एक ‘गरिब’ झेलू बाई दोन ‘गरिब’ झेलू... !

दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, २ एप्रिल २०१९ 

प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार अजीत नैनन यांचे एक व्यंगचित्र आहे. खेड्यातील एका झोपडीसमोर गरिबांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेचे (एन.जी.ओ.) प्रतिनिधी उभे आहेत. उघडं नागडं पोर त्यांच्याकडे पाहून आपल्या बापाला विचारतं

‘हे काय करतात?’

‘ते गरिबांसाठी काम करतात.’

‘अशानं काय होतं?’

‘त्यांची गरिबी दूर होते.’

गरिबांसाठीच्या योजनांवर या व्यंगचित्राइतकं मार्मिक भाष्य दूसरं नाही. 

आपल्याकडे सगळ्या गरिबांसाठीच्या योजना ह्या राबविणार्‍यांची गरिबी दूर करण्यासाठीच आहेत.

मूळात गरिब गरिब हा खेळ कधी सुरू झाला? दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्यासाठी अन्न पुरवणे हा एक मोठा जिकीरीचा विषय होता. त्यासाठी इंग्रजांनी आपल्याकडे रॅशनिंग व्यवस्था सुरू केली. ही व्यवस्था म्हणजे या ‘गरिब’ खेळाची सुरवात मानता येईल. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही ही योजना बंद झाली नाही. कारण गरिबांना धान्य पुरवणे यात इतरांचे मोठे हीत सामावलेले होते. त्यामुळे ‘गरिबांचे कल्याण हेच आमचे हीत’ हे बिरूद लावत हा कारभार सुरूच राहिला. त्यासाठी ‘लेव्ही’च्या नावाखाली शेतीचे अधिकृत शोषण सुरू झाले.  

1965 च्या हरितक्रांतीनंतर जगभरातून अन्नधान्याचा तुटवडा हा विषय जवळपास संपून गेला. शिल्लक राहिला तो विषय म्हणजे या अन्नधान्याचे वाटप. त्यातील त्रृटी आजही आहेत. परिणामी मेळघाट सारख्या अदिवासी भागांत कुपोषणाची बळी आढळतात. (आता त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.)

सगळ्याच राजकीय पक्षांचा हा गरिबीचा खेळ अतिशय आवडता आहे. 1971 ला इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाव ची घोषणा दिली. विरोधकांची खिल्ली उडवताना इंदिरा गांधींनी याचा चपखल उपयोग करून घेतला. ‘मै केहती हू गरिबी हटाव, वो केहते है इंदिरा हटाव.’ सोशल मिडिया नसण्याच्या त्या काळातही इंदिरा गांधींचा हा प्रचार वार्‍यासारखा पसरला आणि त्यांना दोन तृतियांश इतके बहुमत संसदेत मिळाले. तेंव्हापासून ‘गरिबी’ हे निवडणुकीतलं चलनी नाणे बनले. 

पुढे आलेले जनता पक्षाचे सरकारही याला अपवाद ठरले नाही. मोहन धारिया तेंव्हा व्यापार मंत्री होते. त्यांनी कांद्याची निर्यात रोखली. परिणामी भारतात कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. चाकणला प्रचंड मोठा रास्ता रोको झाला. शासनाच्या कांदा धोरणाच्या मुळाशी ‘गरिबांना कांदा स्वस्त हवा.’ हीच मानसिकता होती.

आज इतक्या वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती कायम आहे. गरिबांच्या नावाने राजकारण करण्याला प्राधान्य मिळत राहिले आहे. संपुआ-1 च्या काळात डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याावर मनमोहन सरकार सत्तेवर आलं. त्या काळात मनरेगा सारख्या योजना राबविण्यात आल्या. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली. या दोन्हीमुळे ‘गरिबी’ चे राजकारण जोरात सुरू झाले. मूळात प्रश्‍न असा उभा राहतो की गेली 50 वर्षे आपण मोठ्या प्रमाणात गरिबीचे राजकारण करतो आहोत मग गरिबी संपत का नाहीये? गरिबीचा उगम कुठे आहे? 

1980 पासून शेतकरी चळवळीनं आग्रहानं हे कटू सत्य पुढे आणलं की भारतातील कोरडवाहू शेती ही गरिबीचा सगळ्यात मोठा कारखाना आहे. आणि या कोरडवाहू शेतीची सतत उपेक्षा करण्याचे अधिकृत धोरण शासन राबवत आहे. परिणामी गरिबी दूर करण्याची भाषा करत असताना ती कायम राहिली पाहिजे असंच धोरण राबविल्या गेले आहे.

गरिबी कायम स्वरूपी रहावी याचे काही एक राजकीय फायदे मिळत आलेले आहेत. कारण गरिबांसाठी काही तरी करतो आहोत हे दाखवत राहणे हे आपल्या सगळ्या समाजालाच आवडते. सरकार तर सोडाच पण खासगी संस्थांनाही गरिबांसाठी काही तरी करण्याचे दाखविण्यात विलक्षण रस असतो. नाना पाटेकर मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांना पैश्याची मदत केली. त्याला मोठी प्रसिद्धी माध्यमांनी दिली. पण कुणीही असा प्रश्‍न विचारला नाही की या विधवांना उपजिविकेसाठी दूसरा काही मार्ग कामयस्वरूपी उभारून देण्यासाठी का नाही प्रयत्न केल्या गेले? नाम फाउंडेशनला लाखा लाखाचे धनादेश देणार्‍यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरात किमान एक नौकरी/ रोजगार/ छोटा उद्योग व्यापार उभारून देण्याची जाबाबदारी का नाही घेतली? 

जळगांवचे डॉ. सुनील मायी यांनी भिकार्‍यांच्या प्रश्‍नावर मोठे संशोधन करून आपला अभ्यास मांडला आहे. त्यांचा एक निष्कर्ष मोठा धक्कादायक आहे. भिक मागण्यापेक्षा भिक देणार्‍यांची ती जास्त गरज असते असा तो धक्कादायक निष्कर्ष आहे. हिंदू, जैन आणि इस्लाम या धर्मांमध्ये दानाला महत्त्व असल्याकारणाने भिकार्‍यांची संख्या जास्त आहे. या उलट शीख, बौद्ध आणि क्रिश्चन यांच्यात भीकेला जराही स्थान नाही. परिणामी या धर्मांमध्ये भिकारी आढळत नाही. हे निरीक्षण अतिशय नेमके असे आहे. शीखांनी गरिबांची व्यवस्था आपल्या लंगरमध्ये करून दिली. किमान काम पण त्यांच्या हाताला मिळवून दिले. भगवान गौतम बुद्धांनीही आपल्या धर्मात अशा भिकार्‍यांना जागा ठेवली नाही. 

म्हणजे भीक ही मागणार्‍यापेक्षा देणार्‍याची गरज आहे हे एकदा लक्षात घेतले म्हणजे ‘गरिबी’चा खेळ खेळण्यात कुणाला जास्त रस आहे हे सहजच उमगून येते. 

सगळे राजकीय पक्ष गरिबांच्या भावनांशी निवडणुकांच्या निमित्ताने खेळत असतात. कारण त्यांना त्यांचा राजकीय ‘उल्लू’ सिधा करून घ्यायचा असतो. तसेच नौकरशाहीला या योजना राबविण्यात प्रचंड रस असतो. कारण या योजनांमध्ये ‘मलिदा’ मिळण्याची शक्यता जास्त असते. मनरेगाचे उदाहरण ताजे आहे. जेंव्हापासून हे पैसे मजूरांच्या खात्यात सरळ जमा होणार असा निर्णय घेण्यात आला तेंव्हापासून सर्वत्र ही योजना राबविण्यातील नौकरदारांचा ठेकेदारांचा रसच संपून गेला. 

गरिबीचे राजकारण करण्यात डाव्यांना आधिपासून प्रचंड रस राहिलेला आहे. मनरेगाचे समर्थन करणारे गरिबाला रोजगार मिळावा असा मुद्दा पुढे मांडतात. ते या प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाहीत की आज कुठल्याही तालूक्याच्या ठिकाणी खुल्या बाजारात मजूरीचा दर किमान 250 रूपये होवून बसला आहे. जेा की मनरेगाच्या दरापेक्षा जास्त आहे. मग तूम्ही हे मनरेगाचे राजकारण का पुढे रेटत अहात? गरिबांसाठी सगळ्यात मोठा रोजगार हा शेतीतच उपलब्ध आहे. मग त्या शेतीची उपेक्षा करून गरिबी हटावचा कार्यक्रम कसा काय यशस्वी करता येईल? बहुतांश गरिब हे शेतीशी निगडीत आहेत. मग तो जे अन्नधान्य पिकवतो त्याच अन्नधान्याच्या रॅशनिंगच्या योजना त्यांच्या माथी का मारल्या जातात? 

शहरातील गरिब झोपडपट्टीवासी हा खेड्यातून स्थलांतर करूनच आलेला वर्ग आहे. मग त्याला त्याच्या शेतीतून हुसकावून लावल्यावर परत त्याची काळजी म्हणून या ‘गरिबीच्या’ योजना राबविल्या जातात. 

महात्मा गांधी असे म्हणायचे की गरिबांसाठी काही करण्यापेक्षा गरिबाच्या छातीवरून आधी उठा. सध्या हीच परिस्थिती आहे. गरिबांच्या छातीवर सरकारी धोरणं अशी बसली आहेत की त्यांना ती उठू देत नाहीत. परिणामी गरिब हा गरिबीतून बाहेर येवू शकत नाही. 

कुठल्याही अर्थशास्त्रज्ञाने गरिबाच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याचे योजनेचे शास्त्रीय भाषेत समर्थन करून दाखवावे. ही गोष्ट अर्थशास्त्रात बसतच नाही तीचा गौरव अमर्त्यसेन यांच्यापासून रघुराम राजन सारखे लोक करतात तेंव्हा अर्थशास्त्राचे किमान ज्ञान असणारा कुणीही अवाक होतो. भारत हा देश समाजशास्त्रज्ञांच्या तोंडाला पाणी सुटणारा आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा देश आहे असं म्हणतात ते यामुळेच पटतं 

गरिबी दूर करण्याचा राजमार्ग शेती विरोधी कायदे खारीज करणे, ग्रामीण भागात किमान संरचनांचे सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून तिच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे हाच आहे. सगळ्यात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्याचे सामर्थ्य फक्त शेतीतच आहे. 40 टक्क्यांच्या जवळपास लोकसंख्या शहरात आली तर शहरांची सगळी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. अजून माणसं शहरात आली तर काय होईल? आणि शहरातील स्थलांतरे ही गरिबांचीच जास्त आहेत. हे लक्षात घेतले तर ग्रामीण भागाची शेतीची उपेक्षा ही आता न परवडणारी बाब आहे हे लक्षात येईल.   

(व्यंगचित्र सौजन्य दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स) 

श्रीकांत उमरीकर 

जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

सुफी : हिंदू-मुस्लिम जोडणारा रेशमी धागा

संबळ, अक्षरमैफल, एप्रिल 2019

औरंगाबाद शहरात जिथे औरंगजेबाचा राजवाडा होता (होता म्हणायचे कारण आता केवळ अवशेष शिल्लक आहेत) त्या किलेअर्क  परिसरात नौबत दरवाज्या जवळ कबरस्तानात एक छोटी मजार आहे. बाकी सगळ्या उजाड वातावरणात ही छोटीशी वास्तू वेगळी उठून दिसते. गालिबच्याही आधी ज्यांनी उर्दूत पहिली गझल लिहीली त्या वली औरंगाबादी सोबतचा शायर सिराज औरंगाबादी याची ही कबर आहे. या सिराजची एक गझल आजही जगभरचे कव्वाल गातात. पाकिस्तानातले कराचिचे कव्वाल फरिद्दूदिन अय्याज व अबु मुहम्मद यांच्या सारख्यांनी लोकप्रिय केलेल्या या गझलेचे शब्द आहेत

खबर-ए-तहव्वूरे इश्क सून 

न जूनू रहा न परि रही

न तो तू रहा ना तो मै रहा

जो रही सो बेखरी रही

सिराजचा काळ (1712-1763) हा तसा अलीकडचा काळ. सिराज यांनी चिश्ती संप्रदायाचे सुफी संत शाह अब्दुर्रहमान यांच्या पासून दिक्षा घेतली होती. याच्याही पेक्षा जूनी रचना अमीर खुस्रो (1253-1325) ची ‘मै निजाम से नैना लडायी रे’ ही पण हे कव्वाल गातात. अमीर खुस्रो ख्वाजा निजामोद्दीन औलिया यांना आपला गुरू मानत. तेंव्हा उर्दू भाषा जन्मलेलीच नव्हती. तेंव्हा अमीर खुस्रोने आपल्या रचना त्या काळातील बोली असलेल्या ‘खडी बोली’ मध्ये केल्या आहेत. 

