साहित्य संमेलनाने कात टाकायला हवी

संबळ, अक्षरमैफल, जानेवारी 2019

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक टाळून एक चांगला पाऊल साहित्य महामंडळाने उचलले आहेच. आता याचाच पुढचा भाग म्हणजे संमेलनाचे आयोजनही अतिशय वेगळ्य पद्धतीनं झाले पाहिजे.

1. ग्रंथ प्रदर्शन.

संमेलनाची सुरवात ग्रंथ दिंडीने होते. काही संमेलनात तर संमेलनाच्या एक दोन दिवस आधीच ग्रंथ महोत्सवाचे उद्घाटन करून सुरवात करण्यात आली होती. तेंव्हा ग्रंथ महोत्सव ही एक अतिशय वेगळी आणि महत्त्वाची बाब आहे हे जाणून त्याचे आयोजन करण्यात यायला हवे. 

खरे तर तीन दिवसांचे साहित्य संमेलन, एक दिवसाचे ग्रंथालय संघाचे राज्य अधिवशेन आणि एक दिवसाचे प्रकाशक परिषदेचे आयोजन असा किमान पाच दिवसांचा हा सोहळा झाला पाहिजे. एकत्रितपणे विचार केल्यास ‘माय मराठी सप्ताह’ असे याचे स्वरूप असायला हवे. एक याला जोडून सातही दिवस ग्रंथ महोत्सव आयोजीत करण्यात यावा. 

या ग्रंथ महोत्सव परिसरात पुस्तकांचे गाळे, पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमासाठी मंच, अभिवाचन असे नियोजन केले जावे. ग्रंथ प्रदर्शनात गाळे काय आणि कसे असावेत याबाबत सतत टिका होत राहते, सुचना येत राहतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शनाच्या नियोजनासाठी प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते आणि स्थानिक संयोजक यांची एक वेगळीच समिती असावी. त्यात महामंडळाचा प्रतिनिधी असावा. या ग्रंथ प्रदर्शनाचे नियोजन पूर्णत: वेगळे असावे. बहुतांश ठिकाणी ग्रंथ प्रदर्शन उघड्यावर भरवले जाते. बंदिस्त मंडप घातला जात नाही. तसेच खाली मॅट नसल्या कारणाने धुळ उडत राहते व पुस्तके खराब होतात. यासाठी बंदिस्त मंडपात ग्रंथ प्रदर्शन भरवून रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जावी. नसता रात्री पुस्तकांच्या पाशीच झोपावे लागते. थंडीच्या दिवसात ग्रंथ प्रदर्शनवाल्यांचे मोठे हाल होतात. दिवसा ऊन आणि धुळीने पुस्तकांचे मोठे नुकसान होते. हे सगळे टाळता येईल. 

2. उद्घाटन सोहळा

हार तूरे स्वागताची औपचारिकता आणि राजकीय नेत्यांचा अनावश्यक सहभाग यांमुळे उद्घाटन सोहळ्यावर नेहमीच प्रचंड टीका होत आलेली आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी शासकीय मदत घेत असल्या कारणाने शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्री अथवा त्या खात्याचा मंत्री यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित केले जावे. इतर भारतीय भाषांतील एखादा मोठा साहित्यीक उद्घाटक म्हणून मंचावर असावा. या व्यतिरिक्त माजी संमेलनाध्यक्ष, संमेलनाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष आणि महामंडळाचे अध्यक्ष इतक्याच खुर्च्या मांडल्या जाव्यात. या शिवाय कुणालाही मंचावर आमंत्रित करू नये. भाषणेही मोजक्याच लोकांची असावी. साहित्य संमेनाच्या अध्यक्षाने केवळ उत्स्फुर्त भाषण करावे. त्याचे लिखीत स्वरूपातील सविस्तर भाषण एका स्वतंत्र सत्रात ठेवावे. शिवाय त्या भाषणावर चर्चाही आयोजीत करावी. पण हे भाषण संपूर्ण लिखीत स्वरूपातील उद्घाटन सत्रात ठेवू नये. 

याच पद्धतीनं समारोप सोहळाही आटोपशीरपणे आखण्यात यावा. आयोजन समितीच्या वतीने सरचिटणीसांनी झालेल्या सर्व कार्यक्रमांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. महामंडळाच्या वतीने अध्यक्षांनी उद्घाटनाच्या सत्रात भाषण केले असल्याकारणाने मंडळाच्या सचिवांनी भूमिका मांडावी. महामंडळाचे ठराव हा निव्वळ उपचार ठरला आहे. तेंव्हा महामंडळाने ठरावाचे नाटक बंद करून आपल्या मागण्या शासनाकडे मोजक्या शब्दांत ठाशीवपणे मांडाव्यात. 

3. परिसंवाद 

संमेनात होणारे परिसंवाद कुणीच गांभिर्याने घेत नाहीत. ज्यांना विषय दिले आहेत ते लेखी स्वरूपात काहीच मांडत नाहीत. परिणामी चर्चा करावयाची असल्यास ते मुद्दे लिखीत स्वरूपात उपलब्ध नसतात. हा दोष दूर करण्यासाठी किमान सहा महिने आधीपासून वक्त्यांना त्यांचा विषय कळवून त्यासाठीचे भाषण लेखी स्वरूपात मागवले जावे.

यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी असा आक्षेप नोंदवेल की संमेलन होणार की नाही, कुठे होणार हेच माहित नसते तर इतके नियोजन करणार कसे?

संमेनाचा निर्णय महामंडळाने किमान सहा महिने आधी घेणे बंधनकारक असावे. जेंव्हा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला जात होता तेंव्हा महामंडळ किमान चार महिने आधीपासून नियोजन करतच आलेले आहे. तेंव्हा संमेलनाचे ठिकाण, संमेलनाचा अध्यक्ष, परिसंवादाचे विषय आणि त्यासाठीचे वक्ते हे सगळं सहा महिने आधी ठरवणे फारसे अवघड नाही. 

हे परिसंवाद भव्य व्यासपीठावर घेणे गरजेचे नाही. त्या त्या शहरातील महाविद्यालयांची निवड करून तिथे हे परिसंवाद घेतले जावेत. म्हणजे त्या त्या संस्थांही संमेलनाशी जोडल्या जातील. किंवा शहरातील उच्चमाध्यमिक शाळांची निवड यासाठी केली जावी. हे जर व्यवहार्य पातळीवर अशक्य वाटल्यास त्याच परिसरात छोटी व्यासपीठं निर्माण केली जावीत. भव्य अशा मुख्य मंचावर परिसंवादांचे आयोजन हास्यास्पद बनते कारण बर्‍याचवेळा समोर प्रेक्षकच नसतात. हजारो रिकाम्या खुर्च्यांशी संवाद साधणे वक्त्यांनाही त्रासदायक वाटते.

4. साहित्य विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम (अभिवाचन, एकपात्री, साहित्यकृतींवरील विविध नाट्यप्रयोग)

साहित्य समाजाच्या विविध स्तरांवर पोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष वाचनासोबत त्याला जोडून इतर विविध उपक्रम कल्पकपणे सादर केले जातात. याचा विशेष विचार केला गेला पाहिजे. ज्या लेखकाची जन्मशताब्दि असेल त्याच्या कवितांचे कथांचे अभिवाचन, त्याच्या गद्य मजकुरावर अधारीत नाट्यकृती, त्याच्या कवितांना चाली देवून संगीतमय  सादरीकरण, त्या कवितांवर नृत्य अशा विविध मार्गांनी साहित्याकडे सामान्य रसिकांना खेचण्यासाठी प्रयत्न केला जावू शकतो. असे प्रयोग वाचनाकडे एरव्ही न वळणार्‍याला खेचून घेवू शकतात. 

5. स्मृती चिन्हं, पुष्पगुच्छ यांना फाटा

संमेलनातील स्मृती चिन्हांबाबत तर आता सरकारी अध्यादेश काढावा अशीच वेळ आली आहे. संमेनाच्या अध्यक्षाला भव्य असे एखादे सुंदर स्मृतीचिन्ह देणे समजू शकते. पण सहभागी प्रत्येकाला, उद्घाटकाला स्मृती चिन्ह देण्याची काय गरज आहे? राजकीय नेते किंवा प्रस्थापित मोठे लेखक, मोठे कलाकार यांच्याकडे अशा विविध स्मृती चिन्हांचे डोंगर लागलेले असतात. त्यात परत नव्या स्मृती चिन्हांची भर कशाला?

ज्या मराठी पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्याच्या प्रती स्मृती चिन्ह व पुष्कगुच्छ म्हणून सहभागी सर्व साहित्यीकांना देण्यात याव्यात. भव्य मोठे पुष्पगुच्छ, शाली, श्रीफळ या सगळ्या अनावश्यक बाबींना तातडीने फाटा देणे आवश्यक आहे. 

6. प्रवासखर्च, मानधन, निवास व्यवस्था

साहित्य संमेलन हा एक मोठा सोहळा आहे. लेखकांची ही आषाढी एकादशी आहे. तेंव्हा ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रभरातून वारकरी स्वखर्चाने ओढीने पंढरपुरला गोळा होतात त्याच धरतीवर साहित्यीकांनी संमेलनात सहभागी झाले पाहिजे.  अगदीच एखादा अपवाद वगळता सहभागी होण्यासाठी किमान पैशांची सोय होत नाही असा लेखक मराठीत जवळपास नाही. या लेखकांना राहण्याची व्यवस्था शहरातील रसिकांनी करावी. प्रत्येकाने एक साहित्यीक आपल्या घरी रहायला नेला तर त्यातून जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग संमेलनात निर्माण झाल्याचे दिसते. त्या लेखकाचा त्या रसिकांशी त्याच्या कुटूंबाशी संवाद निर्माण होवू शकतो. कवि संमेलनातील 50 कवी, पाच परिसंवादातील मिळून 25 वक्ते, इतर कार्यक्रमांतील 25 सहभागी लेखक, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील कलाकार व इतर काही निमंत्रीत अशी सगळी मिळून संख्या 200 वर मर्यादीत केली जावी. म्हणजे दोनशे घरांमधून प्रत्येकी एक निमंत्रीत सहज सामावला जावू शकतो. त्याच्या जेवण निवासाची आणि संमेलन स्थळापर्यंत येण्याची सर्व व्यवस्था याची जबाबदारी त्याच रसिकाकडे असावी. 

याचा परिणाम असा होईल की संमेलन हे रसिकांचे आहे ही भूमिका अधोरेखित होईल. आपला पण यात खारीचा वाटा आहे ही भावना तयार होईल. 

गावागावात हरिनाम सप्ताह, भागवत सप्ताह साजरे होतात, गावोगाव जत्रा उत्सव साजरे होतात, उरूस भरतात या सगळ्याचे नियोजन अशाच पद्धतीने होते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सामान्यांना त्या उत्सवापोटी आत्मियता वाटायला लागते. अन्यथा हे उत्सव म्हणजे ‘इव्हेंट’ बनून जातात. आणि त्याचा अपेक्षीत परिणाम साधला जात नाही.

7. समारोप 

जानेवारी महिन्यात दुसर्‍या आठवड्यात संमेलन आयोजीत केले जाईल असे एकदा पक्के असले की त्या प्रमाणे साहित्य रसिक आपले आपले नियोजन करू शकतात. बाहेरगावाहून येणार्‍या रसिकांसाठी निवास भोजनाची व्यवस्था स्थानिक संयोजन समितीने किमान शुल्कामध्ये करून द्यावी.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचा वेगळा विचार केला तरच या संमेलनांना रसिकांचा प्रतिसाद मिळेल.  बदलत्या काळात रसिकांना विविध पर्याय समोर असल्याने त्यांना संमेलनाची गरज नाही. 

