उरूस, सा.विवेक, ऑगस्ट 2018
विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांनी बँकांना कसा गंडा घातला- लुट केली याच्या खर्‍या खोट्या ‘ष्टोर्‍या’ सध्या सर्वत्र चर्चिल्या जात आहेत. या गदारोळात बँकेनेच कुणाला लुटलं असं ऐकायला मिळालं तर जरा धक्का बसतो. आणि तेही परत आत्महत्याग्रस्त शेतीक्षेत्रातील व्यक्ती असेल तर अजूनच धक्का बसतो. म्हणजे इतर क्षेत्रातील धनदांडगे बँकांना चुना लावून देशाबाहेर जात असताना सामान्य कष्टकरी पोटाला चिमटा घेवून बँकांची पै पै परत करतो त्यालाच मात्र जास्तीची व्याज आकारणी करून बँका लुटत आहेत -खास कलयुगातच शोभावं असं चित्र समोर येतं आहे.
वर्धा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष घडलेला हा प्रसंग आहे. नारायण तुकाराम ढोक हे सालोड (हिरापुर), ता.जि. वर्धा येथील सामान्य शेतकरी. त्यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज योजने अंतर्गत 1 लाख 40 हजार इतके कर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या सालोड (ता.जि.वर्धा) शाखेतून घेतले. या कर्जाचे व्याज रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वप्रमाणे 7 टक्के इतके आकारण्याचे ठरले होते. शिवाय या कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीनं व्याज अकारणी करता येत नाही. व्यापारी कर्ज व शेती कर्ज यात फरक केला गेला आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँकेकडून तगादा लावला गेला. ढोक यांच्याकडून जास्तीची रक्कम वसूल केल्या गेली.
ढोक हे शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते. त्यांच्या लक्षात आले की शेतकरी चळवळीत एक छोटी पुस्तिका इ.स. 2005 मध्ये प्रकाशीत झाली होती. तिचे नावच मुळी ‘बँकेने लुटले शेतकर्‍याला’ असे होते. परभणीचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते ऍड. अनंत उमरीकर यांनी ही पुस्तिका लिहीली होती. यात सर्वौच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ उमरीकर यांनी दिला होता. कर्नाटकातील शेतकरी के. रंगराव याने उसाच्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज बँकेने दामदुपटीने वसुल केले. रंगराव यांनी जिल्हा न्यायालयात या विरूद्ध दाद मागितली. त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. पण बँकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हारली. रंगराव यांना त्रास देण्याच्या हेतूने बँकेने सर्वौच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हारली. आणि रंगराव यांना अखेरीस न्याय मिळाला.
नारायणराव ढोक यांनी ही हकिकत अनंत उमरीकर यांच्या पुस्तिकेतून वाचली. त्यांनी जिद्द पकडली की आपणही आपल्यावरचा अन्याय दूर करून घ्यायचाच. त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. असल्या दाव्यांनी काही होत नाही म्हणून आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांची टिंगल उडवली. बँकेचे अधिकारी तर नारायणराव यांची आणि त्यांच्या दाव्याची दखलही घ्यायला तयार नव्हते. ते आपल्याच मस्तीत दंग होते.
पण नारायणराव यांनी हिंमत बांधली तक्रार दाखल केली. आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे बँकेने असहार पुकारला असतानाही मिळवली. आणि ग्राहक न्यायालयाकडून न्याय पदरात पाडून घेतला. त्यांच्याकडून वसुल केलेली जास्तीची रक्कम, दाव्याचा खर्च. मानसिक त्रासापोटी रक्कम अशी सगळी रक्कम पदरात पाडून घेतली. 4 जूलै 2018 ला नारायणराव यांना ही रक्कम देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिला. बँकेला शहाणपण आले आणि त्यांनी वरती कुठेही अपील न करता आपला पराभव मान्य करून हा खटला संपवला.
मुळात शेती कर्ज आणि व्यापारी कर्ज यात फरक आहे हा मुद्दा ध्यानात घेतला जात नाही. नारायणराव ढोक यांच्या ताज्या खटल्याच्या अनुषंगाने हा विषय परत एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेली पुस्तिका अनंत उमरीकर यांनी रिझर्व्ह बँकेची परिपत्रकं, न्यायालयांचे निकाल या अनुषंगाने लिहीली आहे. शेतीकर्जासाठी आर.बी.आय.ने 1972 ते 1984 या काळात सहा परित्रपके काढली. त्यातील मुख्य मुद्दे असे
1. शेतीकर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते बांधताना माल विक्री होवून पैसा हाती येईल तेंव्हाच हप्ता वसुल केला जावा.
2. चालू थकबाकीवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये.
3. पीकबुडी झाली अथवा नापिकी झाल्यास व्याज आकारता येणार नाही.
बँकांच्या परिपत्राकांत असे स्पष्ट नमुद केले गेले आहे की कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांनी आपसात कसलाही करार केला असला तरी त्यांना आर.बी.आय. च्याच नियमाप्रमाणे कर्ज वसुली करावी लागेल. शेती कर्जाच्या बाबत जो व्याजदर आर.बी.आय. ठरवेल तोच बंधनकारक आहे. स्वतंत्रपणे बँकेने केलेली व्याज अकारणी कर्जदार शेतकर्‍याने मान्य केली तरी ती वैध नाही.