इस्लामचा भारतात जो प्रवेश झाला तो क्रुर राज्यकर्त्यांमुळे झाला असा गैरसमज बाळगला जातो. पण प्रत्यक्षात असे नाही. इस्लामचा सगळ्यात पहिला ठळक संदर्भ प्रत्यक्ष मुहम्मद पैगंबरांच्या हयातीतलाच आहे. केरळचा राजा चेरामन हा मक्केत गेला आणि त्याने इस्लाम स्विकारला. पैगबरांच्या नात्यातील मुलीशी लग्न केले (भाची किंवा पुतणी). परत येत असताना वाटेतच त्याचे निधन झाले. भारतीय किनार्‍यावर त्याची नाव लागल्यानंतर त्याच्या राणीने या राजाच्या स्मृतीत प्रार्थना स्थळ उभारण्याचे ठरवले. भारतातील ही पहिली मस्जिद (आणि जगातील दुसरी) केरळात आहे जिचे नाव ‘चेरामन जामा मस्जीद’ असेच आहे. जिचे तोंड पश्चिमेस नसून हिंदू पद्धतीप्रमाणे पूर्वेलाच आहे. शिवाय इथे रोज हिंदू पद्धतीप्रमाणे दिवाही लावला जातो. 

जालंधर येथील इमाम नसिरूद्दीन (इ.स. 945) आणि डाक्का येथील अल कादर (इ.स.951) या सुफी संतांच्या कबरी इस्लामी राज्यकर्त्यांच्या आगमनाच्या कितीतरी आधीच्या आहेत. 

सर्व सुफी संतांमध्ये सगळ्यात जास्त ज्यांना लोकप्रियता लाभली ते चिश्ती संप्रदायाचे संत म्हणजे अजमेर येथील ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्ती (इ.स. 1192). हजरत मुहोम्मद पैगंबरांपासून सुफींमधील चिश्ती संप्रदायाची सुरवात होते असे मानले जाते. पैगबरांना पहिले ख्वाजा मानले जाते. मोईनोद्दीन चिश्ती हे 17 वे ख्वाजा होते. 

सुफींचे चार प्रमुख संप्रदाय आहेत. 1. चिश्ती 2. सुर्‍हावर्दी 3. कादरी 4. नक्क्षबंदी.

महाराष्ट्रीय परंपरेत सुफी संतांचे एक मोठे योगदान राहिले आहे. (या लेखाची मर्यादा महाराष्ट्रातील सुफींपुरती आहे)

महाराष्ट्रात पहिला संदर्भ सुफी संतांचा मिळतो तो औरंगाबाद जिल्ह्यात. डोणगांव येथे समाधिस्त असलेले संत नुरूद्दीन हे महाराष्ट्रातील पहिले सुफी संत. संत एकनाथांचे गुरू संत जनार्दन स्वामी हे देवगिरीच्या किल्ल्याचे किल्लेदार होते. या जनार्दन स्वामींचे गुरू म्हणजे चांद बोधले. हे चांद बोधले सुफींच्या कादरी परंपरेतील होते. चांद बोधले हे सुफी परंपरेतील हिंदू संत. ते दत्तसंप्रदायी होते. वारकरी संत शेख महंमद यांचे वडिल राजे महंमद हे ग्वाल्हेरच्या कादरी परंपरेतील सुफी संत होते. हे राजे महंमद हे चांद बोधले यांचे गुरू. याच चांद बोधलेंचे दोन शिष्य म्हणजे संत जनार्दनस्वामी (संत एकनाथांचे गुरू) आणि शेख महंमद.   

चांद बोधले यांनी सुफी संप्रदाय स्विकारला म्हणून त्यांची समाधी बांधण्यास हिंदू तयार नव्हते. तर त्यांनी इस्लाम स्विकारला नसल्या कारणाने मुसलमान त्यांच्या कबरीसाठी पुढे येत नव्हते. अशा परिस्थितीत संत जनार्दन स्वामींनी  आपल्या अधिकारात गुरूची समाधी बांधली. ही समाधी देवगिरी किल्ल्याच्या अगदी समोरच आहे. सध्या ही समाधी दुर्लक्षीत अवस्थेत आहेत. कमानी भक्कम असल्यातरी एका बाजूची भिंत ढासळायला लागली आहे. छताचा काही भाग कोसळला आहे.

चांद बोधलेंचे दूसरे शिष्य म्हणजे शेख महंमद. शेख महंमद हे वारकरी संप्रदायातील संतकवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण हे मुलत: सुफींच्या कादरी परंपरेतील आहेत. शेख महंमदांचे मुळ घराणे बीड जिल्ह्यातील धारूरचे. शेख महंमद यांच्या लिखाणात वारकरी संप्रदायातील अद्वैतमत, नाथ संप्रदायातील योगसाधना आणि सुफीमत असा तिन्हींचा संगम आहे. शेख महंमदांच्या रचनांचा अभ्यास वारकरी मंडळीत होत राहिलेला आहे. 

मुसलमानात होऊनिया पिरू । 

मराठियांत म्हणती सद्गुरू ।

तोचि तारील हा भवसागरू ।

येर बुडोन बुडविती ॥

अशा सुबोध प्रसादिक शब्दरचनेत आपले मनोगत शेख महंमदांनी मांडून ठेवले आहे. 

सर्व महाराष्ट्री सुफी संतांमध्ये सर्वात जास्त प्रभाव मराठी मनावर अजूनही टीकून आहे तो शेख महंमद यांचा. शेख महंमद यांनी आपल्या सुफी कादरी परंपरेचा वारकरी संप्रदायाशी संयोग घडवून आणला आणि एक सुंदर अशी साहित्य निर्मिती झाली. ‘ज्ञानयाचा एका, नामयाचा तुका आणि कबीराचा शेका’ अशी एक सुंदर म्हणच आहे. ज्ञानेश्वरांची तत्त्वज्ञान सांगण्याची परंपरा एकनाथांनी चालवली, नामदेवांच्या काव्यगुणांचा वारसा तुकारामांमध्ये सापडतो त्या प्रमाणेच कबीराच्या निर्गूणाची परंपरा शेख महंमद मध्ये आढळते. 

शेख महंमदांनी आपल्या काळांतील मुसलमान राज्यकर्त्यांनी ज्या प्रकारे हिंदू मंदिरांचा विद्धंस केला त्यावर अतिशय परखडपणे कोरडे ओढले आहेत. ते लिहीतात

अनिवार पंढरी । अविनाश श्रीहरी ।

वाहीन अंतरी । व्यापुनि अलिप्त ॥

मूर्ती लपविल्या । अविंधी फोडिल्या ।

म्हणती दैना जाल्या । पंढरीच्या ॥

अढळ न ढळे । ब्रह्मादिकां न कळे ।

म्हणती आंधळे । देव फोडिले ॥

चराचरीं अविट । गुप्त ना प्रकट ।

ओळखावा निकट । ज्ञानचक्षे ॥

हरि जित ना मेे । आले ना ते गेले ।

हृदयांत रक्षिले । शेख महंमद ॥

या शेख महंमदांची समाधी श्रीगोंदा येथे आहे. 

सुफींच्या चिश्ती परंपरेतील 21 वे ख्वाजा बुर्‍हानोद्दीन गरीब व 22 वे ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या समाध्या खुलताबाद येथे आहेत. बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या जवळच पहिले निजाम मीर कमरूद्दीन यांचीही कबर आहे. या बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या दर्ग्यात कव्वाली गायनाची शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. आजही खुलताबादला या दर्ग्यात देश विदेशातून कव्वाल येवून आपली हजेरी लावून जातात. 

21 वे ख्वाजा बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या नंतरचे 22 वे ख्वाजा म्हणजे जैनोद्दीन चिश्ती. औरंगजेब यांना आपले गुरू मानायचा. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्याला याच गुरूच्या सान्निध्यात पुरावे अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे आलमगीर औरंगजेबाची कबर याच जैनोद्दीन चिश्ती दर्ग्यात आहे. या दर्ग्यात गायनाला बंदी आहे. इथे कव्वाली गायली जात नाही. 

अजेमरच्या ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्तीच्या उरूसानंतर भारतातील सगळ्यात मोठा उरूस मराठवाड्यात परभणी येथे भरतो. सुफी संत हजरत तुरूत पीर हे कादरी परंपरेतील संत आहेत. यांनी रामदासांच्या मनाच्या श्लोकांचा ‘मन समझावन’ नावाने दखनी भाषेत अनुवाद केलेला आहे. 

जून्या हैदराबाद संस्थानात गुलबर्गा रायचूर बीदर हे कर्नाटकातील तीन जिल्हे समाविष्ट होते. महाराष्ट्राला लागून असलेल्या या परिसरात बीदर येथील बादशहा शहा मुंतोजी ब्राह्मणी (इ.स. 1575-1650) हे ‘मृत्युंजय स्वामी’ या नावाने ओळखले जातात. हे कादरी परंपरेतील सुफी संत होत. 

शाह मुतबजी ब्रह्मणी । 

जिनमे नही मनामनी ।

पंचीकरण का खोज किये ।

हिंदू-मुसलमान येक कर दिये ॥ 

अशी त्यांची रचनाच प्रसिद्ध आहे. 

सुफी संतांचे महाराष्ट्रात विविध स्मृती स्थळे आहेत. त्या ठिकाणी उरूस भरतात. या दर्ग्यांमधून कव्वालीच्या रूपाने संगीत परंपरेचेही जतन केले जाते. ही पीरांची ठीकाणं हिंदूंचीही श्रद्धास्थळे आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण महाराष्ट्राची अस्मिता असलेले शिवाजी महाराज यांच्या बाबतीतच आहे. शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे यांनी पुत्र प्राप्तीसाठी शाह शरीफ दर्ग्यात नवस बोलला होता. हा दर्गा अहमद नगर येथील भिंगार परिसरात आहे. पुत्र झाल्यास त्याचे नाव पीरावरून ठेवले जाईल असा तो नवस होता. पुढे मालोजी राज्यांच्या पत्नी दीपाबाई यांच्या पोटी दोन पुत्र जन्मले. या दोघांची नावे शाह शरीफ दर्ग्याच्या नावावरून शाहजी आणि शरीफजी अशी ठेवण्यात आली. या दर्ग्याला उत्पन्नासाठी दोन गावे इनाम दिल्याची कागदपत्रे मराठा रिसायतीत सापडली आहेत. छत्रपती शाहूंपासूनची काही कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत. 

इस्लामच्या भारतातील आगमनांनंतर तीन गोष्टीत ठळकपणे इस्लाम-हिंदू परंपरेचा मिलाप झाल्याचे दिसून येते. त्यातील सगळ्यात जूने संदर्भ सुफी संगीत आणि साहित्याचे आहेत. इस्लामच्या जगातील इतर भागांतील संगीतापेक्षा भारत उपखंडातील संगीत वेगळं आढळून येतं. सुफी साहित्याचीही समृद्धी भारतात सगळ्यात जास्त आहे.

