उरूस, 5 मार्च 2020
महाभारतातील प्रसंग आहे. सगळे युद्ध संपून गेलं. कौरवांचा शेवटचा सेनापती शल्य याचाही वध युद्धिष्ठीराने केला. दुर्योधन द्वैपायन सरोवरात लपून बसला. शिल्लक राहिलेले कृपाचार्य आणि अश्वत्थमा सारखे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके लोक त्याला शोधत निघाले. सरोवरात लपून बसलेल्या दुर्योधनाला गाठून अश्वत्थाम्याने आश्वासन दिले की मी पांडवांवर सुड उगवेन. तेंव्हा अगदी आपल्या मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी दुर्योधनाने त्याला आपला (म्हणजे सगळं संपलेल्या सेनेचा) सेनापती म्हणून नेमले.
या आश्वत्थाम्याने आपल्या हातीचे शेवटचे शस्त्र म्हणजे ब्रह्मास्त्र द्रौपदीच्या पाचही मुलांवर ते झोपेत असताना सोडलं (द्रौपदीला पाचही पांडवांपासून प्रत्येकी एक असे पाच पुत्र झाले होते.) त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. शेवटी हे ब्रह्मास्त्र अभिमन्युची पत्नी उत्तरा हीच्या गर्भाकडे वळविण्यात आले. तिचा गर्भपात झाला. कृष्णाने तो गर्भ सांभाळून त्यापासून मुल जन्माला येईल असे पाहिले. हे झाल्यावर अश्वत्थाम्याला शाप मिळाला. त्याच्या माथ्यावरचे प्रकाशमान दिव्य रत्न काढून घेतले गेले. तिथे एक कायम न मिटणारी जखम झाली. आणि त्या जखमेसाठी हा चिरंजीव अश्वत्थामा तेल मागत अजूनही फिरतो आहे अशी ती महाभारतातील दंतकथा आहे.
2014 आणि नंतर 2019 ची सार्वत्रिक निवडणुक हारल्यावर सगळे पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष राजकीय दृष्ट्या पिछाडीस ढकलल्या गेले. आता त्यांनी आपली लढाई माध्यमे, डावे विचारवंत, इतिहासतज्ज्ञ, सामाजिक संघटना, स्त्रीया यांच्यावर सोपवली.
शाहीनबागेत सुरू असलेलं रस्ता रोको आंदोलन हे एक शेवटचं ब्रह्मास्त्र होतं. तेच आता निकामी झालं आहे. आणि हे वापरणारे सगळे अश्वत्थामे आता दिशाहीन झाले आहेत. आता पुढे काय करायचे कुणालाच सुचेनासे झाले आहे. दिल्लीत विजय मिळताच अरविंद केजरीवाल यांनी आपली भूमिका बदलली. कन्हैय्या कुमार यांच्यावर खटला चालविण्याची त्यांनी परवानगी देवून टाकली. ते शाहीनबागेत फिरकलेही नाहीत. कॉंग्रेसने खुप प्रयत्न करून पाहिला पण शाहीनबाग आंदोलनाचा निवडणुकी काहीही फायदा झाला नाही.
कुठलेही आंदोलन हिंसक झाले की सत्ताधार्‍यांना सोयीचे जाते. कारण त्या मुळे असे आंदोलन दडपून टाकायला एक मोठीच संधीच त्यांना उपलब्ध होते. आता तर न्यायालयात अधिकृतरित्या खटलाच दाखल झाला आहे. या सगळ्या प्रकरणात सरकारी पक्ष शांतपणे बसून आहे. आंदोलन करणार्‍यांचाच धीर संपून गेला आहे. काही दिवसांत या आंदोलनाच्या बातम्याही माध्यमांतून कमी झालेल्या दिसतील.
मुळात कुठल्याही एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना धरणे धरत असताना ते कधीपर्यंत ताणायचे याचेही एक तंत्र असते. पुढे जातानाच मागे वळायची परतायची वाट आणि वेळ ठरवून घ्यावी लागते. नसता केवळ भ्रम तयार करून हवेवर आंदोलन पुढे नेता येत नाही. महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनांची तीव्रता सतत कायम राहिली कारण त्यांना आंदोलन कधी मागे घ्यायचे हे नेमके माहित असायचे.
