हैदराबादचा निजाम आणि निजामशाही भिन्न आहेत

उरूस १३ डिसेंबर २०१९ 

पानीपत चित्रपटात सुरवातीलाच उदगीरच्या किल्ल्यावरील लढाईचा संदर्भ आला आहे. ही लढाई हैदराबादचा निजाम  आणि पेशवे यांच्यात झाली होती. या लढाईत विजय मिळवल्यावर सदाशिवराव भाऊ पुण्यात दरबारात येवून म्हणतात, ‘निजामशाही नष्ट झाली. निजामाचा पराभव झाला.’

कुणालाही असे वाटू शकते की निजामाचे राज्य म्हणजे निजामशाही त्यात चुक ते काय. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. निजाम आणि निजामशाही या भिन्न गोष्टी आहेत.

मुळात दक्षिणेतील सुलतानांच्या ज्या राजवटी होत्या त्या बाबत माहिती समजून घेतली पाहिजे. कर्नाटकांतील गुलबर्गा येथे हसन गंगु बहामनी याने बहामनी साम्राज्याची स्थापना केली. हे राज्य 1347 ते 1526 असे म्हणजे 179 वर्षे चालले.  या राज्यातील पाच प्रबळ सरदारांनी मुळ बहामनी साम्राज्याची वाटणी करून आपआपली नविन राज्ये निर्माण केली. ही पाच राज्ये म्हणजे 1. विजापुरची अदिलशाही 2. गोवळकोंड्याची कुतुबशाही 3. अचलपुरची (विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील) इमादशाही 4. अहमदनगरची निजामशाही 5. बिदरची बरीदशाही.

बरिदशाहीची 1492 मध्ये सुरवात झाली. औरंगजेबाने 1656 मध्ये मीर जुमला सोबत विजापुरावर स्वारी केली. त्या वेळी त्याने बरिदशाही जिंकून घेतली. येणे प्रमाणे 1656 मध्ये या राज्याचा अंत झाला.

इमादशाही ची सुरवात 1484 रोजी झाली. 1572 मध्ये या राज्यावर नगरच्या निजामशाहीचा राजा मूर्तुझा निजामशहा याने हल्ला चढविला व ही राजवट जिंकून आपल्या प्रदेशाला जोडली.

आता पानिपत चित्रपटात ज्या निजामशाहीचा उल्लेख येतो तो हैदराबादच्या निजामा संदर्भात येतो. प्रत्यक्षात ज्या राजवटीला निजामशाही म्हणतात तीची सुरवात 1489 ला झाली. प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर याच राजवटीचा प्रमुख आधार होता. अहमदनगर आणि नंतर औरंगाबाद जवळचे देवगिरी ही या निजामशाहीची राजधानी राहिली. मलिक अंबरच्या मृत्यूनंतर ही निजामशाही वाचविण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे वडिल शहाजी राजे यांनी भरपूर प्रयत्न केले. अखेरीस 1637 मध्ये ही निजामशाही मोगलांनी संपविली. शाहजानशी शहाजी महाराजांनी पदरी ठेवण्याची विनंती केली. शहाजानने ती नाकारली व शहाजी महाराजांना विजापुरच्या आदिलशहा कडे जाण्यास सुचवले.

विजापुरची अदिलशाही 1489 ते 1686 अशी सर्वात जास्त काळ टिकली. दक्षिणेतील एक बलाढ्य राजवट म्हणून ही ओळखली जाते. औरंगजेब दक्षिणेत मोठ्या मोहिमेवर उतरला तेंव्हा त्याने या विजापुरच्या अदिलशाहीचा निपात केला. विजापुरचा अदिलशहा औरंगजेबास शरण आला. त्याला औरंगाबादेत कैद करण्यात आले. 1686 मध्ये अदिलशाहीचा अंत झाला. पुढे 1701 मध्ये अदिलशाहाचा औरंगाबाद शहरात कैदेत असताना विषाने मृत्यू झाला.

पाच राजवटींतील शेवटची राजवट म्हणजे गोवळकोंड्याची कुतुबशाही. हीची स्थापना 1512 मध्ये झाली. विजापुरच्या अदिलशाहीचा नि:पात केल्यावर औरंगजेब कुतुबशाही कडे वळला. शेवटचा कुतुबशहा अबू हसन यांस कैद करून औरंगजेबाने देवगिरीच्या किल्ल्यावर ठेवले. 1687 मध्येच ही राजवट खालसा केली.

ज्या निजामशाहीचा उल्लेख पानीपत मध्ये आहे ती 1637 मध्येच संपली.  हा उल्लेख ज्या ‘निजामा’बाबत येतो तो निजाम म्हणजे मुघलांचा दक्षिणेतील सरदार मीर कमरूद्दीन याने 1724 मध्ये मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेत आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. त्याने ‘निजाम उल मुल्क’ ही पदवी धारण केली. याचा मराठीतला अर्थ पेशवा किंवा पंतप्रधान असा होतो. त्यामु़ळे त्याच्या वारसांना पुढे निजाम संबोधले गेले. या घराण्याचे नाव ‘असफजहा’ असे होते. म्हणजे ही राजवट असफजाही घराण्याची असे म्हणावे लागेल. 1724 ते 1948 अशी सव्वादोनशे वर्षे या ‘असफजाही’ घराण्याचे राज्य केले. महाराष्ट्रातील मराठवाडा या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. स्वातंत्र्यानंतर 17 सप्टेंबर 1948 ला पोलिस ऍक्शन करून वल्लभभाई पटेल यांनी हा प्रदेश भारतीय संघराज्यात विलीन केला.

‘पानीपत’ चित्रपटात सदाशीवराव भाऊ दरबारात ‘निजामशाही संपवली’ असे सांगतात तेंव्हा त्यात दोन चुका होतात. एक तर ही निजामशाही नाही आणि दुसरं म्हणजे ती संपलीही नाही.

आशुतोष गोवारीकर मराठी आहेत. तेंव्हा त्यांनी रियासतकार स.गो.सरदेसाई यांनी लिहीलेली दोन खंडातील ‘मुसलमानी रियासत’ वाचली असती तर त्यांना हा उलगडा त्वरीत झाला असता. हैदराबादच्या निजामावरही भरपूर पुस्तके उपलब्ध आहेत. सेतु माधवराव पगडी यांच्या समग्र लिखाणाचे खंड आता उपलब्ध आहेत. शिवाय सरदेसाई यांनीच आठ खंडात ‘मराठा रियासतही’ लिहून ठेवली आहे.

(छायाचित्र 17 सप्टेंबर 1948 चे आहे. उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल यांचे हैदराबाद विमानतळावर स्वागत करताना शरणागत सातवे निजाम उस्मान अली पाशा.)

   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

नव्या सरकारला 100 दिवस द्या !

सोमवार 2 डिसेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाविकास आघाडीच्या सरकारने विश्वासमत सिद्ध केले आणि विधानसभा अध्यक्षाची निवडही बिनविरोध घडवून आणली. खरं तर भाजपला नविन विधानसभेत विश्वासमताच्या वेळी चांगली संधी होती. सरकारवर टीका केली त्यावरच थांबून विश्वास दर्शक ठराव मंजूर होवू द्यायचा. त्यासाठी सभात्याग करायची गरज नव्हती. आवाजी मतदानाने ठराव पास होवू द्यायचा. नव्या सरकारच्या पाठीशी नेमके किती आमदार आहेत ही बाब गुलदस्त्यात राहिली असती. स्वत: फडणवीस यांनीही आवाजी मतदानानेच विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यांच्या पाठीशी नेमके किती संख्याबळ आहे हे शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष विधानसभेच्या पटलावर आलेच नव्हते. पण फडणवीस यांनी ही संधी गमावली. 

