दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 31 डिसेंबर 2013
तांबूस वर्णाचा मध्यमवयीन, कुटूंबप्रमुख असलेला एक रिक्क्षावाला बोलत होता, ‘‘साहेब माझ्या रिक्क्षाला पकडून पोलिसांनी दंड लावला. मी माझा गुन्हा नाही हे परोपरीनं सांगत होतो. माझ्याजवळ दंडाचे पैसे नव्हते. शेवटी मी म्हणालो आम्हा दोघा रिक्क्षावाल्यात मिळून एक पावती फाडा. तर तो पोलिस मला म्हणाला, ‘साल्या दोघात मिळून पावती फाडा म्हणतो, दोघात मिळून एक बायको करशील का?’ सांगा साहेब आमची काही इज्जत उरली आहे का? आम्हाला का घरदार पोरंबाळं नाहीत का? गिर्‍हाईक तर खवळलेलंच राहतं आमच्यावर. अन् हे पोलिस. ’’
हा कुठलाही काल्पनिक प्रसंग नाही. प्रत्यक्ष माझ्या कार्यालयात माझ्या समोर घडलेला प्रसंग आहे. हे सांगणारे सोमनाथ पेरकर हे औरंगाबादचेच रिक्क्षा चालक आहेत. रस्त्यांवरच्या खड्ड्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे हे लोक माझ्या संपर्कात आले. माझे वडिल रिक्क्षाने जात होते. रिक्क्षावाल्याने आपले दुखणे त्यांना सांगितले व म्हणाला, ‘वो खड्डेवाला आदमी किधर रहात मालूम नही’. माझे वडिल अभिमानाने म्हणाले तो माझा मुलगाच आहे. मी तूम्हाला त्याचा पत्ता फोन नंबर सांगतो तूम्ही जावून भेटा. रिक्क्षा चालक संघटनांचे पदाधिकारी आणि त्यांचे सभासद मला भेटले आणि एक वेगळेच विश्व माझ्या समोर उलगडत गेलं. चालकांची संघटना कुठलीही असो डाव्या चळवळीतील लाल बावटा असो, उजव्या चळवळीतील रिक्क्षा सेना असो, की विविध छोट्या मोठ्या संघटनांची मिळून तयार झालेली संयुक्त संघर्ष कृती समिती असो. सगळ्यांच्या दु:खाची ठणक सारखीच.
संयुक्त कृती समितीच्या निसार अहमद खान यांनी तर याचा फार व्यवस्थित अभ्यास केला आहे. सामान्य नागरिकांची अशी भावना असते की हे सगळे आपल्याला लुटायला बसले आहेत. हे रिक्क्षावाले सिटी बस बंद पाडतात. हे रिक्क्षावाले मीटर लावून घेत नाहीत. पत्रकार परिषदेत आम्ही रिक्क्षा चालक संघटनेचे पदाधिकारी, ग्राहक पंचायतीचे सदस्य, राजकीय पक्षाचे लोक, सामान्य नागरिक यांना समोरा समोर आणले. आश्चर्य म्हणजे आम्हाला मीटर बसवा, आम्हाला सचोटीने व्यवसाय करायचा आहे, गिर्‍हाईकाची किरकिर ऐकून घ्यायची आम्हाला अजिबात इच्छा नाही, आम्हाला इज्जतीनं जगायचं आहे ही मागणी खुद्द रिक्क्षावालेच करत होते. म्हणजे जो आरोप त्यांच्यावर केला जातो तो खरा नाही हेच सिद्ध होतं.
