सेलूचा आदर्श : लोकवर्गणीतून शास्त्रीय संगीत चळवळ

1 जानेवारी  2020 उरूस

‘महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती’ या तुकाराम महाराजांच्या रचनेचा जरा चुक अर्थ लावला जातो. मोठे होवूच नका, लहान बनून रहा असा काहीसा याचा विचित्र अर्थ काही जण समजून सांगतात. प्रत्यक्षात तुकाराम महाराजांनी अनावश्यक मोठेपणावर बडेजावावर टीका करण्यासाठीही कदाचित या ओळी वापरल्या असाव्यात. काही वेळा व्यवहारीक धबडग्यात अनावश्यक झकपक मोठेपणा तामझाम कोसळून पडतो आणि अगदी साधेपणा टिकून राहतो.

शास्त्रीय संगीतासाठी मोठ्या स्टेडियम वर उभारलेला चित्रपटाचा सेट भासावा असा रंगमंच, भलीमोठी खर्चिक आरास, ट्रॉली कॅमेर्‍याने चित्रण, कलाकारांची पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये व्यवस्था, दहा हजार प्रेक्षकांसाठीची अगडबंब आसन व्यवस्था. आणि मग इतकं सगळं केलंच आहे तर त्यासाठी गर्दी जमविण्यासाठी ‘सेलिब्रिटी’ बोलवा म्हणजे मूळ ज्या कारणासाठी हे सगळं सुरू केलं आहे तेच बाजूला ठेवावं लागतं. शास्त्रीय संगीताऐवजी सुगम संगीतातील लोकप्रिय गायक कलावंतांना आमंत्रित करून लोकांना खेचावे लागते. मग या खेचाखेचीत शास्त्रीय संगीत एका बाजूलाच राहते आणि बाकीच्याच गोष्टींना अतोनात महत्त्व प्राप्त होते.

इतकं करूनही असे मोठे संगीत महोत्सव सातत्याने साजरे होताना दिसत नाहीत. कारण आयोजकांचा दृष्टीकोन शुद्ध सांगितिक नसतो. परिणामी त्या राजकीय नेत्याला जो पर्यंत आपली प्रतिमा उजळून घेण्यात रस असतो तोपर्यंत हे चालते. मग त्याचा मूळ आत्मा गमावतो. आणि कधीतरी मग हे उपक्रम बंदच पडलेले दिसतात.
याच्या अगदी उलट सांगितिक निष्ठेने चालू असलेले आणि सामान्य रसिकांनी उचलून धरलेले महोत्सव. परभणी जिल्ह्यातील सेलू या अगदी छोट्या गावी गेली दोन वर्षे सामान्य रसिकांच्या बळावर लोकवर्गणीवर ‘संगीतरत्न हरिभाऊ चारठाणकर संगीत महोत्सव’ आयोजीत केला जातो. या वर्षी 28-29 जानेवारी 2019 ला हा महोत्सव उत्साहात रसिकांच्या उत्स्फुर्त प्रतिसादात संपन्न झाला. दुपारी 5.30 पासून ते रात्री 10.30 पर्यंत दोनएकशे रसिक शुद्ध शास्त्रीय संगीत ऐकण्यासाठी मांडी घालून बसून होते. त्यातही अर्ध्याच्यावर संख्या अगदी तरूण मुला मुलींची. स्त्रियांची उपस्थितीही जवळपास अर्धी.

पं. विजय कोपरकरांसारखा दिग्गज कलाकार  ‘जोग’ रागाचा बडा ख्याल तासभर आळवतो आणि त्याला रसिक तन्मयतेने दाद देतात, ‘किरवाणी’ सारखा वाद्यसंगीतातच जास्त करून ऐकायला मिळणारा राग सादर होतो आणि त्यातील बारकावे रसिक समजून घेतात हे दृश्य विलक्षण होते. सुंद्री सारखे अपरिचित वाद्य (छोटी सनई) सोलापूरचा कपिल जाधव हा तरूण शास्त्रीय संगीतात रूजवू पहातो आहे. त्याचे वादन ऐकायला तरूण उत्सुक असतात. समीप कुलकर्णी सारखा तरूण सतार वादक ‘यमन’ सारखा प्रचलित राग नजाकतीने सादर करतो किंवा संजय गरूडांसारखे तयारीचे कलाकार ‘जोगकंस’ आवेशात सादर करतात, शंतनु पाठक हा सेलूचा तरूण कलाकार आपल्या आयुष्यातील पहिलेच सादरीकरण आश्वासक असे या मंचावरून सादर करतो असे कितीतरी ठळक क्षण या महोत्सवात रसिकांनी अनुभवले. ज्यांच्या नावे हा महोत्सव भरवला जातो त्या संगीतरत्न हरिभाऊ चारठाणकरांचे चिरंजीव ज्येष्ठ गायक यशवंत चारठाणकर यांचा मारूबिहाग आणि सेलू शहरातील अगदी कोवळ्या वयातील मुला मुलींनी सादर केलेले स्वागतगीत हेही लक्षणीय होते.

स्वागत गीत सादर करणार्‍या कोवळ्या सुरांतून शास्त्रीय संगीताचे आश्वासक भवितव्य सर्वच ज्येष्ठांना जाणवले. दोन दिवसांच्या महोत्सवानंतर पं. विजय कोपरकरांनी एक दिवस मुक्काम वाढवून या शालेय विद्यार्थ्यांशी आवर्जून सांगितिक संवाद साधला.

सेलू शहरांतील संगीत रसिकांनी हा महोत्सव यशस्वी करण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली. आपले पद प्रतिष्ठा विसरून पडेल ते काम करत सर्वजण झटत होते. स्वेच्छा देणगीच्या माध्यमातून सगळे आर्थिक नियोजन करण्यात आले. देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान संपूर्ण मराठवाड्यात संगीत चळवळ रूजविण्यासाठी गेली दोन वर्षे कार्यरत आहे. औरंगाबाद, सेलू, परभणी, अंबड, वसमत येथील सांगितिक उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडत आहेत. इतरही ठिकाणी शास्त्रीय संगीत विषयक उपक्रम राबविण्यासाठी देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान कटीबद्ध आहे.

सेलू सारख्या छोट्या गावाने शास्त्रीय संगीताची चळवळ कशी चालवावी याचा आदर्श सर्वांसमोर घालून दिला आहे. आज महाराष्ट्रभर संगीत शिक्षण देणार्‍या छोट्या मोठ्या संस्था कार्यरत आहेत. येथे शिकविणारे, शिकणारे, त्यांचे पालक या सगळ्यांना जोडून घेणारी एखादी चळवळ उभारली जाण्याची गरज आहे. छोट्या वैयक्तिक देणगीदारांच्या सहकार्याने संगीत महोत्सव भरविणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी सगळी झकपक बाजूला ठेवून साधेपणाने काम करण्याची खरी गरज आहे.

दोनशे तिनशे श्रोते बसू शकतील इतके लहान सभागृह, चांगली ध्वनी व्यवस्था, मंचावर पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, वेळेचे काटेकोर नियोजन, अनावश्यक भाषणं सत्कार समारंभ यांना फाटा असे काही पथ्य पाळले तर असे संगीत महोत्सव यशस्वी होवू शकतात. निधीसाठी सामान्य रसिकांना आवाहन करण्याचा मार्ग सगळ्यात उत्तम. काही देणगीदार स्थानिक पातळीवर मिळू शकतात. काही कंपन्या आपल्या सामजिक निधीतूनही अशा उपक्रमांना मदत करू शकतात. या सगळ्यांतून अतिशय कमी पैशात संगीत महोत्सव यशस्वी होवू शकतो.
सेलू सारख्या गावांनी हा पायंडा घालून दिला आहेच. आता इतरही ठिकाणच्या संगीत रसिकांनी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे.