दुसर्‍याच दिवशी विधानसभा सभापती निवडीच्यावेळी आपला उमेदवार मागे घेवून भाजपने आदल्या दिवशीची गमावलेली संधी प्राप्त केली. विरोधी पक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड करण्यात आली. विरोधी पक्ष नेतेपदी भाजपात मतभेद असल्याचा मुद्दा काहीच कारण नसताना जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणांत काढला होता. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनीही अतिशय समयोचीत भाषण करून आपलीही चुक दुरूस्त करून घेतली. 

कुठलेही सरकार सत्तेवर आले की त्याला पहिले 100 दिवस शांतपणे काम करू दिले पाहिजे. त्यांची कामाची पद्धत, दिशा पाहून मग टीका करणार्‍यांनी करावी असा एक अलिखित संकेत आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडताना दिसत नाही. विरोधक पत्रकार लगेच टीकेची राळ उठवून देतात. प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींमध्ये चुक अर्थ शोधला जातो. याच्यातून प्रगल्भ लोकशाही आपण निर्माण करू शकलो नाही याचाच पुरावा मिळतो. 

नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी शपथ घेताना नियम पाळले नाही असा एक मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. खरे तर राज्यपालांनी दिलेली शपथ जशाला तशी सर्वांनी घेतली होती. फक्त त्या शपथेपुर्वी स्वत:च्या मनानं आपल्या दैवतांचे स्मरण करण्यात आले. पण यावरही लगेच टीका झाली. दुसरीकडून या टीकेवर उत्तर देताना विधानसभेत सत्ताधार्‍यांनीही गोंधळ घालून घेतला. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात महाराजांचे नाव घ्यायचे नाही का? म्हणत आक्रस्ताळेपणा केला गेला. 

हे सर्वच टाळण्याची गरज होती. कायदेतज्ज्ञांनी मंत्र्यांच्या शपथेमध्ये काहीच कायदेबाह्य नाही म्हणून विरोधकांचा मुद्दा निकालात काढला आहे. मग त्या सोबतच याला उत्तर देणारी सत्ताधार्‍यांची भाषाही निकालात निघते. 

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया आणि सोशल मिडीया यांच्यामधून अशी बेताल टीका टीप्पणी होताना वारंवार दिसते आहे. सोशल मिडीयावर काही बंधनं घालता येत नाहीत. त्याचे नियंत्रण काही कुणा एकाकडे नसते. वापर करणारे करोडो लोक काय लिहीतील आणि काय नाही यावर कुणाचाच वचक असू शकत नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयाच्या बाबतीत मात्र काहीसा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. या माध्यमाने आपली आपली म्हणून काही एक चौकट आखून घेतली पाहिजे. दर्जाचे काही निकष लावून धरले पाहिजेत. इतक्या उथळपणे ही माध्यमं वागणार असतील तर काही दिवसांत त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कंटाळून दूसरीकडे गेलेला आढळून येईल. 

नविन सरकारचा 100 दिवसांचा कारभार पाहून मग त्याबद्दल काही टिका टिप्पणी करणं शक्य आहे. 

या विधानसभेत अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच आलेली आहे की सगळेच अनुभवी आहेत. सगळ्यांनीच सत्ता उपभोगली आहे. सगळेच विरोधात राहिलेले आहेत. नविन पिढी 25 वर्षांची गृहीत धरली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात 1995 नंतर राजकारणात  आलेले आत्तापर्यंत सक्रिय असलेले जबाबदार मानले गेले पाहिजेत. यांनी सत्ता आणि विरोध या दोन्ही बाजूंचा अनुभव चांगला घेतला आहे. सत्तेवर कुणीही असो शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास सुटतच नाही. किमान नागरी सोयी सुविधा शहरांना मिळत नाहीत. खेड्यांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे जटीलच राहिले आहेत. हे काही चांगले चित्र नाही. 

सभापतीची निवड आणि विरोधी पक्ष नेत्याची निवड या प्रसंगी अतिशय चांगली भाषणे सभागृहात झाली. एक चांगले वातावरण तयार झाल्याचे संकेत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही मिळाले आहेत. याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी व्हावा इतकीच अपेक्षा.  

   श्रीकांत उमरीकर  मो. 9422878575.

खिचडी सरकारे टिकत नाहीत

सोमवार 18 नोव्हेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असा आघाडीचा प्रयोग सध्या सुरू आहे.  एक प्रश्‍न वारंवार या निमित्ताने विचारला जातो आहे. तो म्हणजे अशी आघाडीची खिचडी सरकारे का टिकत नाहीत? आत्तापर्यंत भारतात असे बरेच प्रयोग झालेले आहेत. केरळचा अपवाद वगळता अशी सरकारे संपूर्ण पाच वर्षे टिकली असे उदारहण भारतात नाही. 

कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी संयुक्त विधायक दल (संविद) नावाने एक आघाडी तयार केली होती. 1969 च्या निवडणुकांत या आघाडीने 9 प्रमुख राज्यांत आपली सरकारेही स्थापन केली होती. पण लवकरच ती कोसळली. 1971 च्या निवडणुकांत परत इंदिरा गांधी यांनी आपल्या गटाला केंद्रात बहुमताने निवडून आणले. कॉंग्रेसमध्ये तेंव्हा फुट पडली होती. पण इंदिरा गांधींनी आपला गट हाच खरी कॉंग्रेस आहे हे मतदानांतून सिद्ध केले होते. 

1978 ला आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमधील कुरबुरी काही दिवसांतच समोर यायला लागल्या. उपपंतप्रधान चरणसिंग आणि मोरारजी देसाई यांचे पटेनासे झाले तेंव्हा जनता पक्षात उभी फुट पडली. केंद्रात पहिल्यांदाच अल्पमताचे सरकार चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. तोपर्यंत छोट्या पक्षाला मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा आणि त्यांचे सरकार असे घडले नव्हते. जो मोठा पक्ष असायचा तोच सरकार बनवायचा. आणि त्याला इतरांनी पाठिंबा द्यायचा असा प्रकार घडायचा. चरणसिंगांच्या निमित्ताने आपल्या लोकशाहीतील हा एक दोष ठळकपणे समोर आला. कुठल्याही छोट्या पक्षाने पाठिंब्याचे इतरांचे पत्र राष्ट्रपती (राज्यात राज्यपाल) यांना सादर केले तर त्यांना सत्ता स्थापन करता येते हा अतिशय चुकिचा संदेश या निमित्ताने दिला गेला. 

चरणसिंग यांच्या सरकारात यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान होते. या सरकारला इंदिरा गांधींचा पाठिंबा होता. हे सरकार टिकणार का असा प्रश्‍न पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते अतिशय गाजलं होतं. आजही त्याचे पडसाद उमटत राहतात. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘हमने सरकार बनाने के लिऐ समर्थन दिया है, सरकार चलाने के लिऐ नही.’ स्वाभाविकच चरणसिंग काय उमगायचे ते उमगले आणि त्यांनी तातडीने लोकसभेचे तोंडही न पाहता राष्ट्रपती भवन गाठून आपला राजीनामा सादर केला. 

1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाचे केवळ 150 खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे 192 इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार होते. पण याहीवेळेस मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेकटपणा इतर राजकीय पक्षांनी केला. सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर बसावे लागले. याचा परिणाम म्हणजे जनता दलाचे  भाजप व डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तयार झालेले अस्थिर सरकार दीडच वर्षात कोसळले.

