सा.विवेक, डिसेंबर 2018
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जुलमी जाचक अट शासनाने रद्द केली आणि त्याचे अनेक चांगले परिणाम हळू हळू दिसून यायला लागले आहेत. गावोगावी भरणारे आठवडी बाजार भाजी, फळे, किरकोळ वस्तु, पिशवीबंद मसाल्याचे पदार्थ यांनी भरभरून वहाताना दिसत आहेत. गावोगावच्या मायमाऊल्यांनी तयार केलेले वाळवणाचे पदार्थ ‘बचत गटा’च्या चकव्यातून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे बाजाराचा रस्ता पकडत आहेत. बाजारपेठेच्या गावाला लागून असणार्‍या किमान 50 गावांमधून शेतकरी आपला माल विकायला आठवडी बाजारपेठेत येतात. एखाद्या तालूक्याचा विचार केल्यास त्या तालूक्यात किमान 8-10 तरी प्रमुख आठवडी बाजार भरतात. म्हणजे कमी जास्त प्रत्येक दिवशी तालूक्यात कुठेतरी बाजार भरत असतोच.
यापुर्वी प्रत्येक शेतमाल अधिकृतरित्या कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत नेणे अनिवार्य होते. शेतकर्‍याच्या भल्यासाठी ही योजना आखली असल्याचे राज्यकर्ते नेहमीच सांगत आले आहेत. पण हळू हळू लक्षात असे येत गेले की या व्यवस्थेने शेतकर्‍याचे काहीच भले होत नाही. उलट ही व्यवस्था शेतकर्‍याच्या मार्गातील धोंड आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतमाल मुक्तीची घोषणा केल्यावर आता शेतकरी आपला माल मुक्तपणे आठवडी बाजारात आणून विकू शकतो.
सगळ्याच शेतकर्‍यांकडे आपल्या मालाची विक्री करण्याचे कौशल्य नसते. परिणामी सगळेच काही बाजारात येवून बसतील असे नव्हे. खरे तर बहुतांश शेतकरी बाजारात आपला माल विक्री साठी येणारही नाहीत. मग या मुक्तीचा फायदा शेतकर्‍यांना काय? असा प्रश्‍न काही जण आवर्जून विचारतात.
कुठलाही उद्योजक, कारखानदार आपल्या मालाची विक्री स्वत: करत नाही. अगदी त्याच्याकडे ती क्षमता असली, कौशल्य असले तरी. टाटा आपली गाडी स्वत: विकत नाही. त्यासाठी विक्रीची एक यंत्रणा उभारली जाते. त्या यंत्रणेच्या मार्फतच विक्री केली जाते. घावूक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, विक्री प्रतिनिधी, जाहिराती, मालाची प्रसिद्धी होण्यासाठीचे मार्ग अशा कितीतरी बाबी विक्रीत मोडतात. पण इतर उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यात एक प्रचंड मोठा फरक आत्तापर्यंत होता (अजूनही काही प्रमाणात आहेच). कुठल्याही उद्योजकाने त्याचा माल कुठे विकावा, कसा विकावा, कोणत्या काळात विकावा यावर कसलेली बंधन, नियंत्रण सरकार घालत नाही. घालू शकत नाही. सरकारने ठरवलेला कर भरला की सरकारचा अडथळा येण्याची शक्यता जवळपास शुन्यच. सरकारी नियम (प्रदुषण वगैरेंच्या संदर्भात) पाळले की बाकी सरकारचा आणि उद्योजकांचा संबंध येत नाही.
पण नेमका हाच अडथळा शेतीबाबत अजूनही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन मुक्तीमुळे अडथळे दूर होण्याची सुरवात झाली आहे.
सध्या शेतकर्‍यांना प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोठ्याप्रामाणात माल (सध्या कांद्याचे उत्पादन भरपूर झाले असून भाव कोसळले आहेत.) बाजारात येतो आहे. टमाटे, कांदे, झेंडूची फुले यांच्या बंपर उत्पादनामुळे भाव मातीमोल झाल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले आहे. असं काही घडले की जून्या बंदिस्त बाजाराचे लाभार्थी किंवा ज्यांना याची पुरेशी माहिती नाही ते लगेच ओरड सुरू करतात, ‘बघा आम्ही म्हणलं नव्हतं का की सरकारने खरेदी केल्या शिवाय हस्तक्षेप केल्याशिवाय शेतकर्‍याचे भले होवूच शकत नाही. आता बघा कशी हालत झाली आहे. कुणी कुत्रं विचारत नाही शेतकर्‍याच्या मालाला.’ ही मंडळी दिशाभूल करणारी आणि खोटी मांडणी करत आहेत.
