आठवण द्रष्ट्या शेतकरी नेत्याची शरद जोशींची !

उरूस, विवेक, 10 सप्टेंबर 2017

स्व.शरद जोशी यांचा 3 सप्टेंबर हा जन्मदिवस. आज शरद जोशी हयात असते तर ते 82 वर्षांचे झाले असते. पण शरद जोशींची आठवण येण्याचे कारण त्यांची जयंती नाही. तर नुकतेच झालेले शेतकरी आंदोलन आहे. 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आत्तापर्यंत कधी शेतकर्‍यांकडे ढुंकूनही न पाहिलेल्या डाव्या समाजवादी चळवळीतील नेत्यांनी शेतकरी संपाची हाक दिली. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेपासून फुटून निघालेल्या काही लोकांनीही त्या लोकांच्या सुरात सूर मिसळला. शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नापासून दिशाभूल करत हे आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अपशकून नको म्हणून शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना सावधपणे या आंदोलनात उतरली. आणि मतभेदाचे मुद्दे समोर येताच तातडीने बाजूलाही सरकली.  सुकाणू समिती सोबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. तोडगा काढला. पण त्यावर मतभेद होत संप चालू ठेवण्याचे काही लोकांनी ठरवले. काहींनी संप मागे घेतला. काहींना इतरांनी काळे फासले. काही सत्तेच्या मोहात फुटले. बघता बघता शेतकरी आंदोलनाचा पोरखेळ होवून गेला. 

सगळ्यांनाच शरद जोशींची आठवण झाली. शरद जोशी असते तर असला विचका झाला नसता यावर शेतीशी संबंधीत नसलेल्यांचेही एकमत झाले. आंदोलनाचा असा विचका का झाला? 

त्याला मुख्य कारणीभूत म्हणजे शेती प्रश्‍न न समजणारे डावे समजावादी नेते आणि त्यांच्या वळचणीला आलेले इतर सर्व. मूळात शेतकर्‍यांचा संप कधीही पेरणीच्या काळात म्हणजेच जून जूलै मध्ये करायचा नाही असे तत्त्व शरद जोशींनी पाळले होते. 

कारण भारतात मूख्य शेती आहे तीच मूळी खरीपाची. ही पेरणी हातची गेली तर वर्षभर हात हलवत रहावं लागतं. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळातला दाखला शरद जोशी यांनी आपल्या ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या पुस्तकात दिला आहे. मिर्जा राजे जयसिंग यांच्यासोबत जो तह झाला तो जूनचा महिना होता. आधी दोन वर्षे दुष्काळ होता. आता चांगला पाऊस सुरू झाला होता. तेंव्हा जर आपले मावळे युद्धात अडकून पडले तर त्यांना पेरणी करता येणार नाही. परिणामी खायला भेटणार नाही. महाराजांनी धोरणीपणाने शेतकर्‍यांचे सगळ्या रयतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून तह केला. परिणामी पेरणीसाठी मावळ्यांना उसंत भेटली. 

अस्मिता म्हणून सतत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणारे मात्र आजच्या काळात शिवाजी महाराजांची ही शिकवण विसरले. आणि यांनी नेमका पेरणीच्या काळातच संप पुकारला. सततच्या दुष्काळातून आत्ताच कुठे जरा परिस्थिती सावरत होती. मागच्या वर्षीच्या पावसातून जरा तरी आशा निर्माण झाली होती. आणि त्याच काळात नेमका हा चुकीचा निर्णय घेतला गेला. 

खरं तर गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला होता तुरीचा. आणि आंदोलन केल्या गेले ते मुंबई सारख्या शहराचा फळे-दुध-भाजीपाला रोकण्याचे. आता याला काय म्हणावे? फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यासाठी कधीही हमीभाव ठरत नाहीत. हमीभाव आणि त्याप्रमाणे खरेदी हे अन्नधान्याच्या बाबतीत आहे. 

शरद जोशींनी जेंव्हा कांद्याचे आंदोलन केले, मुंबई आग्रा रस्ता बारा दिवस रोकून धरला त्यामागे एक तत्त्व होते. की कांद्याची बाजारपेठ ही संपूर्णत: नाशिक परिसरातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनावर अवलंबून होती. निपाणीला तंबाखूचे उत्पादन सगळ्यात जास्त होते म्हणून तिथे आंदोलन केल्या गेले. अंबाजोगाईला ज्वारी परिषद घेतली. पंढरपुरला दुधाचे आंदोलन केले. परभणी-हिंगोली पट्ट्यात कापसाचे आंदोलन केल्या गेले. हे सगळे करण्यात एक विशिष्ट परिस्थिती, त्या पिकाचा अभ्यास, राजकीय स्थिती, जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास होता. एका एका पिकात आंदोलन करून शक्ती खर्च करायची नाही म्हणून मग हमी भावाचा आणि नंतर खुल्या बाजारपेठेचा विषय लावून धरला. 

पण असला काहीच विचार न करता अतिशय वेडगळ पद्धतीनं शेतकर्‍यांचा संप जून महिन्यात पुकारला गेला. हा संप फसला तेंव्हा सगळ्यांना शरद जोशींची आठवण तीव्रतेनं आली.

