नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार आणि त्यांचे उतावळे पाठिराखे

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 2 सप्टेंबर 2018

नक्षलवादी चळवळ काय आणि कशी सुरू झाली हे आता बहुतांश जण विसरत चालले आहेत. या जनतेच्या विस्मृतीचाच फायदा घेत जेंव्हा ‘शहरी नक्षलवाद किंवा माओवाद’ असा शब्द आला की त्याला कडाडून विरोध होतो. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे पाठिराखे तडफडाट करतात. अगदी सर्वौच्य न्यायालयात जावून धरपकड झालेल्यांची बाजू लढवत राहतात. 

पश्चिम बंगालमधील ‘नक्षलबारी’ या छोट्याशा खेड्यात चारू मुझूमदार, कन्नु सन्याल या तरूणांनी तेंव्हाच्या कम्युनिस्ट नेत्यांच्या मवाळ धोरणा विरूद्ध बंड करून हिंसक मार्ग अवलंबायचे ठरवले. हा त्यांचा मार्ग चिनमध्ये माओने अवलंबिलेल्या हिंसक धोरणाप्रमाणे होता. म्हणून ते स्वत:ला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) असं म्हणून घेत. काही वेळा यांनाच माओवादी-लेनिनवादी असेही संबोधले जाते. म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षातील ज्यांना संसदीय मार्गाने राजकारण करायचे आहे, घटनेच्या चौकटीत राहून काम करायचे आहे त्यांना विरोध करत त्यातीलच एक गट स्वत:ला कडवे म्हणवून घेत नक्षलवादी बनले. हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. ही घटना होती 1967 मधील. म्हणजे आजपासून 50 वर्षांपूर्वी हा नक्षलवाद सुरू झाला. तेंव्हा जागतिकीकरणाची कुठलीही चर्चा चालू नव्हती. त्यानंतर 25 वर्षांनी जागतिकीकरणाची पाऊले पडायला सुरवात झाली. तेंव्हा या सगळ्याचे खापर जागतिकीकरणावर फोडणार्‍या डाव्या विचारवंतांनी याचे उत्तर पहिल्यांदा द्यावे. जागतिकीकरणाच्याही पंचेविस वर्षे आधी नक्षली चळवळ कशी चालु झाली होती?

भीमा कोरेगांव येथील घटना आणि त्या आधी पुण्यात झालेली एल्गार परिषद यांच्यात माओवाद्यांचा हात होता. हे सगळे नक्षलींचे समर्थक होते असा आरोप ठेवून पोलिसांनी काही लोकांना अटक  केली. त्यांना का अटक केली म्हणून प्रतिष्ठीत लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ अशी मंडळी सर्वौच्च न्यायालयात गेली. खरं तर या सगळ्या लोकांनी कायद्याची जी काही प्रक्रिया चालू आहे ती शांतपणे बघायची होती. त्या प्रमाणे पोलिसांना आणि न्याय यंत्रणेला काम करू द्यायला हवे होते. पण तसं काहीच होवू न देता हा डाव्या चळवळीवरील हल्ला आहे अशी विलक्षण ओरड सुरू झाली. पत्रकार परिषदा घेतल्या गेला. ठिक ठिकाणी मोर्चे काढले गेले. माध्यमांतून ‘कम्युनिस्ट विचारवंतांवर, लेखकांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर हल्ला’ असा कंठाळी सूर लावला गेला. 

पोलिसांनी दोन दिवसांनी शांतपणे त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे, पुरावे यातील काही भाग पत्रकार परिषद घेवून जाहिर केला. आणि भल्या भल्यांची दातखिळी बसली. 

खरं तर न्याय प्रक्रिया अतिशय किचकट अशी बाब आहे. त्यात हस्तक्षेप करून, मतप्रदर्शन करून, लगेच तिच्यावर शंका व्यक्त करून काहीच हाशील होत नाही. चालू असलेल्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते. हे सगळे टाळता आले असते. पण पुरोगामी विचारवंत आजकाल जराही धीर धरायला तयार नाहीत. 

पन्नास वर्षांपूर्वी तूमच्यातून फुटून एक गट हिंसक कारवाया करत बाजूला झाला. अव्याहतपणे नक्षलवादी कार्रवाया चालत राहिल्या. नक्षलवादाच्या बहराच्या काळात बहुतांश काळ पश्चिम बंगाल जी की नक्षलवादाची जन्मभूमी आहे तिथे कम्युनिस्टांचेच सरकार होते. मग साधा प्रश्‍न निर्माण होतो की याला आवर घालणारी कार्रवाई का केल्या गेली नाही?

जनता पक्षाचा अडीच वर्षांचा कालखंड, जनता दलाचा दीड वर्षांचा कालखंड, देवेगौडा आणि गुजराल यांची दोन वर्षे आणि मनमोहन सरकारची पहिली चार वर्षे असा जवळपास दहा वर्षांचा केंद्र सरकाराचा कालखंड  ज्याला डाव्यांचा पाठिंबा होता. इतकेच नाही तर इंद्रजीत गुप्तांसारखे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गृहमंत्रीपदावरही राहिले. मग असे असताना या सगळ्या काळात नक्षलवादाला पायबंद घालण्याची धडाकेबाज कार्रवाई का झाली नाही?

ज्या लोकांना गेल्या काही दिवसांत पोलिसांनी ताब्यात घेतले त्यांचे कुठल्या कम्युनिस्ट पक्षांशी अधिकृत संबंध आहेत? म्हणजे ते कुणा कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद आहेत का? कार्यकारीणी सदस्य आहेत का? ते जर कुठल्याही दृष्ठीनं हिंसक कारवाया करणार्‍या नक्षलवाद्यांशी संबंधीत असतील किंवा त्यांच्यावर संशय असेल तर त्यांच्यासाठी संसदीय कार्यप्रणालीवर विश्वास असणारे  कम्युनिस्ट (सी.पी.आय. आणि सी.पी.आय.एम.) का जीव टाकत आहेत? 

