नाट्यगृहांची दुरावस्था आणि आपण...

उरूस,  27 ऑगस्ट 2017

अभिनेता सुमित राघवन याने औरंगाबादेतील एकनाथ रंग मंदिराची हलाखी दाखविणारा व्हिडिओ तयार केला आणि तो सगळीकडे पाठवला. त्यावर चर्चा होवून स्थानिक खासदार आमदार यांनी काही निधी या नाट्यगृहाच्या दूरूस्तीसाठी जाहिर केला. नाट्यक्षेत्रातील कलावंत रसिकांनी कित्येक दिवसांपासून याबाबत सतत आवाज उठवला होता. पण तरी नाट्यगृहाच्या दुरूस्तीबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. 

संत एकनाथ रंग मंदिराच्या निमित्ताने पुढे आलेला हा विषय केवळ त्या एका नाट्यगृहापुरता मर्यादित नाही. मुळात महाराष्ट्रभर नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे हा पट्टा वगळला तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सुसज्ज नाट्यगृह पहायला भेटत नाही. काही खासगी संस्थांची नाट्यगृह त्यातल्या त्यात बर्‍या अवस्थेत आहेत. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगर पालिका, नगर पालिका) यांच्या नाट्यगृहांचे बेहाल आहेत. 

ही नाट्यगृह बांधण्यासाठी शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याकडून निधी प्राप्त होतो.  या स्थानिक संस्था आपल्या ताब्यातील जागा या सांस्कृतिक सभागृहासाठी देतात. शासनाच्या निधीतून सभागृहाचे बांधकाम होते. एखाद्या मोठ्या नटाला बोलावून मुख्यमंत्री/ केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडतो. स्थानिक कलाकार नाराज होवू नये म्हणून याला जोडून काही स्थानिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. 

काही दिवस या सभागृहाची अवस्था चांगली राहते. हळू हळू दूरूस्तीचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात. सभागृहाचा वापर बर्‍याचदा फुकटच केला जातो. जकात बंद झाल्यापासून महानगर पालिका आणि नगर पालिका यांना आता स्वत:चे असे वेगळे उत्पन्न शिल्लक राहिलेले नाही. परिणामी या नाट्यगृहांची दुरूस्ती करायला पैसा आणायचा कुठून? त्याची काही तरतूदच बांधकाम करताना ठेवलेली नसते. नाट्यगृहाचा वापर करताना त्याचे काही एक शुल्क आकारून ते कठोरपणे वसूल करणे हे या मनपा/नपा च्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असते. कारण यांचेच नगरसेवक याचा वापर स्वत:च्या विविध कार्यक्रमांसाठी करत असतात. 

मग केंव्हातरी खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून दिले जाते. सभागृहाची अवस्था वाईट आहे तेंव्हा खासगीकरण केलेले काय वाईट? निदान चार पैसे तरी मिळतील. किंवा निदान सभागृहाची अवस्था तरी बरी राहिल अशी कारणे पुढे केली जातात. खासगीकरण करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की आमदार खासदार मंत्री यांच्या पंटरांखेरीज कुणाला ती निविदाच भरता येवू नये. शेवटी हे सभागृह कुणातरी नेत्याच्या जवळच्या माणसाच्या पदरात पडते. 

लावण्यांचे कार्यक्रम, खासगी जेवणावळी, स्वागत समारंभ, तमाशा असा कसाही वापर करून हा खासगी गुत्तेदार त्या सभागृहाची वाट लावून टाकतो. मग काही दिवसांतच खुर्च्या तुटलेल्या, वातानुकूलीत यंत्रणा बंद पडलेली, स्वच्छतागृहे तुंबून गेलेली, विंगा तुटून गेलेल्या, ग्रीन रूमची वाट लागलेली असले भयाण दृश्य पहायला मिळते. केंव्हातरी हा गुत्तेदार टाळं ठोकून निघूनच जातो. किंवा त्याचा कालावधी संपला की परत नविन कुणी हे सभागृह चालवायला घेतच नाही. 

हे महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते. ही सभागृहे फुकटच वापरायची असतात असा आपला समज होवून बसला आहे. मोठ मोठ्या प्रतिष्ठित संस्था आपण आपले राजकिय संबंध वापरून नगर पालिकेचे सभागृह कसे फुकटात किंवा अल्पशा किमतीत मिळवले हे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. पण यामुळे आपणच आपल्या गावाची फार मोठी सांस्कृतिक हानी करतो आहोत हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. 

