परदेशी संगीत देशी मातीत रूजविणारी तरूणाई

उरूस, पुण्यनगरी, 18 ऑक्टोबर 2015

रॉक बँड ची स्पर्धा चालू आहे. मंचावर चार तरूण जेमतेम 17-18 वर्षांचे गिटार, ड्रम, आवाजाच्या माध्यामातून समोरच्या तरूणाईवर जादू करत आहेत. त्यांना प्रतिसाद द्यायला त्या संगीताच्या पद्धतीप्रमाणे काही तरूण हेडबँग करत आहेत. हेडबँग म्हणजे केस वाढविलेली डोकी गोल गोल फिरवत स्टेजसमोर उभं राहून दाद देणे. जे काही संगीत चालू आहे ते रॉक मधील ‘क्लासिकल’ समजले जाणारे ‘मेटल’ संगीत आहे. याची जाणीव सर्वांना आहे. त्यामुळे शांतपणे ते ऐकल्या जातं आहे. गाणं संपताच टाळ्यांचा कडकडाट होतो. बाकी धांगडधिंगा करणार्‍या इतर बँडला मागे सारून रॉकमधील ‘मेटल’ वाजविणार्‍या या गटाला पहिलं बक्षिस मिळतं.  

ही कुठली जर्मनी, इटली, इंग्लंड, अमेरिका देशातील घटना नाही. भारतात, महाराष्ट्रात, मराठवाड्यातील औरंगाबाद शहरात मागच्या महिन्यात घडलेली घटना आहे. रॉक बँडची स्पर्धा रोटरी क्लबच्या दरवर्षी वतीने भरविण्यात येते. गेली दोन वर्ष ‘थर्स्टी ओशन’ हा बँड ग्रुप बक्षिस मिळवत आहे. मागच्यावर्षी दुसरं बक्षिस मिळवणारी ही मुलं या वर्षी पहिल्या क्रमांकाची मानकरी ठरली आहेत. नुसतं बक्षिस मिळवलं असतं तर त्याची फारशी दखल कुणी घेतली नसती. हाती गिटार घेवून मिरवले, धाड धाड ड्रम बडिविला की जवळपासची मित्रमंडळी विशेषत: मुली त्यांना भाव देतात. असाच आपला समज असतो. पण या मुलांचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कुठलीही भेसळ न करता, पाश्चात्य संगीतातील ‘क्लासिकल’ समजले जाणारे ‘मेटल’ संगीत वाजवत आहेत. सध्या बारावीत शिकणार्‍या या तरूण मुलांना याचाही अभिमान आहे की इतक्या लहान वयात हे संगीत वाजविणारे महाराष्ट्रात तरी तेच एकमेव आहेत. 

अमर ढुमणे-केतन कुलकर्णी-राहूल भावसार- सलिल चिंचोलीकर या चार तरूणांची ही कथा आहे. शाळेत असताना संगीताच्या प्रेमामुळे या चौघांची ओळख वाढत गेली दोस्ती गहरी होत गेली. दहावीच्या वर्षात शाळेच्या निरोप समारंभात आपण आपली कला आपल्या दोस्तांसमोर शिक्षकांसमोर सादर करावी असे त्यांना वाटले. आणि पहिल्यांदा चौघांनी आपली कला रसिकांसमोर सादर केली.  तसं तर हे संगीत कळणारी आपल्याकडे फारशी माणसं नाहीतच. अगदी घरचे किंवा जवळचे मित्रही या बाबत कसे कोरडे आहेत याचाच अनुभव या चौघांनाही येत गेला. पण यांची संगीतावरची निष्ठा अगदी शुद्ध. घरच्यांना हळू हळू यांचे या संगीतावरचे प्रेम जाणवत गेले. आणि यांना काहीसे अनुकूल वातावरण तयार झाले. 

रॉक संगीत दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेत जन्माला आले. त्याला पार्श्वभूमी महायुद्धाची होती. जगभरात एक बंडखोरी नविन पिढीत तयार होत होती. आणि या बंडखोरीला कलेतून व्यक्त होण्यासाठी रॉकचा जन्म झाला. याच रॉकमधून इंग्लंडमधून 1960 नंतर आणि अमेरिकेत 1970 नंतर मेटल संगीताची सुरवात झाली. मेटल या रॉक प्रकारात चार कलाकार असतात. एक लिड गिटारिस्ट, दुसरा बेस गिटारिस्ट, तिसरा ड्रमर आणि चौथा गायक. 

मेटल रॉक संगीतात ज्या बँड ग्रुपचे संगीत या  मुलांना जास्त आवडले त्या बँडचे नाव आहे मेटालिका. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया इथे 1981 मध्ये या बँडची सुरवात झाली. लार्स उलरिच (ड्रमर), जेम्स हेटफिल्ड (गायक), किर्क हॅमेट (लिड गिटारिस्ट), रॉबर्ट ट्रुजिलो (बेस गिटारिस्ट) हे चार कलाकार मेटालिका मध्ये आहेत. आत्तापर्यंत 8 वेळा ग्रॅमी अवॉर्ड त्यांना प्राप्त झालंय. संगीताच्या क्षेत्रातील जाणकारांना याची कल्पना आहे की हा या क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान आहे. 

अमर-केतन-राहूल-सलिल या चौघांवर मेटालिकाच्या या चार कलाकारांचा त्यांच्या संगीताचा विलक्षण प्रभाव पडला. ही खरंच कौतुकास्पद गोष्ट आहे की इतक्या लहान वयात आजूबाजूला पोषक वातावरण नसताना पाश्चिमात्य संगीतातील काही एक गंभीर प्रकार आवडावा आणि त्यासाठी ध्यास बाळगावा. 

ही तरूण मुलं ही कला केवळ नेटवरून माहिती मिळवत शिकत गेली. बाकी वाद्यांसाठी स्थानिक पातळीवर त्यांना इतर शिक्षकांची मदत मिळत केली. पण प्रामुख्याने या संगीताची साधना त्यांनी स्वत:च गुरूशिवाय केली हे विशेष. एकलव्याने द्रोणाचार्यांचा पुतळा समोर ठेवून साधना केली. ही मुलं नेट समोर ठेवून साधना करत आहेत. बाकी निष्ठा तशीच आहे. 

साधारणत: असं समज असतो की पाश्चिमात्य संगीत म्हणजे श्रीमंत घरातील लाडावलेल्या मुलांचे खुळ. पण ही चारही मुलं अगदी साध्या मध्यमवर्गीय घरातली आहेत. अजूनही त्यांची राहणी साधी आहे. इतक्या तरूण वयात मेटल सारखे गंभीर संगीत प्रकार हे वाजवितात हे पाहून पुण्याला त्यांना विशेष निमंत्रण देण्यात आले. महाराष्ट्रात अतिशय मोजके असे बँड आहेत जे गांभिर्याने संगीताची साधना करतात. त्यांना या मुलांच्या प्रतिभेची जाणीव झाली. 

नविन पिढीला सामाजिक समस्यांची जाणीव नसते असाही एक आरोप आपण करतो. पण ही मुलं यालाही अपवाद आहेत. मेटल सारखे संगीत तेंव्हाच्या युरोपातील सामाजिक अस्वथतेला व्यक्त करत होते. या मुलांना आजच्या भारतातील सामाजिक  अस्वस्थतेला आपल्या संगीतातून व्यक्त करावे वाटते. ही विशेष कौतुकाची बाब आहे. मेटल मधील जी गीतं असतात ती काल्पनीक नसून वास्तवदर्शी असतात. समाजाच्या प्रश्नांशी निगडीत असे हे संगीत आहे. म्हणून ते आम्हाला आजही जास्त भावून जाते ही या मुलांची भावना आहे. 

आपल्याकडे 1949 मध्ये सी. रामचंद्र यांनी ‘सरगम’ चित्रपटांतून पाश्चिमात्य रॉक संगीत मोठ्या प्रमाणात वापरले. पुढे आर.डी. बर्मन यांनी ‘तिसरी मंझील'मध्ये आणि अगदी 1990 नंतर ए.आर.रहेमाने ‘रोझा’ मध्ये पाश्चिमात्य संगीताचा वापर मोकळ्या हाताने केला. या तरूण मुलांना अशी भेसळ नको वाटते हे विशेष. त्यांचे म्हणणे भारतीय लोकसंगीत, शास्त्रीय संगीत, सुफी संगीत आणि पाश्चिमात्य संगीत अशी भेळ करू नये. जे वाजवायचे ते स्वतंत्र वाजवावे. 

आपल्याकडे अल्लादिया खां, अब्दूल करिम खां सारखे जयपुर किंवा किराणा घराण्याचे महान गायक आपल्या आपल्या घराण्यांबाबत किती अभिमानी आणि आग्रही होते याच्या दंतकथा आपण भरपूर ऐकत आलो आहोत. पण नविन 17 वर्षांची मुलांची पिढीही शुद्ध संगीतासाठी आग्रह धरते याचे कौतुकच केले पाहिजे. 

हे पाश्चिमात्य संगीत किंवा कुठलेही संगीत किंवा एकुणच कला यासाठी आपल्या शिक्षणात अजितबात पोषक वातावरण नाही असा तक्रारीचा सुर राहूल भावसारने व्यक्त केला. केतन कुलकर्णी सारखा तरूण ‘थर्स्टी ओशन’ नाव का घेतले याबाबत जागरूक आहे. पाणी असून पिता येत नाही अशी समुद्राची व्यथा यांना सांगायचीय. लिड गिटारिस्ट असलेल्या सलिलला रियाजाचे महत्त्व जास्त वाटते. या बँडमध्ये तालाची बाजू सांभाळणार्‍या अमरला चार जणांचा मिळून तोल सांभाळणे महत्त्वाचे वाटते. एकत्र असल्याने आपण काही निर्माण करू शकतो ही बाब इतक्या कमी वयात या मुलांना जाणवली हे विशेष.

या संगीताच्या प्रसारासाठी प्रस्थापित माध्यमे अपुरी पडतात. किंवा ते दखलच घेत नाहीत ही तक्रारही या मुलांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते सोशल मिडिया हाच खरा आम्हाला पाठिंबा देतो आमची दखल घेतो. मोठ मोठे रॉक बँड भारतात येतात त्यांची माहिती सोशन मिडियावर मिळते. त्यांच्या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री ऑनलाईन होते. हजारो रसिक त्यांच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावतात. तिकीटं सहजा सहजी मिळतही नाहीत. आणि याची कसलीच खबर वर्तमानपत्रे, टिव्ही चॅनल यांना नाही. खरंच विचार करायला लावणारी बाब आहे. मराठवाड्यात बसून 17 वर्षाच्या मुलांना अमेरिकेतील संगीताची मोहिनी पडते. त्यासाठी ते आपली शक्ती खर्च करतात. आणि याची खबरही माध्यमांना नसते. यांन्नी या ग्रीक-अमेरिकन संगीतकाराची ताजमहालच्या परिसरात झालेली मेहफील हाच काय तो अलिकडचा अपवाद. बाकी माध्यमे उदासीन असतात. 