गाणे, नाटक या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्याप्रमाणे साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. त्यामुळे साहित्य प्रेमीला संमेलनास उपस्थित राहण्याची सक्ती असूच शकत नाही. तो आपल्या आपल्या जागीच राहून आवडीचे पुस्तक मिळवून वाचून आपली भूक भागवू शकतो. तेंव्हा साहित्य संमेलने आयोजीत करणार्‍या संस्थांनी तारतम्याने आपले आयोजन केले पाहिजे. 

साहित्य संमेलनातील भाषणे, परिसंवादात वाचले गेलेले निबंध, झालेल्या चर्चा, प्रश्‍नोत्तरे यांचे शब्दांकन करून त्याचे पुस्तक पुढच्या संमेलनात प्रकाशीत झाले पाहिजे. ही जबाबदारी महामंडळाने उचचली पाहिजे. हे पुस्तक पुढच्या वर्षी वाचकांना अभ्यासकांना उपलब्ध असले पाहिजे. प्रत्यक्ष पुस्तक छापण्यासाठी येणार्‍या अडचणी, वितरणाच्या किचकट बाबी यांसाठी पर्याय हवा असेल तर हे सगळे शब्दांकन डिजीटल स्वरूपात महाजालावर मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे. 

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर कित्येक वेळा सुचना करून झाल्या आहेत. कित्येक प्रतिभावंतांनी शेवटी कंटाळून संमेलनाला जाणेच सोडून दिले आहे. काही चांगले पट्टीचे वाचकही आता संमेलन म्हटले की तोंड वाकडे करतात. ही स्थिती चांगली नाही. 

नविन पिढी तर संमेलनाच्या भोंगळ अवाङ्मयीन आयोजनाला केवळ नाक मुरडते असे नाही तर त्यांनी हा रस्ताच ‘बाय पास’ करून टाकला आहे. आपल्याला या नविन पिढीची भाषा समजून घेतली पाहिजे. 

‘समज फुल मी झालो आई’ ही टागोरांची कविता कुसुमाग्रजांची अतिशय सुंदर अशी मराठीत अनुवादीत केली आहे. ही कविता अभिवाचनाच्या कार्यक्रमात सतत मी वाचकांसमोर (मी यासाठी रसिक किंवा प्रेक्षक अस शब्द जाणीवपूर्वक वापरत नाही. कारण आपल्याला प्रेक्षक नव्हे वाचक निर्माण करायचे आहेत.) मांडतो. बहुतांशवेळा अगदी तरूण असणार्‍यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत येणारी प्रतिक्रिया ‘अरे व्वा.. कविता इतकी साधी सुंदर असते.. याची कल्पनाच नव्हती.’ अशी असते.  त्यापांसून प्रेरणा घेवून ‘रसाळ नामदेव ते ढसाळ नामदेव’ असा मराठी कवितांचा ‘रसयात्रा’ हा कार्यक्रम आम्ही सादर करतो. आणि लक्षात असे येते की चांगली कविता सामान्य लोकांपर्यंत अभिनव पद्धतीनं आपण पोचवू शकलो तर हे चांगले वाचक होण्याची शक्यता आहे. याच पद्धतीनं कथा पोचवता येवू शकतात. कादंबरी अंश पोचवता येवू शकतात. 

आणि मग लक्षात येते की ज्याची आपण अपेक्षाही केली नव्हती तो सामान्य माणूसही विशेषत: नविन पिढी वाचनाकडे ओढली जाते आहे. चांगल्या पुस्तकांचा रसाळपणे परिचय करून देण्याची गरज आहे. त्यांतील मर्म उलगडून दाखविण्याची गरज आहे. पुस्तक परिचयाचे कार्यक्रम जास्तीत जास्त कसे होतील हे पाहिले गेले पाहिजे. 

विविध पद्धतीनं साहित्य संमेलन कात टाकून सळसळत्या उत्साहानं नविन तजेलदार कांती घेवून समोर आले पाहिजे म्हणजे नविन पिढी त्याला प्रतिसाद देईल.

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

संमेलन अध्यक्षपद : उशीरा सुचलेलं शहाणपण

संबळ, अक्षरमैफल, डिसेंबर 2018

साहित्य महामंडळाचा कारभार नेमका चालतो कसा? साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होते कशी? यासाठी मतदार कोण असतात? असे कित्येक प्रश्‍न सर्वसामान्य मराठी वाचकांच्या मनात असायचे. महामंडळाची कार्यशैली पाहता या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार कशी नाहीत किंवा जास्तीचा संभ्रमच कसा तयार होईल याचीच काळजी आत्तापर्यंत घेतल्या गेली. 

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर तर गेली काही वर्षे सतत टीका होत आली आहे. पण यातून काहीही शहाणपण शिकायला महामंडळ तयार नव्हते. घटना बदल म्हणजे जगबुडीच आहे. जे आहे तेच कसे योग्य आणि अपरिहार्य आहे असा पवित्रा महामंडळ घेत आले होते. या टीकेची दखल घेत विद्यमान अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी काही एक पावले उचलली. महामंडळाच्या सरकारी लालफितीचा कारभार बनलेल्या व्यवस्थेला हालवले. आणि साहित्य संमेलनाच अध्यक्ष एकमताने महामंडळाच्या बैठकीत ठरविणार असल्याची घोषणा केली.  महामंडळाच्या बैठकीत ठरले त्याप्रमाणे पुढच्या वर्षीपासून निवडणुक रद्द होवून निवड करण्याचे ठरले होते. 

पण याच्याही एक पाऊल पुढे जात सध्या यवतमाळ येथे होणार्‍या साहित्य संमेलनाचाच अध्यक्ष सहमतीने निवडावा असे प्रयत्न केल्या गेले. त्याला मराठवाडा साहित्य परिषदेने आपल्यापरीने खोडा घालायचा प्रयत्न केला. पण त्या सगळ्यावर मात करत अरूणा ढेरे यांची संमेलन अध्यक्षपदी निवड जाहिर झाली. आणि निवडणुक प्रकरणावर पडदा पडला. 

महामंडळाने हे आधीच का नाही केले असा प्रश्‍नही निर्माण होतो. त्यासाठी ही कार्यपद्धती समजून घेतली पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच कार्यरत असणार्‍या विविध विभागांतील साहित्य संस्थांची मिळून तयार झालेली शिखर संस्था होय. या चार प्रमुख संस्था म्हणजे मुंबई मराठी साहित्य संघ (त्यात ठाणे, नवीमुंबईचा पण समाविष्ट नाही), विदर्भ साहित्य संघ (विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत), मराठवाडा साहित्य परिषद (मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित) आणि पुणे येथील मराठी साहित्य परिषद (ठाणे पालघर सह नंदूरबार पासून ते कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र अशा 15 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत). 

या चारही संस्थांना समान मताधिकार देण्यात आले होते (प्रत्येकी 175). महाराष्ट्रा बाहेरच्या हैदराबाद, वडोदरा, गोवा, गुलबर्गा, रायचुर, दिल्ली येथील संस्थांनाही संलग्नता देत काही मताधिकार देण्यात आले. स्वागत समितीला पण काही मताधिकार बहाल करण्यात आले. अशा पद्धतीनं एकूण एक हजाराच्या जवळपास ही मते होतात. यातील सर्वात मोठा आक्षेप हा मतदार निवडीला होता. लोकशाहीच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासला गेला होता. एखाद्या निवडणुकीसाठी मतदारच पहिले निवडले जातात ही लोकशाही विरोधीच कृती होय. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालला. घटक संस्था कार्यकारिणी सदस्य यांना हा मतदार निवडीचा आधिकार देण्यात आला होता. याचा वाईट परिणाम असा झाला की हे पदाधिकारी ठरवतिल तोच मतदार बनू शकत होता. मग स्वाभाविकच ज्याला निवडणुकीला उभे रहायचे आहे आणि निवडुन यायचे आहे त्याला आधीपासूनच घटक संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांशी ‘सेटींग’ लावून ठेवणे भाग असायचे. तसे न केल्यास तो कितीही प्रतिभावंत साहित्यीक असला तरी निवडुन येण्याची शक्यता शुन्य. 

आपल्याला मतदार केले जावे म्हणून त्या त्या घटक संस्थेचे आजीव सभासद पदाधिकार्‍यांभोवती घुटमळत बसायचे. याचा गैरफायदा घेतला जायचा. या सगळ्यांतून एक विकृती तयार झाली होती. घटक संस्थांचे काही पदाधिकारी खासगीत सरळ सरळ ‘आम्ही याला अध्यक्ष केला. आम्ही त्याला अध्यक्ष तर बापजन्मीही होवू देणार नाही.’ असली भाषा करायला लागले होते. मतदाराची निवडच कार्यकारिणीने केलेली असल्याने पुढे जेंव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ यायची तेंव्हा या मतदारांकडून कोर्‍या मतपत्रिका मागवल्या जायच्या. नाही म्हणायची हिंमतही या मिंध्या मतदारांकडे नसायची. विनय हर्डीकरांसारखे ‘सुमारांची सद्दी’ म्हणतात ती अशा सुमारांना 100 टक्के लागू पडायची. या सगळ्या प्रकारांतून साहित्य संस्था, साहित्य महामंडळ, साहित्य संमेलन यापासून अव्वल दर्जाचे प्रतिभावंत दूर रहाणे पसंद करायला लागले. 

ज्या सुमार पद्धतीने हे सगळं चालू होतं त्यातून खरा वाचक पण दूर जायला लागला. काही ठिकाणी आयोजक आमदार खासदार मंत्र्यांनी आपल्या आपल्या पद्धतीनं आयोजनात नट नट्यांना बोलावून आपल्यापुरती गर्दी जमा करण्याचे कसब दाखवले. संमेलनाचा भपका काही आयोजकांनी दाखवून दिला. पण या सगळ्यांतून साहित्य व्यवहाराला फारसे काहीच मिळाले नाही. बघ्यांची गर्दी जमा करून साहित्याला काय उपयोग होणार? तिथे रसिक वाचकांची दर्दी लोकांचीच गर्दी हवी असते. पण हे समजून घेतल्या गेले नाही. 

याचा एक दुसरा परिणाम असा झाला की स्थानिक पातळीवर विविध साहित्य संस्था ज्या की प्रामाणिकपणे वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन करत होत्या त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर साहित्य रसिकांची गर्दी जमा व्हायला लागली. अगदी छोटे छोटे मेळावे, प्रकाशन समारंभ, कविसंमेलने उत्साहात साजरे व्हायला लागले.  ग्रामीण आदिवासी दलित साहित्य संमेलनांमधून उत्साहाचे उधाण दिसून यायला लागले. ज्या प्रतिभावंत लेखक कवींना महामंडळाच्या राजकारणामुळे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात निमंत्रण नाकारल्या जायचे त्यांना अशा छोट्या कार्यक्रमांतून मोठी मागणी यायला लागली. त्यांच्यासाठी रसिक गोळा व्हायला लागले. 

वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्यांमधून सातत्याने लेखन करणार्‍यांना वाचक वर्ग लाभायला लागला. हीच प्रथा  आता समाज माध्यमांनी (सोशल मिडीया) उचलून धरली आहे. प्रस्थापित साहित्य महामंडळाच्या संमेलनाला पूर्णत: बाजूला ठेवून लेखक वाचक संवादाचा प्रवाह खळाळता ठेवण्यात समाज माध्यमे काही प्रमाणात यशस्वी झालेली दिसून येत आहेत. 

डोंबिवली सारख्या ठिकाणी साहित्य संमेलन भरले तेंव्हा त्याकडे पाठ फिरवून साहित्य रसिकांनी आपला निषेध व्यक्त केला. वडोदरा येथे साहित्य संमेलन झाले. संमेलन अध्यक्ष बोलायला उभे राहिले तेंव्हा मंचावरून मुख्यंमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख पाहूणे आणि समोर प्रेक्षागृहातून बहुतांश रसिक हे उठून गेलेले होते. 

