मार्क्सच्या 198 व्या जयंतीला 198 लोकंही नाहीत

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 9 मे 2016

लेखाचे शिर्षक वाचून मार्क्सविरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी कुणाला आनंद हाईल. पण त्यासाठी हे शिर्षक दिलेले नाही. औरंगाबाद शहरात कार्ल मार्क्सची 198 जयंती आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा 90 वा वर्धापन दिन असा कार्यक्रम  झाला. डाव्या चळवळीत नेहमी ऐकायला येतात तशी जोशपूर्ण गाणीही सादर झाली. पण समोर लोकंच उपस्थित नव्हते. तेंव्हा हा प्रश्न पडला की 198 व्या जयंतीला 198 ही लोक का नाहीत? आणि ही टीका मार्क्सवाद्यांवर नाही. त्यांच्याकडे एक बोट दाखविताना बाकी चार बोटं आपल्याकडेच येतात याची आम्हाला जाणीव आहे. 

दोन मुद्दे आम्हाला अतिशय गंभिरपण जाणवतात. 

एक म्हणजे वैचारिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना महाराष्ट्रात (भारतात किंवा जगात काय घडते त्याचा विचार इथे केला नाही.) लोक का येत नाहीत? त्यातही परत तरूण का उपस्थित रहात नाहीत? कुठलंही व्याख्यान असेल तर लोक जमवणं कठीण जातं असं संयोजक सांगतात. हे खरं आहे का? आमच्या मते हे अर्धसत्य आहे. ज्या सभागृहात औरंगाबादला हा कार्यक्रम झाला त्याच सभागृहात काही महिन्यांपूर्वी शेषराव मोरे यांची प्रकट मुलाखत झाली होती. त्याला लोकांनी प्रचंड (सभागृहाच्या मानाने) गर्दी केली होती. त्याच सभागृहात जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांना अनंत भालेराव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला सहा महिन्यांपूर्वी. त्याहीवेळेस सभागृह पूर्ण भरले होते. गुढी पाडव्याच्या दिवशी भालचंद्र नेमाडे यांचे भाषण याच सभागृहात झाले. तेंव्हाही सभागृह भरले होते. (अर्थात नेमाडे त्यांच्या चित्र विचित्र विधानांमुळे ते गर्दी खेचतात ही बाब अलाहिदा!) हा रोख केवळ डाव्यांवर नाही. डाव्यांनी चालविलेल्या ए.आय.बी.इ.ए. या बँक कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या प्रशांत भुषण यांच्या "बँकांची बुडीत कर्जे" या विषयावरील भाषणाला याही पेक्षा मोठ्या सभागृहात लोकांनी प्रचंड गर्दी केली.  म्हणजे वैचारिक कार्यक्रमांना गर्दी होत नाही हे पूर्णत: खरे नाही.

वैचारिक कार्यक्रमांसाठी तरूणांपर्यंत पोचणे आणि त्यांना खिळवून ठेवू शकेल अशी सोप्या पण ओघवत्या शैलीत मांडणी करणे आवश्यक आहे. शिवाय विषय चालू काळातील समस्यांच्या संदर्भात असावयाला हवा. मार्क्स जयंतीचा निरोप लोकांपर्यंत तरूणांपर्यंत  योग्य रितीने गेला नाही शिवाय विषय त्यांना भावणारा वाटला नाही असा निष्कर्ष निघतो. याच कार्यक्रमात वक्त्यांनी परत परत केलेल्या कन्हैया कुमारच्या उल्लेखाने जे काही थोडेफार विचार ऐकू इच्छिणारे श्रोते आले होते ते चकितच झाले. वैचारिक अतिशय समृद्ध अशी परंपरा असणार्‍या कम्युनिस्टांना कन्हैय्यासारख्या उठवळ पोरांचा आधार वाटावा हा मार्क्सचा फारच मोठा पराभव आहे.  

वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण वेगळ्या विचारांच्या कार्यक्रमांना हजरच रहायचे नाही हे मोठे गंभिर आहे. हे महाराष्ट्राच्या उदारमतवादी परंपरेत बसत नाही. डाव्या विचारांच्या कार्यक्रमांना लोक येत नाहीत या संदर्भात एक चांगले विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी याच औरंगाबाद शहरात नुकतेच केले आहे. सध्या भारतीय समाजात जो मध्यम वर्ग तयार झाला आहे त्याची संख्या 36 कोटी आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 30 कोटी आहे. त्यातील 40 टक्के सामान्य व हालाखीच्या परिस्थितील लोक वजा केले तर ही संख्या 18 कोटी होते.  म्हणजे अमेरिकेत जितका उपयुक्त ग्राहक वर्ग त्याच्या दुप्पट संख्या आजच भारतात आहे. हा वर्ग पूर्णत: स्वमग्न झाला आहे. आणि हा खरा डाव्या चळवळीला धोका आहे असे कुमार केतकर यांनी मांडले.

 

जो मध्यमवर्ग मोठ्यासंख्येने डाव्यांसोबत होता तो आता दूर गेलाय. बाकी जो कामगार वर्ग होता तोही हक्कासाठी लढणारा न उरता स्वताच्या पगारापुरता उरला. कामगारांमधील केवळ 8 टक्के इतक्याच नोकरदारांच्या  संघटना कम्युनिस्टांना बांधता आल्या. शिल्लक बहुतांश असंघटित स्वरूपातील कामगारांपर्यंत त्यांना अजूनही आपली चळवळ नेता आलेली नाही. हेही याचे कारण असावे.

दूसरा जो मुद्दा आम्हाला विचारार्थ ठेवावा वाटतो तो अतिशय वेगळा आहे. सध्याच्या काळात मार्क्सवादी विचारधारेची उपयुक्तता कितपत शिल्लक आहे? हा प्रश्नही आम्ही मार्क्सवाद्यांना नाही तर इतरांना करतो आहोत. शेतकरी, दलित आणि स्त्रिया या तीन वर्गांबाबत कम्युनिस्ट उदासीन राहिले. ही उदासीनता नविन काळात जास्तच जाणवते. 

मार्क्सने असा सिद्धांत मांडला की श्रमिकांचे शोषण करून कारखानदार नफा कमावतो. एक साधी मांडणी या संदर्भात शेतकरी चळवळीने केली. जेंव्हा कारखाना उभा राहतो तेंव्हा तर कामगार नसतो. मग हा कारखाना कुणाचे शोषण करून उभा राहतो? पहिल्यांदा शोषण शेतकर्‍याचे होते. कच्च्या मालाचे भाव कमी राहतील हे पाहिले जाते. मगच त्यावर कारखानदारी उभी राहते. मग मार्क्स शेतकर्‍यांबाबत का काही बोलत नाही? लेनिन च्या रशियात तर दीड कोटी शेतकरी रणगाडे घालून मारले गेले. साहजिकच शेतकरी वर्ग या विचारधारेपासून दूरावला. आजही तो त्यांच्या जवळ जायला तयार नाही. 

दुसरा वर्ग होता दलितांचा. वर्ग लढ्यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या मार्क्सवाद्यांना आणि समाजवाद्यांना आंबेडकरांची वर्णलढ्याची तळमळ समजली नाही. नामदेव ढसाळांनी कम्युनिस्टांच्या दलित प्रश्नाच्या आकलनाच्या मर्यादा स्पष्टपणे आपल्या पुस्तकात मांडल्या आहेत. (आंबेडकरी चळवळ आणि सोशालिस्ट, कम्युनिस्ट)

तिसरा वर्ग होता स्त्रियांचा. मार्क्सला समाजाची विभागणी ‘आहे रे’ आणि ‘नाहि रे’ अशा दोनच वर्गात करणे सोयीचे वाटले. स्त्री-पुरूष भेदाबाबत मार्क्सवादी बोलतच नाहित. स्त्रियांनी चूल-मूल यात लक्ष घालावे आणि पुरूषांनी बाहेरची कामे करावीत ही विभागणी जीवशास्त्रीय कारणामुळे आहे असे एंगल्सने सांगितले. ही मांडणी काळाने खोटी ठरवली. सार्वजनिक स्वयंपाकघरे उघडली किंवा पाळणाघरे निर्माण झाली की स्त्री प्रश्न संपला इतका ढोबळपणा कम्युनिस्टांकडे होता.

 

शेतकरी, दलित आणि स्त्रीया हे तिघेही उत्पादक- कष्टकरी वर्गात मोडतात. हे सगळे असंघटित आहेत. त्यांच्याकडे कम्युनिस्टांनी लक्ष पुरवले नाही. 

भारतातील दलित किंवा इतर मागास वर्गीय हे पारंपरिकदृष्ट्या सेवा क्षेत्रात हजारो वर्षांपासून कार्यरत होते. सध्या सेवा व्यवसायाला बरकतीचे सोन्याचे दिवस आले आहेत. स्त्रियांवरची कृत्रिम बंधने तंत्रज्ञानाने कमी/ हलकी झाली. गर्भनिरोधकांमुळे सक्तीच्या लादल्या जाणार्‍या मातृत्वापासून बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात स्त्रीची सुटका झाली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनात लक्षणीय वाढ करता येते हे बीटी कापसाच्या उदाहरणाने शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले.  आयातदार असलेला भारत देश कापसाच्या बाबतीत केवळ बीटी मुळे एक नंबरचा निर्यातदार बनला. 