ज्ञानेश्वरांनी 16 व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहीली हे आपण नुसतं ऐकतो. पण हेच वर्य काहीतरी नविन सुचण्याचं आणि त्यासाठी वेडं होण्याचं आणि तशी कृती करण्याचं असतं हे लक्षात घेत नाहीत. हे वय प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतं. या मुलांनी आपल्यातली ही उर्मी ओळखली. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती केली. आज बक्षिस मिळवलं. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन !!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

मराठी पुस्तके आणि पुरस्कार : कही पे निगाह है कही पे निशाना !!

दै. उद्याचा मराठवाडा दिवाळी 2013 

मराठी पुस्तकांसाठी आजकाल गल्ली पासून ते दिल्ली (साहित्य अकादमी) पर्यंत पुरस्कारांची प्रचंड दाटी झाली आहे. कुणालाही असं वाटतं की मराठी वाङ्मयासाठी काही करायचं असेल तर ते केवळ पुरस्कार देवूनच साध्य होवू शकेल. पुरस्कार देण्यास सुरवात होते. सुरवातील उत्साह टिकतो, चांगली पुस्तके निवडली जातात. मग बघता बघता त्यात गटातटाचे राजकारण शिरते. कुणाला पुरस्कार द्यावा या सोबतच कुणाला तो कसा मिळू नये याची व्यूहरचना काटेकोरपणे केली जाते. (मराठवाड्यात असं घडलं आहे की आदल्या दिवशी पर्यंत एका कविमित्राला पुरस्कार द्यायचं ठरलंं होतं, एका संस्थेने आपल्या पत्रिकांमध्ये तसं लिहिलं पण होतं पण दुसर्‍यादिवशी ऐनवेळेवर हा पुरस्कार दुसर्‍याच पुस्तकाला दिल्या गेला. मराठवाड्यातीलच एक कथाकार, एक कादंबरीकार आणि एक कवी यांच्या अतिशय चांगल्या पुस्तकांना शासनाचे पुरस्कार कसे मिळू नयेत याचे आटोकाट प्रयत्न केल्या गेले.)  परिणामी त्या पुरस्काराचे गांभिर्यच मग कमी होउन जाते. नंतर नंतर तर कुठल्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला हेच कुणाच्या लक्षात रहात नाही.

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात वर्तमानपत्रे मर्यादित होती शिवाय त्यांची पानेही मर्यादितच होती. परिणामी एखाद्या पुरस्काराची बातमी सगळ्या महाराष्ट्रभर पसरायची. मग स्वाभाविकच महाराष्ट्रभरचे साहित्यप्रेमी त्याची नोंद घ्यायचे. आता मात्र गावोगावच्या स्वतंत्र आवृत्त्या निघू लागल्या आहेत. मग होते काय की पुरस्कार कितीही मोठा असो (पैशाच्या दृष्टीने) कितीही महत्त्वाचा असो (वाङ्मयीन दृष्टीने) कितीही काटेकोरपणे दिला जात असा (नि:स्पृहपणे काम करणार्‍या साहित्यीक कार्यकर्त्यांकडून) त्याची माहिती महाराष्ट्रभर होतच नाही. मग असा लेखक एखाद्या ठिकाणी जेंव्हा निमंत्रीत म्हणून जातो तेंव्हा कार्यक्रमापूर्वी आयोजकांपैकी एखादा होतकरू परिचय करून देणारा तरूण त्या साहित्यीकालाच विचारतो, ‘तूमचा काही छापिल परिचय असेल तर द्या किंवा पटापट सांगा मी लिहून घेतो.’ मग तो लेखक स्वत:ला मिळालेल्या पुरस्कारांची यादी सांगतो. तेंव्हाच इतरांना त्याला मिळालेले पुरस्कार कळतात.

बरं पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला तर त्याचा खप वाढतो का? त्याला समीक्षक, रसिक वाचक यांच्या विशिष्ट वर्गात योग्य ती मान्यता मिळते का? तर तसा कुठलाही पुरावा नाही. उलट चांगलं पुस्तक हे वाचकापर्यंत बर्‍याचदा योगायोगानं किंवा एखाद्या चांगल्या वाचक मित्रानं सांगितलं, उपलब्ध करून दिलं म्हणूनच पोंचतं.
गल्लोगल्लीच्या पुरस्कारांचे निकष, त्यांचे स्वरूप यात गांभिर्य नसल्यामुळे त्यांचा विचार मी इथे करत नाही. फक्त साहित्य अकादमी आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार यांचा मराठी पुरता विचार करतो.

साहित्य अकादमीची स्थापना 1954 ला झाली. 1955 पासून पुरस्कार द्यायला सुरवात झाली. आतापर्यंत (2014 पर्यंत) 1957 चा एकमेव अपवाद वगळता प्रत्येकवर्षी हा पुरस्कार एका मराठी लेखकाला मिळाला असून ही संख्या 59 आहे. (सोबतच्या परिशिष्टात ही यादी दिली आहे.) एवढी मोठी परंपरा असलेला इतका मोठा हा पुरस्कार, ज्यासाठी आपणहून पुस्तक पाठवता येत नाही, यासाठी एका मोठ्या समितीद्वारे निवड केली जाते. तीन पातळ्यांवर ही निवड करत करत शेवटी 3 जणांची अंतिम समिती निर्णय घेते. इतकं सगळं होवून हा पुरस्कार जाहिर होतो.

आता अशी अपेक्षा सर्वसाधारण वाचकांची किंवा साहित्य क्षेत्रातील जाणकारांची असेल की ही पुस्तकं खुप खपली असतील, सर्वत्र पोचली असतील. तर ते सपशेल खोटं आहे. सोबतच्या नावांवरून तूम्ही नजर टाका तूमच्या लक्षात येतील की यातील कित्येक पुस्तके अजूनही कुठल्याच जिल्हा ग्रंथालयातही उपलब्ध नाहीत. किंवा उलटही घडलेले आहे. की पुस्तक लोकांना माहित आहे. त्याचे महत्त्व लोकांना माहित आहे पण या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार आहे हेच माहित नाही.  त्याच्यापर्यंतही आम्ही पुरस्काराची महती पोंचवण्यास अपुरे पडलो.

विनय हर्डीकर यांच्या ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’ या पुस्तकाला शासनाचा पुरस्कार जाहिर झाला. पण आणिबाणीतील त्यांची शासनाचा कठोरपणे निषेध करणारी भूमिका पाहून या पुस्तकाला पुरस्कार नाकारला गेला. मग लोकांनी वर्गणी करून त्यांचा सन्मान घडवून आणला. याच काळात रा.भा.पाटणकर यांना ‘सौंदर्यमिमांसा’ या ग्रंथासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार जाहिर झाला. शासनाच्या निषेधार्थ हा पुरस्कार परत करा अशी मागणी दुर्गाबाईंनी केली होती. पाटणकरांनी आपले पुस्तक हे अराजकीय विषयावरचे आहे, साहित्य अकादमी ही संस्थासुद्धा अराजकीय आहे असं म्हणत पुरस्कार परत करायचं टाळलं.

गंगाधर गाडगीळ यांच्या ‘एका मुंगीचे महाभारत’ या आत्मचरित्राला अकादमी पुरस्कार मिळाला. खरं तर त्याकाळात गाडगीळ अकादमीचे अध्यक्षच होते. त्यांनी आपले पुस्तक शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शर्यतीत राहिल याची काळजी घेतली. आपल्या पदाचे दडपण आणले. आणि प्रत्यक्ष पुस्तकाची निवड जाहिर करण्याच्या वेळेस मात्र राजीनामा देवून पद सोडले.

काही लेखकांच्या चांगल्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळू नये अशीच योजना केली गेली मग उपरती होवून त्यांच्या दुय्यम पुस्तकांना हा पुरस्कार देवून भरपाई करण्याची तडजोड केली गेली. भालचंद्र नेमाडे यांचे ‘कोसला’ सोडून ‘टिकास्वयंवर’, ना.धो.महानोर यांचे ‘रानातल्या कविता’ सोडून ‘पानझड’, ग्रेस यांचे ‘संध्याकाळच्या कविता’ सोडून ‘वार्‍याने हलते रान’ पुरस्कार देण्यात आले. अशी काही उदाहरणं देता येतील.

साहित्य अकादमी पुरस्काराबाबत असा नियम आहे की जे कुठले पुस्तक पुरस्कारासाठी निवडण्यात येईल ते आधी कुठेही आणि कसल्याही स्वरूपात प्रकाशित झाले नसावे. शिवाय त्यातील एखादा भागही पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित नसावा. पुस्तकाची अर्थातच पहिलीच आवृत्ती असावी. पण सुप्रसिद्ध नाटककार महेश एलकुंचवार यांच्याबाबतीत डोळेझाक करण्यात आली. एलकुंचवार यांचे ‘वाडा चिरेबंदी’ हे नाटक मौज प्रकाशनाने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर जेंव्हा वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी, युगांत ही तीन नाटके एकत्र करून ‘युगांत’ याच नावाने हे पुस्तक मौजेनेच प्रकाशित केले. आता जेंव्हा अकादमी पुरस्कारासाठी ‘युगांत’चा विचार झाला तेंव्हा वाडा चिरेबंदीच्या पूर्वप्रकाशनाकडे दुर्लक्ष केल्या गेले. आणि या पुस्तकाला पुरस्कार देण्यात आला. लेखक अतिशय प्रतिष्ठीत, प्रकाशन मोठे तेंव्हा कोणी आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नव्हता.  आणि तो घेतलाही गेला नाही. हेच जी.ए.कुलकर्णी यांच्याबाबतीत मात्र क्ष्ाुल्लक तांत्रिक बाब उपस्थित करून आक्षेप घेण्यात आला होता.

ज्या पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होतो त्या पुस्तकाचा इतर भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद व्हावा अशी अपेक्षा असते. किंवा अकादमीचे हे कामच आहे. पण प्रत्यक्षात मराठीतील पुस्तकांबाबत हे घडले नाही किंवा घडू दिले नाही. एक तर मराठी पुस्तकांचे अनुवाद झाले नाही किंवा जे झाले ते अतिशय सुमार दर्जाच्या लोकांनी केले. तसेच मराठीत जे अनुवाद उपलब्ध आहेत इतर भाषांमधले त्यातही अशात येणारी बरीच पुस्तके अतिशय सामान्य दर्जाची आहेत. त्या उलट इतर प्रकाशन संस्था सध्या जी अनुवादाची कामं करत आहेत ती जास्त समाधानकारक आहेत. पूर्वी साहित्य अकादमीने ही कामं चांगली केलेली आहेत.

अकादमीच्या पुरस्कारांना एक प्रतिष्ठा आहे, 59 वर्षांची मोठी परंपरा आहे शिवाय एक मोठे अधिष्ठान या संस्थेला आहे तिथे हे हाल आहेत.