दुसरी ठळक बाब म्हणजे स्थापत्य. इस्लामी राज्यकर्त्यांनी मंदिरं पाडून मस्जिदी बनविल्या याची शेकडो हजारो उदाहरणं आहेत. पण या सोबतच या परिसरात ज्या काही नविन वास्तू उभारल्या त्या अतिशय अप्रतिम अशा आहेत. ताजमहाल सारख्या वास्तू ज्यांच्या कळसावर कमळाच्या फुलांसारखी हिंदू प्रतिकं कोरली आहेत ही अतिशय ठळक अशी उदाहरणं आहेत. ताजमहाल नव्हे तेजोमहाल म्हणत पोरकटपणा करणार्‍यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे बिहार मधील शेरशहा सुरींचा मकबरा (इ.स.1545), दिल्लीतील हुमायून मकबरा (इ.स.1572), औरंगाबादचा बिबी का मकबरा (इ.स.1678) आणि जूनागढच्या नवाबाचा मकबरा (इ.स.1892)अशी किमान चारशे वर्षांची एकाच पद्धतीचे मकबरे बांधण्याची परंपरा मुसलमान राज्यकर्त्यांची आहे. ताजमहाल या मालिकेतील सर्वात सुंदर अशी निर्मिती आहे (इ.स. 1648). तेंव्हा आरोप करताना त्यातील तथ्य समजून घेतलं पाहिजे. हिंदू पद्धतीत गर्भगृह कधीच प्रशस्त भव्य असे बांधले जात नाही. ते आधीपासून लहान कमी उंचीचे असे राहत आले आहे. (अपवाद वेरूळचे कैलास लेणे. पण ते पारंपरिक अर्थाने मंदिर म्हणून पूजा होत नाही.) या उलट मुसलमानी मकबर्‍यांमध्ये आतील मोठ्या जागेत कबर असते. खांब कमानी अशा कितीतरी बाबी इस्लामी स्थापत्याची वैशिष्ट्ये आहेत.  

परंड्याच्या (जि. उस्मानाबाद) किल्ल्यातील मस्जिद तर जगातील एकमेव अशी हिंदू पद्धतीचे खांब आणि छत असलेली मस्जित असावी. ही मस्जिद म्हणजे मंदिर तोडून त्याचे खांब वापरून बांधलेली नाही. गुलबर्ग्याचा बहामनी सुलतान  याचा वजीर महमुद गवान याने या परिसरातील हिंदू कारागिरांना आमंत्रित करून खास बांधून घेतली आहे. इस्लामला मानवी आकृत्या मंजूर नाही म्हणून खांबांवर किंवा इतरत्र कुठेही मानवी शिल्प नाहीत. बाकी सर्व कलाकुसर हेमाडपंथी मंदिरांतील खांबांप्रमाणेच आहे.  

इस्लामवर हिंदूंचा ठळक प्रभाव असलेली तिसरी गोष्ट म्हणजे उर्दू भाषा. ही भाषा दिल्लीत जन्मली. इस्लामला विरोध करणार्‍यांना हे लक्षात येत नाही उर्दू ही कुठल्याही मुसलमानी प्रदेशात जन्मलेली भाषा नाही. भारतीय उपखंड वगळता ही भाषा कुठल्याही इस्लामी देशात बोलली जात नाही. या भाषेच्या पूर्वी दक्षिणेतील सुफी संतांनी ‘दखनी’ भाषेत तर उत्तरेतील संतांनी ‘खडी बोलीत’ रचना केल्या आहेत. त्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्धही आहेत. 

आज  इस्लामचे कट्टरपंथी अनुयायी हा सुफी उदारमतवादी प्रवाह थांबवायला निघाले आहेत. भारतातील बहुतांश मुसलमान हे सुफी प्रभावातील आहेत. तेंव्हा त्यांच्या या भावनेची बूज ठेवत आपण हे सुफी संगीत, सुफी अध्यात्म आणि स्थापत्याच्या रूपाने ही सौंदर्यवादी परंपरा जतन केली पाहिजे. कारण यातून आपल्याच संस्कृतीचे प्रगल्प पैलू जगासमोर येत गेले आहेत.

(लेखातील छायाचित्र बुऱ्हानोद्दिन गरीब दर्गा, खुलताबाद)

(या लेखासाठी संदर्भ खालील पुस्तकांतून घेतले आहेत. अभ्यासकांनी ही पुस्तके जरूर वाचावीत.)

1. सुफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणि चिंतन/ डॉ. मुहम्मद आजम/ पद्मगंधा पुणे 

2. इमारत/ फिरोज रानडे/ मौज मुंबई

3. मुसलमान (सूफी) संतांचे मराठी साहित्य/ डॉ. यु.म.पठाण/ म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई

4. मुसलमान मराठी संतकवी/ रा.चिं.ढेरे/पद्मगंधा पुणे

5. दखनी भाषा-मर्‍हाटी संस्कृतीचा एक आविष्कार/श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी/राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई.  

     

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

‘कन्हैया कुमारा’ । संसद उंबरा । गाठणार कसा? ॥

विवेक, उरूस, मार्च 2019

सहा महिन्यांपूर्वी कन्हैय्या कुमार यांनी देशभरात भाषणांचा सपाटा लावला होता. संविधान बचाव असे ते अभियान होते. या सभांना किती उपस्थिती आहे हे कधीच दाखवले जायचे नाही. पण या भाषणांना माध्यमांतून मोठी प्रसिद्धी मिळायची. त्या वातावरणात पत्रकारांनी त्यांना विचारले होते ‘तूमची राजकीय भूमिका काय? तूम्ही आत्तापर्यंत विद्यार्थी होता पण आता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आय.) चे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अहात. पक्षाचे अधिकृत नेते अहात. भाजपला विरोध करायचा म्हणजे केवळ भाषणं करून जमत नाही. प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरावे लागते.’ यावर उत्तर देताना कन्हैय्या कुमार यांनी आपण बिहारमधील बेगुसराय या आपल्या मतदारसंघातून लोकसभा लढवायचे जाहिर केले होते. 

लगेच पुरोगामी माध्यमांना आनंदाचे भरते आले. त्यांनी यावर मोठ्या बातम्या केल्या. आणि असं चित्र उभे केलं की आता केवळ निवडणुकीची घोषणा व्हायची किरकोळ औपचारिकता बाकी आहे. कन्हैय्या कुमार यांना प्रचंड असा प्रतिसाद लोकांमधून मिळतो आहे. भाजप विरोधी पक्षही त्यांना ‘महागठबंधन’चा एकमेव उमेदवार म्हणून उभा करतील आणि ते निवडून येतील. 

पत्रकारांनी मग यावर प्रतिक्रिया म्हणून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना विचारले. नितीशकुमार स्वत: विद्यार्थी दशेपासून राजकारणात आहेत. त्यांनी तथाकथित ‘महागठबंधन’ची चव चांगलीच चाखली आहे. त्यांनी फार जबाबदारीने प्रतिक्रिया दिली, ‘लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणुक लढवायचा अधिकार आहे. कन्हैय्या एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. निवडणूक लढवणे न लढवणे हा संपूर्णत: त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. माझ्या त्यांना निवडणुकांच्या सक्रिय राजकारणा साठी शुभेच्छा !’

यातील गोम पत्रकारांच्या लक्षात आली नाही किंवा त्यांना ती लक्षात घ्यावी वाटली नाही. पत्रकारांनी खरं तर बिहारातील ‘महागठबंधन’ चे मुख्य सुत्रधार लालुप्रसाद किंवा त्यांचा वारसा चालविणारे त्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांना विचारायला हवे होते. पण त्यांनी या पुरोगामी नेत्यांना गृहीत धरले. आणि नेमकी हीच चुक पुरोगामी पत्रकारांची झाली. जी गोष्ट इतक्या दीर्घ अनुभवांनी नितीश कुमारांना कळली होती ती तथाकथित पुरोगामी पत्रकारांना कळण्याची शक्यता नव्हती. त्यांनी आपल्या बातम्या लेख आंधळ्या भाजप संघ द्वेषाच्या जोशात रंगवायला सुरवात केली.

प्रत्यक्ष निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुका होणारच नाही अशी बोंब आधीच पुरोगाम्यांनी केली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर झाल्या तेंव्हा त्यांना जरा धक्काच बसला. मग ‘महागठबंधन’ची बोलणी सुरू झाली. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर झाल्या नव्हत्या तोपर्यंत महागठबंधन हा विषय जोरात होता. पण प्रत्यक्ष 

जेंव्हा लढाईचा खरा डंका झडाया लागला

जो तो आपापल्या तंबूत दडाया लागला

असे जे सुरेश भटांनी लिहीले आहे त्या प्रमाणे सुरू झाले. आपल्या आपल्या पक्षात सगळे दडायाला लागले. काहींनी तर निवडणुकीत सपशेल माघारच घेतली. कन्हैय्या कुमार यांच्या बिहारात ‘महागठबंधन’ जो प्रयोग सुरू झाला त्यात नेमकी डाव्या पक्षांनाच जागा शिल्लक ठेवण्यात आली नाही. लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाने 40 पैकी 20 जागा स्वत:कडे ठेवल्या. यातील एक जागा शरद यादवांना सोडली. अट इतकीच की त्यांनी राजदच्या चिन्हावर लढायचे. आणि आपला पक्ष निवडणुकीनंतर राजदमध्ये विलीन करायचा. एक जागा सी.पी.आय. (एम.एल.) या कम्युनिस्ट गटाला सोडली. 

आता उरलेल्या जागांपैकी किमान एक जागा कन्हैया कुमार साठी सोडतील असे अपेक्षीत होते. पण ते तसे घडले नाही. आणि यासाठी जे कारण देण्यात आलं ते पुरोग्याम्यांच्या तोंडात चपराक मारणारं आहे. तेजस्वी यादव म्हणाले की बेगुसराय येथे भाजपने केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंह यांना तिकीट दिले आहे. ते कन्हैय्याकुमार यांच्याच जातीचे (भूमीहार) आहेत. मग कन्हैय्या कुमार यांना मतं कोण देणार? त्यापेक्षा आम्ही तिथे मुस्लिम उमेदवार देणार आहोत. 

तेजस्वी यादव यांचे हे जातीचे ‘तेजस्वी’ गणित. याला नेमके काय उत्तर आहे पुरोगाम्यांकडे? महागठबंधनची पतंगबाजी करत असताना खेळ प्रत्यक्ष खेळपट्टीवरच खेळावा लागतो, ‘कॉमेंटरी बॉक्समध्ये’ बसून खेळता येत नाही हे साधं तत्त्व पुरोगामी पत्रकार विसरले. 

बिहारमधील लालूप्रणित या ‘महागठबंधन’ मध्ये कॉंग्रेसच्या वाट्याला 9 जागा आल्या आहेत. आणि अगामी राज्यसभा निवडणुकीत एक जागा त्यांना मिळणार आहे. उपेंद्र कुशवाह जे की आधी रालोआचे घटक होते त्यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पक्षाला 5, माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाला 3, मुंबईचे व्यवसायीक मुकेश सैनी यांच्या विकासशील इन्सान पक्षाला 3 जागा सोडण्यात आल्या आहेत. 

म्हणजे जितनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह, मुकेश सैनी यांच्यासाठी एकूण 11 जागा सोडायला पुरोगामी हृदय सम्राट लालू प्रसाद यादव (आडवाणींची रथयात्रा रोकणारे म्हणून पुरोगामी हृदय सम्राट)  तयार झाले. पण कन्हैय्या कुमारांसाठी एकही जागा सोडायला तयार नाहीत. इतकेच नाही तर आख्ख्या बिहारात डाव्यांना जागा सोडल्या गेली नाही. मागच्या निवडणुकीतही ही जागा सोडण्यात आली नव्हती. 

