दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 20 मे 2014
मोदीलाटेत सारेच वाहून गेले. आधीच शस्त्र टाकून देणारी कॉंग्रेस सोडून द्या पण स्थिर बुद्धी ठेवून विचार करणारेही वाहून जात आहेत. खरे तर समोर आलेल्या आकडेवारीचा आभ्यास करून सारासार विचार करून काही एक मांडणी केली जायला हवी. या निवडणुकीत वरिल पैकी कुणीही नाही (नन अबाव्ह द ऑल-नोटा) चा पर्याय मतदान यंत्रावर देण्यात आला होता. हा प्रयोग यापूर्वी दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकी झाला होता. या नोटाला मिळालेल्या मतांचा विचार करायला हवा.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास एकूण सरासरी मतदान 65 टक्के इतके झाले आहे. म्हणजे पहिलेच 35 टक्के लोक घरीच बसले. तरी एकूण मतदान पूर्वीपेक्षा दहा टक्क्यांनी वाढलेले आहे. अशी नेहमी मांडणी केली जाते की मतदारांना घरातून बाहेर काढणे मोठे कठीण काम आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज पाहिजे आहे. पैसे पाहिजे आहेत. इतकं करून हे लोक कुणाला मतदान करतील सांगता येत नाही. मोठे प्रस्थापित पक्ष साम-दाम-दंड-भेद वापरून मतदान करून घेतात हा आरोप छोटे पक्ष नेहमी करत आले आहेत. एखादा चांगला चारित्र्यवान बुद्धीमान उमेदवार नेहमीच असे सांगतो की आपल्यापाशी पैसे नाहीत. आपल्यापाशी ताकद नाही. आहे तो फक्त सामान्य लोकांचा पाठिंबा. हे लोक घराबाहेर पडले आणि त्यांनी मतदान केले की आपला विजय नक्कीच आहे.
आता हाच नेमका विचार करण्यासाखा प्रश्न आहे. मोठ्या पक्षांना मिळालेले मतदान सोडून देऊ. ते कुठल्यातरी अमिषाने पडले आहे किंवा जाहिरातींचा भडिमार झाला म्हणून पडले असे थोड्यावेळापुरते गृहीत धरू. पण जे लोक आपणहून घराबाहेर पडले. मतदान केंद्रापर्यंत गेले. त्यांची नावे गहाळ झाली नव्हती. त्यांना व्यवस्थित मतदान करता आले. आणि या लोकांनी सगळ्या उमेदवारांना नाकारून नोटा (पैसा) नाकारून नोटाचा (वरिलपैकी कुणी नाही) पर्याय निवडला त्यांचे काय? हे अपयश कुणाचे आहे? हा कुणाला इशारा आहे?
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. यात थोड्या थोडक्या नाहीत तर तब्बल 17 जागांवर दहा हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी नोटाचा पर्याय निवडला. हे मतदार संघ असे आहेत
बारामती- 14216, बुलढाणा-10546, दिंडोरी-10897, गडचिरोली-24488, हातकणंगले-10059, लातुर-13996, मावळ-11186, मुंबई पश्चिम-11009, नंदूरबार-21178, पालघर-21797, परभणी-17502, रायगड-20362, रत्नागिरी-12313, सातारा-10589, शिरूर-11995, सोलापुर-13118, ठाणे-13174.
ही आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येते की घराबाहेर पडून आग्रहाने मतदान करून गडचिरोली, नंदूरबार, पालघर या भागातील आदिवासी मागास लोकांमध्ये लोकशाहीवर विश्वास दाखवावा इतकी प्रगल्भता जरूर आहे पण सोबतच सर्वांनाच नाकारायची लोकशाहीची ताकदही ते दाखवून देतात. हे मोठे विलक्षण आहे. रायगड मुंबईला लागूनच आहे. त्यामानाने विकासाची फळे जास्त चाखायला मिळाली असा ग्रामीण भाग आहे. पण तिथेही नोटाचा पर्याय लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतला आहे. परभणीत सतत शिवसेनेचा खासदार निवडून येतो आणि तो पक्ष बदलून कॉंग्रेसकडे जातो. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकांचा राग आहे. कॉंग्रेसवर तर सर्वत्रच नाराजी आहे. शरद पवार यांच्या बारामतीत आणि छत्रपतींचे वंशज असल्याचा माज दाखविणार्‍या उदयन राजे यांच्या सातार्‍यातही नोटाला मिळालेली मते मोठी आहेत.
पण हे विश्लेषण एवढ्यावरच थांबत नाही. नोटाचा सोटा कुणाच्या पाठी? असे विचारले तर याचे उत्तर या निवडणुकी ‘आप’च्या पाठी असेच द्यावे लागेल. त्याचे कारणही तसेच आहे.