म्हणजे सद्य काळात उद्योजक, कल्पक, उत्पादक असलेल्या दलित/मागासवर्गीय, स्त्रिया आणि शेतकरी या तिनही घटकांना संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आणि यांच्याकडे कम्युनिस्टांनी कायम दूर्लक्ष केले किंवा यांच्या मार्गात अडथळे तरी आणले. आज डाव्यांच्या फुकट वाटपाच्या बाजूने सध्याचे उजव्यांचे सरकारही बर्‍याचदा दिसून येते आहे. जेंव्हा  डाव्यांचा सरकारशाही प्रबळ करण्याचा अजेंडा कॉंग्रेसने चोरला राबविला. तेंव्हा  डावे प्रभावहीन झाले. कालांतराने कॉंग्रसचाही जोर ओसरला. मनरेगा, फुकट धान्य वाटणे, भावांवर नियंत्रण आणणे, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन धारणा कायदा,  कालबाह्य कामगार कायदे राबविणे, वेतन आयोगाच बोजा वाढविणे असले डाव्यांचे कळकट कार्यक्रम उजव्यांनी राबवले तर तेही काळाच्या ओघात संपून जातील. 

मार्क्स हा जगावर प्रभाव दाखविणारा महामानव होता यात काही शंकाच नाही. त्याच्या विचारांची दखल घेतल्या शिवाय जग पुढे जावूच शकत नाही. मार्क्स समजून घेतल्या शिवाय मार्क्सच्या विचारांची मर्यादा लक्षात येत नाही. म्हणून हा खटाटोप मार्क्सच्यावाद्यांसाठी नसून ज्यांना मार्क्स आपला वाटत नाही किंवा अकाराण त्याचा द्वेष/विरोध केला जातो त्यांच्या साठी आहे. मार्क्सवाद्यांना खुद्द मार्क्सही परत जन्मला तर तोही काही समजावून सांगू शकणार नाहीत. त्यांच्यासाठी हे कदापिही नाही.  

  

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

शेक्सपिअर आणि मराठी नाटक

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 2 मे 2016

जागतिक किर्तीचा नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा 23 एप्रिल हा स्मृतीदिन. जगभर हा दिवस ग्रंथ दिन म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवशी त्याचा जन्म झाला आणि त्याचा मृत्यूही याच दिवशी झाला असे मानले जाते. त्याचा मृत्यू 23 एप्रिल 1616 ला झाला. म्हणजे हे वर्ष त्याच्या पुण्यतिथीचे 400 वे वर्ष आहे. 

मराठी वाचकांना असे वाटू शकते की या शेक्सपिअरचे आणि आमचे काय नाते? शेक्सपिअरची नाटके भारतीय भाषांमध्ये सर्वात जास्त मराठीत रूपांतरित/अनुवादीत/प्रभावीत होउन आली. एक दोन नाही तर तब्बल 93 नाटके शेक्सपिअरच्या नाटकांवरची मराठीत आलेली आहेत. भारतीय भाषांमधला हा एक विक्रमच आहे. कदाचित जगातिल मराठी ही एकमेव भाषा असावी ज्यात शेक्सपिअरच्या नाटकांवरची एवढी नाटके आहेत. 

मराठीत शेक्सपिअर यायला सुरवात 1867 ला झाली. इचलकरंजीच्या महादेव गोविंद कोलटकरांनी शेक्सपिअरचे नाटक ऑथेल्लो पहिल्यांदा मराठीत आणले. आणि तेथपासून ही परंपरा सुरू झाली. पण याहीपूर्वीचा एक संदर्भ आहे. सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक विजय केंकरे यांनी नमूद केले आहे की 1857 च्या उठावात नेतृत्व करणार्‍या नानासाहेब पेशवे यांनी शेक्सपिअरच्या नाटकाचे मराठीत रूपांतर केल्याचा उल्लेख सापडला आहे. पण ती संहिता मात्र सापडली नाही. त्यामुळे 1867 चाच उल्लेख अधिकृत मानावा लागतो.

इतरांनी ही नाटके मराठीत आणणे याला महत्त्व आहेच पण सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारे समाज सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर यांनीही हॅम्लेट नाटकाचे ‘विकारविलसित’ नावाने भाषांतर 1883 साली केले आहे. यात सर्वात जास्त भाषांतरे हॅम्लेटची झाली आहेत. त्या खालोखाल किंग लियरची झाली आहेत. मराठी माणूस स्वत:ला जगाशी जोडत आला आहे याचा हा पुरावाच म्हणावा. ‘शेक्सपिअर आणि मराठी नाटक’ असे संशोधन करून प्रा.डॉ. लता मोहरीर यांनी मोठा ग्रंथच लिहीला आहे. त्यात त्यांनी या मराठी रूपांतरांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. 

शेक्सपिअरची भाषा कळायला कठीण. अगदी ज्यांना इंग्रजी समजते त्यांनाही ते वाचायला जड जाते. नाटकाचे मुळाबरहूकूम भाषांतर करावे तर ती नाटकाची परिभाषा अवघड असल्याने सामान्य वाचकांना समजत नाही. यावर उपाय म्हणजे या नाटकांचे गोष्टीत रूपांतर करणे. प्रभाकर देशपांडे साखरेकर यांनी शेक्सपिअरच्या सर्व 37 नाटकांचे मराठीत कथा रूपांतर केले. आणि ही सर्व नाटके 5 खंडांमध्ये मराठी वाचकांसाठी कथारूपात उपलब्ध करून दिली. शेक्सपिअरचा अतिशय खोलात जावून अभ्यास करणारे प्रभाकर देशपांडे यांनी तर मॅक्बेथ नाटकाच्या दुसर्‍या अंकात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा उल्लेख दाखवून देवून आजच्या आपल्या समस्यांशी शेक्सपिअर कसा भिडतो हेही सिद्ध केले आहे. 

शेक्सपिअरच्या काळात महाराष्ट्रात काय घडत होते? संत एकनाथांनी ज्ञानेश्वरांच्या समाधीचा जिर्णाद्धार करून ज्ञानेश्वरीची शुद्ध प्रत  सिद्ध केली (इ.स.1584). किंवा भारताच्या पातळीवर काय घडत होते? महाराणा प्रताप अकबर बादशहाशी हळदीघाटीत लढत होता (इ.स. 1574). विजयनगरचे साम्राज्य लयास गेले (इ.स.1565). शहाजी राजांचा जन्म (इ.स.1600). 

शेक्सपिअरने मराठी माणसांना जवळपास 150 वर्षांपासून कसा मोह पाडला आहे याचा अभ्यासकांनी शोध घेतला आहे.  शेक्सपिअरच्या नावानं ‘सर्वांसाठी शेक्सपिअर’ हा उपक्रम 16 वर्षांपासून ज्येष्ठ साहित्यीक विचारवंत कार्यकर्ते विनय हर्डीकर पुण्यात चालवतात. औरंगाबाद शहरात गेल्या दोन वर्षांपासून शेक्सपिअर महोत्सव परिवर्तन या संस्थेच्या वतीने भरविल्या जातो आहे. कलेच्या पातळीवर मराठी माणसाला जागतिक श्रेष्ठ दर्जाच्या नाटककाराशी स्वत:ला जोडून घ्यावं वाटतं आहे ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. 

शेक्सपिअर हा केवळ नाटक लिहून मोकळा होणारा लेखक नाही. शेक्सपिअरची नाटकं त्याच्या देखतच साजरी झाली आहेत. इतकंच नाही तर त्याने नाटकाच्या सादरीकरणासाठी ग्लोब नावाचे नाट्यगृह भागीदारीत विकत घेतले आणि यशस्वीरित्या चालवून दाखवले. 

नाटककार दिग्दर्शक विजय केंकरे यांनी शेक्सपिअरच्या नाटकांचा आपल्या इतरही नाटकांवर प्रभाव असल्याचे सोदाहरण दाखवून दिले आहे. अगदी एकच प्याला सारख्या नाटकांवरही शेक्सपिअरचा प्रभाव आहे. नुसते नाटकच नव्हे तर काही महान मराठी कविंच्या कवितांही शेक्सपिअरच्या नाटकांत घट्ट बसाव्यात अशा आहेत. बालकवींचे उदाहरण विजय केंकरे यांनी दिले आहे. यावरून शेक्सपिअरचे कालातीत असणे व सर्वव्यापी असणे सिद्ध होते. 

मराठीतील चार कवींना शेक्सपिअरचा मोह पडला. पहिले कवी म्हणजे राम गणेश गडकरी उर्फ गोविंदाग्रज. दुसरे कवी म्हणजे कुसुमाग्रज, तिसरे विंदा करंदीकर आणि चौथे मंगेश पाडगांवकर. या तिघांनीही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या शेक्सपिअरची नाटके मराठीत आणली. 

