दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 6 मे 2014
भारतीय हापुस अंब्याला युरोपात बंदी घातल्यची बातमी आली आणि मोठा गदारोळ माजला. फार मोठी आपत्ती कोसळली आहे, भारतीय मालाला बंदी घालून भारतावर काहीतरी अन्याय केला गेला आहे, भारतीय शेतकर्‍यांचे फार मोठे नुकसान होत आहे, यांना आपणही बंदी घालून चांगला धडा शिकवला पाहिजे असे अकलेचे तारे तोडल्या गेले. नेमके किती अंबे युरोपात जातात? एकूण अंब्याच्या बाजारपेठेत त्यांचा वाटा किती याची जरा जरी तपासणी केली असती तर वस्तूस्थिती समजली असती. पण तशी समजून घेण्यात आपल्याला मुळीच रस नसतो. परिणामी काहीतरी शुल्लक गोष्टीवर गदारोळ माजविला जातो. एकूणच दिल्लीचे धोरण शेतमालाच्या भावाशी झिम्मा खेळण्याचेच असल्याने हे खरेही वाटते.
मागच्या वर्षी युरोपात एकूण 3250 व अमेरिकेत 175 असा जवळपास 3500 टन अंबा निर्यात केला गेला. भारतातील हापूसची सगळ्यात मोठी घावूक बाजारपेठ म्हणून वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाहिल्या जाते. एकट्या वाशीमध्ये दररोज सहा हजार टन अंबा येतो. एकूण सिझन मध्ये अंब्याचा व्यापार जवळपास साडे तीन लाख टन इतका होतो. म्हणजे एकूण व्यापाराच्या केवळ एक टक्का अंबा युरोपला जातो. आता जर यावर बंदी आली तर असे काय मोठे आभाळ कोसळले? शंभरातील एक रूपयाच्या व्यापाराची अडचण निर्माण झाली. पण बाकी नव्व्याण्णव रूपयाचे व्यवहार तर आधीसारखेच चालू आहेत ना त्यांचे काय? म्हणजेच जो अंब्याचा इतर व्यापार चालू आहे त्याबद्दल कोणी काहीच बोलायला तयार नाही. आणि युरोपच्या एक टक्का व्यापाराबाबत मात्र गोंधळ सुरू आहे.
अंब्याची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ ही हापूसची नसून इतर गावठी अंब्यांची आहे. आणि ही किमान हापूसच्या व्यापाराच्या वीस पट आहे. भारतभर कित्येक गावठी जातीचे अंबे तयार होतात आणि जवळपासच्या बाजारात विक्रीला येतात. या अंब्याला फार दुरवरची बाजारपेठ परवडत नाही. कारण वाहतूक व्यवस्था, साठवणुकीसाठी शीतगृह, पॅकिंग इत्यादी बाबत आपल्याकडे आनंदी आनंद आहे. परिणामी स्थानिक फळांना स्थानिक बाजारेपठ हाच व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध असतो.
दुसरी बाब म्हणजे अंब्याच्या बाबतीत ताज़्या फळांपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या अंब्याच्या गराचा (मँगो पल्प) व्यापार प्रचंड मोठा बनला आहे. ताजे अंबे निर्यात करायचे म्हणजे मोठी किचकट प्रक्रिया आहे. त्या अंब्याचा रंग, त्याची चव, त्याचा आकार याबाबत प्रचंड काळजी घ्यावी लागते. त्याचे पॅकिंग विशिष्ट पद्धतीने व्हायला हवे. विशिष्ट दिवसांमध्ये हा अंबा विकला गेला तरच त्याचे पैसे मिळतात. या उलट मँगो पल्पसाठी मात्र तूलनेने दुय्यम स्थितीतला अंबाही चालतो. शिवाय हा पल्प तयार करून हवाबंद डव्यांत वर्षभर विकता येतो. त्याला दिवसांचे बंधन नाही. शितपेय (माझा वगैरे) उत्पादनांत मँगोपल्पला फार मोठी मागणी आहे. भारतभरच्या रसवंत्या (ज्यूस सेंटर) मध्ये सगळ्यात जास्त मागणी मँगो पल्प पासून केलेल्या मँगो मिल्क शेक ला आहे. परिणामी ही बाजारपेठ विस्तारली असून ती ताज्या फळांच्या कैकपट आहे.
युरोप अमेरिका सोडा, पण दुबई सारखे जवळपास 91 देश आहेत त्यांना आपण फळं निर्यात करतो. ही पण बाजारपेठ युरोपपेक्षा कित्येक पट मोठी आहे.
द्राक्षांच्या बाबतील 2010 मध्ये मोठा झटका आपल्या द्राक्ष उत्पादकांना बसला होता. पण नुसते रडत न बसता आणि वर्तमानपत्रे/टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा करत न बसता द्राक्ष उत्पादकांनी त्यावर मार्ग काढला. गेली चार वर्षे द्राक्षांची निर्यात नियमित चालू आहे. याच पद्धतीने अंब्याच्या अडचणीवरही अंबा उत्पादक मार्ग काढतील. पुढच्या वर्षीपासून अंब्याची निर्यात युरोपात सुरळीत होण्याची आशा आहे. या बाबी चर्चा करणारे लक्षात घेत नाहीत.