कम्युनिस्टांची ही गोची केवळ बिहारमध्येच केल्या गेली आहे असे नाही. डाव्यांचा एकेकाळचा गढ असलेल्या पश्चिम बंगाल मध्येही अगदी त्यांच्या विद्यमान खासदारांच्याही जागा सोडायला कॉंग्रेस तयार नाही हे पाहून शेवटी ही आघाडीच बारगळली. लांब कशाला आपल्या महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात दिंडोरी मतदारसंघात कम्युनिस्टांचे चांगले काम आहे. ही जागा विद्यमान आमदार जिवा पांडू गावित यांना हवी होती. पण राष्ट्रवादीने इथे आपला उमेदवार घोषित करून डाव्यांना चित करून टाकले. दुसरी जागा पालघरची होती. पण या ठिकाणी बहुजन विकास आघाडीला जागा सोडून हा रस्ताही बंद केला. सोलापुरला लोकसभा नाही पण पुढे चालून विधानसभा नरसय्या अडाम यांच्या रूपाने लढविता आली असती. पण तिथेही अडाम यांनाच पक्षातून काढून टाकून डाव्यांनी आपल्याच पायावर कुर्‍हाड (किंवा त्यांच्या चिन्हात असलेला कोयता) मारून घेतली आहे. 

आता प्रश्‍न निर्माण होतो की कन्हैय्या सारखे जेंव्हा भाजप-संघ-मोदी विरोधात आपल्या भाषणांतून तोफा डागत असतात  त्याचा फायदा कुणाला होणार? आणि हे कशासाठी असा फुकटचा प्रचार करत राहिले? 

परभणी लोकसभा मतदार संघात तर विचित्र परिस्थिती आहे. कन्हैय्याच्याच पक्षाचा (सी.पी.आय.) अधिकृत उमेदवार कॉ. राजन क्षीरसागर लोकसभेसाठी उभा आहे. त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे. आणि सहा महिन्यांपूर्वी याच राष्ट्रवादीच्या लोकांनी कन्हैय्याच्या सभा संपूर्ण मतदार संघात ‘संविधान बचाव’ या नावाने धडवून आणल्या होत्या. मग राष्ट्रवादीने ही जागा कम्युनिस्टांसाठी का नाही सोडली? 

जर सोडायचीच नव्हती तर कन्हैय्याला बोलावून त्याच्या सभा का घडवून आणल्या? याचा अतिशय वाईट असा अर्थ निघू शकतो की केवळ भाजप-संघ विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी या भाषणांच्या सुपार्‍या देण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रत्यक्ष डाव्या राजकारणाचा बळी गेला तरी हरकत नाही. आज देशभरात रालोआ विरूद्ध कॉंग्रेस प्रणित संपुआ विरूद्ध प्रादेशिक पक्षांची आघाडी (ममता, चंद्रबाबू, नविन पटनायक, चंद्रशेखरराव, केजरीवाल) विरूद्ध सपा अधिक बसपा विरूद्ध डावे लढत आहेत. म्हणजे भाजप विरोधात अधिकृतरित्या चार आघाड्या तयार झाल्या आहेत. मग कर्नाटकाच्या निवडणुकीत हात उंच  करून महागठबंधनच्या घेतलेल्या शपथा कुठे गेल्या?

सत्ताधारी आणि विरोधक हे सर्व राजकारणच करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या आघाड्या आणि विरोध हा मुद्दा आपण जरा बाजूला ठेवू. हे चालणारच आहे. मग महागठबंधनच्या नावाने आपल्या लेखण्या झिजवणारे जे पत्रकार होते आणि आजही आहेत ते ही पतंगबाजी कशासाठी करत आहेत?  कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, उमर खालीद ही सगळी पिलावळ काही दिवसांपूर्वी माध्यमांनी मोठी केली होती, यांना अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात आली होती ती कशासाठी? 

आज डाव्या पक्षांत निष्ठेने वर्षानूवर्षे काम केलेले निस्पृह कार्यकर्ते आहेत. त्यांना बाजूला ठेवून या उठवळ तरूणांना मोठं करण्यात आलं हे कशासाठी? ही कुणाीच बौद्धिक दिवाळखोरी आहे?

भाजपला पराभूत करायचे असेल तर प्रत्यक्ष निवडणुकीला उभं राहून सक्षम विरोध करून दाखवावा लागतो. मग कन्हैय्याला जर त्याच्या जातीवरून पुरोगामीच आत्ता घेरत असतील तर हे राजकारण पुढे फलदायी होणार कसे?

लोकशाहीत निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकांसमोर तूम्ही पर्याय उभा केला पाहिजे. लोकांनी तूमच्यावर  विश्वास दाखवत तूम्हाला मते दिली पाहिजेत. मग निवडून आल्यावर वैध मार्गाने तूम्हाला सत्ताधार्‍यांना विरोध करणारा सक्षम विरोधी पक्ष बनता आला पाहिजे. आणि आपल्या कामांतून अजून एक पायरी पुढे चढून तूम्हाला मतदारांनी सत्ताधारी बनविले पाहिजे. हे सगळे विसरून केवळ भाषणबाजी करून सत्ताधार्‍यांना विरोध केला तर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. उद्या लोक यांना ऐकणारही नाही.    

   

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

‘कोळसा’ लावतो । वंचितांना चूना । युद्धाआधी हार । रोग आहे जूना ॥

विवेक, उरूस, मार्च 2019

अपक्षेप्रमाणे कोळसे पाटील यांनी आपला रंग दाखवला. वंचित बहुजन आघाडीने जाहिर केलेली उमेदवारी नाकारताच आक्रस्ताळेपणा करत पाठिंबा नाकारल्याचे पत्रकच काढले. कॉंग्रेस सोबत युती करण्याचा आपला आग्रह होता. पण प्रकाश आंबेडकरांनी ते नाकारून भाजप-संघाच्या सोयीची भूमिका घेतली आहे. वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढल्यास त्याचा तोटा कॉंग्रेस राष्ट्रवादीलाच होणार आहे. असं कोळसे पाटील यांचे म्हणणे आहे. 

निवडणूकीचे युद्ध सुरू होण्याआधीच ही फाटाफुट का झाली? हे सगळे प्रकरण मुळापासून समजून घेतले पाहिजे. 

भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणात एल्गार परिषदेचे आयोजन एक महत्त्वाची घटना आहे. या एल्गार प्रकरणात कोळसे पाटील अडकले आहेत. महाराष्ट्रात मराठेतर मुख्यमंत्री सत्तास्थानी आल्यापासून मराठा जातीच्या संघटनांची डोकी भडकावून त्यांना रस्त्यावर उतरविण्याचे काम करण्यात स्वत: कोळसे पाटील अग्रेसर राहिलेले आहेत. कोळसे पाटीलांसोबतचा भडक जातीयवादी विचारांचा संभाजी ब्रिगेड सारखा गट कोपर्डी प्रकरणापासून दलितांवर प्रचंड संतापलेला होता.  आधी घडलेल्या दलित मुलींवरील अत्याचार प्रकरणाने दलित सवर्ण ताण वाढीस लागलेला होताच. ऍट्रासिटी प्रकरणात गावोगाची मराठा तरूण मुले अडकत चालली आहेत हे अस्वस्थतेचं कारण होतं. 

दलित-मराठा ताणतणावात आपला स्वार्थ साधून घेण्याची संधी नक्षलवादी गटांना जाणवली. त्यांनी भीमा-कोरेगांव प्रकरणातून या सगळ्याचा जास्त भडका उठेल हे पाहिले. आश्चर्य म्हणजे एल्गार परिषदेतील कोळसेपाटील किंवा प्रकाश आंबेडकर हे कुणीच प्रत्यक्ष भीमा-कोरेगांवला 1 जानेवारीला गेले नाहीत. एल्गार परिषदेत नक्षलवादी समर्थक कम्युनिस्ट, कोळसेपाटील यांच्या रूपाने संभाजी बिग्रेड आणि प्रकाश आंबेडकरां सोबतचे दलित असे एकत्र आले होते. 

या सर्वांचे एकत्रिकरण हेच संशयास्पद होते. कारण बाबासाहेबांनी कम्युनिस्टांना आपल्या समाजकार्यात दूर ठेवले होते. त्यांच्याशी असलेला विरोध स्पष्टपणे लिहूनही ठेवला होता. बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभूत करण्यात कॉंग्रेस सोबत कम्युनिस्टही होते. शिवाय वैचारिक दृष्ट्या 'वर्ग संघर्ष' आणि 'वर्ण संघर्ष' यात बाबासाहेब नेहमीच वर्ण संघर्ष हाच कसा भारतीय परिप्रेक्षात महत्त्वाचा ठरतो हे मांडत आले. याच्या उलट कम्युनिस्टांना भारतातील वर्ण संघर्षाची तीव्रता कधीच पटली नव्हती. 

दुसरा घटक कोळसे पाटील यांचा संभाजी ब्रिगेडचा. महाराष्ट्राची निर्मिती करताना बाबासाहेब छोट्या राज्यांच्या बाजूने होते. विदर्भ वेगळा करा शिवाय उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांचे एक राज्य करा असे त्यांनी मांडले. याचे कारण देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्ववादी राजकारण इतर जातींना भारी ठरेल अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली आहे. ही मांडणी गैरसोयीची असल्याकारणाने कुणी समोर आणत नाही. 

दलित-मराठा-कम्युनिस्ट हे तिन्ही घटक निवडणुकीसाठी एकत्र राहणे शक्य नाही हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. पण तरी भीमा कोरेगांवच्या निमित्ताने असा एक प्रयोग केला गेला. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर होईपर्यंत हा फुगा फुगत राहिला. प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचा ढोल वाजवत राहिले. त्यांनी एम.आय.एम. सारख्या जातीयवादी धर्मांध पक्षाला सोबत घेतले तेंव्हाच त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळेच असल्याचे जाणवत होते. ही मोट कॉंग्रेस राष्ट्रवादीशी बांधून भाजप विरोधी एकसंध भक्कम आघाडी उभी करता येऊ शकेल असे भल्या भल्यांना वाटत होते. 

प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच राष्ट्रवादीवर टीकेची राळ उठवत होते. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी तुटण्याची शक्यता नव्हती. प्रकाश आंबेडकरांना आघाडीत समाविष्ट करून घेणे शक्यच होणार नाही अशी स्थिती स्वत: आंबेडकरांनीच आणली. परस्पर उमेदवार जाहिर करून टाकले. ‘संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणा’ असली संदिग्ध मागणी कॉंग्रेस पुढे ठेवली. त्यांना काय म्हणायचे ते आजतागायत कुणाला कळले नाही. 

ही आघाडी जमत नाहीये असे पाहिल्यावर कोळसे पाटील यांनी आपल्या पुरती औरंगाबादची जागा निश्‍चित करायला सुरवात केली. त्यांच्या उमेदवारीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा. ते जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या वतीने उमेदवारी भरतील. वंचित बहुजन आघाडीने त्यांनी उमेदवारी जाहिरही केली. पण ज्या औरंगाबादमध्ये एम.आय.एम. बळकट आहे तिथे हे बाहेरचे पार्सल स्विकारण्यास एम.आय.एम.चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी नकार दिला.

एकीकडे भाजप-सेना आपले सगळे मतभेद बाजूला ठेवून जागावाटप करून मोकळे झाले. त्यांनी त्यांचे असंतुष्ट बंडोबा थंड केले. विभागीय मेळावे घ्यायला सुरवात केली. कार्यकर्ते कामाला लागले. आणि इथे जागा कुणी लढवायची हेच ठरत नाही. कॉंग्रस राष्ट्रवादीने कोळसे पाटीलांना पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ उडवून लावला. 

प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.पुढे गुडघे टेकले व औरंगाबाद सेाबतच मुंबईची एक जागा त्यांच्यासाठी सोडून बाकीचे उमेदवार जाहिर केले. 

कोळसे पाटलांनी वंचित बहुजन आघाडी विरोधात जाहिर पत्रकच काढले. 