जनता दलात चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी फुट पडली. त्या गटाला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. हे सरकार पण सहा महिन्यातच कोसळले. 

भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत निवडून आला होता. तेंव्हा त्या पक्षाला इतरांनी पाठिंबा दिला असता तर ते सरकार किमान स्थिरता मिळवू शकले असते. पण तसे घडले नाही. 13 दिवसांतच वाजपेयींचे सरकार कोसळले आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे आधी देवेगौडा आणि मग गुजराल अशी दोन सरकारे बनली आणि  लगेच कोसळली. 

1998 च्या निवडणुकांत परत वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार एक मताने पडले तेंव्हा ज्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला त्या कॉंग्रेसवरच पुढचे सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी होती. सोनिया गांधी विरोधी पक्ष नेते असलेले त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार यांना वगळून राष्ट्रपतींना भेटल्या. राष्ट्रपतींनी त्यांना पाठिंबा देणार्‍या खासदारांची यादी मागितली. तेंव्हा त्यांना पुरेसे पाठबळ जमवता आले नाही. परत निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचेच सरकार परत सत्तेवर आले. 

चरणसिंग, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग, देवेगौडा, गुजराल ही पाच सरकारने मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने कोसळली. अशी सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. 

राज्य पातळीवर पण अशी भरपूर उदाहरणे आहेत. केरळातील पट्टण थानू पिल्लै यांचा अपवाद वगळता कुठलंच असे मोठ्या पक्षाने पाठिंबा दिलेले राज्य सरकार भारतात पाच वर्षे टिकले नाही. कर्नाटकातील उदाहरण अगदी ताजे आहे. 

खिचडी सरकार टिकत नाही कारण या आघाड्या तत्त्वशुन्य असून केवळ सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी किंवा कुणाला तरी सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केल्या जातात. अशा आघाड्यांना फारसे भवितव्य उरत नाही. अगदी दोन चार आमदार निवडून आलेला पक्ष महत्त्वाच्या मंत्रीपदासाठी अडून बसतो. पण पुढे चालून अशा पक्षाला फारसे भवितव्य असलेले दिसून येत नाही. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे उदाहरण समोर आहे. त्या पक्षाचे एकमेव खासदार रमाकांत खलप कायदा मंत्री होते देवेगौडा सरकार मध्ये. पुढे चालून खलप आणि मगोप दोघांचेही राजकारण संपून गेले. 

आज कुमारस्वामींचा पक्ष कर्नाटकात संपायच्या मार्गावर आहे. 

महाराष्ट्रात काय होईल हे काळच ठरवेल. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप-सेना अशा निवडणुक पूर्व आघाड्या सत्तेवर आल्या तरच विधानसभेचा कालखंड पूर्ण केला जाईल. अन्यथा सरकार कोसळेल व  पक्षांत फाटाफुट होउन नविन सरकार तयार होईल किंवा मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. खिचडी सरकार कालावधी पूर्ण करत नाहीत. हाच आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

अस्मानी-सुल्तानी-दुष्मनी आणि पीकविम्याची मनमानी !

11 नोव्हेंबर 2019 सांज दै. देवगिरी वृत्त  

आधी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती होती आता ओला दुष्काळ आहे. एकुण काय तर दुष्काळ शेतकर्‍याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. 

या दुष्काळाच्या काळात पीकविम्याची मोठी चर्चा होत आहे. शेतीतले काही न काळणारेही शेतकर्‍याला पीकविमा भेटला पाहिजे म्हणून आवाज उठवत आहे. शिवसेनेने तर पुण्यात पीकविम्याशी संबध नसलेल्याच एका विमा कंपनीचे कार्यालय फोडले. वास्तविक पीकविमा प्रश्‍नांवर विमा कंपन्यांची भूमिका ही संपूर्णत: सरकारी धोरणावर अवलंबून आहे. स्वतंत्रपणे या विमा कंपन्या काहीच ठरवू शकत नाहीत.  

आधी पीकविमा काय आहे हे समजून घ्यायला पाहिजे. मुळात कुठलाही विमा उतरवत असताना अस्मानी संकटांचा विचार केलेला नसतो. प्रचंड प्रमाणात महापुर, त्सुनामी, भुकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्यांमुळे निर्माण झालेली नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता जगातल्या कुठल्याच विमा कंपनीकडे नसते. काही मर्यादीत प्रमाणात जेंव्हा नुकसान होते तेंव्हाच ती भरपाई देणे व्यवहार्य पातळीवर शक्य असते.

शेतीच्या बाबतीत मुळात शेती तोट्यात आहे हे पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. मग स्वाभाविकच तोट्यातील शेतीसाठी कुठलीही विमा कंपनी पुढे येणे शक्य नाही. 

अस्मानी संकटांसोबत दुसरे आहे सुलतानी संकट. कांद्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. किंवा बाहेर देशातून स्वस्त कांदा आयात केला गेला. किंवा कापसाला निर्यात बंदी घालून भाव पाडल्या गेले. या सगळ्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशावेळी जर भाव पडले आणि नुकसान झाले. किंवा शासनाने कबुल केलेल्या एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) च्या खाली भाव कोसळले तर या प्रसंगी विमा कंपनी काय करणार? कारण हे सरकारने जाणीवपूर्वक केलेले नुकसान आहे. आणि ते एक दोन शेतकर्‍यांपूरते,  एक दोन पीकांपुरते नसून संपूर्ण शेती क्षेत्राचे असेल तर त्याची व्याप्ती प्रचंड असते. शेतमालाच्या भावात हजारो कोटी रूपयांची लूट शासनाने अधिकृत रित्या केली आहे. अशा परिस्थितीत कुठलीही विमा कंपनी याला मदत करू शकत नाही. 

तिसरे संकट असते दुष्मनी. युद्धजन्य परिस्थिती जेंव्हा असायची तेंव्हा हजारो एकर शेतीचे नुकसान केले जायचे. शेतातील उभे पीक लुटून शेती जमिनदोस्त करण्याची उदाहरणे मध्ययुगील कालखंडात आहेत. पूर्वीच्या काळात ज्या भागात युद्ध व्हायचे त्या परिसरांतील हजारो एकर जमिनीवरील पीके उद्ध्वस्त होऊन जायची. आज अशी स्थिती राहिली नाही. पण पीकांचे भावच असे पाडले जातात की शेतकरी स्वत: होवून शेतमाल रस्त्यावर ओतून देतो. 

या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास पीकविमा नावाचा भुलभुलैय्या काय आहे याची कल्पना येवू शकते. शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवल्याने कुठलीच खासगी कंपनी पीकविम्याच्या क्षेत्रात उतरू इच्छित नाही हे सरळ स्वच्छपणे समजून येते.

मग सध्या जो काही पीकविमा आहे तो म्हणजे शासनाने शेतकर्‍यांच्या व शेतीच्या नावावर घातलेला सावळा गोंधळ आहे. एकूण शेतमालाची लाखो कोटी रूपयांची बाजारपेठ बघितली म्हणजे किमान लाखभर कोटी रूपयांची ही विमा कंपन्यांची बाजारपेठ आहे.  शेतकर्‍यांचा हप्ता शासन भरणार म्हणजेच त्यांच्या पीककर्जातून ही रक्कम वळती करून घेणार. शिवाय काही रक्कम स्वत: होवून भरणार. असे करून हा लाखो कोटी रूपयांचा निधी जमा होणार. यातून काही शेतकर्‍यांना काही तरी थातूर मातूर देण्याच्या नावाखाली सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसणार. सरकार कोणतेही असो ते पीकविम्याच्या नावाखाली अशीच काहीतरी जुमलेबाजी करणार. कारण शेती तोट्यात असल्याने खराखुरा विमा नावाची गोष्ट शेतीत शक्यच नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. गालिबच्या भाषेत सांगायचे तर

हमे मालूम है जन्नत की हकिकत लेकिन
दिल को बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है गालिब  !