शेक्सपिअर मराठीत आला पण तो मुळाबरहूकूम आला असे नाही. विजय केंकरे सारखा नाट्यकर्मी जबाबदारीने असे वक्तव्य करतो की विंदा करंदीकरांनी केलेले ‘किंग लियर’ चे भाषांतर सोडले तर इतर भाषांतरे मुळ शेेक्सपिअर जवळ पोंचत नाहीत. विनय हर्डीकर यांनीही आपल्या शेक्सपिअरच्या अभ्यासातून हाच निष्कर्ष काढला आहे. इतरांनी जोरकस प्रयत्न केले पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. 

विजय केंकरे अतिशय वेगळा मुद्दा शेक्सपिअरच्या 400 व्या पूण्यतिथीच्या निमित्ताने समोर आणतात. शेक्सपिअर आता मराठी झाला आहे. तेंव्हा त्याच्या नाटकाचा बाह्य आराखडा तसाच ठेवून आपण त्याचे मराठीकरण करून ही नाटके मंचावर आणली पाहिजेत. 

एक खरेच विचार करण्यासारखी बाब आहे. तमाशांमध्ये आपल्याकडे वगाच्या स्वरूपात नवर्‍याला धोका देणारी पतिव्रता, किंवा बायकोला फसविणारा नवरा, राणीवर नजर ठेवणारा प्रधान, स्वार्थासाठी खुन करणारे जवळचेच लोक अशा कितीतरी व्यक्तीरेखा आलेल्या आहेत. वगाच्या मोकळ्या ढाकळ्या शैलीत हे सारे आपण बघितले आहे. शिवाय शेक्सपिअरचा नर्म विनोद तर आपल्याला वगात आणणे सहज शक्य आहे. 

विजय केंकरे सुचवतात त्या अनुषंगाने शेक्सपिअरची कथानके घेवून त्याला आपल्या वगाच्या शैलीत सादर करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. 

पुणे असो किंवा औरंगाबाद असो इथे शेक्सपिअर महोत्सवाला मिळालेला प्रतिसाद आश्चर्यकारक असा आहे. शेक्सपिअरची मराठीतील कथा रूपांतरे लोक मोठ्या आवडीने विकत घेवून वाचत आहेत. शेक्सपिअरच्या हॅम्लेटचा एकपात्री प्रयोग करण्याचेही धाडस सहस्रबुद्धे या मराठी माणसाने केले आहे. 

मंचावर सादरीकरण करणार्‍या नटांना वेगळ्या आव्हानात्मक संहिता मिळत नाहीत. मिळाल्या तर व्यावसायिक नट छोट्या गावांमध्ये यायला तयार नाहीत. शेक्सपिअरने आपल्या काळात नुसती नाटके लिहून न थांबता नाट्यगृह खरेदी केले. तिथे नाटके होण्याची व्यवस्था केली. त्याच धर्तीवर आता मराठीतील तरूण होतकरू नट, रंगकर्मी व रसिक यांनी एकत्र होवून जागजागची रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी चळवळ उभारली पाहिजे. आपल्याकडे पूर्वी छोट्या छोट्या गावांमधून हे होत होते. मधल्या काळात टिव्हीवरच्या स्वस्त फुकट कळाहीन करमणुकीने सारे बंद पडले. लोक आता त्या पडद्याला कंटाळले आहेत. रंगभूमीसारखा जिवंत अनुभव टिव्हीचा पडदा देवू शकत नाही. तेंव्हा शेक्सपिअरच्या 400 व्या स्मरणदिनी, आपली जुनी तमाशातील वगाची परंपरा आठवून आपण मराठी रंगभुमीवर सळसळता उत्साह येईल अशी कृती करण्याचा संकल्प करू या.   

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

न होता ‘शकिल’ तो गीतों के दिवाने कहा जाते !!

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 25 एप्रिल 2016

अमर चित्रपटात एक सुंदर गाणं निम्मीच्या तोंडी आहे. 

न मिलता गम, तो बरबादी के अफसाने कहा जाते

अगर दुनिया चमन होती, तो विराने कहा जाते

नौशादच्या संगीतातील या गाण्याला लताच्या स्वरांनी अमरामर करून ठेवलं आहे. हे गाणं लिहीणारा शायर होता शकिल बदायुनी. 20 एप्रिल हा शकिलचा स्मृती दिन. हे वर्ष म्हणजे शकिलचे जन्मशताब्दि वर्ष आहे. (जन्म 3 ऑगस्ट 1916, मृत्यू 20 एप्रिल 1970) शकिलने अनेक सुंदर अजरामर लोकप्रिय गाणी हिंदी चित्रपटांतून दिली. त्याच्याच वरच्या ओळींमध्ये जरासा फरक करून म्हणावेसे वाटते

न होता ‘शकिल’ तो गीतों के दिवाने कहा जाते

नौशादचे संगीत असलेला दर्द (1947) हा शकिलचा पहिलाच हिंदी सिनेमा. यातील उमादेवीच्या (टूनटून) आवाजातील ‘अफसाना लिख रही हू दिले बेकरार का’ हे गाणे आजही लोकप्रिय आहे. नौशाद बरोबर शकिलची जोडी इतकी जमली की अगदी दोन चित्रपटांचा अपवाद वगळता नौशादने शकिल शिवाय कुठलाच गीतकार कधी वापरला नाही. शकिलच्या 66 चित्रपटांपैकी 30 चित्रपट नौशाद बरोबर आहेत. यावरूनच त्याच्या कारकिर्दीतील नौशादचे महत्त्व लक्षात येते. दर्द (1947), मेला (1848), दिल्लगी (1949), बाबुल (1950), बैजू बावरा (1952), अमर (1954) उडन खटोला (1955), मदर इंडिया (1957), कोहिनूर (1960), मोगल-ए-आझम (1960), गंगा जमूना (1960) लीडर (1964)  असे ओळीनं यशस्वी चित्रपट नौशाद-शकिल जोडीचे येत राहिले.

सुरवातीच्या 14 वर्षांच्या काळात नौशाद सोबतच गुलाम मोहम्मद यांनीही शकिलची गाणी आपल्या चित्रपटांत वापरली. त्यांनाही बर्‍यापैकी लोकप्रियता लाभली. विशेषत: शेर (1949), लैला मजनू (1953) मिर्झा गालिब (1954). शकिल -गुलाम मोहम्मद जाडीचे 9 चित्रपट आहेत. 

या दोघांशिवाय ज्याच्या सोबत शकिलची जोडी हिट ठरली तो संगीतकार म्हणजे रवी.  घुंघट (1960), चौदहवी का चांद (1960), घराना (1960), दूर की आवाज (1964), दो बदन (1966) अश्या जवळपास 13 चित्रपटांतून या जोडीने मधूर गाणी दिली. 

नौशाद, गुलाम मोहम्मद आणि रवी या तीन संगीतकारांसोबत अतिशय लोकप्रिय मधूर गाणी देणार्‍या शकिलने अगदी थोड्या चित्रपटांतून इतर संगीतकारांसोबतही स्मरणीय गाणी दिली आहेत. वरील संगीतकारांशिवायच्या गाण्यांवर हा लेख रसिकांसाठी मुद्दाम देतो आहे.

अगदी सुरवातीच्या काळात 1950 मध्ये खेमचंद प्रकाश यांनी ‘जान पेहचान’ चित्रपटात शकिलची गाणी वापरली. राज कपुर आणि नर्गिस ही जोडी नुकतीच ‘बरसात’ मुळे हिट ठरली होती. हीच जोडी या चित्रपटात होती. अजून राज कपुरसाठी मुकेशचा आवाज आणि नर्गिस साठी लता असं काही समिकरण तयार झाले नव्हते. त्या वेळी तलत मेहमुद आणि गीता दत्त यांच्या आवाजात ‘अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिये है’ हे गोड गाणे पडद्यावर आले. हे शकिलचे नौशाद शिवायचे पहिले गाजलेले गाणे. 

सरदार मलिक हा अतिशय कमी संगीत देणारा गुणी संगीतकार. 1954 मध्ये चोर बाजार चित्रपटात लताच्या आवाजात एक अतिशय मधुर गाणे आहे. शम्मी कपुर सुमित्रा देवी यांनी या चित्रपटात काम केले आहे. ‘हुयी ये हमसे नादानी, तेरी मेहफील मे आ बैठे, जमी की खांक होकर आसमान से दिल लगा बैठे’ असे शकिलचे शब्द आहेत. या काळात शैलेंद्र, साहिर, मजरूह, कैफी आजमी डाव्या विचारांना आपल्या गीतात प्रकट करत होते. प्रदीप राष्ट्रभक्ती मांडत होते.  तेंव्हा शकिल केवळ कलात्मक भावनेने गीत लिहीत होता. अगदी शेवटपर्यंत त्याच्या गाण्याचा बाज जीवनवादापेक्षा कलावादीच राहिला.