सर्व प्रस्थापित पक्षांवर टिका करत आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली. शिवाय आम्ही वेगळे आहोत असं त्यांनी आग्रहाने सांगायला सुरवात केली. पहिल्या दिवसापासून ते तसे भासवत होते. दिल्लीत सरकार आल्यावर तर ‘आप’ला जास्तीचा जोर चढला. संपूर्ण भारतात सर्वात जास्त (कॉंग्रेस-414 आणि भाजप-415) 443 जागा आम आदमी पक्षाने लढविल्या होत्या. सर्व प्रस्थापित पक्ष (यात छोटे मोठे सर्व आले) मतदारांना आमिष दाखवतात. आणि निवडून येतात. साहजिकच ‘आप’च्या मताने जे विचारी समजदार लोकशाहीवर विश्वास असणारे मतदार आहेत ते सर्व त्यांचे मतदार आहेत. अगदी एकही जागा न जिंकू शकलेल्या बहुजन समाज पक्षावरही आरोप केला जातो की दलितांची विशिष्ट मते ते खेचून घेतात बाकी त्यांना काही कुणी मोजत नाही. घरातून बाहेर न पडलेल्या मतदारांवर टिका करणे सोपे आहे. पण जे घरातून बाहेर पडले. त्यांनी मतदान केले. मात्र हे मतदान ‘आप’च्या उमेदवाराला केले नाही याचे कोणते कारण ‘आप’ देऊ शकतो?
ज्या मतदारसंघात दहा हजारपेक्षा जास्त मते नोटाला मिळाली त्यातीलही परत दहा मतदार संघ असे आहेत की ज्या ठिकाणी आम आदमीच्या उमेदवारांपेक्षाही नोटाला जास्त मतदान लोकांनी केले. (उदा परभणी. आपच्या उमेदवाराला मिळालेली मते 4459 आणि नोटाला मिळालेली मते 17502). हिंगोली आणि रायगडमध्ये विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा नोटाला मिळालेली मते जास्त आहेत.
प्रस्थापित पक्ष म्हणजेच भाजप आघाडी आणि कॉंग्रेस हे तर नोटाचा विचारच करणार नाहीत कारण त्यांना तशी काहीच गरज नाही. निवडून येवो किंवा पडो त्यांना मिळणारी मते ही त्यांनी खेचून घेतलेली मते आहेत असंच आमचे तथाकथित विद्वान मानतात. म्हणजे आपणहून सामान्य मतदार लोकशाहीवर विश्वास ठेवून यांना मतदान करत नाही असाच यांचा आरोप असतो. इतर छोटे पक्ष यांनी आपआपले डबके तयार करून घेतले आहे. उदा. बहुजन समाज पार्टी. महाराष्ट्रात यांना ठराविक दलित मते मिळत राहतात. त्यांचा आपण विचार करण्याची काही गरज नाही असाच आव सर्वांनी आणलेला असतो. माध्यमांमधूनही बसपाची चर्चा होत नाही. ‘मनसे’ सारखे तोंडाळ आणि वाचाळ पक्ष म्हणजेच मुख्येत्वेकरून त्यांचे नेते सभेत मोठ मोठी भाषणं करत फिरतात, त्यांच्या मोठ्या बातम्या होतात. शिवसेनेलो पाडण्याचे पवित्र कार्य मागच्या निवडणुकात केल्यावर यावेळेस त्यांना लोकांनीच घरचा रस्ता दाखवला. तेंव्हा यांचाही या नोटाच्या पर्यायाशी काही संबंध नाही. त्यामुळे उरतो फक्त आम आदमी पक्ष. हे मतदान आपल्याकडे खेचण्यात आम आदमी पक्षाला अपयश आले. नोटाचा सोटा आम आदमी पक्षाच्याच पाठी बसला असेच म्हणावे लागते.
महाराष्ट्रात जवळपास एक टक्का इतके मतदान नोटाला लोकांनी दिले आहे. बहुजन समाज पक्ष (2.6 टक्के) आम आदमी पक्ष (2.2 टक्के), मनसे (1.5 टक्के) शेकाप (1 टक्के), अपक्ष व इतर (3.3 टक्के) यांना मिळालेली मते बघितली तर नोटा ची काय ताकद आहे ते लक्षात येईल. म्हणजे महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे विचार करणारी आणि आपल्या विचारासाठी प्रत्यक्ष कृती करणारी माणसे चार लाख तेहतीस हजार एकशे ऐंशी आहेत हे तरी आपण मान्य करणार आहोत की नाही?
भाजपने धार्मिक उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले यात काही शंकाच नाही. कॉंग्रेसही यात कणभर मागे नाही. उलट कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्यांक-लांगूलचालनाच्या धोरणामुळेच भाजपचे फावले हे स्पष्ट आहे. डाव्यांच्या नेतृत्वाखालची तिसरी आघाडी नावाची गोष्ट आजी आजोबांनी नातावांना सांगावी तशी ‘आटपाट नगर होते, तिथे एक गरीब तिसरी डावी आघाडी रहात होती’ अशी उरली आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात चार लाखांपेक्षा जास्त लोक नोटाचा पर्याय निवडतात हे विचार करण्यासारखे आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