(महोत्सवाच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत आलेल्या आहेत. शिवाय इतरांनी यावर लिहीलेले असल्याने कलाकारां व्यतिरिक्त इतरांची नावे लेखात घेतली नाहीत. आयोजकांचीही नावे दिलेली नाहीत. यासाठी झटणार्‍या सर्वांची वृत्ती ‘नावासाठी नाही तर गावासाठी’ अशीच आहे. अगदी देणगीदारांनीही आपली नावे कुठे येवू दिली नाहीत. साथीदार कलाकारांची नावे इतरत्र आलेली आहेतच.)

 श्रीकांत उमरीकर 9422878575
ˆˆ   

भावातील चढ उतर करी कांद्याचा वांधा !

साप्ताहिक विवेक, 15 डिसेंबर 2019 

कांदा डोळ्यात पाणी आणणार हे निश्चतच आहे. पण ते कोणाच्या हे मात्र परिस्थिती प्रमाणे ठरते. जेंव्हा भाव मातीमोल होतो तेंव्हा शेतकरी हा कांदा रस्त्यावर ओतून देतो. परत न्यायलाही हा कांदा परवडत नाही. साठवणूक ही एक आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरते. आणि कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. गृहीणी घरात कांदा नेते आणि भाजीसाठी भज्यासाठी चिरते तेंव्हा तर तिच्या डोळ्यात पाणी येतेच येते.

कांदा कमी पिकतो आणि जेंव्हा कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात अती पावसाने नुकसान होते. भाव आभाळाला भिडतात. आणि ग्राहकाच्या डोळ्याला पाणी येते. या कांद्याच्या भावामुळे सरकारे कोसळतात आणि राजकारण्यांच्याही डोळ्याला पाणी येते. 

म्हणजे कांदा ज्याच्या त्याच्या डोळ्याला पाणी आणतो. याचे कारण काय? असे नेमके काय गुपित दडले आहे या कांद्याच्या व्यवहारात? 

कांद्यांचा समावेश आवश्यक वस्तुच्या यादीत (इसेन्सीएल कमोडिटी ऍक्ट) केला गेला. साहजिकच हा कायदा म्हणून कांद्याच्या गळ्याचा फास बनला. कांद्याचे उत्पादन, साठवणूक, आयात, निर्यात या सगळ्यांवर सरकारी बंधनं आली. आता कांद्याचे भाव वाढले म्हणून बाहेरून कांदा आयात केला जातो. पण काही दिवसांतच कांद्याचे भाव कोसळतात. तेंव्हा हा कांदा सांभाळणे मुश्किल होवून बसते. कांदा साठवून ठेवला तर त्या गोदामांवर सरकार कधीही छापा मारू शकते. कांदा साठवून ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांवर कायदेशीर कार्रवाई होते. मग अशा कांद्याचा व्यापार म्हणजे हात पोळून घेणे.

कांदा हे विहीर बागायतीचे पीक आहे. ज्या शेतकर्‍याला ऊस शक्य होत नाही तो कांदा घेता. कांदाच्या म्हणून काही एक प्रदेश आहे पण त्या सोबतच आता कांदा जवळपास भारतभर जिथे थोडीफार पाण्याची सोय आहे तिथे घेतला जातो. याचा विचार केल्यास शेतीला पाण्याची हमी देता आली तर कांदा किंवा इतर तत्सम पीके शेतकरी घेवू शकेल. भाजीमध्ये कांदा आणि बटाटे यांना मोठी मागणी आहे. एका अर्थाने स्थानिक आणि परदेशी अशी एक मोठी बाजारपेठ कांद्यासाठी तयार आहे. कांदा पीकवणार्‍या शेतकर्‍याला जर यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, सिंचनाची सोयी झाली तर कांदा उत्पादनात नियमितता येवू शकते. 

कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ ही नाशिक जिल्ह्यांतील लासलगांवची आहे. या परिसरांत जगभरांतील पंधरा टक्के इतका कांदा पिकतो. त्याचा व्यापार याच भागांतून होतो. या कांद्याचा व्यापार हा तिथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फत चालतो. हा व्यापार करणार्‍यांची संख्या म्हणजे ज्यांना परवानगी आहे अशी केवळ सव्वाशे आहे. प्रत्यक्षात केवळ पंचेवीस तीस व्यापारीच हा सगळा बाजार चालवितात. 

कांद्याचा प्रश्‍न गंभीर होण्यास 1. कांद्याचा समावेश आवश्यक वस्तु कायद्यात करणे 2. कांद्याची बाजारपेठ अगदी मोजक्याच लोकांच्या हाती असणे 3. कांद्याची साठवणूक, निर्जलीकरणाची व्यवस्था नसणे 4. कांदा प्रक्रिया उद्योग बाल्यावस्थेत असणे ही चार प्रमुख कारणे आहेत.

कांद्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर वरील चार कारणांचा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा दुसर्‍या महायुद्धानंतर आणल्या गेला होता. सर्वसामान्य लोकांना अन्नधान्य पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली होती. पण 1965 च्या हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती बदलली. आता अन्नधान्याची कमतरता हा विषयच शिल्लक राहिला नाही. तेंव्हा हा कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळवून देण्यास हा कायमच असमर्थ ठरला आहे. ज्या कारणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता तो उद्देशच  पूर्ण होताना आढळून येत नाही. सामान्य ग्राहकालाही भाववाढीचे चटके सहन करावे लागतात. मग शासकीय हस्तक्षेपाने नेमके साधले काय? 

कांदा आणि डाळ ही दोन उत्पादने अशी आहेत की ज्यांचा समावेश आवश्यक वस्तु कायदा यादीत केला जावूनही त्यांच्या भावावर कसलेच नियंत्रण सरकारला मिळवता आले नाही. कांद्याचे भाव चढतात तेंव्हा त्यावर उपाय योजना करा म्हणून ओरड होते. पण जेंव्हा हे भाव कोसळतात तेंव्हा त्याला कुणीच वाली नसतो. काही एक ठराविक भावाने हा माल खरेदी करण्यास सरकारी यंत्रणा सक्षम नसते असा वारंवार अनुभव शेतकर्‍यांना आला आहे. तेंव्हा हा कायदा त्वरीत बरखास्त करणे जरूरी आहे. 

कांदा किंवा एकूणच शेतमालाची बाजारपेठ कृषी उत्पन्न बाजारपेठेच्या जूनाट व्यवस्थेच्या जोखडात अडकून बसली आहे. वारंवार मागणी होवूनही ही बाजारपेठ संपूर्णत: मोकळी करण्यास सरकार तयार नाही. आत्ता कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्र्यांनी राज्यांसमोर मांडला आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कांदाच नव्हे तर एकूणच शेतमालाची किमान देशांतर्गत बाजारपेठ खुली झाली पाहिजे.

आधुनिक काळात बाजारपेठ ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारली गेली पाहिजे. पण कांदा किंवा इतरही शेतमाल यांच्यासाठी हे होताना दिसत नाही. शेतमाल मोजणी करणे, त्याची वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे ही कामं होताना दिसत नाहीत. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुचकामी सिद्ध झाल्या आहेत. तेंव्हा केंद्रीय मंत्री मंडळाने केलेली शिफारस ध्यानात घेता राज्यांनी या समित्या बरखास्त करण्याचे पाऊल त्वरीत उचलावे.