डाव्या चळवळीतील लोकांवर टीका केली की हे हमखास सनातन वाल्यांचे संदर्भ देतात. दाभोळकरांच्या हत्येनंतर सनानत वाल्यांवर संशय बळावला. त्यांच्यापैकी काही लोकांवर गुन्हे नोंदविले गेले. काहींना याच नक्षलवाद्यांच्या समर्थकांसारखेच ताब्यात घेतले. तुरूंगात टाकले. पण आत्तापर्यंत त्यांच्यासाठी कुठल्याच प्रतिष्ठित हिंदू राजकारण (जे डाव्यांना वाटते ते) करणर्‍या पक्षाचा कुणी नेता, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता सर्वौच्य न्यायालयात गेला नाही. कुणीही यांच्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली नाही. कुणीही यांची वकिली उघडपणे करताना दिसत नाही. स्वत:ला सनातनी म्हणवून घेणारे, त्या आश्रमाशी संबंधीत लोक-कार्यकर्ते आहेत त्यांनी मोर्चे जरूर काढले. पण त्याला कुठल्याच मोठ्या प्रतिष्ठित हिंदू संघटनांनी (भाजप-संघ-बजरंग दल- विहीप इ.) पाठिंबा दिला नाही. 

संविधानाची प्रत जाळण्याची एक घटना दिल्लीत घडली. ज्यांनी ही संविधानाची प्रत जाळली ते कुठल्याही प्रतिष्ठित उजव्या संघटनेचे प्रतिनिधी नाहीत. त्यांच्या नावाने डावे आरडा ओरड करून वैचारिक गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न मात्र जोरकसपणे करताना दिसत आहेत. 

म्हणजे जेंव्हा सनातनी लोक हिंसक कारवायांसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले, कोठडीत डांबले तेंव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था नीट काम करत होती. आणि जेंव्हा नक्षलवाद्यांशी संबंधीत कुणाची धरपकड होते तेंव्हा लगेच आरोप करण्यात येतो की हा पक्षपात आहे. भाजप सरकार सुडाने कारवाई करत आहे. 

खरं तर पोलिस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था, प्रशासन यंत्रणा गेली 70 वर्षे काम करत आहेत. त्यांच्यावर सतत टीका करून आपण त्यांचे खच्चीकरण करतो. गैर आहे तेंव्हा टीका केली गेलीच पाहिजे. पण जेंव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न गंभीर असतात तेंव्हा अशा किचकट न्यायप्रविष्ट बाबींवर पण टीका करून आपण काय मिळवतो? मतांची पिंक काहीच कारण नसताना यावर टाकून काय हाती लागते? हा उतावळेपणा आपल्या कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळणार्‍या यंत्रणेच्या कामातील अडथळा बनतो हे तरी लक्षात घ्यायला हवे. 

एखाद्या सार्वजनिक दृष्ट्या संवेदनक्षम मुद्द्यावर जेंव्हा धरपकड होते तेंेव्हा त्याकडे विवेकी नजरेने पहाणे जास्त गरजेचे आहे.  मतप्रदर्शन करून आपल्या उथळ बुद्धीचे प्रदर्शन करणे हे अयोग्य आहे. 

एकेकाळी कम्युनिस्ट चळवळीचा अविभाज्य भाग असलेले लोक संसदीय राजकारणावर अविश्वास दाखवत नक्षलवादाचा हिंसक मार्ग स्विकारतात. त्याला आता पन्नास वर्षे उलटून गेली आहे. जे कम्युनिस्ट भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून संसदीय राजकारण करू इच्छितात तेही आता राजकीय दृष्ट्या निष्प्रभ झालेले दिसून येत आहेत. संसदेत डाव्या खासदारांची संख्या तर दोन आकडीही शिल्लक राहिली नाही. मग आता या संसदीय राजकीय पद्धतीवरचा त्यांचा विश्वास उडून चालला आहे की काय? म्हणून ते पण आपल्या जून्या सहकार्‍यांच्या हिंसक नक्षलवादी मार्गाला मदत करू लागले आहेत?

शहरी नक्षलवाद म्हणून जो आरोप डाव्या लेखक, विचारवंतांवर होत आहे तो खोडून काढण्यासाठी नक्षलवादाचा तीव्र निषेध हे का करत नाहीत? 

भीमा कोरेगांव आणि त्यापूर्वी झालेली एल्गार परिषद यामध्ये नक्षलवाद्यांचा हात आहे असा आरोप होतो. मग हा मार्ग बाजूला ठेवून बाकी डावे जे की संसदीय राजकारणावर विश्वास ठेवतात ते जळगांव आणि सांगली येथील निवडणुकांत जनतेला सामोरे का नाही गेले? यांचा संसदीय कार्यप्रणालीवर विश्वास आहे तर निवडणुका का नाही लढवत? 

कम्युनिस्ट चळवळीतील कार्यकर्त्यांना याचे स्पष्ट उत्तर आता द्यावे लागेल. तूम्ही नक्षलवादी नाहीत, तूमची त्यांना सहानुभूती नाही, तूम्ही त्यांचे पाठिराखे नाहीत मग तूम्ही एक रजकीय पक्ष म्हणून नेमकं काय करणार आहात? हे जनतेसमोर ठेवणार की नाही? नसता तूमच्यावर नक्षलवादाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होत राहणारच. 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575