"आरक्षण" की "शेतीचे हित रक्षण" ?

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

1980 ला शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू झाले तेंव्हा मराठा समाजातील भले भले जाणते असे म्हणत होते की ‘इतके आपल्या जातीचे लोक सत्तेत आहेत, इतक्या सहकारी योजना आहेत मग शेतीचे नुकसान असं आपल्याच जातीचे कसे करत असतील?’

हळू हळू शेतीच्या लुटीचे अर्थशास्त्र समोर यायला लागले. आणि सगळ्यांना कळून चुकले की शेतकर्‍याच्या पोटचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर सत्ताधारी बनून गेला की धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही. महात्मा फुल्यांनाही असे वाटत होते की भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकुन नेमले तर ते आपल्या लोकांना लुटणार नाहीत. पण आम्ही इतके नतद्रष्ट की आम्ही फुल्यांना पार खोटं पाडलं. आता सत्तेत बसलेला कुणीही असो तो मराठा असो, ओबीसी असो, दलित असो तो व्यवस्थेचा भाग बनून जातो.

1990 ला शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती पहिल्यांदा पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग यांच्या गळी शरद जोशींनी उतरवली. पण त्या रस्त्याने जाण्याऐवजी त्यांनी ‘मंडल’चा मार्ग भाजप-संघाच्या ‘कमंडल’ला उत्तर देण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत देवीलाल गटाला शह देण्यासाठी निवडला. मंडलच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा पुढचा इतिहास सगळ्यांच्या समोर आहे. 

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात केवळ आणि केवळ शेतीलाच बांधून ठेवण्यात आले. इतर क्षेत्रांना तुलनेने मुक्त व्यवस्थेची हवा लाभू शकली. परिणामी त्याचा फायदा घेवून मोठ्या उद्योगांसोबतच छोटे व्यवसायही बहरले. सेवा व्यवसायाने इतिहासात पहिल्यांदाच प्रचंड उडी घेत पहिलं स्थान पटकावलं. सरकारी नौकरी सगळ्यांना मिळू शकत नाही. गेली 70 वर्षे आपण किती सरकारी नौकर्‍या तयार करू शकलो तर केवळ अडीच कोटी. भारतात कुटूंबाची संख्या गृहीत धरली तर तो आकडा ढोबळमानाने 25 कोटी इतका आहे. म्हणजे घरटी एक सरकारी नौकरीही आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. ज्या आहेत त्यांचेही प्रमाण आता घटत चालले आहे. सरकारी नौकरांवरील होणारा खर्च एकुण अर्थसंकल्पाच्या 70 टक्के इतका प्रचंड आहे. हा आकडा कमी करणे भाग आहे. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. 

पण प्रत्यक्षात दिसते असे आहे की सरकारी खर्चात कपात करण्याऐवजी त्यावर जास्तीचा भार लादण्यातच सगळ्यांना रस आहे. सध्या पुढे येत असलेली आरक्षणाची मागणी अशीच आहे. मुळात जे आरक्षण आहे आणि ज्या वर्गाला आहे त्यांनाही ते पुरेसे नाही. त्यांचेही प्रश्‍न त्याने सुटू शकले नाहीत. ज्या दलितांना व इतर मागास वर्गियांना आरक्षण दिल्या गेले त्या समाजाचे काय हाल आहेत? त्यांच्यातील किती घटकांपर्यंत हे लाभ पोचले आहेत? याचा कसलाही विचार सध्याचे आरक्षण मागणारे करायला तयार नाहीत. 

ज्या जाती सध्या आरक्षण मागत आहेत त्या सगळ्या शेती करणार्‍या जाती आहेत. मग यांनी हा किमान विचार करायला पाहिजे की आपल्याला आरक्षण मागायची वेळ का आली? देणारा शेतकरी समाज आज आरक्षणाची भीक मागणारा का झाला? आपण किती पुढारले आहोत उच्च कुळाचे आहोत हे अभिमानाने सांगण्याऐवजी आम्ही कसे मागास आहोत हे सांगण्यात नेमका काय पुरूषार्थ आम्हाला वाटतो आहे? 

पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीचे जे शोषण सरकारी पातळीवर गेल्या 70 वर्षांत झाले त्याचा परिणाम म्हणजे शेती करणारा समाज आज मागास राहिला आहे. हे एकदा स्पष्टपणे कबुल करणार की नाही? 

मग जर रोग म्हशीला असेल तर इंजेक्शन पखालीला देवून काय उपयोग? एका तुरीचा भाव दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दहा हजाराच्या जवळ होता. निर्यात बंदी लादल्याने हा भाव पाच हजाराच्याही खाली शासनाने आणून खरेदी केली. (किती खरेदी केली तो परत वेगळा वादाचा विषय.) या सगळ्यात एका महाराष्ट्रात तुर पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचे पाच हजार कोटींचे नुकसान झाले. चार कोटी मराठा समाज. त्यातील एक कोटी कुटूंब. म्हणजे ढोबळमानाने एका मराठा कुटूंबाचे एका वर्षांत पाच हजाराचे नुकसान झाले. केवळ एका पिकात आणि तेही शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे.  