खासगी बाजारपेठा विकसित झाल्या तर त्याचा फायदा कांद्यासारख्या नाशवंत पीकांना मिळू शकतो. मुळात बाजारपेठांत स्पर्धा असणे गरजेचे आहे. आज जी उत्पादने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात लागतात त्यांची बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा असते. परिणामी ग्राहकांना चांगले आधुनिक उत्पादन तुलनेने कमी किंवा स्पर्धात्मक किंमतीत मिळू शकते. कांद्याला एक विशिष्ट स्थिर भाव मिळत गेला तर त्याचा फायदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही मिळेल. आज होतं असं की चढलेल्या भावाचे पन्नास दिवस आणि उतरलेले 300 दिवस अशी ससेहोलपट शेतकर्‍यांची होते. हा अगदी काही काळ चढणारा कांदा म्हणजे या बाजार व्यवस्थेतील विकृती आहे हे जाणून घ्या. तेंव्हा ही विकृती दूर करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेची एकाधिकारशाही संपूष्टात यायला हवी. 

कांद्याची साठवणूक ही एक जटील अशी प्रक्रिया आहे. इतर धान्यांसारखे कांदा साठवता येत नाही. त्याचे निर्जलीकरण करणे आवश्यक आहे. वाळवलेला कांदा हा पण मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणला जातो. अगदी घरगुती पातळीवर उन्हाळ्यात पत्र्यांवर कांद्याचे काप करून वाळवले जायचे. आणि मग हा वाळवलेला कदांदा तळून यांचा उपयोग पुढे चिवड्यात घालण्यासाठी केला जायचा.  

कांदा साठवण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. केवळ शीतगृहं उभारून भागत नाही तर त्यासाठी वाहतूकीची साधनंही आवश्यक आहे. शीतगृहांची सखळीच उभारावी लागणार आहे. केवळ कांदाच नाही तर सर्वच शेतमाल साठवणे, वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे यासाठी मोठी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेली कांदा चाळीची गावठी व्यवस्था काही प्रमाणात आधुनिक करूनही कांदा साठवणूक केल्या जावू शकते. भलेही त्याची मर्यादा काही दिवसांचीच असो. हा कांदा स्थानिक बाजरपेठेची गरज किमान सहा महिने तरी भागवू शकतो. याला उन्हाळ कांदा म्हणतात. जानेवरी ते जून असा या कांद्याच्याा वापराचा कालखंड असतो. पुढे चातुर्मासात तसाही कांद्याचा खप कमी होतो. दिवाळी नंतरचे दोन महिने कांद्यासाठी नेहमीच आणीबाणीचे राहिलेले आहेत.  यासाठी कांदाचाळ प्रोत्साहन अभियान राबविले गेले पाहिजे. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. परदेशात निर्यात होणारा कांदा हा तर एक महत्त्वाचा शेतमाल आहेच पण त्या सोबतच खुद्द देशांतर्गतही कांद्याचा व्यापार प्रचंड मोठा आहे. त्यासाठी कांदाचाळ सारखी स्वस्तातील यंत्रणा कामा येवू शकते. 

कांदाचाळ योजना अजूनही खेड्यात लाकडं बांबू पाचट गवत यांचा वापर करून उभारली जाते. आधुनिक पद्धतीची कांदा चाळ उभारायची तर सामान्य शेतकर्‍याला भांडवल उपलब्ध नसते. ज्या पद्धतीनं धान्य साठवणुकीसाठी गोदामांची योजना राबविण्याात येते तशीच मोठ्या कांदाचाळी उभारल्या गेल्या पाहिजेत. ज्या शेतकर्‍याने आपला कांदा तिथे आणून ठेवला आहे त्याला त्याच्या बदल्यात काही पैसे कर्जाऊ लगेच देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे हा कांदा साठवून ठेवण्याची त्याची क्षमता वाढू शकते. परिणामी बाजारपेठ स्थिर होण्यास मदत होवू शकते. आज कांद्याचा शेतकरी कांदा साठवून ठेवू शकत नाही ही एक मोठी शोकांतिका आहे.

कांदाचाळीचा पुढचा मोठा टप्पा म्हणजे कांदा प्रक्रिया उद्योग. कांदा प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले पाहिजेत. पण कांद्याची बाजारपेठ खुली नसल्याने या प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक करण्यास कुणी तयार नसते. परिणामी कांदा प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अतिशय मागास अवस्थेत आढळून येतो. मोठ्या शॉपिंग मॉलमधून शेतमाल विक्रीस अजूनही तेवढ्या प्रमाणात येत नाही. त्यांची गरज ओळखून त्या प्रमाणात हा माल येणे व्यवहारिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. फळांच्या बाबतीत आता अशी बाजारपेठ विकसित होत चालली आहे. फळांचे रस, फळांचे अर्क, फळांपासूनची शीतपेये यांची बाजारपेठ प्रचंड विस्तारलेली आढळून येते. अशीच प्रक्रिया उद्योगांची साखळी कांद्याबाबत उभारली गेली पाहिजे. कांद्याची पेस्ट करून तिचा उपयोग आता स्वयंपाकात मोठ्या हॉटेल्समधून केला जातो. ही पेस्ट तयार करण्यासाठीचे कारखाने विविध भागात उभारले गेले पाहिजेत. कारण कांद्याचा वापर देशभर सर्वत्रच होतो.

कांद्याचे भाव कमी जास्त होण्यास आपली सदोष बाजारव्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय कांद्यास जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. चव, तिखटपणा, गंध, रंग, रूप या सगळ्या बाबत भारतीय कांदा सरस आहे. आपल्या कांद्याला मोठी मागणीही आहे. तेंव्हा कांद्याची बाजारपेठ मुक्त केली तर आपली निर्यात वाढून परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकते. कांदा म्हणजे वांधा नसून जागतिक व्यापाराची मोठी संधी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्याने मोठी चालना मिळू शकते. स्वाभाविकच ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.

शेतकरी आज वाढलेल्या भावाचाही फारसा फायदा मिळत नाही म्हणून हवालदील आहे. मुळातच नंतरच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. एकरी उतारा कमी आलेला आहे. अशा स्थितीत अगदी अल्पकाळ वाढलेले भाव बघुन कांदा आयातीचे निर्यण घेतले जातात. परिणामी जेंव्हा काही दिवसांतच भाव कोसळतात तेंव्हा होणार्‍या प्रचंड नुकसानीच्या भितीने शेतकरी पुरता हादरून जातो. 

सरकारने निर्यातीसाठी कांदा बाजारपेठ विकसित करावयाची असेल तर धोरणात एक सातत्य हवे. धरसोडीचे धोरण आणि अतिशय प्रचंड प्रमाणातील भावातील तफावत हा उत्पादनाला मारक आहे. ही बाजारपेठ स्थिर करायची असेल, तिचा विकास करावयाचा असेल तर एक बाजारपेठीय शिस्त आपल्याला अवलंबावी लागेल. त्यावर आज ज्या पद्धतीनं राजकीय किंवा इतर हस्तक्षेप होतात तसे चालणार नाहीत.

कांदा आणि शेतमाल यांच्या बाबतीत अजून एक अतिशय मोठा अडथळा शासकीय पातळीवर आहे. कमोडिटी मार्केट मध्ये भविष्यकालीन सौदे करून त्याचा फायदा शेतमालास करता होवू शकतो. पण कमोडिटी मार्केटला अजून मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सौद्यांकडे संशयाने पाहिजे जाते. काही पदार्थ आणि धान्यं यातून बाहेर ठेवली गेली आहेत. कुठलीही बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी तिच्या विविध शक्यता चाचपून पाहणे आवश्यकच असते. शेतमालाची भाववाढ होईल या व्यर्थ भीतीपोटी किंवा साठेबाजी होईल या भीतीपोटी आवश्यक वस्तु कायद्यातील शेतमालास कमोडिटी मार्केट मध्ये बंदी घातली गेली आहे. हा खरं तर या पिकांवर अन्याय आहे. अशी बंदी घातल्याने या पिकांना फायदा झाल्याचं तर काही चित्र दिसत नाही. ही बंदी मग कुणाच्या सोयीसाठी आहे? 

