उरूस, विवेक, 1-7 जानेवारी 2018
काळ ही एक मोठी विचित्र गोष्ट आहे. ती कुणाला कशी कोंडीत पकडेल आणि त्याच्याकडून काय वदवून घेईल सांगता येत नाही. आता हेच पहा ना. 12 डिसेंबर ही तारीख म्हणजे जाणते राजे शरद पवार यांचा वाढदिवस. याच दिवशी विधान सभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरलेले. याच दिवशी विरोधी पक्षांचा ‘हल्लाबोल’ मोर्चा निघाला. या मोर्चात शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांना सल्ला दिला, ‘सरकारी कर्ज भरू नका, वीज बील भरू नका, सरकारी देणी देऊ नका.’
बरोबर याच दिवशी विदर्भातच शेगांवला शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या समर्थकांनी मेळावा भरवला होता. निमित्त होते शरद जोशी यांच्या दुसर्‍या पुण्यस्मरणाचे. 12 डिसेंबर हीच तारीख म्हणजे शरद जोशी यांची पुण्यतिथी. या मेळाव्यात जमलेले हजारो शेतकरी मागणी करत होते ‘स्वातंत्र्याची’.
शरद पवार जी भाषा बोलले नेमकी तीच भाषा शरद जोशी यांनी बरोबर 38 वर्षांपूर्वी वापरून शेतकर्‍यांना संघटित करायला सुरवात केली होती. 1979 ला शेतकरी संघटनेची सुरवात झाली तेंेव्हा मुख्यमंत्रीपदी शरद पवारच होते. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार होते. ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणा तेंव्हा शेतकरी संघटनेची होती. ‘आमच्यावरचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा हे कर्ज आम्ही फेडणार नाही. कर्जमाफी नव्हे मुक्ती हवी.’ अशी मांडणी शरद जोशींची असायची. आणि शरद पवार सत्तेत असताना हे सगळे नाकारायचे.
पुढे पवारांची सत्ता गेली. ते विरोधी पक्षात येवून बसले. त्यांनी 1984 ची लोकसभा आणि 1985 ची विधानसभा ‘पुरोगामी लोकशाही दल’ या नावाने आघाडी करून लढवली. त्याला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला. लोकसभेचे चार खासदार आणि विधानसभेत 104 आमदार पुलोदचे निवडून आले होते. शरद पवार तेंव्हा शेतकरी संघटनेची भाषा बोलत होते. पण सत्तेचा विरह त्यांना फार काळ सहन झाला नाही. 1986 ला कापसाचे आंदोलन मराठवाडा विदर्भात पेटले होते. तेंव्हाच शरद पवारांना सत्ताधारी पक्षात जायचे डोहाळे लागले होते.
नोव्हेंबर 1986 ला सुरेगांव (जि. हिंगोली) येथे कापूस आंदोलक शेतकर्‍यांवर सरकारने गोळीबार केला. त्यात 3 शेतकरी शहीद झाले. आणि त्याच मुहूर्तावर शरद पवार याच मराठवाड्यात औरंगाबादला पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या साक्षीने कॉंग्रेंसवासी झाले. शरद पवारांची भाषा बदलली. ते आता सरकारच्या शेतकरी विरोधी जिभेने बोलायला वागायला लागले. पुढे शरद पवार एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तीनदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात वजनदार मंत्री म्हणून राहिले. पण त्यांनी शेतकरी हिताचा चकार शब्द काढला नाही.
1999 ला सोनिया गांधी यांच्या विदेशीजन्माचा मुद्दा पुढे करत पवार परत कॉंग्रेसबाहेर पडले. 1999 ची निवडणुक त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन करून लढवली. त्यांना शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला. त्यांच्या सोबत निवडणुक लढवली. नांदेडला शरद जोशी समवेतच्या मेळाव्यात त्यांनी शेतकरी संघटनेचीच भाषा उच्चारली.
निकाल लागले आणि सत्तासुंदरीने शरद पवारांना आपल्या झपेटमध्ये घेतले. बघता बघता शरद पवार कॉंग्रेससोबत युती करून सत्तेत जावून बसले. परत पहिले पाढे पंच्चावन्न. सत्तेत असताना वेगळीच भाषा आणि सत्तेतून बाहेर पडल्यावर वेगळीच भाषा.
12 डिसेंबर 2015 ला शरद जोशी यांचे निधन झाले. त्याच्या वर्षभर आधीच देशात सत्तांतर झाले. राज्यात सत्तांतर झाले. परत शरद पवार सत्तेच्या बाहेर फेकल्या गेले. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रातल्या सरकारला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते आहेत. पण त्यांच्या पाठिंब्याने सरकार तरले आहे. अशी एक विचित्र परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे.