या सभागृहांची दूरूस्ती करण्याच्या नावाखाली थोडा फार निधी उभा केला जातो. शासनाचे सांस्कृतिक खाते काही एक निधी मंजूर करते. काही दिवस हे सभागृह बर्‍यापैकी चालते. मग परत ये रे माझ्या मागल्या. निधी आटून जातो. उत्पन्न कुठलेच नसते. परत नाट्यगृहाची ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ होवून जाते. 

वारंवार यावर चर्चा झाली आहे. वारंवार विविध उपाय सुचवले गेले आहेत. पण प्रत्यक्ष परिणाम शुन्य. यासाठी एक अतिशय वेगळा असा पर्याय आम्ही सुचवित आहोत. या क्षेत्रातील मान्यवरांनी, शासनातील संबंधित अधिकार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी, रसिकांनी यावर विचार करावा. 

महाराष्ट्रातील जी नाट्यगृहे वाईट अवस्थेत आहेत आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ती चालवू शकण्यास असमर्थता व्यक्त करतील त्यांची मिळून एक यादी तयार करावी. अशा नाट्यगृहांची दूरस्ती करण्यासाठी किती निधी लागतो याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तिंच्या समितीकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात यावा. 

ही सभागृहे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्थापन करण्यात यावी. नाट्य निर्माते, कलाकार, रसिकांचे प्रतिनिधी, चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर, नाटकांचे ठेकेदार यांनी या कंपनीसाठी शेअर्स खरेदी करून भांडवल उभारावे. नाट्यगृहाचे भाडे काय असावे, नाट्यगृह कसे चालवावे, त्यासाठी आचारसिंहिता कशी असावी या सगळ्या गोष्टी या क्षेत्रातील मान्यवरांनी बसून ठरवाव्यात. 

ज्या प्रमाणे चित्रपट क्षेत्रात चित्रपटगृहे चालविली जातात तशीच ही नाट्यगृहे चालविली जावीत. विशेष बाब म्हणून या कंपनीला शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने ठराविक वार्षिक अनुदान/ मदत द्यावी. किंवा करमणुक करात सवलत द्यावी. चित्रपट क्षेत्राची उलाढाल प्रचंड अशी आहे. तेंव्हा या क्षेत्रातील धनाढ्य नट कलावंतांनी आपली नैतिक जबाबदारी उमगून या कंपनीसाठी भांडवल उभारणीस मदत करावी. 

गेली कित्येक वर्षे चित्रपटगृहे चालविली जात आहेत. मल्टीप्लेक्स आल्यानंतर एक आधुनिकता सर्वत्र रसिकांना पहायला अनुभवायला मिळत आहे. चित्रपट जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं पाहण्याचा आनंद मिळायला लागला. या चित्रपटगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या क्षेत्रातील मंडळी झटत असतात. कारण त्यांना माहित आहे की ही चित्रपट गृहे नीट असली तरच आपला व्यवसाय नीट चालणार आहे. रसिक पैसे खर्च करून सिनेमा पहायला आला तरच आपले पोटपाणी चालणार आहे. 

पण नाटकांच्या बाबतीत मात्र असे घडताना दिसत नाही. हे संपूर्ण क्षेत्र शासकीय मदतीकडे, प्रायोजकांकडे, अनुदानाकडे आशाळभूतपणे डोळे क़रून बसले आहे. 

जागोजागी चांगले कलाकार आहेत. चांगले तंत्रज्ञ आहेत. पण त्यांना संधी मिळत नाही. सुसज्ज नाट्य गृहांची शृंखला तयार झाली तर महाराष्ट्रभर जो रसिक विखुरला आहे तोही चांगला प्रतिसाद या प्रयोगांना देईन. मुख्य म्हणजे पुण्या-मुंबईच्या कलाकारांकडे तोंड करून बसलेला हा महाराष्ट्र आपल्या आजूबाजूच्या कलाकारांनाही ओळखायला लागेल. एक चैतन्यपूर्ण वातावरण तयार होवू शकेल. 