20 वर्षांपूर्वी पीकविम्याच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी एक अतिशय वास्तववादी मांडणी केली होती. आज इतकी वर्षे उलटली तरी तिच मांडणी व्यवहार्य आहे असे दिसून येते. शरद जोशी यांनी असे मांडले होते की. ‘पीकांचा उत्पादन खर्च काढताना पीक बुडण्याचा धोका लक्षात घेतला गेला पाहिजे. तसे केले तर पीकांच्या किंमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. पीकबुडीचा धोका लक्षात घेवून किंमती काढल्या तर शेतकर्‍याच्या हाती जास्तीची रक्कम पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती आलेली रक्कम तो बाजूला ठेवू शकेल आणि संकटाच्या वर्षी कोणाच्याच ना सरकारच्या ना विमा कंपनीच्या तोंडाकडे ना पाहता तो आपला योगक्षेम व्यवस्थित चालवू शकेल. अशा आपापल्याा विम्याच्या योजनेसाठी काही यंत्रणा नको, नोकरशाही नको, प्रशासनाचा खर्च नको आणि भ्रष्टाचारालाही वाव नको. शास्त्रीय पद्धतीने पीकविमा येाजना चालवायची म्हणजे पीक बुडण्याचा धोक्याचा खर्च शेतकर्‍याच्या हाती बाजारपेठेतील किंमतीच्या रूपाने पडणे आवश्यक आहे. तो नाकारला जात असेल तर कोणतीही पीक विमा येाजना सफल होणे अशक्य आहे.’  (बळिचे राज्य येणार आहे, पृ. क्र, 129.)

पीकविम्याचा विषय शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या गळचेपीत अडकला आहे. हे कुणीच आज मान्य करत नाही. मुळात कॅन्सरची गाठ आहे तिथे कुणी उपचार करायला तयार नाही. उगीच वर वरच्या सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देवून उपचार केल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे. अशाने काहीच होणार नाही. 

आत्ता तातडीने शेतकर्‍याला हेक्टरी नुकसान भरपाई दिल्या गेली पाहिजे. या कामात सरकारी दिरंगाई चालणार नाही.  कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा बरखास्त केला पाहिजे. शेतमाल आयात निर्यात व्यापारातील अडथळे तातडीने दूर केले पाहिजेत.  आवश्यक वस्तु कायद्यासारख्या जाचक कायद्याला मुठमाती दिली गेली पाहिजे. शेतजमिन विषयक कायदे रद्द केले गेले पाहिजेत.

एका पीकविम्याच्या प्रश्‍नामागे शेतीच्या लुटीचा काळाकुट्ट इतिहास दडवला जात आहे. तो आधी समोर आला पाहिजे.

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 

मंदीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतीतून जातो !

महाराष्ट्र टाइम्स, दिवाळी २०१९ 

‘इडा पीडा टळो बळीचे राज्य येवो’ असे आजही ग्रामीण भागातील स्त्री ओवाळताना म्हणते. या तिच्या श्रद्धेवरून असं सहजच लक्षात येतं की पुराणातील इतके राजे महाराजे होवून गेल्यावरही शेतकरी बाईच्या तोंडी ‘बळीराजा’चेच नाव असते. शेतकर्‍यांचा म्हणता येईल असा राजा म्हणजे बळीराजा. पुराणातील हा एकच राजा शेतकर्‍यांच्या बाजूने असलेला पहिला ठळक उल्लेख मिळतो. या शिवाय दुसरा उल्लेख मिळत नाही.

वामनाने बळीला पाताळात गाडल्यावर वर्षांतून एक महिना त्याला पृथ्वीवर येण्याचा उ:शाप मिळाला. केरळात या बळीराजाचा उत्सव ‘ओणम’ सणाच्या नावाने साजरा केला जातो. मल्याळम पंचांगात चिंगम म्हणून ओळखला जाणारा हा महिना म्हणजे आपला भाद्रपद महिना. या महिन्यात खरिपाचे धान्य घरांत आलेले असते. धान्य आणि फुलांचा उत्सव म्हणजे हा सण. 

पुराणात शेतकर्‍यांशी संबंधीत दुसरा उल्लेख आहे तो म्हणजे रामाच्या काळातील. सीता ही भूमीकन्या मानली गेली आहे. जनकाला शेतात नांगरत असताना सीता सापडली. समाजशास्त्रज्ञ असा तर्क मांडतात की शेतीचा शोध बाईने लावला. शिकार करण्यासाठी रानांवनांत हिंडणारा पुरूष दूरदूरवर गेल्यावर त्याला परतायला उशीर व्हायचा. मग गुहेत बसलेल्या क्वचित गरोदर असलेल्या बाईची उपासमार व्हायची. तेंव्हा आजूबाजूची कंद मुळे फळे खावून पोट भरत असताना तिला तिने खावून थंुंकलेल्या बी मधून झाड उगवल्याचे आणि त्या झाडाला तेच फळ लागल्याचे लक्षात आले. आणि मग तिने आपल्या गुहेच्या आसपास अशा बीया लावून आपल्यासाठी अन्न निर्माण करता येते याचा शोध लावला. शिकार करणारा माणूस मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला लागला आणि शेतीची सुरवात झाली. म्हणजेच मानवी संस्कृतीची सुरवात झाली.

या दोन ठळक संदर्भांशिवाय शेतकर्‍याच्या बाजूने राज्यकर्ते असल्याचा फारसा कुठला जूना संदर्भ सापडत नाही. 

शेतीत एका दाण्याचे हजार दाणे होतात म्हटल्यावर शेतीची लूट सुरू झाली. ज्याच्या हाती बैल लागला ते मेहनत करायला लागले आणि ज्याच्या हाती घोडा लागला त्यांनी तलवार हाती घेवून शेतीतील बचत लूटून साम्राज्य उभी केली अशी मांडणी शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते करतात. जगात पहिल्यांदा भांडवल तयार झाले ते शेतीतच. तेंव्हा या भांडवलाच्या जोरावर पुढचा सगळा आर्थिक डोलारा उभा राहिला. शेतीची लूट झाली आणि तेंव्हा पासून लूटीची परंपराच सुरू झाली. 

यादवांच्या काळात परकीय आक्रमण आल्यावर इथला शेतकरी आपल्या शेतातच उभा राहून पहात राहिला. आपल्या स्वत:च्या राज्याच्या रक्षणार्थ तो लढला नाही. कारण त्याला स्थानिक राजाही आक्रमका इतकाच शत्रू वाटत होता. बाहेरचा माणूस निदान निघून तरी जाईल हा मात्र इथेच राहिल. तेंव्हा याचा पराभाव झाला तरी हरकत नाही. अशी अगदी टोकाची मानसिकता शेतकर्‍यांची झाली असावी. असा एक तर्क मांडल्या जातो. केवळ मुठभर परकिय आक्रमणापुढे यादवांची प्रचंड सेना पराभूत झाली कशी? याचे समाधानकारक दुसरे उत्तर मिळत नाही.