रिक्क्षा विकत घेतल्यानंतर त्याची नोंदणी परिवहन कार्यालयात होते. (आर.टी.ओ.) त्यावेळेस एकरकमी रस्ता कर (वन टाईम रोड टॅक्स) घेतला जातो. रिक्क्षावाले आमच्यापाशी त्यांची व्यथा सांगताना म्हणाले. ‘बघा साहेब आमच्याकडून रोडसाठी पैसे घेतले जातात. आणि रोड तर दुरूस्त होत नाही. रोड दुरूस्त नाही म्हणून आमचे परत नुकसान. बोले तो पैसे गये, गाडी गयी, बॉडीभी गयी, इज्जतका तो कचरा.’ रिक्क्षावाल्यांकडून गोळा केलेला रस्ता कर रस्त्यावर खर्च का होत नाही? हा अतियश साधा बाळबोध प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. पण या साध्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी रिक्क्षावाल्यांना कोणीच द्यायला तयार नाही. (सगळ्या तथाकथित विद्वानांना, याचे उत्तर द्यावे आसे माझे आवाहन आहे.)
रिक्क्षावाल्याला कुठल्याही कारणाने बाजूला घेवून त्याच्याकडून दंड लावणारे आणि हप्ता वसूल करणारे पोलिस, रस्त्याचा निधी रस्त्यावर खर्च झाला नाही म्हणून कोणाची कॉलर पकडणार आहेत? पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटर मागे दोन रूपये वेगळा कर रस्त्यांसाठी वसूल केला जातो. मग तो कुठे जातो? मिलींद मगरे या रिक्क्षावाल्याच्या प्रश्नाला कुठे उत्तर आहे.
अजून एक आश्चर्यचकित करणारी बाब रिक्क्षावाल्यांशी केलेल्या चर्चेतून समोर आली. शहराची वाहतूक कशी असावी, त्यात सिटी बससाठी कोणते मार्ग असावेत, सहा आसनी रिक्क्षा कुठे चालवाव्यात, तीन आसनी रिक्क्षा कुठे चालवाव्यात याचा सगळा आराखडा खुद्द रिक्क्षा चालक संघटनेनेच तयार केलेला आहे. तो शासनाला सादरही केला. आजतागायत त्यावर विचार करायला शासनाला वेळ मिळाला नाही.
सहा आसनी रिक्क्षावाल्यांचीही बाजू या निमित्ताने समोर आली. काही कुठलाच धरबंध नसलेले लोक कुठूनही चोरीच्या गाड्या घेवून कुठल्याही परवान्याशिवाय धंदा करू लागतात याची खंत अजिनाथ नलावडे यांनी व्यक्त केली. त्यांची औरंगाबादला हडकोला सहा आसनी रिक्क्षा आहे. अतिशय कष्टाने त्यांनी आपलं घर पुढं आणलं. मुलगी पॉलिटेक्निकला तर मुलगा परदेशात तैवानला अभियांत्रिकीला शिकतोय. तेही शिष्यवृत्तीवर. दोन वर्षांपूर्वी लाखात मिळणारी रिक्क्षा आता दीड लाखांवर गेली आहे पण रिक्क्षाची दरवाढ गेली तीन वर्षे झालीच नाही हे त्यांचे निरिक्षण नेमकं आहे.
या सर्व रिक्क्षा चालकांची अस्थीरोग तज्ज्ञांकडून आम्ही तपासणी केली. सगळ्यांनाच पाठीचे मानेचे मणक्याचे कमरेचे आजार असल्याचं विदारक सत्य त्यातून बाहेर आलं. रिक्क्षा चालकांना बोलावून त्यांच्या रांगा लावून त्यांना क्रमाने तपासणीसाठी सोडणारा तरूण रिक्क्षा चालक शेख अकील असं म्हणाला, ‘साब टू व्हिलर वाला तो कैसा भी छूट सकता है. पर रिक्क्षावाला बोले तो उसका एक पहिया खड्डेमेच रेहता है ना !’ वाक्य अतिशय साधं होतं पण त्यातून रिक्क्षावाल्याचं दु:ख ठणकत होतं. अजून एक जण सांगत होता की पाठीवर झोपताच येत नाही. एका अंगावर झोपावं लागतं.
