संवाद दिवाळी २०१६
साहित्य व्यवहार असा शब्द आपण वापरतो तेंव्हा त्यात साहित्य संस्था, सार्वजनिक ग्रंथालये, प्रकाशन संस्था, लेखक आणि ग्रंथविक्रेते यांचा संबंध येतो. दुसर्‍या बाजूला असतो ज्याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे तो वाचक. साहित्याची प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल तर तिचा प्रवास लक्षात घ्यायला हवा. सगळ्यात पहिल्यांदा लेखकाच्या मनात वाङ्मयाची निर्मिती होते. ती तो कागदावर उतरवतो आणि तिचा लौकिक प्रवास सुरू होतो. प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता, ग्रंथालये असा प्रवास करीत ही साहित्यकृती सर्वसामान्य वाचकापर्यंत पोचते. पुस्तक वाचून ते वाचकाच्या मनात शिरते. इथे हा प्रवास पूर्ण होतो. म्हणजे ‘साहित्य व्यवहार’ लेखकाच्या मनातून सुरू होतो. तो वाचकाच्या मनापर्यंत जाऊन पूर्ण होतो. यातील मधला प्रवास हा ग्रंथ व्यवहाराचा आहे. यातील ‘व्यवहाराचा’ विचार केल्यास लेखक आणि वाचक या दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांपासून हा ‘व्यवहार’ फार दूर निघून गेला आह. (इथून पुढे लेखात साहित्य आणि ग्रंथ व्यवहार यांना एकत्रित रित्या साहित्य व्यवहार असेच संबोधले आहे)
असं का झालं? याचे कारणही स्पष्ट आहे. जर लेखक आणि वाचक हे दोन महत्त्वाचे घटक या सगळ्याच्या केंद्रभागी राहिले असते तर साहित्य व्यवहार हा निश्‍चितच बदललेला दिसून आला असता. आज हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक ‘साहित्य व्यवहाराच्या’ केंद्रभागी नाहीत. त्यातही परत ‘व्यवहाराच्या’ तर मूळीच केंद्रभागी नाहीत.
फार जूना इतिहास न पाहता आपण महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास बघूत. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्याबरोबर यशवंतराव चव्हाण यांनी नेहरूप्रणित समाजवादी मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवत महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ, राज्य ग्रंथालय संचालनालय आदि संस्थांची स्थापना केली. शासकीय पातळीवर पुस्तकांना पुरस्कार देण्यास सुरवात झाली. पाठ्यपुस्तक मंडळाची स्थापना झाली. वाङ्मय व्यवहारात शासनाचा हस्तक्षेप यशवंतरावांच्या काळात सुरू झाला. तो वाढता वाढता आज इतका होऊन बसला आहे की त्या शिवाय ‘साहित्य व्यवहाराचे’ पानही हालत नाही. म्हणजे ‘साहित्य व्यवहार’ म्हणून जे काही आपण संबोधतो त्यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रमाणाच्या बाहेर वाढला हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यायला हवं. शासन पुस्तकांना पुरस्कार देणार, शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ यांच्या माध्यमातून पुस्तके प्रकाशित करणार, आणि या सगळ्या पुस्तकांची खरेदी परत शासनच सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या रूपाने करणार.