आठवडी बाजार ही एक  ग्रामीण भागातील प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणारी जागा आहे. शेतमाल विक्रीचे सगळ्यात मोठे ठिकाण म्हणजे आठवडी बाजारच होय. भारतभरचा विचार केल्यास प्रमुख असे किमान 50 हजार आठवडी बाजार आहेत. कांद्याच्या निमित्ताने असे लक्षात येते की या बाजारपेठांच्या गावांत बाजारापेठ विकास योजना राबविली तर त्याचा फायदा शेतमालास मिळू शकतो. या बाजारपेठांची गावे पक्क्या सडकेने जोडली जाणे, बाजारपेठच्या ठिकाणी किमान स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे, विक्रेत्यांसाठी तात्पुरते सावली देणारे छत उभारण्याची व्यवस्था असणे, अंधार पडल्यास दिव्याची सोय असणे अशा कितीतरी अगदी किरकोळ साध्या वाटणार्‍या बाबी आहेत. पण त्या होताना दिसत नाहीत. हे बहुतांश आठवडी बाजार उघड्यावर खुल्या मैदानात ऊन पाऊस वारा झेलत झेलत कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहेत. कांदा, एकूणच भाजीपाला, फळे, सामान्य ग्रामीण ग्राहकांना लागणार्‍या दैनंदिन गरजेच्या वस्तु अशा कितीतरी गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात विक्री या आठवडी बाजारात होते. मग हे आठवडी बाजार अजूनही दूर्लक्षीत का आहेत?

शहरी भागातही आता आठवडी भाजी बाजार मोठ्या प्रमाणात भरत आहेत. घरोघरी शीतपेट्या (फ्रीज) असल्याने किमान तीन चर दिवसांचा भाजीपाला साठवून ठेवणे सहज शक्य असते. भाज्यांसोबत आता फळेही मोठ्या प्रमाणात विकली जात आहेत. 

कांद्याची समस्या ही कांद्यापुरती न शिल्लक राहता ती एकूणच शेतमाला बाबत आहे. परत परत विषय शेतीच्या बाजारपेठेपाशी येतो. ही बाजारपेठ खुली न करता बाकी सर्व उपाय सुचवले जातात. बाकी सर्व कळवळा दाखवला जातो. कापसाचा प्रश्‍न आता गंभीर आहे.  उसाचे शेतकरी कधीही रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करतील इतकी भयानक परिस्थिती साखर पट्ट्यात आहे. त्यामुळे शेतीवरचे शेतमालावरचे शेतमाला व्यापारवरचे निर्बंध उठवणे जुलमी कायदे खारीज करणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या बाबी आवश्यक होवून बसल्या आहेत.  

   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

शेतकरी बापासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर का नाहीत ?

उरूस, शुक्रवार, 20 डिसेंबर, 2019

नागरिकत्व कायद्यासाठी देशभरांत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. तथाकथित पुरोगामी या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहेत. सरकारच्या प्रती आपला रोष प्रकट करण्याचा, विरोध करण्याचा, रस्त्यावर उतरण्याचा विद्यार्थ्यांचा कसा हक्क आहे हे सगळेच सांगत आहेत.

एक साधा प्रश्‍न समोर येतो देशभरांत गेली 35 वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. 19 मार्च 1986 ला अमरावती जिल्ह्यात साहेबराव करपे या शेतकर्‍याची कुटूंबासह आत्महत्या ही नोंदली गेलेली पहिली आत्महत्या. तेंव्हापासून आजपर्यंत एकूण चार लाख शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या आहेत. मग यासाठी ही शेतकर्‍यांची विद्यापीठांत शिकणारी पोरं रस्त्यावर का नाही उतरली?

1990 ला मंडल आयोगाचा वणवा पेटला तेंव्हा एका विद्यार्थ्याने दिल्लीत स्वत:ला जाळून घेतले. त्याची कितीतरी मोठी बातमी झाली. आंध्र प्रदेशांत तेलंगणाच्या विभाजनाच्या प्रश्‍नांवरून विद्यार्थ्यांनी अतिशय उग्र असे आंदोलन केले. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्ये प्रसंगाचेही मोठे भांडवल देशभरांतील विद्यार्थ्यांनी केले. कश्मिर प्रश्‍नांवरून जे.एन.यु. सतत पेटते राहिलेले आहे.

अगदी आत्ता आत्ता महाराष्ट्रात आरक्षणावरून प्रचंड मोठे मोर्चे मराठा समाजाने काढले. त्यात मराठा विद्यार्थीही होते. या प्रश्‍नाचे राजकारण केले गेले. आजही केले जाते आहे.

अगदी आत्ताही नागरिकत्वाचा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे समजून न घेताच त्यांना यात ओढल्या गेले आहे. कुणी त्यावर सध्या विचारच करत नाहीये. मग देशभरांतील ग्रामीण विद्यार्थ्याच्या बापाचा शेतीचा प्रश्‍न खरोखरच बिकट असताना, एक दोन नाही तर तब्बल चार लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना कुणालाच या प्रश्‍नावर बाकी प्रश्‍नाइतक्या तीव्रतेने रस्त्यावर यावे वाटत नाही का?

मी गांधींच्या अहिंसेचे तत्त्व पूर्णत: मानतो. कुठलेही आंदोलन हिंसक असून नये या मताचा मीही आहे. हिंसेचे समर्थन करताच येत नाही. पण शांततेच्या मार्गाने का असेना जसे प्रचंड मराठा मोर्चे निघाले तसे शेतकर्‍यांसाठी त्या संख्येने मोर्चे का नाही निघाले? आरक्षणापेक्षा शेतमालाचा प्रश्‍न मराठा विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही का?
अगदी आदिवासीही दोन वर्षांपूर्वी शेतीप्रश्‍नाची ढाल पुढे करून आंदोलन करत मुंबईला ‘लॉंग मार्च’ करून निघाले. पण प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांची पोरं मात्र शांत बसून राहिली.

आत्ताचा नागरिकत्व कायद्याचा प्रश्‍न किंवा पुढे येवू घातलेला नागरिकत्व नोंदणीचा प्रश्‍न याचा विद्यार्थ्यांशी सरळ कुठलाच आणि कसलाच संबंध नाही. कश्मिरच्या प्रश्‍नाचाही विद्यार्थ्यांशी सरळ कुठलाच धागा जूळत नाही. पण तरीयासाठी विद्यापिठांतील विद्यार्थी रस्त्यावर येतात.

दाभोळकर, गौरी लंकेश, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा विद्यार्थ्यांशी कुठला संबंध होता? रोहित वेमुला याची आत्महत्या हा त्या विद्यापीठापुरता विषय असू शकतो. तो तसा गंभीर विषय होताही. पण देशभरांतील विद्यार्थी रस्त्यावर यावेत इतके महत्त्व त्या विषयाला का देण्यात आले?

वादासाठी या सगळ्या विषयांची तीव्रता प्रचंड आहे हे आपण मान्य करू. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे रस्त्यावर येणेही हिंसा वजा करून मान्य करू. पण मग 4 लाख शेतकरी बापांच्या आत्महत्या हा विषय का दूर्लक्ष करावा इतका फालतू आहे?

