राज कपुरसाठी गाताहेत किशोर, रफी, तलत, हेमंत आणि सी.रामचंद्र

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 6 मे 2016

राज कपुर म्हटलं की चार्ली चॅपलीनच्या भारतीय अवतारात रस्त्यावरून मुकेशच्या आवाजात ‘आवारा हू’, ‘मेरा जुता है जपानी’, ‘छलिया मेरा नाम’, ‘दिल जो भी कहेगा मानेंगे’ असलं काहीतरी गात चाललेला सामान्य माणुस हीच प्रतिमा समोर येते. कारण म्हणजे अशीच प्रतिमा स्वत: राज कपुर, तेंव्हाची प्रसिद्धी माध्यमं यांनी तयार केली. आणि रसिकांनी याच प्रतिमेवर भरभरून प्रेम केलं. पण राज कपुर अगदी सुरवातीच्या काळापासून मुकेश-मन्ना डेच्या आवाजाशिवाय पडद्यावर गात होता. 

2 जून ही राज कपुरची पुण्यतिथी. (जन्म 14 डिसेंबर 1924, मृत्यू 2 जून 1988) त्याची मुकेश-मन्ना शिवायची वेगळी गाणी सहजच डोळ्यासमोर आली.  

'अंदाज' (1949) या मेहबुब खानच्या चित्रपटाने राज कपुरला पहिल्यांदा बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवून दिले. या चित्रपटात मुकेशचा आवाज नौशाद यांनी वापरला होता दिलीप कुमार साठी. यात राजसाठी एकमेव गाणे होते आणि तेही मोहम्मद रफीच्या आवाजात ‘यु तो आपस मे बिगडते है’. राज कपुरचा स्वत:च्या निर्मिती दिग्दर्शनातला पहिला हिट चित्रपटत बरसात आला तो या नंतर. त्यात मुकेशचा आवाज त्याच्यासाठी पडद्यावर उमटला होता. 

राज कपुर-नर्गिस ही जोडी यशस्वी ठरते आहे हे बघुन कित्येक निर्मात्यांनी त्यांना घेवून चित्रपट काढले. या हिट जोडीच्या 16 चित्रपटांपैकी केवळ 6 चित्रपट आर.के. स्टुडियोचे होते. तर 10 बाहेरच्या निर्मात्यांचे होते. ‘जान पेहचान’ (1950) हा असाच बाहेरचा चित्रपट. खेमचंद प्रकाश यांनी एक सुंदर द्वंद गीत राज-नर्गिस जोडीवर दिलेलं आहे. शकिल बदायुनी यांनी हे गाणं लिहीताना एक ओळ अशी लिहीली आहे की त्यामुळे राज-नर्गिस या प्रेमकथेला हवा मिळाली.‘आरमान भरी दिल की लगन तेरे लिये है’ हे गाणे तलत मेहमुद-गीता दत्तच्या आवाजात आहे.  नर्गिसच्या तोंडी शब्द आहेत ‘क्यू प्यार की दुनिया मे ना हो ‘राज’ हमारा’ तर त्याला राज उत्तर देतो,  ‘है दिल को तेरी ‘नर्गिसी’ आंखो का सहारा.’ खरं तर केवळ या ओळीसाठी पुढे शकिलला राज कपुरनं आपल्या चित्रपटात संधी द्यायला हवी होती पण ते घडलं नाही. 

सी. रामचंद्र त्या काळात अतिशय गाजलेले संगीतकार. त्यांच्या बर्‍याच गाण्यांत ते स्वत:चाच आवाज वापरायचे. ‘सरगम’ (1950) या चित्रपटात ‘वो हमसे चुप है, हम उनसे चुप है, मनानेवाले मना रहे’ हे गाजलेलं गाणं राज-रेहाना सुलतान यांच्यावर आहे. गाण्याची चाल अतिशय गोड पण बोल मात्र सामान्य आहेत.

'दास्तान' (1950) या  राज कपूर सुरैय्या च्या चित्रपटात रफी सुरैय्या च्या आवाजात एक त्या काळात न शोभणारे गाणे नौशाद यांनी दिले आहे. 'तारा री तारा री' असे बोल असलेले पाश्च्यात्य ठेक्यातील फार गोड गाणे आहे. नौशाद यांचे हे वैशिष्टय की त्यांनी ज्या वेळी पाश्चिमात्य वाद्य वापरून स्वरमेळ वापरून जे संगीत  निर्माण केले ते मात्र भारतीय होते. इथेही रफी ने आपला आवाज अतिशय वेगळा लावला आहे.    

किशोर कुमारने राज कपुरसाठी केवळ एकाच चित्रपटात आवाज दिला. एस.डी.बर्मन यांनी 1950 मध्ये ‘प्यार’ नावाच्या चित्रपटात ही किमया घडवून आणली. शैलेंद्रचे अतिशय साधे वाटणारे शब्द,

एक हम और दुसरे तूम

तिसरा कोई नही

यू कहो हम एक है और

दुसरा कोई नही

किशोर आणि गीता दत्त यांच्या आवाजात असे काही खुलले आहेत की राज-नर्गिस जोडीसाठी हाच आवाज चालला असता असंही मनोमन वाटत रहातं. याच चित्रपटात ‘कच्ची पक्की सडकों पे मेरी टमटम’ असं किशोरचं घोडागाडीवरचं मस्तीखोर गाणं  आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एक गायक म्हणून नायकासाठी सगळी गाणी गायची संधी (पाच गाणी) किशोर कुमारला पहिल्यांदाच मिळाली. म्हणजे किशोरला खरा ब्रेक एस.डी.बर्मनने राज कपुरच्या तोंडी दिला असंच म्हणावं लागेल. पण पुढे चुकुनही किशोरचा आवाज राज कपुरसाठी वापरला गेला नाही.

रोशनच्या ‘अनहोनी’ (1953) मध्ये राज-नर्गिस साठी लता-तलत ही जोडी वापरली होती. टेलिफोनचे गाणे चित्रपटात त्या काळात गाजायचे. या चित्रपटात रोशनने तलत-लताचा हळूवार आवाज वापरत ‘मेरे दिल की धडकन क्या बोले’ हे मधुर गाणे दिले आहे. शैलेंद्रचे साधे शब्द यात फार चपखल बसले आहेत. ‘समा के दिल मे हमारे’ हे तलत-लताचे गाणेही अतिशय गोड आहे.

मदन मोहन हा अतिशय मधुर चाली बांधणारा, कमी वाद्य वापरणारा संगीतकार. त्याची रास राज कपुरशी जुळणे तसे कठीणच. शंकर जयकिशनच्या वाद्यांच्या प्रचंड गोंगाटात आणि मुकेशच्या जाडसर आवाजात शेाभणारा राज कपुर जेंव्हा मदन मोहनच्या सुरावटीत ‘आशियाना ’ (1952) मध्ये तलतच्या आवाजात गातो

मै पागल मेरा मनवा पागल, 

पागल मेरी प्रीत रे 

पागलपन की पीड वो जाने

बिछडे जिसका मीत रे

तेंव्हा आपला आपल्या कानांवर विश्वासच बसत नाही. संगीतातला हा हळवा राजकपुर फार दुर्मिळ आहे. त्याची आर्त गाणी मुकेशच्या आवाजात पुढे आली पण त्यांच्या मागे शंकर जयकिशनचे गोंगाटी संगीतही येऊन कानावर आदळते.मदन मोहनचाच दुसरा चित्रपट धून (1953). त्यात हेमंत-लताच्या आवाजात ‘हम प्यार करेंगे’ हे एक श्रवणीय गाणे  राज-नर्गिसवर आहे. 

सुप्रसिद्ध तबलावादक अल्लारखां यांनी काही मोजक्या चित्रपटांना संगीत दिलं आहे. त्यात बेवफा (1952) हा राज कपुरचा चित्रपटही आहे. राज-नर्गिस या हिट जोडीच्या या चित्रपटात तलतच्या आवाजात ‘दिल मतवाला लाख संभाला’ हे गोड गाणे आहे.

एस.मोहिंदर हा फारसा परिचित नसलेला संगीतकार. ‘पापी’(1953) या राज-नर्गिसच्या चित्रपटाला त्याचे संगीत आहे. बांगड्या विकणार्‍या राज कपुरच्या तोंडी रफीचे एक फार वेगळे खट्याळ गाणे आहे. ‘ले ले गोरी पेहन ले छोरी. गोरी गोरी कलायी मे काली चुडिया’ असे हे गाणे. यात या बांगड्या घालून तू कशी ‘नर्गिस, मीना कुमारी, गीताबाली’ सारखी दिसशील असं मजेशीर वर्णन आलेलं आहे. 

संगीत ओ.पी.नय्यरचे आहे, गायला आशा-रफी ही ओपीची हिट जोडी आहे, मधुबाला सारखी नटखट नायिका आहे फक्त बदल आहे तो नायकाबाबत. कोणी कल्पनाच करू शकणार नाही अशा या चित्रपटाचा नायक आहे राज कपुर. ‘दो उस्ताद’ (1959) या चित्रपटात ‘नजरोंके तीर मारे कस कस कस, एक नही दोन नही आठ नऊ दस’ असे खास ओ.पी.स्टाईल गाणे आहे. जॉनी वॉकरवर शोभणारे हे गाणे आहे मात्र राज-मधुबाला वर.

'नजराना' (१९६१) चित्रपट रवी च्या संगीताने नटलेला राजेंद्रकृष्ण यांचे शब्द घेऊन पडद्यावर आला होता. राज कपूर सोबत यात होती वैजयंतीमाला. रफीच्या आवाजात एकच गाणे ह्यात राज कपूर साठी होते "बाजी किसीने प्यार कि जिती या हार दी". बिनाकात हिट ठरलेली ही गझल आजही रेडिओ वर नेहमी लागते. (मुकेश- लता चे प्रसिद्ध गाणे 'बिखरा के झुल्फे चमन मे ना आना' ह्यातच आहे.)    

कल्याणजी आनंदजींनी ‘छलिया’ मध्ये एका गाण्यासाठी मुकेशचा आवाज चढू शकत नाही म्हणून राजसाठी रफीचा वापर केला आहे. ‘नजराना’ मध्येही रवीने इतर गाण्यात मुकेश वापरताना  ‘बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी’ या एका गाण्यात मात्र राजसाठी रफीचा वापर केला होता. ज्याने मुकेशचा आवाज राजसाठी कायम वापरला त्या शंकर जयकिशननेच आपल्या चित्रपटात रफीचा आवाज राजसाठी वापरला. ही जादू घडली ‘एक दिल सौ अफसाने’ (1963) मध्ये. राज-वहिदावरचे हे गाणेही मोठे गोड आहे. ‘तूम ही तूम हो मेरे जीवन मे, फुल ही फुल है जैसे जीवन मे’

राज कपुरने आपल्या कारकीर्दीत मुकेश-मन्ना डे च्या शिवायही इतर गायकांचा वापर केला हे विसरल्या जाते. स्वत: राज कपुरची गाण्याची समज अतिशय उत्तम होती. त्याला विविध गायकांच्या आवाजाची जातकुळी चांगलीच समजत होती. त्याला स्वत:ला मात्र मुकेश हाच आपला आवाज आहे असं वाटत होतं हे अगदी खरं. मुकेश गेल्यावर त्याला श्रद्धांजली वाहताना ‘आज मेरी आवाज ही चली गयी’ हे त्याचे वाक्य याचीच साक्ष देते.

