उद्याचा मराठवाडा ९ सप्टेंबर 2018
(शेतकरी नेते शरद जोशी यांची ३ सप्टेंबर ही ८३ वी जयंती)
गेली दहा वर्षे शेती करणार्‍या जाती मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर उतरत आहेत. हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर, गुजरातेत पाटीदार आणि महाराष्ट्रात मराठा या त्या प्रमुख शेतीकरणार्‍या जाती. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात आल्यापासून तर यांची आंदोलने अजूनच तीव्र झाली आहेत.
नेमक्या शेती करणार्‍या जातींमध्येच जास्त अस्वस्थता का आहे?
यासाठी पन्नास वर्षांपूर्वीचा इतिहास डोळ्याखालून घालावा लागेल. भारतात साधारणत: 1965 च्या हरितक्रांतीनंतर अन्नधान्याचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढलेले दिसून येते. परदेशातून आलेल्या मिलो सारख्या निकृष्ट दर्जाच्या जनावरांचा खावू घातल्या जाणार्‍या धान्याची जहाजे भारतीय बंदरात यायची आणि मगच आपण आपल्या जनतेला ते धान्य पुरवू शकायचो. अशी हलाखीची परिस्थिती अन्नधान्याच्या बाबतीत होती. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधान असताना दिवसातून एकवेळ उपास करण्याच आवाहन जनतेला केले होते. ते स्वत:पण असा उपवास करायचे. हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती बदलली. अन्नधान्याची मुबलकता झाली. देश धान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झाला. नेमकी इथूनच शेतकर्‍याची मात्र वाईट दशा सुरू झाली. धान्याचे उत्पादन वाढले पण धान्याच्या किंमती वाढू नयेत अशी सरकारी धोरणे क्रुरपणे अंमलात यायला सुरवात झाली.
एके काळी तर अशी परिस्थिती होती की लेव्हीच्या नावाखाली सक्तीची धान्य वसुली सरकारी भावाप्रमाणे केली जायची. जर तुमच्या शेतात धान्य (विशेषत: गहु ज्वारी) पेरलेलंच नसेल तर तेवढ्या किमतीचे धान्य बाजारातून खरेदी करून सरकारला भरावे लागायचे. असा भयानक अन्याय या शेतकरी जातींवर त्या काळात केला गेला. एकीकडे धान्याची कोठारे तुडूंब भरली आणि दुसरीकडे अन्नदात्याच्या पाठीवर धोरणाचा चाबुक वाजवला जावू लागला.
1980 मध्ये महाराष्ट्रात चाकणला शरद जोशींनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडत आंदोलन उभे केले. बघता हा वणवा संपूर्ण देशात पेटत गेला. पंजाबात-हरियाणा-उत्तरप्रदेशात ‘किसान युनियन’, गुजरातेत ‘खेडूत समाज’, कर्नाटकात ‘रयत संघम’, आंध्र प्रदेशात ‘रयतु सभा’ आणि महाराष्ट्रात ‘शेतकरी संघटना’ अशा शेती प्रमुख असणार्‍या सर्वच प्रदेशांत शेतकरी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. या सगळ्यांना वैचारिक पक्के अधिष्ठान पुरविण्याचे काम शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशींनी केले.
शरद जोशींनी 1991 च्या जागतिकीकरण पर्वात डंकेल प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन करताना शासकीय आकडेवारीचा आधार घेत हे सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले की शेतकर्‍यांच्या मालाला जाणिवपूर्वक कमी किंमत दिली जाते. शेतमालाची लुट केली जाते. शेवटी भारत सरकारलाही अपरिहार्यपणे जागतिकीकरण करारावर सह्या करताना याची कबुली द्यावी लागली की आम्ही शेतीला उणे 72 टक्के इतकी सबसिडी देतो. म्हणजे 100 रूपये जिथे द्यायला पाहिजे तिथे केवळ 28 रूपयेच मिळावे अशी व्यवस्था करतो.