इतर कुठल्याही प्रश्‍नांवरून खवळणारे तरूणांचे रक्त या वेळी का गोठते? नेमका शेतकरी बापाचा प्रश्‍न आला की शेतकरी पोरगा शांत, थंड, षंढ बनतो? 

राज्यकर्ते हे पण शेतकर्‍यांचीच पोरं आहेत. मंत्रालयाच्या 6 व्या मजल्यावर गेल्यावर सत्तेच्या खुर्चीची ऊब मिळाली की त्यांना आपल्या बापाचा गळा धोरणाच्या कोयत्याने कापायला कुठली प्रेरणा मिळत असते ?
कांद्याचे भाव शंभराच्या पुढे गेले की सगळ्यांना चेव येतो. या बातम्या लिहीणारे आणि चॅनेलवरून ओरडून सांगणारे पत्रकार कुणाच्या पोटी जन्मले आहेत? त्यांचा बाप आजा पणजा कधीतरी शेतकरी होताच ना? जेंव्हा याच कांद्याचे भाव कोसळतात तेंव्हा सगळे मिठाची गुळणी धरून चुप्प का बसतात?

कांद्यासाठी ओरड करणारे कांद्याची भाजी, भजी, गव्हाची पोळी, बिर्याणी, गव्हापासूनच बनणारी ब्रेड, विविध भाज्या या सगळ्यांचे भाव वाढतात तेंव्हा शांत का बसून असतात? दोन रूपयांचा रेशनवर मिळणारा गहु दळायला चार रूपये लागतात तेंव्हा कुठल्याही पत्रकाराचे तोंड गप्प का बसते?

जे विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांनी मेसचे भाव 25 वर्षांत 12 पटीने वाढले आणि गव्हाचे भाव मात्र 6 पटीनेच वाढलेे याकडे कधी लक्ष्य दिले का? शेतकर्‍याचा कच्चा माल असताना भाजीचे भाव आणि तयार भाजीचे हॉटेलमधील भाव यांची तुलना कधी केली का? दुधाचे भाव किती वाढले आणि चहाचे भाव किती वाढले याची तुलना कधी या विद्यार्थ्यांनी केली का?

इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या ‘पेरा’ कविता संग्रहात एक कविता लिहीली आहे. शेतकर्‍यांसाठी सहानुभूती नसलेल्याा लोकांसाठी ही कविता होती. पण आता शेतकर्‍यांच्या पोरांनाच ही कविता लागू पडते आहे हे पाहून आम्हा शेतकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचे आतडे तुटत आहे.

सांगा माझ्या बापानं नाही केला पेरा
तर तुम्ही काय खाल ? धत्तुरा  !

असं म्हणायची खरं तर माझी इच्छा नाही
पण माझ्या बापानं आत्महत्या करूनही
आमच्या आयुष्याला तुमची सदिच्छा नाही
तसं असतं तर तुम्ही आमच्या धानाचं मोल केलं असतं
मग आम्हीही आमचं काळीज
तुमच्यासाठी आणखी खोल केलं असतं
पेरा करणार्‍या माझ्या बापाचा घास
मग अपुरा राहिला नसता
ऐतखाऊंच्या ताटात तुपाचा शिरा रहिला नसता
रस पिऊन माझ्या बापाचा तुम्ही ठिवलाय फक्त चुर्रा

आकाश माती पाणी उजेड वारा
यासारखाच शेतकरीही सृष्टीचं सहावं तत्त्व आहे
पण तुम्हाला कुठं त्याचं महत्त्व आहे !
हवापाण्यासारखीच तुम्हाला ज्वारीही फुकट हवी आहे
रोज भाजी ताजी आणि निकट हवी आहे
कारखान्यात ज्वारी पिकत नाही
अन् कारखान्यातला माल तुम्हीही फुकट विकत नाही
आम्हालाही वाटतं जगावर उपकार करावेत
पुस्तकात नसलेलेही काही चमत्कार करावेत
पण उडून गेलाय सगळा आमच्या आयुष्याचा पारा 

सांगा आमच्या बापाने केला नाही पेरा
तर जग काय खाईल धत्तुरा ?

आत्ताही काही जण असा युक्तीवाद करतील की ते आपण नंतर बघु आधी नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी हे विषय महत्त्वाचे आहेत की नाही ते  सांगा? त्यावर एकच साधे उत्तर आहे आत्तापर्यंत ज्यांनी कुणी शेतकर्‍यांसाठी जे काही छोटं मोठं आंदोलन केलं आहे त्यांनीच हे विचारावं.

12 डिसेंबरला शेतकर्‍यांनी  "निर्बंध मुक्ती" आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात केलं. या आंदोलनात जे सहभागी होते त्या सर्व विद्यार्थ्यांनाच असा प्रश्‍न विचारायचा नैतिक हक्क आहे. इतरांनी यावर बोलण्याचा नैतिक हक्क गमावला आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575


  

हैदराबादचा निजाम आणि निजामशाही भिन्न आहेत

उरूस १३ डिसेंबर २०१९ 

पानीपत चित्रपटात सुरवातीलाच उदगीरच्या किल्ल्यावरील लढाईचा संदर्भ आला आहे. ही लढाई हैदराबादचा निजाम  आणि पेशवे यांच्यात झाली होती. या लढाईत विजय मिळवल्यावर सदाशिवराव भाऊ पुण्यात दरबारात येवून म्हणतात, ‘निजामशाही नष्ट झाली. निजामाचा पराभव झाला.’

कुणालाही असे वाटू शकते की निजामाचे राज्य म्हणजे निजामशाही त्यात चुक ते काय. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. निजाम आणि निजामशाही या भिन्न गोष्टी आहेत.

मुळात दक्षिणेतील सुलतानांच्या ज्या राजवटी होत्या त्या बाबत माहिती समजून घेतली पाहिजे. कर्नाटकांतील गुलबर्गा येथे हसन गंगु बहामनी याने बहामनी साम्राज्याची स्थापना केली. हे राज्य 1347 ते 1526 असे म्हणजे 179 वर्षे चालले.  या राज्यातील पाच प्रबळ सरदारांनी मुळ बहामनी साम्राज्याची वाटणी करून आपआपली नविन राज्ये निर्माण केली. ही पाच राज्ये म्हणजे 1. विजापुरची अदिलशाही 2. गोवळकोंड्याची कुतुबशाही 3. अचलपुरची (विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील) इमादशाही 4. अहमदनगरची निजामशाही 5. बिदरची बरीदशाही.

बरिदशाहीची 1492 मध्ये सुरवात झाली. औरंगजेबाने 1656 मध्ये मीर जुमला सोबत विजापुरावर स्वारी केली. त्या वेळी त्याने बरिदशाही जिंकून घेतली. येणे प्रमाणे 1656 मध्ये या राज्याचा अंत झाला.

इमादशाही ची सुरवात 1484 रोजी झाली. 1572 मध्ये या राज्यावर नगरच्या निजामशाहीचा राजा मूर्तुझा निजामशहा याने हल्ला चढविला व ही राजवट जिंकून आपल्या प्रदेशाला जोडली.

आता पानिपत चित्रपटात ज्या निजामशाहीचा उल्लेख येतो तो हैदराबादच्या निजामा संदर्भात येतो. प्रत्यक्षात ज्या राजवटीला निजामशाही म्हणतात तीची सुरवात 1489 ला झाली. प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर याच राजवटीचा प्रमुख आधार होता. अहमदनगर आणि नंतर औरंगाबाद जवळचे देवगिरी ही या निजामशाहीची राजधानी राहिली. मलिक अंबरच्या मृत्यूनंतर ही निजामशाही वाचविण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे वडिल शहाजी राजे यांनी भरपूर प्रयत्न केले. अखेरीस 1637 मध्ये ही निजामशाही मोगलांनी संपविली. शाहजानशी शहाजी महाराजांनी पदरी ठेवण्याची विनंती केली. शहाजानने ती नाकारली व शहाजी महाराजांना विजापुरच्या आदिलशहा कडे जाण्यास सुचवले.