एल्गार परिषदेचा तिसरा घटक म्हणजे कम्युनिस्ट. कम्युनिस्टांनीही या वंचित बहुजन आघाडीपासून अंतर राखले.  त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जायचे होते. त्यासाठी माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या सारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला त्यांनी पक्षातून काढून टाकले. तिकडे दिंडोरी मतदार संघात जिवा पांडून गावीत यांना उमेदवारी हवी होती. पण ती जागा राष्ट्रवादीने सोडली नाही. जनतादलाचे माजी खासदार हरिभाऊ महाले यांच्या मुलाला राष्ट्रवादीने तिकीट देवून पुरोगामी राजकारणाचा बळी घेतला. शेकापचा त्यांनी आधीच घेतला होता. मार्क्सवादी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस दोघांकडूनही नाकारले गेले. 

एल्गार परिषद- भीमा कोरेगांव दंगल यातून मतांचे धृवीकरण करून सत्ताधार्‍यांना गोत्यात आणायची सगळी खेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्णत: फसली. कम्युनिस्टांनी काढलेले आदिवासी मोर्चे, वंचित बहुजनांने मोठ मोठे मेळावे, लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठ्यांचे मोर्चे याचा कुठलाही राजकीय लाभ उठविण्यात विरोधक यशस्वी ठरले नाहीत.

 

आज युती विरूद्ध आघाडी अशी निवडणु क होत आहे. पण या शिवाय जे काही छोटे राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत त्यांना सगळ्यांना एकत्र येवून एक सशक्त वंचित बहुजन आघाडी नावाने तिसरी ताकद उभी करण्यातही अपयश आले. 

भाजप-सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना विरोध करताना त्यांच्यावर मनुवादी, ब्राह्मणी, घराणेशाहीचे समर्थक, धन दांडगे अशी बेफाम टीका करणारे प्रकाश आंबेडकर स्वत: सोबत कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल (सेक्युलर), स्वाभिमानी पक्ष, आम आदमी पार्टी यांना का नाही सोबत घेवू शकले? वंचित बहुजन आघाडी म्हणत असताना प्रकाश आंबेडकरांना महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या इतर दलित गटांनाही का नाही सोबत घेता आले?   असे प्रश्‍न त्यांना पत्रकारांनी अभ्यासकांनी सामान्य मतदारांनी विचारले पाहिजेत.

 

कोळसे पाटील उमेदवारी नाकारली गेल्यावर शांत बसले असते तरी हे मतभेद दबून राहिले असते. लगेच विरोधी पत्रक काढून कोळसेंनी काय मिळवलं? आपल्या कृत्याने वंचित आघाडीला ‘चुना’ लागतोय हे त्यांना कळत नाही का? किंबहुना तसा तो लागावा म्हणूनच ही खेळी आहे का? 

कम्युनिस्टांचे काही गट स्थानिक पातळीवर वंचित बहुजन आघाडीचे काम करत आहेत. अधिकृत रित्या कम्युनिस्टांचा उमेदवार परभणी मतदार संघातून उभा आहे. पण लालनिशाण गटाचे लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या मुस्लिम उमेदवाराच्या पाठीशी आहेत. ही सगळी फाटाफुट सामान्य मतदाराला काय संदेश देते?

युद्धाआधीच हारण्याची कडेकोट तयारी अशा प्रकारे वंचित बहुजन आघाडीने करून ठेवली आहे. हा एक तिसर्‍या आघाडीच्या राजकारणाला शापच आहे. जनता दलाच्या रूपाने जो प्रयोग देशभर विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या नेतृत्वाखाली समोर आला होता त्याला महाराष्ट्राने बर्‍यापैकी प्रतिसाद तेंव्हा दिला होता. कॉंग्रेस (शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्येच होते. मुख्यमंत्रीही होते.) विरूद्ध भाजप-सेना अशी निवडणुक होत असताना जनता दलाने तिसरी आघाडी उभी केली. एक दोन नाही तर 6 खासदार व पुढे चालून विधानसभेत 24 आमदार निवडून आणले होते. ही सगळी पुरोगामी चळवळ पुढे लयाला गेली. प्रकाश आंबेडकरांनी या सगळ्या घटकांना जोडून घ्यायचे काम भीमा कोरेगांव नंतर केले असते तर आज कॉंग्रेस समोर लाचारी न करता स्वतंत्रपणे आव्हान उभे करता आले असते. यांना सोबत घ्यायच्या ऐवजी एम.आय.एम. सारख्यां धर्मांधांना सोबत घेवून आपसूकच मतांचे धृवीकरण घडवून आणले.  

आत्तापर्यंत झालेल्या घडामोडी पाहता वंचित बहुजन आघाडी सामान्य मतदारांनी सत्तेपासून वंचित ठेवल्याचे चित्र 23 मेला दिसून येईल याचीच जास्त शक्यता आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ‘लाल’ लक्तरे

विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

नरसय्या अडाम हे अडाम मास्तर या नावाने सोलापूर परिसरात सर्वपरिचित आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ते निष्ठावान कार्यकर्ते. विधानसभा निवडणुकीत ते निवडूनही आले होते. पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीचे ते सचिव असून  असंघटीत विडी कामगारांसाठी संघर्ष करणारे एक लढाऊ व्यक्तीमत्व म्हणून ते ओळखले जातात. 

या अडाम मास्तरांना त्यांच्या पक्षाने निलंबीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  कम्युनिस्टांना पुरेसे न ओळखणार्‍यांना याचा धक्का बसला. पण कम्युनिस्टांना जे ओळखतात त्यांना हे चांगले माहित आहे की आपल्याच कार्यकर्त्याची माती कशी करावी याबाबत डाव्यांचा कुणी हात धरू शकत नाही. 

अडाम मास्तरांचा दोष काय? नुकत्याच झालेल्या सोलापुरातील एका सरकारी कार्यक्रमात मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तूती केली. असंघटीत विडी कामगारांसाठी घरकुलाची एक योजना त्यांनी आखली होती. ही योजना वाजपेयी सरकारच्या काळात मार्गी लागली. प्रत्यक्षात जेंव्हा यातील  10 हजार घरांचा टप्पा 2006 मध्ये पूर्ण झाला त्यावेळी मनमोहन सिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. या कार्यक्रमात नरसय्या अडाम सहभागी झाले तेंव्हा त्यांच्यावर पक्षाने टीका केली नाही कारण या सरकारला मार्क्सवाद्यांचा पाठींबा होता. या कार्यक्रमातही नरसय्या अडाम यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अभार मानले होते. 

पुढचा टप्पा कार्यन्वित व्हावा म्हणून अडाम यांनी खुप प्रयत्न केले. पण कॉंग्रेसच्या काळात हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. 2015 मध्ये केवळ 1600 घरांचा एक छोटा हिस्सा तयार झाला. तोपर्यंत कॉंग्रेस सरकार सत्तेवरून गेले होते. शिवाय या सरकारचा पाठिंबा मार्क्सवाद्यांनी 2008 मध्येच काढल्यामुळे कॉंग्रेसशी त्यांचे फाटले होते. याच सरकारने विडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पात खोडा घातला. परिणामी 750 कोटी रूपयांचा भूर्दंड दिरंगाईमुळे लागला असा आरोप तेंव्हा नरसय्या अडाम यांनी केला होता. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत अडाम यांनी परत अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, फडणवीस यांचे आभार मानले. त्यांना धन्यवाद दिले. पण याही वेळेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने कुठलाही आक्षेप आपल्या या नेत्यावर घेतला नाही. 

केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तब्बल 30 हजार विडी कामगारांच्या घरांचा महत्त्वाकांक्षी सर्वात मोठा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावला. या कामगारांत बहुतांश मुस्लिम महिलांचा समावेश आहे. विडी कामगार म्हणजे घरी बसून विडी वळण्याचे काम करणारे मजूर. हे काम मुस्लिम महिलांना सामाजिक स्थिती पाहता सोयीचे वाटले. परिणामी या परिसरात हे काम वाढत गेले. या महिलांना घरी बसून काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या घराचा प्रश्‍न मार्गी लागला तर विडी उद्योगाचीच एक मोठी समस्या मार्गी लागते (तंबाखूच्या विरोधात आंदोलन करणारे परत डावेच असतात हा भाग निराळा). नरसय्या अडाम यांनी हा मोठा प्रकल्प मार्गी लागला म्हणून भूमिपूजन समारंभात पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तूती केली. 

आधी दोन वेळा काहीच न बोलणार्‍या मार्क्सवाद्यांचे पित्त आता मात्र खवळले. कारण सध्याची राजकीय परिस्थिती.आता भांडण विसरून मार्क्सवाद्यांनी कॉंग्रेसशी जूळवून घेतले आहे. आगामी निवडणूक त्यांच्या सोबत लढण्याचे ठरवले आहे. नेमकी हीच बाब स्वत: नरसय्या अडाम यांना अडचणीची आहे. कारण अडाम मास्तरांना राजकीय दृष्ट्या भाजपचा सामना करावा लागला नसून कॉंग्रेसशी करावा लागला आहे. कॉंग्रेसच्या प्रणिती शिंदे यांनी अडाम मास्तरांचा पराभव केला होता. भाजप उमेदवाराने नाही.

आपल्या राजकीय सोयीसाठी विडी कामगारांच्या हीताकडे दुर्लक्ष करण्याची मार्क्सवाद्यांची ही वृत्ती धक्कादायक आहे. एरव्ही वैचारिक भूमिकांसाठी आग्रह धरणार्‍या, विचारवंतांच्या टोळ्या ज्यांच्यासाठी कार्यरत आहेत म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सातत्याने बोंब ठोकणार्‍या डाव्यांची  स्वत:च्याच नेत्यावरची निलंबनाची कार्रवाई टिकेचा विषय बनते. 

दोन अतिशय गंभीर बाबींचा खुलासा डाव्यांनी केला पाहिजे. एक तर नरसय्या अडाम यांनी पक्षविरोधी अशी नेमकी कुठली कृती केली? दुसरी बाब म्हणजे मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांना केवळ भाजपचा पंतप्रधान समजणे योग्य आहे का? कार्यक्रम भाजपचा नसून सरकारी होता. मग त्यात सामील होणे ही अडाम यांची चूक कशी होवू शकते?

संघ-भाजपचा राजकीय विरोध एक वेळ समजू शकतो. पण शपथ घेतल्यानंतर कुठलाही पंतप्रधान, कुठलाही मंत्री हा देशाचा असतो. त्याला एखाद्या पक्षापुरते मर्यादीत समजणे ही लोकशाहीला न शोभणारी गोष्ट आहे. भारतीय लोकशाही ही प्रातिनिधीक लोकशाही आहे. निवडून कुणीही जावो, एकदा का तो निवडला गेला की तो सर्वांचाच असतो. निदान तसे वैचारिक पताळीवर मानावे लागते. तो तसा वागला नाही तर त्यावर कडाडून टीका केला पाहिजे. 

प्रत्यक्षात भाजप-मोदी-संघ यांनी डाव्यांचा कामगारांच्या गृह प्रकल्पाचा विषय मार्गी लावला, त्यातही लाभार्थी हे डावे मानतात तसे भाजपचे मतदार नाहीत. बहुतांश मुस्लिम स्त्रिया यात आहेत. मग हा तूमच्याच जिव्हाळ्याचा विषय मोदींनी मार्गी लावला तरी तूमचा आक्षेप? 

माझं भलं झालं तरी नको कारण ते करणारा आमचा विरोधक आहे ही नेमकी कुठली भूमिका आहे? नरसय्या अडाम इतक्या वर्षे डाव्या चळवळीत निष्ठेने काम करत आहेत आणि एका साध्या घटनेने तूम्ही त्यांच्यावर लगेच निलंबनाची कार्रवाई करता? यातून नेमका कोणता संदेश तूमच्याच निष्ठावान कार्यकर्त्यांत पेाचतो? 