नेमकं याच काळात 1990 ला विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारण्याची घोषणा केली. तेंव्हा पासून इतर मागास वर्गाला अनुसूचीत जाती जमातींसारख्या राखवी जागा प्राप्त झाल्या.
शेतीची होत असलेली सरकारी पातळीवरची उपेक्षा आणि दुसरीकडे ज्या काही थोड्याफार नौकर्‍या शिल्लक होत्या त्यांच्यावर मंडल आयोगाने घातलेला घाला याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेती करणार्‍या जातीतील तरूणांची घुसमट वाढत गेली.
जागतिकीकरण पर्वात विविध क्षेत्रांत एक मोकळेपणा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खुली स्पर्धा, नविन संकल्पनांचा वापर या सगळ्याचा अनुभव सामान्य जनतेला येत गेला. पण नेमकं शेतीबाबत हे घडले नाही.
साधे एकपडदा चित्रपटगृहे जावून बहुपडदा प्रंचड मोठी चित्रपटगृहे आली. मोठ मोठ्या बाजार संकुलांची उभारणी छोट्या छोट्या गावांपर्यंत झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात तर रोज काहीतरी नविन नविन पहायला मिळायला लागले. स्पर्धेत वस्तुंच्या किमती धडाधड कमी होत गेलेल्या अनुभवायला यायला लागल्या.
दुचाकी चारचाकी वाहनांच्या क्षेत्रात प्रचंड बदल दिसून यायला लागले. एकेकाळी लुना, बजाजची स्कुटर आणि प्रिमिअर अंबॅसिडर गाड्या याखेरीज दृष्टीस काहीच पडायचे नाही. आता महिन्याला नविन पद्धतीची दुचाकी चार चाकी रस्त्यावर दिसायला लागली. एकेकाळी साधी दुचाकी लुना घ्यायची तरी नंबर लावायला लागायचा हे आजच्या मुलांना सांगितले तर त्यांना विश्वास बसणार नाही. टेलीफोन मिळवायचा तर नंबर लावायला लागायचा. सिमेंट खरेदी करायचे तर सरकारी परवानगी लागायची. या सिमेंट खरेदी परवानगी घोळात अंतुलेंसारख्या मुख्यमंत्र्याचे पद गेले.
बाजारातील हे सगळे बदल शेतीक्षेत्रात मात्र आले नाहीत.
कुठलाही शेतमाल भारतात कुठेही जावून विकायचे स्वातंत्र्य अजूनही शेतकर्‍याला नाही. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही नाही. शेती क्षेत्रात सहकारी कारखान्यांची अजागळ व्यवस्था अजूनही अजूनही जिवंत आहे.
शेतमाल हा असा एकमेव माल आहे ज्याची निर्यात करून देशाला चार डॉलर मिळवून देतो म्हटले तर शासनाच्या पोटता गोळा उठतो आणि ही निर्यात रोकली जाते. तिच्यात अडथळे आणले जातात. इतर कुठलेही उत्पादन निर्यात करायची म्हटली तर त्याला लाल गालिचा अंथरला जातो. विविध अनुदाने दिली जातात. सोयी सवलतींची खैरात होते. मग शेतमालासाठी अशी सावत्र वागणुक का?
1980 पासूनच्या शेतकरी आंदोलनाने शेतीच्या शोषणाचे सगळे वैचारिक मुद्दे स्पष्टपणे पुढे आणले. त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी केली.
देशातील जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणजे केवळ आणि केवळ शेतीच आहे. असं असताना शेतीची प्रचंड उपेक्षा जून्या काळात तर झालीच. पण जागतिकीकरण पर्वातही होत आहे.
या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या शेतकरी जातींची त्यामुळे घुसमट चालू झाली आहे.
दुसरीकडे याच काळात सरकारी नौकरांचे पगार प्रचंड वाढत गेले. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला तर एकुण उत्पन्नाच्या 60 टक्के इतकी रक्कम केवळ 3 टक्के असणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांवर खर्च होणार आहे. शिवाय हे शासकीय कर्मचारी काम काय आणि कसे करतात हे जगजाहिर आहे. त्यामुळे सरकारी नौकरी मिळविण्यासाठी सामान्य माणूस जिवापाड धडपड करतो.