आंदोलनात आपली मागणी रेटत असताना इतर सामान्य नागरिकांना किती आणि कसा त्रास होतो याचीही जाणीव असावी लागते. गेली तीन महिने दिल्ली सारख्या महानगरात एक प्रमुख मार्ग अडवून ठेवणे म्हणजे इतर सामान्य नागरिकांचा रोष ओढवून घेणे हे ध्यानात घेतले गेले नाही. परिणामी सामन्य नागरिकांची सहानुभूती संपत गेली.
दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे ज्यांच्यावर अन्याय होणार आहे अशा सर्व वर्गापर्यंत हा विषय पोचला तर त्यांची सहानुभूती अशा आंदोलनाला प्राप्त होवू शकते. पण सीएए संदर्भात कुणावर अन्याय होणार आहे? देशातील कुणाच नागरिकाचा त्याच्याशी काहीच संबंध नसेल तर त्यांची सहानुभूती मिळणार कशी? आणि नसेल तर आंदोलन व्यापक होणार कसे?
आंदोलनाबाबत काही मुद्दे तांत्रिक असतात. हरिश साळवे सारखे प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ यांनी नि:संदिग्धपणे सीएए चा देशातील मुसलमानांचा किंवा इतर कुठल्याही नागरिकाचा काहीच संबंध नाही हे तांत्रिक भाषेत समजावून सांगितले आहे. मुलाखती दिल्या आहेत. लेख लिहीले आहेत. भाऊ तोरसकर सारख्या पत्रकारांनी आंदोलन लांबत गेलं तर सत्ताधार्‍यांनाच कसा फायदा आहे हे सविस्तर लिहीलं आहे. युट्यूब चॅनलवर मांडलं आहे. इतकंच नाही तर या नंतर समान नागरी कायदा कसा येवू घातला आहे हे पण विवरण केलं आहे. पण हे काहीच समजून न घेता अर्धवट ज्ञानावर सीएए ला विरोध करणारे शाहीनबाग आंदोलनाचे समर्थक पुरस्कर्ते आक्रस्ताळेपणा करत समोर येत गेले.
सीएए संदर्भात न्यायालयाचा निकाल काहीही आला तरी रस्ता अडवून ठेवण्याचे कसलेच समर्थन कुणालाच करता येणार नाही. आंदोलन करणार्‍यांना धरणे धरण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या अशी सुचना न्यायालय करेल. त्या आदेशाचे पालन जसे सरकारला करावे लागेल तसेच आंदोलन कर्त्यांनाही करावे लागेल. मग असे आंदोलन किती काळ चालेल?
सीएए ला विरोध करणार्‍यांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की हा कायदा रद्द करायचा तर त्यासाठी संसदेत ठराव मांडून तो मंजूर करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी संसदेत निवडणुकीद्वारे बहुमत मिळवावे लागेल. येत्या लोकसभेत समजा भाजपचा पराभव होवून इतर कुणा पक्षाला किंवा कुठल्याही आघाडीला बहुमत मिळाले तरी प्रश्न सुटत नाही. कारण तोपर्यंत राज्यसभेत भाजपे बहुमत झालेले असेल. म्हणजे सीएए रद्द करणारे विधेयक राज्यसभेत अडून बसेल. जसे की मागल्या संसदेत लोकसभेत मंजूर झालेले हेच विधेयक राज्यसभेत अडकले होते.
शाहीनबाग आंदोलना मागे ज्या कुणाचा मेंदू आहे तो असा चेकमेट झालेला आहे. हाती शस्त्र नसलेला, सगळे सैनिक मरून गेलेला, राजाही नसलेला अशा सैन्याचा सेनापती जो की अश्वत्थामा तसे हे शाहीनबागेचे युद्ध संपल्या नंतरचे बौद्धिक सेनापती आहेत. त्यांच्या माथ्यावरची जखम भळभळत राहणार आहे. यांची काही दिवसांत कुणी दखलही घेणार नाही. भारतातील पुरोगामी शाहीनबागेने पूर्णत: दिशाहीन करून टाकले आहेत. म्हणूनच ही चळवळ आता दिशाहीन बनून गेली आहे. शाहीनबाग इतिहासात दि‘शाहीनबाग’ म्हणून ओळखल्या जाईल.
श्रीकांत उमरीकर 9422878575
