उरूस, 21 मार्च 2020
मध्यप्रदेशांतील कॉंग्रेस सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याआधीच राजीनामा देणे पसंत केले. तिथे आता भाजपचे सरकार सत्तेवर येते आहे. याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होवू शकतात आणि त्यातही विशेषत: राष्ट्रवादीच्या राजकारणावर.
1999 च्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या निर्मितीनंतर केवळ एकच निवडणुक पवारांनी लढवून सत्तेसाठी परत कॉंग्रेस सोबत जूळवून घेण्याचे धोरण आखले. त्याचा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मर्यादीत फायदा झाला. महाराष्ट्रात 15 वर्षे आणि केंद्रात 10 वर्षे सत्तेत सहभागी होता आले. पण दोन्ही ठिकाणी त्यांना मुख्यपद काही प्राप्त झाले नाही. केंद्रात पंतप्रधानपद तर शक्यच नव्हते पण महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री पद मिळवता आले नाही. अगदी 2004 मध्ये आमदार संख्या कॉंग्रेसपेक्षा जास्त असूनही नाही. शेजारी कर्नाटकांत किंवा आत्ता महाराष्ट्रात जनता दल सेक्युलर किंवा शिवसेना यांनी हट्टाने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. हे स्वत: पवारांना नाही साधता आले. ही तडजोड करत असताना देशभरांत भाजपविरोधी राजकीय पक्षांची आघाडी उभारत असताना कॉंग्रेस त्यात असली पाहिजे असा पवारांचा आग्रह राहिला आहे. पण आधी कर्नाटक आणि आता मध्य प्रदेशांतील कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या बेजबाबदारपणाने पवारांची गणितं विस्कटून टाकली आहेत.
भाजप विरोधी आघाडी भक्कम करण्यासाठी कॉंग्रेस सोबत हवी आणि कॉंग्रेस सोबत नको असे दोन प्रवाह देशपातळीवर सध्या आहेत. शरद पवार, मुलायम सिंह, सिताराम येच्यूरी, डिएमके चे स्टॅलिन हे कॉंग्रेसला सोबत घ्या या मताचे आहेत. तर दुसर्‍या गटात मायावती, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल हे कॉंग्रेस सोबत नको यावर ठाम आहेत. लालुप्रसाद यांचे राजकारण सध्या निष्प्रभ बनले आहे. पण त्यांचीही कॉंग्रेस बाबत द्विधा स्थिती पवारांसारखीच आहे.
या गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा नेमका भाजप उचलत आहे. शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला पटवून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवून स्वत:कडे जास्त आणि महत्त्वाची खाती ठेवण्यात यश मिळवले. राज्यसभेतही एक जास्तीची जागा पदरात पाडून घेतली. राज्यसभा निवडणुकांत गुजरातमध्ये राष्ट्रवादीच्या एकुलत्या एक आमदाराने कॉंग्रेसला धोका देवून भाजपला मतदान करण्याचे जाहिर केले.
म्हणजे पवार एकाच वेळी कॉंग्रेसला मदतही करत आहेत आणि दुसरीकडे धोकाही देत आहेत. जिथे आपली ताकद नाही तिथे पवारांना भाजप विरोधात कॉंग्रेस बळक़ट हवी आहे. पण तेच नेमके होताना दिसत नाही. कर्नाटकां पाठोपाठ मध्यप्रदेशांतूनही कॉंग्रेसची सत्ता गेली. राजस्थान मधून राज्यसभेच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस उमेदवाराला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्रात पवारांनी भीमा कोरेगांव प्रकरण उकरून शिवसेनेला आणि राज्यसभा निवडणुकांत जास्तीची जागा नाकारून कॉंग्रेसला नाराज केले आहे. त्यातच मध्य प्रदेशातील सत्ता गेल्याने कॉंग्रेसवाले सैरभैर होवून काही विपरीत पाउल उचलू शकतात. पृथ्वीराज चव्हाण गट पवारांच्या आधीपासूनच विरोधात आहे.