सर्वसामान्य वाचकांना ही पुरस्कारप्राप्त पुस्तके कुठली आहेत हे जाणून घेण्यात भरपूर रस असतो. पण त्याहीबाबत अकादमी कमी पडते. पुस्तकांची विक्री आपण स्वत: करायची आहे की विक्रेत्यांमार्फत करायची आहे हेच अजून अकादमीला उलगडले नाही. खरं तर खासगी विक्रेत्यांना हाताशी धरून विक्रीची अतिशय चांगली यंत्रणा उभी करणं सहज शक्य आहे. पण सरकारी खाक्याप्रमाणे इथेही कारभार चालतो. एखाद्या परिसंवादासाठी लाखो रूपये खर्च करणारी अकादमी पुस्तक विक्रीसाठी मात्र अतिशय कद्रूपणा दाखवते. आजही अकादमीचा एखादा प्रतिनिधी नियमितपणे महाराष्ट्रभर विक्रेत्यांकडे फिरतो आहे असे घडत नाही. चांगले अनुवादक हुडकून त्यांच्याकडून मराठीतून इतर भाषेत व इतर भाषेतून मराठीत पुस्तके आणली जात आहेत असंही घडत नाही. टी.शिवशंकर पिळ्ळे या मल्याळम भाषेतल्या मोठ्या लेखकाचे हे जन्मशताब्दि वर्ष आहे. त्यांची पुरस्कार प्राप्त कयर (रस्सी) ही कादंबरी इंग्रजी व हिंदीत अकादमीने छापली. ही मराठीत यावी म्हणून आम्ही जनशक्ती वाचक चळवळीच्या वतीने एक प्रस्ताव अकादमीकडे दिला. त्यांच्या होकारानंतर अनंत उमरीकर यांच्याकडून काही भाग अनुवादीत करून त्यांच्याकडे पाठवला. त्यांनी होकार दिल्यानंतर संपूर्ण 1000 पानाची ही महाकादंबरी अनुवाद करून त्याचे डिटीपी करून त्यांच्याकडे पाठवली. त्यांनी सुचवलेले बदल करून परत सगळा मजकूर पाठवला. यासाठी पूर्ण 2 वर्षे गेली. अकादमीच्या इतिहासात इतके मोठे काम इतक्या लवकर झाल्याचे हे पहिलेच उदाहरण. तरीही अंतिम टप्प्यात ही कादंबरी अकादमीकडून नाकारल्या गेली. आता त्यांनी केलेल्या कराराप्रमाणे मेहनतीचे तरी किमान पैसे द्यायला पाहिजे होते. पण तिथेही दप्तर दिरंगाईचा अनुभव आला. 1 वर्ष उलटून गेले अजून काहीही उत्तर अकादमी कडून आम्हाला मिळाले नाही. हे सगळं मराठवाड्याचाच माणूस अकादमीच्या मुंबई कार्यालयात सर्वेसर्वा असताना घडलं हे विशेष.

दुसरा महत्त्वाचा पुरस्कार दिला जातो तो म्हणजे ज्ञानपीठ पुरस्कार. फार जणांचा असा गैरसमज आहे की हा ही साहित्य अकादमीसारखा शासकीय पुरस्कार आहे. पण तसे नाही. ज्ञानपीठ ही संस्था स्वतंत्र आहे. टाईम्स या वृत्तपत्र समुहाची ही संस्था असून हीच्यावतीने सर्व भारतीय भाषांतील लेखकांना हा पुरस्कार दिला जातो.
मराठीत आत्तापर्यंत फक्त चारच लेखकांना हा सन्मान प्राप्त झाला आहे.
1. वि.स.खांडेकर 2. वि.वा.शिरवाडकर, 3. विंदा करंदीकर. 4. भालचंद्र नेमाडे

खरं तर मराठीत जी.ए.कुलकर्णी, विजय तेंडूलकर, श्री.ना.पेंडसे, गंगाधर गाडगीळ, बा.भ.बोरकर, पु.ल.देशपांडे, रंगनाथ पठारे, ना.धो.महानोर अशा साहित्यीकांना हा पुरस्कार मिळायला हवा होता. पण तो मिळू शकला नाही. ज्यांना मिळाला त्यांच्या मोठेपणाबद्दल तर कुठली शंका नाहीच.

या पुरस्कारासाठी ज्या पद्धतीने मोठं राजकारण दिल्लीत खेळलं जातं त्याबद्दल एक घटना एका पत्रकार मित्राने सांगितली. पु.ल.देशपांडे यांना हा पुरस्कार देण्याचे घटत होते. दुसर्‍या एका मोठ्या मराठी लेखकाने दिल्लीत ज्ञानपीठ समितीचे अध्यक्ष कन्नड लेखक यु.अनंतमुर्ती यांच्यासमोर पु.ल.देशपांडे हे बाळासाहेब ठाकरेंना कसे भेटायला जातात हे समोर पडलेले वर्तमानपत्र दाखवून निदर्शनास आणून दिले. लगेच अनंतमूर्तींच्या मनात पु.ल.जातीयवादी पक्षांशी जवळीक साधतात असे मत बनले. खरं तर बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुलगा अपघातात गेल्यावर पु.ल.भेटायला गेले अशी ती बातमी होती. तीचा आमच्याच दुसर्‍या मराठी लेखकाने असा वापर करून मराठीचे ज्ञानपीठ दूर पळवून लावले.

बरं ज्या लेखकांना ज्ञानपीठ अथवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला ती पुस्तके किती खपतात? असे विचारले तर त्याही आघाडीवर भयाण शांतता आढळेल. ज्ञानपीठ अथवा साहित्य अकदमी प्राप्त पुस्तकांची विक्री हा आमच्या समोरचा विषयच नाही. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात त्यावर्षीचे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त अशोक केळकर यांचे ‘रूजुवात’ हे पुस्तक  विक्रीसाठी उपलब्धच नव्हते. बरं हे संमेलन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एखाद्या बुद्रूक गावी भरले नव्हते. मुंबईलाच ज्या प्रकाशनाचे मुख्यालय आहे त्या लोकवाङ्मयगृहानेच हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. मग ठाण्याला ते का उपलब्ध करू शकले नाहीत? का त्यांना गरजच वाटली नाही?

या मोठ्या पुरस्कारांची ही अवस्था आहे मग छोट्या छोट्या पुरस्कारांची स्थिती विचारायची सोयच नाही. सगळे पुरस्कार हे सर्वसामान्य वाचकांपासून वेगळ्या अर्थाने तुटून गेले आहेत. खुप चांगल्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळाले नाहीत आणि सामान्य पुस्तकांना मिळून गेले. बनगरवाडी-व्यंकटेश माडगुळकर, कोसला-भालचंद्र नेमाडे, डोह-श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी, संध्याकाळच्या कविता-ग्रेस, मांदियाळी-अनंत भालेराव, धार आणि काठ-नरहर कुरूंदकर, विठोबाची आंगी-विनय हर्डीकर, अंगारमळा-शरद जोशी, वनवास-प्रकाश नारायण संत, आम्ही काबाडाचे धनी-इंद्रजीत भालेराव, तरीही-दासू वैद्य, इडा पीडा टळो-आसाराम लोमटे ही चांगली पुस्तके आम्ही पुरस्कारांपासून वंचित ठेवली. परिणामी यांना इतर संस्थांनी पुरस्कार दिले किंवा सामान्य वाचकांनी गौरविले आणि त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करून ठेवले.

तेंव्हा पुरस्कार पुस्तकांना न्याय देतातच असे नाही. किंबहूना जास्तीत जास्त वेळा त्यांनी न्याय दिला असे दिसत नाही. म्हणजे एकतर चुक पुस्तकांना पुरस्कार दिला जातो. आणि जर योग्य पुस्तकाला दिला असेल तर ते पुस्तक वाचकांपर्यंत पोंचविण्यात आपण अपयशी ठरतो. पुस्तक वाचकांपर्यंत पोंचते केवळ त्याच्या नशिबानेच असं म्हणावे लागते.

 साहित्य अकादमी पुरस्कारांची यादी

1955- वैदिक संस्कृतीचा विकास (इतिहास) -तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी
1956- सौंदर्य आणि साहित्य (समीक्षा) -बा.सी.मर्ढेकर
1958- बहुरूपी (आत्मचरित्र)-चिंतामणराव कोल्हटकर
1959- भारतीय साहित्यशास्त्र-ग.त्र्यं.देशपांडे
1960- ययाती-वि.स.खांडेकर
1961- डॉ.केतकर (चरित्र)-द.ना.गोखले
1962- अनामिकाची चिंतनिका-पु.य.देशपांडे
1963- रथचक्र-श्री.ना.पेंडसे
1964- स्वामी-रणजित देसाई
1965- व्यक्ती आणि वल्ली - पु.ल.देशपांडे
1966- श्री शिवछत्रपती-त्र्यं.श्री.शेजवलकर
1967-भाषा:इतिहास आणि भूगोल-ना.गो.कालेलकर
1968-युगांत-इरावती कर्वे
1969-नाट्याचार्य देवल (चरित्र)-श्री.ना.बनहट्टी
1970-आदर्श भारत सेवक (चरित्र)-न.र.फाटक
1971-पैस-दुर्गा भागवत
1972-जेव्हा माणूस जागा होतो (आत्मचरित्र)-गोदावरी परूळेकर
1973-काजळमाया-जी.ए.कुलकर्णी
1974-नटसम्राट-वि.वा.शिरवाडकर
1975-सौंदर्यमीमांसा-रा.भा.पाटणकर
1976-स्मरणगाथा (आत्मचरित्रात्मक कादंबरी)-गो.नी.दांडेकर
1977-दशपदी-अनिल (आ.रा.देशपांडे)
1978-नक्षत्रांचे देणे-आरती प्रभू (चि.त्र्यं. खानोलकर)
1979-सृष्टी, सौंदर्य आणि साहित्यमूल्य-शरच्चंद्र मुक्तिबोध
1980-सलाम-मंगेश पाडगांवकर
1981-उपरा (आत्मचरित्र)-लक्ष्मण माने
1982-सौंदर्यानुभव-प्रभाकर पाध्ये
1983-सत्तांतर-व्यंकटेश माडगुळकर
1984-गर्भरेशीम-इंदिरा संत
1985-एक झाड आणि दोन पक्षी (आत्मचरित्र)-विश्राम बेडेकर
1986-खूणगाठी (कवितासंग्रह)-ना.घ.देशपांडे
1987-श्री विठ्ठल : एक महासमन्वय (समीक्षा)-रा.चिं.ढेरे
1988-उचल्या (आत्मचरित्र)- लक्ष्मण गायकवाड
1989-हरवलेले दिवस (आत्मचरित्र)-प्रभाकर उर्ध्वरेषे
1990-झोंबी (आत्मचरित्र)-आनंद यादव
1991-टीकास्वयंवर (समीक्षा)-भालचंद्र नेमाडे
1992-झाडाझडती (कादंबरी)-विश्वास पाटील
1993-मर्ढेकरांची कविता :स्वरूप आणि संदर्भ (समीक्षा)-विजया राजाध्यक्ष
1994-एकूण कविता-1 (कविता)-दि.पु.चित्रे
1995-राघववेळ (कादंबरी)-नामदेव कांबळे
1996-एक मुंंगीचे महाभारत (आत्मचरित्र)-गंगाधर गाडगीळ
1997-ज्ञानेश्वरीतील लौकीक सृष्टी (समीक्षा)-म.वा.धोंड
1998-तुकाराम दर्शन (समीक्षा)- सदानंद मोरे
1999- ताम्रपट (कादंबरी)-रंगनाथ पठारे
2000-पानझड (कवितासंग्रह)-ना.धों.महानोर
2001-तणकट (कादंबरी)-राजन गवस
2002-युगांत (नाटक)-महेश एलकुंचवार
2003-डांगोरा एका नगरीचा (कादंबरी)-त्र्यं.वि.सरदेशमुख
2004-बारोमास (कादंबरी)-सदानंद देशमुख
2005-भिजकी वही (कवितासंग्रह)- अरूण कोलटकर
2006-भूमी (कादंबरी)- आशा बगे
2007-महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे :जीवन व कार्य (चरित्र)-गो.मा.पवार
2008-उत्सुकतेने मी झोपलो (कादंबरी)-श्याम मनोहर
2009-चित्रलिपी (कवितासंग्रह)-वसंत आबाजी डहाके
2010-रुजुवात (समीक्षा)-डॉ. अशोक केळकर
2011-वार्‍याने हलते रान (लघुनिबंध)-ग्रेस
2012-फिनिक्सच्या राखेतून उडाला मोर (कथासंग्रह)-जयंत पवार
2013-वाचणार्‍याची रोजनिशी (संकीर्ण) - सतीश काळसेकर
2014-चार महानगरांतले माझे विश्व (आत्मचरित्र)- जयंत नारळीकर