सामाजिक समस्यांच्या संदर्भात काम करताना काय केलं पाहिजे? कुठली काळजी घेतली पाहिजे? असं मी माझे वैचारिक गुरू, शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांना एकदा विचारलं होतं. त्यांनी साध्या शब्दांत सांगितलं, ‘काहीच नाही फक्त त्या समस्याग्रस्त लोकांपर्यंत जावून सरळ त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. मी स्वत: शेतकरी झालो. शेतकर्‍यांशी बोलायला लागलो तेंव्हा मला शेतीची समस्या उमजली.’ मला स्वत:ला रिक्क्षाचालक होणे शक्य नव्हते. पण त्यांच्यापाशी मी गेलो. त्यांची वेदना समजावून घ्यायचा प्रयत्न केला. एखाद्या जखमेवरची खपली काढताच रक्त उसळावं तसं समाजानं पांघरलेली ही खपली निघाली आणि रिक्क्षावाल्यांच्या समस्येचे रक्त वाहायला लागलं.
का सुटत नाहीत साध्या साध्या माणसांचे प्रश्न? मोठ मोठे समुह त्यांच्या मोठ मोठ्या समस्या सोडून द्या. कुठल्याही साध्या प्रश्नाला आपण प्रामाणिकपणे भिडलो की लक्षात येतं शासन नावाचा एक मोठा अक्राळविक्राळ निगरगट्ट राक्षस सर्वांना व्यापून बसला आहे. रिक्क्षा चालक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना घेवून एक समिती शासनाने तयार केली आहे. त्याचे अध्यक्षपद अर्थात जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे. पण त्यांना वर्षानुवर्षे ही बैठक घ्यायला वेळच नाही. आज औरंगाबाद शहरात पंचेवीस हजार रिक्क्षाचालक आहेत. म्हणजे जवळपास पंचेवीस हजार कुटूंब रिक्क्षावर अवलंबून आहेत. आणि त्यांच्या समस्या सोडवायला शासनाला वेळ नाही. खड्डा रस्त्याला पडलाय का धोरणाला हे कळायला मार्गच नाही.
आज मोठ्या शहरांची एक विचित्र समस्या होवून बसली आहे. खराब रस्त्यांमुळे संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिक वाहने चालवू शकत नाहीत. शहर वाहतूकीचे तीन तेरा वाजल्यामुळे व स्वतंत्र ऑटो परवडत नसल्यामुळे बाहेर पडता येत नाही. म्हणजे संध्याकाळ झाली की आपण आपल्या घरात स्थानबद्ध व्हायचं. आपलं घर म्हणजे आपल्यासाठी तुरूंग अशी स्थिती म्हातारा म्हातारीची झाली आहे. ही परिस्थिती एकीकडे आणि दुसरीकडे रिक्क्षावाले बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत रस्ते दुरूस्त करा, वाहतुकीला शिस्त लावा, रिक्क्षाला मीटर लावा, आम्हाला इज्जतीनं व्यवसाय करू द्या.
शेतकरी चळवळीत एक घोषणा फार लोकप्रिय होती, ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार खुद समस्या है !’ ही घोषणा रिक्क्षांच्या बाबतीतही खरी ठरली आहे. म्हणजे काल ग्रामीण ‘भारत’ अन्यायाविरूद्ध आंदोलन करत होता, आज शहरी ‘इंडिया’ही त्याच स्थितीत येवून पोचला आहे.
खड्ड्यामुळे गाडी, बॉडी आणि इज्जत गेल्याची तीनचाकी वेदना रिक्क्षावाल्याच्या मनात ठसठसत आहे आणि आपण मात्र ‘वाट माझी बघतोय रिक्क्षावाला’ गाण्यावर कुठल्याही लग्न समारंभात निर्लज्जपणे नाचत रिक्क्षावाल्यांच्या समस्यांची वाट लावतो आहोत.