याच्या नेमके उलट ‘दिव्य मराठी’ सारख्या वृत्तपत्रांनी लिटरेचर फेस्टीवल भरवले तर त्याला रसिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. शेषराव मोरेंसारख्या वक्त्याला ऐकायला लोक जमिनीवर बसून राहिले. महामंडळाच्या साहित्य संमेलनात उपचाराचा स्वागताचा इतका औपचारिक फापटपसारा असतो की तो आवरता आवरता मुख्य भाषण ऐकण्यापर्यंत कुणातच सहनशक्ती शिल्लक राहिली नसते. 

सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या उपस्थितीचे इतके अवडंबर माजवल्या गेले की शेवटी माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी उद्घाटन समारंभावरच बहिष्कार टाकला. 

साहित्य संमेलनाच्या नियोजनातही तोचतोचपणा यायला लागला होता. काही परिसंवादांचे विषय तर अक्षरश: कालबाह्य झालेले होते. पण त्यावर कुणीही पुनर्विचार करायला तयार नव्हते. कवी संमेलनामध्ये होणारी कविंची प्रचंड गर्दी आणि ढासळलेला कवितांचा दर्जा ही तर एक चिंतेचीच बाब होवून बसली होती. 

संमेलनाच्या आयोजनात वाढलेला प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप यावर तर काही न बोललेलेच बरे. विभागीय आणि अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांचा हिशोब पकडला तर 2003 ते 2017 या पंधरा वर्षांत 10 वेळा संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले. पवारांची या संमेलनातील भाषणे कुणा हौशी पत्रकाराने गोळा करून संपादन करून त्याचे पुस्तकच प्रसिद्ध करावे. म्हणजे शरद पवारांनी नेमकी साहित्य विषयक काय भूमिका मांडली हे तरी एकत्रितपणे सर्वांच्या समोर येईल. 

राजकारण्यांच्या मदतीने भपक्यात संपन्न झालेल्या संमेलनाचा काही एक उपयोग होतो हे पण सिद्ध होवू शकलेलं नाही. कारण गेल्या 25 वर्षांत कुठल्याही दर्जेदार साहित्यीक पुस्तकाची आवृत्ती जास्त संख्येची निघत नाहीये. उलट दोन हजार पर्यंत प्रकाशीत होणारी आवृत्ती आता जेमतेम 300 प्रतींपर्यंत घसरलेली आहे. 

विधान परिषदेत साहित्यीक कलाकार यांच्यामधून एक प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रघात आहे. ना.धो. महानोरांसारख्या कवीने विधान परिषदेत दीर्घकाळ (12 वर्षे) लेखक कलाकारांचे प्रतिनिधीत्व केले. या जागेवर नंतर सर्रास राजकीय कार्यकर्त्यांची निवड सत्ताधारी करायला लागले. आणि या राजकारण्यांना साहित्य महामंडळ आपल्या संमेलनाच्या उद्घाटनाला बोलवते? शिक्षण मंत्री फौजिया खान यांना साहित्यीकांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमल्या गेले आणि नंतर प्रघात मोडून मंत्रीही बनविल्या गेले. पण याचा साधा निषेधही महामंडळाने केला नाही. 

या सगळ्या प्रकारांमुळे महामंडळाची वाङ्मयीन विश्वासार्हता धोक्यात येत गेली. अध्यक्षाची निवड तर त्यातील सर्वात ठळक घटक. सुमार दर्जाचे लेखक अध्यक्ष म्हणून निवडून देताना आपण सामान्य वाचकांवर अन्याय करतो आहोत याचे भान राखल्या गेले नाही. 

जून्या सगळ्या चुकांपासून शिकत महामंडळाने निवडणुक रद्द करून अध्यक्षाची निवड करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. आता साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यासाठी भारतीय पातळीवरील एखाद्या मोठ्या प्रतिभावंत लेखकाला आमंत्रित करून संमेलनाचा दर्जा उंचवावा. तसेच संमेलनाचे आयोजनात काही एक वेगळेपण राखल्या गेले पाहिजे. कवी संमेलनातील कवींची मर्यादीत संख्या, परिसंवादाचे बदललेले विषय, वक्त्यांना भाषण लेखी स्वरूपात देण्याचे बंधन, अध्यक्षाच्या भाषणावर चर्चा, लेखक तुमच्या भेटीला सारख्या उपक्रमांमधुन लेखकाचा वाचकाशी थेट संवाद, ग्रंथ प्रदर्शन आयोजनात व्यवस्थितपणा, प्रकाशक-ग्रंथालय कार्यकर्ते-ग्रंथ विक्रेते यांचा सक्रिय सहभाग अशा कितीतरी गोष्टी आवर्जून करता येतील. 

अरूणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड सर्वार्थाने योग्य आहे. ही निवड सार्थ होण्यासाठी संमेलनाचे आयोजनही नाविन्यपूर्ण पद्धतीनं केल्या जावे.  

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

शरद जोशींचा विचार वारसा चालविणार्‍या निष्ठावंतांची मांदियाळी !

सा.विवेक, डिसेंबर 2018

12 डिसेंबर 2015 ला शेतकरी नेते युगात्मा शरद जोशी यांचे निधन झाले. बर्‍याच अभ्यासकांना असं वाटत होतं की आता शेतकरी संघटना शिल्लक राहणार नाही. शेतकरी संघटनेकडे कुणी वलय असलेला नेता नाही. सत्तेची कुठली पदं नाहीत भविष्यातलेही सत्ता-संपत्तीचे आकर्षण नाही. सध्याच्या काळात गाडी करून पैसे देवून माणसं बोलवावे लागतात. शेतकरी संघटनेकडे पैसेही नाहीत. मग शरद जोशींच्या माघारी शेतकरी संघटनेने अधिवेशन भरवले तर कोण येणार? 

शेतकरी संघटनेतून सत्तेच्या मोहात फुटून बाहेर गेलेल्यांनी सगळे प्रयत्न करून पाहिले. पण त्यांना शरद जोशींची जागा घेता आली नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा पाठिंबाही मिळवता आला नाही. आपआपल्या गावात मतदारसंघात छोटी मोठी पदे मिळवत ही मंडळी मिरवत राहिली. पण व्यापक अर्थाने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर रान उठविणे यांना जमले नाही. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी येथे शेतकरी संघटनेचे 14 वे संयुक्त अधिवेशन उत्साहात पार पडले. पदरमोड करून आलेली शेतकर्‍यांची प्रचंड गर्दी पाहून भल्या भल्या राजकीय सामाजिक अभ्यासकांना अचंबित केले. 

महाराष्ट्राच्या काना कोपर्‍यातून स्वखर्चाने सामान्य शेतकरी, बाया बापड्या, तरूण झुंडीच्या झुंडीने अधिवेशन स्थळी येत आहेत. थंडीचा कडाका वाढलेला असतानाही लोकांमध्ये उत्साह आहे. भावनिक भाषणं, धार्मिक अस्मितेला गोंजारणारी मांडणी, समाजवादी भीकमाग्या योजनांची भलावण असे काही काही नाही. केवळ आणि केवळ विशुद्ध आर्थिक पायावर आधारलेली मांडणी जिथे चालू आहे अशा मंडपात दोन दिवस प्रतिनिधी अधिवेशनात लोक बसून राहतात हे दृश्य मोठं चकित करणारं आहे. 

नुकतंच नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीला समाजवादी डाव्यांच्या प्रभावाखालील दोनशे शेतकरी संघटनांनी मिळून किसान मार्च काढला. त्यात परत स्वामिनाथन आयोगासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अतर्क्य मागण्या पुढे रेटण्यात आल्या. सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन करण्यात आले. आम्ही गरीब आहोत. आम्ही भीकेला लागलो आहेात. आता आमचे तूम्हीच तारणहार म्हणून सरकारच्या गळ्यात पडण्याचा समाजवादी कार्यक्रमच पुढे रेटण्यात आला. बाजार कोसळलेला आहे तेंव्हा आमच्या मालाची खरेदी आता सरकारनेच करावी आणि आम्हाला किमान अमुक अमुक किंमत तरी द्यावी असा रडका सुर दिल्लीच्या किसान मार्च मध्ये डाव्यांनी मांडला होता. 

याच्या अगदी विरूद्ध शेतकरी संघटनेच्या 14 व्या अधिवेशनात मागणी करण्यात आली. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ या अगदी सुरवातीपासूनच्या घोषणेचा पुनरूच्चार करण्यात आला. 

पहिले दोन दिवस शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं शेतकर्‍यांशी संबंधीत विविध विषयावर मांडणी करण्यात आली. सगळे वक्ते केवळ भाषणबाजी न करता विषयाचे गांभिर्य ठेवून बोलत होते. आणि ते सगळं समोरचा पाच ते दहा हजाराचा शेतकरी जमाव शांतपणे ऐकत होता. प्रसंगी काही आपल्या जवळच्या कागदांवर टिपणं करून घेत होती. एखाद्या विद्यापीठाच्या परिसंवादातही आढळणार नाही असं हे दृश्य.  

शेतीविरोधी कायदे तातडीने खारीज करून शेतकर्‍यांच्या भोवतीचा फास सोडवावा अशी मागणी ठरावाद्वारे या अधिवेशनात करण्यात आली. कुठल्याच समाजवादी डाव्या चळवळीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करताना शेतीविरोधी कायद्याच्या मुळ समस्येला हातही लावलेला नाही.

शेतीला चोविसतास वीज पुरवठा करण्यात यावा. शिवाय ही वीज मोजून दिली जावी. आम्ही तिचे पैसे भरण्यास तयार आहोत. फुकटची वीज देण्याच्या नावाखाली सरकार शेतकर्‍यांना लुटते आहे. इतर क्षेत्राततील चोरी आणि वीज गळती शेतकर्‍यांच्या माथी मारून आपला हलगर्जीपणा लपवत आहे. अशी मांडणी जी शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात करण्यात आली ती कधीच कुठल्याच इतर शेतकरी आंदोलनांत करण्यात आलेली नाही. आम्हाला फुकट काहीच नको ही स्वाभिमाानी फक्त आणि फक्त शरद जोशींचा वारसा सांगणारी शेतकरी संघटनाच करते आहे. केवळ नावातच स्वाभिमान असणारे आजही सरकार कडे लाचारीने हात पसरण्याचे काम करत आहेत. सत्तेसाठी याचा त्याचा पदर पकडत फिरत आहेत. 

साखरेच्या प्रश्‍नावर गेली 25 वर्षे सतत एक भूमिका शेतकरी संघटनेने मांडली होती. ती म्हणजे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा. अशी स्वाभिमानी मांडणी आजही कुणी करायला तयार नाही. आता तर साखरेची अशी परिस्थिती आहे की कारखाने कबुल केलेले पैसेही देवू शकत नाहीत. सहकारी साखर कारखानदारीचे अवास्तव कौतुक करणारे आता तोंडाला कुलूप लावून चुप्प बसले आहेत. या स्थितीत शिर्डीला जमलेले शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा पुढे चालविणारे अग्रहाने सांगत आहेत की साखर उद्योग मोकळा करा. उसापासून आम्ही इथेनॉल काढू, गुळ करू, वीज तयार करून किंवा परत चांगला भाव आला तर साखर काढू. पण तुमची बंधंने आम्हाला नको. 

