आठवण द्रष्ट्या शेतकरी नेत्याची शरद जोशींची !

उरूस, विवेक, 10 सप्टेंबर 2017

स्व.शरद जोशी यांचा 3 सप्टेंबर हा जन्मदिवस. आज शरद जोशी हयात असते तर ते 82 वर्षांचे झाले असते. पण शरद जोशींची आठवण येण्याचे कारण त्यांची जयंती नाही. तर नुकतेच झालेले शेतकरी आंदोलन आहे. 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आत्तापर्यंत कधी शेतकर्‍यांकडे ढुंकूनही न पाहिलेल्या डाव्या समाजवादी चळवळीतील नेत्यांनी शेतकरी संपाची हाक दिली. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेपासून फुटून निघालेल्या काही लोकांनीही त्या लोकांच्या सुरात सूर मिसळला. शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नापासून दिशाभूल करत हे आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अपशकून नको म्हणून शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना सावधपणे या आंदोलनात उतरली. आणि मतभेदाचे मुद्दे समोर येताच तातडीने बाजूलाही सरकली.  सुकाणू समिती सोबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. तोडगा काढला. पण त्यावर मतभेद होत संप चालू ठेवण्याचे काही लोकांनी ठरवले. काहींनी संप मागे घेतला. काहींना इतरांनी काळे फासले. काही सत्तेच्या मोहात फुटले. बघता बघता शेतकरी आंदोलनाचा पोरखेळ होवून गेला. 

सगळ्यांनाच शरद जोशींची आठवण झाली. शरद जोशी असते तर असला विचका झाला नसता यावर शेतीशी संबंधीत नसलेल्यांचेही एकमत झाले. आंदोलनाचा असा विचका का झाला? 

त्याला मुख्य कारणीभूत म्हणजे शेती प्रश्‍न न समजणारे डावे समजावादी नेते आणि त्यांच्या वळचणीला आलेले इतर सर्व. मूळात शेतकर्‍यांचा संप कधीही पेरणीच्या काळात म्हणजेच जून जूलै मध्ये करायचा नाही असे तत्त्व शरद जोशींनी पाळले होते. 

कारण भारतात मूख्य शेती आहे तीच मूळी खरीपाची. ही पेरणी हातची गेली तर वर्षभर हात हलवत रहावं लागतं. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळातला दाखला शरद जोशी यांनी आपल्या ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या पुस्तकात दिला आहे. मिर्जा राजे जयसिंग यांच्यासोबत जो तह झाला तो जूनचा महिना होता. आधी दोन वर्षे दुष्काळ होता. आता चांगला पाऊस सुरू झाला होता. तेंव्हा जर आपले मावळे युद्धात अडकून पडले तर त्यांना पेरणी करता येणार नाही. परिणामी खायला भेटणार नाही. महाराजांनी धोरणीपणाने शेतकर्‍यांचे सगळ्या रयतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून तह केला. परिणामी पेरणीसाठी मावळ्यांना उसंत भेटली. 

अस्मिता म्हणून सतत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणारे मात्र आजच्या काळात शिवाजी महाराजांची ही शिकवण विसरले. आणि यांनी नेमका पेरणीच्या काळातच संप पुकारला. सततच्या दुष्काळातून आत्ताच कुठे जरा परिस्थिती सावरत होती. मागच्या वर्षीच्या पावसातून जरा तरी आशा निर्माण झाली होती. आणि त्याच काळात नेमका हा चुकीचा निर्णय घेतला गेला. 

खरं तर गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला होता तुरीचा. आणि आंदोलन केल्या गेले ते मुंबई सारख्या शहराचा फळे-दुध-भाजीपाला रोकण्याचे. आता याला काय म्हणावे? फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यासाठी कधीही हमीभाव ठरत नाहीत. हमीभाव आणि त्याप्रमाणे खरेदी हे अन्नधान्याच्या बाबतीत आहे. 

शरद जोशींनी जेंव्हा कांद्याचे आंदोलन केले, मुंबई आग्रा रस्ता बारा दिवस रोकून धरला त्यामागे एक तत्त्व होते. की कांद्याची बाजारपेठ ही संपूर्णत: नाशिक परिसरातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनावर अवलंबून होती. निपाणीला तंबाखूचे उत्पादन सगळ्यात जास्त होते म्हणून तिथे आंदोलन केल्या गेले. अंबाजोगाईला ज्वारी परिषद घेतली. पंढरपुरला दुधाचे आंदोलन केले. परभणी-हिंगोली पट्ट्यात कापसाचे आंदोलन केल्या गेले. हे सगळे करण्यात एक विशिष्ट परिस्थिती, त्या पिकाचा अभ्यास, राजकीय स्थिती, जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास होता. एका एका पिकात आंदोलन करून शक्ती खर्च करायची नाही म्हणून मग हमी भावाचा आणि नंतर खुल्या बाजारपेठेचा विषय लावून धरला. 

पण असला काहीच विचार न करता अतिशय वेडगळ पद्धतीनं शेतकर्‍यांचा संप जून महिन्यात पुकारला गेला. हा संप फसला तेंव्हा सगळ्यांना शरद जोशींची आठवण तीव्रतेनं आली.

शरद जोशींची हमी भावाची मागणी 1980 ते 1990 या काळात सातत्याने पुढे रेटली. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजरपेठेत संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच हमी भावाची मागणी बाजूला ठेवून खुल्या बाजारपेठेची मागणी लावून धरली. त्यातील द्रष्ट्येपण आताही अनुभवायला मिळत आहे. कांद्याचे भाव मागच्या वर्षी कोसळले होते. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार नियमन मुक्ती केली. केवळ एका वर्षातच त्याचे परिणाम कांद्याच्या शेतकर्‍याला पहायला भेटत आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात निर्यात कांद्याला जास्तीचा 10 रू. भाव भेटला. 20 लाख टन कांद्याचे जास्तीचे 2 हजार कोटी रूपये कृषी बाजारात आले. 

शरद जोशींनी हमी भावा ऐवजी खुला बाजार मागितला होता. याचा शेतकर्‍याला कसा फायदा होवू शकतो याचा अजून एक पुरावाही हाती आला आहे. तुरीला हमीभाव सरकारने जाहिर केला होता 5050 रू. त्यात 50 टक्के नफा मिळवला तर त्याची किंमत जाते 7525 रूपये. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तुरीला जो भाव मिळाला तो होता 10 हजार रूपये. मग आता सांगा शेतकर्‍याला काय परवडेल हमी भाव की खुला बाजार? 

हमी भाव देवून सगळी तूर खरेदी करणं शासनाला शक्य नाही हे कुणीही सांगू शकतं. किंबहूना जगातले कुठलेच शासन ठराविक भाव देवून सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाहीत. मग अशावेळी हमी भाव मागायचाच कशाला? 

शरद जोशींच्या द्रष्टेपणाचा अजून एक पुरावा कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी नुकत्याच आपल्या मांडणीतून आकडेवारीसगट पुढे ठेवला आहे. 

2014-15 या काळात गहू आणि तांदूळ यांच्यासाठी जगभरातील सगळ्यात कमी हमी भाव (एम.एस.पी.) भारत सरकारने दिले. ज्या चीनशी उठसूट आपली तुलना चालते त्या चीननेही भारताच्या दीडपट भाव दिले होते. समजण्यासाठी हे आकडे असे आहेत- जर भारतात तांदळाला 330 रूपये मिळत असतील तर तेवढ्याच तांदळाला चीनमध्ये 504 रूपये मिळतात. गव्हाच्या बाबतीतही हे आकडे भारत 226 रूपये तर चीन 384 रूपये आहे. अगदी आपले शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानही गव्हाला 319 रूपये देते. म्हणजे आपला शेतकरी आतंकवादी दहशतवादी बनून त्याने आपला गहू आणि तांदूळ देशद्रोह करून चीन-पाकिस्तान सारख्या देशाला विकण्याचे आंदोलन केले असते तर त्याला फायदा मिळाला असता. 

आता साखरेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. ‘ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे’ म्हणत आता आंदोलन केल्या जाईल. परत ऊसवाले शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. परत उसाचा भाव काय असावा याची चर्चा करण्यासाठी शासनाची समिती बसेल. पण या सगळ्या समस्येच्या मूळाशी जो तिढा आहे तो काही सोडवला जाणार नाही. 

शरद जोशींची स्वच्छपणे मागणी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे. त्याशिवाय साखरेचा प्रश्‍न सुटणार नाही. घरगुती वापरासाठी जी साखर वापरली जाते तिचे प्रमाण केवळ 32 टक्के इतकेच आहे. इतर सर्व साखर औद्योगिक वापरासाठी (औषधी -मिठाया- आईसक्रिम-शीतपेये) वापरली जाते. मग अशा परिस्थितीत ही साखर काय म्हणून कृत्रिमरित्या स्वस्त करायची? साखर काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. साखर खायला भेटली नाही म्हणून शेकडो लोकांचा मृत्यू अशी बातमी आजतागायत वाचायला भेटली नाही. 

शरद जोशींची तीव्र आठवण समृद्धी महामार्गावरील जमिनींचे अधिग्रहण करताना निर्माण झालेला गोंधळ, अधिकार्‍यांचे निलंबन या प्रसंगी झाली. शेतजमिनी बाबत जमिन अधिग्रहण कायदा, जमिन धारणा कायदा हे सगळे जाचक कायदे इंग्रज काळांपासून आहेत. हे सगळे तातडीने बरखास्त केले पाहिजेत. शेत जमिनीची बाजारपेठही खुली केली पाहिजे असे शरद जोशींनी आग्रहाने सांगितले होते. समृद्धी महामार्गाबाबत असे लक्षात आले की बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मिळाली की लगेच शेतकरी जमिनी विकायला तयार झाले. म्हणजे उद्योगांना ज्या प्रमाणे शेकडो एकर जमिन बाळगता येते किंवा गरज नसेल तर विकता येते तर याच पद्धतीनं शेतकर्‍याला का करता येवू नये? आणि जर ही संधी त्याला मिळाली तर तोही खुशीनं शेती करू शकेल किंवा शेतीतून बाहेर पडू शकेल. जबरदस्तीनं शेतीशी बांधील राहण्याचे काही कारण नाही. 

शरद जोशी काळाच्या पुढचे पाहणारा नेता होता हे परत परत सिद्ध होते आहे. शेतमालाला जस जसा खुला बाजार मिळत जाईल तस तसा शरद जोशींचा आत्मा स्वर्गात सुखी होईल.         

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

राजू शेट्टींची शरद जोशींना गुरूदक्षिणा !

संबळ, दिव्य मराठी, शुक्रवार 1 सप्टेंबर 2017

अखेर राजू शेट्टी यांनी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा बुधवारी 30 ऑगस्ट रोजी पुण्यात केली. आपल्याकडे फोडणीत कढीपत्ता टाकला जातो. त्यानं एक खमंग अशी चव पदार्थाला येते. पण प्रत्यक्ष जेंव्हा पदार्थ खायला घेतला जातो तेंव्हा हा कढीपत्ता मात्र बाहेर काढून टाकला जातो. त्या प्रमाणे निवडणुकीच्या वेळेस भाजप-मोदी लाटेचा खमंगपणा हवा म्हणून राजू शेट्टी रा.लो.आ. बरोबर गेले. याचे फळ म्हणजे त्यांना खासदारकीची लॉटरी लागली. अगदी पाच लाखांच्याही पुढे मते मिळाली.

पण लगेच चार महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजू शेट्टींचा एकही आमदार निवडून आला नाही. गंमत म्हणजे नेमक्या किती जागा त्यांनी तेंव्हा लढवल्या हे त्यांनाही सांगता यायचं नाही. कारण सरळ आहे की त्यांनी कुठल्याही वैचारिक आधारावर ही युती केली नव्हती. ही राजकिय सौदेबाजीच होती हे नंतर स्पष्ट झाले. जनता सवाल विचारते आहे म्हणून आता सत्तेबाहेर पडले आहेत.