पवारांना राजकारणाला कॉंग्रेसमधील दिल्ली लॉबीचा कायम अडथळा राहिलेला आहे. आत्ताही कमलनाथ, दिग्विजयसिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक गेहलोत हे पवारांसारख्या जननेत्याची कोंडी करण्याची कुठलीच संधी सोडत नाहीत. पवारच काय पण त्यांच्याच पक्षातील कॅप्टन अमरेंदर सिंग, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, संदीप दिक्षीत या उर्जावान नेत्यांचीही कोंडी करण्यात या लॉबीला विलक्षण समाधान लाभते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ज्या प्रमाणे कॉंग्रेसला राजकीय नुकसान सोसावे लागते त्याच सेाबत पवारांसारखे कॉंग्रेस बळकट होण्याची आशा बाळगून असलेले नेतेही राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येतात.
भाजप नको पण सोबतच कॉंग्रेसही नको असा आपल्यापुरता निर्णय घेवून त्याचा राजकीय फायदा अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, मायावती आणि मुलामय यांना उठवता आला व स्वत:च्या जोरावर स्वत:च्या राज्यात स्पष्ट बहुमत प्राप्त करत सत्ता मिळवता आली तसं पवारांना जमले नाही. पवारांसारखीच गोची सिताराम येच्युरींची म्हणजेच डाव्या पक्षांची झाली आहे. केरळात राहूल गांधींनी त्यांच्या विरोधात निवडणुक जिंकून आपण डाव्यांचे विरोधक आहोत हे सिद्धच केले आहे. पश्चिम बंगालात तर डाव्यांना एकही जागा कॉंग्रेसमुळे मिळू शकली नाही.
‘हम तो डुबेंगे सनम लेकीन तूमको ले डुबेंगे’ असे कॉंग्रेसचे धोरण सध्या दिसते आहे. अशावेळी काही काळापुरता तोटा सहन करू पण या कॉंग्रेसला साथ द्यायचीच नाही असे एकदा स्पष्टपणे पवारांना ठरवावे लागेल. किंवा सगळ्या जून्या कॉंग्रेस जनांना वापस बोलवून परत कॉंग्रेस वाढवावी लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेस कार्यशैलीतील अपमान अवहेलना सहन करायची तयारी ठेवावी लागेल. पण हे कोडं पवारांना 1980 पासून सोडवता आलेले नाही. पवार कॉंग्रेस मध्येच राहिले असते तर त्यांना जास्त मोठी पदं जास्त काळ मिळाली असती शिवाय धोरणे ठरविताना मोठा सहभाग नोंदवता आला असता. किंवा कायम कॉंग्रेस विरोधी स्पष्ट असे धोरण अवलंबिले असते तरी विरोधी राजकारणातील अढळ स्थान मिळाले असते.अगदी नरसिंह राव यांच्या नंतर कदाचित पंतप्रधानपदही लाभले असते.
शिवसेनेला धडा शिकवायचा म्हणून पवारांनी भाजपला 2014 मध्ये बिनशर्त पाठिंबा दिला. इतिहासात पहिल्यांदा भाजपचा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाला आणि संपूर्ण पाच वर्षाची मूदत त्याने पूर्ण केली. आता भाजपला धडा देण्यासाठी म्हणून पवारांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होवू दिला तोही पाच महिने पूर्ण करतो आहे. भाजप सेनेचा मुख्यमंत्री होवू नये म्हणून पवारांनी 1999 मध्ये बंडाची तलवार म्यान करून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. पंधरा वर्षे कॉंग्रेसचाच मुख्यमंत्री डोक्यावर बसला. पवार स्वत:ला किंवा स्वत:च्या अनुयायाला राज्यात किंवा देशात सर्वोच्च पदावर का बसवू शकत नाहीत?
कर्नाटक, महाराष्ट्रात आणि मध्यप्रदेशात जोडतोड करून भाजप विरोधी मुख्यमंत्री बहुमत नसताना पदावर आले आणि काही दिवसांतच यातील दोन राज्ये परत भाजपच्या हाती गेली. याचा प्रभाव महाराष्ट्रावर पडून परत जर भाजपची सत्ता आली तर पवारांनी खेळी नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी खेळली असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