शेतीला उद्योगाचे स्थान द्यावे ही मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली. दिल्लीला निघालेला भीकमागा ‘किसान मार्च’ अशा मागण्यांचा विचारही करायला तयार नाही. इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने आणि सुखाने जगण्याची शपथ शेतकरी संघटनेच्या मेळाव्यात, अधिवेशनात, कार्यक्रमांत सर्व शेतकरी भावा बहिणींना दिली जाते. त्या अनुषंगाने इतर नौकरी व्यवसाय उद्योग यांना मिळणारे स्वातंत्र्य शेतीलाही द्या अशी शास्त्रशुद्ध मागणी शेतकरी संघटना सतत करत आली आहे. सध्याच्या शेतीच्या प्रचंड संकटाच्या काळातही आम्हाला स्वातंत्र्य द्या ही मागणी धाडसाची आहे. पण हे धाडस सामान्य कष्टकरी शेतकरी मोठ्या हिंमतीने करतो आहे. आणि दुसरीकडे ‘तू दुबळा आहेस, तु गरीब आहेस, तुला फुकट देतो, सुट सबसिडी देतो’ अशा मागण्यात अजूनही इतर शेतकर्‍यांच्या संघटना अडकल्या आहेत. 

युवकांच्या प्रश्‍नांवर मांडणी करताना या अधिवेशनात वक्त्यांनी शेतीवर आधारीत ग्रामीण उद्योगांना चालना देण्याची आग्रही मागणी केली. गावोगावचे आठवडी बाजार सक्षम करण्याची मागणी केली. शेतमालावर छोट्या मोठ्या प्रक्रिया करण्याच्या मार्गातील सरकारी परवाने, किचकट नियम, कायदे, अडथळे त्वरीत दूर करून हे क्षेत्र खुले करण्याची मागणी करण्यात आली. म्हणजे एकीकडे शेतकरी जमातींच्या युवकांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भरकटवले जात असताना शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात शेती करणारे युवक आमच्या पायातील बेड्या काढा, आम्हाला स्वतंत्र शेती उद्योग करू द्या असे म्हणत आहेत हे दुश्य कौतुकास्पद होते. 

महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर नेहमीच अशी मागणी करण्यात आली की ज्या पुरूषांच्या जागा आहेत यावर स्त्रीला हक्क मिळाला पाहिजे. पण व्यवस्थाच बदला अशी मागणी जगभरच्या स्त्रीवादी चळवळीनं कधी केली नाही. ज्या  प्रमाणे गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला. व्यवस्था तीच राहिली. तसेच पुरूष जावून तिथे स्त्रीला बसू द्या. बाकी काहीच बदलणार नाही. अश्या मागण्या जगभरच्या स्त्रीवादी चळवळी डाव्यांच्या प्रभावाखाली करत राहिल्या. केवळ आणि केवळ शेतकरी संघटनेची महिला आघाडीच अशी आहे की तिने ही मांडणी नाकारली आणि स्त्री शक्तीच्या जागरणात स्त्री-पुरूष मुक्ती अशी आगळी वेगळी घोषणा देत स्त्रीयांच्या प्रश्‍नांची वेगळी स्वाभिमानी स्वतंत्रतावादी मांडणी केली. शिर्डीच्या अधिवेशनात साध्या लुगड्यातल्या अक्षिशीत राधाबाई कांबळे सारख्या बाईनंही चतुरंग शेतीचे तत्त्वज्ञान आपल्या पोवाड्यातून गाऊन उपस्थितांना चकित केलं.

शेतकरी संघटनेच्या या अधिवेशनात तरूण नेतृत्वाला समोर येताना पाहून एक आश्वासक दिलासा या क्षेत्रातील लोकांना मिळाला. शरद जोशींच्या अंगारमळ्यात (अंबेठाण येथील शरद जोशींचे निवास्थान) लहानाचे मोठे झालेला अभिजीत शेलार किंवा सीमाताई नरोडे हे आता नेतृत्व करायला पुढे आलेले दिसत आहेत. सध्याचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी गेली एक वर्षे उभा महाराष्ट्र पिंजून काढत होते. त्यांच्या जोडीला युवा आघाडीचे सतीष दाणीं महिला आघाडीच्या गीता खांदेभराड हे मेहनत घेताना दिसत होते. महाराष्ट्रभरातून नविन पिढी उत्साहात शेतीच्या प्रश्‍नाची शरद जोशींनी केलेली अर्थवादी मांडणी सध्याच्या काळात करताना पाहून अभ्यासकांना आश्चर्य वाटत आहे. 

शेतीचा प्रश्‍न कुठलीही दया माया करूणा या मार्गाने सुटणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्रतावादी दृष्टी ठेवून शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे.  शेतीच्या विकासाच्या मार्गातील सरकारी नियमांचे कायद्याचे अडथळे दूर केले पाहिजे. अशी वेगळी आश्वासक आणि स्वाभिमानी मांडणी अधिवेशनातून समोर आली. 

संघटनेचे सर्वात ज्येष्ठ नेते माजी अध्यक्ष रामचंद्र बापु पाटील यांनी ध्वजारोहण करून आणि पंजाब किसान युनियनचे नेते माजी खासदार भुपेंद्रसिंग मान यांनी शरद जोशींच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करून केले. 

शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी, माजी आमदार वामनराव चटप, माजी आमदार सरोजताई काशीकर, ऊस प्रश्‍नाचे अभ्यासक अजीत नरदे, डॉ. श्याम अष्टेकर, संपूर्ण परिसंवादाची वैचारिक शिस्त घालून देणारे डॉ. मानवेंद्र काचोळे, शेती विरोधी कायद्याची क्लिष्ट भाषा समजून सांगणारे ऍड. अनंत उमरीकर असे ज्येष्ठ आणि े विदर्भातील सचिन डाफे, पश्चिम महाराष्ट्रातील शीतल राजोबा, नवनाथ पोळ, उत्तर महाराष्ट्रातील ईश्वर लिधुरे, तंत्रज्ञान आघाडी सांभाळणारे गंगाधर मुटे, रामेश्वर अवचार, खुल्या अधिवेशनाचे सुत्र संचालन करणारा मराठवाड्यातील सुधीर बिंदू अशी तरूणाई असे चित्र अधिवेशनात ठळकपणे जाणवत होते. 

महाराष्ट्राबाहेरच्या गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश मधून आलेले शेतकरी नेते आणि त्यांच्या सोबतचे सामान्य शेतकरी यांची उपस्थिती मोठी आश्वासक होती.

 

शरद जोशींची शेतकरी संघटना संपली म्हणणार्‍यांना प्रचंड उपस्थिती आणि वैचारिक शुद्ध स्पष्ट मांडणी या दोन्ही अंगाने या अधिवेशनाने सणसणीत उत्तर दिले आहे. 

                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

गेहलोत-कमलनाथ-बघेल : बाकी सारे दिल्ली बघेल !

इंदिरा गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्यावर एक नविनच शैली विकसीत केली. त्यांच्या कारकीर्दीत कुठल्याही कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्याला आपला पाच वर्षाचा निर्धारीत कालावधी पूर्ण करता आला नाही. किंबहूना पूर्ण करता येवू नये अशीच व्यवस्था केल्या गेली. या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्र्या विरूद्ध काही आमदारांनी बंड करायचे किंवा काहीतरी छोटा मोठा घोटाळा पुढे आणला जायचा (अंतुले-सिमेंट घोटाळा, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर -गुणवाढ घोटाळा). मग या नेत्याच्या विरूद्ध आरडा ओरड व्हायची. त्याचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठी मागून घ्यायचे. त्याच्या जागेवर दुसरा नेता निवडण्यासाठी पक्षाच्या विधानसभा सदस्यांची म्हणजेच आमदारांची बैठक आयोजीत केली जायची. या बैठकीसाठी दुसर्‍या प्रदेशातील कॉंग्रेस नेते निरीक्षक म्हणून नेमले जायचे. आमदारांशी चर्चा करून निर्णय पक्षाध्यक्षांनी घ्यावा असा ठराव केला जायचा. मग कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी म्हणजेच इंदिरा गांधींनी ज्याचे नाव ठरवले आहे ते नाव घोषित केले जायचे. ही घोषणा ज्या नेत्याला मुख्यमंत्री पदावरून हटवले आहे त्याच्याच तोंडी केली जायची. 

मग आधीच्या मंत्रीमंडळातील काही आणि काही नविन असे मंत्रिमंडळ तयार व्हायचे. ज्या नेत्याला हटवले गेले आहे त्याला ताबडतोब केंद्रात मंत्री केले जायचे. किंवा राज्यपाल केले जायचे. 

केंद्रातला माणुस राज्यात येताना तो आपल्या खासदार पदाचा राजीनामा द्ययचा. त्याला विधान परिषदेची जागा बहाल केली जायची. आणि राज्यातील ज्या नेत्याला हटवले गेले आहे त्याला राज्यसभा दिली जायची. अशा पद्धतीनं विधान परिषद आणि राज्यसभेत काही जागा कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी खो खो खेळण्याच्या म्हणून राखीव ठेवल्या होत्या. आणि यासाठी त्या त्या राज्यातील आमदार डोळे झाकून सह्या करायचे.

राजीव गांधी यांच्या काळातही हेच धोरण पुढे राबविले गेले. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या नंतर कुठल्याच कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्याला आपला निर्धारीत कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. सध्याचे मुख्यमंत्री हेच नाईकांनंतर सर्वाधिक काळ टिकलेले मुख्यमंत्री आहेत.    

इंदिरा-राजीव काळात कधीही निवडून आलेल्या कॉंग्रेस आमदारांना स्वतंत्रपणे आपला नेता निवडायची संधी मिळाली नाही.  याचाच परिणाम म्हणजे राज्या राज्यांत जनाधार असलेले नेते नाराज व्हायला लागले. त्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू झाले. यातून शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी आदी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केले. चंद्राबाबू आपल्या सासर्‍याच्या पक्षात सामील झाले. 

हे सगळे आठवायचे मुख्य कारण म्हणजे नुकत्याच ज्या पाच राज्यांत निवडणूका झाल्या त्यात तीन राज्यांत कॉंग्रेसला  जनादेश मिळाला. त्या राज्यात मुख्यमंत्री निवडायची वेळ आली तेंव्हा मधल्या काळातील पराजय विसरून सगळे कॉंग्रेसवाले आपल्या मुळ स्वभावावर उतरले. नेतृत्वासाठी मारामारी सुरू झाली. अगदी रस्त्यावर उतरून गाड्या जाळण्यात आल्या. एवढं सगळं झाल्यावरही आमदारांचे काहीही न ऐकता कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्याच्या पसंतीचे तीनही उमेदवार वरतून लादले. सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बाजूला सारत परत एकदा अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांच्या सारख्या वयोवृद्ध नेत्यांनी बाजी मारली. छत्तीसगढ मध्येही भुपेश बघेल यांना इतर तरूण नेतृत्वाला बाजूला सारत संधी देण्यात आली. 

आता काळ बदलला आहे. कॉंग्रेस किंवा भाजप कुणाच्याच एकाधिकारशाहीचा काळ राहिला नाही. 1990 पासूनचा विचार केल्यास महत्वाच्या कुठल्याच राज्यात कुणा एका पक्षाची सातत्याने सत्ता राहिली नाही (अपवाद गुजरात). सगळ्यात मोठ्या उत्तर प्रदेशात तर कॉंग्रेस-भाजप-सपा-बसपा इतक्या पक्षांनी एकट्याच्या बळावर आणि युती करून सत्ता राबविली आहे. अगदी महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य जे की कधीच विरोधी पक्षांकडे बहुमताने गेले नव्हते तेही 2014 मधे कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाखालून निसटले. मग अशा परिस्थितीत जर कॉंग्रेस सारखा सगळ्यात जूना राष्ट्रव्यापी पक्ष आपली जूनीच शैली नेता निवडीसाठी ठेवणार असेल तर त्याचे पुढच्या निवडणूकीत भवितव्य काय आहे?