(श्रीकांत उमरीकर,  मो. 9422878575
-------------------------------------------------------------

        

रविंद्र जैन : स्वरदृष्टी देणारा अंध संगीतकार !

उरूस, पुण्यनगरी, 11 ऑक्टोबर 2015

हिंदी चित्रपटांतील गाण्यांनी रसिकांच्या मनावर फार मोठं गारूड करून ठेवलं आहे. 80 च्या दशकातील काही गाणी आठवा. ‘घुंगरू की तर्‍हा बजता ही रहा हू मै’, ‘गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल’, ‘जब दीप जले आना’, ‘दिल मे तूझे बिठा के’, ‘फकिरा चल चला चल’, ‘तोता मैना की कहानी’, ‘अखियों की झरोंकेसे’ अशा कितीतरी गाण्यांनी आपले कान आजही तृप्त होतात. आपल्या आयुष्यात रंग भरणार्‍या या गाण्यांचा संगीतकार स्वत: मात्र ही दुनिया आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकला नाही असे सांगितले तर आपला विश्वास बसत नाही. पण हे खरं आहे. नुकतेच निधन पावलेले थोर संगीतकार रविंद्र जैन यांनी संगीतबद्ध केलेली ही गाणी आहेत. 

28 फेब्रुवारी 1944 ला अलिगढ येथे जन्मलेले रविंद्र जैन यांचे नुकतेच नागपुर येथे निधन झाले. (9 ऑक्टोबर 2015) आपल्या 71 वर्षाच्या आयुष्यात अतिशय मोजक्या पण मधुर गीतांनी रसिकांच्या मनात कायम घर करणार्‍या या संगीतकाराने आपल्या अंधत्वावर मात करून रसिकांच्या आयुष्यात सुरांचा प्रकाश पसरला, संगीताचे सप्तरंगी इंद्रधनुष्य निर्माण केले. 

1950 ते 1970 या  काळात सी. रामचंद्र, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी.बर्मन, ओ.पी.नय्यर यांचा फार मोठा प्रभाव हिंदी चित्रपट संगीतावर होता. 1970  नंतर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी.बर्मन, कल्याणजी आनंदजी यांचा जमाना सुरू झाला. काही संगीतकार अतिशय मोजकी गाणी देवून लोकप्रिय झाले त्यात हेमंतकुमार, सलिल चौधरी, जयदेव, खय्याम, रवी, मदनमोहन, रोशन  ही नावे प्रमुख होती. रविंद्र जैन अशाच संगीतकारांमध्ये मोडतात. त्यांना मोजकेच चित्रपट मिळाले पण त्यांतील गाणी मात्र अतिशय लोकप्रिय झाली. रसिकांचे अलोट प्रेम त्यांना मिळाले. 

अमिताभ जेंव्हा हाणामारीवाला नायक म्हणून समोर आला नव्हता त्या काळात त्याचा ‘सौदागर’ नावाचा एक चित्रपट राजश्री प्रॉडक्शनच्यावतीने 1973 मध्ये प्रदर्शित झाला. रविंद्र जैन यांचा हा संगीतकार म्हणून पहिला चित्रपट. नुतन, अमिताभ, पद्मा खन्ना यांच्या भूमिका यात होत्या. नुतनवर चित्रित झालेले लताचे गोड गाणे ‘तेरा मेरा साथ रहे’ आणि पद्मा खन्नावरचे आशाचे ‘सजना है मुझे सजना के लिये’ हे लाडीक गाणे याच चित्रपटातील. खांद्यावर बांबुच्या कावडीला ताडीचे मटके बांधून विकायला निघालेला अमिताभ किशोर कुमारच्या आवाजात, ‘हर हसिन चिज का मै तलबगार हू’ हे मस्तीभरे गाणे गात निघाला आहे. रविंद्र जैन यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची बहुतांशी गाणी त्यांनीच लिहीली आहेत. 

लगेच आलेला दुसरा चित्रपट म्हणजे शशी कपुरचा ‘चोर मचाये शोर’. यातील ‘घुंगरू की तर्‍हा बजता ही रहा हू मै’ हे गाणं त्यावेळी फार गाजलं होतं. पण याच चित्रपटातील ‘ले जायेंगे ले जायेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ या आशा भोसले व किशोर कुमारच्या गाण्यानं बीनाका गीतमालात 8 व्या तर ‘एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना’ या गाण्यानं 19 व्या क्रमांकावर स्थान मिळवलं होतं. आजही लग्नप्रसंगी बँडवाल्यांना ले जायेंगे ची आठवण होते. 

रविंद्र जैन यांचे खरे सुर जूळले ते राजश्री प्रॉडक्शन सोबत. दोस्ती, पिया का घर, जीवनमृत्यू, उपहार सारख्या राजश्रीच्या चित्रपटांना हिट संगीत देणाऱ्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंतर राजश्री च्या चित्रपटातून संगीत देणे सोपे नव्हते. शिवाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढलेली. अश्या वेळी नविन चेहरे, नविन गायक व रविंद्र जैन यांचे संगीत असा 1974 ते 1980 चा काळ राजश्री च्या चित्रपटांनी मोठा सुरीला बनवला.  ‘गीत गाता चल’ मधुन सचिन-सारिका सारखे नविन कोवळे चेहरे राजश्रीने पुढे आणले. जसपाल सिंग या नव्या गायकाच्या तोंडी असलेल्या ‘गीता गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल’ या गाण्याने तुफान हवा केली. बीनाका गीतमालातही त्या वर्षी हे गाणं चौथ्या क्रमांकावर होतं. आरती मुखर्जीच्या आवाजातील अतिशय गोड गाणं ‘श्याम तेरी बन्सी पुकारे राधा नाम’ हे गाणंही असंच लोकप्रिय होत बीनाकाच्या 8 व्या स्थानावर आलं. 

या नंतर आलेला चित्रपट म्हणजे ‘चितचोर’. येसुदास हा नवा आवाज हिंदी चित्रपटांत रविंद्र जैन यांनी आणला. या नविन आवाजाचं फार मोठं स्वागत रसिकांनी केलं. येसुदासचे ‘गोरी तेरा गांव बडा प्यारा’ हे अमोल पालेकरच्या तोंडी असलेलं गाणं तेंव्हाच काय आजही लोकप्रिय आहे. या वर्षीच्या बीनाकात आरडी बर्मनच्या खालोखाल पाच गाणी एकट्या रविंद्र जैन यांची होती. ‘चितचोर’ मध्ये येसुदासच्या आवाजात हेमलता या नव्या गायिकेनंही सूर मिसळला. त्या दोघांचे सुंदर गाणे ‘तू जो मेरे सूर मे सूर मिला दे’ याच चित्रपटात आहे.

पुढच्या शशि कपुर शबाना आजमी यांच्या ‘फकिरा’ चित्रपटाला त्यांनी दिलेलं संगीतही रसिकांनी डोक्यावर घेतलं. लताच्या आवाजातील ‘दिल मे तुझे बिठाकर’, महेंद्र कपुर व हेमलताच्या आवाजातील ‘फकिरा चल चला चल’, लता किशोरचे द्वंद गीत ‘तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गयी’ ही गाणी आजही रसिकांच्या ओठांवर आहेत.

या नंतरच्या ‘काळात अखियोंकी झरोंकेसे’, ‘दुल्हन वोही जो पिया मन भाये’, ‘सुनयना’, ‘गोपालकृष्ण’ 'नादिया के पार' 'मान अभिमान'  'बाबुल' सारख्या चित्रपटांतून त्यांची गोड गाणी येत राहिली. 

लता, मुकेश, रफी, आशा, किशोर, मन्ना डे यांचे आवाज रविंद्र जैन यांनी वापरले पण सोबतच  येसुदास, (गोरी तेरा गांव बडा प्यारा, सुनयना सुनयना, जब दीप जले आना, ओ गोरिया रे) जसपाल सिंग (गीत गाता चल, कौन दिशा मे, होली है), हेमलता (अखियों की झरोंकेसे, ले तो आये हो हमे, बेपर्वा बेदर्दी पगला दिवाना) आरती मुखर्जी (श्याम तेरी बन्सी) शैलेंद्र सिंग (हॅपी न्यु इयर टू यू) महेंद्र कपुर (फकिरा चल चला चल) यांनाही मोठी संधी त्यांनी दिली. 

अमिताभचे मारधाड चित्रपट सुरू झाले आणि सगळी हिंदीचित्रपट सृष्टी मधुर गाण्यांपासून दूर गेली. चित्रपटांत गाणी होती पण त्यांच्यातले माधुर्य संपून ‘मेहबुबा मेहबुबा’ (शोले- आवाज आरडी बर्मन) चा धिंगाणा सुरू झाला. या काळात सचिन (गीत गाता चल, अखियोंकी झरोंकेसे, नादिया के पार),  अमोल पालेकर (चितचोर), परिक्षीत सहानी (तपस्या), प्रेमकिशन (दुल्हन वही जो पिया मन भाये) नासिरउद्दीन शहा (सुनयना) मिथून (ख्वाब) शशी कपुर (फकिरा) जितेंद्र (आतिश) राज किरण (मान अभिमान) प्रशांत नंदा (नैय्या) तपस पौल (अबोध) आणि याच चित्रपटांमधून नायिका म्हणून सारीका, जरीना बहाब, रामेश्वरी, रंजिता, नीतू सिंग, राखी, साधना सिंह, शबाना आझमी यांच्या तोंडी रविंद्र जैन यांची गोड गाणी असायची. माधुरी दिक्षित चा पहिला चित्रपट अबोध हा राजश्रीचा होता. त्यालाही संगीत रविंद्र जैन यांचेच होते. माधुरीसाठी हेमलताचा आवाज रविंद्र जैन यांनी वापरला होता.

