आंदोलनास वर्ष उलटले । रस्त्याचे ना भाग्य पलटले ॥

                         दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 28 ऑक्टोबर 2014 

बरोबर एक वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. रस्त्यांवर खड्डे की खड्ड्यांमध्ये रस्ते हे न समजल्यामुळे औरंगाबाद शहरातील सामान्य नागरिक वैतागुन शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरले. एकाही राजकीय पक्षाने जनतेच्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष दिले नव्हते परिणामी आपणच काही तरी करू म्हणून हे नागरिक रस्ता रोको करण्यासाठी पुढे आले. या आंदोलनास लोकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. पोलिसांनी आंदोलन करणार्‍यांना समज दिली. महानगरपालिकेच्या सबंधित अधिकार्‍यांनी रस्ता चांगला करण्याचे कागदोपत्री आश्वासन दिले. सगळ्यांना वाटले आता रस्ता दुरूस्त होईल. 

आंदोलनाचा खरा धसका घेतला राज्यकर्त्यांनी. त्यांनी पोलिसांवर दबाव वाढवला. दुसर्‍या दिवशी पोलिसांनी आंदोलन करणार्‍या तिघांना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून त्यांच्यावर कार्रवाई करण्याचा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा पुरूषार्थ दाखवला. एरव्ही मोठ-मोठ्या गुन्ह्यांबाबत आणि गुन्हेगारांबाबत लेचीपेची भूमिका स्वीकारणार्‍या पोलिसांनी या सामान्य माणसांवर कार्रवाई करताना मोठाच उत्साह दाखवला. यातील एकाने जामिन नाकारून तुरूंगात जाणे पसंद केले. त्याला तुरूंगात घालून शासनाने स्वत:चीच आब्रू घालवून घेतली. 

स्वातंत्र्याची साठी उलटून गेली आणि अजूनही चांगला रस्ता नागरिकांच्या नशिबी नाही. उलट या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍याला सरकार जेलमध्ये टाकते. यावर इतर सामान्य नागरिकांनी, समाजातील प्रतिष्ठीतांनी, माध्यमांनी सरकारला धारेवर धरले. परिणामी या नागरिकाची बीनशर्त सुटका करावी लागली. निवडणुका तोंडावर होत्या. जनतेला वाटले आता काहीतरी होईल. 

रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, कायदा हातात घेणे याला काही विचारवंत पत्रकार विरोध करतात. त्यांचे म्हणणे असते कायद्याचे राज्य आहे. तेंव्हा जे काय व्हायचे ते कायद्याच्या मार्गाने व्हावे. हे आंदोलन होण्याच्या 1 महिना आधीच रूपेश जयस्वाल या तरूणाने उच्च न्यायालयात रस्त्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लगायच्या आत रस्त्याची कामं सुरू झाली पाहिजेत असा आग्रह याचिकेत करण्यात आला होता. महानगरपालिकेने थातूर मातूर पद्धतीने 13 रस्त्यांची कामं सुरू करू असं आश्वासन त्यावेळी न्यायालयात दिलं. काही रस्त्यांची कामं सुरूही झाली. आज यालाही सात महिने उलटून गेले. एकाही रस्त्याचं काम अद्याप पूर्ण झालं नाही.

मधल्या काळात लोकसभेची निवडणुक झाली. जनतेने दिल्लीतील सरकार बदलून दाखवले. आता विधानसभेचाही निकाल लागला आहे. जे मुंबईत सत्तेत होते त्यांची तर औरंगाबाद शहरात अमानत रक्कमही जप्त झाली. निवडणुकीच्या माध्यमातून शांतपणे सरकार बदलून जनतेने आपली ताकद दाखवून दिली. वैध मार्गाने जनता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहे तर त्यांना अजून न्याय मिळत नाही. रस्त्यावर उतरत आहे तर त्यांना तुरूंगात घातले जात आहे. इतकं झालं तरी अजूनही ज्या रस्त्यावर आंदोलन झाले तो रस्ता तसाच आहे.

आता करावे तरी काय? आता औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यांची आचारसंहिता केंव्हाही लागू शकते. परत आचारसंहितेचे नाव पुढे करत काहीही न करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार बजावायला सरकार मोकळे.

भर दिवाळीत शहरात कचर्‍याचे मोठ मोठे ढिग साठले होते. कारण काय तर जे स्वच्छता कर्मचारी आहेत ते संपावर गेले होते. त्यांना दिवाळीचा बोनस हवा होता शिवाय सुट्टीच्या दिवशी न केलेल्या कामाचे पैसेही हवे होते. या कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करत कसा बसा संप मिटवला गेला. आज कुठल्याही शहरात कचर्‍याचे ढिग जिथे साठलेले असतात त्या ठिकाणी काही बायका आणि लहान मुले कचर्‍यात काही तरी वेचत बसलेले आढळतात. हे लोक काय गोळा करत असतात? फेकुन दिलेल्या गोष्टीमध्ये यांना काय मिळतं?