कॉंग्रेसची दिल्ली हायकमांडची वर्चस्ववादी शैली सामान्य मतदाराने धुडकावून लावल्याचे दोन पुरावे याच निवडणूकांत ठळकपणे समोर आले जे की दुर्लक्षल्या गेले आहेत. तेलंगणात भाजप आणि कॉंग्रेस यांना स्पष्टपणे विरोध करत तेलंगणा राष्ट्र समितीने निवडणूक लढवली होती. त्याला मतदारांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद देत आधीपेक्षा जास्त जागा बहाल केल्या आहेत. मिझोराममध्येही कॉंग्रेस आणि भाजप आघाडीला नाकारात जनतेने मिझो नॅशनल फ्रंटला जवळ केले आहे. 

थोडक्यात ‘दिल्ली सगळं काही बघेल’ ही भूमिका मतदारांनी नाकारली आहे. हे लक्षात न घेता कॉंग्रेस जर परत दिल्लीत बसून निर्णय घेण्याचीच भूमिका कायम ठेवणार असेल तर त्याचे परिणाम काय होतील हे सिद्ध झालेच आहे. 

लोकशाहीत कुठल्याच अधिकारांना एककेंद्रि करून ठेवणे धोकादायक आहे. सत्तेचे-अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करत करत सामान्य लोकांपर्यंत लोकशाहीचे लाभ पोचविणे आवश्यक आहे. या मार्गात ज्या ज्या पद्धतीनं अडथळे राजकीय पक्षांकडून आणले जातील त्याला त्याला लोक विरोध करतील. हे राजकीय पक्षांनी ओळखले पाहिजे. 

राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात दोन्ही पक्षांत मतांचे अंतर जवळपास नाहीच. तिसरी आघाडी म्हणून नाचणार्‍यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजस्थानात दोन्ही पक्षांशिवाय इतरही काही उमेदवार निवडून आले आहेत. मध्यप्रदेशात तर सरळ सरळ दोनच पक्षांत विभागणी झाली आहे. छत्तीसगढ मध्येही मतांचे अंतर जास्त असले तरी विभागणी दोनच पक्षांत झालेली आहे. 

आता कुठल्याही पक्षाच्या नेतृत्वाला दिल्लीत बसून निर्णय राबविणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी तळागाळात पोंचावे लागेल. राहूल गांधी यांना यापुढे अर्धवळ राजकारणी अशी प्रतिमा पुसून टाकावी लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या संतापाने भाजपला सत्तेपासून दूर जावे लागले आहे. हेच या पूर्वी कॉंग्रेसच्या बाबत घडले होते. 

’दिल्ली सारे काही बघेल’ या वृत्तीला झटका देत अजून एक संदेश मतदारांनी दिला आहे. जनमानसात जावून काम करणारे कार्यकर्ते असल्याशिवाय निवडणुक जिंकणे शक्य होणार नाही. केवळ निवडणुक आली की पैसे देवून माणसे आणले म्हणजे पक्ष उभा राहतो असे नाही. त्यासाठी पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता महत्त्वाचा आहे. त्याला सामावून घेत पक्ष संघटना मजबूत केली पाहिजे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आता आली आहे पण येथील कॉंग्रेस कार्यकर्ता कुठे शिल्लक आहे? वर्षानुवर्षे विविध संस्था चालविणारे लोक जे की पूर्वी कॉंग्रेसचे निष्ठावान होते त्यांची उपेक्षा केली गेली. आज पराभव झाला तरी भाजपकडे कार्यकर्त्यांचे विस्तृत असे जाळे आहे. सक्षम असे संघटन उभे आहे. संघावर टीका करणारे हे विसरून जातात की संघाकडे सत्ता असो नसो राबणारे निष्ठावान असे कार्यकर्ते आहेत. भारताच्या विविध भागात अविरतपणे ते काम करत असतात. 

याच्या नेमके उलट कॉंग्रेसचे आहे. पराभवात तर सोडाच पण त्यांना विजयानंतरही निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करता येत नाही. दीर्घकाळ सत्ता राहिल्याचा दुष्परिणाम असा झाला की कार्यकर्ते आळशी झाले. सामान्य लोकांमध्ये जावून मिसळणे बंद झाले. आंदोलने करण्याची शक्तीच संपून गेली. गेली चार वर्षे सत्ता जावूनही शहाणपण कॉंग्रेसला येताना दिसत नाही. मध्यप्रदेश राजस्थानात शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून जो असंतोष प्रकट केला त्याचा फायदा कॉंग्रेसला झाला. पण त्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कसलेही फारसे कष्ट केले नाहीत. अलगद सत्तेचे फळ त्यांच्या पदरात पडले आहे. आता याचा जर नीट अर्थ कॉंग्रेसवाल्यांनी समजून घेतला नाही तर येत्या लोकसभेत अपेक्षीत यश मिळणे अवघड आहे. 

लोकशाहीत सतत एकाच पक्षाला सत्ता मिळत राहिली तर कार्यकर्ते पूर्णत: निराश होवून जातात. तेंव्हा सत्ताबदल हा आवश्यकच आहे. पण त्याचा योग्य तो अर्थ राजकीय पक्षांनी समजून घेतला पाहिजे. जेंव्हा सत्ताधारी जास्त काळ टिकून राहतो तेंव्हा त्या विरोधात कुठलाही सामान्य पर्याय असला तरी मतदार निवडतो. याचे भान राजकीय पक्षांनी ठेवून आपल्या शैलीत बदल केला पाहिजे. 11 डिसेंबरचे निकाल कदाचित भारताच्या इतिहासातील पहिलेच असे निकाल असतील की सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही एकाच वेळी लगाम लावत मतदारांनी ‘अता दिल्ली बघेल’ ही वृत्ती नाकारात आता आम्हीच बघुत हा कठोर इशारा दिला आहे. 

                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

दिल्ली किसान मार्चमधील या कवट्या कुणाच्या?

सा.विवेक, डिसेंबर 2018

ज्यांनी सगळी कारकीर्द कामगारांच्या हितासाठी खर्ची केली त्या डाव्यांना गेली काही वर्षे शेतकर्‍यांचा उमाळा येताना दिसतो आहे. आदिवासी जे की कधीच शेतकरी म्हणून ओळखले जात नाहीत त्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्रात ‘लॉंग मार्च’ काढल्या गेला. शेतीचे मुख्य विषय बाजूला ठेवून बाकीचे विषय पुढे आणले गेले. 

राजकीय विश्लेषण करता करता राजकीय नेता बनलेले आणि ‘स्वराज इंडिया’ अशा नावाचा पक्षच काढून बसलेले  योगेंद्र यादवही आजकाल सतत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर बोलत आहेत. एक दोन नाही तर तब्बल दोनशे शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या संघटना एकत्र येवून दिल्लीचा ‘किसान मार्च’ आयोजीत केल्या गेला होता. 29 आणि 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली ठप्प करणार असल्याची घोषणा या मोर्चाच्या संयोजकांनी दिली होती. प्रत्यक्षात सर्वांनी मिळून प्रयत्न केला तरी जेमतेम 50 हजार लोक गोळा झाले.

संख्या कमी असो की जास्त मुळ विषय होता शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न. स्वाभाविकच कुणाचीही अपेक्षा अशी होती की या निमित्ताने शेतकर्‍यांचे कुठले प्रश्‍न ऐरणीवर आणल्या गेले. 

या मार्च मध्ये सहभागी झालेल्या काही लोकांनी मानवी कवट्या, हाडे सोबत आणली होती. पत्रकरांनी विचारल्यावर या कवट्या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगण्यात आले. पत्रकारांना आणि विशेषत: दूरचित्रवाणीला हे दृष्य खमंग न वाटले तरच नवल. त्यांनी ते तसे दाखवले. या आंदोलन कर्त्यांचे फोटोही छापून आले. टिव्ही वर हे दृश्य लोकांना पहायला मिळाले. 

जर या कवट्या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या असतील तर मुद्दा फारच गंभीर बनतो. कारण  जवळपास सर्वच  आत्महत्या नोंदल्या गेलेल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या घरात मदत पोचली नाही किंवा ही आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरविल्या गेली हा आरोप बर्‍याच बाबतीत खरा आहे. पण नोंदच झाली नाही असे घडले नाही. बहुतांश शेतकरी हिंदूच आहेत. हिंदू पद्धतीत अंत्यसंस्कार म्हणून दहन केले जाते. मग या कवट्या आणल्या कुठून? आणि त्या नेमक्या कुणाच्या आहेत? आंदोलनात काही तरी चटपटीत करण्याच्या नादात योगेंद्र यादव, सिताराम येच्युरी, राजू शेट्टी हे नेमके काय करून बसले आहेत? का यांना आत्महत्या या विषयाचे गांभिर्य समजले नाही?

मेलेल्याच्या टाळूचे लोणी खावे तसे हे लोक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कवट्या म्हणून जे काही मिरवत आहेत ही नेमकी काय बाब आहे? 

डाव्यांना शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न कळलेही नाहीत आणि महत्वाचेही वाटले नाहीत. कामगार/नोकरदार यांची आंदोलने उभारण्यात त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यात यांची आख्खी हयात गेली. कामगार कायदे बदलले, तंत्रज्ञानाने खुप वेगळी आव्हाने उद्योगांसमोर उभी केली.  त्यामुळे कामगार चळवळीत डाव्यांच्या दृष्टीने पुर्वीसारखी ‘मजा’ राहिली नाही. कारखान्याच्या गेटसमोर पगाराच्या दिवशी उभं राहिलं की सहज पावत्या फाडून निधी गोळा करता यायचा. बँकेचे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, माथाडी कामगार अशा संघटना डाव्यांनी बांधल्या. परत इथेही हेच धोरण. ठराविक मिळणार्‍या पगारातून एक गठ्ठा सभासदांच्या पावत्या फाडून घ्यायच्या. आणि संघटना चालवायच्या. पण चुकून कधीही शेतकर्‍यांच्या मुलभूत प्रश्‍नांना हात घालावा असे यांना वाटले नाही. 

शेतकरी कामगार पक्षाचे लोक तर ज्वारीला भाव भेटला पाहिजे म्हणून एके दिवशी शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढायचे आणि दुसरे दिवशी स्वस्त धान्य भेटले पाहिजे म्हणून कामगारांचा मोर्चा काढायचे. आताही कांदा महाग झाला की हे लगेच मोर्चा काढणार. डाळ महागली की मोर्चा काढणार. 

पण या सगळ्या आंदोलनांचे ‘तेज’ ओसरले. मग आता करायचे काय? तर यांचे आशाळभूत डोळे आता शेतकर्‍यांकडे वळले. गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेद्वारे शरद जोशी सारख्या बुद्धीमान नेत्याने शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं आकडेवारीसह मांडले. मग नाही नाही म्हणत बहुतांश राजकीय पक्षांना शेतमालाच्या भावाचा विषय ऐरणीवर घेणे भाग पडले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी सर्वच विचारवंतांना, आंदोलनकर्त्यांना, संघटनांच्या धुरीणांना अवाक करून टाकले. जी गोष्ट टाळली होती तीच आता भूतासारखी समोर येवून उभी राहीली आहे. 

कालपर्यंत उसाला 200 रूपये भाव दिला तर कारखाने बंद पडतील असं म्हणणारे शरद पवारांसारखे नेतेच आता शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे असं म्हणायला लागले. मालाला भाव मागितला नगदी पिकांसाठी आंदोलने केली की ‘भांडवली विळख्यात शेती’ अशी टीका करणारे कम्युनिस्ट आता स्वामिनाथन आयोगाच्या निमित्ताने स्वत:च उत्पादन खर्च अधिक दीडपट नफा मागायला लागले. 