कुठल्याही परिस्थितीत मुळ कर्जाची जी रक्कम आहे त्यापेक्षा जास्त व्याज आकारणी करता येणार नाही. जर एक हजार रूपये कर्ज असेल तर त्याचे व्याज एक हजार रूपयांपेक्षा जास्त होवू शकत नाही. कितीही कालावधी गेला तरी.
सर्वौच्य न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांना कायदा म्हणून बंधनकारक असतात. के. रंगराव यांच्या प्रकरणात सर्वौच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल इतर सर्व प्रकरणास लागू होतो. इतकेच नाही तर या निकालाविरूद्ध ज्या ज्या इतर कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिले असतील तर ते आपोआप अवैध होतात.
ही पुस्तिका प्रसिद्ध होवून 13 वर्षे उलटून गेली. नारायणराव ढोक यांना हा विचार पटला. त्यांनी आपल्या कर्जाचे प्रकरण जिल्हा ग्राहक न्यायालयात नेवून तडीस लावून दाखवले. त्यासाठी त्यांनी याच पुस्तिकेतील संदर्भ वापरले. पण असे धाडस इतर शेतकरी बांधव करत नाही अशी खंतही त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीत व्यक्त केली.
आज शेकडो लाखो शेतकर्‍यांची पीककर्जे प्रकरणे अशा अन्यायाने ग्रस्त झालेली आढळून येतील. कुठल्याही बँकेची पीक कर्जाची खाती बघितली तर शेतकर्‍यांवरील अन्यायाचे शेतकर्‍यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या या वृत्तीचे डाग बँकेच्या खाते उतार्‍यावर पहायला मिळतील.
शेतकरी संघटनेने या विरूद्ध पहिल्यांदा आवाज उठवला. बँका अधिकृतरित्या जी वसुली करतात ती अन्यायकारक आहे. इतर व्यवसाय करताना त्या व्यवसायीकाच्या मार्गात कुणी अडथळे आणत नाही. त्यामुळे दुसरा कोणता व्यवसाय कर्जात बुडाला तर त्याची जबाबदारी पूर्णत: कर्ज ज्याने घेतले त्याच्यावर असते.
पण शेती कर्जाबाबत हे असे घडत नाही. सरकार पीककर्ज देते. त्याची योजना तयार करते. बँकांना त्यासाठी ठराविक अटी घातल्या जातात. त्या कर्जाचा व्याजदर ठरला जातो. आणि जेंव्हा हा शेतकरी आपला माल तयार करून बाजारात घेवून जातो तेंव्हा त्याच्या मालाचे भाव पाडले जातात. हे शासकीय पातळीवर अधिकृतपणे घडते.
म्हणजे एकीकडून तुटपूंजे का होईना पण कर्ज दिल्यासारखे दाखवायचे आणि ते कर्ज त्याने परतफेड करूच नये अशी व्यवस्था उभी करायची. इतके करूनही हा शेतकरी पोटाला कशीबशी या कर्जाची परतफेड करतो. तर त्याच्यावर बँक असा अन्याय करते.
आजही एकूण थकित कर्जात शेती कर्जाचे प्रमाण सगळ्यात कमी आहे. उद्योगांची कर्जे, व्यापारी कर्ज, व्यवसायीक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज या सगळ्यांत बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे शेतीकर्जाच्या जास्त आहे. हे एक मोठे आश्चर्य आहे. ज्या शेतकर्‍याने शासनाने अन्याय केला म्हणून आम्हाला कर्ज फेडता आले नाही. आमच्या मार्गात अडथळे आणले म्हणून कर्ज फेडता आले नाही. कर्ज फेडता आले नाही म्हणून आमच्या बापानं आत्महत्या केली. आणि तरीही सर्वात जास्त टक्केवारीत या गरीब प्रमाणिक कष्टकरी शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे.
म्हणजे जो प्रमाणिकपणे कर्जाची परतफेड करतो त्याच्यावरच अन्याय केला जातो. त्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते. आणि जो कर्ज बुडवतो तो खुशाल देशाबाहेर पळून जातो मजेत राहतो. ग्रामीण भागत एक इरसाल म्हण आहे, ‘सतीच्या घरी बत्ती, शिंदळीच्या घरी हत्ती’ या प्रमाणेच इथेही घडते आहे.
घटनेचे परिशिष्ट 9 शेतीवर अन्याय करणारे आहे. ते मुळ बाबासाहेबांच्या घटनेत नाही. नंतर घुसडण्यात आले. मकरंद डोईजड या शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्याने याच्या विरोधात सर्वौच्च न्यायालयात जनहित याचिक़ा दाखल करून फार मोठे पाऊल उचलले आहे. गोवंश हत्या बंदी संदर्भात हिशम उस्मानी यांनी धाडस दाखवून याचिका दाखल केली आहे. आता नारायणराव ढोक व पुस्तिकेचे लेखक ऍड. अनंत उमरीकर यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की शेतकरी बांधवांनी मोठ्या प्रमाणावर बँकांच्या विरोधात अशा याचिका दाखल करून आपल्यावरील अन्यायाचे निवारण करून घ्यावे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
