Sunday, March 22, 2020

तेंव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा । घरदार टाकूनी मी जाईन दूर गावा ।।


काव्यतरंग, दै. दिव्य मराठी रविवार २२ मार्च २०२०


तेव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा
घरदार टाकुनी मी जाईन दूर गावा.

पाण्यांत ओजळीच्या आला चुकून मीन
चमकून हो तसाच गाण्यांत अर्थ जावा

शिंपीत पावसाळी सर्वत्र या लकेरी
याचा अनाम पक्षी, स्पर्शू मलाच यावा


देतां कुणी दूरून नक्षत्रसे इशारे
साराच आसमंत घननीळ होत जावां

पेरून जात वाळा अंगावरी कुणी जो
शेल्यापरी कुसुंबी वार्‍यावरी वहावा

तारांवरी पडावा केव्हा चुकून हात :
विस्तीर्ण पोकळीचा गंधार सापडावा

-आरती प्रभु
(नक्षत्रांचे देणे, पृ. 88,  मौज, 8 वी आवृत्ती.)

आरती प्रभुंच्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ‘नक्षत्रांचे देणे’ या कवितासंग्रहातील ही कविता. याच सदरात मागच्या वेळी कवी मनमोहन यांच्या सावरकरांवरील कवितेवर लिहीतांना ही कविता कला निर्मितीची उर्मी सांगते असं लिहीलं होतं. आणि ते लिहीत असताना अचानक आरती प्रभुंची ही कविता आठवली. ही कविताही परत कला निर्मितीबाबतच आहे.

कुठल्याही कलाकाराला कलेची निर्मिती नेमकी कशी होते हे संागता येत नाही. तो स्वत: या प्रक्रियेतून जात असतो, तो स्वत: त्याचा मुख्य हिस्सा असतो पण तो नेमकं नाही सांगू शकत. आणि ज्या वेळी उत्कृष्ठ अशी कलाकृती निर्माण होते तेंव्हा त्याची काय अवस्था असते?

कवितेच्या शेवटच्या कडव्यात ‘तारांवरी पडावा केंव्हा चुकुन हात’ असं मांडत असताना हे कसे घडले हे सांगता  येत नाही असंच तो म्हणतो आहे. कलाकाराच्या हातातून ही कलाकृती घडते, ‘विस्तीर्ण पोकळीचा गंधार सापडावा’ असा तो सापडतो आणि हा कलाकार स्वत:च चकित होतो.
सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका बेगम अख्तर यांच्या आयुष्यातला एक अप्रतिम असा प्रसंग अंबरिष मिश्र यांनी नोंदवला आहे. अहमदाबार येथे एक मेहफिल होती. अतिशय सुरेल असे तंबोरे लागलेले होते. अख्तरीबाईंनी सूर लावला. अप्रतिम असा षड्ज लागला. आपल्या आवाजातील हा सुरेल असा ‘सा’ ऐकून बाई स्वत:च स्तब्ध झाल्या. ‘अल्ला क्या सूर लग गया.’ म्हणत त्या अंतर्मुख झाल्या.

नेमकी हीच अवस्था आरती प्रभु यांनी या कवितेत मांडली आहे. या नंतरची त्या कलाकाराची अवस्था काय असते तर ‘तेंव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा’ अशी असते. मग हा कलाकार सर्व व्यवहारीक जगाला विसरून ‘जाईन दूर गावा’ असं म्हणतो.

हे दूर गावाला जाणं म्हणजे एका ठिकाणाहून दूसर्‍या ठिकाणी जाणं असं नव्हे. एका गजबज गोंगाटातून दूसरीकडे जाणे असं नव्हे. हे दूर जाणं म्हणजे आदिम अशा शांततेच्या शोधात निसर्गाच्या सान्निध्यात जाणं होय. यासाठी भौतिक पातळीवर जास्त दूर जाण्याची गरज नसते. गरज असते ती व्यवहारिक कोलाहालातून सुटण्याची.

वेरूळच्या जगप्रसिद्ध कैलास लेण्यांत जेंव्हा फारशी बंधनं पर्यटकांवर घातली जायची नाही त्या काळांत कुमार गंधर्व यांनी एक मैफिल सादर केली होती. (साधारणत: 1965 चा काळ) कुसल्याही ध्वनीवर्धकाचा वापर न करता ही अप्रतिम मैफल रंगल्याची आठवण विनय हर्डीकर यांनी लिहून ठेवली आहे. तेंव्हा कैलास लेण्यांत जी शांतता असेल त्याची अतीव ओढ कुमार गंधर्वांना असणार. आणि त्या ओढीपासून ते दूर म्हणजे या जागी आले आणि आपला अप्रतिम असा स्वराविष्कार सादर केला.

‘पाण्यात ओंजळीचा आला चुकून मीन’ या ओळीत आरती प्रभु कलेसाठी काही एक ठराविक चाकोरी नाही हेच सांगू पहातात. अन्यथा जाळे पसरून बसा अन्यथा गळ लावून बसा मासा सापडेलच असे नाही. इथे परत एक व्यवहारिक संदर्भ येतो. करिअर घडविण्यासाठी काय असे प्रयत्न केले पाहिजेत याचे धडे दिले जातात. कलेसाठी असं काही कामा येईल असे नाही. आधुनिक काळात चांगले झब्बे, दागिने घालून कलाकार दिखावू पणाच करत आहेत असा आरोप प्रसिद्ध सतारवादक उस्ताद सुजात खान यांनी केला आहे. त्याचा उद्देश इतकाच असावा की जास्त वरवरचे दिखावू प्रयत्न कलेसाठी पोषक असतातच असे नाही.

कलेसाठी पोषक वातावरण आपण निर्माण करू शकतो. कलाकाराची काळजी घेवू शकतो. पण नेमकं ठराविक साच्यात काही प्रयत्न केले आणि मेहनत केली तर त्यातून कलेचा गणपती बाहेर पडेल असे नव्हे. कारागिर आणि कलाकार यात त्यामुळेच फरक आहे.

घरदार टाकूनी जाईन दूर गावा यातील दूसरा अर्थ असाही आहे की कलाकार जेंव्हा केवळ या वरवरच्या व्यवहारि आकर्षणांतच अडकून पडतो तेंव्हा कला संपत जाते. कला नेहमीच प्रयोगशील रहात आली आहे. अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतली एक प्रसिद्ध अशी गोष्ट आहे. तानसेनापेक्षा जास्त कोण चांगले गातो असं अकबराने विचारल्यावर त्याने आपल्या गुरूचे स्वामी हरिदास यांचे नाव सांगितले. त्यांना दरबारात बोलावून घ्या असा आदेश बादशहाने सोडल्यावर तानसेन भीत भीत बिरबलाला सांगतो की त्याचे गुरू असे दरबारात कुणा बादशहाच्या आज्ञेने येतील ही शक्यता नाही. त्यांचे गाणे ऐकायचे तर आपल्यालाच त्यांच्याकडे जावे लागेल. बादशहाला हे पटून तो वेष पालटून तानसेन व बिरबल यांना घेवून तानसेनाच्या गुरूकडे जातो. त्यांचे अप्रतिम असे गाणे ऐकून तो तानसेला विचारतो, ‘तूझ्यापेक्षा हे गाणे चांगले कसे?’ तेंव्हा तानसेनाने जे उत्तर दिले ते आरती प्रभुंच्या कवितेतील भावनेशी मेळ खाते. तानसेन म्हणाला, ‘महाराज मी तुमच्यासाठी तुमच्या आज्ञेने गातो, माझे गुरू स्वत:साठी गातात’

कलाकाराची स्वत:शी स्वत:ची तार जूळते आणि त्यातून उत्कृष्ठ अशी कलाकृती निर्माण होते. ही कलाकृती निर्माण झाल्यावर त्याला विरक्ती येते. तो त्यात परत अडकून पडत नाही.