केंद्रात तर कुठलेच मंत्रिपद राजू शेट्टींच्या पक्षाला मिळाले नाही. महाराष्ट्रातही दोन वर्षांनंतर सदाभाऊ खोतांच्या रूपाने एक राज्यमंत्रीपद पदरात पडले. सदाभाऊ काही विधानसभेत निवडून आले नव्हते. मग त्यांना विधानपरिषदेवर निवडून आणावे लागले. मगच मंत्रिपदाची झुल त्यांच्या पाठीवर पडली.

सोयरिक मोडण्याची घोषणा मुलीच्या बापाने करावी, सगळे वर्‍हाडी परत निघून जावेत. आणि नवरीनं मात्र हट्ट करून नवर्‍यासोबत निघून जावे अशी गंमत घडली. जो एकमेव सत्तेचा तुकडा स्वाभिमानी पक्षाच्या पदरात पडला होता त्या सदाभाऊ खोतांनी मात्र मंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला. त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्या गेली. स्वाभिमानी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पण सदाभाऊ मात्र सगळा स्वाभिमान गुंडाळून सत्तासुंदरीच्या मोहात खुर्चीला चिटकून राहिले.

या सगळ्या घडामोडी गुरूपौर्णिमा (9 जूलै) ते राजू शेट्टी- सदाभाऊ यांचे गुरू शरद जोशी यांची जयंती (3 सप्टेंबर) या दरम्यान घडल्या.

सत्तेचा त्याग करून राजू शेट्टींनी आपल्या गुरूला मरणोपरांत गुरूदक्षिणाच दिली असे म्हणावे लागेल.

मग आता प्रश्‍न निर्माण होतो की मूळात राजू शेट्टी काय म्हणून भाजप सोबत गेले होते? सदाभाऊ खोत यांना जिल्हा परिषदेसाठी आपल्याच मुलाला तिकीट द्यावं वाटलं, त्याच्या विजयासाठी त्यांनी जिवाचं रान केलं. मग ते त्यांच्या गुरूपासून काय शिकले?

राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटना सोडताना शरद जोशी जातियवादी पक्षांसोबत गेले असं सांगितलं होतं. मग मधल्याकाळात राजू शेट्टी यांनी भाजप आघाडीला गोमुत्र शिंपडून पवित्र करून घेतलं होतं की काय?

राजू शेट्टी-सदाभाऊ हे तरूण सळसळत्या रक्ताचे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते शेतकरी संघटनेला लाभले तेंव्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष होते रघुनाथ दादा पाटील. याच कार्यकर्त्यांच्या बळावर 11,12 नोव्हेंबर 2000 ला शेतकरी संघटनेचे सहावे अधिवेशन मिरजला संपन्न झाले. त्यासाठी राजू शेट्टी- सदाभाऊंनी प्रचंड मेहनत घेतली होती. तेंव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होते. या सरकारने शरद जोशींना कृषी कार्यबलाचा अध्यक्ष म्हणून नेमले होते. त्यांना केंद्रिय मंत्रिपदाचा दर्जा होता. शरद जोशी लाल दिव्याच्या गाडीतून अधिवेशनाला आले होते. तेंव्हा ते असे म्हणाले होते अधिवेशनात ‘‘मी तूमचा प्रतिनिधी म्हणून हे पद स्विकारले आहे. हा अहवाल तयार करून मी शासनाला सादर करेन. पण त्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संघटनेच्या तूम्हा कार्यकर्त्यांची आहे. तूमची शक्ती पाठीशी आहे म्हणून हा लाल दिवा माझ्या डोक्यावर आहे.’’

याच वेळी पाशा पटेल भाजप मध्ये गेले होते. शंकर धोंडगे राष्ट्रवादीत गेले होते. शंकर धोंडगें अधिवेशनाकडे फिरकलेच नाहीत. पण पाशा पटेल मात्र आले. त्यांचा भ्रम होता की आपण संघटनेचे माजी अध्यक्ष आहोत. आपण भाजपमध्ये गेलो ते शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच. तेंव्हा आपल्याला या अधिवेशनात मंचावरून सहज भाषण करता येईल. पण शेतकरी संघटनेच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी पाशा पटेलांचा निषेध केला. त्यांनी भाषण केले तर दगडं फेकून मारू असा संताप व्यक्त केला. विधानसभेचे उप-सभापती राहिलेले मा.आ. मोरेश्वर टेंमूर्डे यांनी कार्यकर्त्यांची भावना लक्षात घेवून पाशा पटेलांना मंचावरून भाषण करण्याची परवानगी नाकारली.

हे सगळं राजू शेट्टी-सदाभाऊ यांच्या समोर घडत होतं. शरद जोशींनी ठरलेल्या मुदतीच्या दीड वर्षे आधीच आपला अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला. लगेच पदाचा राजीनामा दिला. त्या पदाच्या अनुषंगाने येणारे सगळे फायदे बंगला-गाडी-भत्ते सगळं ताबडतोब सोडलं.

2004 च्या निवडणुकीत फार मोठ्या प्रमाणात डाव्या पक्षाचे खासदार संसदेत निवडून आले होते. इतकी मोठी संख्या डाव्यांची असण्याची ही पहिली वेळ. तेंव्हा त्यांना वैचारिक तोंड देण्यासाठी तूमची आम्हाला आवश्यकता आहे असे म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी यांनी शरद जोशींना राज्यसभेतील खासदारकी दिली. आपल्या पक्षाला मिळणार्‍या वेळेतला वेळ शरद जोशींना त्यांची मांडणी करण्यासाठी दिला. या पदाची मुदत संपताच दुसरी टर्मही देण्याची तयारी भाजपने दाखवली होती. पण शरद जोशींनी ती सपशेल नाकारली.

हे सगळं उदाहरण समोर असताना शरद जोशींचे शिष्य म्हणूवन घेणारे सदाभाऊ सगळा स्वाभिमान सोडून सत्तेला चिटकून राहतात, आपल्याच मुलाला तिकीट देवून घराणेशाहीचे विकृत दर्शन घडवतात, पोराच्या लग्नात डोळ्यात भरावी अशी उधळपट्टी करतात याला काय म्हणावे?

राजू शेट्टींनी उशीरा का होईना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हे बरे झाले. पण ते ज्या मागण्या समोर ठेवत आहेत त्या मोठ्या विचित्र आहेत.

‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ अशी शेतकरी संघटनेची घोषणा आहे. शिवाय ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ ही दुसरी घोषणा आहे. मग राजू शेट्टी काय म्हणून परत स्वामिनाथन आयोगाच्या रूपाने सरकारी हस्तक्षेपाची हमी भावाची मागणी पुढे रेटत आहेत?

डॉ. अशोक गुलाटी यांनी नुकतेच आकडेवारीसह हे सिद्ध केले आहे की किमान हमी भावाच्या नावाखाली भारतीय सरकारने गहु आणि तांदुळाच्या शेतकर्‍यांचे शोषण केले आहे. हे हमी भाव जागतिक बाजारपेठेतील भावापेक्षा कमीच राहिलेले आहेत. म्हणजे सरकारी हमी भाव कमीच राहतात. इतकेच काय तर तूरीच्या बाबतीत तर असेही सिद्ध झाले आहे की हमी भाव अधिक 50 टक्के नफा ही रक्कमही जागतिक बाजारातील भावापेक्षा कमी राहिलेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचे भाव वाढून काही एक नफा मिळण्याची संधी निर्माण होताच हे शासन परत कांद्याला  निर्यात बंदी लावणे आणि कांदा आयात करून भाव पाडण्याचा अघोरी खेळ सुरू करत आहे. मग हा मुद्दा राजू शेट्टींना का नाही उचलावा वाटत?

राजू शेट्टी सत्तेतून बाहेर पडले याला खरे कारण समोर येणारा उसाचा हंगाम आहे. उसाचे पीक या वर्षी भरपूर आहे. त्यामुळे उसाचा प्रश्‍न गंभीर बनणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे यावेळी उसाला भाव मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. अशावेळी जर सत्तेत राहिलो तर हे आपले शेतकरी आधी आपल्याच टाळक्यात ऊस हाणतील ही भिती आहे. उसाचे आंदोलन छेडताना आता राजू शेट्टींना आपल्या गुरूची शिकवण समजून घ्यावी लागेल. शरद जोशींनी मूळ मागणी केली होती साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा. सहकारी साखर कारखानदारीच्या निमित्ताने सरकारचा होणारा हस्तक्षेप तातडीने संपवा. साखर काही जिवनावश्यक वस्तू नाही. तेंव्हा या साखरेला जिवनावश्यक वस्तू यादीतून पहिले बाहेर काढा.

राजू शेट्टी तूम्ही सत्ता त्यागून शरद जोशींना  गुरूदक्षिणा दिली आहेच. पण आता साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशी दीर्घ मूदतीत फायदेशीर ठरणारी मागणी आग्रहाने करा. तरच तूम्ही शरद जोशींचे खरे वारसदार ठराल. बिल्ल्याचा लाल रंग आणि नावात शेतकरी संघटना इतकं ठेवल्याने शरद जोशींचा वारसा मिळाला असं होत नाही. पंचा नेसला म्हणजे कुणी गांधी ठरत नाही हे लक्षात घ्या.

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

नाट्यगृहांची दुरावस्था आणि आपण...

उरूस,  27 ऑगस्ट 2017

अभिनेता सुमित राघवन याने औरंगाबादेतील एकनाथ रंग मंदिराची हलाखी दाखविणारा व्हिडिओ तयार केला आणि तो सगळीकडे पाठवला. त्यावर चर्चा होवून स्थानिक खासदार आमदार यांनी काही निधी या नाट्यगृहाच्या दूरूस्तीसाठी जाहिर केला. नाट्यक्षेत्रातील कलावंत रसिकांनी कित्येक दिवसांपासून याबाबत सतत आवाज उठवला होता. पण तरी नाट्यगृहाच्या दुरूस्तीबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. 

संत एकनाथ रंग मंदिराच्या निमित्ताने पुढे आलेला हा विषय केवळ त्या एका नाट्यगृहापुरता मर्यादित नाही. मुळात महाराष्ट्रभर नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे हा पट्टा वगळला तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सुसज्ज नाट्यगृह पहायला भेटत नाही. काही खासगी संस्थांची नाट्यगृह त्यातल्या त्यात बर्‍या अवस्थेत आहेत. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगर पालिका, नगर पालिका) यांच्या नाट्यगृहांचे बेहाल आहेत. 

ही नाट्यगृह बांधण्यासाठी शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याकडून निधी प्राप्त होतो.  या स्थानिक संस्था आपल्या ताब्यातील जागा या सांस्कृतिक सभागृहासाठी देतात. शासनाच्या निधीतून सभागृहाचे बांधकाम होते. एखाद्या मोठ्या नटाला बोलावून मुख्यमंत्री/ केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडतो. स्थानिक कलाकार नाराज होवू नये म्हणून याला जोडून काही स्थानिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. 

काही दिवस या सभागृहाची अवस्था चांगली राहते. हळू हळू दूरूस्तीचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात. सभागृहाचा वापर बर्‍याचदा फुकटच केला जातो. जकात बंद झाल्यापासून महानगर पालिका आणि नगर पालिका यांना आता स्वत:चे असे वेगळे उत्पन्न शिल्लक राहिलेले नाही. परिणामी या नाट्यगृहांची दुरूस्ती करायला पैसा आणायचा कुठून? त्याची काही तरतूदच बांधकाम करताना ठेवलेली नसते. नाट्यगृहाचा वापर करताना त्याचे काही एक शुल्क आकारून ते कठोरपणे वसूल करणे हे या मनपा/नपा च्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असते. कारण यांचेच नगरसेवक याचा वापर स्वत:च्या विविध कार्यक्रमांसाठी करत असतात. 

