पेरणीसाठी शेतकर्‍याला कर्ज द्या शहाणपण नको !

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 16 मे 2016

मृगाची चाहूल लागली की तमाम शेतकरी वर्ग पेरणीच्या लगबगीला लागतो. कितीही अडचण असो, पेरणी झालीच पाहिजे असे त्याचे जीवापाड प्रयत्न असतात. तुकाराम महाराजांचा अभंग प्रसिद्ध आहे

मढें झाकुनिया करिती पेरणी । 

कुणबियाची वाणी लवलाहो ॥

पण ही पहिली ओळ काहीशी फसवी आहे. पुढे तुकाराम महाराजांनी असं काही लिहून ठेवलं आहे की त्यात कायमस्वरूपी शेतकरी वर्ग फसून बसला आहे. 

तयापरि करी स्वहित आपुले । 

जयासी फावले नरदेह ॥

ओटीच्या परिस मुठीचे ते वाढे । 

यापरि कैवाडे स्वहिताचे ॥

आपुला संसार न पाहता तू पेरणी कर, सगळ्या जगाचे तूला पोट भरावयाचे आहे. यासाठीच हा नरदेह तूला लाभला आहे. हा शेतकरी खरेच स्वत:च्या सगळ्या अडचणी विसरून पेरणी करत राहिला. आज शेवटी त्याच्यावर शेकडो, हजारोने नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करण्याची वेळ आली. पण त्याचे दु:ख कोणी जाणून घ्यायला तयार नाही. 

शेतकर्‍या तू राजा आहेस, काळी माती आपली आई आहे, गाय माता आहे असं सगळं फसवं अध्यात्म त्याच्याभोवती उभं केलं. त्याचा फास इतका आवळला की शेतकर्‍याला त्याच्यातून बाहेर पडताच येवू नये.

आता तर शेतकर्‍याला शहाणपण शिवकण्याचे मोठे पेवच फुटले आहे. कुणी सांगतो झिरो बजेट शेती केली पाहिजे. या झिरो बजेटवाल्यांना पद्मश्री देवून शासनानेही बाष्कळपणाला मोठे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे.

एक साधा प्रश्न झिरो बजेट शेतीवाल्यांना कुणीतरी विचारायला पाहिजे. बाबा रे आधी एखादा झिरो बजेट कारखाना काढून दाखव. एखादा झिरो बजेट दवाखाना, एखादी झिरो बजेट बँक काढून चालवून दाखव आणि मग झिरो बजेट शेतीच्या गप्पा कर. शेतकर्‍यांनी जोडधंदा करावा म्हणून काही जण सुचवतात. एखाद्या वकिलाला का सांगत नाहीत की तू कोंबड्या पाळ. एखाद्या सी.ए.ला कुणी का सुचवत नाही की शेळ्या पाळ म्हणून. एखाद्या इंजिनिअरला का नाही सांगत रेशमी किड्यांचा धंदा कर म्हणून. मग शेतकर्‍यालाच का?  मध्यंतरी पांडुरंगशास्त्री आठवले यांनी ‘योगेश्वर कृषी’ असे खुळ काढले होते. त्यांनी ‘योगेश्वर शाळा ’ का नाही काढली ? कुणीही नफा घेणार नाही असे  ‘योगेश्वर दुकान  का नाही काढले? का सगळ्यांना शेतीचीच शाळा करावी वाटते? 

शेती तोट्याची आहे. आणि ती तोट्याची आहे कारण ती तोट्यातच रहावी अशी धोरणे दिल्लीत आणि मुंबईत ठरत असतात. उरला सुरला शेतकर्‍याला बुडवण्याचा निर्णय निसर्ग घेवून टाकतो. म्हणते आसमानी (निसर्ग) आणि सुलतानी (शासन) असे दोघेही शेती कशी जिवंत राहणार नाही याची काटेकोर काळजी घेतात. मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? ह्या धोरणाची कॅन्सर ची गाठ सोडवायची बाजूला ठेवून बाकीचे शहाणपण का सांगितले जाते? 

खरीप हंगाम जवळ येवून ठेपला आहे. चांगल्या पावसाशी शक्यता आहे. आता काहीही चर्चा न करता तातडीने काय केले पाहिजे तर शेतकर्‍याला पेरणीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

 

आम्ही जाणिव पूर्वक कर्ज हा शब्द वापरत आहोत. मदत नाही. कुणीही उठतो आणि शेतकर्‍याला खते द्या, बी बीयाणे द्या, अवजारे द्या, सुट द्या, सबसिडी द्या असल्या भीकमाग्या मागण्या समोर आणतो. जगाला पोसणारा अस्सल शेतकरी असल्या खैरातीची कधीच मागणी करत नाही. 