कठिण काळात हिंदी चित्रपट गीतांचा गोडवा जपायचं काम रविंद्र जैन यांनी केलं. पण हा सगळा बहर 1980 नंतर मात्र ओसरला.  

रविंद्र जैन यांनी गाणी अतिशय चांगली दिली पण त्यांना मुख्य प्रवाहातले चित्रपट मात्र मिळाले नाही. ही खंत त्यांना कदाचित जाणवत असावी. पण आपल्या उतारवयात राज कपुर सारख्यांना रविंद्र जैन यांच्या प्रतिभेची कदर करावी वाटली. 1986 मध्ये ‘राम तेरी गंगा मैली’ हा चित्रपट राज कपुर यांनी रविंद्र जैन यांना दिला. आणि रविंद्र जैन यांनी त्याचे सोने केले. ‘राम तेरी गंगा मैलीची’ सर्वच गाणी गाजली. आत्तापर्यंत हुलकावणी देणारं फिल्म फेअर अवॉर्डही त्यांना या चित्रपटासाठी मिळालं. लता सोबत सुरेश वाडकर सारख्या तेंव्हाच्या नव्या गायकाला मुख्य गायकाची संधी देण्यास रविंद्र जैन चुकले नाहीत.

जैन यांच्या गुणाची कदर करत राज कपुर प्रॉडक्शनचा पुढचा चित्रपटही ‘हीना’ही त्यांना मिळाला. 1991 मध्ये या चित्रपटांतील मधुर गाण्यांनी भरपुर लोकप्रियता मिळवली. 

रविंद्र जैन यांना भारत सरकारने पद्मश्री देवून गौरविले. उत्तर आयुष्यात आपल्या गुणांची कदर झाली याचे त्यांना समाधान वाटले असणार. 

रामानंद सागर यांच्या ‘रामायण’ने दुरदर्शनवर अफाट लोकप्रियता मिळवली. त्याचे संगीत रविंद्र जैनच यांचे होते. तुलसी रामायणातील अतिशय सुंदर दोहे निवडून त्याचा योग्य उपयोग रविंद्र जैन यांनी केला. दादा दादी की कहानी, श्रीकृष्ण, अलिफ लैला, हेमामालिनी यांची मालिका नुपूर अशा कितीतरी दूरदर्शन मालिकांना त्यांनी संगीत दिले.

आपल्या पहिल्याच सौदागर चित्रपटात मन्ना डेच्या आवाजात एक आर्त गाणं त्यांनी दिलं आहे. ‘दूर है किनारा, गहरी नदी की धारा, ओ माझी खेते जावो रे’ या गाण्यातील एका ओळीत ते लिहीतात ‘आंधी कभी तुफा कभी, कभी मझधार, जीत है उसीकी जिसने मानी नही हार’ हे स्वत: त्यांनाच लागू पडतं. आपल्या अंधपणावर त्यांनी विजय मिळवला. त्यांचा आवाज लोकगायकांसारखा किनरा चढा अतिशय सुरेल होता. अशा या गुणी प्रतिभावंत संगीतकाराला विनम्र श्रद्धांजली.   

   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

गोडसे @ गांधी.कॉम

उरूस, पुण्यनगरी, 4 ऑक्टोबर 2015

हिंदी नाटककार असगर वजाहत यांचे गोडसे @ गांधी.कॉम हे हिंदी नाटक सध्या चर्चेत आहे. या नाटकाचा मराठी अनुवाद झाला असून हे नाटक मंचावर सादर झाले आहे. असगर वजाहत यांनी गांधी विचारांबाबत अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करून सर्वांनाच अंतर्मुख होण्यास भाग पाडले आहे.

नाटकाची कल्पना अशी आहे. गांधींना गोळी लागते पण त्यांचा मृत्यू होत नाही. या गोळीबारातून गांधी वाचतात. गोडसेला तुरूंगात टाकले जाते. खटला उभा राहतो तेंव्हा गांधी गोडसेच्या विरोधात कुठलीही साक्ष न देता त्याला माफ करून टाकतात. आणि इथूनच मोठी पंचाईत सुरू होते. गांधी आपले समाजसेवेचे व्रत बिहार मधील एका छोट्या गावात चालु करतात. गांधींच्या कामाने नेहरूंचे सरकार अडचणीत येते. ज्या परिसरात गांधींचा हा आश्रम आहे त्या परिसरातील लोक एकत्र येवून श्रमदान करतात, आपली कामे आपणच करतात, सरकार नावाची दिल्लीत बसलेली यंत्रणा नाकारतात. त्यांचा हस्तक्षेप नको म्हणतात. इतकेच काय निवडणुका न घेता आपले प्रतिनिधी आपणच बीनविरोध निवडून देतात. सरकार शाही बळकट करण्यात गुंंतलेल्या नेहरू- -पटेल-आझाद आदींना धक्का असतो. निवडणुकात गांधींनी कॉंग्रेसला पाठिंबा द्यावा असा त्यांचा आग्रह असतो. गांधी तर कॉंग्रेसच बरखास्त करा असा आग्रह धरतात. गांधी कॉंग्रेसचा त्याग करतात. शेवटी सरकार विरोधी करवाया केल्या म्हणून गांधींना अटक करण्यात येते.

सरकार किमान असावे असा गांधींचा आग्रह होता. ही बाब नेमकी नेहरूनीतीच्या विरोधात जाणारी आहे. आज गांधी आणि नेहरू यांच्यात मतभेद होते असं म्हटलं तर कोणी कबुल करत नाही. गांधींना गोडसेने मारले तेंव्हा गोडसेला सावरकरांना भाजप मोदीला संघाला शिव्या देणे सोपे असते.  आपण मात्र गांधी विचारांचे पालन करत नाहीत. उलट त्यांच्या काहीसे विरोधीच आहोत हे इतर सर्व विचारसरणीचे लोक लपवून ठेवतात.

असगर वजाहत यांनी पुढे आणलेला हा किमान सरकारचा मुद्दा आज तपासून पाहिला तर असे लक्षात येईल की गांधींचा उदो उदो करणार्‍या नेहरू आणि पुढे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ते अगदी अलिकडे सोनिया गांधी प्रणीत मनमोहन सिंग या सर्वांनी गांधी विचारांना हरताळ फासलेला आहे. गोडसेने तर गांधींची शारीरिक हत्या केली. या सर्वांनी गांधी विचारांची राजरोस हत्या केली आहे. सरकार नावाची प्रचंड यंत्रणा उभी केली जी की एकुण उत्पन्नाच्या 70 टक्के इतका वाटा अधिकृत रित्या पगाराच्या रूपाने खावून टाकते. 

याचा परिणाम आज काय झाला? आज जेंव्हा शासन पुर्णपणे कर्जबाजारी बनले आहे तेंव्हा शासनाने हात झटकायला सुरवात केली आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान सुरू केले. याचा अर्थ काय होतो? आम्ही निर्माण केलेली न्यायदानाची यंत्रणा अपुरी , कुचकामी वेळखावू ठरली आहे. तेंव्हा आता लोकांनी पुढे येवून आपआपसातले भांडण-तंटे मिटवून घ्यावेत. शासनाकडे येवू नये. मग गांधी तरी काय सांगत होते. आमच्या गावात आमचे सरकार हेच तर गांधींचे म्हणणे होते. 

गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान. याचा अर्थ असा की आम्ही ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण केल्या आहेत.  त्या तूमच्या गावाची/शहराची स्वच्छता करण्यास असमर्थ आहे. तेंव्हा आता तूम्ही तूमची स्वच्छता तूमच्याच पैशाने करून घ्या. मग गांधी काय म्हणत होते. आमचे गाव आम्हीच स्वच्छ करणार. 65 वर्षानंतर आपण परत गांधींपाशीच येवून पोचलो आहोत.

गांधीं हे अ-सरकारवादी होते. पण आजचे सगळे डावे समाजवादी सरकारी हस्तक्षेपाची वारंवार मागणी करतात. महात्मा गांधींच्या नावाने मनरेगा योजना सरकारने काढली. या योजनेत एका मजुराला एका दिवसाला मिळाणारा रोजगार हा 180 रूपयांच्या आसपास आहे. आणि खुल्या बाजारात कुठल्याही जिल्ह्याच्या गावी सकाळी मजुरांचा बाजार भरतो तिथे कुठल्याही मजुराला किमान 250 रूपये रोजाने रोजगार उपलब्ध आहे. मग आता सामान्य लोकांवर विश्वास ठेवणारा  गांधीविचार  यशस्वी ठरला की डाव्या समाजवाद्यांचा सरकारी हस्तक्षेप यशस्वी ठरला? 

या नाटकात महात्मा गांधींना सरकार विरोधी हालचालींसाठी तुरूंगात टाकल्यावर ते गोडसेच्याच बराकीत राहण्याचा आग्रह धरतात. पुढे गांधी आणि गोडसे यांचा संवाद चालत राहतो. गांधी गोडसेला मुलभूत प्रश्न विचारतात. तूम्ही हिंदू आहात का? अर्थातच गोडसे उत्तर देतात हो. मग गांधी विचारतात तूम्हाला आत्मा अमर आहे हे मंजूर आहे का? यालाही गोडसे होकार देतात. मग गांधी विचारतात माझ्या आत्म्याची हत्या न करता तूम्ही माझ्या शरीराची हत्या करून काय साधणार होता? या प्रश्नावर गोडसे निरूत्तर होतात.

अखंड भारत प्रश्नावर गांधींनी गोडसेची घेतलेली फिरकी तर अफलातून आहे. गांधी गोडसेला विचारतात, तूमचे अखंड भरतावर प्रेम आहे मग तूम्ही हा अखंड भारत फिरून बघितला आहे का? माझ्या गुरूंनी मला भारत फिरण्यास सांगितले होते तेंव्हा मी तो फिरून बघितला आहे. गोडसेला यावर उत्तर देता येत नाही. मग अखंड भारताचा गोडसेचा नकाशा पाहून गांधी विचारतात, तूमचा हा भारत तर अशोकाच्या भारतापेक्षाही लहान आहे. तूम्ही हिंदूत्वाला इतके संकुचित का करता? गांधींच्या या प्रश्नावरही गोडसेला काही उत्तर सापडत नाही. 

नाटकाचा शेवट अप्रतिमरितीने असगर वजाहत यांनी केला आहे. गांधी आणि गोडसे या दोघांचीही तुरूंगातून एकाच दिवशी सुटका होते. दोघे जेलच्या दारातून बाहेर पडून दोन दिशांनी चालायला सुरवात करतात. दोघांचीही एकमेकांकडे पाठ आहे. अचानक गांधी थांबतात. गोडसेही थांबातात. मागे वळून न पाहता गांधी हात मागे करतात. गोडसे वळून गांधीकडे येण्यास निघालेला असतो. 