मग केंव्हातरी खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून दिले जाते. सभागृहाची अवस्था वाईट आहे तेंव्हा खासगीकरण केलेले काय वाईट? निदान चार पैसे तरी मिळतील. किंवा निदान सभागृहाची अवस्था तरी बरी राहिल अशी कारणे पुढे केली जातात. खासगीकरण करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की आमदार खासदार मंत्री यांच्या पंटरांखेरीज कुणाला ती निविदाच भरता येवू नये. शेवटी हे सभागृह कुणातरी नेत्याच्या जवळच्या माणसाच्या पदरात पडते. 

लावण्यांचे कार्यक्रम, खासगी जेवणावळी, स्वागत समारंभ, तमाशा असा कसाही वापर करून हा खासगी गुत्तेदार त्या सभागृहाची वाट लावून टाकतो. मग काही दिवसांतच खुर्च्या तुटलेल्या, वातानुकूलीत यंत्रणा बंद पडलेली, स्वच्छतागृहे तुंबून गेलेली, विंगा तुटून गेलेल्या, ग्रीन रूमची वाट लागलेली असले भयाण दृश्य पहायला मिळते. केंव्हातरी हा गुत्तेदार टाळं ठोकून निघूनच जातो. किंवा त्याचा कालावधी संपला की परत नविन कुणी हे सभागृह चालवायला घेतच नाही. 

हे महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते. ही सभागृहे फुकटच वापरायची असतात असा आपला समज होवून बसला आहे. मोठ मोठ्या प्रतिष्ठित संस्था आपण आपले राजकिय संबंध वापरून नगर पालिकेचे सभागृह कसे फुकटात किंवा अल्पशा किमतीत मिळवले हे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. पण यामुळे आपणच आपल्या गावाची फार मोठी सांस्कृतिक हानी करतो आहोत हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. 

या सभागृहांची दूरूस्ती करण्याच्या नावाखाली थोडा फार निधी उभा केला जातो. शासनाचे सांस्कृतिक खाते काही एक निधी मंजूर करते. काही दिवस हे सभागृह बर्‍यापैकी चालते. मग परत ये रे माझ्या मागल्या. निधी आटून जातो. उत्पन्न कुठलेच नसते. परत नाट्यगृहाची ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ होवून जाते. 

वारंवार यावर चर्चा झाली आहे. वारंवार विविध उपाय सुचवले गेले आहेत. पण प्रत्यक्ष परिणाम शुन्य. यासाठी एक अतिशय वेगळा असा पर्याय आम्ही सुचवित आहोत. या क्षेत्रातील मान्यवरांनी, शासनातील संबंधित अधिकार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी, रसिकांनी यावर विचार करावा. 

महाराष्ट्रातील जी नाट्यगृहे वाईट अवस्थेत आहेत आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ती चालवू शकण्यास असमर्थता व्यक्त करतील त्यांची मिळून एक यादी तयार करावी. अशा नाट्यगृहांची दूरस्ती करण्यासाठी किती निधी लागतो याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तिंच्या समितीकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात यावा. 

ही सभागृहे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्थापन करण्यात यावी. नाट्य निर्माते, कलाकार, रसिकांचे प्रतिनिधी, चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर, नाटकांचे ठेकेदार यांनी या कंपनीसाठी शेअर्स खरेदी करून भांडवल उभारावे. नाट्यगृहाचे भाडे काय असावे, नाट्यगृह कसे चालवावे, त्यासाठी आचारसिंहिता कशी असावी या सगळ्या गोष्टी या क्षेत्रातील मान्यवरांनी बसून ठरवाव्यात. 

ज्या प्रमाणे चित्रपट क्षेत्रात चित्रपटगृहे चालविली जातात तशीच ही नाट्यगृहे चालविली जावीत. विशेष बाब म्हणून या कंपनीला शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने ठराविक वार्षिक अनुदान/ मदत द्यावी. किंवा करमणुक करात सवलत द्यावी. चित्रपट क्षेत्राची उलाढाल प्रचंड अशी आहे. तेंव्हा या क्षेत्रातील धनाढ्य नट कलावंतांनी आपली नैतिक जबाबदारी उमगून या कंपनीसाठी भांडवल उभारणीस मदत करावी. 

गेली कित्येक वर्षे चित्रपटगृहे चालविली जात आहेत. मल्टीप्लेक्स आल्यानंतर एक आधुनिकता सर्वत्र रसिकांना पहायला अनुभवायला मिळत आहे. चित्रपट जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं पाहण्याचा आनंद मिळायला लागला. या चित्रपटगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या क्षेत्रातील मंडळी झटत असतात. कारण त्यांना माहित आहे की ही चित्रपट गृहे नीट असली तरच आपला व्यवसाय नीट चालणार आहे. रसिक पैसे खर्च करून सिनेमा पहायला आला तरच आपले पोटपाणी चालणार आहे. 

पण नाटकांच्या बाबतीत मात्र असे घडताना दिसत नाही. हे संपूर्ण क्षेत्र शासकीय मदतीकडे, प्रायोजकांकडे, अनुदानाकडे आशाळभूतपणे डोळे क़रून बसले आहे. 

जागोजागी चांगले कलाकार आहेत. चांगले तंत्रज्ञ आहेत. पण त्यांना संधी मिळत नाही. सुसज्ज नाट्य गृहांची शृंखला तयार झाली तर महाराष्ट्रभर जो रसिक विखुरला आहे तोही चांगला प्रतिसाद या प्रयोगांना देईन. मुख्य म्हणजे पुण्या-मुंबईच्या कलाकारांकडे तोंड करून बसलेला हा महाराष्ट्र आपल्या आजूबाजूच्या कलाकारांनाही ओळखायला लागेल. एक चैतन्यपूर्ण वातावरण तयार होवू शकेल. 

महाराष्ट्रात पुण्या-मुुंबईच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर रसिकवर्ग आहे. पण याची सांस्कृतिक भुक भागल्या जात नाही. राज्य नाट्य स्पर्धांमधून सादर होणार्‍या नाटकांना उदंड प्रतिसाद उर्वरीत महाराष्ट्रांतून मिळतो. याची दखल घेवून या रसिकांची सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे सुसज्ज नाट्यगृहांची शृंखला तयार करणे. राज्य नाट्य स्पर्धेत जी नाटकं पहिली दुसरी आलेली आहेत, विद्यापीठ पातळीवर ज्या एकांकिकांना बक्षिसं मिळाली आहेत, काही संस्था महाराष्ट्र पातळीवर नाट्यस्पर्धा/ एकांकिका स्पर्धा घेतात त्यातील विजेत्या कलाकृती, यांचे प्रयोग महाराष्ट्रभर व्हायला हवेत. चांगली नाट्यगृहं असतील तर असे प्रयोग करणं सहज शक्य आहे. शिवाय हे कलाकार नावोदित असल्याने त्यांना एक मोठी संधी प्राप्त होईल. त्यांच्या पुढील आयुष्यात या संधीचा फायदाच होईल. 

तेंव्हा सध्याचे आघाडीचे नट, दिग्दर्शक, नाट्यनिर्माते, चित्रपट सृष्टीतील बड्या हस्ती, नाटकांचे ठेकेदार यांनी याचा विचार करावा. उद्योगांना आपल्या नफ्यातील 2 टक्के वाटा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलीटी नावाने (सी.एस.आर.) सामाजिक सांस्कृतिक कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. तेंव्हा यातीलही काही निधी या उपक्रमाला मिळू शकतो. शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने यातील काही वाटा उचलावा. व नाट्यगृहांची शृंखला व्यावसायिक पातळीवर चालवावी. असा सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला तर हा गोवर्धन पेलणं सहज शक्य आहे.  

(दैनिक लोकसत्ता पत्र दि. २४ ऑगस्ट २०१७

लोकसत्ता च्या वतीने  "लोकांकिका" हा आतिशय महत्वाचा उपक्रम घेतला जातो आहे. विविध विभागात ह्या एकांकिका सदर झाल्या. आता त्या त्या विभागातील उत्तम एकांकिका अंतिम फेरीत मुंबईत सदर होणार आहेत. नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा ह्या एकांकिका जास्तीत जास्त रसिकांसमोर सदर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नाट्य रसिकांच्या वतीने एक विनंती लोकसत्ता ला आहे. ज्या एकांकिकाना पारितोषक प्राप्त होईल त्यांचे प्रयोग महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात व्हावेत. सर्व ठिकाणी सदर होण्यात तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी असतील तर किमान महत्वाच्या शहरांमध्ये प्रयोग सदर केल्या जावेत. विदर्भातून नागपूर, अमरावती, अकोला उत्तर महाराष्ट्रातून जळगाव नाशिक, मराठवाड्यातून औरंगाबाद नांदेड, पश्चिम महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सोलापूर, नगर. ह्या १० ठिकाणी तरी किमान हे सादरीकरण व्हावे. ह्या कलाकारांना एक मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. तेव्हा मोठा रसिक वर्ग त्यांना मिळावा. 

सगळी  नाट्य चळवळ पुणे मुंबई इथेच केंद्रीभूत झाली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात नाटकांचे रसिक उपाशी आहेत. व्यावसायिक नाटके छोट्या गावात येत नाहीत कारण अर्थकारण जमून येत नाही. जर कधी मोठ्या नाटकांचे प्रयोग लागलेच तर त्यांचे तिकीट दर चढे राहतात. औरंगाबाद शहरात "स्टार" कलाकारांचे नाटक आसेल तर त्याचे दर आता ५०० पर्यंत गेले आहेत. शिवाय व्यावसायिक निर्माते केवळ मनोरंजन डोळ्यासमोर ठेवून प्रयोगाची आखणी करत आहेत. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नवीन तरुण कलाकार "लोकांकिका" च्या माध्यमातून आपली कला जीव ओतून सदर करत असतील तर त्याचे चीज झाले पाहिजे. बक्षीस मिळणे एक भाग झाला. पण नाटक लोकांपर्यत पोचले तर ह्या कलाकारांना जास्त आनंद होईल. पारितोषिक प्राप्त एकांकिका सर्वत्र सदर होण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार व्हावा ही विनंती. )

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सत्तर वर्षांतील शेतीमागची साडेसाती

दै. म.टा.  रविवार १३ ऑगस्ट २०१७ 

स्वातंत्र्याचा 70 वर्षांचा इतिहास तपासताना शेतीबाबत ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे शेतीमागे लावून ठेवलेली साडेसाती. ही साडेसाती अस्मानी (निसर्ग) आणि सुलतानी (सरकारी धोरणे) या दोघांनी मिळून लावली. 

स्वातंत्र्याच्या आनंदाला पहिले  गालबोट फाळणीचे लागले. शेतीच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध धान्याचे कोठार असा पंजाबचा मोठा भाग पाकिस्तानात गेला. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले तेच मूळी शेतीच्या उरात मोठी जखम करून. 

संपूर्ण स्वातंत्र्य लढ्याचे नि:संशय नायकत्व महात्मा गांधींकडे जाते. महात्मा गांधींचा विचार हा गावांना खेड्यांना केंद्रभागी ठेवून विकासाचा होता. गांधी स्वत:ला अराजकवादी समजत. सरकारी हस्तक्षेप किमान असावा असा आग्रह गांधींचा होता. पण गांधींचे शिष्य पं. जवाहरलाल नेहरू मात्र नियोजनाचे, सरकारीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते. त्यांचा सगळा कल शहरी उद्योगांकडे म्हणजे गांधी विचारांच्या बरोब्बर विरूद्ध होता. स्वातंत्र्यानंतर लगेच 5 महिन्यात झालेली  महात्मा गांधींची हत्या शेतीकेंद्री, ग्रामकेंद्री विकासाच्या विचाराला मोठा धक्काच होता. 