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

दुष्काळनिवारण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना

दैनिक देशोन्नती, बुधवार दि. १ जून २०१६  मराठवाडा आवृत्ती 

दुष्काळ म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन आणि आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहर्‍याचा दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी नेहमी दाखवला जातो. दुसरे चित्र असते ते ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र पाणी साचलेले आहे. त्यात बुडालेल्या झोपड्या दिसत आहेत. झाडांवर बसलेली काही माणसे शेळ्या आहेत. 

दुष्काळ ही काय फक्त ग्रामीण भागाची समस्या आहे? शहरी भागात दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच दुष्काळ हा मानव निर्मित किती आणि निसर्ग निर्मित किती याचे उत्तर मिळते. आजतागायत दुष्काळात होरपळलेले शहर असे चित्र आपल्याला दिसले नाही. उलट थोडी जरी पावसाने ओढ दिली की खेडी उध्वस्त होतात. जास्तीचा पाऊस झाला की शहरांत पाणी साचते. त्याच्या लगेच बातम्या येतात. एक ते दोन दिवसांत त्या पाण्याचा निचरा होतो आणि परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेड्यात मात्र असे होताना दिसत नाही. पुराने वेढलेली गावे पुर ओसरला तरी पूर्वपदावर येत नाहीत. कारण मुळात तिथली व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली आहे.

तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो तो हा की दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित जेवढा आहे त्यापेक्षाही मानव निर्मित जास्त आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी सवलती उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहे. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या बाबी सगळ्या शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घर बांधणीसाठी कर्ज या सगळ्यांतून शहरातील उद्योग व्यवसाय नौकरी करणार्‍यांना एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला तर या सगळ्यांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा केंव्हा दुष्काळासारख्या आपत्ती येतात त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत हे सगळेच पितळ उघडे पडते. जसे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. यांच्यासाठी हजारो कोटींची मोठमोठी पॅकेज घोषित होतात. त्यांची अंमलबजावणी होते. आणि प्रत्यक्षात मात्र आत्महत्या थांबतच नाहीत. याचे कारण म्हणजे चुकत गेलेले धोरण. 

दुष्काळासाठीचे नियोजन आधीपासूनच करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग दुष्काळ प्रत्यक्ष अंगावर कोसळला की ओरड सुरू होते. काही तरी जूजबी मदत दिली जाते. ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही. दुष्काळाची तीव्रता ग्रामीण भागात आहे, दुष्काळ जास्त शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो मग यासाठी ज्याकाही उपाय योजना करायच्या त्याच्या केंद्रभागी शेतकरी असला पाहिजे. तसेच दुष्काळची झळ खेड्यांना पोचत असेल्याने खेड्यांचा विचार यात करायला हवा. 

पाणी :

दुष्काळात सगळ्यात तीव्रता सध्या जाणवते ती पाण्याची. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच भागात थोडाफार पाऊस हा हमखास पडतो. म्हणजे आभाळातून पडणारे पाणी सर्वत्र खात्रीने उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपले पाण्याचे नियोजन हे कुठे तरी एखाद्या ठिकाणी नदीचे पाणी अडवायचे. मोठे धरण बांधायचे. त्यातून कालवे काढून पाणी सर्वत्र फिरवायचे. या सगळ्याचे पितळ गेल्या 4 वर्षांपासूनच्या कमी जास्त पावसाने उघडे पाडले आहे. मोठी धरणं, त्यातून विस्थापीत झालेले लोक, धरणात भरलेला गाळ, रखडलेले मोठे प्रकल्प या सगळ्यांतून किमान पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या सुटू शकलेली नाही. तेंव्हा ही सगळी मोठी धरणं, सगळ्या मोठ्या योजना आज ज्या रखडल्या आहेत त्या तातडीने पूर्ण करून जून्या धरणांची दुरूस्ती करून, गाळ काढून त्यातील पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन केले पाहिजे. ही तातडीने करावयाची पहिली बाब आहे. या मोठ्या धरणांना विरोध करणे आता व्यवहार्य नाही. नविन कुठलीही पाणीपुरवठा योजना मोठी धरणं याबाबत आग्रह न धरता आधी जून्या योजना कशा पूर्ण होतील हेच पाहिजे पाहिजे. 

दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे पाण्याचे केंद्रीय नियोजन बाजूला ठेवून विकेंद्रित पद्धतीने पाणी नियोजन केले जायला हवे. गावोगावी जून्या काळात पाण्याचे स्त्रोत सांभाळून वापरायची एक परंपरा होती. जून्या विहीरी, ओढे, नाले यांच्यातून उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरले जाते. गाळ काढण्याच्या योजनांमधून गावा गावातील पाणसाठ्यांत वाढ होवून त्या त्या गावाला जागीच पाणी उपलब्ध होवू शकते. गेल्या 4 वर्षांत ज्या ज्या गावांत गाळ काढण्याची मोठी कामं योग्य पद्धतीनं झाली आहेत त्या त्या गावाचा पाणी प्रश्न काही अंशी मिटला आहे. डोेंगराळ भागात समपातळीवर चर खणून पाणी जमिनीत जिरवण्याचे प्रयोगही यशस्वी ठरलेले आढळून येतात. छोट्या छोट्या बंधार्‍यांमधून पाणी साठवल्यास जनावरांसाठी चारा, पिण्यासाठी पाणी, जवळपासच्या विहीरींची वाढलेली पाणी पातळी असे बरेच उपयोग झालेले दिसून येतात. 

पण यातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे ही कामं करायची कोणी? शासनाने ही कामं करायची, मग त्यात भ्रष्टाचार होणार, त्यातून अनिष्ट पायंडे पडणार, कामाला वेळ लागणार या सगळ्यांचा विचार करून गावपातळीवर पाण्याचे जे नियोजन करायचे आहे ते स्थानिक लोकांच्याच हाती असले पाहिजे. यातून सरकार हद्दपार झाले पाहिजे. किमान सरकारचा हस्तक्षेप तरी कमी झाला पाहिजे. मोठी धरणं बांधत असताना ते काही एखाद्या गावाच्या अखत्यारीतील काम असू शकत नाही. त्यामुळे त्यात सरकारी हस्तक्षेप असणार हे गृहीत आहे. पण छोटे बंधारे, डोंगरांवरचे समपातळी चर, गाळ काढणे ही सगळी कामं लोकसहभागातूनच झाली पाहिजेत. त्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जर का लोकांचा सहभाग असेल, लोकांचे श्रम, लोकांचा पैसा खर्च झाला असेल तर त्यावर स्वाभाविकच लोकांचे नियंत्रण राहिल, त्यांचा दबाव निर्माण होईल. 

स्वावलंबी खेड्यांची संकल्पना गांधीजींनी मांडली होती. त्याचा पाठपुरावा विकेंद्रित पाणी नियोजनाच्या विचारांमध्ये आहे. शेतकरी संघटनेने सातत्याने किमान सरकार ही संकल्पना मांडली आहे. त्याचा गांभिर्याने विचार आता झाला पाहिजे. तंटामुक्ती अभियान ज्यात शासन स्वत:च सुचवते की आता आमची न्याय देण्याची यंत्रणा कमी पडते आहे. तेंव्हा तूम्ही तूमची भांडणं आपापसात मिटवून घ्या. गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ज्यात शासन म्हणतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वच्छतेबाबत अपुर्‍या पडत आहेत. तेंव्हा तूम्ही तूमची स्वच्छता करून घ्या. तसेच आता पाण्याच्या बाबतीतही सरकार लवकरच याच मुद्द्यावर येईल. पण शहरी "इंडिया"तील   उद्योगांच्या पाण्याची काळजी करत ग्रामीण "भारता"च्या जीवावर हे सरकार उठले आहे. हा कावा ओळखून ग्रामीण भागात पाण्याचे नियोजन, जलस्त्रोतांचे पुनर्जिवन, प्रवाहांचे रूंदीकरण, गाळ काढणे ही कामे लोकसहभागातून झाली पाहिजेत.  

चारा :

दुष्काळात दुसरा मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो जनावरांसाठी चार्‍याचा. कोरड्या दुष्काळात चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. ही सर्व जनावरे कुठे नेवून सोडायची हे शेतकर्‍याला कळत नाही. कारण त्यांचा सांभाळणे कठीण झालेले असते. मूळात शेतीचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यामुळे शेती कसायला अवघड बनली आहे. तेंव्हा छोट्या शेतकर्‍याला जनावरेही सांभाळणे शक्य होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जनावरांना चराईसाठी गायरान शिल्लक नाही. आधीच्या काळी प्रत्येक गावानं गायरान म्हणून काही मोकळी जमिन  सांभाळली होती. या मोकळ्या जागेत गावातील सर्व जनावरे चरायची सोय होती. परिणामी चार्‍यासाठी म्हणून वेगळा खर्च करायची गरज नव्हती. डावे समाजवादी पुरोगामी यांचे असे मत होते की मोठा जमिनदार म्हणजे शोषण करणारा. ही जास्तीची जमिन त्याच्याकडून काढून घेतली आणि ज्यांना जमिन नाही त्यांना वाटली म्हणजे गरिबांचे कोटकल्याण होईल. 

मग कुळकायदा अमलात आला. जास्तीची जमिन नावावर ठेवणे अशक्य बनले. ज्यांच्या नावावर जमिनी होत्या त्यांनी आपापसात वाटण्या करून घेतल्या. गायरानच्या मोकळ्या जमिनी होत्या त्या दलितांना मिळाव्यात म्हणून आंदोलन झाले. बर्‍याच गावांमधून या गायरानाच्या जमिनी दलितांना वाटप झाल्या. आता ज्यांना जमिनी मिळाले ते खुश झाले. पण बाकीचे गाववाले ज्यांची जनावरे या जमिनींवर चरायची त्यांची अडचण झाली. इतकेच नाही तर ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांनाही काही वर्षांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. आज निदान महाराष्ट्रात तरी अशी परिस्थिती आहे की गायरानाच्या जमिनी संपून गेल्या. आणि जनावरांना चराईसाठी काही जागा शिल्लक राहिली नाही. शिवाय जमिनीचे तुकडे झाले. मग जनावरच ठेवणे परवडेनासे झाले. यात परत चारा संकट.