प्रभाकर उर्ध्वरेषे यांचे ‘हरवलेले दिवस’ पुस्तक म्हणजे एका माजी कम्युनिस्टाचे आत्मकथन आहे. कुठलीही आक्रस्ताळी भाषा न वापरता, कसलीही कंठाळी टीका न करता त्यांनी आपण निष्ठेने ज्या चळवळीचे काम केले त्याचे कठोर परिक्षण केले आहे. पण डाव्यांनी यापासून काहीही शहाणपण शिकलं आहे असे वाटत नाही. कॉ. डांगेंवर अशीच कार्रवाई करून रात्रीतून त्यांची पुस्तकेही डाव्यांनी आपल्या विक्री केंद्रातून काढून टाकली होती. ज्योती बसूंना पंतप्रधानपदाची संधी पॉलिटब्युरोने नाकारली होती. सोमनाथ चटर्जी यांना पक्षातून निलंबीत केले गेले. अगदी आत्ता सिताराम येच्युरी यांना राज्यसभेवरचे सदस्यत्व नाकारले गेले. 

अडाम मास्तरांवर कार्रवाई करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा त्याची भलावण करणार्‍यांनीच घोटला आहे. देशापेक्षा मार्क्सवादी पक्ष स्वत:ला मोठा समजू लागला आहे. लोकशाहीचे किमान संकेतही पाळले जात नाहीत. 

जगात लोकशाहीच्या मार्गाने केरळात पहिल्यांदा डाव्यांना सत्ता संपादन करता आली होती. अन्यथा त्यांचा लोकशाहीवर कधीच विश्वास नव्हता. आजही नक्षलवादी चळवळीला छूपा पाठिंबा त्यांनी चालूच ठेवला आहे.  

स्वत: हिंसेवर विश्वास ठेवणारे, कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली की छाती बडवतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. स्वत: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोलू लागले की हसू आल्याशिवाय रहात नाही. लोकशाहीवर विश्वास नसणारे सध्या देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे अशी बोंब करतात तेंव्हा त्यांना नेमके काय म्हणायचे तेच समजत नाही. 

आज देशभरात किमान अर्धा डझन प्रमुख डावे पक्ष आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कामगार पक्षांसारखे त्यांच्या परिवारातील काही इतर पक्ष आहेत. पण हे सगळे मिळून कधी एकत्र आलेले दिसत नाहीत. आपसातील मतभेद किती तीव्र आहेत हे मोठ्या अभिमानाने सांगताना लोण्याचा गोळा माकड खावून जाते हे बोक्यांच्या लक्षात येवू नये तसे यांचे झाले आहे. आपसात तर सोडाच पण तथाकथित पुरोगामी म्हणविणार्‍या पक्षांची आघाडी करून भाजपविरूद्ध लढण्याचे मनसुबे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत.

आधीच बळ शिल्लक राहिले नाही. त्यातही नरसय्या अडाम सारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर कार्रवाई करून नेमके काय समाधान मिळते कुणास ठाऊक. विविध डाव्या पक्षांनी एकत्र येवून पहिल्यांदा एक समर्थ कम्युनिस्ट पक्ष तयार केला पाहिजे. त्या पक्षाने आपण राजकीय पर्याय आहोत हा विश्वास मतदारांमध्ये तयार केला पाहिजे. भाजपला आंधळा विरोध करत यांनीच सगळ्यांनी मिळून भाजपला एक राजकीय अवकाश तयार करून दिला. भाजप विरोध कॉंग्रेसला मदत करण्याच्या नादात स्वत:चा जनाधार गमावला. आताही अडाम मास्तरांच्या पाठीशी रहायच्या ऐवजी कॉंग्रेसच्या नादाला लागून आपल्याच निष्ठावान कार्यकर्त्याची माती केली आहे. चुकांतून बोध घेणे हा डाव्यांना दुर्गूण वाटतो. तेंव्हा काय बोलणार? याचा फायदा राजकीय दृष्ट्या भाजपसारखे पक्ष घेतात आणि मग परत ‘जातीयवादी विचारसरणी डोकं वर काढत आहे’ म्हणत हे राजकीय परिसंवादांमध्ये बडबड करत बसतात लेख लिहीत बसतात.    

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

किसान ‘लॉंग’ मार्च ‘शॉर्ट’ का झाला?

विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

बरोब्बर एक वर्षापूर्वी नाशिकहून भव्य असा किसान ‘लॉंग’ मार्च निघाला होता. त्याला माध्यमांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली. लाल बावट्याचे भरपूर कौतूक केल्या गेले. मुंबईला पोचल्यावर हा ‘लॉंग मार्च’ मार्चएंड सारखा गुंडाळला गेला. शेतकर्‍यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या  त्यांच्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बघता बघता सगळा विषय संपून गेला. 

त्या ‘लॉंग मार्च’च्या वर्षपूर्तीच्या वेळी परत डाव्या शेतकरी नेत्यांना आठवण झाली की अरे आपल्या मागण्यांचा विचार झालाच नाही. मग परत यांनी ‘मार्च’ची तयारी मार्चच्या तोंडावर केली. मॅच फिक्सींग असावी तसा हा मार्च नाशिकहून निघाला. पण मुंबईला काही पोचलाच नाही. दीडदोनशे किलोमिटर चालण्याऐवजी ‘लॉंगमार्च’ अगदी शॉर्ट झाला. केवळ 15 किलोमिटर चालला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. परत लेखी स्वरूपात आश्वासनं देण्यात आली. लॉंगमार्च 15 कि.मी.मध्ये शॉर्ट होवून संपून गेला. लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत.  सगळ्यांचा  आंदोलनातील रस संपून गेलेला. परिणामी ‘लाल वावटळ’ निर्माण होण्याआधीच तिची झुळूक झाली.

लॉंगमार्चच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या 1. कर्जमुक्ती- हा विषय कधीही डाव्यांनी पुढे आणला नसून पहिल्यांदा सविस्तर शरद जोशींनी मांडला. याच्या पाठिशी शेतीच्या लुटीचे शासकीय धोरण कसे आहे हे साधार आकडेवारींसह पटवून या मागणीला आर्थिक नैतिक पाठबळ उभं करून दाखवलं. डाव्यांनी हा मुद्दा आयता चोरला. अजूनही त्यांना ‘कर्जमुक्ती’ आणि ‘कर्जमाफी’ यातील फरक कळत नाही. 2. स्वामीनाथन शिफारशीप्रमाणे दीडपट हमीभाव- जेंव्हा डावे स्वत:च उत्पादन खर्च कमी करा, शुन्यावर आणा असं सांगत आहेत तेंव्हा शुन्याला कितीनेही गुणले तर उत्तर शुन्यच येणार. मग आपोआपच दीडपटीचा मुद्दा स्वत:हूनच निकाली निघतो. 3.शेतकरी पेन्शन- शेतकरी कुणाला म्हणावं? तर ज्याच्या नावावर सातबारा असेल तो. मग ज्याच्या नावावर जमिन नाही किंवा जो भूमीहून आहे याच्यासाठीच तर आत्तापर्यंत डावे आंदोलन करत आले होते. या पेन्शन योजनेत तो कसा बसणार? जिथे सरकारी कर्मचार्‍यांचीच पेन्शन योजना संपूष्टात आली आहे तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन ही अव्यवहार्य योजना राबवायची कशी? 4. शेतीसाठी सिंचन- ज्या पिकांना सिंचनाची व्यवस्था आहे त्या उसासारख्या पीकाचे प्रश्‍नही सुटले नसताना डावे समाजवादी सिंचनाचा विषय (जो महत्त्वाचा आहेच.) या पद्धतीनं कसा काय लावून धरतात? त्यासाठी यांच्याकडे काय योजना आहेत? हेच लोक मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करतात, नदीजोड योजना पर्यावरण विरोधी आहेत म्हणून ओरड करतात. हा कुठला विरोधाभास आहे? 5.आदिवासींना जमिन कसण्याचे अधिकार- तोट्यात असलेली शेती कसायला मिळाली तरी नेमके काय भले होणार आहे? आदिवासींनी अशी तोट्याची शेती कशासाठी करावी?    

असे कितीतरी विरोधाभास ‘लॉंगमार्च’ च्या मागण्यांत आहेत. हे असं का झालं? 

मूळात डाव्यांना शेतकर्‍यांच्या समस्या कधी समजल्याच नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्नही केल्या गेला नाही. केवळ वरवर भासणार्‍या दुय्यम अशा शेती प्रश्‍नांवर डाव्यांनी रान उठविण्यात शक्ती (जी काही होती ती) खर्च केली. परिणामी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांचाही कधी मोठा पाठिंबा त्यांना लाभला नाही. 

मागच्या वर्षी जो किसान लॉंग मार्च निघाला त्याचे योग्य विश्लेषण पत्रकारांकडून करण्यात आले नाही. हा मोर्चा शेतकर्‍यांचा नसून आदिवासींचा होता. त्यांच्या मागण्या जमिनीशी संबंधीत होत्या हे खरं आहे पण त्या शेतीच्या नव्हत्या. हे समजून न घेता ‘किसान लॉंगमार्च’ या नावाला बहुतांश माध्यमं फसले. 

आदिवासींचे प्रश्‍न शेतकर्‍यांपेक्षा वेगळे आहेत. जंगलावर जगणारी, जंगलात राहणारी माणसं ही इतर शेतकरी जमातीपेक्षा वेगळी आहेत. भटकेपणा, शिकार, कंदमुळे, फळे, वनसंपत्ती अशा कितीतरी बाबी त्यांना शेती करणार्‍यांपेक्षा वेगळं पाडतात. त्यांचे अन्नपदार्थ पण वेगळे आहेत. त्यांच्या समस्यांचे स्वरूपपण त्यामुळे वेगळे आहे. 

इंग्रजांनी पहिल्यांदा जमिनीची मोजणी, जमिनीचा अधिकार, वनसंपत्तीचा अधिकार यासारख्या गोष्टी समोर आणल्या. यांचा कधीच विचार आदिवासींनी केला नव्हता. स्वच्छंदपणे मुक्त जगणारी, निसर्गाचे नियम पालन करणारी, स्वत:ची लिखीत नसलेली अशी एक मौखिक कायदेकानूनची परंपरा असलेली ही जमात. त्यांचा इतर जगाशी फारसा संबंध पूर्वी आला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे सर्व प्रश्‍न स्थानिक बाबींशी निगडीत होते. इंग्रज गेल्यानंतरही त्यांचे बहुतांश कायदे तसेच राहिले. विशेषत: शेती विषयक, जमिन विषयक कायदे फारसे बदलले नाहीत. याचा जसा तोटा शेतकर्‍यांना झाला तसाच तो आदिवासींनाही झाला. 

मूळात वनजमिनीवर उपजिवीका करण्याचा अधिकार, जनावरांचा चराईचा अधिकार, जंगलात काही वनस्पती राखणे आणि त्यांचा वापर आपल्या जगण्यात करून घेणे अशा बाबी स्वातंत्र्योत्तर काळात कठीण होवून बसल्या. एखाद्या भागाला जंगल म्हणून घोषित केले की तिथे वेगळे कायदे लागू होतात. त्याची जाणीव आदिवासींना पूरेशी नसते. 

आज आदिवासींचे जे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत ते वनजमिनी वहितीखाली आणण्याचे नसून जनावरांना चराईसाठी हक्क मिळणे, शेती करण्यापेक्षा इतर उपयोगासाठी जमिनीवर हक्क असणे त्यांना गरजेचे वाटते. 

आदिवासी भागातील पाण्यावर शहरी भागातील योजनांसाठी डल्ला मारला जातो आणि त्याचा कुठलाच परतावा फायदा आदिवासींना मिळत नाही ही एक मोठी तक्रार आहे. या भागातील जमिनी हडप करण्यात येतात. त्यांना मिळणारा मोबदला अतिशय तोकडा असतो. शासनानेच एक नियम केला होता की एखाद्या भागातील जमिनीची किंमत त्या भागात तीन वर्षांत जमिनींचा जो व्यवहार झालेला आहे त्या प्रमाणात असावी. जर आदिवासी भागात जमिनींचा विक्री व्यवहारच झालेला नसेल तर मग किंमत काढणार कशी?

