इंदिरा गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्यावर एक नविनच शैली विकसीत केली. त्यांच्या कारकीर्दीत कुठल्याही कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्याला आपला पाच वर्षाचा निर्धारीत कालावधी पूर्ण करता आला नाही. किंबहूना पूर्ण करता येवू नये अशीच व्यवस्था केल्या गेली. या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्र्या विरूद्ध काही आमदारांनी बंड करायचे किंवा काहीतरी छोटा मोठा घोटाळा पुढे आणला जायचा (अंतुले-सिमेंट घोटाळा, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर -गुणवाढ घोटाळा). मग या नेत्याच्या विरूद्ध आरडा ओरड व्हायची. त्याचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठी मागून घ्यायचे. त्याच्या जागेवर दुसरा नेता निवडण्यासाठी पक्षाच्या विधानसभा सदस्यांची म्हणजेच आमदारांची बैठक आयोजीत केली जायची. या बैठकीसाठी दुसर्‍या प्रदेशातील कॉंग्रेस नेते निरीक्षक म्हणून नेमले जायचे. आमदारांशी चर्चा करून निर्णय पक्षाध्यक्षांनी घ्यावा असा ठराव केला जायचा. मग कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी म्हणजेच इंदिरा गांधींनी ज्याचे नाव ठरवले आहे ते नाव घोषित केले जायचे. ही घोषणा ज्या नेत्याला मुख्यमंत्री पदावरून हटवले आहे त्याच्याच तोंडी केली जायची.
मग आधीच्या मंत्रीमंडळातील काही आणि काही नविन असे मंत्रिमंडळ तयार व्हायचे. ज्या नेत्याला हटवले गेले आहे त्याला ताबडतोब केंद्रात मंत्री केले जायचे. किंवा राज्यपाल केले जायचे.
केंद्रातला माणुस राज्यात येताना तो आपल्या खासदार पदाचा राजीनामा द्ययचा. त्याला विधान परिषदेची जागा बहाल केली जायची. आणि राज्यातील ज्या नेत्याला हटवले गेले आहे त्याला राज्यसभा दिली जायची. अशा पद्धतीनं विधान परिषद आणि राज्यसभेत काही जागा कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी खो खो खेळण्याच्या म्हणून राखीव ठेवल्या होत्या. आणि यासाठी त्या त्या राज्यातील आमदार डोळे झाकून सह्या करायचे.
राजीव गांधी यांच्या काळातही हेच धोरण पुढे राबविले गेले. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या नंतर कुठल्याच कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्याला आपला निर्धारीत कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. सध्याचे मुख्यमंत्री हेच नाईकांनंतर सर्वाधिक काळ टिकलेले मुख्यमंत्री आहेत.
इंदिरा-राजीव काळात कधीही निवडून आलेल्या कॉंग्रेस आमदारांना स्वतंत्रपणे आपला नेता निवडायची संधी मिळाली नाही. याचाच परिणाम म्हणजे राज्या राज्यांत जनाधार असलेले नेते नाराज व्हायला लागले. त्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू झाले. यातून शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी आदी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केले. चंद्राबाबू आपल्या सासर्‍याच्या पक्षात सामील झाले.
हे सगळे आठवायचे मुख्य कारण म्हणजे नुकत्याच ज्या पाच राज्यांत निवडणूका झाल्या त्यात तीन राज्यांत कॉंग्रेसला जनादेश मिळाला. त्या राज्यात मुख्यमंत्री निवडायची वेळ आली तेंव्हा मधल्या काळातील पराजय विसरून सगळे कॉंग्रेसवाले आपल्या मुळ स्वभावावर उतरले. नेतृत्वासाठी मारामारी सुरू झाली. अगदी रस्त्यावर उतरून गाड्या जाळण्यात आल्या. एवढं सगळं झाल्यावरही आमदारांचे काहीही न ऐकता कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्याच्या पसंतीचे तीनही उमेदवार वरतून लादले. सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बाजूला सारत परत एकदा अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांच्या सारख्या वयोवृद्ध नेत्यांनी बाजी मारली. छत्तीसगढ मध्येही भुपेश बघेल यांना इतर तरूण नेतृत्वाला बाजूला सारत संधी देण्यात आली.