विजापुरची अदिलशाही 1489 ते 1686 अशी सर्वात जास्त काळ टिकली. दक्षिणेतील एक बलाढ्य राजवट म्हणून ही ओळखली जाते. औरंगजेब दक्षिणेत मोठ्या मोहिमेवर उतरला तेंव्हा त्याने या विजापुरच्या अदिलशाहीचा निपात केला. विजापुरचा अदिलशहा औरंगजेबास शरण आला. त्याला औरंगाबादेत कैद करण्यात आले. 1686 मध्ये अदिलशाहीचा अंत झाला. पुढे 1701 मध्ये अदिलशाहाचा औरंगाबाद शहरात कैदेत असताना विषाने मृत्यू झाला.

पाच राजवटींतील शेवटची राजवट म्हणजे गोवळकोंड्याची कुतुबशाही. हीची स्थापना 1512 मध्ये झाली. विजापुरच्या अदिलशाहीचा नि:पात केल्यावर औरंगजेब कुतुबशाही कडे वळला. शेवटचा कुतुबशहा अबू हसन यांस कैद करून औरंगजेबाने देवगिरीच्या किल्ल्यावर ठेवले. 1687 मध्येच ही राजवट खालसा केली.

ज्या निजामशाहीचा उल्लेख पानीपत मध्ये आहे ती 1637 मध्येच संपली.  हा उल्लेख ज्या ‘निजामा’बाबत येतो तो निजाम म्हणजे मुघलांचा दक्षिणेतील सरदार मीर कमरूद्दीन याने 1724 मध्ये मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेत आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. त्याने ‘निजाम उल मुल्क’ ही पदवी धारण केली. याचा मराठीतला अर्थ पेशवा किंवा पंतप्रधान असा होतो. त्यामु़ळे त्याच्या वारसांना पुढे निजाम संबोधले गेले. या घराण्याचे नाव ‘असफजहा’ असे होते. म्हणजे ही राजवट असफजाही घराण्याची असे म्हणावे लागेल. 1724 ते 1948 अशी सव्वादोनशे वर्षे या ‘असफजाही’ घराण्याचे राज्य केले. महाराष्ट्रातील मराठवाडा या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. स्वातंत्र्यानंतर 17 सप्टेंबर 1948 ला पोलिस ऍक्शन करून वल्लभभाई पटेल यांनी हा प्रदेश भारतीय संघराज्यात विलीन केला.

‘पानीपत’ चित्रपटात सदाशीवराव भाऊ दरबारात ‘निजामशाही संपवली’ असे सांगतात तेंव्हा त्यात दोन चुका होतात. एक तर ही निजामशाही नाही आणि दुसरं म्हणजे ती संपलीही नाही.

आशुतोष गोवारीकर मराठी आहेत. तेंव्हा त्यांनी रियासतकार स.गो.सरदेसाई यांनी लिहीलेली दोन खंडातील ‘मुसलमानी रियासत’ वाचली असती तर त्यांना हा उलगडा त्वरीत झाला असता. हैदराबादच्या निजामावरही भरपूर पुस्तके उपलब्ध आहेत. सेतु माधवराव पगडी यांच्या समग्र लिखाणाचे खंड आता उपलब्ध आहेत. शिवाय सरदेसाई यांनीच आठ खंडात ‘मराठा रियासतही’ लिहून ठेवली आहे.

(छायाचित्र 17 सप्टेंबर 1948 चे आहे. उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल यांचे हैदराबाद विमानतळावर स्वागत करताना शरणागत सातवे निजाम उस्मान अली पाशा.)

   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

नव्या सरकारला 100 दिवस द्या !

सोमवार 2 डिसेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाविकास आघाडीच्या सरकारने विश्वासमत सिद्ध केले आणि विधानसभा अध्यक्षाची निवडही बिनविरोध घडवून आणली. खरं तर भाजपला नविन विधानसभेत विश्वासमताच्या वेळी चांगली संधी होती. सरकारवर टीका केली त्यावरच थांबून विश्वास दर्शक ठराव मंजूर होवू द्यायचा. त्यासाठी सभात्याग करायची गरज नव्हती. आवाजी मतदानाने ठराव पास होवू द्यायचा. नव्या सरकारच्या पाठीशी नेमके किती आमदार आहेत ही बाब गुलदस्त्यात राहिली असती. स्वत: फडणवीस यांनीही आवाजी मतदानानेच विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यांच्या पाठीशी नेमके किती संख्याबळ आहे हे शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष विधानसभेच्या पटलावर आलेच नव्हते. पण फडणवीस यांनी ही संधी गमावली. 

दुसर्‍याच दिवशी विधानसभा सभापती निवडीच्यावेळी आपला उमेदवार मागे घेवून भाजपने आदल्या दिवशीची गमावलेली संधी प्राप्त केली. विरोधी पक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड करण्यात आली. विरोधी पक्ष नेतेपदी भाजपात मतभेद असल्याचा मुद्दा काहीच कारण नसताना जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणांत काढला होता. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनीही अतिशय समयोचीत भाषण करून आपलीही चुक दुरूस्त करून घेतली. 

कुठलेही सरकार सत्तेवर आले की त्याला पहिले 100 दिवस शांतपणे काम करू दिले पाहिजे. त्यांची कामाची पद्धत, दिशा पाहून मग टीका करणार्‍यांनी करावी असा एक अलिखित संकेत आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडताना दिसत नाही. विरोधक पत्रकार लगेच टीकेची राळ उठवून देतात. प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींमध्ये चुक अर्थ शोधला जातो. याच्यातून प्रगल्भ लोकशाही आपण निर्माण करू शकलो नाही याचाच पुरावा मिळतो. 

नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी शपथ घेताना नियम पाळले नाही असा एक मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. खरे तर राज्यपालांनी दिलेली शपथ जशाला तशी सर्वांनी घेतली होती. फक्त त्या शपथेपुर्वी स्वत:च्या मनानं आपल्या दैवतांचे स्मरण करण्यात आले. पण यावरही लगेच टीका झाली. दुसरीकडून या टीकेवर उत्तर देताना विधानसभेत सत्ताधार्‍यांनीही गोंधळ घालून घेतला. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात महाराजांचे नाव घ्यायचे नाही का? म्हणत आक्रस्ताळेपणा केला गेला. 

हे सर्वच टाळण्याची गरज होती. कायदेतज्ज्ञांनी मंत्र्यांच्या शपथेमध्ये काहीच कायदेबाह्य नाही म्हणून विरोधकांचा मुद्दा निकालात काढला आहे. मग त्या सोबतच याला उत्तर देणारी सत्ताधार्‍यांची भाषाही निकालात निघते. 

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया आणि सोशल मिडीया यांच्यामधून अशी बेताल टीका टीप्पणी होताना वारंवार दिसते आहे. सोशल मिडीयावर काही बंधनं घालता येत नाहीत. त्याचे नियंत्रण काही कुणा एकाकडे नसते. वापर करणारे करोडो लोक काय लिहीतील आणि काय नाही यावर कुणाचाच वचक असू शकत नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयाच्या बाबतीत मात्र काहीसा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. या माध्यमाने आपली आपली म्हणून काही एक चौकट आखून घेतली पाहिजे. दर्जाचे काही निकष लावून धरले पाहिजेत. इतक्या उथळपणे ही माध्यमं वागणार असतील तर काही दिवसांत त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कंटाळून दूसरीकडे गेलेला आढळून येईल. 

