सा.विवेक, डिसेंबर 2018
ज्यांनी सगळी कारकीर्द कामगारांच्या हितासाठी खर्ची केली त्या डाव्यांना गेली काही वर्षे शेतकर्‍यांचा उमाळा येताना दिसतो आहे. आदिवासी जे की कधीच शेतकरी म्हणून ओळखले जात नाहीत त्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्रात ‘लॉंग मार्च’ काढल्या गेला. शेतीचे मुख्य विषय बाजूला ठेवून बाकीचे विषय पुढे आणले गेले.
राजकीय विश्लेषण करता करता राजकीय नेता बनलेले आणि ‘स्वराज इंडिया’ अशा नावाचा पक्षच काढून बसलेले योगेंद्र यादवही आजकाल सतत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर बोलत आहेत. एक दोन नाही तर तब्बल दोनशे शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या संघटना एकत्र येवून दिल्लीचा ‘किसान मार्च’ आयोजीत केल्या गेला होता. 29 आणि 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली ठप्प करणार असल्याची घोषणा या मोर्चाच्या संयोजकांनी दिली होती. प्रत्यक्षात सर्वांनी मिळून प्रयत्न केला तरी जेमतेम 50 हजार लोक गोळा झाले.
संख्या कमी असो की जास्त मुळ विषय होता शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न. स्वाभाविकच कुणाचीही अपेक्षा अशी होती की या निमित्ताने शेतकर्‍यांचे कुठले प्रश्‍न ऐरणीवर आणल्या गेले.
या मार्च मध्ये सहभागी झालेल्या काही लोकांनी मानवी कवट्या, हाडे सोबत आणली होती. पत्रकरांनी विचारल्यावर या कवट्या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगण्यात आले. पत्रकारांना आणि विशेषत: दूरचित्रवाणीला हे दृष्य खमंग न वाटले तरच नवल. त्यांनी ते तसे दाखवले. या आंदोलन कर्त्यांचे फोटोही छापून आले. टिव्ही वर हे दृश्य लोकांना पहायला मिळाले.
जर या कवट्या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या असतील तर मुद्दा फारच गंभीर बनतो. कारण जवळपास सर्वच आत्महत्या नोंदल्या गेलेल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या घरात मदत पोचली नाही किंवा ही आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरविल्या गेली हा आरोप बर्‍याच बाबतीत खरा आहे. पण नोंदच झाली नाही असे घडले नाही. बहुतांश शेतकरी हिंदूच आहेत. हिंदू पद्धतीत अंत्यसंस्कार म्हणून दहन केले जाते. मग या कवट्या आणल्या कुठून? आणि त्या नेमक्या कुणाच्या आहेत? आंदोलनात काही तरी चटपटीत करण्याच्या नादात योगेंद्र यादव, सिताराम येच्युरी, राजू शेट्टी हे नेमके काय करून बसले आहेत? का यांना आत्महत्या या विषयाचे गांभिर्य समजले नाही?
मेलेल्याच्या टाळूचे लोणी खावे तसे हे लोक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कवट्या म्हणून जे काही मिरवत आहेत ही नेमकी काय बाब आहे?
डाव्यांना शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न कळलेही नाहीत आणि महत्वाचेही वाटले नाहीत. कामगार/नोकरदार यांची आंदोलने उभारण्यात त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यात यांची आख्खी हयात गेली. कामगार कायदे बदलले, तंत्रज्ञानाने खुप वेगळी आव्हाने उद्योगांसमोर उभी केली. त्यामुळे कामगार चळवळीत डाव्यांच्या दृष्टीने पुर्वीसारखी ‘मजा’ राहिली नाही. कारखान्याच्या गेटसमोर पगाराच्या दिवशी उभं राहिलं की सहज पावत्या फाडून निधी गोळा करता यायचा. बँकेचे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, माथाडी कामगार अशा संघटना डाव्यांनी बांधल्या. परत इथेही हेच धोरण. ठराविक मिळणार्‍या पगारातून एक गठ्ठा सभासदांच्या पावत्या फाडून घ्यायच्या. आणि संघटना चालवायच्या. पण चुकून कधीही शेतकर्‍यांच्या मुलभूत प्रश्‍नांना हात घालावा असे यांना वाटले नाही.
शेतकरी कामगार पक्षाचे लोक तर ज्वारीला भाव भेटला पाहिजे म्हणून एके दिवशी शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढायचे आणि दुसरे दिवशी स्वस्त धान्य भेटले पाहिजे म्हणून कामगारांचा मोर्चा काढायचे. आताही कांदा महाग झाला की हे लगेच मोर्चा काढणार. डाळ महागली की मोर्चा काढणार.
पण या सगळ्या आंदोलनांचे ‘तेज’ ओसरले. मग आता करायचे काय? तर यांचे आशाळभूत डोळे आता शेतकर्‍यांकडे वळले. गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेद्वारे शरद जोशी सारख्या बुद्धीमान नेत्याने शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं आकडेवारीसह मांडले. मग नाही नाही म्हणत बहुतांश राजकीय पक्षांना शेतमालाच्या भावाचा विषय ऐरणीवर घेणे भाग पडले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी सर्वच विचारवंतांना, आंदोलनकर्त्यांना, संघटनांच्या धुरीणांना अवाक करून टाकले. जी गोष्ट टाळली होती तीच आता भूतासारखी समोर येवून उभी राहीली आहे.