बळीराजाच्यानंतर दुसरा शेतकर्‍याच्या बाजूने असलेला राजा म्हणजे शिवाजी राजा. ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या ग्रंथांत शरद जोशींनी या विषयाची सविस्तर मांडणी केली आहे. ही मांडणी शेतकरी चळवळीचा वैचारिक आधार सिद्ध म्हणून सिद्ध झालेली आहे. शेतकर्‍यांचा विचार राज्यव्यवस्था कशी बारकाईने करते याचे एक अप्रतिम उदाहरण शरद जोशींची नोंदवलेले आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांच्या सोबत तह झाला तो जूनचा महिना होता. पेरणीचे दिवस होते. आता जर युद्ध थांबले नाही तर आपल्या सैन्याला पेरणी करता येणार नाही युद्धातच अडकून पडावे लागेल. आणि पेरणी झाली नाही तर पुढे चालून अन्नधान्याची कमतरता होईल. बहुतांश सैनिक हे शेतकरीच होते. खरीपाची पेरणी करून, चार महिने शेतात राबून दसर्‍याच्या नंतर हे खरिपाचे धान्य घरात आल्यावर मगच युद्धासाठी बाहेर पडण्याची तेंव्हा पद्धत होती. तेंव्हा आता जून मध्ये युद्ध चालूच राहिले तर राज्याची सगळी व्यवस्थाच कोलमडेल. अशी बारीक जाण शिवाजी महाराजांना होती. 

शिवाजी महाराजांनंतर परत कुणी शेतकर्‍यांचा म्हणावा असा राजा झाला नाही. शेतकर्‍यांच्या लुटीची व्यवस्था विविध पद्धतीनं चालूच राहिली. 

शेतीच्या शोषणाचा सविस्तर इतिहास फुल्यांनी आपल्या लेखनातून पुढे आणला. शेतकरी फार गरीब आहे त्याच्यावर दया करा अशी करूणार्त मांडणी न करता चिकित्सकपणे शेतीचे शोषण झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे असे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. 

महात्मा गांधींमुळे खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य लढ्याच्या मुख्य प्रवाहात बहुजन समाज सामील झाला. किंवा उलट असेही म्हणता येईल की बहुजनांच्या मुख्य प्रचंड अशा प्रवाहात इतर छोटे प्रवाह येवून मिळाले आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाची व्यापकता वाढली. वल्लभभाई पटेलांसारखे शेतकरी नेते हे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्रबळपणे पुढे रेटत होतेच. 

स्वातंत्र्यापूर्वी संयुक्त पंजाब प्रांतांत सर छोटूराम हे शेतकरी नेते अतिशय प्रभावी होते. त्यांच्या युनिअनिस्ट पार्टीचे पंजाबावर प्रांतीक निवडणुकांत निवडून आल्याने राज्य होते. सर छोटूराम यांच्या पक्षात हिंदू शीख आणि मुसलमान शेतकरी मोठ्या संख्येने होते. फाळणीची बीजं रूजत असतानाच्या काळातही सर छोटूराम हिंदू मुसलमान शेतकर्‍यांना शेतीच्या प्रश्‍नांवर एकत्र ठेवू शकले हे एक प्रचंड मोठे आशादायी चित्र तेंव्हाचे होते. पण याकडे भल्या भल्या विद्वानांनी दुर्लक्ष केले. 

कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर जप्ती आणता येणार नाही अशी मांडणी छोटूराम यांनी केली तसे बील विधानसभेत मांडले.  पण आश्चर्य म्हणजे लाला लजपत राय यांच्या पक्षाने म्हणजेच कॉंग्रेसने तेंव्हा याला विरोध केला. कॉंग्रेस तेंव्हा विरोधी पक्ष म्हणून त्या प्रांतात होती. 

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळातच महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. मार्क्सवादाचा ग्रामीण अवतार म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष. सर छोटूराम यांच्या युनियनिस्ट पक्षानंतर प्रत्यक्ष शेतीप्रश्‍नांची मांडणी मध्यवर्ती असणारा पक्ष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष. 

शेकापने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न नेमके शोधले. पण त्यासाठी उत्तरे मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानात शोधायचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर जगभरच्या डाव्या पक्षांनी अतिशय विपरीत अशी भूमिका घेतलेली आहे. स्टालिनने शेतकर्‍यांवर सरळ रणगाडे घालून त्यांचे शिरकाण केले. दोन कोटी शेतकरी यात मारले गेले. इतका शेतकरी द्वेष जगभरात कुणीच केला नाही. शेतकरी कामगार पक्ष राजकीय दृष्ट्या अतिशय कमी यश मिळवू शकला याहीपेक्षा शेतकर्‍यांचे नाव घेवून त्यांना शेतीप्रश्‍नाच्या मुळाशी जात त्याची सोडवणु करण्यात अपयश आले हे जास्त दु:खद आहे.

1980 ला शेतकरी संघटनेची चळवळ शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्तभाव या एककलमी पायावर ही चळवळ उभी राहिली. चळवळ सुरू झाली तेंव्हा आणीबाणी संपून जनता पक्षाची राजवट सुरू झाली होती. कॉंग्रेसने नेहरू प्रणीत समाजवादी धोरणं राबवीत शेतकर्‍यांवर अन्याय केला अशी मांडणी शरद जोशी करत होते. पण सोबतच त्यांच्या हेही लक्षात येत गेलं की विरोधी पक्ष म्हणून जे कुणी आहेत ते सर्व परत नेहरूंच्याच वाटेने जात आहेत. शेतकरी संघटनेचे कांद्याचे पहिले आंदोलन चाकणला उभे राहिले तेच मुळात जनता पक्षाच्या विरोधात. 

आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर विविध राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका कमी अधिक प्रमाणात मांडली होती. पण शेतकरी संघटनेसारखं स्वच्छपणे प्रखर वैचारिकतेच्या पायावर उभारणी कुणी केली नव्हती. अगदी शेतकरी कामगार पक्षानेही नाही. 

शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका काय असावी हा अगदी आधीपासून वाद राहिला. पुढे चालून शरद जोशींनी ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला (1994) तरीही हा वाद होत राहिला. 1984 ला महाराष्ट्रात ‘पुलोद’ आघाडीला दिलेला पाठिंबा, 1985 ची विधानसभा निवडणुक पुलोद सोबत लढवणे, पुढे 1989 ला जनता दलाच्या सोबत लोकसभा व 1990 ला विधानसभा प्रत्यक्ष लढवणे यातून शेतकरी संघटनेला फारसे राजकीय यश मिळाले नाही. 1990 ला जनता दलाच्या चिन्हावर शेतकरी संघटनेचे पाच आमदार निवडून आले. यापेक्षा जास्त संख्यात्मक यश कधी मिळाले नाही. चंद्रपुर जिल्ह्यात वामनराव चटप राजूरा मतदार संघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. 

अनिल गोटे, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून वेगळी संघटना स्थापून थोडेसे राजकीय यश मिळवले. राजू शेट्टी एक वेळ आमदार आणि दोन वेळ खासदार म्हणूनही निवडून आले. पण या शिवाय जास्त कधी काही प्रत्यक्ष संख्यात्मक यश शेतकरी चळवळीला मिळाले नाही.

देशभरातही शेतकरी चळवळीची स्थिती फारशी वेगळी अशी कधीच राहिली नाही. गुजरातमध्ये बिपीनभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाालील ‘खेडूत समाज’, भुपेंद्रसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाबातील ‘किसान युनियन’, महेंद्रसिंह टिकेत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारतीय किसान युनियन’, कर्नाटकांत नंजूडास्वामी, आंध्र प्रदेशांत शंकर रेड्डी यांच्या शेतकरी संघटनांनाही कधी लक्षणीय असे राजकीय यश मिळाले नाही.