खरा प्रश्न आहे फळं आणि भाजीपाला यांची भारतीय बाजारपेठ सुधारणार की नाही? कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये मोजमाप करायला इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू हवे आहेत, मालाची ने आण करण्यासाठी शीतपेट्या हव्या आहेत, मालाची प्रतवारी करणे (ग्रेडिंग), शीतगृहांमध्ये (कोल्ड स्टोरेज) साठवणुक करणे यासाठी आवश्यक ती संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभी करायला हवी. भारतभर साडेचारलाख खेडी आहेत. जळपास पन्नास हजार आठवडी बाजार आहेत. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर फळे, भाजीपाला विक्रीला येतो. या आठवडी बाजारांच्या ठिकाणी किमान पिण्याचे पाणी, मालाच्या विक्रीसाठी ओटे इतकी तरी व्यवस्था आपण केली आहे का? शेतातून बाजाराच्या ठिकाणी माल नेण्यासाठी किमान व्यवस्था तरी आहे का?
फळे, भाजीपाला यांचे बीट (घावूक उलाढाल करण्याचे ठिकाण) जिथे चालते तिथे एखाद्या सकाळी सूर्य उजाडण्यापूर्वी जावून पहावे. म्हणजे चर्चा करणार्‍यांच्या डोळ्यांसमोर खरे चित्र उभे राहिल. मोसंबीचा ढिग समोर ओतलेला असतो आणि त्याचा नजर लिलाव होतो. म्हणजे या ढिगाची किंमत किती याची बोली लावली जाते. मोसंबी किती नग आहे किंवा किती वजनाची आहे हे मोजल्या जात नाही. केळाची खरेदी वजनाने होते आणि विक्री मात्र नगाने होते. भाजीच्या जुड्या मोजताना काही जूड्या वर न मोजता देवून टाकाव्या लागतात. अशा कितीतरी बाबी आहेत ज्यांची चर्चा आजही होत नाही. इतर अन्नधान्य सोडा पण फळे, भाजीपाला, फुले यांची मोठी बाजारपेठ स्वत: भारतच आहे. त्यासाठीच्या सुधारणा कधी होणार? त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती आपण बाळगणार की नाही?
एक भिती घातली जाते की भारतीय शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर परकिय आक्रमण होवू शकते म्हणून. किंवा आपला माल बाहेर जावू नये असा कट रचला जातो आहे. ज्याला विचार करता येत नाही, अभ्यास करायचा नाही अशीच माणसे असा वाह्यात आरोप करू शकतात. आज जगभरात विविध उत्पादनांसाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे हे खरे आहे. पण शेतीमालाबाबत मात्र परिस्थिती काहीशी विपरीत आहे. कुठल्याच पुढारलेल्या देशात शेती करायला कोणी तयार नाही. युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान सर्वत्र शेतीवरील लोकसंख्या ही फक्त 5 ते 10 टक्के इतकी मर्यादीत आहे. आणि ही लोकसंख्या शेतीवर टिकावी म्हणून त्यांना विविध अमिषं दाखवावी लागतात, अनुदानं द्यावी लागतात, त्यांच्या मालाची काळजी शासनालाच घ्यावी लागते. याच्या नेमकी विरूद्ध स्थिती आपली आहे. आपल्याकडे शेतीवरची लोकसंख्या जवळपास 65 टक्के इतकी आहे. इतक्या लोकांना आपण कुठलीच सुट सबसिडी देवू शकत नाही. फक्त ती दिल्याचा खोटा खोटा देखावा मात्र उभारू शकतो. त्यामुळे आपल्याकडे शेतीत जे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, शेतीत राबण्याची जी वृत्ती भारतीय माणसांमध्ये आहे, शेकडो वर्षांपासून शेती करण्याचे व्यवहारिक पारंपरीक ज्ञान आपल्याकडे आहे आणि शिवाय नैसर्गिक रित्या जी स्थिती आपल्याला उपलब्ध आहे ती जगात फार थोड्या ठिकाणी आहे (आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेचा काही भाग) त्यामुळे आपल्या मेहनतीला तोड नाही. जे लोक आपल्याला ही भीती घालतात ते फसवणूक करीत आहेत.
युरोपच्या निमित्ताने भारतीय फळं आणि भाजीपाल्याच्या बाजारेपेठेबाबत नविन धोरणं आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नविन रचना केली नाही तर ‘रस गळतो । अंबा छळतो । दिल्लीचा राजा । झिम्मा खेळतो ॥ हेच म्हणत टाळ्या वाजवीत बसावे लागेल. शेतमालाशी झिम्मा खेळण्याची दिल्लीच्या राजाची (केंद्र सरकार) सवय अजूनही गेली नाही. इतर बाबीत हेच आहे. पण शेतीच्या बाबतीत जास्तच आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