पण आदिवासींच्या या प्रश्‍नांना हात घालायचा म्हटलं की त्याला एक मर्यादा येते. मुळात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन तीन टक्के. मग यावर आवाज उठवला तर कुणी लक्ष देण्याची शक्यता कमी. मग डाव्यांनी डोकं लावून हा विषय शेतकर्‍यांशी नेवून भिडवला. शेतकरी असंतोषाची उर्जा त्याला दिली. शेतकर्‍यांचा संप नुकताच झाला होता. त्याचाही एक धगधगता निखारा होताच. 

ही ‘जोडतोड’ एका आंदोलनापुरती आणि माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यापूरती टिकली. आदिवासींना शेतकरी म्हणून वठवलेले ढोंग फारदिवस टिकणारे नव्हतेच. तसेच घडले. परत जेंव्हा याच आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचे ठरले तेंव्हा जून्याच मार्गाने जाता येणार नाही हे तर दिसतच होते. मग पडद्यामागून हालचाली झाल्या. मोर्चा 15 किमी. पर्यंत गेला. मंत्री महोदयांनी त्यांची दखल घेतली. विषय संपून गेला. 

शेतकर्‍यांचा मूळ प्रश्‍न त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही हा नसून हा भाव ‘मिळू’ दिला जात नाही हा आहे. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न जसे डाव्यांना कळत नाहीत तसे आता आदिवासींचेही कळत नाहीत हे पण या ‘शॉर्ट’मार्चने सिद्ध झाले आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर शेतीत लक्ष घालण्यापेक्षा त्यांचे जे पारंपरिक उद्योग चालू होते त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याबाबत तर डावे मूळीच लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आदिवासी पारंपरिक रित्या दारू तयार करतो. पण ‘दारू’ शब्द उच्चारला की यांच्या पोटात दुखते. दारू कंपन्यांच्या प्रयोजकत्वाखाली भरणार्‍या महोत्सवांना डावे लेखक/कवी/कलावंत खुशाल हजेरी लावतात. गलेलठ्ठ मानधनाची पाकिटं खिशात घालतात. पण आदिवासींच्या पारंपरिक पद्धतीच्या दारू व्यवसायावर यांना आक्षेप. बाबूंपासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करण्यात मोठा अडथळा कायद्याचा होता. सरकारने या कायद्यात बदल केले. आता बाबूंच्या व्यवसायीक वापराच्या शक्यता जास्त तयार निर्माण झाल्या आहेत. हाच प्रकार इतरही आदिवासी बहुल भागात आढळून येणार्‍या कंदमूळे, भाज्या, फळे, वनस्पती, लाकूड यांच्याबाबत आहेत. पण या सगळ्यांवरचे निर्बंध उठू द्यायला डावे तयार नाहीत. म्हणजे एकीकडून आदिवासींच्या परंपरागत व्यवसायांवर निर्बंधांचा फास आवळायचा आणि दूसरीकडून त्यांना शेती करा म्हणत मोर्चा काढायचा. जेंव्हा की ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तोट्यात आहेत. हा सगळा अव्यापारेषू व्यापार करायचा कशासाठी? याचे कुठलेच वैचारिक उत्तर ‘लॉंगमार्च’ वाल्यांकडे नाही.

आदिवासींचे खरे शत्रू नक्षलवादी आहेत. नक्षलवाद्यांना कोण समर्थन देतो आहे? प्रत्यक्ष- प्रत्यक्षरित्या नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण कोण करतो आहे? मूळात नाशिकच्या आदिवासी बहूल भागातून ‘किसान लॉंग मार्च’ काढणे हीच एक बौद्धिक फसवणूक आहे. एक वेळ ही युक्ती चालून गेली. अण्णा हजारेंसारखे एका उपोषणाला प्रतिसाद मिळाला की अण्णा परत परत तेच करायला लागले. डावे जर असे प्रत्येकवर्षी ‘किसान लॉंगमार्च’ काढू लागले तर काही दिवसांत त्यांना त्यांच्या इतर आंदोलनांसारखे याही आंदोलनात लोक मिळणार नाहीत. कारण एकीकडून हे ‘महागाई विरोधी मोर्चा’ काढणार, शेतजमिनीचे वाटप कुळकायद्याचे समर्थन करणार आणि दुसरीकडून शेतकरी संकटात आहे म्हणणार. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न शेतमालाच्या बाजारपेठेवरील निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे प्रश्‍न जंगल, वनजमिनी, वनसंपत्ती यांच्यांशी संबंधीत कायद्यांत निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे हितसंरक्षण करतो आहोत या नावाखाली आपण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि मुख्य प्रवाहातील लोकांना तिकडे जाण्यांपासून रोकतो आहोत हे ध्यानात घेतले जात नाही. सगळ्या आधुनिक गोष्टी आदिवासींना मिळायला पाहिजेत. ज्यांना हजारो वर्षांपूर्वीची जीवनशैली प्रिय आहे त्यांनी  स्वेच्छेने ती स्वीकारावी. कमी कपड्यात निसर्गाच्या सान्निध्यात शुद्ध हवा पाण्यासोबत खुशीत रहावं. पण हा आग्रह ज्यांची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी धरू नये.  आदिवासींची नविन पिढी बाहेर पडू पहात असेल तर त्यांना सहजतेने आधुनिक जगात स्थिर होता आले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला शेती सोडायची असेल तर त्यांना कार्पोरेट जगतासारखे ‘गोल्डन शेक हँड’ सारखे फायदे घेत बाहेर पडता आले पाहिजे. ज्यांना समस्त जगाच्या अन्नधान्याची काळजी आहे त्यांनी खुशीत शेतकरी व्हावं, ज्यांना समस्त जगातील पर्यावरणाची काळजी आहे त्यांनी खुशीत आदिवासी जीवनशैली आत्मसात करावी. शुन्य उत्पादन खर्चाची शेती करावी, झिरो बजेट शेती करावी. त्या सर्वांना शुभेच्छा. पण ज्यांचे पोटपाण्याचे प्रश्‍न तीव्र आहेत अशा आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या आयुष्याशी खेळ करू नये. 

    

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

साहित्य महामंडळ भंगारात काढून नविन व्यवस्था आणूया !

संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2019

फ.मुं.शिंदे यांच्या आई कवितेत एक ओळ अशी आहे

ज़त्रा पांगते

पालं उठतात

पोरक्या जमिनीत 

उमाळे दाटतात

साहित्य संमेलनाची जत्रा पांगल्यावर आता रसिकांच्या पोरक्या जमिनीत काही उमाळे दाटून आले आहेत. त्यांचा विचार व्हायला पाहिजे. या रसिकांना निर्भेळ आनंदाला मुकावे लागले त्याला जबाबदार कोण? आज गावोगाव पसरलेल्या साहित्य रसिक वाचकांच्या भावनांची कदर महामंडळाला उरली नाही का? 

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण दिले व नंतर नकार दिला याचा सर्वत्र निषेध झाला. पण सोबतच हा निषेध करणार्‍या सर्वांचेच इरादे सच्चे होते का? हा प्रश्‍न निर्माण झाला. याला कारणीभूत ठरले ते माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख. 

नयनतारा देखमुख यांना मुंबईला खास आमंत्रित करून एक कार्यक्रम घेण्यात आला. तिथे जमा झालेले सर्व डावे पुरोगामी निषेधाचा सूर लावत असताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित करून डाव्यांची दातखिळी बसवली. 30 जानेवारीला गांधी पुण्यतिथीच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने दिल्लीत एका मोठ्या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला कन्हैय्या कुमार आणि सेहेला रशिद यांना आमंत्रित केल्या गेले होते. पण हे आमंत्रण कॉंग्रेस पक्षाने ऐनवेळेला मागे घेतले. याही ‘निमंत्रण वापसी’ चा निषेध करायला पाहिजे असा मुद्दा लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी उपस्थित केला. यावर सगळे चिडीचुप झाले. कुणीच देशमुखांना दुजोरा दिला नाही.

नयनतारा सेहगल यांच्या ‘निमंत्रण वापसी’ वर हल्लकल्लोळ उठवणारे कन्हैय्या कुमार आणि सेहला रशिद यांच्या निमंत्रणवापसी वर चुप राहतात हे मोठं अजब कोडं आहे. पुरोगाम्यांच्या याच दुट्टप्पीपणावर देशमुखांनी बोट ठेवले आहे. याचे कुठलेच उत्तर द्यायला कुणी पुरोगामी पत्रकार, लेखक, विचारवंत, पुरस्कारवापसी सम्राट तयार नाहीत. 

ज्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने ही चर्चा सुरू झाली त्या संमेलनाचाच आता पुनर्विचार व्हायला हवा.

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण देताना त्यांचे विचार सध्याच्या सरकार विरोधी आहेत, पुरस्कार वापसी मध्ये त्या सहभागी होत्या हे लक्षात का घेतल्या गेलं नाही? जर सरकारच्या मदतीशिवाय संमेलन होणं शक्य नाही असं जर महामंडळाला वाटत असेल तर मग याचा आधीच विचार करायला हवा होता.

दुसरा मुद्दा आयोजकांच्याबाबत आहे. भाजप मंत्र्यांच्या सहकार्याशिवाय संमेलन होणार नाही हे स्पष्ट होते. आणि अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवडल्या गेलेल्या अरूणा ढेरे यांचा सन्मान होणे आवश्यकच आहे असाही आग्रह होता. तर मग महामंडळालाच बाजूला ठेवून हे संमेलन का नाही घेतल्या गेलं? 

निमंत्रण देणे आणि मग ते मागे घेणं हा सगळा दोष महामंडळाच्या माथी स्थानिक संयोजन समितीने घातला आहे. मग या स्थानिक संयोजन समितीने असा निर्णय घ्यायला हवा होता. की महामंडळाला आम्ही यातून बाजूला ठेवत आहोत. हे संमेलन स्थानिक संयोजन समिती घेणार आहे. यात अरूणा ढेरे अध्यक्ष म्हणून सामील असतील. सर्व निमंत्रीत पाहूणे तेच असतील. नियोजीत सर्व कार्यक्रम त्याच पद्धतीनं पार पडतील. केवळ महामंडळाचा सहभाग असणार नाही. हवे तर महामंडळाने त्यांचे त्यांचे संमेलन त्यांना ज्याला कुणाला बोलवायचे त्याला बोलावून पार पाडावे. शिवाय अध्यक्ष म्हणून त्या संमेलनास अरूणा ढेरे यांनी जावे किंवा नाही त्यांचे त्यांनी ठरवावे. 

पण असाही बाणेदारपणा स्थानिक संयोजन समितीला दाखवता आला नाही. शासकीय निधीला चिकटून राहण्याची  आणि त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी लाचारी पत्करण्याची भूमिका महामंडळाने घेतली. आणि दुसरीकडून स्थानिक संयोजन समितीनेही महामंडळाचे कुंकू असल्याशिवाय संमेलनाला सौभाग्य प्राप्त होणार नाही अशी भूमिका घेतली. 

नयनतारा सेहगल यांच्या निमित्ताने समग्र लेखक मंडळींपुढे एक संधी चालून आली होती. सर्वांनी मिळून संमेलनावर बहिष्कार टाकला असता तर त्या प्रतिभावंतांच्या शक्तीपुढे इतर सर्व शक्तींना नमावे लागते असा संदेश सामान्य रसिकांपर्यंत पोचला असता. सत्ताधार्‍यांना आणि महामंडळाला सर्वांनाच आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असती. पण मंचावरून मिरवण्याच्या प्रसिद्धीखोर वृत्तीला बहुतांश निमंत्रीत लेखक मंडळी बळी पडली. 

गेली 700 वर्षे महाराष्ट्रात वारीची भव्य अशी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून वारीसाठी लोक पायीपायी स्वखर्चाने येतात. यातील बहुतांश बायाबापडे अतिशय गोरगरिब वर्गातील असतात.  पण तरी कुणीही दुसर्‍याच्या मदतीवर वारीला जात नाही. आणि इथे तर येणारे बहुतांश साहित्यीक बर्‍यापैकी आर्थिक वर्गातील असताना किरकोळ मानधन/प्रवासखर्चाची आशा का ठेवतात? त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी अशी लाचारी का पत्करतात? 