पुराणातील बळीराजा पासून ते शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींपर्यंत भारतातील शेतीप्रश्‍नांचा राजकीय इतिहास आहे. पण कधीच शेतकर्‍यांना प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपला प्रभाव टाकता आला नाही. मुळात व्यवस्था उभी राहिली तीच शेतीची लूट करून. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला शेतकर्‍यांबाबत फारशी आस्था कधी राहिली नाही. केवळ भारतच नव्हे तर जगभरांत शेतीचे शोषण राज्य व्यवस्थेने केले.

1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर एक फरक शेतीप्रश्‍नाबाबत पडतांना दिसतो आहे. शरद जोशींनी ‘इंडिया विरूद्ध भारत’ हे द्वंद्व असल्याचे ठळकपणे अधोरेखीत केले आणि त्या अनुषंगांने काही मांडणी या काळात होताना दिसते आहे. शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो आणि तो जाणीवपूर्वक केला जात आहे हे राज्यकर्त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यास सर्व चळवळी यशस्वी ठरल्या आहेत. शेतीचा प्रश्‍न अस्मानी  इतकाच सुलतानी आहे हे आता मान्य होत चालले आहे. 

कर्जमुक्तीचा विषय पहिल्यांदा सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या आपल्या जाहिरनाम्यात समाविष्ट केला आहे. अन्यथा कॉंग्रेस सारख्या पक्षाच्या केवळ चिन्हातच बैलजोडी होती पण शेतकर्‍यांसाठी काही करायची तयारी नसायची. जनता पक्षाचे चिन्हच नांगरधारी शेतकरी होते. पण या शिवाय त्यांचा शेती प्रश्‍नाशी संबंध नव्हता.

भारतीय जनता पक्ष आता एक संपूर्ण टर्म संपवून दुसर्‍यांदा बहुमताने केंद्रात निवडून आला आहे. पण भाजपची शेतीविषयक धोरणंही नेहरू युगासारखीच राहिली आहेत. एचटीबीटी कापसाबाबत त्यांनी अंगिकारलेली तंत्रज्ञान विरोधी भुमिका शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे. झिरो बजेट शेतीचा केलेला पुरस्कार तर विज्ञानवादी दृष्टीकोनाच्या अगदी विपरीत अर्थवादी भूमिकांच्या अगदी विरोधी असा आहे.

बाजपरेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि शेतीविरोधी कायदे रद्द करा या आग्रही मागणीची अजून फारशी दखल भाजपने घेतलेली नाही.

एकीकडे शेतकरी स्वत: राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व दाखवू शकलेले नाहीत. दुसरीकडे शेतीप्रश्‍नांबाबत प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे आकलन तोकडे पडताना दिसत आहेत. ही एक शांकांतिकाच आहे.

सर्वच राजकीय पक्ष शेतीप्रश्‍नाची दखल घेत आहेत हे खरे आहे. पण तेवढ्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत. 

शेतकरी जाती गेल्या 5 वर्षांत आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर उतरल्या आहेत हे एक शेतीप्रश्‍नांचेच दाहक परिणामस्वरूप लक्षण आहे. या प्रश्‍नांकडे शेतीची उपेक्षा म्हणून बघितलं गेलं तर त्याचं खरं आकलन होऊ शकेल. पण तसं ते कुणालाच सोयीचे नाही. डावे आणि उजवे सगळेच पक्ष आरक्षणवादी आहेत. त्यामुळे शेतकरी जाती भारतभर रस्त्यावर उतरल्या यातील कळीचा मुद्दा समजून घेतला जात नाही. आरक्षण हे राजकीय पक्षांनी शोधलेलं सोयीचे उत्तर आहे. ते मुळ समस्येची सोडवणुक करत नाही. 

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर एक वेगळाच मुद्दा समोर आणला आहे. जो की शेतकरी जातीच्या रस्त्यावरील आंदोलनांना छेद देणारा आहे. मराठा मुक्ती मोर्चा रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडत होता. त्यांनी हे आरक्षण मिळवलेही. पण आपल्या हाती आत्तापर्यंत सत्ता होती पण तरी समाजाचे प्रश्‍न का सुटले नाहीत याचे उत्तर मराठा राज्यकर्त्यांपाशी नाही.

याच्या उलट ज्यांना आरक्षण मिळाले अशा जातींना हाती घेवून प्रकाश आंबेडकर राजकारणात आम्हाला वाटा पाहिजे आहे म्हणून आग्रह धरत आहेत. ज्यांना राजकीय फायदे मिळाले ते आरक्षण मागत आहेत आणि ज्यांना आरक्षण मिळाले ते राजकीय सत्तास्थाने हाती द्या म्हणत आहेत. 

या दोन्हीतही परत शेतीची उपेक्षा होत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. गावगाड्यांत मुख्य भूमिका असलेला शेतकरीच लुटला गेला हे कुणीच मान्य करत नव्हते पण ती सत्य परिस्थिती होती. आज शेतकर्‍यांच्या ज्या प्रचंड आत्महत्या सुरू आहेत त्यातून हे सिद्धच झाले आहे की राजकीय व्यवस्था शेतकरी हिताचा बळी घेते. जून्या काळांतही शेतकरी गावगाड्यांत लुटल्या गेला. पण डाव्या विचारवंतांनी याच्या नेमकी उलट मांडणी केली. शेतकर्‍याचीच प्रतिमा शोषण करणारा अशी रंगवल्या गेली. 

डावी चळवळ शेतमजुरांच्या, कामगारांच्या, नोकरदारांच्या बाजूने राहिली. यांच्या हितासाठी शेतकर्‍यांचा, उद्योजकांच्या हिताचा सर्रास बळी दिल्या गेला. सर्व कायदे यांच्या बाजूने रचल्या गेले. सगळी व्यवस्था यांच्या सोयीसाठी राबविली गेली. आता हा बांडगुळी वर्ग यांच्या हितसंबंधाला जराही बाधा आली की देश खड्ड्यात चालला म्हणून ओरड करतो आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मंदीने घेरले की सरळ सरळ देशात मंदी आली अशी ओरड केल्या जाते. पण शेतीक्षेत्राला कित्येक वर्षांपासून मंदीत ढकलल्या गेलं आहे त्याने देशाचे हित धोक्यात आले असे नाही मान्य केल्या जात.

हजारो वर्षांपासून राजकीय व्यवस्थेने शेतीला शेतकर्‍याला गृहीत धरले. त्याला लुटून तयार झालेल्या भांडवलाच्या जिवावर इतर डोलारा उभारला. 

आधीच संकटात आलेल्या शेतीला हवामान बदलाने पुरते घेरले आहे. अशा स्थितीत आपण सगळ्यांनी सगळ्या व्यवस्थेने शेती शेतकरी यांची समस्या समजून न घेता परत जूनीच शेतीविरोधी धोरणं राबवली तर देश खरेच संकटात सापडेल. आता शेतीची उपेक्षा केवळ शेतकर्‍यांपर्यंतच मर्यादीत राहणार नाही. ही आग आता ‘इंडिया’लाही जाळून टाकेल. 

नेहरूप्रणीत समाजवादी आर्थिक धोरणं राबविणार्‍या कॉंग्रेसचा राजकीय दृष्ट्या निर्णायक पराभव भाजपने केला आहे. आता भाजपची पावले शेतीबाबत परत त्याच दिशेने जाणार असतील तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल. एचटीबीटी कापूस प्रश्‍नांवर शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्ष पेरा करून शासनाला धडा दिला आहेच. या शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्याची हिंमत भाजप शासनाला झाली नाही. त्यांना एक पाउल मागे घ्यावे लागले आहे.

