सा. विवेक, २४-३० जूलै 2016
एखाद्याचे आपल्याला भले करावयाचे असेल तर त्याला हवी ती आणि आपल्याला शक्य असेल ती मदत करून ते करता येवू शकते. पण तूझे भले मीच करणार आहे, तूझे भले इतर कोणीही करू शकत नाही. इतकेच नाही तर यापुढे जावून तू भले करून घेण्यासाठी दुसरीकडे कुठे गेलास तर खबरदार. माझ्याशी गाठ आहे. असे जर कोणी वागू लागला तर काय होणार?
शेतकर्‍यांच्या बाबत अशीच भूमिका सरकारची तयार झाली होती. ही मोडून काढण्यासाठी सातत्याने शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली. गेली 35 वर्षे शेतकरी आपल्या अन्यायाविरूद्ध लढतो आहे.
उसाला झोनबंदी एकेकाळी होती. युती शासनाच्या 1995-99 काळात ती उठवल्या गेली. कापूस एकाधिकार होता. तो 2003 मध्ये उठवला गेला. याच धर्तीवर आता फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून वगळ्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. या विरोधात व्यापार्‍यांनी चार दिवस संप करून बघितला. शासनाने कडक भूमिका घेतली. स्वत: पणन मंत्री सदाभाऊ खोत दादरच्या मंडईत शेतकर्‍यांचा माल विक्री करण्यासाठी उभे राहिले. व्यापार्‍यांना येाग्य तो संदेश गेला. व्यापार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला.
ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकर्‍यांसाठी बेजार समिती का बनली?
शेती हा जगातील मानवाचा पहिला व्यवसाय. स्वाभाविकच शेतमालाचा व्यापार हाच जगातील पहिला व्यापार. या शेतमालात नाशवंत (फळे, भाजीपाला) वस्तुंचे प्रमाण प्रचंड. म्हणून साहजिकच शेतमालाच्या बाबतीत काही वेगळी परिस्थिती इतर मालाच्या व्यापारापेक्षा तयार होते. विक्रीस आणलेला माल वापस नेणे शेतकर्‍याला शक्य नसते. तो विकला गेला तरच त्याला काही किंमत आहे. शेतकर्‍याची दुसरी अडचण म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती. ही बेतास बात असल्याकारणाने धान्यासारख्या टिकणार्‍या शेतमालाच्या बाबतही तो फार काळ तग धरू शकत नाही. त्याला तातडीने विक्री करू त्याचे पैसे करणे भाग आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्‍याचा सर्व शेतमाल विकत घेण्याची आणि त्याला 24 तासाच्या आत पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. पण हे करत असतानाच सुरवातीपासूनच यात एक अन्यायकारक अट टाकण्यात आली. शेतमाल विक्रीची जी काही पारंपरिक पद्धत चालू होती तिच्यावर पूर्णत: बंधन आले. शेतकर्‍यांनी आपला सर्व शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच आणला पाहिजे अशी अट घालण्यात आली. यामुळे झाले असे की हळू हळू बाजारसमितीचा एकाधिकार निर्माण झाला. आणि कुठल्याही एकाधिकारशाहीत जे दोष, विकृती तयार होतात त्यांची लागण बाजार समितीलाही झाली.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. 1995 मध्ये ही बाजार समिती मुंबई बाहेर काढून नवी मुंबईत वाशी येथे हलविण्याचा निर्णय झाल्यावर सगळ्या व्यापारी-अडते-हमाल यांच्या संघटनांनी अशी अट घातली की सर्व मुंबईचा शेतमालाचा व्यापार केवळ या एकाच ठिकाणाहुन होईल. तरच आम्ही या स्थलांतराला परवानगी देतो. अन्यथा आमचा विरोध राहिल. म्हणजे बाजार समिती सुद्धा विविध ठिकाणी निर्माण करता येऊ शकते हे स्पर्धेचे किमान तत्त्वही पायदळी तुडविले गेले. गेली 20 वर्षे या बाजारसमितीचा हुकुमशाही कारभार सार्‍या मुंबईने अनुभवला आहे.
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही सगळी व्यवस्था उभी केली आहे असे म्हणत असताना जर शेतकर्‍याच्या मालाला किंमत भेटत नसेल, वाहतुक-हमाली-तोलाई-अडत देवून त्याला उलट पदरचीच रक्कम भरायची वेळ येत असेल तर ही व्यवस्था उद्ध्वस्त झालेलीच चांगली असे त्याला वाटणारच. ‘काकड्या मुंबईच्या बाजारात विकल्या आणि व्यापार्‍यांने उलट मलाच पत्राने कळवले की सगळे विकून तुमच्याकडेच पैसे फिरतात.’ असा अनुभव शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी नोंदवून ठेवला आहे. आपण पिकवलेला माल विकल्यावर परत आपल्यालाच पैसे भरायची वेळ येते हे अजब गणित जगात कुठेही घडणे शक्य नाही ते आपल्याकडे शेतकर्‍याच्या बाबत घडले.
स्वाभाविकच या बाबत एक मोठा असंतोष शेतकर्‍यांमध्ये तयार होत गेला. दुसर्‍या बाजूने सामान्य ग्राहक जेंव्हा बाजारात जातो तेंव्हा त्याला मोजावी लागणारी किंमतही वाजवी नव्हती. शेतकर्‍याच्या पदरात पडलेली किंमत आणि ग्राहकाला मोजावी लागलेली किंमत यात प्रचंड दरी पडत गेली. तेंव्हाच ही अजागळ अर्थशास्त्रीय व्यवस्था फार काळ टिकणे शक्य नाही हे स्पष्ट होत गेलं. पण राजकीय आशीर्वादाने हे सगळे चालू होते. त्यामुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता फारशी दिसत नव्हती. बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय पकडीमुळे ही कॅन्सरची गाठ सोडवायला कुणी तयार नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.
शासनाच्या अध्यादेशाकडे या सगळ्या पार्श्वभूमीतून बघितले गेले पाहिजे. जो अध्यादेश शासनाने काढला आहे त्यात बाजार समिती बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. जे कोणी ‘पर्यायी व्यवस्था काय? आता शेतकर्‍यांचे काय होणार? शेतकरी आपला माल विकू कसा शकतो?’ असे प्रश्न निर्माण करत आहेत त्यांनी लक्षात घ्यावे की ज्यांना कुणाला शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखवायचा आहे त्यांनी बाजार समितीत जाऊन शेतकर्‍यांच्या मालाला जास्तीचा भाव देवून खरेदी करावी.
बाजार समितीबद्दल राग का आहे त्याची कारणे नीट लक्षात घेतली पाहिजेत.
1. कित्येक वर्षांच्या एकाधिकारशाहीमुळे बाजार समितीची कार्यक्षमता पूर्णत: घसरली. स्पर्धाच नसल्याने त्यांना कार्यक्षमतेची गरजच उरली नाही.
2. शेतकर्‍याच्या मालाची मोजणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मालाची वर्गवारी, मालाची साफसुफ, साठवण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था असे काही काही बाजार समितीकडून करण्यात आले नाही.
3. शेतकर्‍याचा बीलातून जे पैसे कापले गेले त्याचा नेमका काय उपयोग बाजार समितीच्या विकासासाठी करण्यात आला? यातील किती व्यवहार मुळात नोंदवल्या गेले. हा आरोप कॅग सारख्या संस्थांनी ठेवला की बाजार समितीच्या आवारातील फक्त 40 % इतक्याच व्यापाराची नोंद अधिकृतरित्या केल्या जाते. जवळपास 60 % इतक्या शेतमालाचा व्यवहार हा अंधारातच ठेवला जातो. परिणामी यातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो.
4. शेतकरी पहाटे पहाटे आपला माल विक्रीसाठी घेवून येतो. आणि चार ते पाच तासात हा सगळा व्यवहार पूर्ण होवून हा शेतमाल किरकोळ व्यापारी घेवूनही गेलेले असतात. सुर्य उगवतो तेंव्हा बाजार समितीच्या आवारात काहीच शिल्लक राहिलेले नसते. केवळ काही तासांचा हा सौदा असेल तर त्याची एवढी पत्रास ठेवायचे काय काय? हे तर कुठेही होवू शकते.
यातील कुठल्याही बाबींचा खुलासा आजतागायत बाजार समितीने/व्यापार्‍यांनी केला नाही.
भाजीपाला, फळे यांच्या व्यापाराच्या नियंत्रणमुक्तीचे चांगले परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. सगळ्यांनी असे गृहीत धरले आहे की शेतकर्‍याला त्याचा माला विकता येणारच नाही. तेंव्हा त्याला बाजार समितीच्या आवारात यावेच लागेल. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की कालपर्यंत कायद्याच्या अटीमुळे शेतकर्‍यांच्या बांधावरून परस्पर खरेदी करणे याला बंधन होते. म्हणून ही खरेदी होवू शकली नाही.
पण आता ही जाचक अट निघाल्याने शेतमालाची खरेदी शेतकर्‍याच्या बांधावरून होवू शकते. दुधाचे उदाहरण यासाठी अतिशय समर्पक आहे. दुधाचे संकलन करण्यासाठी अगदी गावोगावी छोट्या छोट्या गाड्या दुध संघाच्या वतीने/ खासगी कंपन्यांच्या वतीने पाठविण्यात येतात. कुठलाही शेतकरी आपले दुध लांब अंतरा पर्यंत वाहून आणून विकत नाही. चितळेचे दुध प्रसिद्ध आहे. पण चितळे यांनी एकही गाय किंवा म्हैस पाळलेली नाही. तर त्यांनी शेतकर्‍यांकडून दुध खरेदी करण्याची व्यवस्था उभी केली आहे. याच पद्धतीने आता फळे, भाजीपाला यांच्या खरेदीची एक यंत्रणा विविध कंपन्या, संस्था, व्यापारी उभ्या करतील. जेणे करून शेतकर्‍याला त्याचा माल दूर अंतरापर्यंत वाहून नेण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाजार समित्यांनी त्यांचा कारभार सुधारावा अशी मागणी वारंवार केल्या गेली. बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’ 2004 मध्ये पारित करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता हेच आधुनिक तंत्रज्ञान नविन व्यापारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाराच्या गरजेपोटी वापरतील. जसे की शेतकर्‍यांच्या शेतात काय भाजीपाला आहे याची नोंद व्यवस्थितरित्या ठेवल्या जावू शकते. त्याचा उपयोग करून कुठला माल केंव्हा आणि किती बाजारात यावा हे गरजेप्रमाणे ठरविले जावू शकते. त्यामुळे एक तर मालाला भाव चांगला मिळेल, शिवाय गरज नसलेला माल बाजारात येण्यापासून रोकला जावू शकेल.
आत्तापर्यंत बाजार समितीच्या व्यवस्थेमध्ये 40 % शेतमाल हा सडून जात होता. म्हणजे केवळ 60 % इतकाच शेतमाल ग्राहकापर्यंत चांगल्या अवस्थेत पोचत होता. हे नुकसान प्रचंड आहे. आता जर व्यापार्‍यांना खरेदीची सुट असेल तर शेतमालाची साठवणुक करणे, त्यांची साफसफाई करणे, त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे आदी कामे उत्साहाने केली जातील आणि त्याला त्याप्रमाणे चांगला भावही मिळेल. सध्याच्या व्यवस्थेत सगळ्या मालाला एकच भाव मिळतो. म्हणजे छोटा कांदा, मोठा कांदा एकाच भावात खरेदी केला जातो. आणि मग व्यापारी त्याला चाळणी लावून आपल्या सोयीने विकतो. पण हा फायदा तो शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवत नाही. कारण त्याला स्पर्धा नाही. आता जेंव्हा स्पर्धेमध्ये कुणी व्यापारी शेतकर्‍याला आवाहन करेल की जर तू तूझ्याकडचा कांदा छाटणी करून दिला तर तूला जास्त भाव मिळेल तर तो शेतकरी तसे करून देईल आणि त्याला जास्तीचे पैसे मिळतील.
केळीची खरेदी ही वजनावर होते आणि विक्री ही नगावर होते हा मोजमापातील अन्याय खुल्या स्पर्धेमुळे दूर होईल. मोसंबीची खरेदी मोजमाप किंवा वजनावर न होता नजर लिलावाने ढिग करून होते. पण विक्री मात्र नगावर किंवा वजनवार होते. हे सगळे अन्याय्य प्रकार खुली स्पर्धा जिथे असेल तिथे नाहिसे होती.
याचा अजुन एक मोठा फायदा आठवडी बाजारावर होईल हे लक्षात घेतले जात नाही. भारतात पाच लाखांच्यावर खेडी आहेत. त्या सगळ्यांमध्ये आठवडी बाजाराची परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे. साधारणत: दहा गावांमागे एक मोठा बाजार असे गृहीत धरले तर महत्त्वाचे किमान 50 हजार आठवडी बाजार भारतात आहेत. या बाजारांमध्ये शेतकरी आपला माल विक्रीला नेतो. शिवाय गरजेच्या वस्तु विकतही घेतो. म्हणजे तो विक्रेता पण आहे आणि ग्राहकही आहे. शेतमालच्या विक्रीवर बंधनं असल्याने या बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात माल आणण्यास तो बिचकत होता. बाजार समित्यांची दादागिरी ही मोठ्या शहरांमधील गंभीर बाब आहे. पण छोट्या गावांमध्ये मात्र या बाजार समित्यांचा प्रभाव नाही. (अन्नधान्याच्या बाजाराबाबत तो अजूनही सर्वत्र आहे) महाराष्ट्रात महानगर पालिकांची संख्या 26 आहे. यांच्या कार्यक्षेत्रात बाजार समित्यांचा दबदबा फळे भाजीपाला व्यापारात होता. जो आता राहणार नाही. पण या बाहेर 226 नगर पालिकांचे क्षेत्र असे आहे की जिथे भाजीपाला आणि फळांचा व्यापार मोठ्याप्रमाणात स्थानिक लोकांकडून चालविला जातो. या व्यापारालाही आता नविन अध्यादेशामुळे गती प्राप्त होवू शकते.
अंबा, द्राक्षे, सोयाबीन यासारखा शेतमाल कधीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणात नव्हता. परिणामी आज त्यांची बाजारपेठ विस्तारलेली दिसते. पर्यायी व्यवस्था काय असा प्रश्न जे निर्माण करतात त्यांनी या बाजारपेठांकडे लक्ष द्यावे. पानटपरीवर लागणारे विड्याचे पान, त्याचाही व्यापार या बाजार समितीच्या नियंत्रणाबाहेरच होता.
जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावून अन्नधान्याची बाजारपेठ शासनाने आपल्या पंजाखाली दाबून ठेवली आहे. डाळिंच्या बाबत जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावला, डाळीचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांवरून राशन कार्डवर देण्याची व्यवस्था केली. इतके करूनही डाळीचे भाव नियंत्रणात राहात नाही. आणि याच्या नेमके उलट तिकडे डाळीला पर्याय म्हणून अंडे उपलब्ध आहेत. त्यांचे भाव कुठलाही कायदा न लावता बाजारपेठेने नियंत्रणात आणून दाखवले आहे. पावसाळ्यात, श्रावणात हे अंडे अगदी दोन ते तीन रूपयांपर्यंतही मिळते. आणि नियंत्रणातील डाळ 200 चा आकडा ओलांडते.
शेतमालाच्या व्यापारावरील नियंत्रण उठवले तर पर्यायी व्यवस्था काय असे विचारणार्‍यांनी अंड्याचा व्यापार हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. अंडे हे वाहतुकीला अतिशय नाजूक. पण आज जवळपास सर्व खेड्यांपर्यंत ही अंडी पोचवण्याची/खरेदी करण्याची व्यवस्था खराब रस्त्यांमधूनही खासगी व्यापार्‍यांनी उभी करून दाखवली आहे. अशीच एक व्यवस्था वर्तमानपत्रांनी वितरणाची उभारून दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्व खेड्यांमध्ये रात्री उशीरापर्यंत छापल्या गेलेले वर्तमानपत्र सुर्य उगवायच्या आत पोचलेले असते. यात कुठेही शासनाची कसलीही यंत्रणा काम करत नाही. शासनाची कुठलीही मदत या वितरण व्यवस्थेला मिळत नाही.
फळे भाजीपाल्याची खरेदी करण्याची आणि जागोजागी ती विकण्याची यंत्रणा अतिशय चोखपणे उभी राहू शकते. त्यासाठी वेगळे कुठले काहीही उपाय करण्याची गरज नाही. आज ज्या व्यापार्‍यांना शासनाने परवाने वाटले आहेत त्यांना कृषी उत्पन्न बाजर समितीच्या आवाराबाहेरही व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली पाहिजे. शिवाय ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्याला आपोआपच शेतमालाच्या विक्रीची परवानगी आहेच असे गृहीत धरले पाहिजे.
या सगळ्या व्यवहारावर जर शासनाला कर हवा असेल तर त्यासाठी शेतकर्‍याच्या सातबारावर नोंदी करून तशी व्यवस्था करता येईल. उलट शासनाने शेतकर्‍याला उत्पन्नावर आधारीत कर लावावच. म्हणजे शेतकर्‍याला उत्पन्न किती हे तरी मोजण्याची व्यवस्था होईल. (शेतकरी चळवळीने ही नेहमीच मागणी केली आहे.) आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतीच्या नावाखाली आपला काळा पैसा लपविणार्‍यांचे पितळ तरी उघडे पडेल.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे. तिच्याच आधुनिक काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. शिवाय इतर खरेदी व्यवस्थांशी स्पर्धा करत तिने काम केले पाहिजे. तरच तिचा काही एक उपयोग असेल. नसता या सगळ्या बाजार समित्या बंद पडलेल्याच चांगल्या.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.