तांबूस वर्णाचा मध्यमवयीन, कुटूंबप्रमुख असलेला एक रिक्क्षावाला बोलत होता, ‘‘साहेब माझ्या रिक्क्षाला पकडून पोलिसांनी दंड लावला. मी माझा गुन्हा नाही हे परोपरीनं सांगत होतो. माझ्याजवळ दंडाचे पैसे नव्हते. शेवटी मी म्हणालो आम्हा दोघा रिक्क्षावाल्यात मिळून एक पावती फाडा. तर तो पोलिस मला म्हणाला, ‘साल्या दोघात मिळून पावती फाडा म्हणतो, दोघात मिळून एक बायको करशील का?’ सांगा साहेब आमची काही इज्जत उरली आहे का? आम्हाला का घरदार पोरंबाळं नाहीत का? गिर्‍हाईक तर खवळलेलंच राहतं आमच्यावर. अन् हे पोलिस. ’’
हा कुठलाही काल्पनिक प्रसंग नाही. प्रत्यक्ष माझ्या कार्यालयात माझ्या समोर घडलेला प्रसंग आहे. हे सांगणारे सोमनाथ पेरकर हे औरंगाबादचेच रिक्क्षा चालक आहेत. रस्त्यांवरच्या खड्ड्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे हे लोक माझ्या संपर्कात आले. माझे वडिल रिक्क्षाने जात होते. रिक्क्षावाल्याने आपले दुखणे त्यांना सांगितले व म्हणाला, ‘वो खड्डेवाला आदमी किधर रहात मालूम नही’. माझे वडिल अभिमानाने म्हणाले तो माझा मुलगाच आहे. मी तूम्हाला त्याचा पत्ता फोन नंबर सांगतो तूम्ही जावून भेटा. रिक्क्षा चालक संघटनांचे पदाधिकारी आणि त्यांचे सभासद मला भेटले आणि एक वेगळेच विश्व माझ्या समोर उलगडत गेलं. चालकांची संघटना कुठलीही असो डाव्या चळवळीतील लाल बावटा असो, उजव्या चळवळीतील रिक्क्षा सेना असो, की विविध छोट्या मोठ्या संघटनांची मिळून तयार झालेली संयुक्त संघर्ष कृती समिती असो. सगळ्यांच्या दु:खाची ठणक सारखीच.
संयुक्त कृती समितीच्या निसार अहमद खान यांनी तर याचा फार व्यवस्थित अभ्यास केला आहे. सामान्य नागरिकांची अशी भावना असते की हे सगळे आपल्याला लुटायला बसले आहेत. हे रिक्क्षावाले सिटी बस बंद पाडतात. हे रिक्क्षावाले मीटर लावून घेत नाहीत. पत्रकार परिषदेत आम्ही रिक्क्षा चालक संघटनेचे पदाधिकारी, ग्राहक पंचायतीचे सदस्य, राजकीय पक्षाचे लोक, सामान्य नागरिक यांना समोरा समोर आणले. आश्चर्य म्हणजे आम्हाला मीटर बसवा, आम्हाला सचोटीने व्यवसाय करायचा आहे, गिर्‍हाईकाची किरकिर ऐकून घ्यायची आम्हाला अजिबात इच्छा नाही, आम्हाला इज्जतीनं जगायचं आहे ही मागणी खुद्द रिक्क्षावालेच करत होते. म्हणजे जो आरोप त्यांच्यावर केला जातो तो खरा नाही हेच सिद्ध होतं.