या नौकर्‍या एकेकाळी ब्राह्मणांनी पटकावल्या. आता अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास जाती यांच्या वाट्याला या नौकर्‍या जात आहेत. या सर्वात शेतकरी असणार्‍या सवर्ण जातींच्या वाट्याला फारसे काही लागत नाही.
राजकारणात वर्षानुवर्षे या वर्गाचे वर्चस्व राहिलेले होते. 1991 नंतर मुळात सरकारच्या स्वरूपातच बदल होत गेले. सरकारी कामे जास्तीत जास्त बाहेरून करून घेण्याचे प्रमाण वाढले. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने मनुष्यबळाची गरज कमी भासू लागली. सरकारी अनुदानांना कात्री लागू लागली. याचाही आघात शेतकरी जातींवर व्हायला लागला. एकेकाळी सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्रातील शेतकरी जातीचे म्हणजेच मराठ्यांचे प्रचंड वर्चस्व होते. आज हा सहकारच कोसळून पडत आहे. सगळ्या जिल्हा सहकारी बँका गाळात गेल्या आहेत. सहकारी पतपेढ्या बंद पडल्या आहेत. सहकारी साखर कारखाने तर शेवटच्या घटका मोजतच आहेत.
मग या ओसाडगावच्या पाटीलक्या घेवून करायचे काय? असा भयानक प्रश्‍न मराठ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
गावोगाव शिक्षण संस्था सरकार अनुदान देणार आहे या भरवश्यावर मराठ्यांनी उभारल्या. जून्या होत्या त्यांना सरकारी अनुदानांची खैरात मिळत गेली. पण नव्यांना अनुदान नाकारले गेले. खरं सांगायचं तर या शिक्षण संस्था उभारतानाच ‘कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत’ या अटीवरच मिळाल्या होत्या. पण राजकीय दबावाने यातील कायमस्वरूपी हा शब्द काढून टाकण्यात यांना यश आले. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा अनुदान द्यायची वेळ आली तेंव्हा सरकारी तिजोरीत पैसा नाही हे लक्षात आले.
आज या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचा पार खुळखुळा झालेला आहे. तिथे काम करणारे जे बहुतांश बहुजन समाजातील आणि त्यातही परत मराठा जातीतील होते त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. आणि ही अशी होण्यास राजकीय पुढारीच जबाबदार आहेत. पण हे कुणी मान्यच करायला तयार नाही.
आज शेतकरी जातींपुढे -महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठ्यांपुढे- बिकट प्रश्‍न रोजगाराचा आहे. आणि तो राखीव जागांशी आरक्षणाशी संबंधीत नाही हे कुणी स्पष्टपणे सांगायला तयार नाही. कारण हा प्रश्‍न शेतीच्या शोषणात अडकला आहे हे कबुल केले की आपणच केलेल्या इतक्या वर्षांच्या पापाची कबुली देण्यासारखे होईल व त्याचे परिणाम भोगावे लागतील याची मराठा नेतृत्वाला चांगलीच जाण आहे. म्हणून तेही अप्रत्यक्षपणे आरक्षणाच्या आंदोलनाला हवा देत आहेत. कोपर्डीच्या बलात्कार प्रश्‍नावरून या मोर्च्यांना सुरवात झाली होती. पण तो विषय कधीच मागे पडला आहे. आता फक्त आणि फक्त आरक्षणावर सगळे काही येवून ठेपले आहे.
आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात अडकला आहे. त्यावर जो काय तोडगा निघायचा तो निघेल. त्याची जी काही अंमलबजावणी व्हायची ती होईल. त्या दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही होवून जातील.