महाराष्ट्रात पुण्या-मुुंबईच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर रसिकवर्ग आहे. पण याची सांस्कृतिक भुक भागल्या जात नाही. राज्य नाट्य स्पर्धांमधून सादर होणार्‍या नाटकांना उदंड प्रतिसाद उर्वरीत महाराष्ट्रांतून मिळतो. याची दखल घेवून या रसिकांची सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे सुसज्ज नाट्यगृहांची शृंखला तयार करणे. राज्य नाट्य स्पर्धेत जी नाटकं पहिली दुसरी आलेली आहेत, विद्यापीठ पातळीवर ज्या एकांकिकांना बक्षिसं मिळाली आहेत, काही संस्था महाराष्ट्र पातळीवर नाट्यस्पर्धा/ एकांकिका स्पर्धा घेतात त्यातील विजेत्या कलाकृती, यांचे प्रयोग महाराष्ट्रभर व्हायला हवेत. चांगली नाट्यगृहं असतील तर असे प्रयोग करणं सहज शक्य आहे. शिवाय हे कलाकार नावोदित असल्याने त्यांना एक मोठी संधी प्राप्त होईल. त्यांच्या पुढील आयुष्यात या संधीचा फायदाच होईल. 

तेंव्हा सध्याचे आघाडीचे नट, दिग्दर्शक, नाट्यनिर्माते, चित्रपट सृष्टीतील बड्या हस्ती, नाटकांचे ठेकेदार यांनी याचा विचार करावा. उद्योगांना आपल्या नफ्यातील 2 टक्के वाटा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलीटी नावाने (सी.एस.आर.) सामाजिक सांस्कृतिक कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. तेंव्हा यातीलही काही निधी या उपक्रमाला मिळू शकतो. शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने यातील काही वाटा उचलावा. व नाट्यगृहांची शृंखला व्यावसायिक पातळीवर चालवावी. असा सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला तर हा गोवर्धन पेलणं सहज शक्य आहे.  

(दैनिक लोकसत्ता पत्र दि. २४ ऑगस्ट २०१७

लोकसत्ता च्या वतीने  "लोकांकिका" हा आतिशय महत्वाचा उपक्रम घेतला जातो आहे. विविध विभागात ह्या एकांकिका सदर झाल्या. आता त्या त्या विभागातील उत्तम एकांकिका अंतिम फेरीत मुंबईत सदर होणार आहेत. नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा ह्या एकांकिका जास्तीत जास्त रसिकांसमोर सदर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नाट्य रसिकांच्या वतीने एक विनंती लोकसत्ता ला आहे. ज्या एकांकिकाना पारितोषक प्राप्त होईल त्यांचे प्रयोग महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात व्हावेत. सर्व ठिकाणी सदर होण्यात तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी असतील तर किमान महत्वाच्या शहरांमध्ये प्रयोग सदर केल्या जावेत. विदर्भातून नागपूर, अमरावती, अकोला उत्तर महाराष्ट्रातून जळगाव नाशिक, मराठवाड्यातून औरंगाबाद नांदेड, पश्चिम महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सोलापूर, नगर. ह्या १० ठिकाणी तरी किमान हे सादरीकरण व्हावे. ह्या कलाकारांना एक मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. तेव्हा मोठा रसिक वर्ग त्यांना मिळावा. 

सगळी  नाट्य चळवळ पुणे मुंबई इथेच केंद्रीभूत झाली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात नाटकांचे रसिक उपाशी आहेत. व्यावसायिक नाटके छोट्या गावात येत नाहीत कारण अर्थकारण जमून येत नाही. जर कधी मोठ्या नाटकांचे प्रयोग लागलेच तर त्यांचे तिकीट दर चढे राहतात. औरंगाबाद शहरात "स्टार" कलाकारांचे नाटक आसेल तर त्याचे दर आता ५०० पर्यंत गेले आहेत. शिवाय व्यावसायिक निर्माते केवळ मनोरंजन डोळ्यासमोर ठेवून प्रयोगाची आखणी करत आहेत. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नवीन तरुण कलाकार "लोकांकिका" च्या माध्यमातून आपली कला जीव ओतून सदर करत असतील तर त्याचे चीज झाले पाहिजे. बक्षीस मिळणे एक भाग झाला. पण नाटक लोकांपर्यत पोचले तर ह्या कलाकारांना जास्त आनंद होईल. पारितोषिक प्राप्त एकांकिका सर्वत्र सदर होण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार व्हावा ही विनंती. )

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575