असा जर हिशोब लावला  आणि सगळ्या पिकांचा गेल्या 25 वर्षांतला (फार जुनं जायची गरज नाही.) आढावा घेतला तर केवळ आणि केवळ सरकारी धोरणं आडवी आली म्हणून लाखो कोटी रूपयांचा शेतमाल लुटल्या गेलाय असे सिद्ध होते. जर हा शेतमालाचा बाजार देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खुला झाला तर शेती करणार्‍या कुटूंबांचा प्रचंड फायदा होवू शकतो. सध्या शेतीवरचे असलेले कर्ज सहज फिटून वर सरकारलाच शेतकर्‍याला पैसे देण्याची वेळ येते. 

पण या मुद्द्यासाठी आंदोलन करायचे झाले तर त्याला आरक्षणासारखा पाठिंबा मिळत नाही. ही केवळ महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे असे नाही तर संपूर्ण भारताची शोकांतिका आहे. 

आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्यांना शहिद म्हणून त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या जाहिराती वर्तमान पत्रांत लाखो रूपये खर्च करून प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. आजपर्यंत शेतमालाला भाव भेटत नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या एका तरी शेतकर्‍याला वर्तमान पत्रांत जाहिरात देवून कुणी श्रद्धांजली वाहिली आहे का? 

कसेही करून आरक्षण मंजूर झालेच तर किती लोकांना त्याचा फायदा होईल? तुरीला भाव मिळाला किंवा उसाला, कापसाला, दुधाला भाव मिळाला तर जितक्या सम प्रमाणात सर्व समाजाला फायदा होईल त्याच्या एक शंभरांश तरी फायदा आरक्षणामुळे होणार आहे का? इतकी तीव्रता शेतमालाच्या भावासाठी दाखविली असती तर शेतीची लुट करण्याची कुणाची हिंमत तरी झाली असती का?

आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जावून अडकेल असे सगळ्यांना वाटते आहे. त्यावर पर्याय म्हणून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात हा विषय घालून टाका. जेणे करून त्या विरोधात न्यायालयात कुणाला जाता येणार नाही असा उपाय सुचवला जातो आहे. म्हणजे शेतकर्‍यांवर अन्याय करण्यासाठी घटनेचे 9 वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. जमिनीविषयक  सर्व कायदे, आवश्यक वस्तु कायद्या सारखे अन्यायी कायदे यात टाकण्यात आले. या हत्याराचा वापर करून ज्या शेतकर्‍याची मान कापल्या गेली आज त्याच हत्याराचा वापर करून आम्हाला आरक्षण द्या असा आक्रोश हा समाज करत आहे. यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय असू शकते? 

शेतीविषयक कायदे रद्दबादल करा. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पूर्ण परवानगी द्या. शेतीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करा या त्रिसुत्रीवर शेतकर्‍याची म्हणजेच पर्यायाने शेती करणार्‍या जातींची मुक्ती अवलंबून आहे. 

गेली चाळीस वर्षे शेतकरी आंदोलन चालू आहे. शेती प्रश्‍नावर सविस्तर मांडणी शरद जोशींसारख्या द्रष्ट्या माणसाने करून ठेवली आहे. शासकीय पातळीवर दोन अहवाल (व्हि.पी.सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील) धूळ खात पडून आहेत. त्याकडे लक्ष न देता संपूर्णत: अव्यवहारिक असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची भलामण केली जाते आहे. हे मोठे आश्चर्य आहे. 

अशोक गुलाटी सारख्या कृषी अर्थतज्ज्ञाने दीडपट भावामागाची अतार्किकता स्पष्टपणे मांडून दाखवली आहे. व्यवहारात या भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची कसलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही. पूर्वीही नव्हती. भविष्यातही शक्य नाही. मराठा समाजाची मुख्य मागणी शेतीची बाजारपेठ खुली करा अशीच असायला हवी. आताही दुधाचे आंदोलन होते आणि दुधाला वाढीव भाव म्हणून दुध संघालाच पैसे दिले जातात. यातली गोम लक्षात घ्या. 

मराठा समाजातील तरूण अस्वस्थ आहे. त्याच्या दु:खण्याचा आरक्षण हा उपया सांगितला जातो आहे. हा उपया काही मतलबी लोकांच्या सोयीचा आहे. सामान्य मराठा तरूणाच्या नाही. सामान्य पातळीवर ग्रामीण भागात राहणारा मराठा तरूण शेती आणि त्या संबंधीत छोटा मोठा व्यवसाय करूनच जगतो आहे. त्या व्यवसायातील अडथळे दूर केले तर त्याची निश्‍चितच प्रगती होवू शकते. रडणार्‍या पोराला दूध देता येत नसेल तर लक्ष वळवण्यासाठी खुळखुळा वाजवला जातो तसा हा आरक्षणाचा खुळखुळा वाजवला जातो आहे. सामान्य मराठा तरूणाचे हित शेतीच्या हितरक्षणातच आहे आरक्षणात नाही.  

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575