पण शेतीकरणार्‍या जातींचे भले करायचे असेल तर केवळ आणि केवळ शेतीचे प्रश्‍न तातडीने सोडवणे भाग आहे याला काहीच पर्याय नाही. आज शेतकरी जातींतील तरूणांचा असंतोष कमी करायचा असेल तर शेतीतील रोजगाराच्या संधी शोधून त्यांना अनुकुल असे वातावरण तयार करावे लागेल.
शेती शोषणाचे तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
1. शेतीविरोधी सर्व कायदे तातडीने रद्द करावे लागतील. मराठा आरक्षण घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात टाकून दिले जावे जेणे करून त्या विरोधात कुणालाच न्यायालयात दाद मागता येणार नाही असे सांगितले जात आहे. ते हे विसरत आहेत की हे 9 वे कलमच शेतकर्‍याच्या गळ्याचा फास बनले आहे. ते आधी रद्द झाले पाहिजे. ते मुळ घटनेत नाही. (हा विषय स्वतंत्र आहे म्हणून त्यावर फार लिहीत नाही.)
2. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल केले गेले पाहिजे. पहिल्यांदा देशाच्या पातळीवर सर्व शेतमालासाठी बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. या शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. एस.ई.झेड. सारख्या योजना शेती उद्योगांना प्राधान्याने लागू करण्यात याव्यात. प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाच्या विक्रीची, वाहतुकीची यंत्रणा उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जर देशी भांडवल उभं रहात नसेल तर परदेशी भांडवलाची वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. 2004 पासून एफ.डि.आय. सरकारने रोकून धरलेले आहे. हा शेतीवर अन्याय आहे.
3. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतीला मिळाले पाहिजे. भाजप प्रणीत सरकारने तंत्रज्ञानाला विरोध करून अतिशय चुकीचा संदेश शेतीक्षेत्राला दिला आहे. कापुस, तुर, मका, मोहरी यांचे नविन आधुनिक बियाणे आपल्या देशात येवू दिले जात नाहीत. मोहरीचे तर जी.एम.बियाणे सरकारी प्रयोग शाळेत तयार झालेले आहे. कुठल्या खासगी बहुराष्ट्रीय कंपनीने तयार केले नाही. तरी त्याला परवानगी दिली जात नाही. हा शेतीवरचा भयानक अन्याय आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या साहायाने शेतमाल बाजारपेठेची लढाई शेतकर्‍याने कशी लढायची?
परदेशात जी.एम. मका मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. या वाणात उत्पादन प्रचंड येते. या मक्याचा वापर करून तयार केलेल्या लाह्या किंवा इतर अन्नपदार्थ हवाबंद असे आमच्या बाजारात परदेशी कंपन्या आणून ओतत आहे. आणि आमच्या शेतकर्‍यांना मात्र जी.एम.मका लावण्यास बंदी आहे. बांग्लादेशातून चोरून बी.टी. वांगे आमच्या देशात येते. पण अधिकृतरित्या आम्ही बी.टी. वांग्याला बंदी घालून ठेवली आहे.
आज जातीय आरक्षणाने तरूणांच्या डोक्याचा ताबा घेतला आहे तसेच एकेकाळी पंजाबातील तरूण खलिस्तान चळवळीत बहकून गेला होता. आज देशभरातील शेतकरी जातीतील तरूणांना आरक्षणाचे गाजर दाखवत बहकवले जात आहे.
देशाला वैचारिक पाठबळ देण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. आताही शेतकरी जातींना शेतीच्या शोषणाचे मर्म उलगडून दाखवले पाहिजे. शेतीच्या मुक्तिचा ‘मार्शल प्लान’ आखून या तरूणांच्या भविष्यातील विकासाच्या संधी त्यांना दाखवून दिल्या पाहिजेत. शरद जोशींनी हा मार्ग दाखवून दिलेला आहेच. त्यावर पुढची वाटचाल करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा व देशभरातील शेतकरी जातीतील तरूणांची अस्वस्थता, असंतोष शांत करावा.
श्रीकांत उमरीकर,
जशक्ती वाचक चळवळ,
औरंगाबाद.
मो. 9422878575