नविन सरकारचा 100 दिवसांचा कारभार पाहून मग त्याबद्दल काही टिका टिप्पणी करणं शक्य आहे. 

या विधानसभेत अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच आलेली आहे की सगळेच अनुभवी आहेत. सगळ्यांनीच सत्ता उपभोगली आहे. सगळेच विरोधात राहिलेले आहेत. नविन पिढी 25 वर्षांची गृहीत धरली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात 1995 नंतर राजकारणात  आलेले आत्तापर्यंत सक्रिय असलेले जबाबदार मानले गेले पाहिजेत. यांनी सत्ता आणि विरोध या दोन्ही बाजूंचा अनुभव चांगला घेतला आहे. सत्तेवर कुणीही असो शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास सुटतच नाही. किमान नागरी सोयी सुविधा शहरांना मिळत नाहीत. खेड्यांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे जटीलच राहिले आहेत. हे काही चांगले चित्र नाही. 

सभापतीची निवड आणि विरोधी पक्ष नेत्याची निवड या प्रसंगी अतिशय चांगली भाषणे सभागृहात झाली. एक चांगले वातावरण तयार झाल्याचे संकेत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही मिळाले आहेत. याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी व्हावा इतकीच अपेक्षा.  

   श्रीकांत उमरीकर  मो. 9422878575.

खिचडी सरकारे टिकत नाहीत

सोमवार 18 नोव्हेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असा आघाडीचा प्रयोग सध्या सुरू आहे.  एक प्रश्‍न वारंवार या निमित्ताने विचारला जातो आहे. तो म्हणजे अशी आघाडीची खिचडी सरकारे का टिकत नाहीत? आत्तापर्यंत भारतात असे बरेच प्रयोग झालेले आहेत. केरळचा अपवाद वगळता अशी सरकारे संपूर्ण पाच वर्षे टिकली असे उदारहण भारतात नाही. 

कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी संयुक्त विधायक दल (संविद) नावाने एक आघाडी तयार केली होती. 1969 च्या निवडणुकांत या आघाडीने 9 प्रमुख राज्यांत आपली सरकारेही स्थापन केली होती. पण लवकरच ती कोसळली. 1971 च्या निवडणुकांत परत इंदिरा गांधी यांनी आपल्या गटाला केंद्रात बहुमताने निवडून आणले. कॉंग्रेसमध्ये तेंव्हा फुट पडली होती. पण इंदिरा गांधींनी आपला गट हाच खरी कॉंग्रेस आहे हे मतदानांतून सिद्ध केले होते. 

1978 ला आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमधील कुरबुरी काही दिवसांतच समोर यायला लागल्या. उपपंतप्रधान चरणसिंग आणि मोरारजी देसाई यांचे पटेनासे झाले तेंव्हा जनता पक्षात उभी फुट पडली. केंद्रात पहिल्यांदाच अल्पमताचे सरकार चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. तोपर्यंत छोट्या पक्षाला मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा आणि त्यांचे सरकार असे घडले नव्हते. जो मोठा पक्ष असायचा तोच सरकार बनवायचा. आणि त्याला इतरांनी पाठिंबा द्यायचा असा प्रकार घडायचा. चरणसिंगांच्या निमित्ताने आपल्या लोकशाहीतील हा एक दोष ठळकपणे समोर आला. कुठल्याही छोट्या पक्षाने पाठिंब्याचे इतरांचे पत्र राष्ट्रपती (राज्यात राज्यपाल) यांना सादर केले तर त्यांना सत्ता स्थापन करता येते हा अतिशय चुकिचा संदेश या निमित्ताने दिला गेला. 

चरणसिंग यांच्या सरकारात यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान होते. या सरकारला इंदिरा गांधींचा पाठिंबा होता. हे सरकार टिकणार का असा प्रश्‍न पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते अतिशय गाजलं होतं. आजही त्याचे पडसाद उमटत राहतात. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘हमने सरकार बनाने के लिऐ समर्थन दिया है, सरकार चलाने के लिऐ नही.’ स्वाभाविकच चरणसिंग काय उमगायचे ते उमगले आणि त्यांनी तातडीने लोकसभेचे तोंडही न पाहता राष्ट्रपती भवन गाठून आपला राजीनामा सादर केला. 

1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाचे केवळ 150 खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे 192 इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार होते. पण याहीवेळेस मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेकटपणा इतर राजकीय पक्षांनी केला. सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर बसावे लागले. याचा परिणाम म्हणजे जनता दलाचे  भाजप व डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तयार झालेले अस्थिर सरकार दीडच वर्षात कोसळले.

जनता दलात चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी फुट पडली. त्या गटाला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. हे सरकार पण सहा महिन्यातच कोसळले. 

भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत निवडून आला होता. तेंव्हा त्या पक्षाला इतरांनी पाठिंबा दिला असता तर ते सरकार किमान स्थिरता मिळवू शकले असते. पण तसे घडले नाही. 13 दिवसांतच वाजपेयींचे सरकार कोसळले आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे आधी देवेगौडा आणि मग गुजराल अशी दोन सरकारे बनली आणि  लगेच कोसळली. 

1998 च्या निवडणुकांत परत वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार एक मताने पडले तेंव्हा ज्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला त्या कॉंग्रेसवरच पुढचे सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी होती. सोनिया गांधी विरोधी पक्ष नेते असलेले त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार यांना वगळून राष्ट्रपतींना भेटल्या. राष्ट्रपतींनी त्यांना पाठिंबा देणार्‍या खासदारांची यादी मागितली. तेंव्हा त्यांना पुरेसे पाठबळ जमवता आले नाही. परत निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचेच सरकार परत सत्तेवर आले. 

चरणसिंग, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग, देवेगौडा, गुजराल ही पाच सरकारने मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने कोसळली. अशी सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. 

राज्य पातळीवर पण अशी भरपूर उदाहरणे आहेत. केरळातील पट्टण थानू पिल्लै यांचा अपवाद वगळता कुठलंच असे मोठ्या पक्षाने पाठिंबा दिलेले राज्य सरकार भारतात पाच वर्षे टिकले नाही. कर्नाटकातील उदाहरण अगदी ताजे आहे. 

खिचडी सरकार टिकत नाही कारण या आघाड्या तत्त्वशुन्य असून केवळ सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी किंवा कुणाला तरी सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केल्या जातात. अशा आघाड्यांना फारसे भवितव्य उरत नाही. अगदी दोन चार आमदार निवडून आलेला पक्ष महत्त्वाच्या मंत्रीपदासाठी अडून बसतो. पण पुढे चालून अशा पक्षाला फारसे भवितव्य असलेले दिसून येत नाही. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे उदाहरण समोर आहे. त्या पक्षाचे एकमेव खासदार रमाकांत खलप कायदा मंत्री होते देवेगौडा सरकार मध्ये. पुढे चालून खलप आणि मगोप दोघांचेही राजकारण संपून गेले. 

आज कुमारस्वामींचा पक्ष कर्नाटकात संपायच्या मार्गावर आहे. 

महाराष्ट्रात काय होईल हे काळच ठरवेल. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप-सेना अशा निवडणुक पूर्व आघाड्या सत्तेवर आल्या तरच विधानसभेचा कालखंड पूर्ण केला जाईल. अन्यथा सरकार कोसळेल व  पक्षांत फाटाफुट होउन नविन सरकार तयार होईल किंवा मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. खिचडी सरकार कालावधी पूर्ण करत नाहीत. हाच आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

अस्मानी-सुल्तानी-दुष्मनी आणि पीकविम्याची मनमानी !