गांधींच्या हत्येने इतरांपेक्षा कॉंग्रेसवालेच मनोमन खुष झाले असणार कारण गांधींचा नैतिक धाक त्यांच्या सत्तेच्या लालसेच्या आड येत होता. 70 वर्षांनी आता तरी स्पष्टपणे कबुल केले पाहिजे की नेहरूनितीच्या पाठिराख्यांना गांधीविचार हा मोठा अडथळा वाटत होता. तेंव्हा गोडसेंनी गांधींची हत्या करून त्यांचे एक मोठे काम परस्परच करून टाकले. गांधी विचार हा शेतीला पोषक-पुरक होता. गांधीं विचाराची हत्या करून नेहरूंनी समग्र गांधी हत्येचा कार्यक्रम पूर्ण केला. 

शेतजमिनीसंबंधी काळे कायदे : 

भारताला 26 जानेवारी 1950 ला घटना मिळाली. लागलीच तिच्यात पहिली दुरूस्ती केल्या गेली ती 1951 साली.  घटनेत 9 वे परिशिष्ट जोडल्या गेले. जमिनी संबंधी एक दोन नाही तर तब्बल 13 कायद्यांची यादीच यात टाकण्यात आली. पुढे चालून ती 253 पर्यंत गेली. 

शेतीवरचा हा सगळ्यात मोठा घाला स्वातंत्र्याच्या चार वर्षांत आणि घटना लागू झाल्या झाल्या करण्यात आला. यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा जमिनीची मालकी शेतकर्‍यांकडून हिरावून घेतली गेली. शेतीचे राष्ट्रीयकरण तर टाळले पण ते परवडले असते अशा पद्धतीनं जमिन धारणा, जमिन संपादन, जमिन अधिग्रहण हे काळे कायदे निर्माण झाले. शिवाय त्यांच्याविरोधात दाद मागण्याचे न्यायालयीन दरवाजेही बंद करण्यात आले.

धान्याची अजागळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था :

स्वातंत्र्यानंतर लगेच पडलेला दुसरा घाला म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धकाळात तयार झालेली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था (रॅशनिंग) तशीच चालू ठेवल्या गेली. रफी अहमद किदवाई हे अन्न मंत्री होते. त्यांनी ही गचाळ शेतीला घातक योजना रद्द करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे सरकारने यातून अंगही काढून घेतले. पण धान्याचा कुठलाची साठा करून ठेवायची गरज नाही या मुर्ख समजूतीमुळे लगेच दोनच वर्षांत सरकार अडचणीत आले. अपुर्‍या पावसाने, दुष्काळाने शेती पिकली नाही. धान्याची चणचण जाणवू लागली. धान्य बाजारपेठेत मोठा कल्लोळ निर्माण झाला. परिणामी तातडीने सगळ्या धान्य बाजारपेठेचेच राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. परिणामी अन्नधान्याचे भाव भयानक कमी पातळीवर स्थिर ठेवणारी रॅशनिंग सारखी अजागळ यंत्रणा बळकट बनली. या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार तर इतका भयानक आहे की कॅगने अधिकृतरित्या जाहिर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे गेलेल्या 100 टन धान्यांपैकी केवळ 60 टनच धान्य बाहेर वाटपासाठी उपलब्ध होते. 40 टन धान्य नासाडी, गळती, कुजणे यात नष्ट होवून जाते. 

रॅशनिंगचा विरोधाभास इतका की ज्या गव्हाला केवळ 2 रूपये किलोचा भाव रॅशनवर मिळतो त्या गव्हाला दळायला किलोला किमान 4 रूपये लागतात. कष्ट करून ज्यानं गहू पिकवला त्याचे मोल केवळ 2 रूपये. आणि  केवळ दळला तर त्याचे मिळणार 4 रूपये? हे सगळं या रॅशनिंग व्यवस्थेत आजही चालू आहे. ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ या म्हणी प्रमाणे शेतकरी दळतोय आणि सगळी व्यवस्था त्याचे फायदे घेत फुकटात पीठ खात आहेत.

धान्य बाजारपेठेच्या गळ्याला नख : 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण भारतीय अन्नधान्याची बाजारपेठ मात्र गेल्या सत्तर वर्षांत पारतंत्र्यात गेली. सगळी बाजारपेठ शासनाने विविध नियमांनी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यांनी पूर्णत: अपंग बनली. ही बाजारपेठ शेतकर्‍यांना भाव मिळावा म्हणून तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात हीने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम केले. अगदी सरकारी अधिकृत धोरण म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडले गेले. (माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यापार मंत्री असताना जागतिक करारात हे कबुल केले आहे की भारतात शेतमालाला उणे 72 टक्के इतका भाव दिला जातो.) भारतात भाव मिळत नाही म्हणून आंतर राष्ट्रीय बाजारात विकावे तर तिथेही निर्यातबंदीची कुर्‍हाड चालवून शेतीविकासाचे पाय कापण्यात आले. 

बाकी सर्व उत्पादने विकायला सर्व बाजारपेठा खुल्या ठेवल्या गेल्या. 1991 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी विविध उत्पादनांना प्राप्त झाली. पण भारतीय शेतमाल मात्र या संधीपासून वंचित राहिला. नव्हे जाणिवपूर्वक ठेवल्या गेल्या. 

अगदी ताजे उदाहरण आहे. शेतकर्‍यांची डाळ जाहिर केल्याप्रमाणे 5050 रूपयांत खरेदी करण्यात सरकारी यंत्रणा अपुरी पडली. नेमके याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डाळीला 10,000 रूपये इतका भाव होता.  तर मग निदान आपली डाळ आपल्याला भाव देता येत नसेल, खरेदी करता येत नसेल तर निर्यात करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. स्वाभाविकच शेतकर्‍याला न्याय भेटला असता. आणि आज जो तुरडाळीचा प्रश्‍न भयानक बनला तसा तो बनला नसता. 

पण शेतीमालाची देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आपणच आपल्या मालासाठी खराब करून टाकली. 

रास्त भावाचे आंदोलन :

70 च्या दशकात भयानक दुष्काळ पडला. खायला अन्न नव्हते. मग आपल्याकडे हरितक्रांतीची योजना आखली गेली. धान्याचे नवनविन संकरित वाण शोधून उत्पादन वाढविले गेले. याचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की या गरिब शेतकर्‍यांनी मेहनतीने हरितक्रांतीला प्रतिसाद देत देशाचे धान्य उत्पादन विक्रमी करून दाखवले. परदेशी मिलो सारख्या डुकराला खायला घातल्या जाणार्‍या धान्यावर जगणारा आपला देश स्वाभिमानाने स्वत: पिकवलेले चविष्ट धान्य खावू लागला. ही किमया तंत्रज्ञानाने घडविली. पण शेतकर्‍याच्या वाट्याला काय आले? उत्पादन वाढले पण उत्पन्न वाढत नाही याची जाणिव शेतकर्‍याला झाली. कारण धान्याचे भाव पाडल्या गेले. 

देशाचे पोट भरले पण शेतकरी मात्र उपाशीच राहिला. परिणामी देशभराचा शेतकरी 1980 नंतर सक्रियपणे आंदोलन करत रस्त्यावर उतरला. शरद जोशी सारख्या विचारवंत नेत्याने सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिले की आम्ही पिकवलेल्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळत नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही उत्पादन वाढविले तरी उत्पन्न वाढत नाही. 

शेतीत नविन तंत्रज्ञानाला विरोध :

1991 नंतर तर नविन आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीत वापरायचे नाही अशीच जूलमी सुलतानी धोरणं ठरायला लागली. 

कापसात बी.टी. वाण येण्यासाठी शेतकर्‍यांना झगडावं लागलं. गुजरातेतील शेतकर्‍यांनी चोरून बी.टी.ची लागवड केली. तर त्यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून नेऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा पुरूषार्थ शासनाने दाखवला. इतका शेतकरी विरोध आमच्या नसानसात स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांत भरलेला. 

आता नविन जी.एम. तंत्रज्ञान आलं आहे. परदेशात याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होवू लागला आहे. जी.एम.चा वापर करून मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात वाढ होते आहे. शिवाय त्यासाठी लागणारा तणनाशक किटक नाशके यांचा खर्चही लक्षणीय रित्या कमी झाला आहे. 

शेतीत नफा होत नाही परिणामी कुणीही शेतीत गुंतवणुक करायला तयार नाही. स्वाभाविकच शेतीत नविन तंत्रज्ञान यायला तयार नाही. किंवा जे आले आहे त्याची किंमत मोजायला कुणी तयार नाही. 

अशा पद्धतीनं शेतीविरोधी कायदे, अन्नधान्याची सडवलेली बाजारपेठ, तंत्रज्ञानाला विरोध यांची साडेसाती गेल्या सत्तर वर्षांत शेतीमागे लावल्या गेली. परिणामी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात सुरू झाल्या. जागतिकीकरणावर ठेपर ठेवणारे डावे विचारवंत हे विसरतात की शेतीतील पहिली नोंद झालेली आत्महत्या ही 19 मार्च 1986 साहेबराव करपे नावाच्या शेतकर्‍याची होती जी की जागतिकीकरणाच्या 8 वर्षे आधीच झाली होती. उलट जागतिकीकरण पर्वात शेतीला खुला वारा लाभला नाही. शेतमालाची बाजारपेठ स्पर्धेसाठी खुली केली नाही. म्हणून शेतीत समस्या निर्माण झाल्या हे आता आकडेवारींनीही सिद्धच झाले आहे. 

उपाय :

1. शेतीविरोधी कायदे तातडीने बरखास्त करणे

2. शेतमालाची बाजारपेठ संपूर्णत: खुली करून निकोप स्पर्धेला पोषक वातावरण निर्माण करणे

3. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वातंत्र्य शेतीला बहाला करणे

4. सगळ्या शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती तातडीने अंमलात आणणे

भारतीय शेतीमागची साडेसाती या शिवाय संपायची नाही. 

श्रीकांत उमरीकर

जनशक्ती वाचक चळवळ

औरंगाबाद

9422878575

भारतीय पर्यटनस्थळासाठी परदेशी पाहुण्याची तळमळ

 एक भारतीय  म्हणून लाज वाटावी असा प्रसंग आहे. व्हिन्सेंट पासक्लिनी नावाचा 35 वर्षांचा फ्रेंच तरुण महाराष्ट्राच्या आणि विशेषत: औरंगाबाद परिसरातील ऐतिहासक स्थळांच्या प्रेमात पडून गेली 3 वर्षे नियमित भेट द्यायला येतो. इथल्या ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांचा अभ्यास करताना त्याला अजिंठा परिसरातील दुर्लक्षित किल्ल्यांची माहिती मिळते. हे किल्ले बघण्यासाठी तो उत्सुक बनतो. गौताळा अभयारण्याला लागून असलेला अंतुरचा किल्ला पाहायचे तो ठरवतो. भारतीय मित्रांना सोबत घेऊन एक चारचाकी वाहन घेऊन निघतो. किल्ल्यापर्यंत जाणारा रस्ता अतिशय खराब. शेवटी तर 4 कि.मी. अंतरावर गाडी अडकतेच. तिथून किल्ल्यावर जायचे कसे? स्थानिक तरुणांना विनंती करून त्यांना मोटारसायकलवर सोडण्यासाठी कसेबसे तयार केले जाते. सोबतच्या मित्रांसोबत व्हिन्सेंट शेवटी अंतुरच्या किल्ल्यावर पोहोचतो. त्या किल्ल्याचे अप्रतिम मजबूत बांधकाम, 800 वर्षांपासून शाबूत भक्कम तटबंदी, पिण्याच्या पाण्यासाठीचे दगडी बांधीव तळे, कुठल्याही खांबाच्या आधाराशिवाय उभे असलेले 30 फूट रुंद आणि 50 फूट लांब असे देखणे सभागृह... हे सगळे पाहून तो चकित होतो. त्याहीपेक्षा या सगळयाबाबत असलेली भारतीयांची अनास्था पाहून तो दु:खी होतो. त्याच्या प्रश्नाने निरुत्तर व्हायला होते, ''व्हाय देअर इज नो बेटर ऍप्रोच रोड? व्हाय यू पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्टरी? व्हॉट्स राँग विथ यू?''