12 डिसेंबरला शरद पवार ज्या भाषेत बोलत आहेत ती सगळीच्या सगळी शेतकरी संघटनेची परिभाषा आहे. खरं तर शरद पवारांना इतकी शेतकरी हिताची चाड आहे तर त्यांनी या सरकारचा जो छूपा पाठिंबा आहे तो काढून घ्यावा. सरकार विरोधात प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरावे. सगळे शेतकरी त्यांना साथ देतील.
आज पवार म्हणत असतील की शेतकर्‍यांनी सरकारी देणी देवू नयेत तर त्यांनी हे कबूल केल्यासरखेच आहे की आम्ही आत्तापर्यंत सरकार म्हणून शेतकर्‍यांना लूटत आलो आहोत.
सत्ता असली की भाषा वेगळी आणि सत्ता गेली की भाषा वेगळी हे असं का घडतं? आणि असंच जर सगळ्यांच्या बाबत घडत असेल तर शरद जोशी यांनी केलेली मांडणी ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ खरी ठरते हे मान्य करावे लागेल.
आज डावे पक्ष स्वामिनाथन आयोगाचा पदर धरून फिरत आहेत. शरद पवार कृषी मंत्री असताना हा अहवाल सादर झाला होता. पवारांनी याचे उत्तर द्यावे की हा अहवाल त्यांनी का नाही मंजूर केला. या अहवालातील शेतमालाचे दर ठरविताना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा ही शिफारस मंजूर करता येणे शक्य आहे का?
सरकारने जो काही भाव मंजूर केला असेल तो मान्य करून तेवढ्या भावाने सर्व शेतमालाची खरेदी करण्याची यंत्रणा कागदोपत्री तरी सरकार कडे आहे का? जगातील कुठलेही सरकार शेतकर्‍याने पिकवलेला सर्व माल एखाद्या ठराविक भावाने (मग तो कमी असो की जास्त) खरेदी करू शकते का?
पवार कृषी मंत्री होते. पवार शेतीचे तज्ज्ञ आहेत. मग त्यांनी या शिफारशी अमान्य आहेत हे तरी जाहिरपणे का नाही सांगितले?
रामायणातील एक प्रसंग आहे. राम-लक्ष्मण-सीता वनवासात असताना एका प्रदेशातून जात होते. अचानक लक्ष्मणाची भाषा बदलली. तो रामाला वाईट बोलायला लागला. भांडायला लागला. त्याची कृतीपण योग्य नव्हती. काही दिवसांतच परत परिस्थिती पहिल्यासारखी सुरळीत झाली. सीता या सगळ्याने चकित झाली. तिने रामाला याचे कारण विचारले, तेंव्हा राम उत्तरला ‘अगं त्या प्रदेशाची हवाच तशी आहे. तिथल्या लोकांची मानसिकता तशी असल्याने तेथून जाणाराही तसाच वागू लागतो. यात नवल नाही.’
आपल्याकडे सत्ता ही अशीच गोष्ट आहे. विरोधात असताना शेतकर्‍यांबाबत जी भाषा केली जाते त्याच्या नेमकी उलटी कृती सत्ता मिळाली की केली जाते.
महत्मा फुले यांना असे वाटत होते की शेतकर्‍याचा पोरगा सत्तेत गेला तर तो आपल्या बापाचे दु:ख समजून घेईल. भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकून असला तर तो आपल्या समाजाची वेदना जाणेन. पण प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. शेतकर्‍याचा पोरगा मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर गेला की धोरणाच्या पात्याने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही.
2010 मध्ये शरद जोशी यांचा 75 वा वाढदिवस होता. त्यांच्या अमृत महोत्सवा निमित्त त्यांची एक मुलाखत ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे यांनी घेतली होती. त्यांनी एक प्रश्‍न विचारला होता, ‘शेतकरी एरव्ही तूमच्या मागे असतो पण निवडणुकीत तूम्हाला मते देत नाही. हे कसे काय?’
त्याला दिलखुलास पद्धतीने उत्तर देताना शरद जोशी असे म्हणाले होते की, ‘शेतकर्‍याला आपले प्रश्‍न सोडविण्याासाठी या शरदाची (जोशी) गरज असते हे खरे आहे. पण राजकीय मुद्दे समोर आले की त्याला तो शरद (पवार) सोयीचा वाटतो.’
आता शरद जोशी गेले आणि शरद पवारांचीही सत्ता गेली. आता इतक्या वर्षानंतरही शेतकर्‍यांना आपल्या मदतीसाठी परत शरद जोशींच्या विचारांचाच आधार घ्यावा लागतो. आणि हीच भाषा शरद पवारांनाही वापरावी लागते आहे. काळानं पवारांना कोंडीत पकडून त्यांच्याकडून शेतकरी प्रश्‍नावरचे सत्य वदवून घेतले असेच म्हणावे लागेल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