हेमंतकुमार सोबत शकिलची जोडी तीन चित्रपटांत चांगली जमली. बीस साल बाद (1962) मधील ‘निशाना चुक ना जाये, जरा नजरोंसे कह दो जी’ हे हेमंतकुमारने गायलेले गाणे बिनाका गीतमालात हिट ठरले. याच चित्रपटातील ‘कही दिप जले कही दिल’ या लताच्या गाण्यानेही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. आजही लताचे हे गाणे रसिकांच्या ओठावर आहे. बिनाकातही हे गाणे त्यावर्षी होते. याच चित्रपटातील ‘बेकरार करके हमे यु न जाइये’ हे हेमंतकुमारचे गाणेही सुरेल होते. याच चित्रपटातील ‘सपने सुहाने लडकपन के’ या गाण्यातून लताच्या अल्लड गाण्यांची शंकर जयकिशन, एस.डी.बर्मनची परंपरा हेमंतकुमारनेही पुढे चालवली. शैलेंद्र किंवा हसरत जयपुरी किंवा मजरूह लिहायचा त्याच ताकदीनं शकिलनंही हा भाव ओळखून शब्द या गीतात पेरले आहेत. 

याच वर्षी गुरूदत्तचा गाजलेला चित्रपट ‘साहिब बीबी और गुलाम’ आला. त्याला हेंमत कुमारचे संगीत होते आणि गीतकार अर्थातच शकिल. आशा भोसलेच्या आवाजातील ‘भवरा बडा नादान है’ हे गाणे तर बिनाका हिट गाण्यांच्या यादीत होतेच. या चित्रपटातील इतर गाणीही आज अभिजात म्हणून गणली जातात. गीताचे ‘ना जाओ सैंय्या’, ‘पिया एैसो जिया मे’ आणि दु:खाचे आर्त गाणे ‘कोई दूर से आवाज दे’ किंवा आशाचे ‘साकिया आज मुझे’ हे मुजर्‍याचे गाणे आजही लक्षात राहते. 

हेमंतकुमार सोबतचा शकिलचा तिसरा चित्रपट म्हणजे बीन बादल बरसात (1963). यातील बिनाकात हिट ठरलेले गाणे म्हणजे ‘जिंदगी कितनी खुबसुरत है, आइये आपकी जरूरत है.’ हेमंतकुमारच्या आवाजात हे गाणे आहे. लता आणि हेमंतकुमारच्या आवाजातील ‘एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शरमा के तूम दिवाना’ या लडिवाळ गाण्याला चालीसोबत शब्दांमुळेही रंगत आली आहे. हे श्रेय अर्थातच शकिलचे. 

एस.डी.बर्मन यांच्याही दोन चित्रपटांत शकिलची गाणी आहेत. कैसे कहू (1964) मध्ये ‘मनमोहन मन मे हो तूम’ हे शास्त्रीय संगीताच्या बाजाचे गाणे रफी, एस.डी.बातीश आणि सुधा मल्होत्राच्या सुरांत आहे. पण यातील दुसरे जे लाडिक गाणे आहे नंदावर चित्रीत झालेले ‘हौले हौले जिया डोले’ यातील काव्य फार सुंदर आहे. प्रेमाची भावना निसर्गाच्या माध्यमातून शकिलने व्यक्त केली आहे. 

हौले हौले जिया डोले, 

सपनों के वन मे 

मन का पपिहा पी पी बोले,

मिले मुझे रसिया बलम मन बसिया

खुशियों के दिन आ गये

आयी मेरी दुनिया मे झुमती बहारे

रंग अनोखे छा गये

लागे रे जैसे मन मे मदिरा

एक कविता म्हणूनही ही रचना उत्तम आहे. 

रोशन सोबत शकिलने बेदाग (1965) आणि नुरजहां (1968) असे दोन चित्रपट केले. पण यातील गाणी फारशी विशेष नाहीत. सी. रामचंद्र सोबतही दोन चित्रपट केले. त्यातील जिंदगी और मौत (1965) मधील महेंद्र कपुर आणि आशा भोसले ने गायलेले गाणे खुप गाजले. आजही ते रसिकतेने ऐकले जाते. त्यातील काव्यही दर्जेदार आहे. ‘चौहदवी का चांद हो या आफताब हो’  लिहीणारा शकिलच असे लिहू शकतो

दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चिज है

इश्क कहते है जिसे और आशकी क्या चिज है

हाय ये रूखसार के शोले ये बाहे मरमरी

आपसे मिलकर ये दो बाते समझमे आ गयी

धूप किसका नाम है और चांदनी क्या बात है

शकिलने प्रेमाची कविताच जास्त लिहीली. नौशाद, रवी, गुलाम मोहम्मद यांच्या शिवाय इतर संगीतकारांसोबत अगदी मोजकीच गाणी देवून आपली प्रतिभा सिद्ध केली. रोशनच्या नूरजहां मध्ये सुमन कल्याणपुरच्या तोंडी जे शब्द शकिलने दिले आहेत ती कदाचित त्याची स्वत:चीच भूमिका असणार

शराबी शराबी ये सावन का मौसम

खुदा की कसम खुबसुरत ना होता

अगर इसमे रंगे मुहोब्बत ना होता

आणि म्हणूनच शकिल आपल्या शायरीत प्रेमाचा रंग भरत राहिला. या प्रतिभावंत शायरची जन्मशताब्दि  ऑगस्टपासून सुरू होते आहे. त्याच्या स्मृतीला अभिवादन !

  

  

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

वाचन संस्कृतीसाठी ‘ट्रिपल’चा डोस आवश्यक ...!

दै. "दिव्य मराठी" २३ एप्रिल २०१६ (जागतिक ग्रंथ दिन)  

23 एप्रिल हा दिवस जगभरात ग्रंथदिन म्हणून साजरा केला जातो. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा हा स्मृती दिवस. (जन्म आणि मृत्यू दोन्हीचीही तारीख हीच आहे). हा दिवस आपल्याकडे नेमका उन्हाळ्याच्या सुट्टीत येतो. शाळांना सुट्ट्या सुरू झाल्या असतात. महाविद्यालयीन पातळीवर परिक्षांची हवा वहात असते. कडक उन्हामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी उत्साह शिल्लक राहिलेला नसतो. शिवाय आपल्याकडील हे लग्नसोहळ्यांचे दिवस. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास या धर्तीवर आधीच वाचनाची अवस्था ‘दीन’ आणि त्यात आला हा जागतिक ग्रंथ ‘दिन’ असं म्हणायची पाळी.

‘वाचक संस्कृती टिकविण्यासाठी काय करावे?’ असं आंबट तोंड करून आजकाल विचारले जाते.  असा प्रश्न कोणी विचारला की पहिल्यांदा खात्री बाळगावी की हा माणूस काहीही वाचत नाही. कारण जो वाचतो तो असं काही न विचारता आवर्जून इतरांना आपण काय वाचले त्याबद्दल सांगतो. त्यांनीही ते वाचावे म्हणून आग्रह धरतो. महात्मा गांधींना एका पत्रकाराने विचारले होते, ‘बापुजी, शांतीचा मार्ग कोणता?’ त्याला गांधीजींनी उत्तर दिले होते, ‘शांतीचा म्हणून कुठला मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’गांधीजींनी जसे हे उत्तर दिले त्याच धर्तीवर आपल्याला वाचन संस्कृतीसाठी उत्तर देता येईल. 

वाचन संस्कृतीसाठी काय केले पाहिजे? याचे साधे उत्तर म्हणजे आधी वाचले पाहिजे. वेगळं काही करायची गरज नाही. आपण नेमकं तेच सोडून आपण बाकी सर्व काही करत बसतो. याचा परिणाम असा होतो की वाचन संस्कृती राहते पाठीमागे आणि त्या नावाने गळा काढणारेच हात धुवून घेतात. 

वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासन राज्यभरात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांना वार्षिक अनुदान देते आहे. शाळा महाविद्यालयांना पुस्तक खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान वेगळेच. 2009-2010 या सालातील आकडे माहितीच्या आधिकारात उघड झाले आहेत. त्या वर्षी महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना एकूण मिळालेले अनुदान हे 65 कोटी रूपये इतके होते. हे अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाचा ग्रंथालय संचालनालय विभाग आहे त्यावर झालेला वार्षिक खर्च 95 कोटी रूपये इतका होता. म्हणजे एकुण 160 कोटी रूपये वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने खर्च केले. त्याल कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर गोष्टींवर झालेला खर्च हा 135 कोटी इतका होता. आणि प्रत्यक्ष ग्रंथखरेदीवर झालेला खर्च हा फक्त 25 कोटी इतका होता. मग आता साहजिकच कुणाला बोचरी टीका वाटेल पण प्रश्न असा उभा राहतो की हे जे काही चालू आहे ते कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आहे की वाचन संस्कृतीसाठी आहे? 