आज सरकारी धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्ज चढलं आहे हे शासनाने अधिकृत रित्या मान्य केलं आहे. 1995-96 या एका वर्षात उणे सबसिडीची रक्कम दीड लाख कोटी होती. वीस वर्षात ही रक्कम किमान तीस लाख कोटी होते. आणि आज घडीला शेतकर्‍यांचे सगळ्या भारतभराचे मिळून कर्ज किती आहे? तर केवळ अडीच लाख कोटी. 

एकट्या अदानी उद्योग समुहाची कर्जाची रक्कम होते दीड लाख कोटी. आणि सगळ्या भारतातील शेतकर्‍यांचे मिळून कर्ज आहे अडीच लाख कोटी. हे कर्ज सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा शेतकर्‍याला कर्जमाफी नको कर्जमुक्ती हवी आहे. गुन्हा केला तर त्याला माफी द्यावी लागते. शेतकर्‍यांनी कोणता गुन्हा केलाय म्हणून त्याला तुम्ही माफी द्यायला निघाला आहात? शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करून त्याचा सातबारा कोरा केला पाहिजे. 

शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती जेंव्हा व्हायची तेंव्हा होवो. आता खरीपाची पेरणी तोंडावर आहे. ही सगळ्यात मोठी पेरणी आहे. पाण्याची अवस्था दुष्काळामुळेच नाही तर एरव्हीही आपल्याकडे भणाण आहे. शेतीला पाणी द्यायची सोय नाही. केवळ 19 टक्के इतक्या शेतीला सिंचनाची सोय आपण करू शकलेलो आहे. बाकी सर्व शेती कोरडवाहू म्हणजे पावसाच्या पाण्यावरची आहे.  तेंव्हा हे सगळे शेतकरी आता पेरणीच्या गडबडीला लागले आहेत. 

शेतकर्‍यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात दोन अडथळे आहेत. 

1. जिल्हा मध्यवर्ती बँका ज्या बहुतांश बुडाल्या आहेत त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांना द्यायला पैसेच नाहीत. 

2. राष्ट्रीय बँका ज्यांच्याकडे पैसे आहेत पण शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. 

यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून शासनाने तातडीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकंना निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. शेतकरी मरायची वाट पहायची आणि मग त्याच्या घरी जावून तुटपूंजी मदत त्याच्या विधवा बायकोला, लहान पोरांना बहाल करायची. यापेक्षा आत्ताच तातडीने कर्ज वाटप करा. 

राष्ट्रीय बँकांना शेतीची कर्जे बुडीत जाण्याची भिती असते. ही खाती एन.पी.ए.मध्ये गेली तर त्याची जबाबदारी मॅनेजरवर येते आणि म्हणून या बँका हे कर्ज वाटप करण्यासाठी तयार नसतात हे उघड गुपित आहे. यासाठी शासनाने शेतीकर्जासाठी बुडित कर्जाची अट काढून टाकावी. तेलंगणा सरकारने सर्व शेतीकर्जाची जबाबदारी उचलून सरकसट सर्वांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सोय केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही हे करायला हवे.

काही शहाणे लोक शेतकरी कर्ज बुडवत असेल तर त्याला कर्ज द्यायचेच कशाला आणि का? असा प्रश्न करून जणू काही आपण फार मोठा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडत आहोत. इतके साधे या मुर्ख लोकांना कसे कळत नाही असा आव आणतात. त्यांना हे सांगायला पाहिजे की मागील आर्थिक वर्षात मोठ्या उद्योगांना जी करमाफी, किंवा करात सुट किंवा कराची फेर आखणी करून दिली त्याची रक्कम जवळपास साडेपाच लाख कोटी इतकी होते. म्हणजे या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या आखत्यारीत एका वर्षात साडेपाच लाख कोटी रूपये उद्योगांचे व इतर मोठ्या लोकांचे वट्टात सोडून दिले. तेंव्हा हे सगळे अर्थशास्त्री कुठे झोपी गेले होते? कोणीच कसा प्रश्न केला नाही की इतकी मोठी रक्कम सोडून का दिली. आणि शेतकर्‍यांसाठी थोडे काही करा म्हटले की लगेच सगळ्यांची अर्थबुद्धिमत्ता जागी होते आणि आपले पांडित्य दाखवू लागते. 

डाळिंचे भाव जरासे वाढले की लगेच बोंब केली जाते. खरेच जर शेतीची अशीच उपेक्षा होत राहिली तर शेतकरी पेरणीच करणार नाही. मग हे जग खाईल काय? 

सांगा  माझ्या बापाने नाही केला पेरा

तर जग काय खाईल धत्तूरा? 

असं इंद्रजित भालेराव यांनी लिहीलं आहे ते खरंच आहे. आज या जगाच्या पोशिंद्याला कुठलंही शहाणपण शिकवण्यापेक्षा तातडीने पेरणीसाठी कर्ज देण्याची गरज आहे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून, लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून, जास्तीत जास्त मनुष्यबळ लावून, बँकांनी आणीबाणीची परिस्थिती समजून काम केलं पाहिजे व कर्ज वाटप केलं पाहिजे.

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.