या समस्येचे निराकरण दोन मार्गाने करता येवू शकते. एक म्हणजे तुकडे तुकडे झालेल्या जमिनी कसण्यास अतिशय अवघड होत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांची इच्छा आहे त्यांनी आपले छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून मोठे शिवार तयार करावे. त्याची एक खासगी कंपनी बनवून शेती करावी. आकार वाढल्यावर त्या ठिकाणी यांत्रिक शेती शक्य आहे. जेणे करून जनावरांचा वापर कमी होईल. स्वाभाविकच चार्‍याचा प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. शिवाय गोवंश हत्याबंदी विधेयकामुळे तसेही जनावरे पाळणे अजून जिकीरीचे बनले आहे. कारण भाकड जनावरांचे करायचे काय? त्यांना सांभाळायचे कसे? 

दुसरा एक मार्ग म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र आल्या तर त्यातील काही भाग जनावरांच्या चार्‍यासाठी म्हणून राखता येवू शकतो. मोठी जमिन असेल तर त्यात जास्तीचे भांडवल ओतून काही एक यंत्रणा उभी करता येवू शकते. जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न करता येवू शकतात. हायड्रोपॉनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून मातीशिवाय चारा तयार करता येवू शकतो. हा चारा जनावरांना उपयुक्त ठरेल. 

आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी शेतीत पीकाचा उरलेला भाग म्हणजे जनावरांचा चारा. तेंव्हा दुष्काळात पीकांचाच प्रश्न निर्माण होतो म्हणून चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशावेळी पशुखाद्य तयार करून तो चारा जनावरांसाठी पोचविणे जास्त सोयीस्कर ठरते. किंवा कडबा जिथे जास्त आहे त्या ठिकाणी त्यावर किमान प्रक्रिया करून, कबडाकुट्टी करून, पोत्यांमध्ये भरून तो जनावरांसाठी हव्या त्या ठिकाणी पोचवता येवू शकतो. ही सगळी प्रक्रिया फार किचकट होवू शकते. म्हणून चारा जागेवरच उपलब्ध असणे जास्त संयुक्तीक आहे. 

दळण वळणाची साधने :

दुष्काळात मदत पोचवायची म्हणजे किमान रस्ते तरी त्या भागांमध्ये असावेत. आजही महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे थोड्याशा पावसात कित्येक गावांचा संपर्क तुटून जातो. तेंव्हा महाराष्ट्राचा नकाशा डोळ्यांसमोर ठेवून सर्व तालुके शहरांना जोडणारे पक्के रस्ते असणे आवश्यक आहे. दुसरा टप्पा म्हणजे बाजाराची गावे जोडणे. आठवडी बाजार ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे फार मोठे केंद्र आहे. ज्या गावांमध्ये हे बाजार भरतात ती गावे मुख्य रस्त्याला जोडणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात काही मदत पोचविणे आणि एकुणच त्या भागातील दळण वळण गतीमान करणे शक्य होईल. 

आठवडी बाजारपेठ सक्षम करणे :

दुष्काळात ग्रामीण भागात मदत पोचविण्यासोबत आवश्यक आहे ते त्या भागात पैसा खेळता ठेवणे. नसता ही सगळी माणसे शहरात स्थलांतरीत होत जातात. आणि हे वर्षानुवर्षे घडत आले आहे. याचे काय कारण? दुष्काळात आपण खेड्याकडे लक्ष देतो पण एरव्हीही या भागात कुठलीच साधनं उपलब्ध नसतात. कुठल्याच सोयी नसतात. मग दुष्काळाचे निमित्त होवून ही माणसे तिथून निर्वासितच होवून जातात. यासाठी  करावयाचा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात भरणारे आठवडी बाजार सक्षम करणे. या गावांमध्ये आजूबाजूचे शेतकरी आपआपल्या जवळचा माल विकायला आणतात. दुष्काळाच्या काळात हाती असेल तो जिन्नस विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. मग त्याच्या जवळील मालाला वस्तुला चांगली किंमत आली पाहिजे. त्यासाठी ही बाजारपेठ चांगली असेल, तिथे सोयी असतील तर ग्राहक मोठ्या प्रमाणात या बाजारपेठांकडे वळतील. शहरांमध्ये शॉपिंग मॉल काढण्यासाठी विशेष उत्तेजन दिले जाते. करात सवलत दिली जाते. प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाते. मग हे सगळे फायदे ग्रामीण भागाला का मिळू दिले जात नाहीत? 

हे आठवडी बाजार आपल्या परंपरेचे एक वैशिष्ट्य आहे. बाजार भरण्याच्या ठिकाणी ओटे बांधलेले, जागा समतल स्वच्छ केलेली, पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली, जनावरांसाठी चारा खाण्याची व्यवस्था केेलेली, ऊन पावसापासून वाचण्यासाठी किमान सावली देणारे छत असणे आवश्यक आहे. 

या निमित्ताने अजून एक मुद्दा विचार करता येण्यासारखा आहे. दुष्काळ जास्त ग्रामीण भागतच जाणवतो. ग्रामीण भागात पोचणारे वाहन म्हणजे एस.टी.बस. या बसची स्थानके जी ग्रामीण भागात आहेत त्यांना एक व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. एकदा का बाजारपेठ विकसित होत गेली की त्या अनुषंगाने इतर बाबी मागोमाग येत राहतात. मुंबई हे व्यापारी केंद्र होते. जहाजांतून व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालायचा त्या काळात इंग्रजांनी मुंबईचे हे स्थान हेरले आणि अतिशय प्रतिकुल वातावरण असतानाही मुंबईचा विकास घडवून आणला. आजही वातावरण प्रतिकूल असताना त्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात विकास होत असलेला दिसून येतो. ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास तिथे विकास पोचला नाही. परिणामी दुष्काळी काळात तिथे जास्त अडचणी उभ्या राहतात. तेंव्हा ग्रामीण भागातील बस स्टँड व्यापारी संकूल म्हणून उदयाला येणे गरजेचे आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा :

कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. या सगळ्या बाजारसमित्या शासनाच्या बंधनाखाली दबून गेल्या आहेत. यांची संरचना जूनाट आहे. व्यापारी दलाल हमाल मापाडी यांनी सोयीचे असलेले कायदे या बाजार समित्यांसाठी बनविले गेलेले आहेत. दुष्काळात या बाजार समित्या काय करतात? हे सगळे मोडीत काढून नविन व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. नुकताच शासनाने अध्यादेश जरी केला आहे. ह्या बाजार समित्याच एकाधिकार मोडीत निघाला आहे. त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. 

दुष्ळाचा विचार केल्यास पाण्याची सोय, जनावरांच्या चार्‍याची सोय, ग्रामीण दळण वळणाची साधने, बाजारपेठेची गावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या सर्वांचा एकत्रित विचार करून तोडगा काढला पाहिजे. शहरातील बाजारपेठ विकसित झाली की तेथे ग्राहकांची गर्दी वाढते. परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढते. शासनाला मिळणारे कर वाढतात. मग या लोकांचा दबाव शासनावर वाढतो. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपत्ती जेंव्हा येते तेंव्हा त्यातून सावरायला पुरेसा अवकाश मिळतो. ही ताकद त्या समाजात तयार होते. 

याच्या उलट ग्रामीण भागात कुठलीच आर्थिक ताकद शिल्लक न राहिल्याने दुष्काळाची झळ तीव्र बनते. तेंव्हा दिर्घपल्ल्याचा विचार करून उपयायोजना कराव्या लागतील. नसता दुष्काळग्रस्तांना दिलेली जुजबी पैशाची मदत वाळूत मूतायचे फेस ना पाणी अशी जिरून जाईल. परत इतका पैसा दुष्काळासाठी दिला पण निष्पन्न कसे काहीच झाले नाही हीच ओरड होत राहिल.

आत्तापर्यंत इतके पॅकेज घोषित झाले. कितीतरी करोडो रूपये ओतले गेले. पण दुष्काळही हटला नाही, गरीबी हटली नाही, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही कमी झाल्या नाहीत. याचे मूळ कारण म्हणजे या उपाय योजना समस्येच्या मूळाशी पोचत नाहीत. कॅन्सरची गाठ झालेली असताना सर्दी खोकल्यासाठी गोळ्या देण्यासारखं आहे. त्यामूळे पहिलं काम म्हणजे शेतमालाला भाव भेटणे, बाजारपेठेचे अडथळे दूर करणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, या उपायांनी ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. तेथील अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. आज भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ 16 टक्के इतकाच शेतीचा वाटा शिल्लक राहिला आहे. आणि लोकसंख्या मात्र 60 टक्के आहे. हा असमतोल दूर करणे नितांत गरजेचे आहे. एकतर लोकसंख्या शेतीवरून हटवून दूसरीकडे न्यावी लागेल. जे शक्य नाही. गेली 65 वर्षे प्रयत्न करून आपण जेमतेम 15 टक्के लोकसंख्या शेतीवरची कमी करू शकलो. आणि उलट शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जो की स्वातंत्र्य मिळवताना 54 टक्के होता तो घसरून 16 वर आला आहे. त्यामूळे आज कुठल्याही पद्धतीनं शेतीत जास्तीत जास्त पैसा खेळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपल्या कुठल्याच समस्यांची उकल होणार नाही. तोपर्यंत आपण जे काही करतो आहोत ती निव्वळ धुळफेक आहे. 

  

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

मजरुह सुलतानपुरी : सैगल ते सलमान 50 वर्षांची ‘हिट’ कारकीर्द

उरूस, दै. पुण्य-नगरी, सोमवार ३० मे २०१६  

जवळपास 1946 ते 1996 या पन्नास वर्षांच्या कालावधीत कुठल्याही दशकातील गाजलेली हिंदी गाणी निवडा, त्यात मजरूह सुलतानपुरीची गाणी हमखास सापडतीलच. पन्नास वर्षे एखाद्या गीतकाराचा प्रभाव टिकून रहावं ही मोठी विलक्षण गोष्ट आहे. या काळात तीन पिढ्या बदलल्या. 24 मे हा मजरूह सुलतानपुरी यांचा स्मृती दिन. 81 वर्षांचे दीर्घ आयुष्य लाभलेल्या मजरूह यांना भारतीय चित्रपट सृष्टीत अतिशय मानाचा समजल्या जाणार्‍या  दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरविल्या गेले. असा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिलेच गीतकार. (नंतर कवी प्रदीप आणि गुलजार या दोघा गीतकारांना हा पुरस्कार प्राप्त झाला)

1946 मध्ये कुंदनलाल सैगल यांचा ‘शहाजहान’ हा चित्रपट आला होता. त्यातील ‘हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया’ हे  गाणे प्रचंड लोकप्रिय झाले. नौशाद यांनी संगीत दिलेल्या या गीताचे बोल लिहीले होते मजरूह सुलतानपुरी यांनी. या ‘हिट’ गीतापासून सुरू झाली मजरूह यांची ‘हिट’ कारकीर्द. या गीताला इतकी लोकप्रियता मिळाली की स्वत: सैगल यांनी जिवंतपणीच अशी इच्छा व्यक्त केली होती की माझ्या अंत्ययात्रेच्या वेळी हेच गाणे वाजविण्यात यावे. 

प्रेमाचा त्रिकोण आपल्या सिनेमामध्ये विलक्षण लोकप्रिय ठरला आहे. त्यातील गाणी फार गाजली. याची सुरवात झाली तो सिनेमा म्हणजे 1949 मध्ये आलेला राजकपुर-नर्गिस-दिलीपकुमार यांचा ‘अंदाज’. याचीही गीतं मजरूह यांचीच होती. नौशाद यांनी याच चित्रपटात लताच्या आवाजात ‘उठाये जा उनके सितम, और जीयेे जा’ हे अतिशय वेगळं आर्त स्वरातलं गाणं दिलं होतं. त्याला मजरूहचे शब्दही तसेच समर्पक होते. राजकपुर साठी रफी आणि दिलीपकुमारसाठी मुकेश असे आवाज नौशाद यांनी या चित्रपटात वापरले होते . (राजकपुरसाठी मुकेशचा वापर याच वेळी शंकर जयकिशननं ‘बरसात’ मध्ये केला. याच काळात राजकपुरसाठी तलत महमुदचा वापर खेमचंद प्रकाश यांनी ‘जान पेहचान’ मध्ये केला होता.)

खय्याम हा अतिशय कमी पण अतिशय दर्जेदार संगीत देणारा गुणी संगीतकार. त्याच्या पहिल्या चित्रपटात 1953 च्या ‘फुटपाथ’ मध्ये तलत मेहमुदचे सदाबहार गाणे आहे ‘शाम-ए-गम की कसम’. हे गाणे अली सरदार जाफरी आणि मजरूह या दोघांच्या नावावर आहे. तेंव्हा गाण्याचे निदान 50 टक्के श्रेय मजरूहला जाते. 

शंकर जयकिशनच्या आगमनाने हिंदी गाण्यांचे सुवर्णयुग सुरू झाले. त्याला आणखी खुमारी आणली ती 1954 मध्ये ओ.पी.नय्यरच्या संगीताने. उडत्या ठेक्याने जी लोकप्रियता मिळवली ती विलक्षण होती. या उडत्या ठेक्याला शोभणारे शब्द होते मजरूह यांचे. गीता चे ठसक्यातले ‘ये लो मै हारी पिया’ किंवा अतिशय गाजलेले ‘बाबूजी धीरे चलना’, शमशाद चे  शीर्षक गीत, ‘कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर’ किंवा रफी-गीताचे ‘मुहोब्बत कर लो जी भर लो’, ‘सुन सुन जालिमा’ अशी सगळीच गाणी हिट ठरली. ओ.पी-मजरूह या जोडीचा हा चित्रपट म्हणजे केवळ अपघात नव्हता. पुढे मि.ऍण्ड मिसेस. 55, किंवा सी.आय.डी. सारख्या चित्रपटांमधूनही या जोडीने हल्लकल्लोळ उडवून दिला. 

नौशाद किंवा ओ.पी.सोबत ‘हिट’ गाणे देणार्‍या मजरूहचे सुर लवकरच एस.डी.बर्मनशी जूळले. देवानंदच्या नवकेतनचा ‘नौ दो ग्यारह’ हा या जोडीचा पहिला चित्रपट. किशोर-आशा चे ‘आंखो मे क्या जी, रूपहला बादल’, रफी-आशाचे ‘ओ आ जा पंछी अकेला है’ किशोरचे अतिशय गाजलेले ‘हम है राही प्यार के’ यातच आहे. 

मजरूह हे असे नांव होवून बसले की संगीतकार कुठलाही असो, गायक गायिका कोणीही असो मजरूहचे गाणे म्हणजे ते ‘हिट’ होणारच. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शैलेंद्र व मजरूह हे दोनच गीतकार असे होते की त्यांची शब्द रचना गाण्याला अतिशय पोषक राहिलेली आहे. यांचे शब्द कधीही तुटत नहीत, जास्त अक्षरांचे शब्द गीतात हे कधी वापरत नाहीत, शब्दांचा सोपेपणा आहे पण दर्जा कधी घसरत नाही. 

1958 मध्ये संगीतकार रवी यांचा ‘दिल्ली का ठग’ हा किशोरकुमार-नुतनचा चित्रपट आला. रवी तेंव्हा नविनच होते. मजरूहनी पहिल्यांदाच त्यांच्यासाठी गीतं लिहीली. त्या गीतांनी रवीचे स्थान भक्कम करून टाकले. किशोर-आशा चे ‘ये राते ये मौसम नदी का किनारा’ किंवा एकट्या किशोरचे मस्तीखोर ‘सी ए टी कॅट’, ‘ हम तो मोहब्बत करेगा’ गीताचे मादक ‘ओ बाबू ओ लाला, मौसम देखो चला’ या गाण्यांनी धूम केली.

‘पारसमणी’ चित्रपटांतून कारकिर्द सुरू करणार्‍या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांना उदंड लोकप्रियता मिळवून देणारा सुरवातीचा चित्रपट म्हणजे ‘दोस्ती’ (1964). यातील रफीची गाणी विलक्षण गाजली. ‘चाहूंगा मै तूझे सांज सवेरे’, ‘राहि मनवा दुख की चिंता’, ‘जानेवालो जरा मुडके देखो मुझे’ ही सगळी शब्दकळा मजरूह यांची होती.

राहूल देव बर्मन यांनी छोटे नवाब या चित्रपटापासून आपली कारकिर्द सुरू केली. त्यांच्या नावाचा झंझावात निर्माण करणारा चित्रपट होता 1966 ला आलेला ‘तिसरी मंझिल’. यातील ‘आजा आजा मै हू प्यार तेरा’, ‘ओ हसिना जुल्फोवाली’, ‘ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना’ किंवा इतरही गाणी असोत. यांच्या सशस्वीतेमध्ये मजरूह यांच्या शब्दांचाही मोठा वाटा आहे हे मान्य करावे लागेल. 1946 ला सैगल-सुरैय्यासाठी, 1950 ला राज कपुर-दिलीप कुमार-नर्गिससाठी, 1957 ला देवाआनंद-नुतन-किशोरकुमारसाठी आणि आता 1966 ला शम्मी कपुर-आशा पारेखसाठी शब्द पुरवणारा हा जादूगार एकच होता. 

अमिताभ बच्चन-जया भादूरीचा 1973 मध्ये आलेला ‘अभिमान’ स्मरणातून जातच नाही. एस.डी.बर्मन यांचे आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील अवीट गोडीचे संगीतही सगळ्यांच्या कानात अजून ताजे आहे. ‘अब तो है तूमसे’, ‘नदिया किनारे’, ‘तेरी बिंदीया रे’ ‘पिया बीना पिया बीना’ ही सगळी गीतं मजरूहच्या लेखणीतून उतरली होती. 

विजय आरोरा-झिनत अमान या तरूण जोडीला घेवून नाझिर हुसेन ने ‘यादों की बारात’ 1973 ला काढला. ‘अभिमान’ मधल्या वडिलांच्या संगीतापेक्षा अतिशय वेगळा बाज आर.डी.बर्मने आपल्या गाण्यांचा ठेवला होता. ‘यादों की बारात निकली है आज’ किंवा ‘चुरा लिया है तूमने जो दिल को’‘लेकर हम दिवाना दिल’ वगैरे सुंदर गाणी यात होती. बाप लेक दोघांसाठी गीतकार मात्र एकच होता. तो म्हणजे मजरूह सुलतानपुरी. पुढे ऋषी कपुरचा 1977 ला आलेला ‘हम किसीसे कम नही’ हा आर.डी.बर्मनचे संगीत असलेला गाण्यांसाठी गाजलेला चित्रपट. त्याचीही गीतं मजरूहचीच. 

1966 ते 1988 या जवळपास 22 वर्षांच्या काळात हिंदी चित्रपटांमधून गाण्याचे स्थान दुय्यम होत गेले. स्वाभाविकच संगीतकार गीतकार गायक यांच्यापेक्षा इतर बाबींना महत्त्व आहे. ज्या चित्रपटाने हिंदी गाण्यातील गोडवा परत आणला तो चित्रपट होता 1988 ला आलेला अमिर-जूही या कोवळ्या जोडीचा ‘कयामत से कयामत तक’. या चित्रपटाला संगीत दिलं होतं जुन्या पिढीतील प्रतिभावंत संगीतकार चित्रगुप्त याच्या मुलांनी ‘आनंद-मिलींद’ यांनी. आपल्या बापाच्या गाण्यांचे गोडव्याचे खानदान पोरांनी चांगलेच सिद्धही केले. ‘पापा कहते है बडा नाम करेगा’ या गाण्याने परत एकदा धुम केली. गायक नविन (उदीत नारायण), संगीतकार नविन (आनंद मिलींद), नायक नविन. जूना होता फक्त गीतकार. आणि तो होता मजरूह सुलतानपुरी. 

मजरुह यांनी वयाची सत्तरी गाठली होती. त्यांची पच्च्याहत्तरी आली तरी ते एकापेक्षा एक हिट गाणी देतच राहिले. ‘जो जीता वोही सिंकदर’ (1992) किंवा शाहरूखचा ‘कभी हा कभी ना’ (1994) यालाही गीतं मजरूहचीच होती. ‘कभी हा कभी ना’ मध्ये एक गाणं आहे ‘वो तो है अलबेला, हजारो मे अकेला’. आता मजरूह खरंच अकेले उरले होते. त्यांच्या सोबतचे सगळे निघून गेले. सैगल-सुरैय्या पाशी नौशादच्या सुरांनी सुरू झालेली कारकीर्द शाहरूख-सुचित्रापाशी जतिन ललित या नातू शोभणार्‍या संगीतकारापर्यंत येवून ठेपली होती.

खामोशी (1996) हा मजरूहचा शेवटचा चित्रपट. सलमान-मनिषा कोईराला यांच्या तोंडी अगदी शेवटच्या चित्रपटातही सदाबहार गाणी मजरूहने दिली. रसिकांच्या पदरात गोड गाण्यांचे माप भरभरून टाकले. ‘आज मै उपर, आसमां नीचे’ हे मजरूहच्या कारकीर्दीबाबत त्यांनी स्वत:च आनंदात म्हणावे असे त्यांचे गीत. अजून दोन वर्षांनी मजरूहची जन्मशताब्दी येत आहे.  

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतीमाल उद्योगाची उपेक्षा हे मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे मूळ

दैनिक दिव्य मराठी, रविवार २९ मे २०१६ 

मराठवाडा प्रदेशाचा विचार करत असताना त्याच्या मागासलेपणाबद्दल फार मोठी चर्चा आजकाल केली जाते. या मराठवाड्यात उद्योग कसे नाहीत, मराठवाड्यात पाणी कसे नाही हे मुद्दे समोर ठेवले जातात. शिवाय हा मराठवाडा जर वेगळे राज्य केले तर त्याला उत्पन्नाचे साधन काय?  असाही प्रश्न उपहासाने कधी काळजीने समोर केला जातो. या सगळ्या चर्चांमध्ये शेतीचा प्रश्न समोर आला की सगळे चुप होतात. एक तर शेती हा तोट्याचा उद्योग आहे हे सगळ्यांनी मनोमन मान्य केले आहे. दुसरीकडून या शेतीला विम्याचे संरक्षण-कर्जाची सोय-सिंचनाची सोय या बाबतही जाणीवपूर्वक उपेक्षा केल्या गेली कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. शेती उत्पादनांची तर उपेक्षा झालीच पण यांच्यावर आधारीत उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. 

मराठवाड्यात इतर उद्योग किती आणि कसे सक्षम होवू शकतील? त्यांच्यामुळे इथे किती पैसा खेळेल हा कल्पनेतला मुद्दा आहे. कारण आजही मराठवाडा औद्योगिकदृष्ट्या 56 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या वाटचालीत काही एक ठसा उमटवू शकला नाही. पण शेती उत्पादनांचा विचार केल्यास त्यावर आधारीत उद्योगांना उपेक्षा न करता प्रोत्साहन दिल्या गेल्यास चांगली संधी आहे हे सहज लक्षात येते. काही पीकांचा स्वतंत्र विचार करून ही मांडणी करता येईल. (ज्या शेती उत्पादनांची चर्चा इथे केली आहे त्यातील परत बहुतांश कोरडवाहु पीके आहेत. पाणी पाणी म्हणून ओरड करणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे. उसाचा तर संदर्भही घेतला नाही.)

कापुस

कापुस हे मराठवाड्यातील सर्वात प्रमुख पीक. भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या दहावा हिस्सा आणि महाराष्ट्रातील तिसरा हिस्सा (30 टक्के) मराठवाड्यात होतो. दुष्काळाच्या काळातही या मराठवाड्यातील मागील तीन वर्षांची सरासरी पाहिली तर चार हजार कोटी रूपयांचा कापुस शेतकर्‍यांनी पिकवला. त्याला काय आणि किती भाव मिळाला हा विषय इथे चर्चेला घेत नाही. या कापसाचे सुत तयार केले तर त्याचा भाव होतो आठ हजार रूपये. त्या धाग्यापासून कापड तयार केले तर त्याची किंमत होते चोविस हजार रूपये. म्हणजे मराठवाड्यातील चार हजाराच्या कापसावर चोविस हजाराचा कापडाचा व्यवसाय चालतो. आणि या मराठवाड्यात एकही कापड गिरणी नाही, सुत गिरणी नाही. मुुंबईला दमट हवामानात कापड चांगले तयार होते अशा बाता करून तिकडे सगळा कापड उद्योग उभारला गेला. खरे कारण हे की कापुस पिकवणे यापेक्षा कापड तयार करणे हा फायदेशीर धंदा आहे. या कापड गिरण्यांच्या जागांना सोन्याचे भाव आले की या उद्योगाने गाशा गुंडाळला आणि या जमिनी विकून ठाकल्या. आपला कापुस आयात करून त्याचा धागा, कापड करून त्याचे तयार कपडे करून परत आपल्यालाच विकण्याचा धंदा चीन सारख्या देशांनी केला. आणि आपण अजूनही हातावर हात धरून पहात बसतो.भारत एक नं. चा कापुस उत्पादक देश असतानाही.  

या कापड उद्योगासाठी जी सबसिडी होती (जवळपास एक हजार पाचशे कोटी) ती सगळी उर्वरीत महाराष्ट्राने खाल्ली. कापुस पिकवणार्‍या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांच्या वाट्याला त्यातील काहीच आले नाही कारण येथे कापड गिरण्याच नाहीत. असा हा सगळा खेळ आहे. 

डाळी

डाळींचे भाव वाढले की लगेच सगळे महागाई झाली म्हणून ओरड करतात. या डाळी अजूनही भारतात पुरेश्या पीकत नाहीत. आपल्याला डाळ आयात करावी लागते. तुरीची डाळ जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत समाविष्ट आहे. परिणामी तिला जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू होतो. म्हणजेच हीच्या साठ्यांवर शासन केंव्हाही छापा मारू शकते, त्याच्या भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी कुठलंही पाऊल उचलू शकते आणि असं असूनही डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपुर्ण नाही.  मराठवाड्याला महाराष्ट्राचे डाळींचे कोठार म्हणावे अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात एकुण उत्पादनाच्या 35 टक्के इतके उत्पादन एकट्या मराठवाड्यात होते. आणि असं असतानाही प्रती हेक्टर उत्पादकता महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्याची कमी आहे. जी पीकं मराठवाड्याची म्हणून आहेत, त्याही पीकांची उत्पादकता महाराष्ट्रातील इतर भागांपेक्षा कमी का? 

कारण सिंचनाची सोयी नसणे, कर्जपुरवठ्याची सोय नसणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यापर्यंत न पोचवणे. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने जरी मराठवाड्याची उत्पादकता नेता आली तरी आहे त्या उत्पादनात किमान 10 टक्के वाढ संभवते. या डाळींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे आहेत? डाळींची साठवणुक करण्यासाठीच्या सोयी कुठे आहेत? जर भावात इतकी चढ उतार होणार असेल तर शेतकर्‍याला आपला माल काही काळ साठवणुक करून जास्तीचा नफा कमावता येवू शकतो. आणि तेही परत ज्यांची कमतरता आहे त्या डाळींच्या बाबतीत. शिवाय डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. 

सोयाबीन व इतर तेलबीया

ज्या तेलाचा वापर सध्या जास्त केला जातो त्या सोयाबीनचा पेरा मराठवाड्यात भरपुर वाढला आहे. महाराष्ट्राच्या 28 टक्के इतके सोयाबीनचे उत्पादन मराठवाड्यात होते. बाकी सर्व तेलबियांचा विचार केला तर त्यांचेही उत्पादन महाराष्ट्राच्या 25 टक्के इतके मराठवाड्यात होते. डाळींसारखीच तेलबीयांचीही परिस्थिती खराब आहे. प्रती हेक्टरी उत्पादकता महाराष्ट्राच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षाही कमी आहे. 

या तेलबीयांपासून तेल तयार करण्याचे किती उद्योग मराठवाड्यात वाढू दिले गेले? किती उद्योगांना पोषक वातावरण आपण तयार केलं? कापुस, डाळी आणि तेलबिया यांचा एकत्रित विचार केला तर मराठवाडा म्हणजे यांच्यासाठी एस.ई.झेड. झाला पाहिजे. तर त्याचा प्रचंड फायदा या प्रदेशाला होईल. बाहेरून कुठून कच्चा माला आणायचा आणि त्यावर इथे प्रक्रिया करायची, त्यासाठी सुट सबसिडी अनुदान द्यायचे आणि काही दिवसांनी हा अव्यापारेषु व्यापार बंद पाडायचा. असले उद्योग धंदे करण्यापेक्षा आमच्या प्रदेशातील सर्वात मोठे शेती उत्पादन असलेला कापुस, त्याचा धागा करणे, त्याचे कापड करणे या उद्योगांना इथे प्रोत्साहन द्या. डाळी भरडणे, त्यांना पॉलिश करणे, त्यांवर विविध प्रक्रिया करणे, तेलबियांपासून तेल तयार करणे हे उद्योग इथे उभे राहिले पाहिजेत.  याचा सगळ्यात जास्त फायदा या प्रदेशाला होईल. इथे पैसा खेळेल.   

हे बाजूला ठेवून प्रयत्न केले जातात इथे शेतीबाह्य उद्योग आले पाहिजेत. म्हणजे जो कच्चा माल इथे उपलब्ध आहे त्याची उपेक्षा करायची आणि इतर उद्योग इथे आणण्यासाठी धडपड करायची. ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? 

मराठवाड्यात विविध सरकारी कार्यालये, सरकारी शिक्षण संस्था, सरकारने जमिनी अधिगृहीत करून दिलेला औद्योगिक परिसर यांचीच मागणी सतत का केली जाते? या सगळ्या योजना केवळ नोकरदारांचे पोट भरण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या जमिनी बेभाव हिसकावून घेण्यासाठीच आहेत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. शेतीची उपेक्षा तर झालीच. पण शेतमाल  उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. हे मराठवाड्याचे खरे दुखणे आहे. ही कर्करोगाची गाठ दुरूस्त केली तरच मराठवाड्याची आर्थिक तब्येत ठणठणीत होण्याची शक्यता आहे. नसता बाकी सर्व उपाय हे वरवरचे ठरत राहतील. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. आज त्या सगळ्या जवळपास ओस पडल्या आहेत. औरंगाबाद शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये निवासी संकुले उभारण्यात आपल्याला कुठलीही लाज वाटत नाही. इतकेच काय पण ज्या कृषी विद्यापीठाने शेतीसाठी म्हणून प्रचंड जमिन (अकरा हजार एकर) मराठवाड्यात शेतकर्‍यांकडून जबरदस्ती हिसकावून घेतली त्यापैकी 64 टक्के जमिनीचा काहीही वापर केला जात नाही असे या विद्यापीठांनीच सरकारला लिहून कळवले आहे.

जो शेतकरी आजही उन, पाऊस वारा थंडी यांची तमा न बाळगता कोरडवाहू शेतीत कष्ट करून उत्पादन काढतो, मराठवाड्यात कापुस, डाळी आणि तेलबियात तर या शेतकर्‍याने महाराष्ट्रात अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीतही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. रिक्शावाल्याचा मुलगा जिल्हाधिकारी झाला म्हणून मोठमोठ्या बातम्या दिल्या जातात. खेड्यातली मुलगी  कुठलाही क्लास न लावता स्पर्धा परिक्षेत पहिली आली म्हणून कौतुक सांगितले जाते. मग या पोरा बाळांच्या बापाने आपल्या क्षेत्रात कुठलीही अनुकूलता नसताना मिळवलेल्या पहिल्या क्रमांकाला अशी मातीमोल किंमत का दिली जाते?       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

डॉ. सुधाकर देशमुख : एका व्रतस्त लेखकाचा देहांत

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 23 मे 2016

अगदी चित्रपटात कथा कादंबर्‍यात शोभावा असा प्रसंग आहे. लेखक आजारी आहे. आपला अंत जवळ आला याची त्याला पूर्ण कल्पना आहे. त्याची वाचाही बंद झाली आहे. त्याने अत्यंत मेहनत घेऊन लिहीलेले पुस्तक त्याच्या डोळ्यासमोर प्रकाशीत व्हावे म्हणून त्याचे मित्र, नातेवाईक, अक्षर जूळणी करणारे, मुद्रक, प्रकाशक, चित्रकार सगळे झटत आहेत. शेवटी पूस्तक पूर्ण होते. लेखकाच्या हातात त्याची प्रत पडते. एक अतिशय छोटा घरगुती प्रकाशन समारंभ आयोजित केल्या जातो. पुस्तक प्रकाशनासाठी लेखकाला जेमतेम उभे राहता येते. फोटो काढले जातात. लगेच लेखकाला पलंगावर झोपवले जाते. कार्यक्रम आटोपतो. लेखकाला शस्त्रक्रियेसाठी रूग्णालयात नेले जाते. शस्त्रक्रिया होवू शकत नाही कारण लेखक कोमात गेलेला असतो. परदेशातील मुलगा व जावई येण्याची वाट पाहत व्हेंटीलेटरवर त्याला कृत्रिमरित्या जगवले जाते. सर्व नातेवाईक आले की हा कृत्रिम आधार काढून घेतला जातो. लेखकाने तर पुस्तक प्रकाशन झालेच तेंव्हाच मनोमन शेवटचा श्‍वास घेतला जातो. 

हा चित्रपटातील प्रसंग नाही. 16 मे ला औरंगाबाद शहरात खरोखरच घडलेला प्रसंग आहे. उद्गीर येथील प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक डॉ. सुधाकर देशमुख त्यांच्या उतारवयात साठीनंतर लेखनाकडे वळले. महत्वाची 6 पुस्तके लिहील्यानंतर आपल्याला आयुष्याची शेवटची काही वर्षे उरली आहेत हे त्यांना एक वैद्यक व्यवसायी म्हणून लक्षात आले. कारण त्यांना कर्करोगाने ग्रासले होते. ‘प्रतिभा आणि सर्जनशिलता’ या शेवटच्या पुस्तकावर ते काम करत होते. हे पुस्तक आपल्या डोळ्यासमोर पुर्ण व्हावे ही त्यांची तीव्र इच्छा. केवळ त्यासाठीच ते कर्करोगाशी प्राणपणाने जिद्दीने लढत होते. पद्मगंधा प्रकाशनाच्या अरूण जाखडे यांनी या 450 पानी पुस्तकाचे काम तातडीने पुर्ण केले. 16 मे रोजी या पुस्तकाच्या प्रती घेवून अरूण जाखडे औरंगाबादला आले. देशमुख कुटूंबियांनी छोटासा प्रकाशन समारंभ घडवून आणला. ज्येष्ठ समिक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांच्या हस्ते व न्यायमुर्ती नरेंद्र चपळगांवकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे पुस्तक प्रकाशीत झाले. आणि लगेच देशमुख काकांची तब्येत ढासळली. चोवीस तासात त्यांची जीवन ज्योत मालवली. जणू या एका पुस्तकासाठीच त्यांनी आपले श्‍वास रोकून ठेवले होते. 

सुधाकर देशमुख हे उदगीर शहरातील नामांकित शल्यचिकित्सक. त्यांनी सामाजिक कामात मोठ्या हिरीरीने सहभाग घेतला. आपल्या मित्रांच्या साथीने रक्तपेढी, नागरी सहकारी बँक, साहित्य परिषदेची उद्गीरची शाखा, रोटरी क्लब यांच्या माध्यमातून उद्गीरसारख्या महाराष्ट्राच्या टोकाला कर्नाटकाच्या सीमेवरील गावात सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण रसरशीत ठेवले. पण त्यांच्या माघारी त्यांचे शिल्लक राहणारे मोठे योगदान म्हणजे त्यांनी उतारवयात केलेले लेखन. 

‘राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद’ हे त्यांचे 2009 साली आलेले पहिले पुस्तक. या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कारही प्राप्त झाला. ज्येष्ठ समाजवादी नेते ग.प्र.प्रधान यांची मोठी प्रस्तावना या पुस्तकाला लाभली आहे. प्रधान सरांनी लिहीले आहे, ‘राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय या दोन टोकाच्या भूमिका मानल्या जाऊ नयेत ही या विचारवंतांची भूमिका सुयोग्य आहे.’ देशमुखांनी किती महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे हे प्रधानांच्या अजून एका वाक्यातून लक्षात येते. ‘राष्ट्रवाद आणि साम्यवाद या दोन्ही संकल्पना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून निर्माण झाल्या. मार्क्सवाद्यांनी राष्ट्रवादाचा नीट विचार केला नाही ही त्यांची मोठी चूक झाली.’ ‘आता विश्वात्मके देवे’ या पसायदानातील ओळींपर्यंत आपल्या या विषयाची व्याप्ती देशमुखांनी नेउन ठेवली आहे. ‘मनावतावाद हे उच्चप्रतीचे ध्येय आहे. त्याकरिता राष्ट्रनिष्ठ मानवता आणि मनावतानिष्ठ राष्ट्रीयत्व या दोन मनोवृत्तींच्या विकासाची गरज आहे.’ असे अतिशय स्पष्ट, ठाम वाक्य लिहून आपल्या या पहिल्या पुस्तकाचा समारोप त्यांनी केला आहे.

‘उद्गीरचा इतिहास’ हे सुधाकर देशमुखांचे दुसरे पुस्तक 2010 मध्ये प्रकाशीत झाले. इ.स.1228 मधील शिलालेखात उदगीरचा उल्लेख कसा आहे इथपासून ते आजतागायतचा धांडोळा देशमुखांनी आपल्या या पुस्तकात चिकित्सक पद्धतीनं घेतला आहे.

‘मध्ययुगीन धर्मसंकल्पनांचा विकास : तंत्र, योग आणि भक्ती’ हे त्यांचे अतिशय मोलाचे आणि महत्त्वाचे पुस्तक 2013 मध्ये प्रकाशीत झाले. 350 पानांच्या या जाडजुड ग्रंथात विविध पंथांच्या तत्त्वज्ञानाचा, भक्तीचा त्यांनी चिकित्सक अभ्यास रेखाटला आहे. 12 व्या ते 14 व्या शतकातील मुस्लिम धर्मप्रसाराला हिंदू समाजाने दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे रामायणाचे पुनरूज्जीवन. शेल्डन पॉलॉक आणि बेकर, बी.डी.चटोपाध्याय किंवा रोमिला थापर यांच्या मतांचा अभ्यास करून तो संदर्भ घेवून देशमुख मात्र एकनाथी रामायणाचा आधार घेवून आपला विषय स्पष्ट प्रतिपादन करतात हा त्यांच्या प्रतिभेचा पुरावाच होय. एकनाथांची ओवी त्यांनी दिली आहे, ‘फेडावया देवाची साकडी । स्वधर्मु वाढवाया वाढी । नामे उभारावया मोक्षाची गुढी । सूर्यवंशा गाडी दशा आली॥ यातूनच सुधाकर देशमुख किती सखोल आणि स्वतंत्रपणे अभ्यास करतात हे लक्षात येते.

मराठवाड्याचे दोन भाग पडतात. गोदावरीच्या उत्तरेकडचा भाग ज्याला ‘मुलग’ असे म्हणतात तर गोदावरीच्या दक्षिणेचा भाग ज्याला ‘अश्मक’ असे म्हणतात. या ‘अश्मक’ प्रदेशावर त्यांनी सविस्तर 160 पानांचे पुस्तकच लिहीले आहे. हा प्रदेश, त्याची वैशिष्ट्ये, त्याचा इतिहास भुगोल तर आहेच पण त्यासोबतच याची सांस्कृतिक वैशिष्ट्येही नमुद केली आहेत. दक्षिण मराठवाड्यात आढळणारे कोमटी हे पूर्वाश्रमीचे जैन. ते कर्नाटकातील म्हैसूरचे. त्यांनी वारकरी संप्रदायाचा स्विकार करत वैदिक धर्म स्विकारला. पण मुळ गोमटेश्वर देवतेला विसरले नाहीत. त्यावरून गोमटी- कोमटी असे नाव पडले असावे. रेड्डी मुळचे आंध्रप्रदेशचे. पण त्यांनी या प्रदेशात स्थलांतर केले. परीट समाजात तर मराठा परीट, तेलंगी परीट व वाणी परीट अश्या तीन पोटजातीं कशा आढळतात हे त्यांनी लिहीले आहे.  अशी काही महत्त्वाची निरीक्षणे सुधाकर देशमुखांनी नोंदवली आहेत. 

‘लातूर जिल्ह्यातील ग्रामनामांचा अभ्यास’ व ‘वीरशैव तत्त्वज्ञान’ ही त्यांची अजून दोन पुस्तके. या पुस्तकांच्या नावांवरूनच त्यांच्या अभ्यासाची व्याप्ती लक्षात येते. लातूर जिल्ह्यातील ग्रामनामांवर 50 टक्के प्रभाव कानडीचा असल्याचे त्यांनी नोंदवले आहे. त्यावरून हा प्रदेश मातृसत्ताक अशा दक्षिणेचाच कसा भाग होता हे सिद्ध होते.  

ज्या महत्त्वाच्या पुस्तकाबाबतचा प्रसंग लेखाच्या सुरवातीलाच सांगितला आहे ते ‘प्रतिभा आणि सर्जनशीलता’ हे देशमुखांचे शेवटचे पुस्तक. 450 पानांच्या या महत्त्वाच्या ग्रंथात इंग्रजीत इन्ट्युशन म्हणून ओळखली जाणारी बाब म्हणजे प्रतिभा असे त्यांनी नमूद केले आहे. आधुनिक कालखंडात बुद्धीला अतोनात महत्व आले. माणुस हा तार्किक प्राणी आहे या विधानात फारसा अर्थ नाही असे त्यांनी आपल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष म्हणून लिहून ठेवले आहे. डॉ. सुधाकर देशमुख लिहीतात, ‘तर्क, बुद्धी यांचे महत्त्व मान्य करूनही माणसाला बुद्धीबरोबर भावनाही असतात, हे आपण विसरतो.भावनांना आपण अतार्किक ठरवून टाकले. वास्तविक भावना-अतार्किकता हा आपला जगण्याच्या प्रश्नाच्या उत्तराचा गाभा आहे.’

अतिशय मोलाचे असे विश्लेषण करून डॉ. सुधाकर देशमुखांनी या जगाचा निरोप घेतला. जवळपास दोन हजार पृष्ठांचा मजकुर त्यांनी या सात पुस्तकांत लिहून ठेवला आहे. पुढीच संशोधकांना अभ्यासकांना वाचकांना खाद्य देवून ठेवले आहे. त्यांच्या डोक्यात अजून प्रचंड विचार चालू होते. त्यांच्या अकस्मिक जाण्याने एक मोठा धक्का सर्वांनाच बसला. 

