एक ‘गरिब’ झेलू बाई दोन ‘गरिब’ झेलू... !

दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, २ एप्रिल २०१९ 

प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार अजीत नैनन यांचे एक व्यंगचित्र आहे. खेड्यातील एका झोपडीसमोर गरिबांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेचे (एन.जी.ओ.) प्रतिनिधी उभे आहेत. उघडं नागडं पोर त्यांच्याकडे पाहून आपल्या बापाला विचारतं

‘हे काय करतात?’

‘ते गरिबांसाठी काम करतात.’

‘अशानं काय होतं?’

‘त्यांची गरिबी दूर होते.’

गरिबांसाठीच्या योजनांवर या व्यंगचित्राइतकं मार्मिक भाष्य दूसरं नाही. 

आपल्याकडे सगळ्या गरिबांसाठीच्या योजना ह्या राबविणार्‍यांची गरिबी दूर करण्यासाठीच आहेत.

मूळात गरिब गरिब हा खेळ कधी सुरू झाला? दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्यासाठी अन्न पुरवणे हा एक मोठा जिकीरीचा विषय होता. त्यासाठी इंग्रजांनी आपल्याकडे रॅशनिंग व्यवस्था सुरू केली. ही व्यवस्था म्हणजे या ‘गरिब’ खेळाची सुरवात मानता येईल. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही ही योजना बंद झाली नाही. कारण गरिबांना धान्य पुरवणे यात इतरांचे मोठे हीत सामावलेले होते. त्यामुळे ‘गरिबांचे कल्याण हेच आमचे हीत’ हे बिरूद लावत हा कारभार सुरूच राहिला. त्यासाठी ‘लेव्ही’च्या नावाखाली शेतीचे अधिकृत शोषण सुरू झाले.  

1965 च्या हरितक्रांतीनंतर जगभरातून अन्नधान्याचा तुटवडा हा विषय जवळपास संपून गेला. शिल्लक राहिला तो विषय म्हणजे या अन्नधान्याचे वाटप. त्यातील त्रृटी आजही आहेत. परिणामी मेळघाट सारख्या अदिवासी भागांत कुपोषणाची बळी आढळतात. (आता त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.)

सगळ्याच राजकीय पक्षांचा हा गरिबीचा खेळ अतिशय आवडता आहे. 1971 ला इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाव ची घोषणा दिली. विरोधकांची खिल्ली उडवताना इंदिरा गांधींनी याचा चपखल उपयोग करून घेतला. ‘मै केहती हू गरिबी हटाव, वो केहते है इंदिरा हटाव.’ सोशल मिडिया नसण्याच्या त्या काळातही इंदिरा गांधींचा हा प्रचार वार्‍यासारखा पसरला आणि त्यांना दोन तृतियांश इतके बहुमत संसदेत मिळाले. तेंव्हापासून ‘गरिबी’ हे निवडणुकीतलं चलनी नाणे बनले. 

पुढे आलेले जनता पक्षाचे सरकारही याला अपवाद ठरले नाही. मोहन धारिया तेंव्हा व्यापार मंत्री होते. त्यांनी कांद्याची निर्यात रोखली. परिणामी भारतात कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. चाकणला प्रचंड मोठा रास्ता रोको झाला. शासनाच्या कांदा धोरणाच्या मुळाशी ‘गरिबांना कांदा स्वस्त हवा.’ हीच मानसिकता होती.

आज इतक्या वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती कायम आहे. गरिबांच्या नावाने राजकारण करण्याला प्राधान्य मिळत राहिले आहे. संपुआ-1 च्या काळात डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याावर मनमोहन सरकार सत्तेवर आलं. त्या काळात मनरेगा सारख्या योजना राबविण्यात आल्या. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली. या दोन्हीमुळे ‘गरिबी’ चे राजकारण जोरात सुरू झाले. मूळात प्रश्‍न असा उभा राहतो की गेली 50 वर्षे आपण मोठ्या प्रमाणात गरिबीचे राजकारण करतो आहोत मग गरिबी संपत का नाहीये? गरिबीचा उगम कुठे आहे? 

1980 पासून शेतकरी चळवळीनं आग्रहानं हे कटू सत्य पुढे आणलं की भारतातील कोरडवाहू शेती ही गरिबीचा सगळ्यात मोठा कारखाना आहे. आणि या कोरडवाहू शेतीची सतत उपेक्षा करण्याचे अधिकृत धोरण शासन राबवत आहे. परिणामी गरिबी दूर करण्याची भाषा करत असताना ती कायम राहिली पाहिजे असंच धोरण राबविल्या गेले आहे.

गरिबी कायम स्वरूपी रहावी याचे काही एक राजकीय फायदे मिळत आलेले आहेत. कारण गरिबांसाठी काही तरी करतो आहोत हे दाखवत राहणे हे आपल्या सगळ्या समाजालाच आवडते. सरकार तर सोडाच पण खासगी संस्थांनाही गरिबांसाठी काही तरी करण्याचे दाखविण्यात विलक्षण रस असतो. नाना पाटेकर मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांना पैश्याची मदत केली. त्याला मोठी प्रसिद्धी माध्यमांनी दिली. पण कुणीही असा प्रश्‍न विचारला नाही की या विधवांना उपजिविकेसाठी दूसरा काही मार्ग कामयस्वरूपी उभारून देण्यासाठी का नाही प्रयत्न केल्या गेले? नाम फाउंडेशनला लाखा लाखाचे धनादेश देणार्‍यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरात किमान एक नौकरी/ रोजगार/ छोटा उद्योग व्यापार उभारून देण्याची जाबाबदारी का नाही घेतली? 