राजकीय दृष्ट्या संख्यात्मक प्रभाव शेतकरी चळवळीला दाखवता आला नसला तरी शेती प्रश्‍नांचा प्रभाव आता राज्य व्यवस्थेवर पडतांना दिसत आहे. या मंदिच्या काळात यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतीतूनच जातो हे शेतकरी चळवळीनं आधीच सांगितलेलं सुत्र राज्यकर्त्यांना, अभ्यासकांना लक्षात घ्यावं लागेल. 

बळीराजा पासून शिवाजी महाराजांपासून शरद जोशींपर्यंत शेतकर्‍याचे हिताची मांडणी करणारे अंतिमत: देशहिताचीच मांडणी करत होते. त्यांच्या शेती आकलनाची उपेक्षा आपल्याला महागात पडली आहे. भविष्यात हे करून चालणार नाही हे राजकीय व्यवस्थेने नीट लक्षात घेतलं पाहिजे.

मो. 9422878575

मनसे-वंचित : ‘पाड’काम जास्त, ‘बांध’काम किंचित !!

उरूस  31 ऑक्टो 2019 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत ‘एक हात लाकुड आणि दहा हात धिलपी’ या प्रमाणे मनसे आणि वंचित या दोन पक्षांचे नेते प्रवक्ते भरमसाठ दावे करत होते. प्रत्यक्षात यांची ताकद अतिशय नगण्य होती. पण यांनी केलेले दावे आणि त्याला मिळालेली प्रसिद्धी यांनी माध्यमांमध्ये एक ठराविक जागा व्यापलेली होती. मनसेने आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून निवडा असे आवाहन करून जागा लढवल्या केवळ 104. पैकी एकच आमदार निवडून आला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण मिळून 2.25 टक्के इतकीच मते मिळाली.

मनसे सारखेच मोठे दावे वंचित बहुजन आघाडीने केले होते. वंचितची तर भाषा कॉंग्रेसलाच आम्ही 40 जागा देतो अशी उद्धट राजकीय होती. या वंचितला 24 लाख मते म्हणजेच 4 टक्क्यांच्या जवळपास मतदान झाले. म्हणजेच लोकसभेला मिळालेल्या 41 लाख मतांच्या अर्धीच मते या वेळेस वंचितला मिळाली. एकूण 235 जागा वंचितने या विधानसभेत लढवल्या होत्या.

या दोन्ही पक्षांची चर्चा करत असताना मनसेने सेना भाजपच्या 10 जागा पाडल्या आणि वंचितने कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या 25 जागा पाडल्या असे आकडेवारीने सिद्ध केले जाते. हे आकडे खरे आहेत पण ते फसवे आहेत. वंचितची सगळी मतं ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची आहेत तसेच मनसेची सगळी मते ही भाजप सेनेची आहेत असे एक गृहीतक मान्य करून ही मांडणी केली जाते.

वस्तुत: या आकड्यांच्या भ्रमातून बाहेर येवून या पक्षांचा आता विचार करणे भाग आहे. किती दिवस वारंवार कुणाला तरी पाडणारे पक्ष म्हणून यांचे मुल्यमापन केले जाणार आहे? मुळात प्रश्‍न असा निर्माण होतो की एखादा पक्ष ‘वोट कटुआ’ म्हणून सतत ओळखला जाणार असेल तर त्याला काही तरी भवितव्य असणार का?
गेली 13 वर्षे मनसे हा एक पक्ष म्हणून मतदारांसमोर आहे. प्रकाश आंबेडकरही वंचित या नावाने नसतील पण गेली 35 वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. इतकी वर्षे झाल्यानंतरही यांचे मुल्यमापन यांनी कुणाच्या जागा पाडल्या असेच होणार असेल तर ते त्यांच्यासाठी अतिशय नामुष्कीचे आहे.

या निवडणुकीत कुठल्याही नोंदणीकृत पक्षा शिवाय जवळपास 20 टक्के इतकी प्रचंड मते बंडखोर किंवा सक्षम असे अपक्ष यांना गेली आहेत. यांची संख्याही 15 इतकी आहे. आता मनसे किंवा वंचितला हा सवाल विचारला गेला पाहिजे की प्रस्थापित पक्षां विरोधात तुमची आघाडी होती. त्यांना पर्याय म्हणून तूम्ही मतदारांना सामोरे गेला होता. मग या प्रस्थापित पक्षांना किंवा अगदी इतर छोट्या पक्षांना नाही म्हणणारा हा मतदार तूमच्या कडे का नाही आला?

नोटा किंवा अपक्ष यांच्याकडे वळलेला हा मतदार हे प्रस्थापित मोठ्या पक्षांपेक्षा जास्त वंचित आणि मनसेचे अपयश आहे. सांगली आणि लातूर ग्रामीण या दोन मतदारसंघात ‘नोटा’ ला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली. हे मनसे आणि वंचितचे अपयश मानावे लागेल. कारण मनसेने मतदारांना सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून निवडून द्या असा दावा केला होता. वंचित सतत असं सांगत आली होती की आपण प्रस्थापितांच्या विरोधात वंचितांना सोबत घेवून लढतो आहोत. मग त्यांना ही मते का नाही मिळाली?

मनसे आणि वंचित यांना अजून एक प्रश्‍न विचारला पाहिजे. हितेंद्र ठाकुर यांची बहुजन विकास आघाडी, अबू आझमी यांचा समाजवादी पक्ष, बच्चु कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष, विनय कोरे यांचा जनसुराज्य पक्ष, रवी राणा यांचा स्वाभिमानी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांना सोबत घेण्यात वंचित-मनसेला का अपयश आले? कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत फरफटत गेलेला राजू शेट्टी यांचा पक्ष यांच्या आघाडीत का नाही येवू शकला?

आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की प्रस्थापित पक्षांशिवाय 29 आमदार इतर छोट्या पक्षांचे म्हणून किंवा अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. यातच वंचितने साथ सोडून दिलेल्या एमआयएम चे दोन आमदारही आहेत.
29 इतक्या मोठ्या संख्येने प्रस्थापित 4 राजकीय पक्षांशिवाय आमदार निवडून येतात शिवाय 25 टक्के इतकी प्रचंड मतेही या सर्व इतर उमेदवारांना प्राप्त होतात मग ज्या पर्यायी राजकारणाचा दावा मनसे किंवा वंचित करत होते त्यांच्याकडे ही मते का नाही गेली? या मतदारांना त्यांचा पर्याय विश्वासार्ह का नाही वाटला?

मनसे आणि वंचितचे अपयश अजून एका दृष्टीने बघायला पाहिजे. ज्या ठिकाणी त्यांचे उमेदवार उभे नव्हते त्या ठिकाणी त्यांनी इतर सक्षम अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या उमेदवाराला पाठिंबा का दिला नाही? वंचितने 235 जागी आपले उमेदवार उभे केले होते. साहजिकच उर्वरीत 53 जागी त्यांना इतर कुठल्याही सक्षम अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देता आला असता. मनसेने केवळ 104 उमेदवार उभे केले होते. त्यांनाही उर्वरीत 184 जागी इतर उमेदवारांना पाठिंबा देता आला असता. केवळ आदित्य ठाकरेंना वरळीत पाठिंबा देवून राज ठाकरेेंनी काय मिळवले? वैयक्तिक नात्याला महत्त्व आणि पक्षाला महत्त्व नाही का?