राज्य शासनच नाही तर केंद्र शासनही नॅशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या संस्थांच्या माध्यमांतून पुस्तकांची निर्मिती करणार. म्हणजे एक प्रकाशक म्हणून स्वत: शासनच मोठी भूमिका निभावत आहे. जर शासन पुस्तकं काढणार असेल तर त्याचे हळू हळू काय हाल होत जातील हे सांगायला फार मोठ्या अभ्यासकाची अथवा भविष्यवेत्त्याची गरज आहे असं नाही. परिणामी या सगळ्या संस्थांचा प्रकाशन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होत गेला. शासन पैसे ओतत आहे म्हटल्यावर त्यात सर्वसामान्य वाचकांचा काही संबंध नाही हे सरळच आहे. एखाद्या अधिकार्‍याला/शासनावर प्रभाव टाकणार्‍या व्यक्तीला/ मंडळावरील पदाधिकार्‍यांना वाटले की महात्मा फुले यांचे समग्र वाङ्मय प्रकाशित व्हायला पाहिजे. तर ते प्रकाशित होणार. त्याची किंमत काय ठेवायची तर फक्त 10 रूपये किंवा 50 रूपये कारण काय तर सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ते पोचले पाहिजे. त्यासाठी बाकी कितीही खर्च येवो. मग महात्मा फुलेंच्या संदर्भात पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या इतर सर्व प्रकाशकांचे कंबरडे मोडलेच म्हणून समजा. आणि एवढं करूनही हे पुस्तक सर्वसामान्य वाचकांना सतत उपलब्ध असेल याची खात्री नाही. कारण परत हेच की सामान्य वाचकांचा यात काही संबंधच नाही. राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज यांची ग्रामगीता केवळ 10 रूपयाला शासन देणार. आणि प्रत्यक्ष घ्यायला गेले तर त्याची प्रतच शासकीय ग्रंथ भांडारात उपलब्ध नसणार.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समग्र वाङ्मय शासन प्रकाशित करणार. मग आंबेडकरांच्या पुस्तकाचे इतर प्रकाशक डोक्याला हात लावून बसलेच म्हणून समजा. भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांचे समग्र वाङ्मय प्रकाशित केले. ते आता उपलब्ध नाही. का तर आता आघाडी सरकार आहे. म्हणजे हे सगळं विशिष्ट राजकीय सोयीने चालू आहे. याचा सर्वसामान्य वाचकांशी काही संबंध नाही. जानेवारी 2017 पासून आंबेडकरांच्या साहित्याचे हक्क खुले होत आहेत. मग अर्थातच शासनाचा यात एकाधिकार राहणार नाही. ज्या पद्धतीने संत वाङ_मयात विविध अधिकारी व्यक्तींनी आपल्या आपल्या अभ्यासाप्रमाणे विविध टीका लिहील्या आहेत. आणि त्या संबंधित वाचक वर्गात लोकप्रियही आहेत. त्यावर कुणाची मक्तेदारी नाही. अगदी शासनाचीही नाही. त्यामुळे वाचकांना उत्कृष्ठ पुस्तक चांगल्या बांधणीसह, किमान किमतीत उपलब्ध होते. हीच बाब स्पर्धा परिक्षकांच्या पुस्तकांची आहे. शासकीय ग्रंथालयांच्या खरेदीसाठी ही पुस्तके छापल्याच जात नाहीत. ती छापली जातात सामान्य वाचकांसाठी. परिणामी त्यांच्या किंमती अतिशय स्पर्धात्मक ठेवाव्या लागतात. वाचक झेरॉक्स करून घेवू नयेत ही भीती असते. यावर मिळणारे कमिशन अतिशय नगण्य असते किंवा मिळतच नाही. विक्रेत्यांनाही या पुस्तकांची खरेदी रोखीने करावी लागते.
पाठ्यपुस्तकांची एक मोठी बाजारपेठ प्रकाशकांना 1960 पूर्वी उपलब्ध होती. त्याच्या आधारे इतरही पुस्तके प्रकाशित करणे प्रकाशकांना शक्य व्हायचे. शासनाने पुस्तके प्रकाशित करण्याची जबाबदारी स्वत:वर घेतली. परिणामी फार मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशकांना व्यवसायाला मुकावं लागले. पाठ्यपुस्तकांची विक्री हाही एक बर्‍यापैकी व्यवसाय विक्रेत्यांच्या हाती होता. पण शासनाने ही पुस्तके फुकट वाटायला सुरवात केली आणि विक्रीची ही यंत्रणाही कोलमडून पडली.
पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतरही पुस्तके बालभारती प्रकाशीत करतं. त्याची तर माहितीही सामान्य वाचकांना होत नाही. साहित्य संस्कृती मंडळाची कित्येक पुस्तके आवृत्त्या संपल्यामुळे बाजारात उपलब्ध नाहीत. ती का नाहीत याची कारणं शासन देत नाही. बरं या पुस्तकांच्या आवृत्त्या संपल्या म्हणजेच त्याचे पैसे शासनाला मिळाले. यात कुठलाच तोटाही शासनाला झाला नाही. मग ही पुस्तके का नाही परत प्रकाशीत झाली? लोकांना स्वस्त चांगले दर्जेदार साहित्य मिळावं असं म्हणत प्रत्यक्षात ते उपलब्धच करून द्यायचं नाही याला काय म्हणावे? साहित्य संस्कृती मंडळ किंवा इतर संबंधीत संस्थांना मिळणारा निधी केवळ बैठका, भत्ते, प्रवास आणि मानधनावरच खर्च होणार असेल तर त्याचा सामान्य वाचकांना काय उपयोग?
शासन स्वत: पुस्तके प्रकाशित करते इतकेच नाही तर इतर प्रकाशकांच्या पुस्तकांच्या खरेदीची दोरीही परत शासनाच्याच हाती आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या आता 12,000 इतकी आहे. या ग्रंथालयांवर जवळपास 100 कोटी रूपये दरवर्षी शासन खर्च करते. ही रक्कम वाटप करण्यासाठी त्याच्याहीपेक्षा जास्त वार्षिक 125 कोटी रूपये याखात्याच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च होतात. ही खरेदी काय आणि कशी असावी यावर काही बोलायची सोयच नाही. शासनाने केलेल्या पट-पडताळणीतच हे पितळ उघडे पडले आहे. या विषयावर स्वतंत्र पुस्तकच लिहावे लागेल.
इतर महाविद्यालये आणि शाळा यांच्या ग्रंथालयातील खरेदीच्या माध्यमातूनही जवळपास याच्याही दुप्पट पैसे शासन ग्रंथव्यवहारात ओतत आहे. म्हणजे 300 कोटी रूपये स्वत: शासनच मराठी ग्रंथव्यवहाराच्या खरेदीत ओतत आहे. यात सर्वसामान्य वाचकांचा संबंध येतोच कुठे?
2013 पासून शासकीय पुरस्कारांची रक्कम वाढवून देण्यात आली आहे. पूर्वी जे पुरस्कार 20,000 चे होते ते आता एकदम एक लाखाचे झाले आहे. म्हणजे एकीकडून शासन पुस्तके स्वत: काढत आहे. दुसरीकडून इतर प्रकाशकांच्या पुस्तकांची खरेदीही सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान देऊन करत आहे. आणि आता तिसरीकडून लेखकांना मोठ मोठ्या रकमेचे आमिषही लावत आहे. साधारणत: मराठी पुस्तकाची पृष्ठसंख्या 200 इतकी असते. त्याची किंमत कुठलाची चांगला प्रकाशक 200 रू. इतकी ठेवतो. यासाठी व्यवहारिक कमिशन 40 % इतके मिळते. म्हणजे 1000 प्रतींची आवृत्ती (त्यापेक्षा ती जास्त नसतेच) 1,20,000/- रूपयांत खरेदी करता येते. म्हणजे एक लाखाच्या पुरस्कारात पुस्तकाची आख्खी आवृत्ती खरेदी करता येते. म्हणजे यात परत व्यवहारिक भाषेत बोलायचे झाले तर वाचकाने एक रूपयाचेही पुस्तक खरेदी केले नाही तरी लेखक, प्रकाशक, विक्रेते यांचे काही अडत नाही. स्थानिक पातळीवर देण्यात येणारे इतर पुरस्कार परत वेगळेच.