याच साहित्य संमेलनात पुस्तकांची विक्री अतिशय कमी झाली. बहुतांश प्रकाशकांचा जाण्या येण्याचा स्टॉलचा खर्चही भरून निघाला नाही. मग ही कुणाची जबाबदारी आहे? महामंडळ किंवा स्थानिक संयोजन समिती कुणी याची किमान जाणीव तरी ठेवतं का? 

संगीत, नाटक इत्यादी कला या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्यांचे उत्सव होणं गरजेचंच असतं. पण हे साहित्या बाबत काही खरं नाही. साहित्य काही सादरीकरणाची कला नाही. भाषणं केली पाहिजेत, कविता वाचल्या पाहिजेत, लेखकांच्या मुलाखती झाल्या पाहिजेत हे गरजेचं नाही. हे सगळं करत असताना मुळात साहित्य व्यवहार निकोप होतो आहे का? ग्रंथ व्यवहाराला पोषक पुरक असं काही आपण करतो आहोत का? याचा विचार झाला पाहिजे. जो की साहित्य संमेलनात होताना दिसत नाही. यासाठी कुण्या एकट्या दुकट्या माणसानं प्रयत्न करून काही होणार नाही. सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. असे असताना साहित्य संमेलनं, महामंडळ, स्थानिक संयोजक यासाठी काही करताना दिसतात का? ज्या गावात संमेलन होतं त्या गावात दरवर्षी त्या संमेलनाची आठवण म्हणून एखादा ग्रंथ महोत्सव नियमित व्हावं, एखादा साहित्योत्सव सुरू व्हावा असं काही नियोजन कुणी का करत नाही? 

ज्या यवतमाळ मध्ये आत्ता साहित्य संमेलन झालं त्याच यवतमाळ मध्ये पूर्वीही संमेलन झाले होते. त्याची काय आठवण मधल्या काळात ठेवल्या गेली? 

यवतमाळला अरूणा ढेरे अध्यक्ष होत्या. त्यांच्या पुस्तकांच्या किती प्रती विकल्या गेल्या? का याचा विचार करण्याची महामंडळाला किंवा स्थानिक संयोजन समितीला गरज वाटत नाही? 

एक फार विचित्र अशी अवस्था सध्या मराठी वाचकांची समोर येते आहे. अध्यक्ष म्हणून जो निवडल्या जातो त्याचे साहित्य बहुतांश वाचकांनी वाचलेलेच नसते. मग याला जबाबदार कोण? साहित्य संमेलनात पुस्तक केंद्री किती कार्यक्रम आखले जातात? साहित्य महामंडळ, त्यांच्या घटक संस्था, विविध महाविद्यालयातील वाङ्मय मंडळे, जागोजागची वाचनालये ही सगळी मिळून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ सारखे उपक्रम का चालवत नाहीत? 

वारंवार मुल्ला नसरूद्दीनच्या गोष्टीची आठवण साहित्य संमेलना संदर्भात येत राहते. मुल्ला त्याच्या घरा समोरच्या अंगणात काहीतरी शोधत असतो. त्याला पाहून दूसरा एक शोधू लागतो. मग तिसरा शोधू लागतो. पण एक शहाणा मात्र सरळ शोधू न लागता विचारतो, ‘काय हरवले आहे?’ मुल्ला उत्तर देतो ‘अंगठी!’. मग हा शहाणा विचारतो की ‘कुठे हरवली आहे? केंव्हा हरवली आहे?’. मुल्ला उत्तर देतो,  ‘जंगलात हरवली आहे. काल संध्याकाळी हरवली आहे.’ मग हा शहाणा विचारतो, ‘जर अंगठी जंगलात हरवली आहे तर इथे का शोधतो आहेस?’

याला मुल्लाना दिलेले उत्तर महामंडळाचे शासनाचे साहित्याशी संबंधीत संस्थांचे साहित्य विषयक धोरण नेमके कसे आहे यावर प्रकाश टाकते. मुल्ला उत्तर देतो, ‘शहाणाच आहेस. जंगलात अंधार आहे, अंगठी शोधणं किती मुश्किल आहे. इथे अंगणात प्रकाश आहे, जमिन चांगली सपाट आहे, माझ्या घराजवळ आहे, शोधायला सोपं आहे.’

आम्हाला जे सोपं जातं, सोयीचं असतं ते आम्ही करतो. वाङ्मय व्यवहाराची मूळ समस्या काय आहे याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही. भव्य दिव्य संमेलन घेणे, दणकावून जेवणावळी सजावट मनोरंजनाचे कार्यक्रम राजकीय नेत्यांचा प्रमाणाबाहेरचा हस्तक्षेप वावर हे सगळं म्हणजे साहित्य व्यवहार असा महामंडळाचा समज होवून बसला आहे. 

ज्याला आपण साहित्य व्यवहार म्हणून ओळखतो त्याच्या गाभ्याशी ग्रंथ व्यवहार आहे. हा ग्रंथ व्यवहार जो पर्यंत सूरळीत निकोप होणार नाही तोपर्यंत आमचा साहित्य व्यवहार चांगला कसा होईल? जर पुस्तकंच वाचल्या गेली नाहीत, चांगली पुस्तके चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचली नाहीत, चांगल्या पुस्तकांची रसग्रहणे लिहीली गेली नाहीत तर आपण साहित्य व्यवहार कसा चालवणार आहोत? शालेय ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय भयानक आहे. शिक्षक संघटना आपल्या पगारवाढीसाठी आग्रही असतात. पण शालेय ग्रंथालये अद्यायावत असावीत म्हणून कितीवेळा या संघटनांनी आंदोलने केली? या नविन वाचकांसमोर चांगलं साहित्य आलं नाही तर आपल्या साहित्य व्यवहाराला काय भवितव्य आहे? 

सार्वजनिक ग्रंथालय यंत्रणा अपुर्‍या निधींमुळे आणि घटलेल्या वाचकांमुळे पार मोडकळीला आली आहे. याचा पाया मुळात शालेय ग्रंथालये हा आहे. शालेय वयात वाचनाची सवय लागलेला मुलगा पुढे मोठा झाल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयाचा सक्रिय सभासद होवू शकतो. पण मुळात शालेय ग्रंथालयांच्या नरडीला नख लावल्या गेल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती सुधारणार कशी? 

महाविद्यालयीन ग्रंथालयांची परिस्थिती जराशी वेगळी आहे. बर्‍यापैकी निधी आहे. पुस्तके आहेत. पण वाचकच नाहीत. अगदी अभ्यासाचीही पुस्तके मुले वाचत नाहीत. कारण त्यांना तशी सवयच लावल्या गेलेली नाही. महाविद्यालयीन ग्रंथालयांचा बहुतांश निधी आजकाल अभ्यासक्रमांची पुस्तके खरेदी करण्यातच संपून जातो. त्यांना संदर्भ किंवा ललित पुस्तके खरेदी करायला फारसा निधीच शिल्लक राहत नाही. 

आजपर्यंतच्या साहित्य संमेलनात अगदी आत्ताच्या यवतमाळच्या संमेलनातही ग्रंथालयांच्या समस्या समजून घेतल्या गेल्या नाहीत. प्रकाशकांच्या अडचणींवर तोडगा काढला गेला नाही. 

साहित्य संमेलनाचे 3 दिवस अधिक राज्य ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनाचे 2 दिवस अधिक मराठी प्रकाशक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी एक दिवस असा ‘माय मराठी’ सप्ताहच साजरा झाला पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही. या तिनही संस्थांना शासकीय मदत आहे. मग सगळे मिळून प्रयत्न करताना का दिसत नाहीत? 

नॅशनल बुक ट्रस्ट ही संस्था शासकीय निधीवर काम करते. साहित्य अकादमी सुद्धा शासकीय संस्था आहे. या दोन्ही संस्था पुस्तके प्रकाशीत करतात. पुस्तक प्रदर्शनासाठी यांना निधी पण आहे. महाराष्ट्र शासनाचीही विविध प्रकाशने आहेत. पाठ्यपुस्तकांशिवाय इतरही पुस्तके बालभारतीकडून काढली जातात. मग या सगळ्यांची मिळून विक्रीची एक यंत्रणा का नाही उभारली जात? हे काम पागरखोर शासकीय कर्मचारी जे की नीट करत नाहीत यांच्याकडून काढून साहित्य महामंडळ, प्रकाशक संघटना, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटना, ग्रंथालय संघ यांच्या मदतीने का नाही केले जात? 

2019 च्या अर्थसंकल्पात एक वेगळीच योजना मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी आणली आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ वार्षिक 6 हजार रूपये मदत जमा होणार आहे. याच धर्तीवर वाचकांसाठी त्यांच्या खात्यावर सरळ पैसे का नाही जमा केले जात? ही मागणी कदाचित अतिशयोक्त किंवा जरा विचित्र वाटेल पण खरंच जर वाचन संस्कृती वाढवायची असेल तर प्रत्यक्ष या क्षेत्रातील जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत ही मदत सरळ कशी देता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. 

असं घडलं तर हे वाचक, रसिक आपल्या बळावर संमेलनं घडवून आणतील. (या पूर्वीच्या लेखात हा विषय सविस्तर आलेला आहेच. वाचकांनी तो संदर्भ तपासावा.)

यवतमाळच्या संमेलनाने दोन संधी गमावल्या. एक तर विरोधी विचार आपल्या मंचावरून व्यक्त होवू दिले असते तर उदारमतवादी भारतीय परंपरेला ते शोभून दिसले असते. दूसरी संधी महामंडळाला बाजूला सारून एक वेगळा संदेश आयोजकांना देता आला असता. साहित्य व्यवहारात लेखकांपेक्षा, रसिक वाचकांपेक्षा स्वत:ला मोठं समजणार्‍या महामंडळाला कुणीतरी धडा शिकवायला हवा होता. महाबळेश्वरला अध्यक्ष आनंद यादवांना दमदाटी करून येवू दिलं गेलं नाही तर अध्यक्षाविना संमेलन भरविण्याचा निर्लज्जपणा महामंडळाने दाखवला होता. याच्या नेमके उलट महामंडळाविनाच संमेलन घेण्याची सुवर्ण संधी स्थानिक संयोजकांना होती. ती त्यांनी गमावली. 

अक्षर मैफल सारख्यांनी आता पुढाकार घेवून जिल्हा तालूका पातळीवर वाचक मेळावे भरवावेत. त्यासाठी जिल्हा तालूका अ वर्ग वाचनालयांची मदत घेता येईल. कितीतरी प्रकाशक यासाठी मदत करू शकतील. नविन लिहीणारे वाचणारे असा एक मोठा वर्ग आहे जो महामंडळाच्या कारभाराला कंटाळला आहे. एक नविन सुंदर अशी लेखक-वाचक-प्रकाशक-विक्रेते-ग्रंथालय कार्यकर्ते यांच्या सहकार्याने व्यवस्था निर्माण करता येईल. शास्त्रीय संगीतासाठी असा एक उपक्रम आम्ही सुरू केला आहे. साहित्यासाठीही असं काहीतरी नविन रसरशीत दमदार अभिनव टिकावू भविष्यवेधी करता येईल. त्यासाठी कुजून गेलेली ही महामंडळाची सगळी व्यवस्था भंगारात काढून टाकली पाहिजे.  ती तशीही भंगारात गेलीच आहे. आपणच त्याच्या नादाला न लागता नविन काहीतरी केलं पाहिजे. दिनकर दाभाडे या मित्राने लेखक संघटना तयार केलीच आहे. अशा नविन संकल्पनांना पाठबळ पुरवले गेले पाहिजे. 

एप्रिल महिन्यात जागतिक ग्रंथ दिन येतो आहे. मार्चमध्ये आपण सर्वांनी विचारविनीमय करून निर्णय घ्यावा. औरंगाबाद शहरात या निमित्त माय मराठीचा पहिला महोत्सव घेण्यास आम्ही तयार आहोत.  कुणीही प्रस्ताव घेवून यावा. आम्ही खुले आवाहन करतो आहोत. 

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575