जळगांवचे डॉ. सुनील मायी यांनी भिकार्‍यांच्या प्रश्‍नावर मोठे संशोधन करून आपला अभ्यास मांडला आहे. त्यांचा एक निष्कर्ष मोठा धक्कादायक आहे. भिक मागण्यापेक्षा भिक देणार्‍यांची ती जास्त गरज असते असा तो धक्कादायक निष्कर्ष आहे. हिंदू, जैन आणि इस्लाम या धर्मांमध्ये दानाला महत्त्व असल्याकारणाने भिकार्‍यांची संख्या जास्त आहे. या उलट शीख, बौद्ध आणि क्रिश्चन यांच्यात भीकेला जराही स्थान नाही. परिणामी या धर्मांमध्ये भिकारी आढळत नाही. हे निरीक्षण अतिशय नेमके असे आहे. शीखांनी गरिबांची व्यवस्था आपल्या लंगरमध्ये करून दिली. किमान काम पण त्यांच्या हाताला मिळवून दिले. भगवान गौतम बुद्धांनीही आपल्या धर्मात अशा भिकार्‍यांना जागा ठेवली नाही. 

म्हणजे भीक ही मागणार्‍यापेक्षा देणार्‍याची गरज आहे हे एकदा लक्षात घेतले म्हणजे ‘गरिबी’चा खेळ खेळण्यात कुणाला जास्त रस आहे हे सहजच उमगून येते. 

सगळे राजकीय पक्ष गरिबांच्या भावनांशी निवडणुकांच्या निमित्ताने खेळत असतात. कारण त्यांना त्यांचा राजकीय ‘उल्लू’ सिधा करून घ्यायचा असतो. तसेच नौकरशाहीला या योजना राबविण्यात प्रचंड रस असतो. कारण या योजनांमध्ये ‘मलिदा’ मिळण्याची शक्यता जास्त असते. मनरेगाचे उदाहरण ताजे आहे. जेंव्हापासून हे पैसे मजूरांच्या खात्यात सरळ जमा होणार असा निर्णय घेण्यात आला तेंव्हापासून सर्वत्र ही योजना राबविण्यातील नौकरदारांचा ठेकेदारांचा रसच संपून गेला. 

गरिबीचे राजकारण करण्यात डाव्यांना आधिपासून प्रचंड रस राहिलेला आहे. मनरेगाचे समर्थन करणारे गरिबाला रोजगार मिळावा असा मुद्दा पुढे मांडतात. ते या प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाहीत की आज कुठल्याही तालूक्याच्या ठिकाणी खुल्या बाजारात मजूरीचा दर किमान 250 रूपये होवून बसला आहे. जेा की मनरेगाच्या दरापेक्षा जास्त आहे. मग तूम्ही हे मनरेगाचे राजकारण का पुढे रेटत अहात? गरिबांसाठी सगळ्यात मोठा रोजगार हा शेतीतच उपलब्ध आहे. मग त्या शेतीची उपेक्षा करून गरिबी हटावचा कार्यक्रम कसा काय यशस्वी करता येईल? बहुतांश गरिब हे शेतीशी निगडीत आहेत. मग तो जे अन्नधान्य पिकवतो त्याच अन्नधान्याच्या रॅशनिंगच्या योजना त्यांच्या माथी का मारल्या जातात? 

शहरातील गरिब झोपडपट्टीवासी हा खेड्यातून स्थलांतर करूनच आलेला वर्ग आहे. मग त्याला त्याच्या शेतीतून हुसकावून लावल्यावर परत त्याची काळजी म्हणून या ‘गरिबीच्या’ योजना राबविल्या जातात. 

महात्मा गांधी असे म्हणायचे की गरिबांसाठी काही करण्यापेक्षा गरिबाच्या छातीवरून आधी उठा. सध्या हीच परिस्थिती आहे. गरिबांच्या छातीवर सरकारी धोरणं अशी बसली आहेत की त्यांना ती उठू देत नाहीत. परिणामी गरिब हा गरिबीतून बाहेर येवू शकत नाही. 

कुठल्याही अर्थशास्त्रज्ञाने गरिबाच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याचे योजनेचे शास्त्रीय भाषेत समर्थन करून दाखवावे. ही गोष्ट अर्थशास्त्रात बसतच नाही तीचा गौरव अमर्त्यसेन यांच्यापासून रघुराम राजन सारखे लोक करतात तेंव्हा अर्थशास्त्राचे किमान ज्ञान असणारा कुणीही अवाक होतो. भारत हा देश समाजशास्त्रज्ञांच्या तोंडाला पाणी सुटणारा आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा देश आहे असं म्हणतात ते यामुळेच पटतं 

गरिबी दूर करण्याचा राजमार्ग शेती विरोधी कायदे खारीज करणे, ग्रामीण भागात किमान संरचनांचे सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून तिच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे हाच आहे. सगळ्यात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्याचे सामर्थ्य फक्त शेतीतच आहे. 40 टक्क्यांच्या जवळपास लोकसंख्या शहरात आली तर शहरांची सगळी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. अजून माणसं शहरात आली तर काय होईल? आणि शहरातील स्थलांतरे ही गरिबांचीच जास्त आहेत. हे लक्षात घेतले तर ग्रामीण भागाची शेतीची उपेक्षा ही आता न परवडणारी बाब आहे हे लक्षात येईल.   

(व्यंगचित्र सौजन्य दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स) 

श्रीकांत उमरीकर 

जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575