सगळ्यांना परत गांधी विचारांकडेच परतावे लागते असा एक संदेश असगर वजाहत यांनी दिला आहे. 

या नाटकाचा शेवट बदलून एक संहिता नुकतीच औरंगाबाद येथे सादर झाली. या बदललेल्या नाटकात शेवटी गोडसे गांधीवर गोळ्या घालतो व त्यांना मारतो असे दाखवले आहे. आता जर हेच दाखवायचे तर नाटक संभवतच नाही कारण मूळात गांधींना गोळ्या घातल्या गेल्या व त्यात त्यांचा मृत्यू झाला हे सत्य आहे. यावर चर्चा करताना दिग्दर्शकाने मुद्दा उपस्थित केला होता की आज दाभोळकर-पानसरे-कलबुर्गी यांची हत्या केल्या गेली तो संदर्भ मला जोडावा वाटला. 

त्याला प्रश्न विचारला गेला की दाभोळकर, कलबुर्गी हे ठीक आहेत पण ज्यांनी हिंसेचे समर्थन केले, ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही त्या कम्युनिस्ट चळवळीतल्या गोविंद पानसरे यांना गांधीविचारांच्या रांगेत कसे उभे करायचे ? आणि असे असेल तर हाही एक प्रकारे गांधी विचारांचा डाव्यांवर मिळवलेला विजय म्हणावा लागेल.

असगर वजाहत यांच्या या नाटकाने तथाकथित डाव्या आणि उजव्या दोघांचीही गोची करून ठेवली आहे. गरिबांसाठी काय करायला पाहिजे असे विचारले असता गांधीजी म्हणाले होते, ‘गरीबांचे भले करण्याच्या नावाखाली त्यांच्या छातीवर तूम्ही बसला आहात. ते आधी उठा.’ आज विविध योजनांच्या नावाने गरीबांच्या छातीवर बसून आपला फायदा करण्यात नोकरशाही, डावे समाजवादी एनजीओ वाले आणि आता भाजपवालेही पुढे आहेत. 

अमेरिकेत फेसबुकच्या कार्यालयास भेट दिल्यावर त्यांच्या भिंतीवर भाजपाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गांधींचा अहिंसेचा विचार लिहावा लागला हाही एक काळाने उगवलेला सुडच म्हणावा लागेल. 

दुष्यंतकुमार या हिंदी कविच्या ओळी फार सुंदर आहेत. 

कल नुमाईश मे मिला वो चिथडे पहने हुए

मैने पुछा के नाम तो बोला के हिंदुस्थान है

सामान कुछ नही है फटेहाल है मगर

झोले मे उसके पास कोई संविधान है

एक बुढा आदमी है मुल्क मे या यु कहो

इस अंधेरी कोठरी मे एक रोशनदान है

अंधार्‍या खोलीत एक दिवा असावा असे महात्मा गांधी. त्यांना त्यांच्या जयंतीदिनी विनम्र आदरांजली !

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 27 सप्टेंबर 2015

महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया आता संपली आहे. एकुण 1,61,182 म्हणजे जवळपास पावणेदोन लाख अभियंते तयार व्हावेत इतकी क्षमता महाराष्ट्राची सध्या आहे. एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की महाराष्ट्रात शासनाचे म्हणून जेवढी महाविद्यालये होतीच त्यांच्यातच अभियंता म्हणून शिकण्याची सोय होती. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही शासकीय मक्तेदारी मोडून काढली. आणि खासगी संस्थांना महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली. शासनाने स्वत: फक्त चार महाविद्यालये स्थापन केली होती. पुणे, कर्‍हाड, औरंगाबाद आणि अमरावती अशी ती चार महाविद्यालये.  ‘शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ नावाच्या या चारही महाविद्यालयांच्या दगडी इमारती एकसारख्या आहेत.  

1982 नंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली. मरावाड्यात एम.आय.टी. व जे.एन.ई.सी. ही दोन महाविद्यालये  औरंगाबाद शहरात सुरू झाली. तेंव्हापासून आजतागायत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेवच महाराष्ट्रात फुटले. महाराष्ट्राचे औद्योगीकीकरण जोरात सुरू झाले होते. त्यासाठी अभियंत्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात लागत होती. शासकीय शक्ती अपुरी पडते हे लक्षात घेवून वसंतदादा पाटील यांनी खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले. 

याचा परिणाम काय झाला? शेजारच्या राज्यांमधून विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे शिकायला येवू लागले. त्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी मोठ्या देणग्या द्याव्या लागायच्या. या देणग्यांचा भल्या भल्यांना मोह झाला. त्यांनी शासन दरबारी वशिले लावून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची लॉटरी आपल्या पदरात पाडून घेतली. हळू हळू जवळपासच्या राज्यांना ही चलाखी लक्षात आली. अभियांत्रिकी महाविद्यालय म्हणजे दुभती गाय. मग त्यांनीही खासगी महाविद्यालये काढायला सुरवात केली. 

नाशिकला नगरला गोदावरीवर तीच्या उपनद्यांवर मोठ मोठी धरणे बांधली तर जायकवाडीला पाणी कसे येणार? त्या प्रमाणेच महाराष्ट्राच्या जवळपासच्या राज्यांतून खासगी महाविद्यालये निघाली तर महाराष्ट्राला विद्यार्थी कुठून मिळणार? तसेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात छोट्या छोट्या गावात महाविद्यालये सुरू झाली तर आधीच्या महाविद्यालयांना विद्यार्थी कुठून मिळणार? या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे गेली काही वर्षे अभियांत्रिकीच्या जागा रिकाम्या रहायला सुरूवात झाली.

या वर्षी तब्बल 66,261 इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. म्हणजे एकुण क्षमतेच्या 40 % इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. 

गरज ओळखून महाविद्यालयांना परवानगी, त्यांच्या दर्जाची काळजी याचा काहीही विचार न करता भरमसाठ महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे हे परिणाम आता महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. 

आधी महाविद्यालयात प्रवेश भेटला नाही तर सगळे गळे काढून रडायचे की बघा किती अन्याय झाला. किती गुणवत्ता वाया गेली. सामान्य विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या गेले. या सगळ्या खासगी महाविद्यालयांत राखीव जागांच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरते. खुल्याच नाही तर राखीव जागाही रिकाम्या राहिल्या आहेत. राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात प्रचंड घोळ या महाविद्यालयांनी करून ठेवले आहेत.

यातही परत एक गोम आहे. पहिल्या वर्षी प्रवेश झाले नाहीत म्हणून या रिकाम्या जागा या महाविद्यालयांनी पुढच्या वर्षी मोठ्या युक्तीने वापरल्या. अभियांत्रिकीची पदवी सगळ्यांनाच हवी असते. पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळतो. पुर्वीच्या काळी पहिल्या वर्षातून दुसर्‍या वर्षात जाताना काही विद्यार्थी नापास झाले तर त्या जागा रिकाम्या रहायच्या. मग या रिकाम्या जागा पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरल्या जायच्या. अतिशय अल्प प्रमाणात हे विद्यार्थी असायचे. आता भरमसाठ जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. परिणामी दुसर्‍या वर्षाला हव्या तेवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. याचाच फायदा घेवून सर्व खासगी महाविद्यालयांनी पदविका मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे धोरण शासनाकडून मंजूर करवून घेतले. याचा परिणाम एकच झाला की पदविका केलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना आता पदवीसाठी प्रवेश घेणे सोपे झाले. परिणामी गेल्या चार वर्षांपासून पदविका (डिप्लोमा) मिळविलेल्या केलेल्या जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळाला. रिकाम्या राहिलेल्या जागा दुसर्‍या वर्षांपासून भरल्या गेल्याने या महाविद्यालयांनी सुटकेचा निश्वास टाकायला सुरवात केली आहे. केवळ पदविका घेतलेले विद्यार्थीच आता आढळत नाहीत. 

आता उद्योग जगतात वेगळाच मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आय.टी.आय. हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले कुशल कामगार हवे असतात. त्यांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे पदविका (डिप्लोमा) केलेले कनिष्ठ अभियंते हवे असतात कारण त्यांचीही विशिष्ट गरज असते. पण आता जवळपास सगळेच पदवीधारक तयार होत आहेत. कोणीच डिप्लोमावाले नाहीत. कोणीच आय.टी.आय.वाले मिळत नाहीत.

दुसरीकडे वाट्टेल त्याला परवानगी दिल्याने किमान दर्जाही राखला गेला नाही. 

वैद्यकीय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असावे लागते. मग अभियांत्रिकी महाविद्याये उद्योगांना जोडून किंवा त्यांच्याशी संबंधीत संस्थांना जोडून का ठेवली गेली नाहीत? मराठवाड्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडायचे असेल तर येथल्या उद्योजकांचा सल्ला घेतला गेला का? उद्योजकांच्या संघटना सर्वत्र कार्यरत आहेत. मरावाड्याचा विचार केला तर सी.एम.आय.ए. (चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर) ही संघटना गेल्या कित्येक वर्षे अतिशय महत्वाचे काम करते आहे. मराठवाड्यातील अभियांत्रीकी महाविद्यालये आणि ही संस्था यांचा काही ताळमेळ आहे की नाही? डि.एम.आय.सी. (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर) ची योजना आखताना इथले उद्योजक, इथल्या अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था यांचा सल्ला घेतला का?

अभियांत्रिकी महाविद्यालये म्हणजे बेकार अभियंत्यांचे कारखाने असे स्वरूप सध्या झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे बी.एड. महाविद्यालये जशी ओस पडली तश्याच या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा बनल्या आहेत. इथे प्रवेश घ्यायला कोणी तयार नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र या सगळ्या उपयोजीत शिक्षणाच्या शाखा आहेत. हौस म्हणून हे शिक्षण घ्यायचे नसते. अप्लाईड म्हणजे उपयोजीत असे त्यांचे स्वरूप असल्यामुळे जेवढी गरज असेल तेवढेच आणि जी गरज असेल त्या स्वरूपातच हे शिक्षण असावे. 

यातील अजून एक गंभीर बाब म्हणजे आपल्याकडच्या सर्व शिक्षण संस्था या नोकरदारांचे कारखाने आहेत. हाच रोग अभियांत्रिकीलाही लागू होतो आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेवून उद्योजक निर्माण व्हावा  किमान काही प्रमाणात तरी औद्योगिक संस्कृती रूजावी अशी अपेक्षा. पण तसेही होताना दिसत नाही. ज्यांनी उद्योग उभारले त्यांना आपल्या शिक्षणाचा काहीही उपयोग झाला नाही किंवा जे अभियांत्रिकी पदवीधर नाहीत त्यांनीच उद्योग उभारले असे विपरीत विचित्र चित्र पहायला मिळते.

कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली. पण गेल्या 50 वर्षात शिकून शेती करणारा शेतकरी अपवादानेही सापडत नाही. स्पर्धा परिक्षांमध्ये एकेकाळी कृषीचे विषय घेतले की हमखास यश मिळते हे ध्यानात आल्यावर लोंढ्याने कृषी पदवीधर महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्धा परिक्षांना बसले आणि उत्तीर्ण झाले. यात शेतीला काय फायदा झाला? गांधर्व महाविद्यालयात शिकलेला कधीही चांगला गायक बनत नाही. तो फार तर एखाद्या संस्थेत शासकीय पगार खाणारा शिक्षक बनतो फक्त. याच धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पदवीधर केवळ नोकरदार बनले. याचा महाराष्ट्रात औद्योगिक संस्कृतीसाठी काहीही फायदा झाला नाही. म्हणून आज ही महाविद्यालये ओस पडलेली दिसतात. 

याच महिन्यात 15 सप्टेंबरला भारतरत्न एम्. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म दिवस आपण अभियंता दिवस म्हणून साजरा केला. याच काळात अभियांत्रिकीच्या 66,261 जागा रिकाम्या राहिल्याची बातमी यावी हा काय दुदैवी योग!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीतून बाहेर काढा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 13 सप्टेंबर 2015

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला रोख स्वरूपात मदत केली आणि परत एकदा संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचा विषय ऐरणीवर आला. शेतीची आणि शेतकर्‍याची स्थिती भयानक आहे याबाबत आता कुणालाही काही शंका नाही.  शेतकरी चळवळीनं ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा 35 वर्षांपूर्वी दिली होती. ‘शेती मलाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ मागितला होता. पण सगळ्या राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. शेतीची उपेक्षा केली. आज सहन करण्याच्या पलीकडे शेतकर्‍याचे दु:ख गेल्यावर त्यानं आत्महत्या सुरू केल्या. त्या थांबतच नाहीत म्हटल्यावर आता सगळ्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. काय करू आणि काय नको असं आता सगळ्यांना झालं आहे.

कॅन्सरची गाठ आहे मुळात शेतीच्या उपेक्षेत. आणि सगळी मलमपट्टी वरवरची चालू आहे. सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देणं चालू आहे. दूरगामी काय उपाय करावे लागतील ती वेगळी गोष्ट. आत्ता प्रश्न आहे तातडीने कुठली मदत केली पाहिजे.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांना स्वत: शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी का पुढे यावं लागलं? याचं उत्तर सरकारी धोरणात लपले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कबूल केले होते की सामान्य माणसासाठी एक रूपया दिल्लीवरून निघाला तर शेवटच्या माणसापर्यंत फक्त पंधरा पैसेच पोचतात. पंच्यांशी पैसे मधली व्यवस्था खावून टाकते. शेतकरी चळवळीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘पीकाला पाणी द्यायचे असेल तर पाटातून द्यावे लागते. हा पाटच जर जास्तीत जास्त पाणी पिऊन टाकणार असेल तर पीक जगणार कसे?’ अशी परिस्थिती आहे.

शासकीय यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्यामुळे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांना शासनावर अवलंबून न राहता स्वत: प्रत्यक्ष मदत शेतकर्‍यांना पोचवण्याची गरज वाटली. आणि त्यांनी त्याप्रमाणे कृती केली.
दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्या शेतकर्‍यांना सरकारची मदत पोचते तो कितपत गरजू आहे? मूळात या गरजू शेतकर्‍यांची यादी जी केली जाते ती कितपत सदोष आहे? शासनाच्या शेकड्यांनी योजना शेतकर्‍यांसाठी आहेत. पण असं असतानाही शेतकरी आत्महत्या का करतो? ही सगळी मदत जाते कुठे? सातबारा ज्याच्या नावावर त्याला शेतकरी समजण्यात येते. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले म्हणून जर मदत करायची ठरली तर ती मदत सातबाराच्या नोंदीप्रमाणे होणार. आता मुळात या नोंदी कितपत विश्वसनीय आहेत? शेती एकाच्या नावावर, राबणारा दुसराच. मग अशा खोट्या शेतकर्‍याला कागदोपत्री मदत दिली जाते. इकडे सरकार डिंग्या मारतं की बघा शेतकर्‍याला किती मदत केली. आणि तिकडे प्रत्यक्ष जो अडचणीत आहे त्याला तर काहीच मिळालं नाही. लाल्या रोगाचे नुकसान भरपाईचे पैसे असे काहीच न पेरता घरी आरामात बसलेले पण ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे त्यांनी कसे लाटले याच्या सुरम्य कथा कुठल्याही गावात तूम्हाला ऐकायला मिळातील.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे. काहीही करा पण शेतीचा तोटा जर भरून निघत नसेल तर त्यात गांजलेल्या शेतकर्‍याला मदत केली आणि त्यानं परत शेतीच केली तर तो वर येणार कसा? फुटक्या रांजणात पाणी भरल्याने हा रांजण भरणार कसा?  जर शेती तोट्याचे कलम असेल तर गांजलेल्या संकटग्रस्त शेतकर्‍याने किंवा त्याच्या वारसांनी, बायकोने परत तोच उद्योग करावा का? आणि असे करून परत त्यावर संकट येणार नाही याची काय खात्री?

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी खुप जण पुढे येत आहेत. त्यांना सगळ्यांना सरळ शेतकर्‍याला मदत करण्याची इच्छा आहे. सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. अशावेळी काय करावे?

पांढरकवड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर जाधव यांनी शेतीसाठी भांडवल उभारण्याचा फार चांगला प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देवू इच्छिणार्‍या लोकांनी असा निधी उभा करावा. मी यात थोडी दुरूस्ती सुचवतो. या निधीचा वापर करून गरजू शेतकर्‍याने शेतीशिवाय शेतीपुरक किंवा इतर उद्योग/व्यापार करावा. कारण तोट्यात जाणारी शेतीच करून वर येण्याची शक्यत नाही.

शेती सुधारण्याचे जे उपाय आहेत ते दीर्घकालीन आहेत. ज्या शेतकर्‍यांमध्ये आर्थिक सामाजिक मानसिक ताकद आहे पत आहे त्यांच्यासाठी कदाचित हे उपयोगी ठरेलही. पण आत्ता ज्यांची उमेद मोडली आहे. ज्यांनी गळफास लावून घेतला आहे, जे घेण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांना/ त्यांच्या कुटूंबांना ताबडतोब शेतीतून बाहेर काढावे लागणार आहे. त्यासाठी छोठामोठा रोजगार त्याला जवळपास उपलब्ध करून द्यावा लागेल. यासाठी काही एक भांडवलाची गरज आहे.

वैजापुर तालूक्यात असा एक प्रयोग सागर हिवाळे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या मुलाने सुरू केला आहे. त्याने शेतीतून बाहेर पडून गाड्यावरून वस्तू विकण्यास सुरवात केली. याच परिसरातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरांना भेटी देवून त्यांना मदत करण्याचे मोठे काम त्या भागातील तरूण मुलं करत आहेत. पोपट ठोंबरे या अशाच तरूण शेतकर्‍याने बँकेकडून पीककर्जे मिळावे म्हणून फार प्रयत्न केले. पण बँकेने असमर्थतता दाखवली. आता भांडवल उभारून शेतकर्‍यांची भाजी जवळपासच्या गावी बाजाराच्या दिवशी नेऊन विकण्याची त्यांची योजना आहे.

बर्‍याच शेतकर्‍यांना आपला माल साठवून ठेवणे शक्य होत नाही. त्याला दोन कारणे आहेत. एक तर जागा नसते शिवाय दुसरे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हाताशी पैसा नसतो. परिणामी माल ताबडतोब बाजारात विकून त्याचे पैसे झाल्याशिवाय शेतकर्‍याचे भागत नाही. मग अशा शेतकर्‍यांसाठी छोटी गोदामे गावोगावी बांधली गेली पाहिजेत. एरव्ही गोदाम म्हटले की अवाढव्य स्वरूपाची काहीतरी योजना आखली जाते. सुट सबसिडीचा गुळ त्याला लावला जातो.  सरकार फुकट देणार म्हटलं की त्याचे पुढे काय होणार याबद्दल न बोललेले बरे. आपला माल काही दिवस गोदामात ठेवून त्यावर किमान रक्कम कर्ज म्हणून मिळाले तरी या शेतकर्‍याची समस्या थोडी कमी होते.

सगळा शेतमाल एकदाच बाजारात येतो. परिणामी त्याचे भाव पडतात. तेंव्हा गावोगावी शेतकर्‍यांचा जो माल सहज साठवता येवू शकेल त्यासाठी साधी छोटी गोदामे बांधल्या गेली पाहिजेत. अशा व्यापारात, उद्योगात या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना कुटूंबियांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जेणे करून ते गावातच राहतील पण शेतीतून बाहेर येवू शकतील. कारण यांना दुसर्‍या कुठल्य ठिकाणी न्यायचे म्हटलं तर परत खर्च वाढणार. शिवाय ते वास्तवात शक्यही नाही. कितीही केले तरी शेतकरी समाज जमिनीपासून चटकन दूर होत नाही. त्याचा जीव जमिनीतच गुंतून पडलेला असतो.

शेतमालासंबंधी छोटे मोठे उद्योग आहेत ते कधीही शेतकरी करताना दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला या उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. उदा. भुईमुगाच्या शेंगा वाळवून, त्याचे दाणे करून, स्वच्छ करून प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरले तर त्याची किंमत कैकपटीने वाढते. हरभर्‍याचे फुटाणे केले तर त्याची किंमत वाढते. ज्वारीच्या लाह्या केल्या तर त्याला किंमत येते. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्या छोट्याप्रमाणात करता येतील. ज्या खरे तर मोठ्या उद्योगासारख्या करण्याची गरजच नाही.

आज शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा फक्त 16 टक्के इतका आहे. आणि शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या 60 टक्के इतकी आहे. म्हणजे 60 लोकांना 16 रूपये मिळतात आणि 40 लोकांना 84 रूपये मिळतात. हा असमतोल जेंव्हा दूर व्हायचा तो होवो. आज तातडीने गंजलेल्या लोकांना शेतीतून बाहेर काढण्याची गरज आहे. बाकी इतर शेतकर्‍यांचे काय करायचे ते नंतर पाहूत. आज जागोजागी जे शेतकरी पुढे येवून अशा उद्योगांसाठी तयार आहेत त्यांना तातडीने भांडवल पुरवले पाहिजे. हे भांडवल ते शेतकरी व्याजासह परत करतील. ही रक्कम परत त्यांना पुढच्या वाढीसाठी पुरवली पाहिजे. केवळ एकदाच मदत करून भागणार नाही.  असे केले तरच ठोस स्वरूपी काही उपययोजना होवू शकेल. नसता केवळ देखावा होईल, वर्तमानपत्रांत फोटो येतील, टिव्हीवरून विधवांचे अश्रुभरले डोळे व पांढरे कपाळ दाखवले जाईल. पण प्रत्यक्षात काही घडणार नाही. वैजापुरचे जे शेतकरी स्वत: पुढाकार घेत आहेत. त्यांचे दुरध्वनी क्रमांक इथे देत आहेत. ज्यांना मदत करायची त्यांनी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.  (सागर हिवाळे-9764628171, पोपट ठोंबरे-9552521345, 9420316175)  

   
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

मराठवाड्याचे वेगळे ‘शिवशाही’राज्य हवे !!