वैतागुन असे म्हणावे वाटते की असली नाटकं करण्यापेक्षा ही सगळी सार्वजनिक ग्रंथालये, त्यांच्यासाठी होणारा शासकीय खर्च सगळं सगळं बंद करून टाका. लोकांना वाचायचं काय आणि कसं त्यांचे ते बघून घेतील. आज महाराष्ट्रात 26 महानगर पालिका आणि 226 नगर पालिका आहेत. म्हणजे जवळपास अडीचशे मोठी गावं महानगरं आहेत. या ठिकाणी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत त्यांनी आपल्या परिसरात एखादे मंदिर उभारले आहे. त्यासाठी निधी ही सगळी मंडळी स्वत:हून गोळा करतात. त्यांचे वार्षिक उत्सव होतात. यासाठी शासन कुठलाही निधी देत नाही. एकाही ठिकाणचे मंदिर बंद पडले असे उदाहरण अपवाद म्हणूनही नाही. ग्रामीण भागात दुष्काळ असतानाही भागवत सप्ताह जोरात चालू आहेत. मंदिरांचे बांधकाम रखडले असे कुठे दिसत नाही. लोकांना गरज वाटते ती व्यवस्था ते वाट्टेल त्या परिस्थितीत टिकवून ठेवतात. मग त्याचप्रमाणे वाचन संस्कृतीसाठीही लोक प्रयत्न करतील आणि ती टिकवून ठेवतील. त्यासाठी शासनाचा अनुदानाचा आतबट्ट्याचा नोकरशाही पोसण्याचा अव्यापारेषू व्यापार पहिल्यांदा बंद झाला पाहिजे. शासनाची कुठलीही मदत न घेता वाचन संस्कृतीसाठी किमान काही पावले आपण उचलू शकतो. 

1. प्रत्येक कुटूंबाच्या पातळीवर किमान दोन वर्तमानपत्रे घेतली जावीत. एक इंग्रजी आणि एक मराठी. घरातील मोठी माणसे वाचत बसली आहेत हे दृश्य लहान मुलांच्या डोळ्यांना लहानपणापासून दिसू दे. म्हणजे त्यांच्या नकळतपणे त्यांच्यावर वाचनाचा संस्कार अजाणत्या वयात होईल. नियमित खरेदी करता येत नसेल तर किमान वाढदिवस, लग्नसोहळे, दिवाळी, दसरा अशा निमित्ताने तरी का होईना पुस्तके घरी खरेदी करून आणली जावीत. इतरांना भेट देण्यासाठी पुस्तकांचाच विचार करावा. शंभरापासून पाचशे रूपयांपर्यंतची महागडी फुले देण्यापेक्षा पुस्तक देण्यात यावे. 

2. शालेय पातळीवर इ. 5 वी ते 9 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘वाचक मंडळ’ स्थापन करून त्यांना चांगली पुस्तके दरमहा पुरवली जावीत. ही जबाबदारी शाळेजवळ निधी नसला तर शिक्षक, पालक, त्या परिसरातील इतर रहिवाशी, उद्योजक यांच्याकडून देणगी गोळा करून पार पाडली जावी. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वेच्छा निधी पालकांकडून स्विकारून त्यातून हे शालेय ग्रंथालय विकसित केले जावे. 

3. आज महाराष्ट्रात अ वर्गाची 230 ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये म्हणजे ज्यांच्यापाशी किमान इमारत आहे, पूर्णवेळ नोकरवर्ग आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी छोटे सभागृह आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांची ग्रंथालये. अशा 500 ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून 500 वाचन केंद्रे विकसीत केली पाहिजेत. जिथे दर महिन्यात पुस्तकांवर कार्यक्रम, लेखक तुमच्या भेटीला, वाचकांनी केलेले रसग्रहण अश्या स्वरूपातील कार्यक्रम घेता येतील. ललित, अंतर्नाद, किशोर, साप्ताहिक साधना अशी वाङ्मयीन वैचारिक नियतकालिके जिथे उपलब्ध असतील. त्यातील लेखांवर वाचक चर्चा करू शकतील. साहित्य अकादमी सारख्या संस्थेने लेखकांवर माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) बनविल्या आहेत. त्या दाखविल्या जातील. चांगल्या साहित्यकृतींवर चित्रपट जगभरात बनविले जातात. हे चित्रपट अशा केंद्रांमधून दाखविले जातील. प्रतिभावंत कविंच्या रचनांना आकर्षक अक्षरात लिहून त्याची चित्रं काढली जातात. (कॅलीग्राफि) अशा चित्रांची प्रदर्शने भरविता येतील. 

गेली 4 वर्षे महाराष्ट्र शासन जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरवित आहे. या ग्रंथ महोत्सवाच्या संयोजनात या वाचक केंद्रानी भरीव योगदान द्यावे. त्यांची मदत घेतली जावी. त्यांच्या सुचनांचा आदर केला जावा. 

वाचन संस्कृतीसाठी ट्रिपलचा  डोस  आवश्यक आहे. 1. घरात वृत्तपत्रे व काही निवडक पुस्तके उपलब्ध करून देणे. फुलांपेक्षा पुस्तकेच सप्रेम भेट म्हणून देणे. 2. इयत्ता 5 वी ते 9 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वाचक मंडळ स्थापणे 3. महाराष्ट्रभरात सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालये, उच्च विद्यालये यांच्या मदतीने 500 वाचन केंद्र सक्रिय करणे. हा  ट्रिपलचा  डोस दिला  तरच वाचन संस्कृतीची तब्येत ठणठणीत राहण्यास मदत होईल. अन्यथा ती का मेली म्हणून परत आंबट चेहर्‍याने परिसंवाद घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पैसे खर्च होत राहतील. आणि तिच्यावर संशोधन करणार्‍या प्राध्यापकाच्या खिशात आठव्या नवव्या दहाव्या वेतन आयोगाची गलेलठ्ठ रक्कम जमा होत राहिल.     

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

कुतर्कतीर्थ भालचंद्रशास्त्री नेमाडे

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 18 एप्रिल 2016

नेमाडे केंव्हा काय बोलतील हे कुणाला सांगता येत नाही. आणि म्हणूनच ते असं काहीतरी बोलतात की त्याची बातमी होते. नेमाडे यांचे वर्तमानपत्रांशी जमत नाही. ते माध्यमांवर तोंडसुख घेतात आणि परत त्याचीच बातमी होउन जाते. औरंगाबाद शहरात ‘साकेत बुक वर्ल्ड’ या पुस्तकाच्या दुकानाच्या उद्घाटनाला ते आले होते. त्यावेळी नेहमीप्रमाणे नेमाडे वर्तमानपत्रांवर घसरले. वर्तमानपत्रं वाचणारे माणसेही मनोरूग्ण असतात असंही त्यांचे निरीक्षण.

नेमाडेंचे खरंच काही कळत नाही. ज्या माध्यमांवर ते उखडतात त्याच माध्यमाने ठेवलेला ‘ज्ञानपीठ’ (ज्ञानपीठ हा टाईम्स गटाचा पुरस्कार आहे. शासनाचा नाही.) पुरस्कार मात्र नेमाडे स्वीकारतात. त्यासाठी शासनाकडून परत सत्कारही स्वीकारतात. एरव्ही साहित्य संमेलनांसारख्या उत्सवी कार्यक्रमांवर नेमाडे टिका करतात. मग त्यांना ज्ञानपीठ मिळाले म्हणून महाराष्ट्र शासनाने भव्य सत्कार सोहळा मुंबईला साजरा केला. त्यावर नेमाडे चुप्प बसून राहिले. म्हणजे नेमाडे यांची नैतिकतेची शिकवण फक्त इतरांसाठीच आहे का? स्वत:वर पाळी आली की मात्र नेमाडे चुप राहणार. आणि स्वत:चे फायदे करून घेणार. हे काय गौडबंगाल आहे?

औरंगाबादच्या कार्यक्रमात नेमाडे साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सध्याच्या अध्यक्षांबाबत बोलताना (साहित्यीक बाबा भांड) पूर्वीच्या अध्यक्षांवर (तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी) काहीच कारण नसताना घसरले. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जेंव्हा साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष होते त्या काळातील एक प्रकरण नेमाडे यांनी सर्वांसमारे मांडले. तर्कतीर्थांचा मुलगा चरस गांजाच्या व्यसनात अडकला होता. त्यावर उपचार करण्यासाठी त्याला लंडनला पाठवले गेले. त्याचा खर्च विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या (साहित्य संस्कृती मंडळाच्या नव्हे) खात्यातून करण्यात आला. असे नेमाडे यांनी ज्येष्ठ समिक्षक कै. म.द.हतकणंगलेकर यांचा हवाला देवून सांगितले. इथपर्यंतच नेमाडे बोलले असते तर काही हरकत नव्हती. नेमाडे यांनी पुढे तर्क असा मांडला. त्या काळातील ज्येष्ठ पत्रकार मा. गोविंद तळवलकर, मा. अरूण टिकेकर, मा. अनंत भालेराव हे का म्हणून चुप बसले? त्यांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर का आणले नाही? 

आता नेमाडे यांच्या या तर्काला काय उत्तर द्यावे? एक तर कुठलेही प्रकरण त्या त्या वर्तमानपत्राचा वार्ताहर उघडकीस आणत असतो संपादक नव्हे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर नेमाडे यांना ही माहिती होती तर त्यांनी हे प्रकरण या संपादकांच्या निदर्शनास का नाही आणून दिले? वर्तमानपत्रांनी छापले नसते तर इतर माध्यमं (उदा.दूरदर्शन वाहिन्या) उपलब्ध होती. त्यांनीही नकार दिला तर आजकाल इंटरनेट उपलब्ध आहे. नेमाडे यांनी त्या माध्यमातून तर्कतीर्थांचा कथित घोटाळा उघडकीस आणायचा.  