उस्मानपुर्‍यात कचरा वेचणार्‍या कोंडाबाई नावाच्या महिलेला विचारले, ‘मावशी तुम्ही काय वेचता अहात? याचा तुम्हाला काय फायदा?’ ती बाई म्हणाली, ‘बाबा आम्ही प्लॅस्टिक, कागद, काच, लवा-लोखंड असं काही मिळालं तर ते शोधतो.’ ‘मग त्याचे काय करता?’, ‘हे आम्ही भंगारवाल्या मोहसिनभाईला विकतो.’ ‘तूम्हाला त्याचे किती पैसे मिळतात?’, ‘शंभर दोनशे कसे बसे मिळतात भाऊ.’ मावशी यापेक्षा भिक मागीतली तर काय वाईट? कशाला इतकी मरमर करता? इतक्या घाणीत हात घालता? 

त्या कोंडाबाईने या प्रश्नावर जे उत्तर दिले ते समाजाच्या तोंडात मारणारे होते, ‘भाऊ, भीक मागायचे कशाला सांगतूस. त्याला तरी मेहनत करावी लागतीया. छिनाली केली तर जास्तीचा पैसा फुकटच मिळतो. आमी इज्जतीची रोटी खातो भाऊ. पोटापुरतं भेटलं की बास झालं. पोटाखालचे बेकार धंदे करायची नियत नाही आपली.’ 

एक सामान्य बाई शहरातला कचरा वेचून त्यातून भंगार वेगळं काढते. ते विकून आपलं पोट भरते. तीला कुठलाही बोनस भेटत नाही. तिच्यासाठी कुठलीही योजना काम करत नाही. आज कोंडाबाईसारखी शेकडो बायका आणि मुले कचरा वेचित आहेत. कुणापाशीही भीक न मागता, कुठल्याही अनुदानाची मागणी न करता, कुठलीही सवलत न मागता स्वत: तर जगत आहेतच, आपले कुटूंब पोसत आहेत आणि शिवाय मोठ्या समस्येचा डोंगर उचलण्यासाठी जीवतोडून आपली करंगळी लावत आहेत. 

रस्ता, पाणी, कचरा यांसारख्या समस्या प्रचंड पैसा खर्च करून सुटता सुटत नाहीत. आंदोलन करून सुटत नाहीत. कायदेशीर मार्गाने गेलं तरी लवकर निकाल लागण्याची आशा नाही. अशावेळी जी माणसं आपल्या आपल्या छोट्यामोठ्या क्षमतेने या समस्या सोडविण्यासाठी पुढे येतात त्यांच्या पाठीशी जनतेने उभं राहिलं पाहिजे. 

एखाद्या गावात, वसाहतित, सहनिवासात (अपार्टमेंट) धार्मिक कार्यक्रम होतात, जेवणं घातली जातात त्याला काय सरकारच्या निधीची कोणी वाट पहाते काय? लोक वर्गणी गोळा करतात आणि हे उत्सव होतात. त्याप्रमाणे आता इतर समस्यांसाठी लोकांनी पुढाकार घेवून त्याची सोडवणुक केली पाहिजे. खरं तर यासाठीच लोकशाही व्यवस्था आपण स्विकारली होती. पण राजकीय पक्षशाही आणि त्यांना अनुकूल अशी नोकरशाही  यांनी सामान्यांच्या वाटेचा निधी आपल्या पोळीवर ओढून घेतला. आणि हे सगळं परत मतदानाद्वारे लोकांचा पाठिंबा मिळवून. 

एखाद्या घरात चोरी करायची असेल तर चोर कुत्र्याला एखादे हाडूक टाकतो. पण तूझ्या घरात चोरी करायची परवानगी दे म्हणून घरमालकाला हाडूक दाखवत नाही. इथं निवडणुकीत मतदाराला दिलेली लाच मग ती पैशाच्या स्वरूपात असो, आश्वासनाच्या स्वरूपात असो, जाहिराती करून दाखविलेल्या स्वप्नांच्या स्वरूपात असो  किंवा कुठल्याही अन्य स्वरूपात असो ही लाच म्हणजे प्रत्यक्ष घरमालकालाच दिलेले हाडूक आहे. हे हाडूक चघळत बस आणि आम्ही तूझे घर लुटत असताना शांत बसून रहा. असा हा कावा आहे.

काहीही कुठलीही मदत न घेता आपण आपला कचरा वेचून पोटही भरावे आणि समाजाची समस्या सोडविण्यास हातभारही लावावा अशी कोंडाबाईची साधी भूमिका इतर सामान्य माणसांनी स्विकारली पाहिजे. गेली साठ वर्षे आपल्या समस्या न सोडविणार्‍या आणि स्वत:च समस्या बनलेल्या शासनाला हळू हळू मर्यादित करून टाकलं पाहिजे. आवश्यक तेवढा शासकीय हस्तक्षेप ठेवून बाकीच्या अमरवेलीसारख्या वाढलेल्या आयतखाऊ फांद्या कापून टाकायची वेळ आली आहे. इज्जातीचे खाणारी सामान्य कोंडाबाई डोळ्यासमोर ठेवून आम्हीही गैर मार्गाने काम करणाऱ्या नेत्याला, अधिकाऱ्याला मुकपणे पाठींबा देऊन पापात सहभागी होणे नाकारले पाहिजे.

एका साध्या खड्ड्यासाठी केलेल्या आंदोलनाला वर्ष उलटलं तरी काहीही परिणाम होत नाही. तेंव्हा मोठ मोठी आंदोलन करणे आणि त्यामागे शक्ती खर्च करण्यापेक्षा जास्त डोकं लावून परिणामकारक उपाय शोधले पाहिजेत. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575