2 जानेवारी 2019
यवतमाळ येथे 92 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 11-13 जानेवारी 2019 ला संपन्न होत आहे. या संमेलनाचा अध्यक्ष एकमताने निवडून एक चांगला पायंडा आधीच पाडला गेला आहे. पुढच्या वर्षीपासून तर घटना दुरूस्तीनुसार संमेलन अध्यक्षाची निवडणूक रद्दच करण्यात आली आहे.
याच संमेलनात साहित्यिकांनी आपले मानधन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटूंबियांना द्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरं तर असली नौटंकी करण्यापेक्षा लेखकांनी आधी शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न समजून घ्यावेत. शेतकरी आत्महत्या का करतो? कारण तो कर्जबाजारी झाला आहे. तो कर्जबाजारी का झाला? तर त्याची शेती ही जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी बनविल्या गेली. मग समस्येचे हे मूळ आहे ते उखडून टाकण्याऐवजी केवळ वरवरची अशी तोकडी अल्प मदत देण्याचे नाटक का करण्यात येत आहे?
मुळात लेखकांना मानधनच किती देण्यात येते? 2010 मध्ये ठाण्याच्या साहित्य संमेलनाने आपला हिशोब पारदर्शीपणे जाहिर केला होता. त्यात एकूण 1 कोटी 10 लाखाच्या खर्चात लेखकांना दिलेले मानधन व प्रवासखर्चाची रक्कम होती केवळ साडेचार लाख रूपये.
यवतमाळ मध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तेंव्हा सगळ्या लेखकांनी मिळून त्यांच्या मानधनाची रक्कम जरी शेतकर्‍यांसाठी दिली तरी त्याचा एकूण आकडा जातो अंदाजे 5 लाख रूपये. ही अतिशय किरकोळ रक्कम आहे.
शेतकर्‍याला मदत करणे बाजूला राहू द्या. मुळात शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेल्या किती साहित्यिकांनी आपल्या बापाच्या खर्‍या समस्येला साहित्यातून वाचा फोडली? अजूनही आमचे लेखक ‘नगदी पिके’, ‘भांडवली विळख्यात शेती’, ‘बागायतदार शेतकर्‍यांची संघटना’, ‘झिरो बजेट शेती’, ‘काळ्या आईची सेवा’, ‘शेती एक अध्यात्मिक अनुभव’, ‘निसर्गाच्या मांडीवर खेळणं म्हणजे शेती’, ‘शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजूराची वेदना मोठी’, ‘आदिवासींना कसायला जमिनी दिल्या पाहिजेत’, 'सेंद्रीय शेती' अशा शाब्दिक बुडबुड्यात आणि खोट्या दुय्यम प्रश्‍नांच्या मांडणीत अडकून पडलेला आहे.
ज्या यवतमाळमध्ये हे संमेलन भरत आहे तो प्रदेश कापसाचा आहे. कापसाचे भाव सध्या भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत पडलेले आहेत. जेंव्हा हे भाव चढलेले असतात तेंव्हा जाणीवपूर्वक निर्यातबंदी लावून भाव पाडले जातात. यामुळे या प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे 5 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. तेंव्हा हे आजचे ‘मानधन-दान’ च्या नौटंकीत सामिल झालेले लेखक काय करत होते? यातील किती जणांनी या अन्यायकारक निर्यात बंदी विरूद्ध आवाज उठवला?
कापसाच्या शेतकर्‍याला बी.टी.चे आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारले गेले. परिणामी गेली दोन वर्षे हा शेतकरी नुकसान सहन करतो आहे. मग किती लेखकांनी शेतकर्‍यांची ही तंत्रज्ञान मुस्कटदाबी आपल्या शब्दांतून मांडली?
साधारणत: 1960 पर्यंत मराठी साहित्य हे शहरी ब्राह्मणी मध्यमवर्गापर्यंतच मर्यादित होते. 1960 च्या औद्योगिकीकरणानंतर शहरांच्या वाढीला गती मिळाली. शेती शिवाय उत्पन्नाची इतर साधने मोठी होत गेली. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा वाढत वाढत शेतीपेक्षा पुढे गेला. 1990 नंतर सेवा व्यवसाय वाढीला लागले. या सगळ्यांमुळे छोटी शहरे आणि गावे इथे शेती शिवाय उत्पन्न असणारा एक मध्यमवर्ग तयार होत गेला. हा मध्यमवर्ग 1960 च्या पूर्वीसारखा केवळ ‘ब्राह्मणी’ तोंडवळ्याचा नव्हता. हा दलित- बहुजन- आदिवासी- कुणबी- इतर मागास वर्गीय- मराठा- ग्रामीण असा होता. याच वर्गातून लिहीणारा एक मोठा वर्ग पुढे येत गेला. एक चांगला सशक्त वाचकवर्गही तयार होत गेला.
पण हा वर्ग लिहीत असताना मात्र शहरी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाकडे पाहून लिहीत राहिला. प्रतिक्रिया देत राहिला. याचा वाईट परिणाम म्हणजे शेतीला लुटणार्‍या शहरी ‘इंडिया’च्या कारस्थानात हा लिहीणारा वाचणारा वर्गही अप्रत्यक्षपणे सामील झाला. याचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण दलित म्हणवून घेणारे लेखक शहरात मिरवायला लागले. पुरस्कार स्विकारायला लागले. पण त्यांची खेड्याकडे पहायची तयारी नव्हती. मोठ्या गावात साजरी होणारी साहित्य संमेलने चुकूनही खेड्यात साजरी झाली नाहीत. यवतमाळ येथे 92 वे साहित्य संमेलन होत आहे. आत्तापर्यंत एक तरी संमेलन तालूका नसलेल्या खेड्यात साजरे झाले आहे का?
आता विरोधाभास असा की शहरातील माणसांना वाचायला वेळच शिल्लक नाही. छोट्या शहरांत आणि गावांतच आता वाचक वर्ग खर्‍या अर्थाने शिल्लक राहिला आहे. मग स्वाभाविकच लेखकांनाही या वर्गाचे विषय मांडणे परिस्थितीच्या रेट्याने अपरिहार्य झाले आहे. पण प्रत्यक्षात लेखक खेड्यात रहायला तयार नाही. अगदी ज्याची नौकरी खेड्यात आहे असा शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, बँक कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकिय अधिकारी कुणीच त्या गावात घर करत नाहीत. तो जवळच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून जाणं येेणं करतो.
शेतीच्या संकटाची छाया आता शहरांवर पडायला सुरवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, जळगांव अशी काही शहरी बेटं वगळली तर उर्वरीत महाराष्ट्राची संपूर्ण बाजारपेठ ही शेतीच्या अर्थशास्त्राभोवती फिरते. हे अर्थशास्त्र धोक्यात आलं असल्याने ही बाजारपेठ थंडावली आहे. साधं चित्रपटाचे उदाहरण घ्या. सैराटसारखा अपवाद वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकेरी पडद्यावर गल्ला गोळा केलेला दूसरा चित्रपट सापडत नाही. ‘पुण्यनगरी’ वगळता महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात पोचणारे वर्तमानपत्र सापडत नाही. सगळे मोठ्या साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रम केवळ आणि केवळ मोठ्या शहरांमधूनच संपन्न होताना दिसतात.
यातून समोर येते ती लेखक मंडळीची बधीरता. अगदी खेड्यात कार्यक्रम घेणे व्यवहारत: अवघड आहे हे मान्य केले तरी छोट्या तालूक्यांच्या ठिकाणी साहित्य सोहळे आपण का घेवू शकत नाही? छोट्या ठिकाणच्या शाळां, महाविद्यालये, ग्रंथालये ही साहित्यिक चळवळीची केंद्र का बनत नाहीत?
साहित्य चळवळीची केंद्रं शहरात आहेत. परिणामी शहरी समस्या लेखनातून उमटतात. पण ग्रामीण भागातील समस्या शेतीच्या समस्या मात्र उमटत नाहीत. आणि त्या का उमटत नाहीत याचा शोध न घेता ‘आपले मानधन शेतकर्‍यांना दान करा’ सारखी नौटंकी मात्र केली जाते.
साहित्य चळवळ ग्रामीण भागात वाढली पाहिजे यासाठी जर प्रयत्न झाले नाहीत तर लेखक वाचक खेड्यात आणि निर्णय घेणारी केंद्र शहरी बखेड्यात अशी विकृती वाढत जाईल. यातून ही चळवळ निरोगीपणे वाढण्याची शक्यता नाही.
इथून पुढे एकही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येवू नये. ते तालूक्याच्या ठिकाणीच घेण्यात यावे. संमेलनाचा अवास्तव खर्च करण्यापेक्षा ते साधेपणाने भरविण्यात यावे. ज्या प्रमाणे खेड्या पाड्यातून आपल्या आपल्या भाकरी बांधून पायी वाटचाल करीत वारकरी पंढरीला जातात. त्या प्रमाणे सर्व लेखकांनी स्वखर्चाने संमेलनास यावे. साधेपणाने संमेलन साजरे व्हावे. राहण्या खाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था जी केलेली असेल त्यात समाधान मानावे. संमेलनासाठी मुळात लोकवर्गणी करूनच ते साजरे केले जावे. साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. तेंव्हा संमेलनाचा सोहळा हा मुळात साहित्य चळवळीची मुलभूत गरजच नाही. साहित्य चळवळीची मुलभूत गरज वाचक संस्कृती वाढविण्याची आहे. तेंव्हा शासनाच्या किंवा इतर कुणाच्याही भरमसाठ देणगीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा लेखक-वाचक-प्रकाशक यांनी स्वबळावर संमेलन भरवावे.
शेतकर्‍यांपोटी नाटकी उमाळा दाखविण्यापेक्षा त्यांची मुलभूत समस्या समजून घ्या. आणि त्याप्रमाणे ती वेदना आपल्या लेखनात उमटू द्या. शेतकर्‍यांवर अन्याय होईल तेंव्हा शांत बसू नका. शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे राजकारणी आपल्या साहित्यीक मंचावर येवू देवू नका. आपल्याच बापाचा गळा दाबणार्‍यांना सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिळवून देवू नका. शेतविरोधी धोरणे राबविणारे लोक तूमची सांस्कृतिक झालर पांघरून समाजात मिरवू पहात असतील तर त्यांना खडसावून जाब विचारा. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे, ‘मोरीला बोळा आणि कवाडाचा उघडा डोळा’. शेतकर्‍याला मानधनाचे दान करून मोरीच्या तोंडाशी मदतीचा बोळा कोंबताना शेती विरोधी धोरणाचा एवढा मोठा दरवाजा सताड उघडा आहे तो समजून घ्या जरा.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