11 नोव्हेंबर 2019 सांज दै. देवगिरी वृत्त  

आधी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती होती आता ओला दुष्काळ आहे. एकुण काय तर दुष्काळ शेतकर्‍याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. 

या दुष्काळाच्या काळात पीकविम्याची मोठी चर्चा होत आहे. शेतीतले काही न काळणारेही शेतकर्‍याला पीकविमा भेटला पाहिजे म्हणून आवाज उठवत आहे. शिवसेनेने तर पुण्यात पीकविम्याशी संबध नसलेल्याच एका विमा कंपनीचे कार्यालय फोडले. वास्तविक पीकविमा प्रश्‍नांवर विमा कंपन्यांची भूमिका ही संपूर्णत: सरकारी धोरणावर अवलंबून आहे. स्वतंत्रपणे या विमा कंपन्या काहीच ठरवू शकत नाहीत.  

आधी पीकविमा काय आहे हे समजून घ्यायला पाहिजे. मुळात कुठलाही विमा उतरवत असताना अस्मानी संकटांचा विचार केलेला नसतो. प्रचंड प्रमाणात महापुर, त्सुनामी, भुकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्यांमुळे निर्माण झालेली नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता जगातल्या कुठल्याच विमा कंपनीकडे नसते. काही मर्यादीत प्रमाणात जेंव्हा नुकसान होते तेंव्हाच ती भरपाई देणे व्यवहार्य पातळीवर शक्य असते.

शेतीच्या बाबतीत मुळात शेती तोट्यात आहे हे पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. मग स्वाभाविकच तोट्यातील शेतीसाठी कुठलीही विमा कंपनी पुढे येणे शक्य नाही. 

अस्मानी संकटांसोबत दुसरे आहे सुलतानी संकट. कांद्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. किंवा बाहेर देशातून स्वस्त कांदा आयात केला गेला. किंवा कापसाला निर्यात बंदी घालून भाव पाडल्या गेले. या सगळ्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशावेळी जर भाव पडले आणि नुकसान झाले. किंवा शासनाने कबुल केलेल्या एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) च्या खाली भाव कोसळले तर या प्रसंगी विमा कंपनी काय करणार? कारण हे सरकारने जाणीवपूर्वक केलेले नुकसान आहे. आणि ते एक दोन शेतकर्‍यांपूरते,  एक दोन पीकांपुरते नसून संपूर्ण शेती क्षेत्राचे असेल तर त्याची व्याप्ती प्रचंड असते. शेतमालाच्या भावात हजारो कोटी रूपयांची लूट शासनाने अधिकृत रित्या केली आहे. अशा परिस्थितीत कुठलीही विमा कंपनी याला मदत करू शकत नाही. 

तिसरे संकट असते दुष्मनी. युद्धजन्य परिस्थिती जेंव्हा असायची तेंव्हा हजारो एकर शेतीचे नुकसान केले जायचे. शेतातील उभे पीक लुटून शेती जमिनदोस्त करण्याची उदाहरणे मध्ययुगील कालखंडात आहेत. पूर्वीच्या काळात ज्या भागात युद्ध व्हायचे त्या परिसरांतील हजारो एकर जमिनीवरील पीके उद्ध्वस्त होऊन जायची. आज अशी स्थिती राहिली नाही. पण पीकांचे भावच असे पाडले जातात की शेतकरी स्वत: होवून शेतमाल रस्त्यावर ओतून देतो. 

या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास पीकविमा नावाचा भुलभुलैय्या काय आहे याची कल्पना येवू शकते. शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवल्याने कुठलीच खासगी कंपनी पीकविम्याच्या क्षेत्रात उतरू इच्छित नाही हे सरळ स्वच्छपणे समजून येते.

मग सध्या जो काही पीकविमा आहे तो म्हणजे शासनाने शेतकर्‍यांच्या व शेतीच्या नावावर घातलेला सावळा गोंधळ आहे. एकूण शेतमालाची लाखो कोटी रूपयांची बाजारपेठ बघितली म्हणजे किमान लाखभर कोटी रूपयांची ही विमा कंपन्यांची बाजारपेठ आहे.  शेतकर्‍यांचा हप्ता शासन भरणार म्हणजेच त्यांच्या पीककर्जातून ही रक्कम वळती करून घेणार. शिवाय काही रक्कम स्वत: होवून भरणार. असे करून हा लाखो कोटी रूपयांचा निधी जमा होणार. यातून काही शेतकर्‍यांना काही तरी थातूर मातूर देण्याच्या नावाखाली सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसणार. सरकार कोणतेही असो ते पीकविम्याच्या नावाखाली अशीच काहीतरी जुमलेबाजी करणार. कारण शेती तोट्यात असल्याने खराखुरा विमा नावाची गोष्ट शेतीत शक्यच नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. गालिबच्या भाषेत सांगायचे तर

हमे मालूम है जन्नत की हकिकत लेकिन
दिल को बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है गालिब  !

20 वर्षांपूर्वी पीकविम्याच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी एक अतिशय वास्तववादी मांडणी केली होती. आज इतकी वर्षे उलटली तरी तिच मांडणी व्यवहार्य आहे असे दिसून येते. शरद जोशी यांनी असे मांडले होते की. ‘पीकांचा उत्पादन खर्च काढताना पीक बुडण्याचा धोका लक्षात घेतला गेला पाहिजे. तसे केले तर पीकांच्या किंमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. पीकबुडीचा धोका लक्षात घेवून किंमती काढल्या तर शेतकर्‍याच्या हाती जास्तीची रक्कम पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती आलेली रक्कम तो बाजूला ठेवू शकेल आणि संकटाच्या वर्षी कोणाच्याच ना सरकारच्या ना विमा कंपनीच्या तोंडाकडे ना पाहता तो आपला योगक्षेम व्यवस्थित चालवू शकेल. अशा आपापल्याा विम्याच्या योजनेसाठी काही यंत्रणा नको, नोकरशाही नको, प्रशासनाचा खर्च नको आणि भ्रष्टाचारालाही वाव नको. शास्त्रीय पद्धतीने पीकविमा येाजना चालवायची म्हणजे पीक बुडण्याचा धोक्याचा खर्च शेतकर्‍याच्या हाती बाजारपेठेतील किंमतीच्या रूपाने पडणे आवश्यक आहे. तो नाकारला जात असेल तर कोणतीही पीक विमा येाजना सफल होणे अशक्य आहे.’  (बळिचे राज्य येणार आहे, पृ. क्र, 129.)

पीकविम्याचा विषय शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या गळचेपीत अडकला आहे. हे कुणीच आज मान्य करत नाही. मुळात कॅन्सरची गाठ आहे तिथे कुणी उपचार करायला तयार नाही. उगीच वर वरच्या सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देवून उपचार केल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे. अशाने काहीच होणार नाही. 

आत्ता तातडीने शेतकर्‍याला हेक्टरी नुकसान भरपाई दिल्या गेली पाहिजे. या कामात सरकारी दिरंगाई चालणार नाही.  कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा बरखास्त केला पाहिजे. शेतमाल आयात निर्यात व्यापारातील अडथळे तातडीने दूर केले पाहिजेत.  आवश्यक वस्तु कायद्यासारख्या जाचक कायद्याला मुठमाती दिली गेली पाहिजे. शेतजमिन विषयक कायदे रद्द केले गेले पाहिजेत.

एका पीकविम्याच्या प्रश्‍नामागे शेतीच्या लुटीचा काळाकुट्ट इतिहास दडवला जात आहे. तो आधी समोर आला पाहिजे.

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575