या दोन्ही पक्षांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. परत जेंव्हा हे मतदारांना सामोरे जातील तेंव्हा त्यांना अशाच किंवा या पेक्षाही मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल. सत्ताधार्‍यांना पर्याय शोधणारे राजकारण हे मनसे किंवा वंचितकडून होईल याचा विश्वास मतदारांना नाही. आजही भाजप सेनेला पर्याय म्हणून मतदार कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडेच पाहतो हे या निवडणुकीने स्पष्ट झाले आहे. हे पक्ष बदलले तर यांना भवितव्य आहे. नसता नाही. 

  

EVM विरोधक- सिर्फ हंगामा खडा करना हमारा मकसद था!

21 ऑक्टोबर 2019   

लोकसभा निवडणुक  निकालानंतर इव्हिएम विरोधात राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठा गदारोळ महाराष्ट्रात घातला होता. त्याही पुढे जावून निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती. सर्व विरोधी पक्षांना हाताशी धरून राज ठाकरेंनी एक पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाची घोषणा केली. त्यात प्रकाश आंबेडकर सहभागी झाले नाहीत. तेंव्हाच शंका यायला सुरवात झाली होती. राज ठाकरेंच्या ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटी चर्चेत राहिल्या. महाराष्ट्रात राजू शेट्टींशी झालेली भेट, राष्ट्रवादीशी चाललेली चुंबाचुंबी हे सगळं होत राहिलं. तिकडे प्रकाश आंबेडकर कॉंग्रेसशी आघाडी करायची की नाही यावर उलट सुलट बोलत राहिले. भाजपची बी टीम म्हणून आमच्यावर आरोप केले तेंव्हा पहिले याचा खुलासा करा असा आग्रह पत्रकारांपाशीच करत राहिले. तेवढ्या मुद्द्यावरून मुलाखत सोडून  निघूनही गेले. 

इव्हिएम विरोध करणारे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीवाले हळू हळू बाजूला झाले. त्यांनी आपसात आघाडी करून घेतली. ज्या काही छोट्या पक्षांना सोबत घ्यायचे ते घेतले. राष्ट्रवादीने अतिशय गांभिर्याने आख्खी प्रचार यंत्रणा राबवली. भले त्यांना मते किती मिळतील किंवा किती जागा निवडून येतील हा भाग वेगळा. कॉंग्रेसवाले सुस्त बसून राहिले. त्यांना सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात जिथे जास्त नाराजी आहे तिथे आपोआप आपला फायदा होईल ही आशा असावी.
शिल्लक राहिले प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे. आंबेडकरांनी तर याही पुढे जावून मतदार यादीतील 41 लाख मतदारच कसे बोगस आहेत हे सांगायला सुरवात केली. त्यासाठी निवडणुकाच पुढे ढकला अशीही मागणी लावून धरली.

ठरल्याप्रमाणे निवडणुकांच्या तारखा जाहिर झाल्या. कॉंग्रेसवाले वंचितला आणि राष्ट्रवादीवाले मनसेला हूंगून विचारत नाहीत हे लक्षात आल्यावर दोघांनाही स्वतंत्रपणे निवडणूका लढविण्याशिवाय कसला पर्यायच शिल्लक राहिला नाही.

आत्तापर्यंत मोठा आव आणणारे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर निवडणुक लढवताना उघडे पडले. मनसेला केवळ 104 जागी उमेदवार उभे करता आले. त्यांच्या प्रचारासाठी राज ठाकरे यांनी केवळ 14 सभा घेतल्या. त्यांच्या सारख्या आळशी राजकारण्याकडून यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवणेही बरोबर नाही.

प्रकाश आंबेडकरांनी 235 उमेदवार उभे केले पण सभा केवळ 50 च घेतल्या. एम.आय.एम. सोबत युती तुटताना जेंव्हा जागांचे आकडे फुगवून सांगितले जात होते, आमच्याकडे शेकड्यांनी अर्ज आलेत हे सांगितले जात होते. पण प्रत्यक्षात 288 उमेदवार त्यांना उभे करता आलेले नाहीत. 21 अपक्षांनी वंचितचे उमेदवार नसलेल्या मतदारसंघात त्यांचेच निवडणुक चिन्ह ‘गॅस सिलिंडर’ घेवून त्यांची फिरकीच घेतली.

राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांना इव्हिएम आणि बोगस मतदार या प्रश्‍नावर करण्यासारखी एक अतिशय साधी गोष्ट होती.

288 मतदार संघांतील त्यांचे सशक्त उमेदवार असलेल्या मतदार संघातील काही मतदान केंद्र निवडायचे. त्या ठिकाणी तसाही उमेदवाराचा प्रतिनिधी म्हणून यांच्या कार्यकर्त्याला बसण्याची परवानगी असतेच. त्याने मतदान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुमचे मतदान व्हिव्हिपॅटवर तपासले का इतकेच विचारायचे. एका मतदान केंद्रावर सरासरी 1000 मतदान असते. 60 टक्के मतदान म्हणजे 600 लोकांनी मतदान केले. दिवसभरात 600 लोकांना विचारून खात्री करून घ्यायची. जर कुठे काही तफावत आढळली, कुणाची काही तक्रार आली की लगेच त्याची दखल घेत निवडणुक अधिकार्‍यांकडे नोंद करायची.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या कार्यकर्त्यालाही बोगस मतदार ओळखून बाहेर काढण्याची संधी होती. जी बोगस मतदारांची यादी यांच्याकडे आहे ती त्यांनी आलेल्या मतदाराशी तपासून पहायची. बोगस नाव असलेला मतदार मतदानाला आला की लगेच त्याला पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचे. ज्या दोन मतदार यादीत त्याचे नाव आहे असे मतदान केंद्र शोधून तिथे आपले दोन कार्यकर्ते बसवून तपास घ्यायचा. यातून आपल्या आरोपात किती तथ्य आहे किंवा नाही हे त्यांनाच कळले असते. काही आढळलं तर त्यावर यांना गदारोळ करता आला असता.

पण प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांनी हे काहीही केले नाही. संपूर्ण मतदान जवळपास शांततेत पार पडले. कमी झालेला मतदानाचा आकडा वगळता चिंता करावे असे काहीच घडले नाही. काही ठिकाणच्या यंत्रांमध्ये झालेली बिघाड आणि इतर अडचणी वगळता फारसे काही आक्षेपार्ह घडले नाही. जिथे अडचणी आल्या त्यावर निवडणुक अधिकार्‍यांनी मात मिळवली. आणि संपूर्ण निवडणुक प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली.
दुष्यंतकुमारचा एक सुंदर शेर आहे

‘सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहिये

पण प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांच्या बाबतीत याच्या उलट म्हणावे लागेल

सिर्फ हंगामा खडा करनाही मेरा मकसद है
कुछ ना करके सिर्फ बाते करना मेरा काम है

यांना निवडणुकीनं जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून सिद्ध करण्याची संधी लोकशाहीने दिली होती. पण यांनी ती गमावली. कुठल्याच मतदान चाचण्या, मतदानोत्तर चाचण्यात यांच्या बाजूने आकडे देत नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्रभर मतदान होताना यांची यंत्रणा काम करते आहे असे दिसले नाही. प्रचारात तर यांच्या जोर नव्हताच. यांच्यापेक्षा विरोधक म्हणून कॉंग्रेस राष्ट्रवादीलाच मतदारांनी पसंद केलेले वरकरणी दिसून येते आहे. निकालानंतर यावर शिक्कामार्तब होईल.

या निवडणुकीत इव्हिएम विरोधकांनी संधी गमावल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. 
 
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