शरद जोशींची हमी भावाची मागणी 1980 ते 1990 या काळात सातत्याने पुढे रेटली. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजरपेठेत संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच हमी भावाची मागणी बाजूला ठेवून खुल्या बाजारपेठेची मागणी लावून धरली. त्यातील द्रष्ट्येपण आताही अनुभवायला मिळत आहे. कांद्याचे भाव मागच्या वर्षी कोसळले होते. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार नियमन मुक्ती केली. केवळ एका वर्षातच त्याचे परिणाम कांद्याच्या शेतकर्‍याला पहायला भेटत आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात निर्यात कांद्याला जास्तीचा 10 रू. भाव भेटला. 20 लाख टन कांद्याचे जास्तीचे 2 हजार कोटी रूपये कृषी बाजारात आले. 

शरद जोशींनी हमी भावा ऐवजी खुला बाजार मागितला होता. याचा शेतकर्‍याला कसा फायदा होवू शकतो याचा अजून एक पुरावाही हाती आला आहे. तुरीला हमीभाव सरकारने जाहिर केला होता 5050 रू. त्यात 50 टक्के नफा मिळवला तर त्याची किंमत जाते 7525 रूपये. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तुरीला जो भाव मिळाला तो होता 10 हजार रूपये. मग आता सांगा शेतकर्‍याला काय परवडेल हमी भाव की खुला बाजार? 

हमी भाव देवून सगळी तूर खरेदी करणं शासनाला शक्य नाही हे कुणीही सांगू शकतं. किंबहूना जगातले कुठलेच शासन ठराविक भाव देवून सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाहीत. मग अशावेळी हमी भाव मागायचाच कशाला? 

शरद जोशींच्या द्रष्टेपणाचा अजून एक पुरावा कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी नुकत्याच आपल्या मांडणीतून आकडेवारीसगट पुढे ठेवला आहे. 

2014-15 या काळात गहू आणि तांदूळ यांच्यासाठी जगभरातील सगळ्यात कमी हमी भाव (एम.एस.पी.) भारत सरकारने दिले. ज्या चीनशी उठसूट आपली तुलना चालते त्या चीननेही भारताच्या दीडपट भाव दिले होते. समजण्यासाठी हे आकडे असे आहेत- जर भारतात तांदळाला 330 रूपये मिळत असतील तर तेवढ्याच तांदळाला चीनमध्ये 504 रूपये मिळतात. गव्हाच्या बाबतीतही हे आकडे भारत 226 रूपये तर चीन 384 रूपये आहे. अगदी आपले शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानही गव्हाला 319 रूपये देते. म्हणजे आपला शेतकरी आतंकवादी दहशतवादी बनून त्याने आपला गहू आणि तांदूळ देशद्रोह करून चीन-पाकिस्तान सारख्या देशाला विकण्याचे आंदोलन केले असते तर त्याला फायदा मिळाला असता. 

आता साखरेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. ‘ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे’ म्हणत आता आंदोलन केल्या जाईल. परत ऊसवाले शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. परत उसाचा भाव काय असावा याची चर्चा करण्यासाठी शासनाची समिती बसेल. पण या सगळ्या समस्येच्या मूळाशी जो तिढा आहे तो काही सोडवला जाणार नाही. 

शरद जोशींची स्वच्छपणे मागणी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे. त्याशिवाय साखरेचा प्रश्‍न सुटणार नाही. घरगुती वापरासाठी जी साखर वापरली जाते तिचे प्रमाण केवळ 32 टक्के इतकेच आहे. इतर सर्व साखर औद्योगिक वापरासाठी (औषधी -मिठाया- आईसक्रिम-शीतपेये) वापरली जाते. मग अशा परिस्थितीत ही साखर काय म्हणून कृत्रिमरित्या स्वस्त करायची? साखर काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. साखर खायला भेटली नाही म्हणून शेकडो लोकांचा मृत्यू अशी बातमी आजतागायत वाचायला भेटली नाही. 

शरद जोशींची तीव्र आठवण समृद्धी महामार्गावरील जमिनींचे अधिग्रहण करताना निर्माण झालेला गोंधळ, अधिकार्‍यांचे निलंबन या प्रसंगी झाली. शेतजमिनी बाबत जमिन अधिग्रहण कायदा, जमिन धारणा कायदा हे सगळे जाचक कायदे इंग्रज काळांपासून आहेत. हे सगळे तातडीने बरखास्त केले पाहिजेत. शेत जमिनीची बाजारपेठही खुली केली पाहिजे असे शरद जोशींनी आग्रहाने सांगितले होते. समृद्धी महामार्गाबाबत असे लक्षात आले की बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मिळाली की लगेच शेतकरी जमिनी विकायला तयार झाले. म्हणजे उद्योगांना ज्या प्रमाणे शेकडो एकर जमिन बाळगता येते किंवा गरज नसेल तर विकता येते तर याच पद्धतीनं शेतकर्‍याला का करता येवू नये? आणि जर ही संधी त्याला मिळाली तर तोही खुशीनं शेती करू शकेल किंवा शेतीतून बाहेर पडू शकेल. जबरदस्तीनं शेतीशी बांधील राहण्याचे काही कारण नाही. 

शरद जोशी काळाच्या पुढचे पाहणारा नेता होता हे परत परत सिद्ध होते आहे. शेतमालाला जस जसा खुला बाजार मिळत जाईल तस तसा शरद जोशींचा आत्मा स्वर्गात सुखी होईल.         

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575