शेतमाल बाजार मोकळा झाला, एकदा का यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही हे लक्षात आलं की हळू हळू या बाजारात भांडवल यायला सुरवात होईल. आत्ताच आठवडी बाजारात एक मोकळं वातावरण जाणवत आहे. विक्रेत्यांशी बोलल्यावर कळते आहे की काही गावात मिळून शेतकर्‍यांनी एखाद्या छोट्या टेम्पोत सामान भरून बाजार गाठला आहे. त्यासाठी कुठलाही मध्यस्थ त्यांना गाठावा लागला नाही. ही विक्री करणारा कुणी बाहेरचा माणूस नसून याच शेतकर्‍यापैकी एखादा विक्रीचे कसब अंगी असणारा त्यांनी शोधून काढला आहे. शेतमाला वाहून आणणारे वाहनही गावातलेच आहे. म्हणजे वाहनचालक, विक्री करणारा आणि त्याच्या सोबत एखादा तरूण पोरगा अशा तीन माणसांना एका छोट्या टमटम मागे रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
तालूक्याचा विचार केल्यास रोज एखाद्या गावाचा बाजार करायचा झाल्यास या तीन माणसांना आठवडाभर रोजगार उपलब्ध आहे. आणि यांच्यामुळे त्या त्या गावातल्या शेतमालाला एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
आता एकदा का बाजार खुला आहे याची खात्री पटली की भांडवलही बाजारात यायला सुरवात होते. त्या अनुषंगाने सुधारणा पण बाजार व्यवस्थेत होत जातात. बाजाराच्या ठिकाणी चहा नाष्टापाणी करणारी छोटी कँटिन उभी राहतात. दुकानांना लागणारे छोटे मोठे सामान पुरवणारे यंत्रणा काम करायला लागतात. परभणी गावात खव्याचा बाजार भरतो. त्या सगळ्या खवेवाल्यांनी मिळून एक जण माणूस केवळ खव्याचे मोजमाप करण्यासाठी बसवला आहे. सगळे खवेवाले स्वत: मोजमाप करत नाहीत. ही सुधारणा छोटी वाटेल पण यातून लक्षात येते की अगदी सामान्यातला सामान्य विक्रेताही बाजार वाढतो आहे असे दिसले की सुधारणा करायला लागतो. बाजारात जी दुकानं लागतात तिथे विक्रीला माल ठेवणारा कुणी एक तयार होतो. तो सकाळी दुकानांमध्ये माल ठेवून जातो. संध्याकाळी बाजार उठताना ठेवलेल्या मालापैकी विक्री झाली त्याचे पैसे आणि शिल्लक माल घेवून परत जातो. अशीही सुधारणा आपसांत विक्रेते करून घेतात. यासाठी कुठलीही प्रचंड मोठी सरकारी पैसेखावून यंत्रणा उभी करण्याची गरज नसते. विक्रेत्यांना पोषक वातावरण मिळाले की ते सुधारणा घडवून आणतात.
शेतमाल नियंत्रण मुक्तीसोबत आता धडाडीचे पुढचे पाऊल म्हणजे आठवडी बाजाराची गावे पक्क्या सडकांनी जोडली गेली पाहिजेत. आठवडी बाजाराच्या गावात बाजाराचे ठिकाण किमान सुधारणायुक्त हवे. पिण्याचे पाणी, किमान स्वच्छता, अंधार पडला तर दिव्याची सोय याचा विचार केला गेला पाहिजे.
छोट्या छोट्या गावांमध्ये छोटे उद्योग उभे रहात आहेत. त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. बाजाराचे गाव किमान लोडशेडिंग मुक्त करणे, तिथे पाण्याची सोय करणे, अर्थ पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अर्थ संस्थांना प्रोत्साहन देणे अशा असंख्य गोष्टी कराव्या लागतील. आज मुद्रा लोन योजनांसाठी एका बँकेला भरपूर गावे जोडलेली असतात. दिलेला कोटा लवकर संपून जातो. परिणामी खर्‍या ग्रामीण उद्योगी गरजूंना कर्जच मिळत नाही. ज्यांना मिळालेले असते ते राजकीय दबावातून किंवा इतर दबावातून मिळालेले असते. याचा परिणाम म्हणजे असे कर्ज बुडविण्याकडेच कल असतो. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा शहरांसारखा खासगी स्पर्धाक्षम कार्यक्षम यंत्रणांद्वारे झाला पाहिजे. सहकाराची व्यवस्था पूर्णत: कुचकामी ठरलेली आहे. ती संपूर्ण बरखास्त करून नविन व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे.
जर संरचनात्मक कामे झाली तर इतर गोष्टी त्या अनुषंगाने उभी राहतात. बाजाराच्या गावाला जाणारे रस्ते बारमाही चांगले झाले, रेल्वेचे जाळे विस्तारले, वाहतुक व्यवस्था विस्तारली, विजेचे-पाण्याचे प्रश्‍न सुटले, स्पर्धा खुली असली की उद्योजकता भरारी घेते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी इतकीच अपेक्षा असते. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था चालविणे हे सरकारचे काम असू शकत नाही. कापसाच्या बाबतीत हे सिद्धच झाले आहे की कापूस एकाधिकार संपल्यावरच भारत जागतिक बाजारपेठेत पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला. जगातील उत्पन्नाच्या बाबतीतही आपण अव्वल स्थान मिळवले.
द्राक्षासारख्या उत्पादनांनी शेतीतील खासगी उद्योजकता जागतिक पातळीवर सिद्ध केली आहे. हीच वाट इतर पीकांच्या फळांच्या बाबतीत शेतकरी चोखाळून दाखवतील. पूर्वी बंधने असतनाही फळे आणि भाजीपाला बाजारपेठेचा विस्तार भारतभर शेतकर्‍यांनी करून दाखवला आहे. बंधने गळून पडल्यावर आता तर काही दिवसांतच हे क्षेत्र उत्साहाने ओसंडून वाहताना दिसून येईल.
पहिले महायुद्ध झाले त्याला आता शंभर वर्षे उलटून गेली आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युद्धापेक्षा बाजार महत्त्वाचा हे आता सर्व जगाला पटले आहे. बाजाराचा झालेला विस्तार पाहता महायुद्धाची शंभरी भरली असेच म्हणावे लागेल. आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने भारतातील ग्रामीण उद्योजकता, ग्रामीण ग्राहक आणि त्याची क्रयशक्ती, ग्रामीण व्यापाराच्या शक्यता हे सगळे दुर्लक्षीत विषय ऐरणीवर येत आहेत. त्याचे स्वागत करून त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