स्वत: मराठीचा-इतिहासाचा-तत्त्वज्ञानाचा-राज्यशास्त्राचा  प्राध्यापक नसलेला हा माणूस त्या विषयातील इतके प्रचंड लिखाण करतो. त्या त्या क्षेत्रातील माणसांना लाज वाटावी असेच हे काम आहे. बोरकरांच्या मोठ्या सुंदर ओळी आहे

देखणा देहांत तो जो सागरी सुर्यास्तसा

अग्नीचा पेरुन जातो रात्रगर्भी वारसा

मनातील काम पुर्ण करून देह ठेवलेल्या या  व्रतस्त लेखकाला विनम्र श्रद्धांजली.          

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

पेरणीसाठी शेतकर्‍याला कर्ज द्या शहाणपण नको !

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 16 मे 2016

मृगाची चाहूल लागली की तमाम शेतकरी वर्ग पेरणीच्या लगबगीला लागतो. कितीही अडचण असो, पेरणी झालीच पाहिजे असे त्याचे जीवापाड प्रयत्न असतात. तुकाराम महाराजांचा अभंग प्रसिद्ध आहे

मढें झाकुनिया करिती पेरणी । 

कुणबियाची वाणी लवलाहो ॥

पण ही पहिली ओळ काहीशी फसवी आहे. पुढे तुकाराम महाराजांनी असं काही लिहून ठेवलं आहे की त्यात कायमस्वरूपी शेतकरी वर्ग फसून बसला आहे. 

तयापरि करी स्वहित आपुले । 

जयासी फावले नरदेह ॥

ओटीच्या परिस मुठीचे ते वाढे । 

यापरि कैवाडे स्वहिताचे ॥

आपुला संसार न पाहता तू पेरणी कर, सगळ्या जगाचे तूला पोट भरावयाचे आहे. यासाठीच हा नरदेह तूला लाभला आहे. हा शेतकरी खरेच स्वत:च्या सगळ्या अडचणी विसरून पेरणी करत राहिला. आज शेवटी त्याच्यावर शेकडो, हजारोने नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करण्याची वेळ आली. पण त्याचे दु:ख कोणी जाणून घ्यायला तयार नाही. 

शेतकर्‍या तू राजा आहेस, काळी माती आपली आई आहे, गाय माता आहे असं सगळं फसवं अध्यात्म त्याच्याभोवती उभं केलं. त्याचा फास इतका आवळला की शेतकर्‍याला त्याच्यातून बाहेर पडताच येवू नये.

आता तर शेतकर्‍याला शहाणपण शिवकण्याचे मोठे पेवच फुटले आहे. कुणी सांगतो झिरो बजेट शेती केली पाहिजे. या झिरो बजेटवाल्यांना पद्मश्री देवून शासनानेही बाष्कळपणाला मोठे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे.

एक साधा प्रश्न झिरो बजेट शेतीवाल्यांना कुणीतरी विचारायला पाहिजे. बाबा रे आधी एखादा झिरो बजेट कारखाना काढून दाखव. एखादा झिरो बजेट दवाखाना, एखादी झिरो बजेट बँक काढून चालवून दाखव आणि मग झिरो बजेट शेतीच्या गप्पा कर. शेतकर्‍यांनी जोडधंदा करावा म्हणून काही जण सुचवतात. एखाद्या वकिलाला का सांगत नाहीत की तू कोंबड्या पाळ. एखाद्या सी.ए.ला कुणी का सुचवत नाही की शेळ्या पाळ म्हणून. एखाद्या इंजिनिअरला का नाही सांगत रेशमी किड्यांचा धंदा कर म्हणून. मग शेतकर्‍यालाच का?  मध्यंतरी पांडुरंगशास्त्री आठवले यांनी ‘योगेश्वर कृषी’ असे खुळ काढले होते. त्यांनी ‘योगेश्वर शाळा ’ का नाही काढली ? कुणीही नफा घेणार नाही असे  ‘योगेश्वर दुकान  का नाही काढले? का सगळ्यांना शेतीचीच शाळा करावी वाटते? 

शेती तोट्याची आहे. आणि ती तोट्याची आहे कारण ती तोट्यातच रहावी अशी धोरणे दिल्लीत आणि मुंबईत ठरत असतात. उरला सुरला शेतकर्‍याला बुडवण्याचा निर्णय निसर्ग घेवून टाकतो. म्हणते आसमानी (निसर्ग) आणि सुलतानी (शासन) असे दोघेही शेती कशी जिवंत राहणार नाही याची काटेकोर काळजी घेतात. मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? ह्या धोरणाची कॅन्सर ची गाठ सोडवायची बाजूला ठेवून बाकीचे शहाणपण का सांगितले जाते? 

खरीप हंगाम जवळ येवून ठेपला आहे. चांगल्या पावसाशी शक्यता आहे. आता काहीही चर्चा न करता तातडीने काय केले पाहिजे तर शेतकर्‍याला पेरणीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

 

आम्ही जाणिव पूर्वक कर्ज हा शब्द वापरत आहोत. मदत नाही. कुणीही उठतो आणि शेतकर्‍याला खते द्या, बी बीयाणे द्या, अवजारे द्या, सुट द्या, सबसिडी द्या असल्या भीकमाग्या मागण्या समोर आणतो. जगाला पोसणारा अस्सल शेतकरी असल्या खैरातीची कधीच मागणी करत नाही. 

आज सरकारी धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्ज चढलं आहे हे शासनाने अधिकृत रित्या मान्य केलं आहे. 1995-96 या एका वर्षात उणे सबसिडीची रक्कम दीड लाख कोटी होती. वीस वर्षात ही रक्कम किमान तीस लाख कोटी होते. आणि आज घडीला शेतकर्‍यांचे सगळ्या भारतभराचे मिळून कर्ज किती आहे? तर केवळ अडीच लाख कोटी. 

एकट्या अदानी उद्योग समुहाची कर्जाची रक्कम होते दीड लाख कोटी. आणि सगळ्या भारतातील शेतकर्‍यांचे मिळून कर्ज आहे अडीच लाख कोटी. हे कर्ज सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा शेतकर्‍याला कर्जमाफी नको कर्जमुक्ती हवी आहे. गुन्हा केला तर त्याला माफी द्यावी लागते. शेतकर्‍यांनी कोणता गुन्हा केलाय म्हणून त्याला तुम्ही माफी द्यायला निघाला आहात? शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करून त्याचा सातबारा कोरा केला पाहिजे. 

शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती जेंव्हा व्हायची तेंव्हा होवो. आता खरीपाची पेरणी तोंडावर आहे. ही सगळ्यात मोठी पेरणी आहे. पाण्याची अवस्था दुष्काळामुळेच नाही तर एरव्हीही आपल्याकडे भणाण आहे. शेतीला पाणी द्यायची सोय नाही. केवळ 19 टक्के इतक्या शेतीला सिंचनाची सोय आपण करू शकलेलो आहे. बाकी सर्व शेती कोरडवाहू म्हणजे पावसाच्या पाण्यावरची आहे.  तेंव्हा हे सगळे शेतकरी आता पेरणीच्या गडबडीला लागले आहेत. 

शेतकर्‍यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात दोन अडथळे आहेत. 

1. जिल्हा मध्यवर्ती बँका ज्या बहुतांश बुडाल्या आहेत त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांना द्यायला पैसेच नाहीत. 

2. राष्ट्रीय बँका ज्यांच्याकडे पैसे आहेत पण शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. 

यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून शासनाने तातडीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकंना निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. शेतकरी मरायची वाट पहायची आणि मग त्याच्या घरी जावून तुटपूंजी मदत त्याच्या विधवा बायकोला, लहान पोरांना बहाल करायची. यापेक्षा आत्ताच तातडीने कर्ज वाटप करा. 

राष्ट्रीय बँकांना शेतीची कर्जे बुडीत जाण्याची भिती असते. ही खाती एन.पी.ए.मध्ये गेली तर त्याची जबाबदारी मॅनेजरवर येते आणि म्हणून या बँका हे कर्ज वाटप करण्यासाठी तयार नसतात हे उघड गुपित आहे. यासाठी शासनाने शेतीकर्जासाठी बुडित कर्जाची अट काढून टाकावी. तेलंगणा सरकारने सर्व शेतीकर्जाची जबाबदारी उचलून सरकसट सर्वांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सोय केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही हे करायला हवे.

काही शहाणे लोक शेतकरी कर्ज बुडवत असेल तर त्याला कर्ज द्यायचेच कशाला आणि का? असा प्रश्न करून जणू काही आपण फार मोठा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडत आहोत. इतके साधे या मुर्ख लोकांना कसे कळत नाही असा आव आणतात. त्यांना हे सांगायला पाहिजे की मागील आर्थिक वर्षात मोठ्या उद्योगांना जी करमाफी, किंवा करात सुट किंवा कराची फेर आखणी करून दिली त्याची रक्कम जवळपास साडेपाच लाख कोटी इतकी होते. म्हणजे या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या आखत्यारीत एका वर्षात साडेपाच लाख कोटी रूपये उद्योगांचे व इतर मोठ्या लोकांचे वट्टात सोडून दिले. तेंव्हा हे सगळे अर्थशास्त्री कुठे झोपी गेले होते? कोणीच कसा प्रश्न केला नाही की इतकी मोठी रक्कम सोडून का दिली. आणि शेतकर्‍यांसाठी थोडे काही करा म्हटले की लगेच सगळ्यांची अर्थबुद्धिमत्ता जागी होते आणि आपले पांडित्य दाखवू लागते. 

डाळिंचे भाव जरासे वाढले की लगेच बोंब केली जाते. खरेच जर शेतीची अशीच उपेक्षा होत राहिली तर शेतकरी पेरणीच करणार नाही. मग हे जग खाईल काय? 

सांगा  माझ्या बापाने नाही केला पेरा

तर जग काय खाईल धत्तूरा? 

असं इंद्रजित भालेराव यांनी लिहीलं आहे ते खरंच आहे. आज या जगाच्या पोशिंद्याला कुठलंही शहाणपण शिकवण्यापेक्षा तातडीने पेरणीसाठी कर्ज देण्याची गरज आहे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून, लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून, जास्तीत जास्त मनुष्यबळ लावून, बँकांनी आणीबाणीची परिस्थिती समजून काम केलं पाहिजे व कर्ज वाटप केलं पाहिजे.