जर आत्ता संशोधन करून, सी.बी.आय.ची चौकशी करून असे सिद्ध झाले की तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून मुलासाठी आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतला. मग यावरून आजच्या अध्यक्षांवरील जे आरोप आहेत त्यांच्याबाबत काय सिद्ध होणार आहे? सध्याचे जे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत साकेत प्रकाशनाचे श्री. बाबा भांड यांच्यावर न्यायालयात खटला चालू आहे. त्या खटल्यावर याचा काय परिणाम होणार?

तर्कतीर्थांना आणि त्यांचा गैरव्यवहार न छापणार्‍या संपादकांना चार लाथा झाडून सध्याच्या अध्यक्षांची नैतिक बाजू कशी काय बळकट होणार आहे? हा कुतर्क नेमाडे काय म्हणून काढत आहेत? 

नेमाडे यांनी आपल्या शेरेबाज भाषणात अजून एक मुद्दा मांडला. तो म्हणजे इतिहास नीट लिहीलाच गेला नाही. तो लिहायला पाहिजे.  नेमाडे यांच्या सलग पाच कादंबर्‍या प्रकाशीत झाल्यावर तब्बल तीस वर्षांचा कालावधी गेल्यावर सहावी कादंबरी ‘हिंदू’ प्रकाशीत झाली. मग या मोठ्या कालखंडात नेमाडे यांनीच हा इतिहास का नाही लिहीला? त्यांचे एकही महत्त्वाचे पुस्तक या काळात प्रकाशीत झाले नाही. जो काही खरा इतिहास नेमाडे यांना अपेक्षीत आहे तो त्यांना लिहीण्यासाठी कुणी अडवले होते? 

आपल्या पदाचा फायदा घेतला म्हणून तर्कतीर्थांवर टीकेची झोड उठविणारे नेमाडे, महाराष्ट्र सोडून सिमला येथे राष्ट्रपती भवनात कुणाच्या शिफारशींवरून जावून बसतात? गेली कित्येक वर्षे नेमाडे तिथे नेमके कोणते सरकारी काम करत आहेत? नेमाडे यांच्या सिमला वास्तव्यामागे नेमकी कोणती ‘प्रतिभा’लपलेली आहे?

पद्मश्री पुरस्कार नेमाडेंना राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्राप्त झाला. या पुरस्काराची शिफारस महाराष्ट्रातून नव्हे तर हिमाचल प्रदेशातून करण्यात आली होती. नेमाडेंचे असे नेमके कोणते दिव्य काम सिमल्याच्या लोकांना महत्त्वाचे वाटले? नेमाडे यांनी हिंदू या कादंबरीच्या पुढच्या लेखनाचे काम तिथे बसून केले असे म्हणतात. मग या कामासाठी त्यांची शिफारस अमराठी सिमलावासीयांनी केली का? मराठी लेखकाला लेखन वाचन चिंतनाला वेळ मिळावा म्हणून सिमला सरकारकडे खास योजना आहेत का? तसे काही असेल तर नेमाडेंनी स्पष्ट सांगावे. बर्‍याच मराठी लेखकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. 

साहित्य संमेलनांपासून नेमाडे दूर राहिले. इतकेच नाही तर त्यांनी यावर कडाडून टिका केली. साहित्यातील गटबाजीवर टिका केली. साहित्य महामंडळ हाही नेमाडेंचा टीकेचा विषय. मग असे असताना साहित्य अकादमीसारखी सरकारी संस्था, तिथे काम करण्याचे, तिचे अध्यक्षपद स्विकारणाचा निर्णय नेमाडेंनी का घेतला? बरं अपवाद म्हणून एकदा घेतला असे नाही. नियम मोडून नेमाडे साहित्य अकादमीचे दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाले. बरं या अकादमीवर परत साहित्य महामंडळावरच काम करणारे लोक आहेत. हे नेमाडेंना कसे काय सहन होते?

स्वत:च्या लिखाणाबाबतही नेमाडे खोटे बोलले. ते म्हणाले त्यांची कादंबरी कित्येक वर्षे पडून होती. मग प्रकाशकाच्या नजरेस आली आणि मग ती प्रकाशीत झाली. किमान नेमाडेंच्या बाबतीत असे आहे की त्यांच्या कादंबर्‍याच कशाला, ते जेंव्हा काहीच महत्त्वाचे लिहीत नव्हते त्या 30 वर्षांच्या मोठ्या कालावधीत त्यांचे स्फुट लेख गोळा करून त्याचे पुस्तक करण्यात आले (टिकास्वयंवर). नेमाडेंचा काही भरवसा नाही. पुढे काही लिहीतील की नाही. हिंदूची घोषणा करून इतके वर्षे झाले पण ती काही येतच नाही. म्हणून या पुस्तकाला सहित्य अकादमीचा पुरस्कारही देण्यात आला. त्यांची भाषणं, त्यांच्या मुलाखती गोळा करून त्यांचीही पुस्तकं करण्यात आली. नेमाडेंचा शब्दही वाया जावू दिला जात नाही. आणि नेमाडे मात्र म्हणतात की त्यांची कादंबरी पडून होती. हे कसे शक्य आहे? त्यांच्या मनात पडून असेल कदाचित. मराठीत ग्रेस, जी.ए.कुलकर्णी आणि भालचंद्र नेमाडे हे तीन साहित्यीक असे आहेत की त्यांच्यावर प्रचंड दंतकथा तयार झाल्या आहेत. हे  किस्से गोळा केले तर त्याचेच मोठे मोठे खंड होतील. तेंव्हा नेमाडे स्वत:च्या लिखाणाबाबत बोलले ते नक्कीच खोटे आहे.

इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले नेमाडे शिक्षक म्हणून कधीही विद्यार्थीप्रिय  नव्हते. नेमाडे यांचे बोलणे अतिशय सदोष आहे. सलग सुत्रबद्ध भाषण न करता केवळ शेरेबाजी करणे हे आता त्यांच्या वयाला, त्यांच्या स्थानाला, त्यांच्या विद्वत्तेला शोभत नाही. हिंदूच्या आकाराच्या अजून किमान तीन कादंबर्‍या लिहून तयार आहेत असं नेमाडे हिंदू आली तेंव्हा म्हणाले होते. त्यांनी आता त्या मजकुरावर अंतिम हात फिरवून हा मजकूर प्रकाशकाच्या स्वाधीन करावा. जेणे करून त्यांच्या हातून तो वाचकांच्या लवकरच हाती पडेल.  हे काम नेमाडेंनी आधी करावे. नाहीतरी नेमाडे भाषणबाजीवर टीका करतच आले आहेत. तेंव्हा त्यांनीच आता भाषणं बंद करावीत. 

नैतिकता सांगणार्‍या नेमाडेंनी ‘समता परिषदेच्या’ व्यासपीठावर मिळालेले सगळे सन्मानही छगन भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी परत करावेत. नेमाडेंना घातलेली फुल्यांची पगडी आणि भेट मिळालेला  पुतळा समता परिषदेच्या भ्रष्ट पैशांनी बाटला आहे असे समजून भूजबळांच्या नाशिकच्या अलिशान बंगल्यावर परत पाठवावा. नसता नेमाडेंना कुतर्कतीर्थ भालचंद्रशास्त्री नेमाडे याच नावाने ओळखावे लागेल. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

अपंग सवर्णाने केला ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’चा ओविबद्ध अनुवाद

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 11 एप्रिल 2016

आषाढाच्या महिन्यात पंढरपुरच्या दिंडीचे वारे साऱ्या महाराष्ट्रात वाहू लागतात. तसे एप्रिल महिना आला की बाबासाहेबांच्या जयंतीमुळे निळे झेंडे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात झळकायला लागतात आणि वातावरण बदलून जाते. या वर्षी ही जयंती विशेष आहे. बाबासाहेबांच्या जन्माला 125 वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजे 14 एप्रिल ची जयंती शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती आहे. दुसरी एक महत्त्वाची बाब या वर्षी घडणार आहे. 6 डिसेंबर ही बाबासाहेबांची 60 वी पूण्यतिथी आहे. एखाद्या लेखकाचे साहित्य स्वामित्वअधिकार (कॉपिराईट) कायद्यातून केंव्हा मु्क्त  होते? तर त्या लेखकाच्या मृत्यूच्या 60 वर्षानंतर जो जानेवारी महिना येईल तेंव्हा पासून कुणालाही छापण्यास मुक्त पणे उपलब्ध होते.