उरूस, पुण्यनगरी, 20 सप्टेंबर 2015

हैदराबादमुक्ती दिन म्हणून 17 सप्टेंबर मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय इतमामानं साजरा केला गेला. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारी इतकेच महत्त्व या दिवसाला मराठवाड्यात आहे. निदान शासनाच्या कागदोपत्री तरी तसे आहे. मराठवाड्या व्यतिरिक्त विदर्भातील चंद्रपुर जिल्ह्यात राजूरा तालुक्यातही हा दिवस साजरा होता. विदर्भातील हा एकमेव तालुका हैदराबाद राज्याचा भाग होता. याची माहिती फार थोड्या जणांना आहे. या निमित्ताने मराठवाड्याचे स्वतंत्र राज्य असावे ही मागणी परत एकदा पुढे येते आहे. वेगळे राज्य मागितले तो अस्मितेचा विषय बनतो तर विरोध करणारे आर्थिक बाबी समोर ठेवतात आणि हे कसे शक्य नाही हे आवर्जून सांगतात. बाकी दुसरे कुठले मुद्देच पुढे येत नाहीत.

छोट्या प्रमाणात हेच चित्र एखादा वेगळा जिल्हा निर्माण करताना किंवा तालुका निर्माण करताना येते. फार काय एखाद्या गावाला नगर पालिका देताना किंवा मोठ्या नगर पालिकेची महानगर पालिका करताना असेच चित्र काही प्रमाणात असते. हे सगळे विषय प्रचंड प्रमाणात अस्मितेचे बनवले जातात.

एक छोटा पण साधा प्रश्न समोर येतो प्रशासकीय पातळीवर राज्याची विभागणी करण्यात काय अडचण आहे? एखादे नविन राज्य, नविन जिल्हा, तालुका, नगर पालिका, महानगर पालिका निर्माण होते तेंव्हा खर्च का वाढतो? आणि जर खर्च वाढत असेल तर उत्पन्नही का वाढत नाही?

यातच या प्रश्नाची खरी गोम लपलेली आहे. आपल्यासकडे प्रशासन म्हणजे एक मोठ्ठा पांढरा हत्ती तयार झाला आहे. तो पोसायचा म्हणजे प्रचंड खर्च लागतो. हा खर्च अनावश्यक तर आहेच शिवाय अनुत्पादक आहे. ही व्यवस्था सामान्य माणसाच्या प्रगतीत, देशाच्या प्रगतीत बाधा आणणारी आहे. हे मात्र कोणी कबुल करत नाही.

मराठवाड्याचे वेगळे राज्य हवे ही मागणी विचारार्थ आम्ही पुढे ठेवत आहोत ती अतिशय वेगळ्या दृष्टीकोनातून. मराठवाडा निजामाशी कसा झुंझला, आमची अस्मिता कशी टोकदार आहे, मराठी भाषेचे मुळ कसे याच प्रदेशात आहेत, ही कशी संतांची भूमी आहे अश्या नेहमीच मांडलेल्या गोष्टी इथे परत उगाळायच्या नाहीत. मराठवाडा महाराष्ट्राचा भाग आहे म्हणून कसा अन्याय होतो आहे, पश्चिम महाराष्ट्राने कसे लुटले, आमचे नेते कसे त्यांच्या नादाला लागले वगैरे घासुन घासुन गुळगुळीत झालेल्या रेकॉर्डही वाजवायच्या नाहीत. शिवाय आपले नेतेच बुळे आहेत हो, एखादा खमक्या नेता असता ना मग बघा कसा मराठवाड्याचा विकास झाला असता अशी बाष्कळ व्यक्तीकेंद्री मांडणीही आम्हाला करायची नाही.

जगभरात 1991 नंतर एक अतिशय वेगळा असा प्रवाह वाहत आहे. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) अशी शिवी डावे देतात पण गेली पंचेवीस वर्षे सर्व जग या वेगळ्या वार्‍यांचा अनुभव घेते आहे. जगभराचा बाजार एक होण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जगभरातील भांडवल पाणी उतराच्या दिशेने वहावे तसे नफा शोधत फिरताना दिसते आहे. जगभराचे ग्राहक एकत्र येवून आपल्याला स्वस्त चांगली दर्जेदार वस्तु कशी मिळेल यासाठी धडपड करत आहेत. तंत्रज्ञानाने प्रदेशाच्या कृत्रिम सीमा कधीच ओलांडल्या आहेत.
आत्ता दिल्लीत जोरदार चर्चा चालू आहे ती  वस्तु व सेवा करा (जीएसटी- गुडस् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स) साठी वेगळे अधिवेशन कसे बोलावले जाईल याची. म्हणजे देशभरात एकच करप्रणाली सुसुत्रपणे लागू असावी असे प्रयत्न चालू आहेत. जगाचे सोडा पण निदान भारत ही तरी एक समायिक बाजारपेठ असावी असे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत.

मोबाईल सारखे तंत्राज्ञान हे नविन युगाचे एक प्रतिक म्हणून सर्वांच्या हाती आले आहे. त्या माध्यमातून आत्तापर्यंत जी समता प्रस्थापित करता आली नव्हती ती होताना दिसते आहे. संपर्क सोपा सुलभ कमी खर्चाचा बनला आहे.

मग आता या पार्श्वभूमीवर पूर्वी जी राज्य होती त्यांच्या सीमांना काय फारसा अर्थ शिल्लक राहतो आहे? जागतिक पातळीवर काय होईल ते आपल्या हातात नाही. जे होईल त्याला किती वेळ लागेल हेही माहित नाही. त्यावर आपले नियंत्रणही नाही. पण निदान देश पातळीवर काय घडते आहे किंवा घडू पाहते आहे हे तर आपण समजून घेवू इच्छितो.

प्रशासनाच्या पातळीवर महाराष्ट्राची विभागणी विविध प्रकारे केल्या गेली आहे. अहमदनगर जिल्हा याचे फार अप्रतिम उदाहरण आहे. विद्यापीठाच्या पातळीवर हा जिल्हा पुण्याला जोडलेला आहे. महसुलाच्या पातळीवर नाशिकला जोडला आहे, न्यायालयाच्या बाबतीत औरंगाबादला जोडला आहे. काही अडचण आली का? मराठवाड्याचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली हे जिल्हे शिक्षण मंडळासाठी औरंगाबाद विभागात येतात. तर नांदेड, लातुर, बीड, उस्मानाबाद हे चार जिल्हे लातुर विभागात येतात. विद्यापीठासाठी परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातुर हे नांदेड विद्यापीठाच्या कक्षेत, तर औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद हे औरंगाबाद विद्यापीठाच्या कक्षेत. काही अडचण आली का?

पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव हे जिल्हे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला जोडले गेले आहेत. विदर्भाचा बुलढाणा सोयीसाठी जोडा अशी मागणी येताच लगेच अस्मिता जागी होते. हा बाष्कळपणा नाही का? उस्मानाबाद जिल्हा सोलापुर विद्यापीठाला जोडा म्हटले की लगेच बोंब केली जाते. वास्तवात उस्मानाबादचा सगळा व्यवहार हा सोलापुरशी आहेत. उस्मानाबादचा रूग्ण गंभीर बनला की तातडीने सोलापुर गाठावे लागते. अस्मितेची पोकळ बोंब करत त्याला औरंगाबादला नाही आणले जात.

प्रशासन ही निव्वळ सामान्य जनतेची सोय आहे. सामान्य जनतेच्या अस्मितेचा तो विषय होवू शकत नाही. जग सोडा, देश सोडा, महाराष्ट्राच्या पातळीवर शासनाने आखलेल्या सीमा सोयीपुरत्या पाळल्या जातात. गैरसोय दिसते तेंव्हा माणसे त्या उल्लंघायला कमी करत नाहीत.

अमेरिकेची लोकसंख्या आपल्या पाचपट कमी असताना तिथल्या राज्यांची संख्या 50 आहे. आपली लोकसंख्या त्यांच्या पाचपट आहे तेंव्हा त्यांच्या पाचपट म्हणजे 250 राज्ये असायला काय हरकत आहे. तेवढे शक्य नाहीत पण निदान 100 राज्य तरी असायला हवी.

मराठवाड्याचे राज्य वेगळे मागणे हा काही अस्मितेचा प्रश्न आम्हाला करायचा नाही. संपुर्ण भारताचे 100 छोटे सुटसुटीत राज्ये करण्यात यावीत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई व कोकण असे निदान सहा तुकडे केले जावे. यात कुठेही अस्मितेचा विषय नाही. मराठी भाषिक सहा राज्ये असले तर काय हरकत आहे?

राज्याची निर्मिती केली की सगळे पैशाचा मुद्दा पुढे आणतात. राज्य करण्यासाठी जास्तीचा खर्च लागतोच कशाला? कशासाठी ही अवाढव्य नोकरशाही पोसायची? तसेही एकत्रित कर प्रणाली अस्तित्वात आली तर वेगवेगळ्या राज्यांना फारसा वेगळा अर्थ राहणार नाही. मराठवाड्याला उत्पन्न नाही म्हणून आपण वेगळे व्हायचे नाही. मग मुंबईला तरी वेगळे उत्पन्न कुठे आहे? कोयनेचे पाणी मुंबईला द्यायचे म्हटले की लगेच दिल्लीकडे भीक मागावी लागते. मग आमची भीक आम्हीच सरळ दिल्लीला मागू की. मुंबईची दलाली मध्ये कशाला हवी?

राजकीय अस्थिरतेची भिती सगळे छोट्या राज्यांबाबत देतात. पण जर शासकीय हस्तक्षेप कमी केला, आर्थिक हितसंबंधात सरकारला हात मारू दिला नाही तर राजकीय अस्थिरता शिल्लक राहीलच कशाला?

सुटसुटीत कर रचना करून त्याच्या वसुलीची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात यावी. आणि या करांच्या प्रमाणात विशिष्ट निधी त्या त्या प्रदेशाने स्वत:कडे ठेवून केंद्राकडे बाकी निधी पाठवावा. देशाच्या पातळीवर रस्ते, रेल्वे, नदीजोड प्रकल्प राबविताना तसेही राज्य म्हणून फारसे अस्तित्व शिल्लक राहतच नाही. तसेही तंत्रज्ञानाने सगळ्या कृत्रिम सीमा उधळून दिल्या आहेतच. आपणही आपल्या मनातून या सीमा पुसून टाकू. प्रशासनाची सोय म्हणून सुटसुटीत छोटी राज्ये निर्माण करू. मराठवाडा त्यासाठी एक छोटे आदर्श उदाहरण म्हणून तयार करू.

शिवाजी महाराजांचे मुळ वतन या मराठवाड्यातील आहे. तेंव्हा 17 सप्टेंबरच्या निमित्ताने वेगळ्या मराठवाडा राज्यात महाराजांच्या स्वप्नातील आदर्श राजवट उभी करून खरी ‘‘शिवशाही’’ निर्माण करून दाखवू.
जय मराठवाडा ! जय शिवराय !! जय शिवशाही !!!  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575