   
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Saturday, March 21, 2020

पवारांच्या राजकारणाला म.प्र. भुकंपाचा धक्का !


उरूस, 21 मार्च 2020

मध्यप्रदेशांतील कॉंग्रेस सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याआधीच राजीनामा देणे पसंत केले. तिथे आता भाजपचे सरकार सत्तेवर येते आहे. याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होवू शकतात आणि त्यातही विशेषत: राष्ट्रवादीच्या राजकारणावर.

1999 च्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या निर्मितीनंतर केवळ एकच निवडणुक पवारांनी लढवून सत्तेसाठी परत कॉंग्रेस सोबत जूळवून घेण्याचे धोरण आखले. त्याचा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मर्यादीत फायदा झाला. महाराष्ट्रात 15 वर्षे आणि केंद्रात 10 वर्षे सत्तेत सहभागी होता आले. पण दोन्ही ठिकाणी त्यांना मुख्यपद काही प्राप्त झाले नाही. केंद्रात पंतप्रधानपद तर शक्यच नव्हते पण महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री पद मिळवता आले नाही. अगदी 2004 मध्ये आमदार संख्या कॉंग्रेसपेक्षा जास्त असूनही नाही. शेजारी कर्नाटकांत किंवा आत्ता महाराष्ट्रात जनता दल सेक्युलर किंवा शिवसेना यांनी हट्टाने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. हे स्वत: पवारांना नाही साधता आले. ही तडजोड करत असताना देशभरांत भाजपविरोधी राजकीय पक्षांची आघाडी उभारत असताना कॉंग्रेस त्यात असली पाहिजे असा पवारांचा आग्रह राहिला आहे. पण आधी कर्नाटक आणि आता मध्य प्रदेशांतील कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या बेजबाबदारपणाने पवारांची गणितं विस्कटून टाकली  आहेत.

भाजप विरोधी आघाडी भक्कम करण्यासाठी कॉंग्रेस सोबत हवी आणि कॉंग्रेस सोबत नको असे दोन प्रवाह देशपातळीवर सध्या आहेत. शरद पवार, मुलायम सिंह, सिताराम येच्यूरी, डिएमके चे स्टॅलिन हे कॉंग्रेसला सोबत घ्या या मताचे आहेत. तर दुसर्‍या गटात मायावती, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल हे कॉंग्रेस सोबत नको यावर ठाम आहेत. लालुप्रसाद यांचे राजकारण सध्या निष्प्रभ बनले आहे. पण त्यांचीही कॉंग्रेस बाबत द्विधा स्थिती पवारांसारखीच आहे.

या गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा नेमका भाजप उचलत आहे. शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला पटवून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवून स्वत:कडे जास्त आणि महत्त्वाची खाती ठेवण्यात यश मिळवले. राज्यसभेतही एक जास्तीची जागा पदरात पाडून घेतली. राज्यसभा निवडणुकांत गुजरातमध्ये राष्ट्रवादीच्या एकुलत्या एक आमदाराने कॉंग्रेसला धोका देवून भाजपला मतदान करण्याचे जाहिर केले.

म्हणजे पवार एकाच वेळी कॉंग्रेसला मदतही करत आहेत आणि दुसरीकडे धोकाही देत आहेत. जिथे आपली ताकद नाही तिथे पवारांना भाजप विरोधात कॉंग्रेस बळक़ट हवी आहे. पण तेच नेमके होताना दिसत नाही. कर्नाटकां पाठोपाठ मध्यप्रदेशांतूनही कॉंग्रेसची सत्ता गेली. राजस्थान मधून राज्यसभेच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस उमेदवाराला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रात पवारांनी भीमा कोरेगांव प्रकरण उकरून शिवसेनेला आणि राज्यसभा निवडणुकांत  जास्तीची जागा  नाकारून कॉंग्रेसला नाराज केले आहे. त्यातच मध्य प्रदेशातील सत्ता गेल्याने कॉंग्रेसवाले सैरभैर होवून काही विपरीत पाउल उचलू शकतात. पृथ्वीराज चव्हाण गट पवारांच्या आधीपासूनच विरोधात आहे.

पवारांना राजकारणाला कॉंग्रेसमधील दिल्ली लॉबीचा कायम अडथळा राहिलेला आहे. आत्ताही कमलनाथ, दिग्विजयसिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक गेहलोत हे पवारांसारख्या  जननेत्याची कोंडी करण्याची कुठलीच संधी सोडत नाहीत. पवारच काय पण त्यांच्याच पक्षातील कॅप्टन अमरेंदर सिंग, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, संदीप दिक्षीत या उर्जावान नेत्यांचीही कोंडी करण्यात या लॉबीला विलक्षण समाधान लाभते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ज्या प्रमाणे कॉंग्रेसला राजकीय नुकसान सोसावे लागते त्याच सेाबत पवारांसारखे कॉंग्रेस बळकट होण्याची आशा बाळगून असलेले नेतेही राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येतात.

भाजप नको पण सोबतच कॉंग्रेसही नको असा आपल्यापुरता निर्णय घेवून त्याचा राजकीय फायदा अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, मायावती आणि मुलामय यांना उठवता आला व स्वत:च्या जोरावर स्वत:च्या राज्यात स्पष्ट बहुमत प्राप्त करत सत्ता मिळवता आली तसं पवारांना जमले नाही. पवारांसारखीच गोची सिताराम येच्युरींची म्हणजेच डाव्या पक्षांची झाली आहे. केरळात राहूल गांधींनी त्यांच्या विरोधात निवडणुक जिंकून आपण  डाव्यांचे विरोधक आहोत हे सिद्धच केले आहे. पश्चिम बंगालात तर डाव्यांना एकही जागा कॉंग्रेसमुळे मिळू शकली नाही.

‘हम तो डुबेंगे सनम लेकीन तूमको ले डुबेंगे’ असे कॉंग्रेसचे धोरण सध्या दिसते आहे. अशावेळी काही काळापुरता तोटा सहन करू पण या कॉंग्रेसला साथ द्यायचीच नाही असे एकदा स्पष्टपणे पवारांना ठरवावे लागेल. किंवा सगळ्या जून्या कॉंग्रेस जनांना वापस बोलवून परत कॉंग्रेस वाढवावी लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेस कार्यशैलीतील अपमान अवहेलना सहन करायची तयारी ठेवावी लागेल. पण हे कोडं पवारांना 1980 पासून सोडवता आलेले नाही. पवार कॉंग्रेस मध्येच राहिले असते तर त्यांना जास्त मोठी पदं जास्त काळ मिळाली असती शिवाय धोरणे ठरविताना मोठा सहभाग नोंदवता आला असता. किंवा कायम कॉंग्रेस विरोधी स्पष्ट असे धोरण अवलंबिले असते तरी विरोधी राजकारणातील अढळ स्थान मिळाले असते.अगदी नरसिंह राव यांच्या नंतर कदाचित पंतप्रधानपदही लाभले असते.