या ‘किसान मार्च’चा समारोप करताना जी सभा झाली तीत अपेक्षा होती की शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होईल. पण राहूल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दूल्ला, शरद यादव, शरद पवार यांनी मिळून या मंचाचा ‘महागठबंधन’ चा आखाडा बनवून टाकला. आणि शेतीचे प्रश्‍न बाजूला ठेवत 2019 च्या निवडणुकीचा अजेंडा उच्च रवात मांडायला सुरवात केली. 

शेतकर्‍यांच्या कवट्या मिरवण्याची ज्याची कुणाची कल्पना होती ती शब्दश: खरी ठरली. शेतकर्‍याच्या निमित्ताने आपल्या राजकारणाची काळी जादू यांना चालवायची होती.  शेतीचा विषय म्हटलं म्हणून तर इतके लोक गोळा झाले. एरव्ही कुणीच आले नसते.  पत्रकारांनी या नेत्यांना विचारायला हवे होते, ज्या राज्यात भाजपाचे सरकार नाही त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांसाठी यांनी यांच्या परीने काय धोरणं आखली आहेत? कोणत्या योजना राबवल्या आहेत? 

राजकीय अजेंड्यातून लाजे काजे खातर शेतकर्‍यांच्या दोन मागण्या या ‘किसान मार्च’ने मांडल्या. त्यातली एक होती कर्जमाफीची आणि दुसरी होती स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट भाव देण्याची.

कर्जमाफी का द्यायची याचे कुठलेही शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय समर्थन डावे देत नाहीत. शेतकरी संघटनेने ‘कर्जमाफी’ असा शब्द वापरला नसून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरला आहे. आणि त्याला आकडेवारीचा तात्विक आधार सुद्धा दिला आहे. जागतिक बाजारात जो काही भाव शेतमालाला मिळाला असता त्याच्या कैकपट कमी भाव मिळावा अशी जाणीवपूर्वक व्यवस्थाच नेहरूंच्या आर्थिक नितीने केलेली आहे. परिणामी शेतकर्‍यांवरचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा ते फेडून त्या पापापासून स्वत: सरकारनेच मोकळे झाले पाहिजे. म्हणून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द शेतकरी संघटना वापरते. हे ‘किसान मार्च’वाल्यांना अजून समजलेले नाही. 

दुसरी मागणी स्वामिनाथन आयोगाच्या दीडपट हमीभावाची. मुळात उत्पादन खर्च काढणे, मग त्याच्या 50 टक्के नफा ठरवणे आणि मग जे काही कबुल केले आहे त्या प्रमाणे भाव प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना देणे हे शासनाला कदापिही शक्य नाही. आत्तापर्यंत शेतमालाच्या खरेदीचे शासकीय प्रयोग झाले ते सगळे यच्चयावत फसलेले आहेत. तुरीचे उसाचे पैसे अजूनपर्यंत सरकारला देता आले नाही. ही वस्तुस्थिती असताना अशास्त्रीय अशी स्वामिनाथन आयोगाची मागणी डाव्यांचा ‘किसान मार्च’ का करतो? 

हे काही सहज झालेले आहे असे नाही. एकेकाळी चळवळ करण्याची जी शक्ती डाव्या संघटनांकडे होती ती आता जवळपास संपून गेली आहे. ज्या प्रश्‍नांवर आंदोलनं केली जायचे त्या प्रश्‍नांचे स्वरूप बदलले आहे. पण त्या बदलाला समजून घेऊन आपल्या कार्यशैलीत काही बदल करणे हे डाव्यांच्या रक्तातच नाही. मग आता आंदोलने करायची कशी? तर शेतकर्‍यांना घेवून, आदिवासींना शेतीच्या प्रश्‍नावर पुढे करून मोर्चे काढणं सोपं आहे. कारण शेतकरी संकटात आहे. कुणीही त्याच्या हालाखी बद्दल बोलले की त्याच्या मागे जाणे सहज स्वाभाविक आहे. तशी त्याची बिकट परिस्थिती आहेच.

आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कवट्या म्हणून जे काही मिरवल्या गेले ते म्हणजे डाव्यांची शेतकरी प्रश्‍नाबाबत बुद्धी नसलेली केवळ बाह्य कवटीसारखी चळवळ आहे. यांनी शेतीप्रश्‍नाचा मूलभूत विचार  न करता केवळ शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे भांडवल करायचे आहे हेच सिद्ध होते. 

                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

फुलत जाणारे आठवडी बाजार

सा.विवेक, डिसेंबर 2018

कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जुलमी जाचक अट शासनाने रद्द केली आणि त्याचे अनेक चांगले परिणाम हळू हळू दिसून यायला लागले आहेत. गावोगावी भरणारे आठवडी बाजार भाजी, फळे, किरकोळ वस्तु, पिशवीबंद मसाल्याचे पदार्थ यांनी भरभरून वहाताना दिसत आहेत. गावोगावच्या मायमाऊल्यांनी तयार केलेले वाळवणाचे पदार्थ ‘बचत गटा’च्या चकव्यातून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे बाजाराचा रस्ता पकडत आहेत. बाजारपेठेच्या गावाला लागून असणार्‍या किमान 50 गावांमधून शेतकरी आपला माल विकायला आठवडी बाजारपेठेत येतात. एखाद्या तालूक्याचा विचार केल्यास त्या तालूक्यात किमान 8-10 तरी प्रमुख आठवडी बाजार भरतात. म्हणजे कमी जास्त प्रत्येक दिवशी तालूक्यात कुठेतरी बाजार भरत असतोच. 

यापुर्वी प्रत्येक शेतमाल अधिकृतरित्या कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत नेणे अनिवार्य होते. शेतकर्‍याच्या भल्यासाठी ही योजना आखली असल्याचे राज्यकर्ते नेहमीच सांगत आले आहेत. पण हळू हळू लक्षात असे येत गेले की या व्यवस्थेने शेतकर्‍याचे काहीच भले होत नाही. उलट ही व्यवस्था शेतकर्‍याच्या मार्गातील धोंड आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतमाल मुक्तीची घोषणा केल्यावर आता शेतकरी आपला माल मुक्तपणे आठवडी बाजारात आणून विकू शकतो. 

सगळ्याच शेतकर्‍यांकडे आपल्या मालाची विक्री करण्याचे कौशल्य नसते. परिणामी सगळेच काही बाजारात येवून बसतील असे नव्हे. खरे तर बहुतांश शेतकरी बाजारात आपला माल विक्री साठी येणारही नाहीत. मग या मुक्तीचा फायदा शेतकर्‍यांना काय? असा प्रश्‍न काही जण आवर्जून विचारतात. 

कुठलाही उद्योजक, कारखानदार आपल्या मालाची विक्री स्वत: करत नाही. अगदी त्याच्याकडे ती क्षमता असली, कौशल्य असले तरी. टाटा आपली गाडी स्वत: विकत नाही. त्यासाठी विक्रीची एक यंत्रणा उभारली जाते. त्या यंत्रणेच्या मार्फतच विक्री केली जाते. घावूक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, विक्री प्रतिनिधी, जाहिराती, मालाची प्रसिद्धी होण्यासाठीचे मार्ग अशा कितीतरी बाबी विक्रीत मोडतात. पण इतर उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यात एक प्रचंड मोठा फरक आत्तापर्यंत होता (अजूनही काही प्रमाणात आहेच). कुठल्याही उद्योजकाने त्याचा माल कुठे विकावा, कसा विकावा, कोणत्या काळात विकावा यावर कसलेली बंधन, नियंत्रण सरकार घालत नाही. घालू शकत नाही. सरकारने ठरवलेला कर भरला की सरकारचा अडथळा येण्याची शक्यता जवळपास शुन्यच. सरकारी नियम (प्रदुषण वगैरेंच्या संदर्भात) पाळले की बाकी सरकारचा आणि उद्योजकांचा संबंध येत नाही. 

पण नेमका हाच अडथळा शेतीबाबत अजूनही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन मुक्तीमुळे अडथळे दूर होण्याची सुरवात झाली आहे. 

सध्या शेतकर्‍यांना प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोठ्याप्रामाणात माल (सध्या कांद्याचे उत्पादन भरपूर झाले असून भाव कोसळले आहेत.) बाजारात येतो आहे. टमाटे, कांदे, झेंडूची फुले यांच्या बंपर उत्पादनामुळे भाव मातीमोल झाल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले आहे. असं काही घडले की जून्या बंदिस्त बाजाराचे लाभार्थी किंवा ज्यांना याची पुरेशी माहिती नाही ते लगेच ओरड सुरू करतात, ‘बघा आम्ही म्हणलं नव्हतं का की सरकारने खरेदी केल्या शिवाय हस्तक्षेप केल्याशिवाय शेतकर्‍याचे भले होवूच शकत नाही. आता बघा कशी हालत झाली आहे. कुणी कुत्रं विचारत नाही शेतकर्‍याच्या मालाला.’ ही मंडळी दिशाभूल करणारी आणि खोटी मांडणी करत आहेत. 

शेतमाल बाजार मोकळा झाला, एकदा का यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही हे लक्षात आलं की हळू हळू या बाजारात भांडवल यायला सुरवात होईल. आत्ताच आठवडी बाजारात एक मोकळं वातावरण जाणवत आहे. विक्रेत्यांशी बोलल्यावर कळते आहे की काही गावात मिळून शेतकर्‍यांनी एखाद्या छोट्या टेम्पोत सामान भरून बाजार गाठला आहे. त्यासाठी कुठलाही मध्यस्थ त्यांना गाठावा लागला नाही. ही विक्री करणारा कुणी बाहेरचा माणूस नसून याच शेतकर्‍यापैकी एखादा विक्रीचे कसब अंगी असणारा त्यांनी शोधून काढला आहे. शेतमाला वाहून आणणारे वाहनही गावातलेच आहे. म्हणजे वाहनचालक, विक्री करणारा आणि त्याच्या सोबत एखादा तरूण पोरगा अशा तीन माणसांना एका छोट्या टमटम मागे रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 

तालूक्याचा विचार केल्यास रोज एखाद्या गावाचा बाजार करायचा झाल्यास या तीन माणसांना आठवडाभर रोजगार उपलब्ध आहे. आणि यांच्यामुळे त्या त्या गावातल्या शेतमालाला एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

आता एकदा का बाजार खुला आहे याची खात्री पटली की भांडवलही बाजारात यायला सुरवात होते. त्या अनुषंगाने सुधारणा पण बाजार व्यवस्थेत होत जातात. बाजाराच्या ठिकाणी चहा नाष्टापाणी करणारी छोटी कँटिन उभी राहतात. दुकानांना लागणारे छोटे मोठे सामान पुरवणारे यंत्रणा काम करायला लागतात. परभणी गावात खव्याचा बाजार भरतो. त्या सगळ्या खवेवाल्यांनी मिळून एक जण माणूस केवळ खव्याचे मोजमाप करण्यासाठी बसवला आहे. सगळे खवेवाले स्वत: मोजमाप करत नाहीत. ही सुधारणा छोटी वाटेल पण यातून लक्षात येते की अगदी सामान्यातला सामान्य विक्रेताही बाजार वाढतो आहे असे दिसले की सुधारणा करायला लागतो. बाजारात जी दुकानं लागतात तिथे विक्रीला माल ठेवणारा कुणी एक तयार होतो. तो सकाळी दुकानांमध्ये माल ठेवून जातो. संध्याकाळी बाजार उठताना ठेवलेल्या मालापैकी विक्री झाली त्याचे पैसे आणि शिल्लक माल घेवून परत जातो. अशीही सुधारणा आपसांत विक्रेते करून घेतात. यासाठी कुठलीही प्रचंड मोठी सरकारी पैसेखावून यंत्रणा उभी करण्याची गरज नसते. विक्रेत्यांना पोषक वातावरण मिळाले की ते सुधारणा घडवून आणतात. 

शेतमाल नियंत्रण मुक्तीसोबत आता धडाडीचे पुढचे पाऊल म्हणजे आठवडी बाजाराची गावे पक्क्या सडकांनी जोडली गेली पाहिजेत. आठवडी बाजाराच्या गावात बाजाराचे ठिकाण किमान सुधारणायुक्त हवे. पिण्याचे पाणी, किमान स्वच्छता, अंधार पडला तर दिव्याची सोय याचा विचार केला गेला पाहिजे. 

छोट्या छोट्या गावांमध्ये छोटे उद्योग उभे रहात आहेत. त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. बाजाराचे गाव किमान लोडशेडिंग मुक्त करणे, तिथे पाण्याची सोय करणे, अर्थ पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अर्थ संस्थांना प्रोत्साहन देणे अशा असंख्य गोष्टी कराव्या लागतील. आज मुद्रा लोन योजनांसाठी एका बँकेला भरपूर गावे जोडलेली असतात. दिलेला कोटा लवकर संपून जातो. परिणामी खर्‍या ग्रामीण उद्योगी गरजूंना कर्जच मिळत नाही. ज्यांना मिळालेले असते ते राजकीय दबावातून किंवा इतर दबावातून मिळालेले असते. याचा परिणाम म्हणजे असे कर्ज बुडविण्याकडेच कल असतो. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा शहरांसारखा खासगी स्पर्धाक्षम कार्यक्षम यंत्रणांद्वारे झाला पाहिजे. सहकाराची व्यवस्था पूर्णत: कुचकामी ठरलेली आहे. ती संपूर्ण बरखास्त करून नविन व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. 

जर संरचनात्मक कामे झाली तर इतर गोष्टी त्या अनुषंगाने उभी राहतात. बाजाराच्या गावाला जाणारे रस्ते बारमाही चांगले झाले, रेल्वेचे जाळे विस्तारले, वाहतुक व्यवस्था विस्तारली, विजेचे-पाण्याचे प्रश्‍न सुटले, स्पर्धा खुली असली की उद्योजकता भरारी घेते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी इतकीच अपेक्षा असते. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था चालविणे हे सरकारचे काम असू शकत नाही. कापसाच्या बाबतीत हे सिद्धच झाले आहे की कापूस एकाधिकार संपल्यावरच भारत जागतिक बाजारपेठेत पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला. जगातील उत्पन्नाच्या बाबतीतही आपण अव्वल स्थान मिळवले. 

द्राक्षासारख्या उत्पादनांनी शेतीतील खासगी उद्योजकता जागतिक पातळीवर सिद्ध केली आहे. हीच वाट इतर पीकांच्या फळांच्या बाबतीत शेतकरी चोखाळून दाखवतील. पूर्वी बंधने असतनाही फळे आणि भाजीपाला बाजारपेठेचा विस्तार भारतभर शेतकर्‍यांनी करून दाखवला आहे. बंधने गळून पडल्यावर आता तर काही दिवसांतच हे क्षेत्र उत्साहाने ओसंडून वाहताना दिसून येईल. 

पहिले महायुद्ध झाले त्याला आता शंभर वर्षे उलटून गेली आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युद्धापेक्षा बाजार महत्त्वाचा हे आता सर्व जगाला पटले आहे. बाजाराचा झालेला विस्तार पाहता महायुद्धाची शंभरी भरली असेच म्हणावे लागेल. आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने भारतातील ग्रामीण उद्योजकता, ग्रामीण ग्राहक आणि त्याची क्रयशक्ती, ग्रामीण व्यापाराच्या शक्यता हे सगळे दुर्लक्षीत विषय ऐरणीवर येत आहेत. त्याचे स्वागत करून त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. 

   

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

जातीय आरक्षण : जखम म्हशीला औषध पखालीला !

सत्यवेध दिवाळी २०१८ 

दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात (नेमकी तारीख सांगायची तर 9 ऑगस्ट, 2016, क्रांती दिन, स्थळ : शिवाजी पुतळा, क्रांती चौक, औरंगाबाद) पहिला मराठा मोर्चा निघाला. त्या मोर्चाची शिस्तबद्धता, प्रचंड संख्या, महिलांचाही लक्ष्यणीय सहभाग याने सर्वांनाच प्रभावित केले. या मोर्चापासून प्रेरणा घेवून सगळीकडेच मोर्चे निघायला लागले. महाराष्ट्रात सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मिळून 57 प्रचंड संख्येचे मोर्चे निघाले. हा विक्रम कुठली चळवळ मोडू शकेल असे सध्या तरी दिसत नाही. पूर्वीही कुठल्याच चळवळीत इतक्या सातत्याने आणि इतक्या संख्येने मोर्चे निघाले नव्हते.

बरोबर दोन वर्षांनी याच औरंगाबादेत याच मराठा आरक्षण आंदोलनाने पेट घेतला. औरंगाबादच्या औद्योगिक वसाहतीत जाळपोळ झाली. मोठ्या प्रमाणात उद्योगांचे नुकसान झाले. गांधींच्या शांततेच्या मार्गाने अहिंसक पद्धतीनं निघालेला अराजकीय मोर्चा दोनच वर्षात हिंसक झाला. हिंसक झालेले मोर्चे कधीही दडपून टाकायला सोयीचे असतात. कारण एकदा का पोलिसी बळाचा वापर करायची संधी सत्ताधार्‍यांना मिळाली की आंदोलनाची धग संपवून टाकणे सोयीस्कर जाते. बघता बघता चळवळ संपूष्टात येते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे हेच झाले.

पण हे वरवरचे विश्वलेषण झाले. मूळ विषय होता आरक्षणाचा. मराठा मोर्च्यांना हवा मिळाली ती कोपर्डी प्रकरणाने.  सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा जातीचा खरा प्रश्‍न आहे शेतमालाच्या भावाचा. 

आरक्षण आणि शेतमालाचा भाव हे विषय एकमेकांच्या समोर ठेवले तर कुणाला वाटेल यांचा काय संबंध. पण जेंव्हा प्रत्यक्षात शांतपणे याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की या दोन मुद्द्यांचा सध्याच्या काळात अगदी जवळचा संबंध आहे. 

1990 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तेंव्हा त्यांनी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून बासनात गुंडाळल्या गेलेला मंडल अहवाल बाहेर काढला. दुसरीकडून भाजपच्या ‘कमंडल’ वर मात करण्यासाठी म्हणून ‘मंडल’ असेही म्हटले गेले. जोपर्यंत राखीव जागा, आरक्षण हा मुद्दा अनुसूचीत जाती जमाती पुरता मर्यादीत होता तोपर्यंत त्या विरोधात असंतोष फारसा नव्हता. असण्याचे कारणही नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर किमान पातळीवर एक सामाजीक भान निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालेलो होतो. ज्या वर्गाला हजारो शेकडो वर्षे जाणीव पूर्वक दूर ठेवल्या गेले, संधी नाकारल्या गेली, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे यावर काही आक्षेप असण्याचे (किमान  वैचारीक मांडणी करताना तरी. बाकी राजकीय किंवा वैयक्तिक या बाबी वेगळ्या. तसेच सामाजिक दृष्ट्या परिणाम काय झाले हा पण एक स्वतंत्र विषय आहे.) कारण नव्हते. पण ही बाब इतर मागासांच्या (ओ.बी.सी.) बाबतीत मात्र नव्हती. यांची स्थिती वाईटच होती आहे याबाबत चर्चा नाही. पण त्यांना दलितांसारखे गावकुसाबाहेर घालविल्या गेले नव्हते. तसेच एक किमान सामाजिक प्रतिष्ठा इतर मागासांना अनुसूचित जाती जमातींपेक्षा होती. 

1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर बाजारपेठ खुली होत गेल्याचे काही एक फायदे भारतातील कष्टकरी वर्गाला विशेषत: सेवा व्यवसाय करणार्‍यांना झाले. त्यात हा ओ.बी.सी. वर्ग जो पूर्वी बलुतेदार म्हणून ओळखला जायचा त्याला झाला.  गेल्या 25 वर्षांत सेवा व्यवसायाने (सर्व्हिस इंडस्ट्री) जी प्रचंड झेप घेतली (राष्ट्रीय उत्पन्नात आता त्यांचा वाटा 51 टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे) त्याच्यात या ओ.बी.सीं.चा हिस्सा होताच. 

म्हणजे एकीकडून मंडल आयोगातील समावेशाने आरक्षणाचा लाभ, दुसरीकडून सेवा व्यवसायाला मिळालेली उत्तेजना, शहरांमधून सेवा व्यवसायाला आलेली प्रतिष्ठा, त्यातून मिळू लागलेली किमान उत्पन्नाची हमी. यातून या वर्गाला एक स्थिरता इतरांच्या तूलनेत या काळात मिळालेली दिसते. 

पण याच्या नेमके उलट यांच्या सोबतच आत्तापर्यंत असलेल्या शेती करणार्‍या जातीं मात्र मागे पडलेल्या दिसून येतात. त्याची दोन कारणे होती. एक तर हा वर्ग (मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, महाराष्ट्राच्या बाहेर जाट, गुज्जर, पटेल, रेड्डी इ.इ.) जी शेती करत होता तीला जागतिकीकरणातील खुल्या धोरणांचा कुठलाही फायदा पोचू दिला गेला नाही. दुसरीकडून जी काही थोडीफार राजकीय जागा यांनी व्यापली होती तिच्यातही आता ओ.बी.सी.भागीदार म्हणून समोर आले. अशी दुहेरी अडचण निर्माण झाली.

शेतीला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळविण्यासाठी जागतिकीकरण काळात मदत तर सोडाच उलट अडथळेच निर्माण केले गेले. उदा. आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणे. (सध्या कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा नायनाट करणारे आधुनिक नविन पुढच्या पिढीचे बी.टी. बियाणे नाकारले जाणे. मोहरीतील जी.एम. संशोधीत बियाणे नाकारले जाणे.) जागतिक बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी साततत्याने विशिष्ट दर्जा, विशिष्ट आकार, विशिष्ट चव हे सगळे पाळावेच लागते. त्यात धरसोड करून चालत नाही. शिवाय हे सगळे करताना व्यवसायाचे जे निती नियम असतात तेही पाळावे लागतात. करार विशिष्ट दिवसांत पूर्ण करणे. कबुल केलेला माल कबुल केलेल्या संख्येने दिलेल्या वेळात पोचता करणे इ. इ. 

या सगळ्या बाबत 25 वर्षांत विलक्षण धरसोड भारतीय सरकारने केली. याचा फटका असा बसला की शेतीबाबत आपले नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब झाले. आणि परिणामी या क्षेत्राच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मोठ्या संधी हुकल्या. परिणामी या क्षेत्रावर अवलंबुन असलेल्या मनुष्यबळाला फटका बसला. हे सगळे मनुष्य बळ म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत भारतात जातीय आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेले लोक आहेत. 

आरक्षण आणि राखीव जागा यांबाबत एक कटू वास्तवही या आंदोलनांना भडकून देणारे राजकीय नेतृत्व सामान्य जनतेपासून लपवून ठेवते. स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून आज पर्यंत ज्या काही सरकारी जागा निर्माण झाल्या त्यांची संख्या आहे केवळ 2.60 कोटी. सर्व आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सभासद इ.इ. आणि त्यांच्या जीवावर जगणारे आजूबाजूचे चमचे वगैरे वगैरे सगळे मिळून ही संख्या पोचते जेमतेम 2.73 कोटी. मग जर सरकारी पातळीवर आम्ही जास्त जागाच निर्माण करून शकलेलो नाहीत तर मग ही मारामारी कशासाठी चालू आहे? 