म्हणजेच बाबासाहेबांचे सर्व साहित्य जानेवारी 2017 पासून कुणीही छापू शकेल. आता यात विशेष काय असे कुणाला वाटेल. पण शासकीय पातळीवर जी हेळसांड बाबासाहेबांच्या साहित्याबाबत झाली ती यापुढे होणार नाही. उदा. ‘मूकनायक’ आणि ‘बहिष्कृत भारत’ या वृत्तपत्रांचे सर्व अंक शासनाने पुनर्मुद्रित स्वरूपात 1990 ला छापले. मोठ्या अकारातील 448 पानांचा पक्क्या  बांधणीतला हा मजकूर तेंव्हा 75 रूपयाला उपलब्ध करून दिला. आज हे पुस्तक उपलब्ध नाही. कारण काय तर त्याचा खर्च परवडत नाही. मग किंमत का नाही वाढवायची? तर आपले समाजवादी लोककल्याणकारी धोरण. सामान्य लोकांच्या खिशाला परवडायला पाहिजे. म्हणून उपाय काय तर छापायचेच नाही. 

आंबेडकरांची सर्व भाषणे, लेखन, पत्रव्यवहार, छायाचित्रे यांचे 21 खंड महाराष्ट्र शासनाने छापले. आज हे खंड कुठल्याही शासकीय ग्रंथागारात उपलब्ध नाहीत. म्हणजे लोकांना स्वस्त देण्याच्या नावाखाली त्याचा किमान खर्चही निघू नये अशी व्यवस्था करायची, ढिसाळ व्यवस्थापन ठेवायचे, अधिकार आपल्या अधिपत्यात दाबून ठेवायचे आणि करायचं काहीच नाही. अशी परिस्थिती आहे. 

आता जेंव्हा जानेवारी 2017 ला हे अधिकार खुले होतील तेंव्हा कुठलीही संस्था हे छापू शकेल. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला ते उपलब्ध होईल. त्यावर चर्चा होऊ शकेल.

याच्या उलट एक अतिशय सामान्य माणूस कुठलीही शासकीय मदत नसताना, स्वत:च्या खिशात पैसे नसताना, दोन्ही पायाने अपंग असताना जिद्दीने बाबासाहेबांवर पाचशे पानाचे पुस्तक लिहीतो हे किती विलक्षण आहे.  

बाबासाहेब फक्त  दलितांचे असा एक समज पसरलेला आहे. अगदी महारेत्तर इतर दलितही त्यांना फारसे मानत नाहीत किंवा ते बुद्ध धम्म स्विकारायला तयार नसतात असे आपल्याला वाटते. अशा वातावरणात मराठा समाजातील एक अपंग  माणूस बाबासाहेबांच्या विचारांनी भारून जातो. ज्याचे लौकिक अर्थाने फारसे शिक्षण झाले नाही. कित्येक दिवस खपून बाबासाहेबांच्या पुस्तकाचा अभ्यास करतो.  बाबासाहेबांच्या ‘भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या पुस्तकाचा नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील बोरजुन्नी येथील माधवराव डोईफोडे या अपंग व्यक्तीने  ओवीबद्ध मराठी अनुवाद केला आहे. जशी भागवताची पोथी गावोगावात वाचली जाते. तसे माधवराव डोईफोडे यांना असे वाटले की लोकांना वाचून दाखवायचे तर त्याची भाषा लयबद्ध जी की पोथीचे असते करायला पाहिजे. मग त्यांनी आपले काम सुरू केले. आणि पाच वर्षांच्या मेहनतीने 6 हजार ओवीमध्ये ‘धम्मनीती’ या नावाने पोथी लिहून काढली. या पोथीची आठ प्रकरणे असून त्यात 42 निरूपणे आलेली आहेत. 

त्यांची भाषा अतिशय साधी सोपी आणि सरळ आहे. सामान्य जनतेला समजावी अशी आहे. सातव्या निरूपणातील या ओव्या पहा

भीमलिखीत पुस्तकातील विचार । तंतोतंत शब्दात काव्यार्थ सार ।

यथार्थ शैली श्रोत्यांसमोर मांडणार । काम जरा कठीण होय ।।

हा ग्रंथ तयार होताना । विचार करितो नाना ।

शब्दसंदर्भ बदलो देईना । याची ग्वाही देतो ।।

किती साधी भूमिका आहे. डोईफोडे यांनी अतिशय गहन अशा तत्त्व चर्चेलाही सोप्या भाषेत मांडले आहे. वाचताना वाटते की हे तर सगळे इतके सोपे आहे. पण प्रत्यक्षात या विषयावर शेकडो वर्षे जगभरच्या विद्वानांनी काथ्याकुट केलेला आहे. मोक्षाच्या मार्गात धर्मसंस्थापक, प्रेषित स्वत:चे महत्त्व अबाधित ठेवतात. आणि आपल्या शिष्यांना, अनुयायांना, धर्मबांधवांना त्याप्रमाणे आवाहन करतात. पण भगवान बुद्ध मात्र तसे काहीच करत नाहीत. हे विवरण करणारी ही ओवी किती सोपी आहे

येशु ख्रिस्त अणि महंमद । धर्मशासनात विशेष प्रसिद्ध ।

मोक्षमार्गात आपुले महत्त्व । राखोनिया ठेवियेले ।।

भगवात तथागत । आपुले बुद्ध धम्मात ।

विशेष आपुले स्थान प्राप्त । नाही ठेवियेले तयांनी ।।

आपला वारस कोण असा प्रश्र्न भगवान बुद्धाला विचारला गेला. तेंव्हा 

धम्म हाची धम्माचा । उत्तराधिकारी होय तयाचा ।

असे प्रत्येकवेळी बुद्धाचा । शब्द प्रखर असे ।।

धम्मात ऐसे सामर्थ्य असावे । त्याने ‘स्व’ सामर्थ्यानेच जगावे ।

कुणी वारसाच्या सत्तेने नोव्हे । ऐसे बुद्ध बोलत ।।

सामान्य लोकांना समजावी अशी जून्या पोथ्यांची एक शैली आहे. ओवीची रचना त्या पद्धतीने केलेली असते. त्यात फार वाक्य- चमत्कृती केल्या जात नाहीत. अर्थ चटकन समजावा असा असतो. आजही सामान्य लोक फार काही वाचतील अशी शक्यता  नाही. पण समुहानं किर्तन ऐकायची आपल्याला सवय आहे. याचा विचार करून माधवराव डोईफोडे यांनी आपल्या अपंगत्वावर मात करून ‘भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ वर सहा हजार ओव्यांचा ‘धम्मनीती’ हा 456 पानांचा ग्रंथ रचला. 

माधवराव डोईफोडे  (मो.95380771) या दुसऱ्याच्या आधाराने चालणाऱ्या माणसाने त्याच्या विचारांचा आधार घेत "बुद्धनिती" समजून घ्यावी असे काम सामान्य माणसांसाठी करून ठेवले आहे.  

बाबासाहेबांचे साहित्य जानेवारी पासुन सर्वांसाठी खुले होत आहे. बाबासाहेबांनी भगवान बुद्धांची शिकवण समजून सांगितली. त्यांचा विचारांचा गाभा माधवराव सारख्यांनी समजून घेउन अजून सोप्या भाषेत मांडला. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती  वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

स्वतंत्र मराठवाडा : तिसरी बाजू

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, १० एप्रिल २०१६ 

प्रा. दिनकर बोरीकर आणि प्रा. विजय दिवाण यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य या प्रश्र्नावर दोन बाजू समोर मांडल्या. एक तिसरी पण अतिशय वेगळी बाजू आम्ही समोर मांडतो आहोत. 

कुठल्याही राज्याची मागणी पुढे केली की तिचे समर्थन करताना अस्मितेचे मुद्दे पुढे केले जातात आणि विरोध करताना त्या राज्याला उत्पन्न नाही असे सांगितले जाते. यावरून सगळ्यांचा असा समज होतो की राज्य निर्मिती करत असताना त्या विभागाला उत्पन्न किती याचाच विचार करतात की काय? 

या दोन्ही प्रश्र्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. कुठलेच राज्य निर्माण केले गेले तेंव्हा त्या राज्याचे स्वतंत्र उत्पन्न किती याचा विचार केला गेला नाही. राज्यांची निर्मिती होत असताना काही एक प्रशासकीय मुद्दे तपासले गेले. त्या त्या वेळच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विचार केला गेला. पण एकाही प्रदेशाच्या स्वतंत्र उत्पन्नाचा विचार केल्याचा एकही पुरावा नाही. आज भारतातले कुठलेही राज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाही. 

त्या प्रदेशातील खनिज संपत्ती, पाण्याचे स्त्रोत, नैसर्गिक साधन संपत्ती यावरही अधिकार सांगून दिशाभूल केली जाते. झारखंडला खनिज संपत्ती आहे म्हणून त्यावर केवळ झारखंडच्या लोकांचा हक्क आहे का? छत्तीसगड मध्ये जंगल आहे याचा अर्थ त्या जंगलावर केवळ त्या आदिवासींचा हक्क आहे का? 

मुंबईला एका कंपनीचे मुख्यालय आहे. ही कंपनी भारतातच नव्हे तर जगभर कारभार करते. पण कर भरायची वेळ आली की कार्पोरेट मुख्यालय आहे म्हणून मुंबईला सगळा कर एकत्रित रित्या भरला जातो. मग हा कर म्हणजे केवळ मुंबई प्रदेशाचे उत्पन्न आहे का? 