शिवसेनेला धडा शिकवायचा म्हणून पवारांनी भाजपला 2014 मध्ये बिनशर्त पाठिंबा दिला. इतिहासात पहिल्यांदा भाजपचा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाला आणि संपूर्ण पाच वर्षाची मूदत त्याने पूर्ण केली. आता भाजपला धडा देण्यासाठी म्हणून पवारांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होवू दिला तोही पाच महिने पूर्ण करतो आहे. भाजप सेनेचा मुख्यमंत्री होवू नये म्हणून पवारांनी 1999 मध्ये बंडाची तलवार म्यान करून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. पंधरा वर्षे कॉंग्रेसचाच मुख्यमंत्री डोक्यावर बसला. पवार स्वत:ला किंवा स्वत:च्या अनुयायाला राज्यात किंवा देशात सर्वोच्च पदावर का बसवू शकत नाहीत?

कर्नाटक, महाराष्ट्रात आणि मध्यप्रदेशात जोडतोड करून भाजप विरोधी मुख्यमंत्री बहुमत नसताना पदावर आले आणि काही दिवसांतच यातील दोन राज्ये परत भाजपच्या हाती गेली. याचा प्रभाव महाराष्ट्रावर पडून परत जर भाजपची सत्ता आली तर पवारांनी खेळी नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी खेळली असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.     

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Thursday, March 19, 2020

4 लाख बळी घेणार्‍या ‘शेतीची उपेक्षा’ विषाणूच्या प्रतिकारासाठी अन्नत्याग आंदोलन


उरूस, 19 मार्च 2020

‘‘शेतकर्‍यांचे काही ऐकू नका. मी तूम्हाला सांगतो 90 टक्के आत्महत्या बोगस आहेत. दारू पितात, लग्नावर खर्च करतात, शेतकर्‍याला नियोजन जमत नाही. सरकार इतकी मदत करतंय तर आत्महत्या करायचे कारणच काय?’’

हे मत अगदी आत्ता ज्याच्याकडे शेती आहे पण  शहरात स्थायीक होवून इतर व्यवसाय करणार्‍या मित्राच्या तोंडून ऐकायला मिळाले आणि मला शरद जोशींनी 35 वर्षांपूर्वी लिहून ठेवलेलं आठवलं, ‘‘शेतकर्‍याचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर गेला की तोच धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला कमी करत नाही.’’ मला वाटायचं असं कसं असेल? किमान शेतकर्‍याची पोरं, किमान ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तरी आपल्या बापाच्या कष्टाची किंमत करतील.

पण आजही लोकांची आणि त्यातही परत ज्यांच्याकडे शेती आहे (पण ते ती करत नाहीत. ज्यांचे घर शेतीशिवायच्या इतर उत्पन्नावर चालते असे सर्व) त्यांची मतं ऐकल्यावर विलक्षण धक्का बसतो.
गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेने शेतकरी प्रश्‍नावर सगळ्या पैलूंचा विचार करून सविस्तर वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. शेती प्रश्‍न सोडवण्याचा मार्गही स्पष्टपणे कुठलाही वैचारिक गोंधळ न घालता कसलीही संदिग्धता न ठेवता सांगून ठेवला आहे. मग असं असतानाही शेती आणि शेतकर्‍यांबाबत गैरसमज का बाळगले जातात?
एक कोरोना व्हायरस ज्यामुळे 3 लोकांचा भारतात मृत्यू झाला तर लगेच त्याबाबत अगदी आणिबाणीची परिस्थिती तयार केल्या गेली. सर्व भारत पंधरा दिवसांसाठी ठप्प ठेवला जात आहे. हा विषाणूचा आजार गंभीर आहेच. त्यात काही वाद करण्याचे कारण नाही. पण कुणीही (एक शाहीन बाग वाले माथेफिरू वगळले तर) यावर शंका उपस्थित केली नाही. चुपचाप सर्व लोक ही आणीबाणीची परिस्थिती आपल्या आपल्या पातळीवर हाताळत आहेत. सरकारला सहकार्य करत आहेत.

मग 19 मार्च 1986 रोजी पहिल्यांदा ‘शेतकर्‍याची उपेक्षा’ नावाच्या विषाणूचा पहिला बळी अमरावती जिल्ह्यातील साहेबराव करपे हा आढळून आला. त्याने बायका पोरांसकट जीवन संपवले. जो की 100 एकराचा मालक होता. या विषाणूने आत्तापर्यंत 4 लाखापेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. मग हा साथीचा रोग आपण समजून का घेत नाहीत? आजही याची उपेक्षा करून आपण नेमकं काय साधत आहोत?

चीनने दडपशाही करत कोरोनाचे परिणाम सुरवातीला दाबून ठेवले. त्याची किंमत सार्‍या जगाला आता मोजावी लागत आहे. चीनने सुरवातीलाच कोरोनाची कबुली दिली असती त्याचे गांभिर्य मान्य केले असते तर तातडीने त्यावर उपाय योजता आले असते आणि सर्वत्र हा विषाणू पसरण्यापासून काही प्रमाणात अटकाव करता आला असता. आज जे भयानक स्वरूप दिसते आहे त्याची तीव्रता कमी झाली असती.

याच पद्धतीने पहिली शेतकरी आत्महत्या 1986 मध्ये आढळून आल्यावर त्यावर गांभिर्याने उपाय योजले असते तर आज शेतीची इतकी भयानक परिस्थिती झाली नसती.

शरद जोशी यांनी अगदी सुरवातीपासून स्पष्टपणे अशी घोषणा दिली होती, ‘शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळालाच पाहिजे’. या एक कलमी आर्थिक कार्यक्रमावर शेतकरी चळवळीची उभारणी केल्या गेली होती. शेतकरी संघटनेने ‘रास्त’ भाव मागितला होता. तेंव्हाच्या काळात प्रचलित असलेल्या कामगारांच्या चळवळीसारखा ‘जास्त’ भाव कधीच मागितला नव्हता. इतकेच नाही तर भारतीय ग्राहकांना परदेशांतून स्वस्त धान्य मिळत असेल तर शासनाने जरूर आयात करावी. आम्ही आमच्या शेतकरी भावाला ते धान्य न पिकवण्याचा सल्ला देवू अशी व्यापक हीताचीच भूमिका घेतली होती. जी कधीही इतर कोणत्याही संघटनांनी घेतली नाही. विकासा साठी पैसा कमी पडत असेल तर आम्ही सहाव्या वेतन आयोगा प्रमाणेच वेतन घेवू. आम्हाला सातवा वेतन आयोग नको असं एक तरी कर्मचारी संघटना कधी म्हणाली का?

शेतकर्‍यावर कुठलेच उपकार करू नका. कुठलीच सुट सबसिडी आम्हाला देवू नका. आमच्या मार्गातील अडथळा तूम्ही बनून राहिला अहात. ते बाजूला व्हा. आम्ही आमचा भाव मिळवून घेतो. हीच भूमिका शेतकरी चळवळीची राहिली आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात तर कुणाला भाव मागण्याची भूमिकाही बाजूला ठेवून शेतकरी चळवळ अतिशय नैतिक अशा पातळीवर येवून ‘आम्हाला बाजारपेठ खुली करून द्या. आम्ही आमच्या मालाला भाव मिळवून घेण्यास सक्षम आहोत.’ असंच सांगत राहिली.

याच्या उलट शासनाने जागतिक व्यापार करारांत कबुलच केले की नैसर्गिकरित्या जितका भाव भारतीय शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मिळायला पाहिजे तो आम्ही मिळू देत नाहीत. जाणीव पूर्वक हे भाव 72 टक्के कमी ठेवण्यात येतात. म्हणजेच 100 रूपये किमतीच्या शेतमालाला केवळ 28 रूपयेच मिळावेत असे आमचे धोरण आहे. शेतीवर उलटी 72 टक्के पट्टी आहे अशी अधिकृत आकडेवारीच प्रणव मुखर्जी यांनी परराष्ठ्र मंत्री असताना डंकेल करारावर स्वाक्षरी करताना दिली आहे.

आज जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी कर्जमाफी मागतो तेंव्हा सगळे खवळून उठतात. काय नेहमी नेहमी  शेतकर्‍यांना माफी द्यायची? एक तर शेतकरी चळवळीने कधीच ‘माफी’ हा शब्द वापरला नाही. आम्ही नेहमीच मुक्ती असा शब्द वापरत आलेलो आहे. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा सरकारने आपल्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी शेतकर्‍याची ‘कर्जमुक्ती’ करावी. आणि याला सगळा आकडेवारीचा नैतिक आर्थिक आधार आहे. म्हणूनच ही मागणी आहे.

आज शेतकरी चळवळीच्या तीनच प्रमुख मागण्या आहेत.

1. शेतकरी विरोधी कायदे तातडीने खारीज झाले पाहिजेत. (जमिन धारणा कायदा, जमिन अधिग्रहण कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा.)

2. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (ताजे उदाहरण हे बी.टी. कॉटन, जी.एम. बियाण्याचे आहे)

3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (आयात निर्यात निर्बंध उठले पाहिजेत. देशांतर्गतही सर्व बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तातडीने बरखास्त केल्या पाहिजेत.)

सर्व भारतीय भावा बहिणींना हात जोडून विनंती आहे. शेतकरी भावांनी गेल्या 35 वर्षांत 4 लाखापेक्षा जास्त आत्महत्यांची आहूती या संघर्षात दिली आहे. लाखो कार्यकर्ते शेतकरी चळवळीत संघर्ष करत आलेले आहेत. हजारोंनी तुरूंगवास पत्करला आहे. शेतकरी आंदोलनात 33 हुतात्मे पोलीस गोळीबारात शहीद झाले आहेत.  या आंदोलनाला आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी पिकवलेल्या अन्नावर जगणारे एक मनुष्य प्राणी म्हणून एक संवेशनक्ष समाज घटक म्हणून प्रतिसाद द्यावा. केवळ एक दिवस या अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाठिंबा द्यावा.
 
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Wednesday, March 18, 2020

कॉंग्रेस वाचवायची तर डाव्यांपासून दूर रहा!


उरूस, 18 मार्च 2020

कॉंग्रेस वाचवायची असेल तर डाव्यांपासून दूर राहिलं पाहिजे हे उद्गार कुणी काढले आणि कुठे काढले या दोन्ही गोष्टींना महत्त्व आहे. हे उद्गार आहेत त्रिपुरा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले प्रज्ञोत देवबर्मन यांचे. आणि हा लेख त्यांनी लिहीला आहे. ‘द प्रिंट’ नावाच्या वेब पोर्टल वर (13 मार्च 2020).

पश्‍चिम बंगाल आणि त्रिपुरात कॉंग्रेस म्हणजे डाव्या पक्षांसाठीचा एक मंच म्हणून शिल्लक राहिली आहे असा स्पष्ट आरोपच प्रज्ञोत देवबर्मन यांनी केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कंटाळून कॉंग्रस सोडली कारण कॉंग्रेसची मनातून डाव्यां विरोधात लढण्याची इच्छाच शिल्लक राहिली नाही. हीच परिस्थिती त्रिपुरात पण आहे. 1993 मध्ये त्रिपुरात पंतप्रधान पी.व्हि. नरसिंहराव यांनी डाव्यांच्या आग्रहाखातर आपलेच सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या सगळ्यांमुळे कॉंग्रेसची संघटना अतिशय कमकुवत होत गेली. डाव्यांशी लढण्याची शक्ती आम्ही गमावून बसलो आणि याचा परिणाम म्हणजे डाव्यां विरोधी जी राजकीय पोकळी आहे ती ममतांनी भरून काढली. त्रिपुरात भाजपचा शिरकाव झाला. या सगळ्यांत आता डाव्यांसोबतच कॉंग्रेसचीही नाव बुडाली आहे. याचा फायदा भाजपने करून घेतला.

आपले पुरोगामीत्व दाखविण्यासाठी कॉंग्रेस डाव्यांना शरण गेली असा घणाघाती आरोप प्रज्ञोतदांनी केला आहे.
सत्ताधार्‍यां विरोधात नेहमीच एक जागा भारतीय लोकशाहीत शिल्लक राहत आली आहे. 1989 पर्यंत कॉंग्रेस विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले होते. याचा उलट एक फायदाच कॉंग्रेसला होत होता. या काळातही उजवे आणि डावे कम्युनिस्ट कॉंग्रेस धार्जिणी भूमिका घ्यायची की नाही यावर एकमेकांच्याच विरोधात असायचे. 2004 साली भाजप विरोधात कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना दोन्ही कम्युनिस्ट सरकारात सामील झाले नाहीत. हा पाठिंबा त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराचा मुद्दा पुढे करून काढून घेतला. याचा एक फायदाच कॉंग्रेसला झाला. आणि 2009 च्या निवडणुकांत कॉंग्रेसच्या खासदारांची संख्या 60 ने वाढली. तेवढीच ती डाव्यांची कमी झाली.
प्रज्ञोतदा आरोप करतांत ती गंभीर परिस्थिती अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून खर्‍या अर्थाने उद्भवली. या आंदोलनांस डाव्यांची पाठिंबा दिल्याने त्याचा फायदा भाजपला झाला. म्हणजेच व्यवस्थेच्या विरोधात लढणार्‍या शक्तींनी कॉंग्रेसचा राजकीय पराभव घडवून आणण्यासाठी वातावरण तयार केले आणि त्याचा फायदा भाजपने उचलला. परिणामी कॉंग्रेसची प्रचंड राजकीय हानी झाली.

जे डावे आत्तापर्यंत सोबत होते त्यांनीच आता विरोधकांना पाठिंबा दिल्याने असलेला हक्काचा मतदारही सोबत राहिला नाही. मग आता डाव्यांची सोबत करायचीच कशाला? असा गंभीर प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. उलट आता तर डाव्यांशी कडवी झुंज दिल्या शिवाय आपल्याला अस्तित्वच राहणार नाही असे त्यांना वाटत आहे.
ही गोष्ट तर खरीच आहे की 1989 नंतर कॉंग्रेस विरोधी इतर असा असलेला राजकीय पट भाजप विरोधी इतर असा झालेला आहे. मग विरोधांतील जे पक्ष आहेत ते एकमेकांचीच मते खात आहेत. भाजप आपली म्हणून जी काही मते आहेत ती पक्की बाळगून आहे. शिवाय त्याला कॉंग्रेस विरोधांतील मतांचाही आजही फायदा होतो आहे.

केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा असे अतिशय मोजकीच राज्ये आता उरली आहेत जिथे सत्तेवर किंवा विरोधात भाजप नाही. अन्यथा सर्वत्र भाजप सत्तेवर तरी आहे किंवा विरोधातील मोठा पक्ष तरी आहे.

प्रज्ञोतदांनी अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या लेखात घेतला आहे. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना त्यांनी 1991 ची जी आर्थिक उदारीकरणाची पावले उचलली होती ती पंतप्रधान म्हणून 2004 मध्ये का नाही उचलली? नेहरूंच्या कल्यणकारी समाजवादी धोरणांना बदलत्या काळांत कवटाळून बसण्याचे काय कारण? नविन काळाप्रमाणे बदलणे आवश्यक आहे. पण डाव्यांच्या नादाला लागून कॉंग्रेसने आपली धोरणं बदलली नाहीत. चक्र उलट फिरवण्याची चुक केली. डाव्यांच्या नादाला लागून उद्योगविरोधी अशी प्रतिमा कॉंग्रेसची तयार झाली.
कन्हैया कुमार यांचे उदाहरण प्रज्ञोतदांनी दिले आहे. कन्हैय्याचे ट्विट कॉंग्रेसवाले रिट्वीट करतात. पण असे एकही उदाहरण नाही की जिथे कन्हैय्या कॉंग्रेसवाल्यांना रिट्वीट करताना दिसतो आहे.

कॉंग्रेसने प्रोदेशिक नेतृत्वाला सतत अपमानित केले. दिल्लीत गोंडा घोळणारे नेतेच कॉंग्रेसमध्ये मिरवत राहिले असाही एक आरोप या लेखात केल्या गेला आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळातील वायनाडमधून डाव्यांच्या विरोधात राहूल गांधींनी निवडणुक लढवली आणि जिंकलीही. प्रत्यक्ष वायनाडमध्ये डाव्यांनी उमेदवार दिला नव्हता. त्यांच्या मित्रपक्षाने ती जागा लढवली होती. पण यातून कॉंग्रेस डाव्यांच्या विरोधात आहे हा संदेश गेला. आणि अशी स्पष्ट भूमिका आता कॉंग्रेसने भारतभर घेतली पाहिजे असे प्रज्ञोतदांचे म्हणणे आहे.

डावे, समाजवादी, पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष हे सगळे सध्या कॉंग्रेसच्या आधाराने आपलं काही भलं होईल का या चिंतेत आहेत. याच्या उलट कॉंग्रेस पासून दूर राहिले तरच आपला फायदा होईल असा केजरीवाल, नविन पटनायक, ममता, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव यांचा कयास आहे. आपआपल्या राज्यांत त्यांनी अशी राजकीय गणितं जूळवून सत्ता मिळवली आहे.

या सगळ्यांत अडचण कॉंग्रेसची होत चालली आहे. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवत भाजप विरोधी मतांमध्ये मोठा हिस्सा आणि पर्यायाने मिळणारी सत्ता हवी आहे आणि दुसरीकडून या सत्तेत हिस्सा मागणार्‍या पक्षांच्या दबावात काही ठिकाणी पडती दुय्यम भूमिका घ्यावी लागते आहे. त्यात स्वत:चीच राजकीय हानी करून ध्यावी लागते आहे.

भाजप विरूद्ध इतर या खेळात अशा एक दुविधेत कॉंग्रेस अडकली आहे. कॉंग्रेसचे नेतृत्व हा अजून एक मोठा अडचणीचा गोंधळाचा विषय. मध्यप्रदेशच्या राजकीय धुळवडीने कॉंग्रेसची लक्तरे वेशीवर आणली आहेतच. त्या सोबत होणार्‍या राज्यसभा निवडणुकीतही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरयाणा, राजस्थान येथे कॉंग्रेसला माघार घ्यावी लागत आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने दुसरी जागा आपल्या पदरात पाडून घेतली, गुजरात मध्ये दुसरा उमेदवार निवडुन येणे अवघड आहे कारण चार आमदारांनी राजीनामा दिला आहे, मध्यप्रदेशात तर 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळण्याच्या संकटासोबतच राज्यसभेतही फटका बसण्याची भिती आहे. हरियाणात भूपेंद्र हुड्डा यांनी आपल्या मुलाचे नाव पुढे करून दिल्लीच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे. राजस्थानात उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्यसभा उमेदवारावर नाराज आहेत.

त्रिपुरा कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी स्पष्टपणे आपल्याच पक्षाच्या चुका जाहिर दाखवून दिल्या आहेत. त्यापासून कॉंग्रेस नेतृत्व किती बोध घेते सांगता येत नाही. पण इतक्या दिवसांची सोनिया-राहूल यांची कार्यशैली पाहता कॉंग्रेसमध्ये फार काही सुधारणा होतील बदल संभवतील हे दिसत नाही. उतराला लागलेल्या दगडासारखी राजकीय दृष्ट्या कॉंग्रेस गडगडत चालली आहे. तिला रोकता येणं अवघड आहे.

एक तर गांधी घराणं पूर्णत: बाजूला करून ममता, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव यांना पक्षात परत बोलावून एक बलवान राजकीय पर्याय उभा करावा लागेल. ज्याची शक्यता दिसत नाही. दूसरा पर्याय म्हणजे बुडणार्‍या कॉंग्रेसचा नाद सोडून पूर्णत: नवा भाजपला राजकीय पर्याय उभारावा लागेल. त्याचीही काही चाहूल दिसत नाही.
 
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, March 16, 2020

400 वर्षे जून्या दूर्लक्षीत मकबर्‍याच्या निमित्ताने !


उरूस, 16 मार्च 2020

जून्या ऐतिहासिक वास्तूंबाबत एक विचित्र असा गैरसमज आपल्याकडे पसरला आहे. एक तर हे सगळं शासनाचे काम आहे आपण काहीच करण्याची गरज नाही आणि दूसरं म्हणजे हिंदू म्हणवून घेणारे मुसलमानी वास्तूंकडे पाहण्यास तयार नाहीत. कट्टरपंथी इस्लाम मानणारे या इस्लामी वास्तूंकडे पहायलाही तयार नाहीत.

किमान काही हिंदू मंदिरे नदीकाठचे घाट किल्ले यांचा जिर्णाद्धार व्हावा म्हणून पुढाकार घेतला गेला आणि बर्‍याच ठिकाणी ही कामं मार्गीही लागली आहेत. सगळ्यात मोठी अडचण समोर येते आहे इस्लामीक वास्तुशास्त्रातील इमारती म्हणजेच जून्या कबरी, मजार, मकबरे, दर्गे यांच्या बाबतीत. मोडकळीस आलेल्या महत्त्वाच्या अशा या वास्तूंचा जिर्णाद्धार डागडुजी कुणी करायची? कशी करायची?

कुणी स्पष्टपणे कबुल करत नाही पण खरे कारण म्हणजे हिंदू कट्टरपंथीयांना हे करायचे नाही. याही पेक्षा आश्चर्य म्हणजे इस्लामी कट्टरपंथीयांनाही हे होवू द्यायचे नाही. हा यातील सगळ्यात मोठा अडथळा आहे.

औरंगाबाद शहरांत विद्यापीठ परिसरांत नाट्यगृहा पासून जरासे पुढे गेले तर रस्त्याला लागूनच डाव्या बाजूला जून्या पातळ विटांची सलग मोठी भिंत आणि दोन अष्टकोनी बुरूज दिसतात. मध्यभागी एक छोटा दरवाजाही आहे. बाहेरूनच भव्य चौथर्‍यावर जून्या काळातील दगडी बांधकामांतील चुनेगच्चीची एक भक्कम इमारत दिसते.

चौरस आकारांतील ही इमारत म्हणजे औरंगजेबाचा दख्खनचा सरदार सुलतान सलाबत अली याचा मकबरा आहे (याचा कालखंड अंदाजे इ.स.1640). मकबरा म्हणजे त्याचे दफन इथे केल्या गेले. बाजूलाच त्याच्या पत्नीचीही कबर आहे. मकबर्‍याच्या डाव्या बाजूला वरती जाण्यासाठी छोटासा जीना दगडी भिंतीतून कोरला आहे. वर गेल्यावर या वास्तूचा चौरस आकार स्पष्ट होतो. मकबर्‍याच्या चारही बाजूला सुंदर असे घुमट होते. ते आता कोसळून इतस्तत: विखूरले आहेत. संपूर्ण गच्चीला दगडी महिरप होती. तिच्या काही खुणा अजून दिसतात. बाकी दगड खाली कोसळून मातीत विखूरलेले आढळून येतात.

ही जागा खासगी मालमत्ता आहे. संपूर्ण जागेला भव्य अशी कमानी कमानीची वीटांची तटबंदी आहे. मकबर्‍याचा मुख्य दरवाजा दक्षिणेस आहे. मकबर्‍याच्या पश्चिम बाजूला एक मस्जिद आहे. तिची पडझड झाल्यावर नव्याने लोखंडी पत्रे टाकून दूरूस्ती केलेली दिसते आहे. या मस्जिदच्या पाठीमागे अष्टकोनी सुंदर अशी बारव आहे. आजही तिला डबडब पाणी आहे. या बारवेच्या पाण्यावर येथे अंजिराची बाग पोसली जायची अशी माहिती जागेच्या मालकाने दिली.

मकबर्‍याच्या चारही बाजूंनी हौद आहेत. या हौदांपासून पाणी झर्‍यासारखे कोरीव दगडांवरून मकबर्‍यां भोवतीच्या बागेत खेळवलेले आहे. कधीकाळी इथे कारंजेही होते. बिबी का मकबरा किंवा ताजमहाल मध्ये ज्या पद्धतीनं मुख्य इमारती भोवती बाग बगीचा कारंजे हौद पाणी वाहण्यासाठी केलेले पाट असतात त्याचीच छोटी आवृत्ती या मकबर्‍यातही पहायला मिळते.

आम्ही चौकशी केली तेंव्हा जागा मालकाने (हबीब पाशा जहागिरदार) दूरूस्ती करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. राजस्थानात अशा खासगी मालकीच्या ऐतिहासिक जागा दूरूस्त करून त्यांचा वापर पर्यटकनासाठी केला गेला आहे. मग महाराष्ट्रात हे का घडू शकत नाही? जागेची साफसफाई किमान दुरूस्ती मामुली रंगरंगोटी केली तरी ही एक अतिशय चांगली जागा पर्यटनासाठी सिद्ध होवू शकते.

सांस्कृतिक समारंभ उत्सव मोठ्या प्रमाणात विविध संस्था साजरे करतात. त्यासाठी लाखो रूपये खर्च करून तात्पुरते शामियाने उभारले जातात, भव्य असा मंच उभारला जातो, भव्य देखावे तयार केले जातात. मग हाच पैसा जर अशा काही जून्या जागांवर खर्च करून त्यांची डागडुजी केली तर नाही का जमणार?

औरंगाबाद-खुलताबाद परिसरांत सुफी संगीताची परंपरा 700 वर्षांपासून  चालत आली आहे. खुलताबाद मधील बुर्‍हानोद्दीन गरीब दर्ग्यात कव्वाली गायनाची परंपरा आजही पाळली जाते. याच दर्ग्यात पहिले निजाम मीर कमरूद्दीन असफजाह यांची कबर आहे. खुलताबादला जो जरजर्री बक्ष दर्गा आहे तिथे फार मोठा उरूस भरतो. त्या दर्ग्यातही रात्र रात्र जश्‍न ए कव्वाली होत असते. सलाबत अली मकबर्‍यातही संगीत विषयक काही चांगले उपक्रम चालवता येतील. याच परिसरांत सुफी संगीतावर संशोधन करणारी एखादी संस्था सुरू करता येवू शकते. नियमित स्वरूपात इथे संगीताचे कार्यक्रम घेता येवू शकतात. आणि या सगळ्यांतून हा परिसर परत एकदा सांस्कृतिकदृष्ट्या जिवंत करता येवू शकतो.

परदेशी पर्यटक आपल्याकडच्या हजारो वर्षांच्या परंपरा सण उत्सव यांच्याबाबत अतिशय आस्था बाळगून असतात. त्यांना हे सगळं समजून घेण्याची उत्सुकता असते. अशी सास्कृतिक केंद्रं आपण विकसित केली तर या पर्यटकांचा मोठा प्रतिसाद त्याला मिळू शकतो.

कर्नाटकांत हंपी परिसरांत परदेशी पर्यटक महिनो न महिने येवून मुक्काम करून राहतात. औरंगाबाद परिसरांत अशी सांस्कृतिक केंद्र आपण चांगल्या पद्धतीनं विकसित केली तर तिथेही पर्यटक मुक्काम ठोकून राहू शकतात. निपट निरंजन, औरंगाबाद लेणी परिसर आणि हा सलाबत मकबरा हा सगळा हिंदू बौद्ध सुफी परंपरांनी समृद्ध असा परिसर आहे.

समृद्ध अशा सांस्कृतिक वारश्याबाबत हिंदू मुस्लीम बौद्ध जैन असा भेद करून भागणार नाही. सांस्कृतिक दृष्ट्या मोठीच गुंतागुुंत आपल्याकडे आहे. येथील वास्तुशास्त्र हे हिंदू इस्लाम जैन बौद्ध असे वेगवेगळे प्रभाव पचवत समृद्ध झाले आहे. सलाबत अली मकबर्‍याची सगळीच रचना अष्टकोनी आहे. अष्टदिशांना सनातन हिंदू संस्कृतित अतोनात महत्त्व आहे. इस्लाम मध्ये या ऐवजी सहा दिशा मानल्या जातात. पण हा मकबरा बांधत असताना वास्तुतज्ज्ञांनी आठ हा शुभ आकडा गृहीत धरून बांधकाम केले.

खरं तर कमानींचे तंत्रज्ञान अरबांनी सोबत आणले आणि भारतीय वास्तुकलेला एक नवा आयाम मिळाला. त्याचा वापर करून त्या नंतरच्या काळात आपल्याकडे अतिशय भव्य अशा सौंदर्यपूर्ण वास्तु दिमाखात उभ्या राहिल्या. अहिल्याबाई होळकर यांनी मध्ययुगीन कालखंडात भारतभर केलेली देखणी बांधकामं याचा सज्जड पुरावा आहे.
खुद्द औरंगाबाद परिसरांत मलिक अंबर कालीन कितीतरी देखण्या वास्तू आहेत.

तेंव्हा या सगळ्या संपन्न वारश्याकडे धर्माच्या संकुचित दृष्टीनं न पाहता विस्तृत दृष्टीनं बघितलं पाहिजे. आणि हा वारसा जनत केला पाहिजे. 
 
 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Thursday, March 5, 2020

दि‘शाहीनबाग’!


उरूस, 5 मार्च 2020

महाभारतातील प्रसंग आहे. सगळे युद्ध संपून गेलं. कौरवांचा शेवटचा सेनापती शल्य याचाही वध युद्धिष्ठीराने केला. दुर्योधन द्वैपायन सरोवरात लपून बसला. शिल्लक राहिलेले कृपाचार्य आणि अश्वत्थमा सारखे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके लोक त्याला शोधत निघाले. सरोवरात लपून बसलेल्या दुर्योधनाला गाठून अश्वत्थाम्याने आश्वासन दिले की मी पांडवांवर सुड उगवेन. तेंव्हा अगदी आपल्या मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी दुर्योधनाने त्याला आपला (म्हणजे सगळं संपलेल्या सेनेचा) सेनापती म्हणून नेमले.

या आश्वत्थाम्याने आपल्या हातीचे शेवटचे शस्त्र म्हणजे ब्रह्मास्त्र द्रौपदीच्या पाचही मुलांवर ते झोपेत असताना सोडलं (द्रौपदीला पाचही पांडवांपासून प्रत्येकी एक असे पाच पुत्र झाले होते.) त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. शेवटी हे ब्रह्मास्त्र अभिमन्युची पत्नी उत्तरा हीच्या गर्भाकडे वळविण्यात आले. तिचा गर्भपात झाला. कृष्णाने तो गर्भ सांभाळून त्यापासून मुल जन्माला येईल असे पाहिले. हे झाल्यावर अश्वत्थाम्याला शाप मिळाला. त्याच्या माथ्यावरचे प्रकाशमान दिव्य रत्न काढून घेतले गेले. तिथे एक कायम न मिटणारी जखम झाली. आणि त्या जखमेसाठी हा चिरंजीव अश्वत्थामा तेल मागत अजूनही फिरतो आहे अशी ती महाभारतातील दंतकथा आहे.

2014 आणि नंतर 2019 ची सार्वत्रिक निवडणुक हारल्यावर सगळे पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष राजकीय दृष्ट्या पिछाडीस ढकलल्या गेले. आता त्यांनी आपली लढाई माध्यमे, डावे विचारवंत, इतिहासतज्ज्ञ, सामाजिक संघटना, स्त्रीया यांच्यावर सोपवली.

शाहीनबागेत सुरू असलेलं रस्ता रोको आंदोलन हे एक शेवटचं ब्रह्मास्त्र होतं. तेच आता निकामी झालं आहे. आणि हे वापरणारे सगळे अश्वत्थामे आता दिशाहीन झाले आहेत. आता पुढे काय करायचे कुणालाच सुचेनासे झाले आहे. दिल्लीत विजय मिळताच अरविंद केजरीवाल यांनी आपली भूमिका बदलली. कन्हैय्या कुमार यांच्यावर खटला चालविण्याची त्यांनी परवानगी देवून टाकली. ते शाहीनबागेत फिरकलेही नाहीत. कॉंग्रेसने खुप प्रयत्न करून पाहिला पण शाहीनबाग आंदोलनाचा निवडणुकी काहीही फायदा झाला नाही.

कुठलेही आंदोलन हिंसक झाले की सत्ताधार्‍यांना सोयीचे जाते. कारण त्या मुळे असे आंदोलन दडपून टाकायला एक मोठीच संधीच त्यांना उपलब्ध होते. आता तर न्यायालयात अधिकृतरित्या खटलाच दाखल झाला आहे. या सगळ्या प्रकरणात सरकारी पक्ष शांतपणे बसून आहे. आंदोलन करणार्‍यांचाच धीर संपून गेला आहे. काही दिवसांत या आंदोलनाच्या बातम्याही माध्यमांतून कमी झालेल्या दिसतील.

मुळात कुठल्याही एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना धरणे धरत असताना ते कधीपर्यंत ताणायचे याचेही एक तंत्र असते. पुढे जातानाच मागे वळायची परतायची वाट आणि वेळ ठरवून घ्यावी लागते. नसता केवळ भ्रम तयार करून हवेवर आंदोलन पुढे नेता येत नाही. महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनांची तीव्रता सतत कायम राहिली कारण त्यांना आंदोलन कधी मागे घ्यायचे हे नेमके माहित असायचे.

आंदोलनात आपली मागणी रेटत असताना इतर सामान्य नागरिकांना किती आणि कसा त्रास होतो याचीही जाणीव असावी लागते. गेली तीन महिने दिल्ली सारख्या महानगरात एक प्रमुख मार्ग अडवून ठेवणे म्हणजे इतर सामान्य नागरिकांचा रोष ओढवून घेणे हे ध्यानात घेतले गेले नाही.  परिणामी सामन्य नागरिकांची सहानुभूती संपत गेली.

दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे ज्यांच्यावर अन्याय होणार आहे अशा सर्व वर्गापर्यंत हा विषय पोचला तर त्यांची सहानुभूती अशा आंदोलनाला प्राप्त होवू शकते. पण सीएए संदर्भात कुणावर अन्याय होणार आहे? देशातील कुणाच नागरिकाचा त्याच्याशी काहीच संबंध नसेल तर त्यांची सहानुभूती मिळणार कशी? आणि नसेल तर आंदोलन व्यापक होणार कसे?

आंदोलनाबाबत काही मुद्दे तांत्रिक असतात. हरिश साळवे सारखे प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ यांनी नि:संदिग्धपणे सीएए चा देशातील मुसलमानांचा किंवा इतर कुठल्याही नागरिकाचा काहीच संबंध नाही हे तांत्रिक भाषेत समजावून सांगितले आहे. मुलाखती दिल्या आहेत. लेख लिहीले आहेत. भाऊ तोरसकर सारख्या पत्रकारांनी आंदोलन लांबत गेलं तर सत्ताधार्‍यांनाच कसा फायदा आहे हे सविस्तर लिहीलं आहे. युट्यूब चॅनलवर मांडलं आहे. इतकंच नाही तर या नंतर समान नागरी कायदा कसा येवू घातला आहे हे पण विवरण केलं आहे. पण हे काहीच समजून न घेता अर्धवट ज्ञानावर सीएए ला विरोध करणारे शाहीनबाग आंदोलनाचे समर्थक पुरस्कर्ते आक्रस्ताळेपणा करत समोर येत गेले.

सीएए संदर्भात न्यायालयाचा निकाल काहीही आला तरी रस्ता अडवून ठेवण्याचे कसलेच समर्थन कुणालाच करता येणार नाही. आंदोलन करणार्‍यांना धरणे धरण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या अशी सुचना न्यायालय करेल. त्या आदेशाचे पालन जसे सरकारला करावे लागेल तसेच आंदोलन कर्त्यांनाही करावे लागेल. मग असे आंदोलन किती काळ चालेल?

सीएए ला विरोध करणार्‍यांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की हा कायदा रद्द करायचा तर त्यासाठी संसदेत ठराव मांडून तो मंजूर करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी संसदेत निवडणुकीद्वारे बहुमत मिळवावे लागेल. येत्या लोकसभेत समजा भाजपचा पराभव होवून इतर कुणा पक्षाला किंवा कुठल्याही आघाडीला बहुमत मिळाले तरी प्रश्‍न सुटत नाही. कारण तोपर्यंत राज्यसभेत भाजपे बहुमत झालेले असेल. म्हणजे सीएए रद्द करणारे विधेयक राज्यसभेत अडून बसेल. जसे की मागल्या संसदेत लोकसभेत मंजूर झालेले हेच विधेयक राज्यसभेत अडकले होते.
शाहीनबाग आंदोलना मागे ज्या कुणाचा मेंदू आहे तो असा चेकमेट झालेला आहे. हाती शस्त्र नसलेला, सगळे सैनिक मरून गेलेला, राजाही नसलेला अशा सैन्याचा सेनापती जो की अश्वत्थामा तसे हे शाहीनबागेचे युद्ध संपल्या नंतरचे बौद्धिक सेनापती आहेत. त्यांच्या माथ्यावरची जखम भळभळत राहणार आहे. यांची काही दिवसांत कुणी दखलही घेणार नाही. भारतातील पुरोगामी शाहीनबागेने पूर्णत: दिशाहीन करून टाकले आहेत. म्हणूनच ही चळवळ आता दिशाहीन बनून गेली आहे. शाहीनबाग इतिहासात दि‘शाहीनबाग’ म्हणून ओळखल्या जाईल. 


   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

Monday, March 2, 2020

कन्हैय्या देशद्रोह खटला आणि कम्युनिस्टांचा आक्रोश!


उरूस, 2 मार्च 2020

कन्हैय्या कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सन्माननिय सदस्य आहेत. त्यांच्यावर जेएनयु प्रकरणांत गुन्हा नोंदवून देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची कार्यवाही दिल्ली पोलीसांनी केली. हे सगळे संविधानातील तरतुदीप्रमाणेच चालू आहे. यात कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्थे बाबत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. हा खटला दाखल करण्यासाठी दिल्ली प्रशासनाची परवानगी आवश्यक होती. कारण हा प्रकार घडला तो दिल्ली राज्यात. कुठल्याही राज्यात त्या राज्य सरकारच्या आखत्यारित पोलिस खाते असते. पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे तिथे पोलिस यंत्रणा ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. आणि हा नियम काही आत्ता नविन झालेला नाही. नजिकच्या काळात दिल्लीवर सर्वात जास्त काळ कॉंग्रेसने राज्य केलेले आहे (शीला दिक्षीत 15 वर्षे). त्या खालोखाल आम आदमी पक्षाची राजवट राहिली आहे. त्यामुळे हा नियम भाजपने तयार केला असली पळवाटही चालणार नाही.

या पूर्वी हा खटला न्यायालयात चालविण्यासाठी परवानगी नाकारताना अरविंद केजरीवाल यांनी ‘कन्हैय्या कुमार यांच्या विरोधात कसलाही पुरावा नाही. जे काही व्हिडीओ आहेत ते नकली आहेत.’ असं म्हटलं होतं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रसिद्धी पत्रकात केजरीवालांचे हे वाक्य वापरले आहे. आणि केजरीवाल यांनी आता अशी परवानगी देणे हे चुक आहे असे प्रतिपादन केले आहे.

आता प्रश्‍न असा आहे की कन्हैय्या कुमार दोषी आहेत किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार केजरीवाल यांना कुणी दिला? कम्युनिस्ट ‘संविधान बचाव’चे नारे लावत असतात. मग हे संविधान विरोधी वाक्य त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात का आले? जेंव्हा केजरीवाल त्यांच्या नेत्याच्या बाजूने  आपला अधिकार विसरून बोलतात ते चालते आणि आता त्यांनी त्यांच्या अधिकारात केवळ परवानगी दिली तर ते लगेच विरोधी झाले?

कन्हैय्या कुमार यांच्या विरोधात जो काही प्रथमदर्शी पुरावा मिळाला आहे त्यावरून गुन्हा नोंदवणे आणि न्यायालयात खटला दाखल करणे ही एक सामान्य अशी प्रक्रिया आहे. यात संविधान विरोधी काहीच नाही. कन्हैय्या दोषी आहेत किंवा नाहीत याचा निर्णय न्यायालयात होईल. हे न्यायालय संविधानानेच अस्तित्वात आणले आहे. मग ‘संविधान बचाव’चे नारे देत असताना या न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे.
29 फेब्रवारी 2020 ला दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने न्यायालयात लढण्याचा निर्णय जाहिर केला. तो स्वागतार्ह आहे. त्यांनी न्यायालयात त्यांच्या नेत्यावर झालेल्या अन्याया बाबत दाद मागावी. लढा द्यावा. आणि जो काही निकाल न्यायालय देईल तो शांतपणे मान्य करावा.

संपूर्ण डाव्या चळवळीचे हे एक मोठेच अपयश आहे. त्यांचा ज्यावर विश्वास नाही त्या लोकशाही व्यवस्थेत त्यांना तोंडदेखलं का होईना ‘संविधान बचाव’ म्हणून आंदोलन करावं लागतं. त्यांच्या नेत्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यावर अपरिहार्यपणे लोकशाहीतील न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायद्याची लढाई लढावी लागते. रशियात करोडो शेतकरी  आणि चिनमध्ये लाखो विद्यार्थी गोळ्या घालून मारले रणगाडे घालून मारले आणि डाव्या विचारांचा झेंडा फडकत ठेवला गेला. आणि आतो साध्या घोषणा दिल्या तर न्यायालयात खेटे मारावे लागणार आहेत.

म्हणूनच कन्हैय्या प्रकरणात निकाल काहीही लागो. कम्युनिस्टांचा पराभवच आहे. कारण निकाल बाजूने लागला तर आपण जीला मानत नाही त्या व्यवस्थेचा जयजयकार करावा लागेल. निकाल विरोधी लागला तर परत ‘संविधान खतरे मे’ म्हणून छाती बडवत रडावे लागेल.  फैज अहमद फैज च्या शब्दांत जरासा बदल करून म्हणावे लागेल

क्या खुब रंग बदल दिया है डिमोक्रसी ने कम्युनिस्टों का
बस नारे ही लगाये तो कोर्ट के चक्कर काटने पड रहे है

श्रीकांत उमरीकर 9422878575