आता काळ बदलला आहे. कॉंग्रेस किंवा भाजप कुणाच्याच एकाधिकारशाहीचा काळ राहिला नाही. 1990 पासूनचा विचार केल्यास महत्वाच्या कुठल्याच राज्यात कुणा एका पक्षाची सातत्याने सत्ता राहिली नाही (अपवाद गुजरात). सगळ्यात मोठ्या उत्तर प्रदेशात तर कॉंग्रेस-भाजप-सपा-बसपा इतक्या पक्षांनी एकट्याच्या बळावर आणि युती करून सत्ता राबविली आहे. अगदी महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य जे की कधीच विरोधी पक्षांकडे बहुमताने गेले नव्हते तेही 2014 मधे कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाखालून निसटले. मग अशा परिस्थितीत जर कॉंग्रेस सारखा सगळ्यात जूना राष्ट्रव्यापी पक्ष आपली जूनीच शैली नेता निवडीसाठी ठेवणार असेल तर त्याचे पुढच्या निवडणूकीत भवितव्य काय आहे?
कॉंग्रेसची दिल्ली हायकमांडची वर्चस्ववादी शैली सामान्य मतदाराने धुडकावून लावल्याचे दोन पुरावे याच निवडणूकांत ठळकपणे समोर आले जे की दुर्लक्षल्या गेले आहेत. तेलंगणात भाजप आणि कॉंग्रेस यांना स्पष्टपणे विरोध करत तेलंगणा राष्ट्र समितीने निवडणूक लढवली होती. त्याला मतदारांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद देत आधीपेक्षा जास्त जागा बहाल केल्या आहेत. मिझोराममध्येही कॉंग्रेस आणि भाजप आघाडीला नाकारात जनतेने मिझो नॅशनल फ्रंटला जवळ केले आहे.
थोडक्यात ‘दिल्ली सगळं काही बघेल’ ही भूमिका मतदारांनी नाकारली आहे. हे लक्षात न घेता कॉंग्रेस जर परत दिल्लीत बसून निर्णय घेण्याचीच भूमिका कायम ठेवणार असेल तर त्याचे परिणाम काय होतील हे सिद्ध झालेच आहे.
लोकशाहीत कुठल्याच अधिकारांना एककेंद्रि करून ठेवणे धोकादायक आहे. सत्तेचे-अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करत करत सामान्य लोकांपर्यंत लोकशाहीचे लाभ पोचविणे आवश्यक आहे. या मार्गात ज्या ज्या पद्धतीनं अडथळे राजकीय पक्षांकडून आणले जातील त्याला त्याला लोक विरोध करतील. हे राजकीय पक्षांनी ओळखले पाहिजे.
राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात दोन्ही पक्षांत मतांचे अंतर जवळपास नाहीच. तिसरी आघाडी म्हणून नाचणार्‍यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजस्थानात दोन्ही पक्षांशिवाय इतरही काही उमेदवार निवडून आले आहेत. मध्यप्रदेशात तर सरळ सरळ दोनच पक्षांत विभागणी झाली आहे. छत्तीसगढ मध्येही मतांचे अंतर जास्त असले तरी विभागणी दोनच पक्षांत झालेली आहे.
आता कुठल्याही पक्षाच्या नेतृत्वाला दिल्लीत बसून निर्णय राबविणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी तळागाळात पोंचावे लागेल. राहूल गांधी यांना यापुढे अर्धवळ राजकारणी अशी प्रतिमा पुसून टाकावी लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या संतापाने भाजपला सत्तेपासून दूर जावे लागले आहे. हेच या पूर्वी कॉंग्रेसच्या बाबत घडले होते.
’दिल्ली सारे काही बघेल’ या वृत्तीला झटका देत अजून एक संदेश मतदारांनी दिला आहे. जनमानसात जावून काम करणारे कार्यकर्ते असल्याशिवाय निवडणुक जिंकणे शक्य होणार नाही. केवळ निवडणुक आली की पैसे देवून माणसे आणले म्हणजे पक्ष उभा राहतो असे नाही. त्यासाठी पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता महत्त्वाचा आहे. त्याला सामावून घेत पक्ष संघटना मजबूत केली पाहिजे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आता आली आहे पण येथील कॉंग्रेस कार्यकर्ता कुठे शिल्लक आहे? वर्षानुवर्षे विविध संस्था चालविणारे लोक जे की पूर्वी कॉंग्रेसचे निष्ठावान होते त्यांची उपेक्षा केली गेली. आज पराभव झाला तरी भाजपकडे कार्यकर्त्यांचे विस्तृत असे जाळे आहे. सक्षम असे संघटन उभे आहे. संघावर टीका करणारे हे विसरून जातात की संघाकडे सत्ता असो नसो राबणारे निष्ठावान असे कार्यकर्ते आहेत. भारताच्या विविध भागात अविरतपणे ते काम करत असतात.
याच्या नेमके उलट कॉंग्रेसचे आहे. पराभवात तर सोडाच पण त्यांना विजयानंतरही निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करता येत नाही. दीर्घकाळ सत्ता राहिल्याचा दुष्परिणाम असा झाला की कार्यकर्ते आळशी झाले. सामान्य लोकांमध्ये जावून मिसळणे बंद झाले. आंदोलने करण्याची शक्तीच संपून गेली. गेली चार वर्षे सत्ता जावूनही शहाणपण कॉंग्रेसला येताना दिसत नाही. मध्यप्रदेश राजस्थानात शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून जो असंतोष प्रकट केला त्याचा फायदा कॉंग्रेसला झाला. पण त्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कसलेही फारसे कष्ट केले नाहीत. अलगद सत्तेचे फळ त्यांच्या पदरात पडले आहे. आता याचा जर नीट अर्थ कॉंग्रेसवाल्यांनी समजून घेतला नाही तर येत्या लोकसभेत अपेक्षीत यश मिळणे अवघड आहे.
लोकशाहीत सतत एकाच पक्षाला सत्ता मिळत राहिली तर कार्यकर्ते पूर्णत: निराश होवून जातात. तेंव्हा सत्ताबदल हा आवश्यकच आहे. पण त्याचा योग्य तो अर्थ राजकीय पक्षांनी समजून घेतला पाहिजे. जेंव्हा सत्ताधारी जास्त काळ टिकून राहतो तेंव्हा त्या विरोधात कुठलाही सामान्य पर्याय असला तरी मतदार निवडतो. याचे भान राजकीय पक्षांनी ठेवून आपल्या शैलीत बदल केला पाहिजे. 11 डिसेंबरचे निकाल कदाचित भारताच्या इतिहासातील पहिलेच असे निकाल असतील की सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही एकाच वेळी लगाम लावत मतदारांनी ‘अता दिल्ली बघेल’ ही वृत्ती नाकारात आता आम्हीच बघुत हा कठोर इशारा दिला आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
एकदम खरी परिस्तिथी मांडली आहे सर.. लोकशाहीतील महत्वाचं घटक म्हणजे 'मतदार' आता प्रगल्भ झाला आहे... लोकशाही साठी हि खूप चांगली गोष्ट आहे आणि राजकीय नेत्यांना आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.. नेहमी मतदाराला गृहीत धरणाऱ्या नेत्यांसाठी धडा घेण्याची वेळ आहे.. नाही तर मतदार त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल..
ReplyDelete