कालपर्यंत उसाला 200 रूपये भाव दिला तर कारखाने बंद पडतील असं म्हणणारे शरद पवारांसारखे नेतेच आता शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे असं म्हणायला लागले. मालाला भाव मागितला नगदी पिकांसाठी आंदोलने केली की ‘भांडवली विळख्यात शेती’ अशी टीका करणारे कम्युनिस्ट आता स्वामिनाथन आयोगाच्या निमित्ताने स्वत:च उत्पादन खर्च अधिक दीडपट नफा मागायला लागले.
या ‘किसान मार्च’चा समारोप करताना जी सभा झाली तीत अपेक्षा होती की शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होईल. पण राहूल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दूल्ला, शरद यादव, शरद पवार यांनी मिळून या मंचाचा ‘महागठबंधन’ चा आखाडा बनवून टाकला. आणि शेतीचे प्रश्‍न बाजूला ठेवत 2019 च्या निवडणुकीचा अजेंडा उच्च रवात मांडायला सुरवात केली.
शेतकर्‍यांच्या कवट्या मिरवण्याची ज्याची कुणाची कल्पना होती ती शब्दश: खरी ठरली. शेतकर्‍याच्या निमित्ताने आपल्या राजकारणाची काळी जादू यांना चालवायची होती. शेतीचा विषय म्हटलं म्हणून तर इतके लोक गोळा झाले. एरव्ही कुणीच आले नसते. पत्रकारांनी या नेत्यांना विचारायला हवे होते, ज्या राज्यात भाजपाचे सरकार नाही त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांसाठी यांनी यांच्या परीने काय धोरणं आखली आहेत? कोणत्या योजना राबवल्या आहेत?
राजकीय अजेंड्यातून लाजे काजे खातर शेतकर्‍यांच्या दोन मागण्या या ‘किसान मार्च’ने मांडल्या. त्यातली एक होती कर्जमाफीची आणि दुसरी होती स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट भाव देण्याची.
कर्जमाफी का द्यायची याचे कुठलेही शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय समर्थन डावे देत नाहीत. शेतकरी संघटनेने ‘कर्जमाफी’ असा शब्द वापरला नसून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरला आहे. आणि त्याला आकडेवारीचा तात्विक आधार सुद्धा दिला आहे. जागतिक बाजारात जो काही भाव शेतमालाला मिळाला असता त्याच्या कैकपट कमी भाव मिळावा अशी जाणीवपूर्वक व्यवस्थाच नेहरूंच्या आर्थिक नितीने केलेली आहे. परिणामी शेतकर्‍यांवरचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा ते फेडून त्या पापापासून स्वत: सरकारनेच मोकळे झाले पाहिजे. म्हणून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द शेतकरी संघटना वापरते. हे ‘किसान मार्च’वाल्यांना अजून समजलेले नाही.
दुसरी मागणी स्वामिनाथन आयोगाच्या दीडपट हमीभावाची. मुळात उत्पादन खर्च काढणे, मग त्याच्या 50 टक्के नफा ठरवणे आणि मग जे काही कबुल केले आहे त्या प्रमाणे भाव प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना देणे हे शासनाला कदापिही शक्य नाही. आत्तापर्यंत शेतमालाच्या खरेदीचे शासकीय प्रयोग झाले ते सगळे यच्चयावत फसलेले आहेत. तुरीचे उसाचे पैसे अजूनपर्यंत सरकारला देता आले नाही. ही वस्तुस्थिती असताना अशास्त्रीय अशी स्वामिनाथन आयोगाची मागणी डाव्यांचा ‘किसान मार्च’ का करतो?
हे काही सहज झालेले आहे असे नाही. एकेकाळी चळवळ करण्याची जी शक्ती डाव्या संघटनांकडे होती ती आता जवळपास संपून गेली आहे. ज्या प्रश्‍नांवर आंदोलनं केली जायचे त्या प्रश्‍नांचे स्वरूप बदलले आहे. पण त्या बदलाला समजून घेऊन आपल्या कार्यशैलीत काही बदल करणे हे डाव्यांच्या रक्तातच नाही. मग आता आंदोलने करायची कशी? तर शेतकर्‍यांना घेवून, आदिवासींना शेतीच्या प्रश्‍नावर पुढे करून मोर्चे काढणं सोपं आहे. कारण शेतकरी संकटात आहे. कुणीही त्याच्या हालाखी बद्दल बोलले की त्याच्या मागे जाणे सहज स्वाभाविक आहे. तशी त्याची बिकट परिस्थिती आहेच.
आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कवट्या म्हणून जे काही मिरवल्या गेले ते म्हणजे डाव्यांची शेतकरी प्रश्‍नाबाबत बुद्धी नसलेली केवळ बाह्य कवटीसारखी चळवळ आहे. यांनी शेतीप्रश्‍नाचा मूलभूत विचार न करता केवळ शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे भांडवल करायचे आहे हेच सिद्ध होते.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