रिक्क्षा विकत घेतल्यानंतर त्याची नोंदणी परिवहन कार्यालयात होते. (आर.टी.ओ.) त्यावेळेस एकरकमी रस्ता कर (वन टाईम रोड टॅक्स) घेतला जातो. रिक्क्षावाले आमच्यापाशी त्यांची व्यथा सांगताना म्हणाले. ‘बघा साहेब आमच्याकडून रोडसाठी पैसे घेतले जातात. आणि रोड तर दुरूस्त होत नाही. रोड दुरूस्त नाही म्हणून आमचे परत नुकसान. बोले तो पैसे गये, गाडी गयी, बॉडीभी गयी, इज्जतका तो कचरा.’ रिक्क्षावाल्यांकडून गोळा केलेला रस्ता कर रस्त्यावर खर्च का होत नाही? हा अतियश साधा बाळबोध प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. पण या साध्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी रिक्क्षावाल्यांना कोणीच द्यायला तयार नाही. (सगळ्या तथाकथित विद्वानांना, याचे उत्तर द्यावे आसे माझे आवाहन आहे.)
रिक्क्षावाल्याला कुठल्याही कारणाने बाजूला घेवून त्याच्याकडून दंड लावणारे आणि हप्ता वसूल करणारे पोलिस, रस्त्याचा निधी रस्त्यावर खर्च झाला नाही म्हणून कोणाची कॉलर पकडणार आहेत? पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटर मागे दोन रूपये वेगळा कर रस्त्यांसाठी वसूल केला जातो. मग तो कुठे जातो? मिलींद मगरे या रिक्क्षावाल्याच्या प्रश्नाला कुठे उत्तर आहे.
अजून एक आश्चर्यचकित करणारी बाब रिक्क्षावाल्यांशी केलेल्या चर्चेतून समोर आली. शहराची वाहतूक कशी असावी, त्यात सिटी बससाठी कोणते मार्ग असावेत, सहा आसनी रिक्क्षा कुठे चालवाव्यात, तीन आसनी रिक्क्षा कुठे चालवाव्यात याचा सगळा आराखडा खुद्द रिक्क्षा चालक संघटनेनेच तयार केलेला आहे. तो शासनाला सादरही केला. आजतागायत त्यावर विचार करायला शासनाला वेळ मिळाला नाही.
सहा आसनी रिक्क्षावाल्यांचीही बाजू या निमित्ताने समोर आली. काही कुठलाच धरबंध नसलेले लोक कुठूनही चोरीच्या गाड्या घेवून कुठल्याही परवान्याशिवाय धंदा करू लागतात याची खंत अजिनाथ नलावडे यांनी व्यक्त केली. त्यांची औरंगाबादला हडकोला सहा आसनी रिक्क्षा आहे. अतिशय कष्टाने त्यांनी आपलं घर पुढं आणलं. मुलगी पॉलिटेक्निकला तर मुलगा परदेशात तैवानला अभियांत्रिकीला शिकतोय. तेही शिष्यवृत्तीवर. दोन वर्षांपूर्वी लाखात मिळणारी रिक्क्षा आता दीड लाखांवर गेली आहे पण रिक्क्षाची दरवाढ गेली तीन वर्षे झालीच नाही हे त्यांचे निरिक्षण नेमकं आहे.
या सर्व रिक्क्षा चालकांची अस्थीरोग तज्ज्ञांकडून आम्ही तपासणी केली. सगळ्यांनाच पाठीचे मानेचे मणक्याचे कमरेचे आजार असल्याचं विदारक सत्य त्यातून बाहेर आलं. रिक्क्षा चालकांना बोलावून त्यांच्या रांगा लावून त्यांना क्रमाने तपासणीसाठी सोडणारा तरूण रिक्क्षा चालक शेख अकील असं म्हणाला, ‘साब टू व्हिलर वाला तो कैसा भी छूट सकता है. पर रिक्क्षावाला बोले तो उसका एक पहिया खड्डेमेच रेहता है ना !’ वाक्य अतिशय साधं होतं पण त्यातून रिक्क्षावाल्याचं दु:ख ठणकत होतं. अजून एक जण सांगत होता की पाठीवर झोपताच येत नाही. एका अंगावर झोपावं लागतं.