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

मार्क्सच्या 198 व्या जयंतीला 198 लोकंही नाहीत

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 9 मे 2016

लेखाचे शिर्षक वाचून मार्क्सविरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी कुणाला आनंद हाईल. पण त्यासाठी हे शिर्षक दिलेले नाही. औरंगाबाद शहरात कार्ल मार्क्सची 198 जयंती आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा 90 वा वर्धापन दिन असा कार्यक्रम  झाला. डाव्या चळवळीत नेहमी ऐकायला येतात तशी जोशपूर्ण गाणीही सादर झाली. पण समोर लोकंच उपस्थित नव्हते. तेंव्हा हा प्रश्न पडला की 198 व्या जयंतीला 198 ही लोक का नाहीत? आणि ही टीका मार्क्सवाद्यांवर नाही. त्यांच्याकडे एक बोट दाखविताना बाकी चार बोटं आपल्याकडेच येतात याची आम्हाला जाणीव आहे. 

दोन मुद्दे आम्हाला अतिशय गंभिरपण जाणवतात. 

एक म्हणजे वैचारिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना महाराष्ट्रात (भारतात किंवा जगात काय घडते त्याचा विचार इथे केला नाही.) लोक का येत नाहीत? त्यातही परत तरूण का उपस्थित रहात नाहीत? कुठलंही व्याख्यान असेल तर लोक जमवणं कठीण जातं असं संयोजक सांगतात. हे खरं आहे का? आमच्या मते हे अर्धसत्य आहे. ज्या सभागृहात औरंगाबादला हा कार्यक्रम झाला त्याच सभागृहात काही महिन्यांपूर्वी शेषराव मोरे यांची प्रकट मुलाखत झाली होती. त्याला लोकांनी प्रचंड (सभागृहाच्या मानाने) गर्दी केली होती. त्याच सभागृहात जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांना अनंत भालेराव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला सहा महिन्यांपूर्वी. त्याहीवेळेस सभागृह पूर्ण भरले होते. गुढी पाडव्याच्या दिवशी भालचंद्र नेमाडे यांचे भाषण याच सभागृहात झाले. तेंव्हाही सभागृह भरले होते. (अर्थात नेमाडे त्यांच्या चित्र विचित्र विधानांमुळे ते गर्दी खेचतात ही बाब अलाहिदा!) हा रोख केवळ डाव्यांवर नाही. डाव्यांनी चालविलेल्या ए.आय.बी.इ.ए. या बँक कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या प्रशांत भुषण यांच्या "बँकांची बुडीत कर्जे" या विषयावरील भाषणाला याही पेक्षा मोठ्या सभागृहात लोकांनी प्रचंड गर्दी केली.  म्हणजे वैचारिक कार्यक्रमांना गर्दी होत नाही हे पूर्णत: खरे नाही.

वैचारिक कार्यक्रमांसाठी तरूणांपर्यंत पोचणे आणि त्यांना खिळवून ठेवू शकेल अशी सोप्या पण ओघवत्या शैलीत मांडणी करणे आवश्यक आहे. शिवाय विषय चालू काळातील समस्यांच्या संदर्भात असावयाला हवा. मार्क्स जयंतीचा निरोप लोकांपर्यंत तरूणांपर्यंत  योग्य रितीने गेला नाही शिवाय विषय त्यांना भावणारा वाटला नाही असा निष्कर्ष निघतो. याच कार्यक्रमात वक्त्यांनी परत परत केलेल्या कन्हैया कुमारच्या उल्लेखाने जे काही थोडेफार विचार ऐकू इच्छिणारे श्रोते आले होते ते चकितच झाले. वैचारिक अतिशय समृद्ध अशी परंपरा असणार्‍या कम्युनिस्टांना कन्हैय्यासारख्या उठवळ पोरांचा आधार वाटावा हा मार्क्सचा फारच मोठा पराभव आहे.  

वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण वेगळ्या विचारांच्या कार्यक्रमांना हजरच रहायचे नाही हे मोठे गंभिर आहे. हे महाराष्ट्राच्या उदारमतवादी परंपरेत बसत नाही. डाव्या विचारांच्या कार्यक्रमांना लोक येत नाहीत या संदर्भात एक चांगले विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी याच औरंगाबाद शहरात नुकतेच केले आहे. सध्या भारतीय समाजात जो मध्यम वर्ग तयार झाला आहे त्याची संख्या 36 कोटी आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 30 कोटी आहे. त्यातील 40 टक्के सामान्य व हालाखीच्या परिस्थितील लोक वजा केले तर ही संख्या 18 कोटी होते.  म्हणजे अमेरिकेत जितका उपयुक्त ग्राहक वर्ग त्याच्या दुप्पट संख्या आजच भारतात आहे. हा वर्ग पूर्णत: स्वमग्न झाला आहे. आणि हा खरा डाव्या चळवळीला धोका आहे असे कुमार केतकर यांनी मांडले.

 

जो मध्यमवर्ग मोठ्यासंख्येने डाव्यांसोबत होता तो आता दूर गेलाय. बाकी जो कामगार वर्ग होता तोही हक्कासाठी लढणारा न उरता स्वताच्या पगारापुरता उरला. कामगारांमधील केवळ 8 टक्के इतक्याच नोकरदारांच्या  संघटना कम्युनिस्टांना बांधता आल्या. शिल्लक बहुतांश असंघटित स्वरूपातील कामगारांपर्यंत त्यांना अजूनही आपली चळवळ नेता आलेली नाही. हेही याचे कारण असावे.

दूसरा जो मुद्दा आम्हाला विचारार्थ ठेवावा वाटतो तो अतिशय वेगळा आहे. सध्याच्या काळात मार्क्सवादी विचारधारेची उपयुक्तता कितपत शिल्लक आहे? हा प्रश्नही आम्ही मार्क्सवाद्यांना नाही तर इतरांना करतो आहोत. शेतकरी, दलित आणि स्त्रिया या तीन वर्गांबाबत कम्युनिस्ट उदासीन राहिले. ही उदासीनता नविन काळात जास्तच जाणवते. 

मार्क्सने असा सिद्धांत मांडला की श्रमिकांचे शोषण करून कारखानदार नफा कमावतो. एक साधी मांडणी या संदर्भात शेतकरी चळवळीने केली. जेंव्हा कारखाना उभा राहतो तेंव्हा तर कामगार नसतो. मग हा कारखाना कुणाचे शोषण करून उभा राहतो? पहिल्यांदा शोषण शेतकर्‍याचे होते. कच्च्या मालाचे भाव कमी राहतील हे पाहिले जाते. मगच त्यावर कारखानदारी उभी राहते. मग मार्क्स शेतकर्‍यांबाबत का काही बोलत नाही? लेनिन च्या रशियात तर दीड कोटी शेतकरी रणगाडे घालून मारले गेले. साहजिकच शेतकरी वर्ग या विचारधारेपासून दूरावला. आजही तो त्यांच्या जवळ जायला तयार नाही. 

दुसरा वर्ग होता दलितांचा. वर्ग लढ्यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या मार्क्सवाद्यांना आणि समाजवाद्यांना आंबेडकरांची वर्णलढ्याची तळमळ समजली नाही. नामदेव ढसाळांनी कम्युनिस्टांच्या दलित प्रश्नाच्या आकलनाच्या मर्यादा स्पष्टपणे आपल्या पुस्तकात मांडल्या आहेत. (आंबेडकरी चळवळ आणि सोशालिस्ट, कम्युनिस्ट)

तिसरा वर्ग होता स्त्रियांचा. मार्क्सला समाजाची विभागणी ‘आहे रे’ आणि ‘नाहि रे’ अशा दोनच वर्गात करणे सोयीचे वाटले. स्त्री-पुरूष भेदाबाबत मार्क्सवादी बोलतच नाहित. स्त्रियांनी चूल-मूल यात लक्ष घालावे आणि पुरूषांनी बाहेरची कामे करावीत ही विभागणी जीवशास्त्रीय कारणामुळे आहे असे एंगल्सने सांगितले. ही मांडणी काळाने खोटी ठरवली. सार्वजनिक स्वयंपाकघरे उघडली किंवा पाळणाघरे निर्माण झाली की स्त्री प्रश्न संपला इतका ढोबळपणा कम्युनिस्टांकडे होता.

 

शेतकरी, दलित आणि स्त्रीया हे तिघेही उत्पादक- कष्टकरी वर्गात मोडतात. हे सगळे असंघटित आहेत. त्यांच्याकडे कम्युनिस्टांनी लक्ष पुरवले नाही. 

भारतातील दलित किंवा इतर मागास वर्गीय हे पारंपरिकदृष्ट्या सेवा क्षेत्रात हजारो वर्षांपासून कार्यरत होते. सध्या सेवा व्यवसायाला बरकतीचे सोन्याचे दिवस आले आहेत. स्त्रियांवरची कृत्रिम बंधने तंत्रज्ञानाने कमी/ हलकी झाली. गर्भनिरोधकांमुळे सक्तीच्या लादल्या जाणार्‍या मातृत्वापासून बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात स्त्रीची सुटका झाली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनात लक्षणीय वाढ करता येते हे बीटी कापसाच्या उदाहरणाने शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले.  आयातदार असलेला भारत देश कापसाच्या बाबतीत केवळ बीटी मुळे एक नंबरचा निर्यातदार बनला. 

म्हणजे सद्य काळात उद्योजक, कल्पक, उत्पादक असलेल्या दलित/मागासवर्गीय, स्त्रिया आणि शेतकरी या तिनही घटकांना संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आणि यांच्याकडे कम्युनिस्टांनी कायम दूर्लक्ष केले किंवा यांच्या मार्गात अडथळे तरी आणले. आज डाव्यांच्या फुकट वाटपाच्या बाजूने सध्याचे उजव्यांचे सरकारही बर्‍याचदा दिसून येते आहे. जेंव्हा  डाव्यांचा सरकारशाही प्रबळ करण्याचा अजेंडा कॉंग्रेसने चोरला राबविला. तेंव्हा  डावे प्रभावहीन झाले. कालांतराने कॉंग्रसचाही जोर ओसरला. मनरेगा, फुकट धान्य वाटणे, भावांवर नियंत्रण आणणे, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन धारणा कायदा,  कालबाह्य कामगार कायदे राबविणे, वेतन आयोगाच बोजा वाढविणे असले डाव्यांचे कळकट कार्यक्रम उजव्यांनी राबवले तर तेही काळाच्या ओघात संपून जातील. 

मार्क्स हा जगावर प्रभाव दाखविणारा महामानव होता यात काही शंकाच नाही. त्याच्या विचारांची दखल घेतल्या शिवाय जग पुढे जावूच शकत नाही. मार्क्स समजून घेतल्या शिवाय मार्क्सच्या विचारांची मर्यादा लक्षात येत नाही. म्हणून हा खटाटोप मार्क्सच्यावाद्यांसाठी नसून ज्यांना मार्क्स आपला वाटत नाही किंवा अकाराण त्याचा द्वेष/विरोध केला जातो त्यांच्या साठी आहे. मार्क्सवाद्यांना खुद्द मार्क्सही परत जन्मला तर तोही काही समजावून सांगू शकणार नाहीत. त्यांच्यासाठी हे कदापिही नाही.  

  

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.