दुसरा एक मोठा घटक ‘साहित्य व्यवहारा’वर परिणाम करतो तो म्हणजे जागजागीचे राजकीय नेते. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात तालूक्यात गावात जा. त्या ठिकाणी जर एखादा साहित्य उत्सव, मेळावा, साहित्य संमेलन, वाङ्मयीन पुरस्कार असं जर काही असेल तर त्याच्या मागे स्थानिक राजकीय नेताच असतो. आणि या नेत्याचा हा जो पैसा साहित्य व्यवहारात येतो तो कुठला असतो? तर परत एकदा शासनाशी संबंधीत गुत्तेदार, दलाल, शासकीय अनुदानीत संस्थांमधील कर्मचारी, सहकारी साखर कारखान्याचे लाभार्थी, स्थानिक सहकारी बँका इत्यादी इत्यादी.
म्हणजे एक साधे सत्य आपल्या हाती येते. शासनाने प्रत्यक्ष ओतलेला पैसा आणि राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून खर्च झालेला निधी अश्या दुहेरी कात्रीत सर्व ‘साहित्य व्यवहार’ अडकलेला आहे. किंबहुना याचा जवळपास 90 टक्के इतका वाटा साहित्य व्यवहारात आहे. असं असताना सर्वसामान्य वाचकांशी जर या साहित्य व्यवहाराचे नाते शिल्लक राहिले असेल तरच नवल.
आज मराठीत अतिशय चांगल्या लेखकाच्या, चांगल्या खपलेल्या पुस्तकाची आवृत्ती जरी आपण तपासली तरी आपल्या एकूण ‘साहित्य व्यवहाराचे’ दारिद्य्र आपल्या लक्षात येईल.
महाराष्ट्रात ‘अ’ वर्ग ग्रंथालये म्हणता येतील अशांची संख्या 230 आहे. यांच्यातील किमान 100 वाचकांचे एक सर्व्हेक्षण केले आणि काही एक निष्कर्ष काढले असं घडलं का? एका तरी प्रकाशकाच्या हाती ही यादी आहे का? म्हणजे वाचकांशी ‘साहित्य व्यवहाराचे’ काय नाते आहे हे तपासता आले असते. वाचकांना काय हवे आहे? वाचकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? हे तपासण्याचं काम आपण कधी केलं आहे का? असा प्रश्‍न साहित्य व्यवहारातील प्रत्येक घटकाला पडायला पाहिजे. वाचकांचा दबाव साहित्य व्यवहारावर राहिला असता तर आज ज्या प्रकारच्या अनिष्ट प्रवृत्ती यात शिरल्या आहेत त्या शिरल्याच नसत्या.
महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांची संख्या महाराष्ट्रात किमान 20000 इतकी आहे. यातील चांगल्या शाळांचा विचार केल्यास 10 टक्के म्हणजे 2000 शाळा भरतील. चांगली ग्रंथालये आणि चांगल्या महाविद्यालयांची संख्या गृहीत धरल्यास तीही 1000 इतकी भरू शकेल. म्हणजे आपल्याकडे किमान 3000 ठिकाणी ग्रंथालयांची अवस्था बर्‍यापैकी आहे. इथे किमान 100 वाचक तरी बर्‍यापैकी म्हणून असू शकतील. या तीस हजार लोकांची मते जाणून घेण्याची काही एक यंत्रणा आपण उभी केली का? तर ती मूळीच केली नाही असे लक्षात येते. म्हणजेच आपल्याला सर्वसामान्य वाचकाशी नाते जोडण्याची काहीही आवश्यकता वाटत नाही.
आजचा मराठी साहित्य व्यवहार हा पूर्णपणे वाचकांपासून तूटलेला आहे. वाचकांना हवं आहे म्हणून ते पुस्तक प्रकाशक बाजारात आणतो आहे किंवा एखाद्या चांगल्या पुस्तकाला चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचवायला मदत करतो आहे अशी उदाहरणं अपवादानेच आहे. बहुतांश ग्रंथव्यहार हा शासकीय यंत्रणेने पोसलेल्या बांडगुळासारखा होऊन बसला आहे.
यावर उपाय काय?
सगळ्यात पहिल्यांदा या 3000 ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून एक व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागेल. यातील किमान 30 हजार वाचकांची यादी तयार करणे. या वाचकांसाठी नियमित स्वरूपातील (किमान महिन्यातून एक) उपक्रम घ्यावा लागेल. यासाठी प्रकाशक, प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालय संघ, साहित्य परिषदा, स्थानिक वाङ्मयीन संस्था, वाङ्मयीन नियतकालिके या सगळ्यांचे सहकार्य लागेल. शाळा/महाविद्यालये/ग्रंथालये यांच्या सहकार्याने पहिल्यांदा 3000 केंद्र विकसित करणे हे काम करावे लागेल..
दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे या ठिकाणी पुस्तके पोचविण्याची व्यवहारिक यंत्रणा उभारणे. आज मराठी साहित्य व्यवहारात सगळ्यात मोठे आव्हान काय आहे तर ग्रंथ विक्रीची महाराष्ट्रभर निर्दोष व्यवहारिक यंत्रणा उभी करणे. एक राजहंस प्रकाशनाचा मर्यादित स्वरूपातील अपवाद वगळात एकाही प्रकाशकाला महाराष्ट्रात विभागीय कार्यालये उभारून ग्रंथ विक्रीला गती देता आलेली नाही. नवनीत प्रकाशनाचे उदाहरण यासाठी समजून घेण्यासारखे आहे. पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त लहान मुलांची गोष्टी/चित्रे/अक्षर ओळख/पाढे अशी कितीतरी पुस्तके त्यांनी तयार केली. आणि यांच्या विक्रीची एक समांतर यंत्रणा पाठ्यपुस्तकांच्या बरोबरीने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे उभी केली. त्यासाठी वेगळे विक्री प्रतिनिधी नेमले.
मराठी प्रकाशकांना एकट्या दुकट्याला शक्य नसेल तर काही प्रकाशकांनी एकत्र येवून अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. सगळ्यात पहिल्यांदा विभागीय पातळीवर घावूक विक्री केंद्रं उभारावी लागतील. त्या विभागात कायमस्वरूपी विक्री प्रतिनिधी नेमावे लागतील. म्हणजे महाराष्ट्राच्या महसुल विभागांचा विचार करता मुंबई/पुणे/ठाणे यांच्या बरोबरीने नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर या ठिकाणी ही केंद्रं उभारली गेली पाहिजेत. काही दिवसांत ज्या ठिकाणी किमान महानगर पालिका आहेत त्या ठिकाणी उपकेंद्र तयार झाली पाहिजेत. पुण्या-मुंबईच्या पट्ट्यातील दहा महानगर पालिकां शिवाय धुळे, मालेगाव, जळगांव, नगर, अकोला, चंद्रपुर, नांदेड, परभणी, लातुर, सांगली या दहा महानगर पालिकांच्या ठिकाणी ही उपकेंद्र असू शकतात.
अशा पद्धतीने पहिल्यांदा संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून 3000 वाचक केंद्र विकसित करणे, त्यानंतर मुंबई-पुण्या व्यतिरिक्त किमान सहा विभागीय विक्रीकेंद्र, दहा उपकेंद्र विकसित करणे विक्री प्रतिनिधी नेमणे हे काम अग्रक्रमाने करावे लागेल.
तिसरे महत्त्वाचे काम हाती घ्यावे लागेल आणि ते म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांतून पुस्तकांची योग्य ती प्रसिद्धी करणे. जाहिराती देणे आज या व्यवसायाच्या मर्यादित आवाक्यामुऴे प्रकाशकांना शक्य नाही. ज्या काही जाहिराती येतात त्या स्पर्धा परिक्षांची पुस्तके किंवा उपयुक्त पुस्तके यांच्याच. महाराष्ट्रभरच्या सर्व वृत्तपत्रांचा एकत्रित विचार करून त्यांच्या रविवार पुरवण्यांसाठी चांगली पुस्तके निवडून त्यांच्यावर अधिकारी लोकांकडून लेख लिहून घेणे आणि ते या वृत्तपत्रांकडे पोंचविणे ही कामे करावी लागतील. वाङ्मयीन नियतकालिके जी अतिशय कमी आहेत त्यांच्या जास्तीत जास्त प्रती कशा विकल्या जातील हे पहावे लागेल. तसेच दूरदर्शन वाहिन्यांचा उपयोगही या कामासाठी करून घ्यावा लागेल. जागोजागी सांस्कृतिक कार्य करणार्‍या संस्था, नाट्य संस्था, फिल्म क्लब त्यांच्याशी संबंधीत जवळपास बहुतांश वर्ग हा वाचक असतोच. त्यांनाही वाचक केंद्राशी जोडून घ्यावे लागेल.
चौथे काम करावे लागेल आणि ते म्हणजे गावोगावी पुस्तकांची प्रदर्शने भरविणे. सध्या शासनाच्या वतीने जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरविला जातो. हे काम अर्थातच शासकीय पद्धतीने होत असल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम होताना दिसत नाही. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा या क्षेत्रातील प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते आणि ग्रंथालय संघ यांना हाताशी धरून आखणी करावी लागेल. नॅशनल बुक ट्रस्ट आणि सहित्य अकादमी या संस्था वर्षभर ग्रंथ प्रदर्शनांसाठी काही एक रक्कम खर्च करतात. तसेच त्यांच्याकडे विविध उपक्रमांसाठीही निधी राखीव असतो. तेंव्हा या संस्था, शासनाचा जिल्हा ग्रंथ प्रदर्शनांसाठी असलेला निधी, साहित्य संस्कृती मंडळाकडे असलेला निधी असा सगळा एकत्रित करून सर्व जिल्ह्यांमधून किमान एक चार दिवसांचा मोठा ग्रंथ महोत्सव अशा रितीने आयोजित करण्यात यावा की जेणे करून त्यात त्या गावाबाहेरील विक्रेत्यांना सहभागी होता यावे. नसता आजवरचा अनुभव असा आहे की अतिशय चुकीच्या तारखांना आणि एकाच वेळी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी हे शासकीय जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरवले जातात. याचा परिणाम असा होतो की विक्रेता त्याच्या सोयीच्या तारखा आणि सोयीची गावं तेवढी निवडतो. आणि इतरांकडे दुर्लक्ष करतो. मग एखाद्या दूरवरच्या गावी महोत्सवात गाळे रिकामे राहतात कारण तिथे स्टॉल लावण्यास कुणी विक्रेता तयारच नसतो. (शालेय मुलांसाठी पुस्तकांची प्रदर्शने भरविणे हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. हे काम अतिशय तातडीने आणि अग्रक्रमाने करावे लागेल.)
अशा पद्धतीने चौरस आहारासारखे हे चौरस काम करावे लागेल. हे काम तातडीने होणारे नाही. त्यासाठी किमान पाच वर्षांची आखणी करावी लागेल. हे काम शासकीय पातळीवरून होण्याची शक्यता अतिशय कमी. यासाठी शासकीय मदत मिळाली तर आवश्य घ्यावी, शासकीय निधी मिळाला तर आवश्य घ्यावा पण त्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही.
यासाठी जिल्ह्यातील एखादी प्रभावी शैक्षणिक संस्था, त्या प्रदेशातील वाङ्मयीन कार्यकर्ते, ग्रंथालय कार्यकर्ते, ग्रंथ विक्रेते, प्रतिभावंत लेखक या सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच हे काम होऊ शकेल. नसता आपण कितीही वर्षे ‘मराठी साहित्य व्यवहाराचे काय होणार? मराठी पुस्तके खपणार कधी? तरूण मुलं वाचणार कधी?’ अशी चर्चा करत राहूत. निष्पन्न काहीच होणार नाही.
श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,औरंगाबाद
मो. 9422878575,