भारतात एकूण किमान 30 कोटी कुटूंबे आहेत असे गृहीत धरले जाते.  यातील केवळ आणि केवळ 3 कोटी लोकांपर्यंत सरकारी नौकरीचा लाभ पोचतो. मग उर्वरीत 90 टक्के कुटूंबांचे काय? समजा मराठा समाजाला ते म्हणतील तेवढे आरक्षण दिले तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? सर्वच्या सर्व जागा दलितांना दिल्या तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? चतकोर भाकरी शिल्लक आहे आणि खाणारे तोंडे शंभर आहेत तर मग ही भाकरी कुणाला मिळावी यासाठीचे भांडण कितपत योग्य आहे. तूलनेने जो मागास आहे त्याला देवून बाकीच्यांनी इतर विचार करावा. इतकी साधी प्रौढ प्रगल्भ वैचारिक मांडणी केली जात नाही. 

आरक्षण आर्थिक मुद्द्यांवर असावे म्हणणारे तर किमान विचार तरी करतात की नाही याचीच शंका येते. घटनेत कुठेच आरक्षण हे वैयक्तिक मानल्या गेलेले नाही. हे प्रातिनिधीक स्वरूपातील आहे. ज्याला मिळाले त्याने ते आपल्या जाती जमाती साठी वापरायचे आहे (तो वापरतो की नाही हा भाग परत वेगळ्या चर्चेचा). आर्थिक बाब कधीच सार्वकालीक टीकणारी नसते. कालचा गरीब आज श्रीमंत होवू शकतो. आजचा श्रीमंत उद्या गरीब असू शकतो. मग आर्थिक बाबींवरचे आरक्षण घटनेत टीकणार कसे? त्यासाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज,  इतर आर्थिक मदत असू शकते. पण आर्थिक मागासांना आरक्षण ही बाब वैधानिक मार्गाने घटनेत टिकणार कशी? 

पण याचाही किमान विचार केला जात नाही.

ज्या जाती मागास ठेवल्या गेल्या (मागास राहिल्या नाहीत, जाणीव पूर्वक ठेवल्या गेल्या. हा फारच मोठा फरक आहे. हा नीट समजून घेतल्या गेला पाहिजे.) त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव असणे यावर अजूनही काही उपाय सापडला नाही. यात परत क्रिमी लेयरचा उपयोग करून हाच फायदा त्याच समाजातील इतरांपर्यंत पोचवता येवू शकतो. पण राखीव जागा नष्ट करा ही मागणी आजही अप्रस्तूत आहे. कारण अनुसूचीत जाती जमातींची आजची परिस्थितीही खालावलेलीच आहे. 

पण इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) आणि इतर जातींबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या बाबत मागास वर्ग आयोगाने पुनर्परिक्षण करून त्यातही क्रिमी लेयरचा नियम लावून, या सर्व इतर मागासांची जातीनिहाय जनगणना करून तिचे आकडे समोर आणले जावेत. त्या आकड्यांच्याप्रमाणात त्यांना एकूण 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही इतके आरक्षण कायम ठेवले जावे.  

पण हा काही सार्वकालीक उपाय नाही. हा सध्याच्या असंतोषावरचा तात्पुरता व्यवहारीक तोडगा आहे. खरा तोडगा केवळ आणि केवळ दोनच मार्गाचे काढता येवू शकतो. 

ज्या जाती रस्त्यावर उतरल्या आहेत त्या सर्व शेती करणार्‍या जाती आहेत. यांचा मुळ प्रश्‍न शेतीमालाचा भाव हा आहे. त्यासाठी जाणीव पूर्वक शेतीचा  गळा घोटणारे जे काही कार्यक्रम/योजना आपण आखत आहोत त्यांना ताबडतोब बंद केले पाहिजे. शेतकरी चळवळीने सातत्याने गेली 40 वर्षांत यावर आवाज उठवून काही एक मागण्या ठळकपणे वैचारिक स्पष्टतेने समोर आणल्या आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. 

1. शेतीविरोधी कायदे तातडीने रद्द करा. (जमिन धारणा, जमिन अधिग्रहण, आवश्यक वस्तु कायदा.)

2. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (बी.टी. किंवा जी.एम. किंवा कुठलेही आधुनिक तंत्रज्ञान)

3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (देशात किंवा परदेशात शेतमाल विकताना येणारे अडथळे तातडीने दूर झाले पाहिजेत.)

एक साधे उदाहरण आहे जर उसापासून साखर न काढता सरळ इथेनॉल काढले तर जास्त फायदा मिळतो. मग हा जास्त भाव मिळण्यापासून शेतकर्‍याला का रोकले जाते? याचे कुठले वैचारिक उत्तर व्यवस्था देवू शकते?

दूसरा जो सेवा व्यवसायाचा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे त्याच्याशी मंडल आयोगातील इतर मागास जाती निगडीत आहेत. काही दलित जातीही निगडीत आहेत.

भारतात सेवा क्षेत्र हजारो वर्षे दलितांनी आणि इतर मागास जातींनी सांभाळले आहे. हे सगळे नविन व्यवस्थेत काही एक छोटा मोठा व्यापार, उद्योग उभारून सेवा देत आहेत. उदा. कटिंग, ड्रायक्लिनिंग, फॅब्रिकेशन, पॉटरी, कारपेंटरी इ. यांना चालना देण्यासाठी आपण काय करतो? यांनी काही तरी हातपाय हालवून आज नविन व्यवस्थेत जागा मिळवली अहो. शहरांत सर्व सेवा व्यवसाय बहुतेक पूर्वाश्रमीचे ओ.बी.सी.च सांभाळत आहेत. 

डिजे ला या गणपती मध्ये बंदी घातल्या गेली. याचा एक चांगला परिणाम असा झाला की जे पूर्वीचे बँडवाले होते त्यांना परत भाव आला. ही सगळी संगीताची ‘इंडिस्ट्री’ पूर्वाश्रमीचे महार, मांग सांभाळत आहेत. मग यांच्यासाठी आत्ताच्या नविन काळात काय प्रोत्साहनपर केल्या जाते? ज्या काळी गाणी, नाच, वाद्य वाजवणे यांना किंमत नव्हती, सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती त्या काळात यांनी ही कला जीवापाड जपली. आणि आज याला बर्‍यापैकी दिवस आले आहेत, पैसा आणि प्रतिष्ठा दोन्हीही तूलनेने बर्‍यापैकी मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे. तर या जातींना जाणीवपूर्व याचे प्रशिक्षण, यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करणे यासाठी आपण काय करतो आहोत? 

एक साधी गोष्ट आहे जगभरात पर्यटन हा विषय आता सांस्कृतिक पर्यटन, शाश्‍वत पर्यटन असा मांडल्या जात आहेत. म्हणजे परदेशी पर्यटकांनी आपल्याकडे येवून खेड्यात शेतावर निसर्गाच्या सान्निध्यात रहावे. आपल्याकडचा अन्नाचा आस्वाद घ्यावा. या मातीतील कला संगीत यांचा आनंद घ्यावा. मग ही सगळी सेवा पुरविणारे कोण आहेत? हे सगळे आत्ता संतापाने रस्त्यावर उतरलेले शेतकरीच आहेत. ज्यांना उपेक्षीत म्हणून गणल्या गेले ते दलितच आहेत. 

म्हणजे एकीकडे शेतीची उपेक्षा थांबविणे म्हणजे शेती करणार्‍या जातींच्या समस्या सुटण्यास सुरवात होईल. दुसरीकडे सेवा व्यवसायात गुंतलेले जे इतर मागास आहेत त्यांना गती मिळण्यासाठी योजना आखणे आणि तिसरीकडे दलितांच्या हातात जे पारंपरिक कसब आहे त्याचा विकास करण्यासाठी मदत करणे. या तीन बाबींचा साकल्याने विचार करून काही एक आखणी केली तर सरकारी नौकरी मागणार्‍यांची संख्या कमी होईल. बहुतांश लोकसंख्येला जागेवरच काही एक रोजगार उपलब्ध होईल. परिणामी स्थलांतरे थांबतील.

आरक्षणासाठीचा उद्रेेक रस्त्यावर आला पण त्या मागची वेदना जी आहे ती त्या जातींच्या शेती व्यवसायाच्या उपेक्षेची आहे. हे समजून न घेता कुठलाही आणि कसलाही उपाय केला तरी तो फसणारच आहे. एक साधे उदाहरण आहे. मागील वर्षी तुरीच्या भावात जी प्रचंड घसरण झाली तिने एकट्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी रूपये शेतकर्‍यांचे बुडाले. विचार करा हे पैसे जर शेतकर्‍याच्या पदरात पडले असते तर एक कोटी मराठा कुटूंबांना प्रत्येकी एक हजार रूपये एका वर्षात मिळाले असते. आणि या मोर्चाच्या तोंडाला पाने पुसत सरकारने जाहिर केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम होती 500 कोटी. म्हणजे शेतकर्‍याच्या खिशातून पाज हजार कोटी रूपये धोरणाच्या कात्रीने मारले आणि तोंडावर 500 कोटी फेकण्याचे ठरवले. पत्यक्षात दिले नाहीतच.

औरंगाबाद शहरातील कचर्‍याचे उदाहरण तर आपणा सर्वांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. कचरा वेणार्‍या महिला इथे जवळपास 1000 आहेत (एकूण संख्या 2700 पण त्यातील नियमित पूर्णवेळ काम करणार्‍या आहेत 1000). या महिला फेकून दिलेला रस्त्यावरचा कचरा उचलून आपले पोट भरतात. यांना साधारणत: 200 रूपये दिवसाला पूर्वी मिळत होते. कचर्‍याचा प्रश्‍न तीव्र झाला. प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले. न्यायालयाने मनपाला दणका दिला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून घरोघरी कचरा वर्गीकरणच करूनच आता दिला जातो आहे. हा कचरा गोळा करण्यासाठी मनपाला या कचरा वेचक स्त्रियांचीच मदत  घ्यावी लागली. याचा परिणाम म्हणजे रस्तो रस्ती फेकून दिलेला कचरा उचण्याचा त्रास सहन करणार्‍या या महिलांना घरोघरी वर्गीकरण केलेला कोरडा कचरा मिळायला लागला. त्यांचे उत्पन्न सरळ अडीचपट वाढले. त्यांना आता 500 रूपये दिवसाला मिळत आहेत. 

या सगळ्या महिला दलित आहेत. त्यांच्याकडून कचरा विकत घेणारे जवळपास सगळे मुस्लिम आहेत. आणि आपण इकडे राखीव जागा आणि आरक्षणाच्या नावाने गळे काढतो आहे.

असे कितीतरी क्षेत्रं आहेत जिथे सामान्य माणूस थोडेफार हातपाय हलवून स्वयंरोजगार निर्माण करतो आहे. त्याच्यासाठी काहीच न करता उतट त्याच्या मार्गात अडथळे आणून आम्ही आयतखावूंची सरकारी फौज निर्माण केली आहे. आणि या फौजेत आम्हाला जाता आलं पाहिजे (सरकारी नौकरी मिळाली पाहिजे) म्हणून आंदोलन चालू आहे. सरकारी नौकर्‍या कायम स्वरूपाच्या न करता तात्पुरत्या करारावर केल्या तर आंदोलन करणारे किती जण सरकारी नौकरीसाठी रस्त्यावर येतील? 

आरक्षण धोरणाचा साकल्याने पुनर्विचार झाला पाहिजे. त्याचे उपाय सरकारी नौकरीतील असलेले अतिरिक्त संरक्षण काढून टाकणे, सरकारी नौकरीला उत्तरदायी बनविणे, एकूण सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे, सरकारचा खर्च कमी करणे, आणि याला पर्याय म्हणून स्वयंरोजगाराचे क्षेत्र विकसित करणे हाच असू शकतो. स्वयंरोजगाराचे सगळ्यात मोठे क्षेत्र म्हणजे शेती. तेंव्हा पहिल्यांदा शेतीचा गळा आवळणे बंद झाले पाहिजे.

श्रीकांत  उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.