मनमोहनांचा असममधून राज्यसभेचा मार्ग बंद !

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेंव्हा ते नेमक्या कोणत्या मतदार संघातून निवडून आले होते? कुणालाच फारसे माहित नाही. किंवा त्या आधीही ते नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळात वित्तमंत्री होते तेंव्हा त्यांचा मतदार संघ कोणता होता? मनमोहन सिंग कोणत्याही मतदार संघातून लोकांमधून सरळ निवडून आलेले नाहीत. मनमोहन राज्यसभेवर निवडून आले होते.

2004 मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी कॉंग्रेसने सोयीचे राज्य म्हणून असमची निवड केली. तरूण गोगाई तेंव्हा असमचे मुख्यमंत्री होते. आणि कॉंग्रेसेच तिथे निर्विवाद बहुमत होते. गोगाईंना कुठलेच राजकीय आव्हान त्या राज्यात नव्हते. मग मुळचे पंजाबी असलेले मनमोहन सिंग अचानक असमचे रहिवाशी झाले. त्यांचा पत्ता असमचा दाखविण्यात आला. आणि असम कोट्यातून त्यांना राज्यसभेवर आणण्यात आले. लोकशाहीची उठता बसता आरती करणारे सगळे पुरोगामी तेंव्हा सगळे या मुद्द्यावर चुप राहिले.

देशाचा पंतप्रधान अशा पद्धतीनं खोटेपणा करून दुसर्‍या राज्याचा रहिवाशी दाखविण्यात येतो. शिवाय लोकांमधून निवडून न जाता त्याला मागच्या दाराने संसदेत पोचविले जाते. यावर या लोकशाहीच्या कथित रक्षकांनी आक्षेप का नाही घेतला?

याच कॉंग्रेसचे दुसरे पंतप्रधान नरसिंहराव  पंतप्रधान बनले तेंव्हा खासदार नव्हते. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी तेलंगणातल्या नंदयाल लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवली. आणि लोकांमधून निवडून आले. मग हेच मनमोहन यांच्या बाबतीत का नाही करण्यात आले? सोनियांचे आशिर्वाद मनमोहन यांच्या पाठीशी होते आणि नरसिंह रावांच्या नव्हते हा तो फरक आहे काय? पण असे प्रश्‍न पुरोगाम्यांना विचारायचे नसतात.

आज हा सगळा प्रश्‍न परत उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे असममधून राज्यसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. सध्या मनमोहन असम मधून खासदार आहेत. त्यांची खासदारपदाची मुदत 14 जूनला संपत आहे. कुणालाही वाटेल मग यात चर्चा करण्यासारखे काय आहे. मनमोहन यांना परत कॉंग्रेस खासदारपदी निवडून आणेन. पण इथेच नेमकी गोम आहे. मधल्या काळात ब्रह्मपुत्रा नदामधून (या नदीला नदी न म्हणता नद म्हणतात.) प्रचंड पाणी वाहून गेले आहे. असममधून कॉंग्रेसची केवळ सत्ताच गेली असे नाही तर किमान एक खासदार निवडून येण्यासाठी आवश्यक तेवढेही आमदार त्यांच्यापाशी आता शिल्लक नाही. पहिल्या पसंतीची किमान 43 मते खासदार होण्यासाठी आवश्यक आहे. पण कॉंग्रेसपाशी केवळ 25 आमदार आहेत. कॉंग्रेसला साथ देवू शकणार्‍या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षापाशी 13 आमदार आहेत. सगळी मिळून बेरीज 38 पर्यंतच पोचत आहेत. याच्या उलट सत्ताधारी भाजप कडे स्वत:चे 61 आणि मित्रपक्षांचे 26 आमदार आहेत. शिवाय इतर अपक्षांचाही पाठिंबा आहे. तेंव्हा त्यांचे एक काय पण दोनही खासदार निवडून येवू शकतात.

कॉंग्रेसपाशी आपल्या माजी पंतप्रधानाची खासदारकी वाचविण्याइतकेही आमदार शिल्लक नाहीत.
एकेकाळी कॉंग्रेस पक्षात राज्या राज्यात कधीही नेतृत्व बदल केला जायचा. केंद्रातला मंत्री राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून यायचा. मग त्याच्यासाठी तातडीने विधान परिषदेत जागा तयार असायची. तसेच उलट राज्यातला हटविल्या गेलेला मुख्यमंत्री केंद्रात तडजोड म्हणून घेतला जायचा. त्याच्यासाठी राज्यसभेत लाल गालिचे पसरलेलेच असायचे. लोकशाहीचा असा सर्रास खेळखंडोबा कॉंग्रेसने चालविला होता. राज्यातल्या आमदारांना मुख्यमंत्री निवडण्याची संधी क्वचितच दिली जायची. सत्तेच्या मोहापायी कॉंग्रेसचे राज्याराज्यातील नेते केंद्रीय नेतृत्वाला वचकून दबून असायचे. या सगळ्या लोकशाहीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणार्‍या एकाधिकारशाहीकडे सगळे काणाडोळा करायचे. 

1989 पासून हे चित्र बदलण्यास सुरवात झाली. हळू हळू राज्यां राज्यांतून कॉंग्रेसची दादागिरी संपूष्टात आली. आज ज्या राज्यांत कॉंग्रेस सत्तेत आहे तिथेही एकाधिकारशाही करावी इतके बहुमत त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यामुळे राज्यसभेतील वर्चस्वही आता संपूष्टात आले आहे.

मनमोहनसिंग यांच्या विद्वतेबद्दल कुणालाही आदरच आहे. पण त्यांना आपण लोकनेता म्हणून शकत नाहीत. दहा वर्षे पंतप्रधान राहिलेला माणूस त्याला निवडून देण्यासाठी एक मतदार संघ कॉंग्रेसला बांधता येवू नये हे त्या पक्षाचे अपयश आहे. मनमोहनसिंग कदाचित पंजाबातून राज्यसभेवर निवडले जातील. पण असम मधून पक्षाची इज्जत गेली ती भरून कशी येणार?
 
               
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575