व्हिन्सेंटच्या प्रश्नाला काय उत्तर देणार? इतिहासाचा विषय निघाला की आपण लगेच अस्मितेच्या तलवारी काढतो. पण काही वेळातच लक्षात येते की या तलवारीही निव्वळ बेगडी आहेत. आपण इतिहासाबद्दलही काही करायला तयार नाही.

जगप्रसिध्द अजिंठा लेण्यांच्या परिसरात एक-दोन नाही, तर अंतुर, सुतोंडा, जंजाळा, वेताळवाडी असे चार किल्ले आहेत. आपल्याला फक्त देवगिरीच माहीत असतो. अजिंठा डोंगररांगांत लपलेल्या या किल्ल्यांपर्यंत जायला धड रस्ते नाहीत. या किल्ल्यावरील ऐतिहासिक अवशेषांची अवस्था कठीण आहे. काही वस्तू तर चोरीला गेल्या आहेत. व्हिन्सेंटसारखे परदेशी पर्यटक मोठया उत्सुकतेने येतात, अभ्यास करू पाहतात आणि आपण त्यांना साधी साधनेही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, हे खरे दुर्दैव आहे.

अंतुरच्या किल्ल्यावर फारसी भाषेतील एक शिलालेख आणि एक मोठा दगडी स्तंभ आहे. त्यांचे वाचन अजून झाले की नाही याचीही माहिती नाही. यादवकाळात कुणा मराठा सरदाराने या किल्ल्याची निर्मिती केली, असे म्हणतात. पण त्याबद्दल कुठलाही ठोस पुरावा नाही. किल्ल्यावर दगडी कोरीवकामाचे अप्रतिम नमुने इतस्तत: पसरले आहेत.

उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्या सांध्यावरचा हा सगळा प्रदेश. त्यामुळे या परिसरातील किल्ल्यांना त्या काळात मोठे महत्त्व होते. मोगलांच्या काळात दक्षिणेच्या सुभ्याचे ठिकाण म्हणजे औरंगाबाद. बुऱ्हाणपूर म्हणजे उत्तरेतील शेवटचे मोठे ठिकाण, तर औरंगाबाद म्हणजे दक्षिणेतील पहिले महत्त्वाचे ठिकाण यांच्या दरम्यानचा हा प्रदेश.

अजिंठा परिसरातील किल्ल्यांचे आणखी एक वैशिष्टय आहे. हा सगळा परिसर अतिशय निसर्गसंपन्न आहे. ना.धों. महानोरांसारखे निसर्गकवी या प्रदेशात जन्माला येतात ते उगीच नाही. याच प्रदेशातील सरदार जाधवांसारख्या चित्रकाराला प्रेरणा मिळते ती उगीच नाही. अंतुरच्या किल्ल्याला लागून गौताळा अभयारण्य आहे. तेथील सीता धबधबा अतिशय मोहक आहे. शेकडो फूट दगडी कातळ कापत कापत दरीत झेप घेणारे पाणी निव्वळ नजरबंदी करून पाहणाऱ्याला खिळवून ठेवते. वेरूळ-अजिंठयाची माहिती आहे, पण बाकी स्थळांबाबत ओ की ठो माहीत नाही.

दोन आंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे जवळ जवळ असलेले संपूर्ण जगातले एकमेव ठिकाण म्हणजे औरंगाबाद. वेरूळ-अजिंठा या दोन्ही ठिकाणांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे. ही आपली मोठी सांस्कृतिक केंद्रे आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करताना आपण औरंगाबादला पर्यटनाची राजधानी म्हणतो. मग या ऐतिहासिक स्थळांपर्यंत पोहोचायला आपण रस्ते का करू शकत नाहीत?

या किल्ल्यांची डागडुजी काही प्रमाणात केली जात आहे. काही ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली आहे. पण त्याचबरोबर किल्ल्यांची माहिती असणारे फलक लावले गेले पाहिजेत. औरंगाबादलाच मोठे विद्यापीठ आहे. इथे इतिहास विभाग आहे. त्या विभागाला जबाबदारी देऊन या सगळया ऐतिहासिक स्थळांची माहिती लिहून काढली पाहिजे.

अजिंठा लेण्यांच्या पायथ्याशी अतिशय सुसज्ज असे पर्यटक माहिती केंद्र उभारले गेले. काही दिवसांतच ते बंद पडले. आकाश धुमणे या आपल्या भारतीय मित्रासोबत व्हिन्सेंट तिथे गेला, तेव्हा ते बंद पाहून त्याला धक्काच बसला. त्याने तशी तक्रार नोंदवली. वीज बील न भरल्याने या केंद्राचा वीजपुरवठा खंडित केला गेला होता, असे हे केंद्र बंद पडण्याचे कारण कळले. आता तो परत सुरळीत करण्यात आला आहे. वेरूळ लेण्यांजवळही असेच पर्यटक माहिती केंद्र आहे. पण पर्यटकांना त्याची माहितीच होत नाही. परिणामी तिथे कुणी जात नाही.

व्हिन्सेंटने मोठया कष्टाने औरंगाबाद परिसराची माहिती गोळा करून ती फ्रेंच भाषेत लिहिली व फ्रेंच पर्यटनाच्या ऑॅनलाइन साइट्सवर द्यायला सुरुवात केली. कारण त्याला आढळले की जी माहिती पूर्वीपासून चालत आलेली आहे, ती अपुरीही आहे, शिवाय चुकीचीही आहे. देवगिरी किल्ल्याच्या अगदी समोर पुरातन 'हमामखाना' आहे. खुलताबादला जर जरी बक्ष दर्ग्याजवळ मलिक अंबरची कबर आहे. पण याची माहितीच नाही. अगदी वर्तमानपत्रेही चुकीची माहितीच प्रमाण मानून बातम्या देतात. औरंगाबाद शहरात असलेला बिबी का मकबरा किंवा दौलताबादला असलेली औरंगजेबाचे गुरू ख्वाजा जैनोद्दिन चिश्ती यांची कबर यांबद्दल चुकीची माहिती मान्यवर इंग्लिश/मराठी दैनिकांत प्रसिध्द झाली. ही माहिती नेटवर उपलब्ध असलेल्या चुकीच्या माहितीच्याच आधारावर दिली गेली होती. व्हिन्सेंटसारख्यांनी वर्तमानपत्रांत पाठपुरावा करून ही माहिती चूक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

एका परदेशी नागरिकाची ही तळमळ पाहून आपण निदान एक गोष्ट करू शकतो आणि ती म्हणजे त्याच्यासारख्याला होईल तेवढी मदत करणे. त्याला प्रोत्साहन देणे.

संत एकनाथ महाराजांनी 12 वर्षे ज्या जागी तप केले, ती जागा म्हणजे शुलीभंजन. खुलताबादजवळील डोंगरात हे रम्य स्थळ आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, इथे जायला रस्ता खराब आहे म्हणून व्हिन्सेंटसारखा पर्यटक पोहोचू शकला नाही. या डोंगरावर दत्तमंदिर आहे. एकेकाळी बांधलेला रस्ता आता खराब झाला आहे. या ठिकाणच्या आध्यात्मिक परंपरांचा शोध घेण्यासाठी परदेशी पर्यटक मोठया प्रमाणात येऊ पाहत आहेत आणि आपणच त्यांच्या मार्गात अडथळे आणत आहोत.

सर्वप्रथम या परिसराची नीट माहिती गोळा करणे, ती पर्यटकांना कळावी यासाठी विविध माध्यमांचा उपयोग करणे, सर्व ऐतिहासिक निसर्गसंपन्न स्थळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान रस्ते तयार करणे हे अतिशय गरजेचे आहे. हे विषय असे आहेत की कुणाला सांगायला जावे, तर सगळयात पहिल्यांदा विचारणाऱ्यालाच सुनावले जाते, ''मग तुम्हीच सांगा काय केलं पाहिजे?'' आता रस्ते खराब आहेत हे काय कुणाला कळत नाही? हे कुणी सांगितले तरच कळणार आहे काय? व्हिन्सेंटला हजारो किलोमीटवरवरून येऊन हे आपल्याला सांगावे लागते, याला काय म्हणावे!

औरंगाबाद परिसरातील ऐतिहासिक निसर्गसंपन्न पर्यटनस्थळांचा विचार केल्यास सगळयात पहिल्यांदा शासनाने या सर्व ठिकाणी पोहोचण्यासाठी चांगले रस्ते केले पाहिजेत. इतिहासप्रेमी, व्हिन्सेंटसारखे अभ्यासक परदेशी नागरिक, विद्यापीठातील प्राध्यापक, विद्यार्थी या सगळयांना हाताशी घेऊन या ठिकाणांचे संवर्धन, अभ्यास, माहिती संकलन यासाठी ठोस योजना आखल्या पाहिजेत.

सर्वसामान्य नागरिकांनी अगदी तातडीने अगदी आजपासून करावयाची गोष्ट म्हणजे या ऐतिहासिक स्थळांपाशी गेल्यावर तेथील दगडांवर आपले व आपल्या प्रेयसीचे/प्रियकराचे नाव न लिहिणे आणि या परिसरात कचरा न करणे. इतकी दोन पथ्ये पाळली तरी खूप आहे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

9422878575

वृषभ सुक्त

उरूस, सा.विवेक, 6 ऑगस्ट  2017

शिकार करून जगणारा माणूस शेती करायला लागला. मारून खाणारा आता पेरून खायला लागला आणि इथूनच मानवी संस्कृतीची सुरवात झाली असे मानण्यात येते. माणसाला पुढे नांगराचा शोध लागला आणि या नांगराला ओढण्यासाठी बैलाचा उपयोग होवू शकतो हे लक्षात आले आणि मानवी संस्कृतीला एक मोठी कलाटणीच मिळाली. कारण मोठ्या प्रमाणात धान्याचे उत्पादन नांगर-बैल-माणूस यांच्या त्रिवेणी संगमातून व्हायला लागले. अन्नासाठी वणवण फिरायची गरज राहिली नाही. खर्‍या अर्थाने इथून मानवी संस्कृती स्थिर झाली. पोटाची आग विझल्यावर कला संगीत इतर बाबी बहरत गेल्या. माणसाला विचार करायला सवड मिळाली. मेंदूची वाढ पोटाची भूक मिटवल्यामुळे सुरू झाली. याला मुख्य कारणीभूत ठरला तो वृषभ म्हणजेच बैल.

अशा बैलाच्या श्रमावरच आपली संस्कृती उभी आहे.  या बैलाच्या पोटी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी वर्षातला एक दिवस त्याच्यासाठी राखून ठेवलेला असतो. कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्रात आषाढ पौर्णिमेला तर मराठवाडा विदर्भात श्रावण अमावस्येला बैल पोळा साजरा केला जातो. 

पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या ऋग्वेदात कृषी सुक्त आहे. त्यात गायींचा बैलांचा आदराने उल्लेख आढळतो. विश्वनाथ खैरे यांनी वेदांतील गाणी म्हणून जे पुस्तक प्रसिद्ध केलंय त्यात या कृषी सुक्ताचा मराठी अनुवाद दिला आहे.

कल्याण बैलांचे तसे माणसांचे

कल्याण करो या शेताचे नांगर

कल्याणाच्या गाठी वडींच्या असोत

कल्याणकारक असावा आसूड ॥

कल्याणा आमुच्या नांगरोत फाळ

नांगर्‍ये चालोत बैलांच्या संगती

कल्यण पाऊस बरसो पाण्याने

आम्हीं सुख द्यावे, शेताजी-सीतेने ॥

बैल-नांगर-माणुस हे यांत्रिकीकरणाचे पहिले प्रतिक. निसर्गाचा विनाश न करता माणसाने केलेला पहिला व्यवसाय म्हणजे शेती. गायीचे जे गोडवे ऋग्वेदात गायले जातात त्याला इतर कारणांबरोबरच शेतीसाठी बैल ती देते म्हणूनही तिचं कौतूक शेती करणार्‍या समाजाला राहिलेले आहे. 

रामायणात भूमीकन्या सीता ही शेतीचे प्रतिक मानली गेली आहे. भूमि नांगरताना जनकाला सीता सापडली असे  मानले जाते. गीतरामायणात ग.दि.माडगुळकर हे लिहीतात तसे

आकाशाशी जडले नाते धरती मातेचे

स्वयंवर झाले सीतेचे

हे गाणे केवळ राम-सीतेच्या स्वयंवराचे नाही. धरती आणि आभाळाच्या मिलनातून शेतीला सुरवात झाली. राम सीतेचे स्वयंवर हे त्या कृषी संस्कृतीचे प्रतिक आहे. 

कवि विठ्ठल वाघ यांचा ‘वृषभ सूक्त’ याच नावाचा कविता संग्रह आहे. विलक्षण अशा ‘भूदेव’ शब्दांत विठ्ठल वाघांनी बैलाचे वर्णन केले आहे. 

बैल आभाळाची कृपा बैल धरतीचा जप

काळ्या मातीची पुण्याई बैल फळलेले तप

बैल घामाची प्रतिमा बैल श्रमाचे प्रतीक

बैल माझ्या शिवारात काढी हिरवे स्वस्तिक

इतक्या सुंदर पद्धतीनं बैलाची प्रतिमा वाघांनी रंगवली आहे. 

जात्यावरच्या ओव्यांमधूनही बैलापोटी असलेली कृतज्ञता, आस्था प्रकट झाली आहे. शेतात पिकलं ते सगळं बैलांच्या श्रमामुळे याची जाणीव जात्यावरच्या ओव्यात दिसते

पिकलं पिकलं । पिकल्याचं नवल काई । नंदी राबलेत बाई ॥

पिकलं पिकलं । जन बोलत कुठं कुठं । नंदी आलेत गुडघीमेट ॥

पण एका ठिकाणी बैलाची ओवी अतिशय काव्यात्मक झाली आहे. 

काळ्या वावरात बईलाचा घाम जिरे ।

गच्च भरलंय रान कणसाचे तुरे ॥

बईलाच्या घामानं रानात पीक आलं आणि कणसाचे तुरे मोठ्या डौलात शेतात डूलताना दिसत आहेत. 

गायीचे वासरू रानभर हूंदडत असते. त्यामागे फिरणारा बाल गुराखी तोही त्याच्या खेळात हरखून गेला असतो. असे हूंडणारे वासरू जेंव्हा बैल होवू पाहते त्या सोबतच तो बाळ गुराखीही अंगापिंडानं मजबूत असा शेतकरी होवू पाहत असतो. इंद्रजीत भालेराव यांच्या ‘दूर राहिला गाव’ कविता संग्रहात वासराची बैल होण्याची प्रक्रिया फार सुरेख पद्धतीनं आली आहे. 

माझ्या वासराने हुंगुनिया माती

जुवाच्या जोत्याला भिडविली छाती

माझ्या वासराने हुंगले आभाळ

आणि धरणीही कापे चळचळ

गायीच्या पोटी आलेलं वासरू छोटा गुराखी मन लावून सांभाळतो. त्याला मोठं करतो. हे घरचे वासरू शेतात काम करण्याजोगते झाले की त्याला मनापासून आनंद होतो. त्याच्या सोबत हा मोठा झालेला शेतकरीही राबतो. दोघांच्या श्रमाला निसर्गाची विशेषत: पावसाची साथ मिळाली तर घरात लक्ष्मी येते अशी सगळ्या शेतकरी समाजाची श्रद्धा आहे. 

कवी विठ्ठल वाघ हे चित्रकारही आहेत. आपल्या कित्येक मित्रांच्या घरात बांगड्यांच्या तुकड्यांतून त्यांनी भिंतीवर चित्रं साकारली आहेत. त्यांनी काढलेल्या मोराइतकाच त्यांचा बैलही प्रसिद्ध आहे. 

हाच बैल जेंव्हा म्हातारा होतो तेंव्हा त्याचा अंत जवळ आला की शेतकर्‍याला अतिशय दु:ख होते. विठ्ठल वाघांनी शेतकर्‍याच्या मृत्यूवर ज्या ओळी लिहील्या आहेत त्या अप्रतिम आहेत. बैलावर इतकं काही लिहील्या गेलंय पण बैलाचा मृत्यू मात्र फारच थोड्या ठिकाणी उमटला आहे. 

बैल गेला तेंव्हा किती रडरडली दमणी

ओले पडद्यात डोळे किती पुसायचे कोणी

झाले वावर हळवे अन आखर व्याकूळ

कृष्णा वाचून गाईचं गेलं मौनात गोकुळ

गेला जीवाचा पोशिंदा अशी माऊलीच गत

पापण्यात उचंबळे तिच्या डोळ्यातली मोट

कुंकु पुसलं मातीचं अन् टिचले बिल्वर

जिथं हरवलं बीज गर्भी कुठले अंकुर ? 

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

मुलांना काय वाचायला द्यावे ?

उरूस, सा.विवेक, 23 जूलै 2017

शाळा नियमित सुरू झाल्या आहेत. मुलांना पाठ्येतर वाचायला काय द्यावे हा प्रश्‍न काही पालक आवर्जून विचारतात.ल.म.कडू यांच्या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि कुमारांसाठीच्या वाङ्मयाची चर्चा सुरू झाली.  लहान मुलांचे साहित्य आणि त्यातही विशेषत: कुमार वयीन मुलांचे साहित्य मराठीत फारसे नाही म्हणून टीका करत असताना जे उपलब्ध आहे त्याचे काय? यावर आपण बोलतच नाही.

 

उदा. बालभारतीच्या वतीने गेली 46 वर्षे ‘किशोर’ मासिक चालू आहे. गेली दोन वर्षे औरंगाबादला आम्ही हे मासिक उपलब्ध करून देतो आहोत. एका मोठ्या लेखकाला जेंव्हा याबाबत सांगितले तेंव्हा त्यांची प्रतिक्रिया अशी होती, ‘म्हणजे अजून किशोर चालू आहे? मला वाटले बंद पडले.’ अजून एका चांगल्या लेखकाची बर्‍यापैकी वाचकाची प्रतिक्रिया तर मोठी विचित्र, ‘त्यात काय वाचण्यासारखं. आजकाल दर्जा नाही राहिला त्यांचा.’ आम्ही त्याला खोदून खोदून विचारलं की तूम्ही अशातले किती अंक वाचले आहेत? मग त्याने कबूल केले की अशात त्याने किशोर बघितलेही नाही. वाचायचा तर प्रश्‍नच नाही. 

ज्या किशोर मासिकाचा वर उल्लेख केला त्याची किंमत केवळ 7 रूपये आहे. 52 पानांचा ए 4 आकाराचा संपूर्ण रंगीत मजकूर केवळ 7 रूपयांत उपलब्ध आहे. दर महिन्यात प्रकाशित होतो आहे. मग आपण त्याला किती प्रतिसाद देतो? शासकीय पातळीवर याची जी काही वितरणाची व्यवस्था आहे त्याच्या पलीकडे एक सामान्य वाचक म्हणून आपण काय करतो? 

जर मोठ्या प्रमाणावर या मासिकाचे वाचक वाढले, त्यांच्या प्रतिक्रिया नियमित जायला लागल्या तर याचा दबाव संपादकांवर वाढेल. मग स्वाभाविकच मजकूराच्या बाबतीत एक जागरूकता निर्माण होईल. लहान वाचकांच्या प्रतिक्रिया या मासिकात नियमित अगदी फोटोसह प्रसिद्ध होतात. मग आपण आपल्या घरातील मुलांना हे मासिक वाचायला लावून त्यावरच्या प्रतिक्रिया पाठवायला प्रोत्साहित करतो का? 

‘किशोर’ मासिकच नाही तर बालभारतीच्या वतीने पाठ्येतर वाचनासाठी इतरही काही पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. शिवाजी महाराजांवरचा अतिशय चांगला ‘स्मृतीग्रंथ’ बालभारतीने प्रकाशित केलाय. तो तर केवळ कुमार वाचकांसाठीच नाही तर सर्वांसाठीच उपयुक्त आहे. विशेषत: जेंव्हा शिवचरित्राबद्दल नको ते वाद उपस्थित केले जातात अशावेळी महाराजांबद्दल एक अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ प्रकाशित करण्याचे काम बालभारती करते आणि आपण त्याची योग्य ती दखलही घेत नाही याला काय म्हणायचे? डॉ.आ.ह.साळुंखे, न्या.महादेव गोविंद रानडे, कृष्ण अर्जून केळूस्कर, सर जदूनाथ सरकार, शेजवलकर, बेंद्रे, सेतु माधवराव पगडी, डॉ. आप्पासाहेब पवार, डॉ. अ.रा.कुलकर्णी, नरहर कुरूंदकर आदी मान्यवरांचे लेख या ग्रंथात आहेत.

इतरही काही अतिशय चांगली पुस्तके बालभारतीने प्रकाशित केली आहेत. 

केवळ बालभारतीच नव्हे तर इतरही प्रकाशकांनी कुमारवयीन मुलांसाठी अतिशय चांगली पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. मग ही जी पुस्तके उपलब्ध आहेत ती आपण मुलांपर्यंत का नाही पोचवत? 

ज्योत्स्ना प्रकाशनाने सातत्याने लहान मुलांसाठी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. माधुरी पुरंदरे यांनी तर एखादे व्रत घ्यावे, वसा घ्यावा तसा लहान मुलांसाठीच्या लेखनाचा प्रपंच मांडला आहे. त्यांना यापुर्वी साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराने सन्मानित केल्या गेले आहे.

त्यांनी संपादीत केलेली  ‘वाचू आनंदे’ या नावाने चार पुस्तके अतिशय देखण्या स्वरूपात प्रकाशित झाली. या पुस्तकांमध्ये चित्रांचाही समावेश होता. त्यांना आम्ही एकदा विचारले की ‘हे इतके महत्त्वाचे काम आहे तर मग ही सगळी चित्रे त्यांच्या मूळ रूपात म्हणजे बहुरंगीत का नाही छापल्या गेली?’ त्यांनी अडचणींचा जो पाढा वाचला त्याने आम्हाला धक्काच बसला. मराठीत मुलांच्या वाचनासाठी अतिशय महत्त्वाचा असा प्रकल्प प्रकाशित होतो. आणि आपण त्यासाठी किमान निधी उभा करू शकत नाहीत? 8 वी पर्यंतच्या मुलांना अभ्यासक्रमाची पुस्तके मोफत वाटली जातात. ज्या पालकांची खरेदी करायची क्षमता आहे त्यालाही ही पुस्तके गरज नसताना फुकट मिळतात. मग अशावेळी या पालकांनीही आपले हे वाचलेले पैसे मोठ्या मनाने ‘वाचू आनंदे’ सारख्या प्रकल्पांवर खर्च करून याला हातभार का लावू नये? 

नवनित प्रकाशनाने कुमारांपेक्षा लहान गटासाठी गोष्टींची पुस्तके बहुरंगी स्वरूपात अतिशय देखणी अशी प्रकाशित केली आहेत. ही पुस्तके विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पाठ्यपुस्तकांच्या विक्रीसारखी यंत्रणा उभी केली आहे. त्यासाठी वेगळे विक्री प्रतिनिधी नेमले आहेत. मग हे सगळं इतर प्रकाशकांनी का करू नये? आणि या पुस्तकांना पालकांनी का प्रतिसाद देवू नये? 

मराठीत विंदा करंदीकर, इंदिरा संत, मंगेश पाडगांवकर, शांता शेळके, बाबा भांड, अनिल अवचट अलिकडच्या काळातले उदाहरण म्हणजे कवी दासू वैद्य, कविता महाजन, रेणु पाचपोर यांसारख्या प्रौढ लिखाण करणार्‍या साहित्यिकांनी आवर्जून लहान मुलांसाठी लिहीले आहे. 

भा.रा.भागवत सारख्यांनी तर कुमारवयीन मुलांसाठी जे आणि जेवढे लिहून ठेवले ते अजूनही कुणाला जमलेले नाही. त्यांचा फास्टर फेणे आजही त्या पिढीच्या मनावर अधिराज्य गाजवतो. दिलीप प्रभावळकरांनी नेटाने ‘बोक्या सातबंडे’ ची दहा पुस्तके लिहीली. वीणा गवाणकरांचे ‘एक होता कार्व्हर’ संस्कारक्षम कुमारवयीन मुलांना आजही भावून जाते. ल.म.कडू, राजीव तांबे, राजा मंगळवेढेकर अशासारख्यांनी  नेटाने मुलांसाठी लिहीले. 

आता छपाईचे तंत्र सोपे झाले आहे. बहुरंगी छपाई उत्तम दर्जाची करता येते. इंद्रजित भालेराव यांचे ‘गावाकडं’ हे बालकवितांचे पुस्तक याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रसिद्ध चित्रकार चंद्रमोहन यांच्या चित्राने हे पुस्तक सजले आहे. 

नॅशनल बुक ट्रस्ट जी पुस्तके आहेत ती मजकूरापेक्षाही त्यांच्या चित्रांनी फार महत्त्वाची आहेत. मुलांमध्ये चित्रांचा संस्कार घडविण्यासाठी ही पुस्तके उत्तम आहेत. ही प्रकाशन संस्था शासकीयच  आहे.

जयंत नारळीकरांसारख्या मोठ्या विज्ञान लेखकाने कुमारवयीन मुलांसाठी आवर्जून लिहीले आहे. साहित्य अकादमी या अजून एका शासकिय प्रकाशन संस्थेने नारळीकरांचे बालसाहित्य प्रकाशित केले आहे. ते पण आपण अजून नीटपणे मुलांपर्यंत पोचवू शकलेलो नाही. 

चंपक, चांदोबा, इंद्रजाल कॉमिक्स, वॉल्ट डिस्नेचे ‘विचित्र वाडी’, चाचा चौधरी ही सगळी चित्रमय मासिके कॉमिक्स कालबाह्य झाली हा एक भ्रम आपण करून घेतला आहे. आजही दर्जेदार चित्रांचे पुस्तक मुलांसमोर ठेवा मुलं गुंगून जातात की नाही ते बघा. अजूनही माधुरी पुरंदरे यांचे व्हॅन गॉगचे चरित्र तूमच्या 14 वर्षांच्या चित्रात गोडी असणार्‍या मुलाच्या हातात पडू द्या बघा तो रात्रभर जागून वाचतो की नाही, परिकथाच काय पण जी.ए.नी अनुवादीत केलेली ‘शेव्हिंग ऑफ शॅगपट’ ही कादंबरी द्या मुलीच्या हातात. बघा ती दोन दिवस त्यात पागल होते की नाही. राम पटवर्धनांनी मार्जोरी रोलिंग्जचा केलेला अनुवाद ‘पाडस’ कसा दीर्घ प्रभाव टाकतो मुलांवर ते त्यांच्या हाता देवून अनुभवा. कुमारवयीन मुलांच्या हातात प्रकाश नारायण संतांची ‘लंपन’ मालिकेतील चारही पुस्तके ठेवून बघा ती ‘मॅड’ होतात की नाही. इतकं कशाला श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांच्या ‘डोह’ मधील मुलगा-बाप संबंधातील हळवे अनुबंध कुठल्याही कुमारवयीन मुलाला भारून टाकतात.    

कुमारवयीन मुलांसाठी नविन पुस्तके यायला हवी यात काही वादच नाही. पण आधी जी पुस्तके आहेत ती तरी सर्वत्र पोचायला हवी. आणि मुलांसाठी आग्रहाने ही पुस्तके का पोचवायची तर हीच मुलं भविष्यातले चांगले वाचक आहेत. आत्ता जे प्रौढ आहेत त्यांना वाचनाबद्दल कितीही सांगितले तरी फार परिणाम पडेल ही शक्यता नाही.       

  

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

योगेंद्र यादव यांचा खोटारडेपणा

काळ कसा सुड उगवतो बघा. महागाईच्या विरोधात आंदोलने करण्यात हयात घालविलेल्या समाजवादी नेत्यांना शेतमालाच्या भावासाठी पेटलेल्या आंदोलनात आपलीही पोळी भाजून घ्यावी म्हणून उतरायची वेळ आली आहे.

मंदसौर पासून सुरू झालेली किसान यात्रा दिल्लीत पोचणार आहे. योगेंद्र यादव आपल्या ‘स्वराज इंडिया’ च्यावतीने यात सामिल झाले आहेत. आपल्या लेखात (लोकसत्ता दि. 13 जूलै) या संदर्भात अतिशय धादांत खोटी मांडणी योगेंद्र यादव यांनी केली आहे.  

यादव लिहीतात ‘...एकीकडे भारत विरुद्ध इंडियाचा नारा दिला जात होता, तर दुसरीकडे जमीनदार विरुद्ध शेतमजूर असा लढा होता. नवीन शेतकरी आंदोलनात हा द्वैतवाद संपला आहे.’ 

अहो यादव हा द्वैतवाद होता कुणाच्या मनात? तुम्हा समाजवाद्यांनीच साम्यवाद्यांच्या सुरात सुर मिसळत छोटा शेतकरी विरूद्ध बडा शेतकरी असा वाद रंगवला होता. शेतकरी विरूद्ध शेतमजूर असा भेद मांडला होता. कोरडवाहू विरूद्ध बागायदार असे चित्र उभे केले होते. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी अगदी आधी 1980 पासून ‘शेतकरी तितूका एक एक’ अशीच मांडणी केली होती. अगदी शेतमजूर हाही अल्पभूधारक शेतकरीच असतो.  कधीकाळी तोही शेतकरीच होता त्यामुळे यांच्यात भेद नाही हीच आग्रही मांडणी केली होती.

इतकेच नाही तर ‘इंडिया विरूद्ध भारत’ हे म्हणत असताना सरकारी पातळीवर जी धोरणं आहेत तिच्यात हा भेद आहे अशी ती मांडणी आहे. इंडियातील नागरिक विरूद्ध भारतातील नागरिक अशी नाही. इंडियात म्हणजे शहरातही झोपडपट्टीत भारत आहे आणि भारतात म्हणजेच ग्रामीण भागात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या रूपाने किंवा इतर शासकीय येाजनांच्या लाभार्थींच्या रूपाने इंडिया आहेच अशी मांडणी होती. 

‘...महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांनीही आता जोर धरला आहे.’ हे वाक्य तर खोटारडेपणाचा कळसच झाले. 1986 ला चांदवड (जि. नाशिक) येथे शेतकरी संघटनेने प्रचंड शेतकरी महिला अधिवेशन भरवून दाखवले. जगात आजतागायत इतक्या महिला कधीच कुठेच गोळा झाल्या नव्हत्या. शेतकर्‍याची बायको म्हणजे गुलामाची गुलाम ही मांडणी पहिल्यांदा शेतकरी संघटनेने केली. पुढे लक्ष्मी मुक्तीचे मोठे आंदोलन उभारल्या गेले. लाखो शेतकर्‍यांनी आपली शेतजमीन बायकोच्या नावावर तेंव्हा करून दिली. 31 वर्षांपूर्वी हे चालू होते तेंव्हा योगेंद्र यादव काय करत होते? त्यांच्या सोबतच्या समाजवादी महिलानेत्या शेतकरी महिला आघाडीच्या मंचावर स्थानापन्न झाल्या होत्या. आणि यादव म्हणताहेत महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यानी आता जोर धरला आहे. 

तिसरा जो सगळ्यात विरोधाभासाचा मुद्दा आहे स्वामिनाथन आयोगाचा. या निमित्ताने सरकारी हस्तक्षेपाचा उंट शेतकर्‍याच्या तंबूत घुसविण्याचा सरकारचा आणि यादवांसगट सगळ्याच समाजवाद्यांचा डाव्यांचा प्रयत्न चालू आहे. 

शेतकरी संघटनेने सुरवातीपासून सरकारी हस्तक्षेपाचा कडाडून विरोध केला आहे. जेंव्हा बंदिस्त व्यवस्था होती तेंव्हा शेतकरी आंदोलनाने उत्पादन खर्चावर रास्त भाव मागितला होता. 1991 च्या डंकेल प्रस्तावाच्या स्वीकारानंतर हमी भाव ही संकल्पना मागे पडली व जागतिक पातळीवर बाजार खुला होताना दिसला. तेंव्हा शेतकरी आंदोलनाने काळाबरोर कुस बदलत शेतीमालाला बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असे मांडले. कुस आता नाही 25 वर्षांपूर्वीच बदलली आहे. 

2000 साला नंतर कापसात बी.टी. कॉटन यावे म्हणून शेतकरी संघटना आग्रही होती. त्या निमित्ताने शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकरी संघटनेने मागितले. तेंव्हाही परत काळानुरूप आंदोलनाने कुस बदलली. 

या सगळ्या बदलाच्या वेळी योगेंद्र यादव आणि आज त्यांच्या बरोबर असलेले डावे समाजवादी साथी काय करत होते? ते या सगळ्याला विरोध करत होते. 

एक साधी तूर खरेदी करायची तर सरकारी यंत्रणेचे डोळे पांढरे पडले. मग सगळा शेतमाल सरकारी हमी भावाने खरेदी करायचे म्हटले तर काय होईल? सगळी सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल.

असल्या शेखचिल्ली मांगण्या शेतकरी संघटनेने कधीही केल्या नाहीत. तुम्हाला आमच्या तुरीला भाव देता येत नसेल तर निर्यात खुली करा आम्ही बाहेर आमची तुर विकून पैसे कमवू. तूमच्या खरेदीची लाचारी नको अशीच शेतकरी संघटनेची भूमिका राहिलेली आहे. 

असाच मुद्दा कर्जमाफीचा. कर्जमाफी या शब्दालाच शेतकरी संघटनेचा कडाडून विरोध आहे. आम्ही काय गुन्हा केला आहे म्हणून आम्हाला माफी दिली जात आहे? शेतकर्‍यावरील कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा सरकारने जी आत्तापर्यंत शेतकर्‍याची भावात लूट केली आहे तिच्यातून सरकारनेच मुक्ती मिळवावी. म्हणून कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती आम्ही मागतो आहोत. आणि ही कर्जमुक्तीही केवळ सरकारी कर्जाची नसून खासगी कर्जापासूनही हवी. आणि ही मागणी 20 वर्षांपासून असताना योगेंद्र यादव जणू काही यांना कालच नव्याने ही कल्पना सुचली असे मांडत आहेत. 

6 जूलैपासून मंदसौर येथून शेतकरी आंदेालनाचा नवा अध्याय सुरू झाला असे अतिशय धादांत खोटे विधान यादव करत आहेत. वास्तविक ते जे काही मांडत आहेत ते सगळे आधीच मांडून झाले आहे. यादव यात नव्याने आले आहेत इतकेच. आपण दुपारी 12 वाजता उठायचे आणि ‘.. बघा बघा सुर्य उजाडला आहे’ असे म्हणायचे असा हा प्रकार आहे.  

शेतकरी आंदोलनाने तूम्हाला जाग नव्हती तेंव्हाच कुस बदलली आहे. 

शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाला कडाडून विरोध करतो आहे. आम्हाला भाव देणारे तुम्ही कोण? तूम्ही आमच्या मार्गात येवू नका. आत्ता टमाट्याचे भाव वाढले आहेत. मग यावर यादव काय भूमिका घेणार? ऊसाचा प्रश्‍न या वर्षी गंभीर होणार आहे कारण उसाचे क्षेत्र जास्तीचे आहे. योगेंद्र यादव तूमच्या सोबतच्या राजू शेट्टींना विचारा काय भूमिका घेणार ते. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही मागणी ते जेंव्हा शेतकरी संघटनेत रांगत होते तेंव्हा पासून घेतलेली आहे. त्यांना आता ती मंजूर आहे का? तेंव्हा त्यांनी हाताची मुठ वळून शपथ घेतली होती.

यादव तुमच्या सेाबतच्या मेधाताई पाटकरांना विचारा नर्मदा सरोवराचे पाणी गुजरातच्या शेतकर्‍यांना मिळाले त्याला तुम्ही खोडता घातला होता. ती भूमिका आता बदलली आहे का?

योगेंद्र यादव, राजू शेट्टी, मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळीच कुस बदलून काहीतरी बरळत आहेत. शेतकरी आंदोलनाने वेळोवेळी काळाप्रमाणे योग्य तिथे कुस बदलली आहे. आणि आता ज्या मागण्या घेवून शेतकरी उभा आहे त्या खालील प्रमाणे आहेत. 

1. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हवे.

2. शेतकर्‍यााला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे. 

3. शेतमालाच्या जागतिक व्यापारविषयक धोरणात सातत्य व पारदर्शकता हवी. बाहेर भाव जास्त असताना लादल्या जाणार्‍या अन्यायकारक बंदीला आम्ही कडाडून विरोध करतो. 

4. शेतमालाच्या प्रक्रियेवरील सर्व बंधने उठली पाहिजेत.

5. शेतीविरोधी सर्व कायदे तातडीने रद्द झाले पाहिजेत. 

यातील तूम्हाला काय मंजूर आहे सांगा योगेंद्र यादव? का या सगळ्या स्वतंत्रतावादी मागण्या सोडून तूम्ही शेतकरी आंदोलनाला समाजवादी अंगरखा घालण्याचा अट्टाहास चालू ठेवणार आहात? 

संमेलन अध्यक्ष : निवडणूकीने की नियुक्तीने ?

उरूस, सा.विवेक, 23 जूलै 2017

साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजायला सुरवात झाली आहे. या वेळेस पहिल्यांदाच संमेलन अध्यक्षाची निवड कशी असावी याबाबत साहित्य महामंडळाने आपल्या बैठकीत गांभिर्याने चर्चा सुरू केली आहे. अजून निर्णय झाला नाही. बैठक सध्यातरी स्थागित आहे. 

सामान्य रसिकांना कित्येक वर्षांपासून पडलेला प्रश्‍न आहे की या संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला कसा जातो? त्यासाठी कोण मतदान करते?

महामंडळाच्या मुख्य चार घटक संस्था आहेत. मुंबई साहित्य संघ-मुंबई, महाराष्ट्र साहित्य परिषद-पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद-औरंगाबाद आणि विदर्भ साहित्य संघ-नागपुर. या घटक संस्थांना प्रत्येकी काही मते दिलेली आहेत (सध्या ती संख्या 175 आहे). महाराष्ट्राच्या बाहेर बडोदा, गोवा, गुलबर्गा, हैदराबाद येथील साहित्य संस्थांना प्रत्येकी 50 मते दिली आहेत. माजी अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार आहे. असे सगळे मिळून जेमतेम हजार लोकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त आहे. हे मतदार कोण तर त्या त्या घटक संस्थेच्या कार्यकारिणीने निवडलेले लोक. त्याला कसलाही निकष नाही. हे लोक मिळून 12 कोटी मराठी भाषिकांच्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात. 

यात बदल व्हावा अशी मागणी फार वर्षांपासून विविध स्तरांतून सतत मांडली गेली आहे. सध्याच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेमुळे अतिशय सुमार दर्जाची माणसे अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहेत. अध्यक्षीय भाषणांचा दर्जाही खालावत चालला आहे.  

सर्व घटक संस्थांची साहित्य संमेलने होतात. त्याच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुक होत नाही. विश्व साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. इतकंच काय ज्या महामंडळाद्वारे हा कारभार चालतो तेथेही लोकशाहीला फाटा दिला आहे. चारही घटक संस्थांनी प्रत्येकी तिन तिन वर्षे अध्यक्षपद व महामंडळाचे कार्यालय वाटून घेतले आहे. तेथेही निवडणूक होत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या संस्थांना केवळ उपाध्यक्ष पदासारखे नामधारी पद दिले जाते पण महामंडळाचे अध्यक्षपद कधीही दिले जात नाही. 

म्हणजे एकीकडे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक म्हटलं की ‘लोकशाही आहे आपण ती नाही कशी म्हणणार?’ असला तोरा मिरवणारे महामंडळ इतर वेळी हीच निवडणुकीची लोकशाही गुंडाळून ठेवते.

या वेळी अजून एक चर्चा महामंंडळाच्या बैठकीत झाली. तो विषय होता साहित्य विषयक काम करणार्‍या इतर काही संस्थांना महामंडळाचे सदस्यत्व द्यायचे की नाही? उदा. कोकणात मधु मंगेश कर्णिक यांनी ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ स्थापून गेली 20 वर्षे सातत्याने संमेलने घेतली आहेत. मोठे उपक्रम राबविले आहेत. कोल्हापुरला ‘दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद’ काम करते आहे. यांना अजूनही साहित्य महामंडळाने आपल्या सभासद संस्था म्हणून मान्यता दिली नाही. ही नेमकी मागणी काय आहे? 

झालं असं की पुण्यात जेंव्हा साहित्य परिषद सुरू झाली तेंव्हा तिचे कार्यक्षेत्र तेंव्हाचा संपूर्ण महाराष्ट्र असे होते. त्यात विदर्भ व मराठवाडा हे प्रदेश नव्हते. विदर्भ जेंव्हा महाराष्ट्रात सामिल झाला तेंव्हा त्या प्रदेशात आधिच ‘विदर्भ साहित्य संघ’ ही संस्था कार्यरत होती. मराठवाडा सामिल झाला तेंव्हा हैदराबाद येथून काम करणारी ‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ ही संस्था कार्यरत होती. मुंबई शहरापुरता वेगळा ‘मुंबई साहित्य संघ’ होता. 

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ तयार करण्यासाठी या चारही संस्था एकत्र आल्या. पण यामध्ये एक असमतोल होता याचा कुणीही विचारच तेंव्हा केला नाही. प्रत्येकाची आजीव सभासद संख्या वेगवेगळी होती. प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे होते. केवळ मुंबई महानगरापुरती ‘मुंबई साहित्य संघ’ ही संस्था. तिच्यात ठाण्याचाही समावेश नाही. विदर्भ, मराठवाडा या स्पष्टच नावाप्रमाणे त्या त्या प्रदेशापुरत्या साहित्य संस्था. नेमकी अडचण आहे ती पुण्याच्या महाराष्ट्र( साहित्य परिषदेबाबत. कारण तिचे कार्यक्षेत्र अवाढव्य आहे. 

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडताना नेमकी हीच बाब अडचणीची ठरते. आणि अन्याय होतो आहे ही जी भावना आहे तिचा उगम इथेच आहे. मुंबई महानगरातल्या लोकांना 175 मते आहेत. विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांना मिळून 175 मते आहेत. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांना मिळून 175 मते आहेत. तर कोकणासह पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र अशा अवाढव्य पसरलेल्या (15 जिल्हे) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेलाही केवळ 175 च मते आहेत. 

महाराष्ट्रात सध्या 27 महानगरपालिका आहेत. त्यातील केवळ एक महानगरपालिका (मुंबई) मुंबई साहित्य संघाच्या कार्याक्षेत्रात येते. विदर्भाच्या कार्यक्षेत्रात 4 महानगर पालिका येतात. मराठवाड्याच्या कार्यक्षेत्रातही 4 महानगर पालिका येतात. पण पुण्याचा विचार केला तर तब्बल 18 महानगर पालिका येतात. 

तेंव्हा पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे विभाजन-त्रिभाजन झाल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत अध्यक्षाची निवड त्यातल्या त्यात निर्दोषपणे करावयाची असल्यास उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद (नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार जिल्हे- 4 महानगर पालिका), दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद (सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नगर जिल्हे- 4 महानगर पालिका) व सध्या अस्तित्वात असलेली साहित्य परिषद केवळ पुणे जिल्हया पुरती (किंवा त्यात सलगचा नगर जिल्हा जोडण्यात यावा) तसेच कोकणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कोकण मराठी साहित्य परिषद इतक्या संस्था तयार कराव्या लागतील. 

यासाठी पुण्याची तयारी नाही ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे. म्हणजे गोची आहे पुण्याच्या परिषदेच्या कार्यक्षेत्राची आणि पुण्याचीच परिषदेची मंडळी आपल्या अधिकारात कपात करायला तयार नाहीत. 

सध्या ज्या चार घटक संस्था आहेत त्यांची संख्या वाढून सात झाली तर महामंडळाचे अध्यक्षपद फिरून येण्यास जास्त वेळ लागेल. परिणामी आपली हुकूमत त्यावर राहणार नाही. असा हा सगळा कुणी कबूल करणार नसलेला साहित्यबाह्य मुद्दा आहे.

हे टाळण्यासाठी महामंडळाच्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेवून अध्यक्षपद ज्येष्ठ साहित्यिकांस बहाल करण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यावर अजूनतरी एकमत झाले नाही. 

इंदिरा संत, विंदा करंदीकर, विजय तेंडूलकर, चि.वि.जोशी, भालचंद्र नेमाडे, बा.भ.बोरकर, मंगेश पाडगांवकर अशी कितीतरी अव्वल दर्जाची साहित्यिक मंडळी अध्यक्ष बनू शकली नाही. 

आता तर ज्याला ही सगळी यंत्रणा यशस्वीपणे हाताळता येते, ‘म्यानेजमेंट’ नीट जमते तोच उभा राहतो. इतर त्या फंदातच पडत नाहीत. अध्यक्षपदासाठी कुणाला उभे करायचे त्या प्रमाणे त्याला अनुकूल लोकांना मतदार करण्यात येते, त्याला अनुकूल ठिकाण साहित्य संमेलनासाठी निवडण्यात येते म्हणजे स्वागत समितीची मते एकगठ्ठा आपल्या ताब्यात येतात. 

या सगळ्या खेळात अव्वल दर्जाचा लेखक आणि खरा रसिक दोघेही भाग घेत नाहीत. मग सुमार दर्जाची माणसे अध्यक्ष म्हणून निवडून येतात आणि आता तर रसिकांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवून आपला निषेध स्पष्टपणे नोंदवायला सुरवातही केली आहे. डोंबिवली संमेलनाचा पुरता बोजवारा उडण्याचे कारण हेच. 

असंच चालू राहिले तर ‘मोले घातले रडाया नाही आसु नाही माया’ अशी स्थिती होईल. संमेलन आयोजित होईल, कुणीतरी अध्यक्षपदी निवडून येईल. समोर चार रसिकही असणार नाहीत. एक उपचार म्हणून सगळं उरकले जाईल. 

हे व्हायचे नसेल तर महामंडळाची सध्याची जी कार्यपद्धती-जी रचना आहे त्यात अमुलाग्र बदल करावे लागतील. रसिकाभिमुख निर्णय घेवून ते समंजसपणे चिकाटीने राबवावे लागतील. प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते, गावोगावच्या छोट्यामोठ्या साहित्य-सांस्कृतिक काम करणार्‍या संस्था यांना सगळ्यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करावे लागेल. तर हा साहित्य गंगेचा प्रवाह विशाल होत जाईल. नसता ती गटार गंगाच बनत जाईल यात काही वाद नाही.      

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575