सामाजिक समस्यांच्या संदर्भात काम करताना काय केलं पाहिजे? कुठली काळजी घेतली पाहिजे? असं मी माझे वैचारिक गुरू, शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांना एकदा विचारलं होतं. त्यांनी साध्या शब्दांत सांगितलं, ‘काहीच नाही फक्त त्या समस्याग्रस्त लोकांपर्यंत जावून सरळ त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. मी स्वत: शेतकरी झालो. शेतकर्‍यांशी बोलायला लागलो तेंव्हा मला शेतीची समस्या उमजली.’ मला स्वत:ला रिक्क्षाचालक होणे शक्य नव्हते. पण त्यांच्यापाशी मी गेलो. त्यांची वेदना समजावून घ्यायचा प्रयत्न केला. एखाद्या जखमेवरची खपली काढताच रक्त उसळावं तसं समाजानं पांघरलेली ही खपली निघाली आणि रिक्क्षावाल्यांच्या समस्येचे रक्त वाहायला लागलं.
का सुटत नाहीत साध्या साध्या माणसांचे प्रश्न? मोठ मोठे समुह त्यांच्या मोठ मोठ्या समस्या सोडून द्या. कुठल्याही साध्या प्रश्नाला आपण प्रामाणिकपणे भिडलो की लक्षात येतं शासन नावाचा एक मोठा अक्राळविक्राळ निगरगट्ट राक्षस सर्वांना व्यापून बसला आहे. रिक्क्षा चालक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना घेवून एक समिती शासनाने तयार केली आहे. त्याचे अध्यक्षपद अर्थात जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे. पण त्यांना वर्षानुवर्षे ही बैठक घ्यायला वेळच नाही. आज औरंगाबाद शहरात पंचेवीस हजार रिक्क्षाचालक आहेत. म्हणजे जवळपास पंचेवीस हजार कुटूंब रिक्क्षावर अवलंबून आहेत. आणि त्यांच्या समस्या सोडवायला शासनाला वेळ नाही. खड्डा रस्त्याला पडलाय का धोरणाला हे कळायला मार्गच नाही.
आज मोठ्या शहरांची एक विचित्र समस्या होवून बसली आहे. खराब रस्त्यांमुळे संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिक वाहने चालवू शकत नाहीत. शहर वाहतूकीचे तीन तेरा वाजल्यामुळे व स्वतंत्र ऑटो परवडत नसल्यामुळे बाहेर पडता येत नाही. म्हणजे संध्याकाळ झाली की आपण आपल्या घरात स्थानबद्ध व्हायचं. आपलं घर म्हणजे आपल्यासाठी तुरूंग अशी स्थिती म्हातारा म्हातारीची झाली आहे. ही परिस्थिती एकीकडे आणि दुसरीकडे रिक्क्षावाले बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत रस्ते दुरूस्त करा, वाहतुकीला शिस्त लावा, रिक्क्षाला मीटर लावा, आम्हाला इज्जतीनं व्यवसाय करू द्या.
शेतकरी चळवळीत एक घोषणा फार लोकप्रिय होती, ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार खुद समस्या है !’ ही घोषणा रिक्क्षांच्या बाबतीतही खरी ठरली आहे. म्हणजे काल ग्रामीण ‘भारत’ अन्यायाविरूद्ध आंदोलन करत होता, आज शहरी ‘इंडिया’ही त्याच स्थितीत येवून पोचला आहे.
खड्ड्यामुळे गाडी, बॉडी आणि इज्जत गेल्याची तीनचाकी वेदना रिक्क्षावाल्याच्या मनात ठसठसत आहे आणि आपण मात्र ‘वाट माझी बघतोय रिक्क्षावाला’ गाण्यावर कुठल्याही लग्न समारंभात निर्लज्जपणे नाचत रिक्क्षावाल्यांच्या समस्यांची वाट लावतो आहोत.