तीन मुद्दे प्रादेशिक म्हणून कालपर्यंत आपण गृहीत धरत होतो. त्यांच्याबाबत आपल्याला आता दृष्टीकोन बदलावा लागणार आहे. 

1. रेल्वे- रस्ते- वीज 

रेल्वे, रस्ते, वीज हे विषय आता राज्याच्या किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या आखत्यारीत ठेवून भागणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कुणी कोणत्या प्रदेशाचा कितीही अभिमानी असो, गरज पडली  की माणूस आपली सोय पाहतो. मराठवाड्यात रहायचे म्हणून हट्ट करणारा उस्मानाबाद जिल्हा, कुणी गंभीर आजारी असले की तातडीने सोलापुरचा दवाखाना गाठतो. लातूरचा व्यापारी बीदर किंवा नांदेडचा व्यापारी निजामाबादला धाव घेतो. त्यावेळी हा प्रदेश आपल्या राज्यात आहे की नाही हे पहात नाही. यासाठी वाहतुकीची साधने चांगली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मराठवाड्यात नाशिकहून येणारा रस्ता नांदेडपर्यंत करून चालत नाही. तो पुढे निजामाबादला न्यावाच लागतो.कर्नाटकच्या विजापूरहून सोलापुरमार्गे उस्मानाबाद बीड करत औरंगाबादला आलेला महामार्ग धुळ्याहून मध्यप्रदेशात न्यावाच लागतो.  हेच रेल्वेचे आहे. मुदखेडची मोगऱ्याची काकड्याची फुलं हैदराबादला आणि लिंबू अमृतसरला न्यायचे असेल तर थेट रेल्वेची सोय लागते. त्यासाठी मध्ये येणाऱ्या विविध राज्यांनी विविध पद्धतीनं अडथळे आणले तर कसे जमेल? वीजेच्या बाबतीतही आता राज्य म्हणून विचार करता येणार नाही. काही प्रदेश असे असतील की त्या ठिकाणी वीज तयार होण्याला अनुकूल वातावरण परिस्थिती आहे पण त्या ठिकाणी त्याची मागणी नाही. (उदा. उत्तराखंड) मग अशा ठिकाणची वीज ज्या ठिकाणी मागणी आहे तिथपर्यंत न्यावी लागेल. जिथे मागणी असेल तिथे वीज तयार करणे  परवडणारे नसेल तर अशावेळी केवळ प्रादेशिक विचार करून भागेल का?  

2. पाणी 

पाण्याचा प्रश्र्न आता देशपातळीवर गंभीर बनला आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प असो किंवा अजून कुठलाही प्रकल्प असो याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. तज्ज्ञांनी त्यासाठी योजना आखावी. आख्ख्या भारतात एकही अशी मोठी नदी नाही की जी ज्या राज्यात उगम पावते आणि त्याच राज्यात समुद्राला जाउन मिळते. पाण्यासाठी राज्य किंवा प्रदेश असा सुटा सुटा विचार करून चालणार नाही. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती (कश्मीर किंवा चेन्नाईचा नुकताच आलेला महापुर) त्यावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरूनच हालचाल करावी लागते. निर्णय घ्यावे लागतात. पैसा खर्च करावा लागतो. ही बाब एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीतली नाही.

3. कर रचना

संसदेच्या आधिवेशनात सध्या सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.). हे विधेयक सध्या मान्यतेविना पडून आहे. सर्व देशभर समान पद्धतीनं कर रचना असावी  अशी मागणी पुढे आलेली आहे. आणि त्यावर साधारण सगळ्यांचे एकमत आहे. राजकारणाचा भाग म्हणून कॉंग्रेसने आडवा आडवी करणे वेगळे. पण तत्वश: सगळे व्यापारी, उद्योजक, अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत भारत एक सामायिक बाजारपेठ असावी, एकच कररचना असावी, सगळीकडून सगळीकडे जाण्यासाठी रस्ते असावेत, वेगवान रेल्वेचे मोठे जाळे असावे, नियमांमध्ये सुसूत्रता असावी या मताला आलेले आहेत.

अशा स्थितीत आपण ज्या अर्थाने राज्य म्हणत आहोत ते तसे आता उरणार आहे का? 

मराठवाड्यात उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. इथून कुठलाही खटला सरळ दिल्लीला जातो. मग या कृतीमुळे मराठवाडा इतर महाराष्ट्रापासून तुटला का? नागपुरहून खटले दिल्लीला जातात. त्यासाठी काही अडचण मुंबईला वाटली का? 

न्यायालयाचे क्षेत्र ठरवताना महसुलाचे जे विभाग आहेत त्यांचेही निकष पाळले गेले नाहीत. धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर हे चार जिल्हे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला जोडले. पण त्याच विभागातल्या नाशिकने मात्र येण्यास नकार दिला. नाशिक मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच क्षेत्रात राहिले. काही अडचण आली का? 

विद्यापीठाचा विचार करताना अहमदनगर पुण्याला जोडलेले आहे. म्हणजे महसुलासाठी नाशिक, विद्यापीठासाठी पुणे, न्यायासाठी औरंगाबाद अशी अहमदनगर ची विभागणी प्रशासनाने केली. काही कुठे अडचण निर्माण झाली का? 

हे सगळे विषय प्रशासनाची सोय पाहून किंवा काळाप्रमाणे निर्माण झालेल्या गरजांचा विचार करून घेतले गेले आहेत. भविष्यात घेतले जावेत ही अपेक्षा आहे. संयु्क्त  महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेंव्हा महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या होती ती आता एकट्या मराठवाड्याची आहे. शासकीय पातळीवर खर्च करावयाचा निधी हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावयाचा असतो. यात त्या लोकांचे उत्पन्न किती हा विषयच येत नाही. खनिज संपत्ती, नैसर्गिक साधन संपत्ती, कर हे सगळे शेवटी देश पातळीवर एकत्रित केले जातात. आणि मगच त्यांचे वितरण होते. 

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा आहे. तंत्रज्ञानाने पूर्वी आपण ज्या अंतरांचा, सीमांचा विचार करायचो ती पूर्णपणे निष्फळ ठरवली आहेत. ऑनलाईन एखादी पँट कुणी तरूण मुलगा मागवतो, अमेझॉन किंवा अजून कुठली कंपनी ती आणून देते. आणून देणाऱ्या माणसाला पैसे देवून ही तरूण पिढी मोकळी होते. आता ही पँट कुठे तयार झाली? हे शो रूम कुठे आहे? त्याला कोणत्या महानगर पालिकेने  कोणत्या राज्य सरकारने कोणता कर लावला? हे पैसे त्या माणसाने मुळ कंपनीला कसे पाठवले? याची पारंपारिक दृष्टीने उत्तरे शोधणं शक्यच  नाही. 

केवळ मराठवाडाच नाही तर महाराष्ट्राचे सोयीप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्र, पश्र्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई परिसरातील 8 महानगरपालिकांचे (ठाणे, नवी मुंबईसह.. गंमतीत सांगायचे तर जिथपर्यंत वडापाव खातात ती मुंबई) बृहन्मुंबई अशी सहा राज्ये झाली पाहिजेत. यात कुठलाही प्रादेशीक अभिनिवेश नाही. यात कुठलाही उत्पन्नाचा संबंध नाही. ही प्रशासकिय व सामान्य जनतेची सोय आहे. 2004 च्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणांवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. आधीचे मतदारसंघ नाहिसे झाले आणि नविन निर्माण झाले. त्याही वेळी लोकांनी अशीच कुरकुर केली होती. पण काहीही घडले नाही. तीन निवडणुका बिनबोभाट पार पडल्या. तेलंगणा राज्य नुकतेच निर्माण झाले आहे. त्यावरूनही भरपूर कुरकुर केल्या गेली. नविन राज्य, नविन जिल्हा, नविन तालुका, नविन महानगर पालिका, नगर पालिका यांची निर्मिती करताना केवळ ऐतखाउ सुस्त प्रशासन वाढवून काहीही होणार नाही. त्यासाठी आधुनिक, काळाला अनुकूल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे गतिमान किमान आणि नेटके प्रशासन आणावे लागणार आहे. आहे त्याच महाराष्ट्राचे छोटे छोटे तुकडे करून काहीच होणार नाही. ही छोटी राज्ये नव्या दृष्टीने निर्माण करावी लागणार आहेत. इथला मुख्यमंत्री इथला राज्यपाल प्रचंड मोठ्या बंगल्यात राहणार, कारण नसताना गाड्यांचा ताफा त्याच्या आगेमागे पेट्रोल डिझेल जाळत फिरणार असे यापुढे जमणार नाही. जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्षा एका साध्या अपार्टमेंटमध्ये राहतात. मग आमच्या या छोट्या राज्याचा मुख्यमंत्रीही तसा राहिला तर काय बिघडते?  

हा वेगळा विचार करणार नसाल तर तूंम्ही जूनी शासकीय यंत्रणा घेउन खेळत बसा. नविन पिढी शासन नावाच्या न बदलणाऱ्या ढिम्म यंत्रणेला वळसा घालून आपल्या प्रगतीसाठी पुढे निघून गेलेली आपल्याला पहायला भेटेल. 

श्रीकांत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद