सत्तर वर्षांतील शेतीमागची साडेसाती

दै. म.टा.  रविवार १३ ऑगस्ट २०१७ 

स्वातंत्र्याचा 70 वर्षांचा इतिहास तपासताना शेतीबाबत ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे शेतीमागे लावून ठेवलेली साडेसाती. ही साडेसाती अस्मानी (निसर्ग) आणि सुलतानी (सरकारी धोरणे) या दोघांनी मिळून लावली. 

स्वातंत्र्याच्या आनंदाला पहिले  गालबोट फाळणीचे लागले. शेतीच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध धान्याचे कोठार असा पंजाबचा मोठा भाग पाकिस्तानात गेला. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले तेच मूळी शेतीच्या उरात मोठी जखम करून. 

संपूर्ण स्वातंत्र्य लढ्याचे नि:संशय नायकत्व महात्मा गांधींकडे जाते. महात्मा गांधींचा विचार हा गावांना खेड्यांना केंद्रभागी ठेवून विकासाचा होता. गांधी स्वत:ला अराजकवादी समजत. सरकारी हस्तक्षेप किमान असावा असा आग्रह गांधींचा होता. पण गांधींचे शिष्य पं. जवाहरलाल नेहरू मात्र नियोजनाचे, सरकारीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते. त्यांचा सगळा कल शहरी उद्योगांकडे म्हणजे गांधी विचारांच्या बरोब्बर विरूद्ध होता. स्वातंत्र्यानंतर लगेच 5 महिन्यात झालेली  महात्मा गांधींची हत्या शेतीकेंद्री, ग्रामकेंद्री विकासाच्या विचाराला मोठा धक्काच होता. 

गांधींच्या हत्येने इतरांपेक्षा कॉंग्रेसवालेच मनोमन खुष झाले असणार कारण गांधींचा नैतिक धाक त्यांच्या सत्तेच्या लालसेच्या आड येत होता. 70 वर्षांनी आता तरी स्पष्टपणे कबुल केले पाहिजे की नेहरूनितीच्या पाठिराख्यांना गांधीविचार हा मोठा अडथळा वाटत होता. तेंव्हा गोडसेंनी गांधींची हत्या करून त्यांचे एक मोठे काम परस्परच करून टाकले. गांधी विचार हा शेतीला पोषक-पुरक होता. गांधीं विचाराची हत्या करून नेहरूंनी समग्र गांधी हत्येचा कार्यक्रम पूर्ण केला. 

शेतजमिनीसंबंधी काळे कायदे : 

भारताला 26 जानेवारी 1950 ला घटना मिळाली. लागलीच तिच्यात पहिली दुरूस्ती केल्या गेली ती 1951 साली.  घटनेत 9 वे परिशिष्ट जोडल्या गेले. जमिनी संबंधी एक दोन नाही तर तब्बल 13 कायद्यांची यादीच यात टाकण्यात आली. पुढे चालून ती 253 पर्यंत गेली. 

शेतीवरचा हा सगळ्यात मोठा घाला स्वातंत्र्याच्या चार वर्षांत आणि घटना लागू झाल्या झाल्या करण्यात आला. यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा जमिनीची मालकी शेतकर्‍यांकडून हिरावून घेतली गेली. शेतीचे राष्ट्रीयकरण तर टाळले पण ते परवडले असते अशा पद्धतीनं जमिन धारणा, जमिन संपादन, जमिन अधिग्रहण हे काळे कायदे निर्माण झाले. शिवाय त्यांच्याविरोधात दाद मागण्याचे न्यायालयीन दरवाजेही बंद करण्यात आले.

धान्याची अजागळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था :

स्वातंत्र्यानंतर लगेच पडलेला दुसरा घाला म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धकाळात तयार झालेली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था (रॅशनिंग) तशीच चालू ठेवल्या गेली. रफी अहमद किदवाई हे अन्न मंत्री होते. त्यांनी ही गचाळ शेतीला घातक योजना रद्द करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे सरकारने यातून अंगही काढून घेतले. पण धान्याचा कुठलाची साठा करून ठेवायची गरज नाही या मुर्ख समजूतीमुळे लगेच दोनच वर्षांत सरकार अडचणीत आले. अपुर्‍या पावसाने, दुष्काळाने शेती पिकली नाही. धान्याची चणचण जाणवू लागली. धान्य बाजारपेठेत मोठा कल्लोळ निर्माण झाला. परिणामी तातडीने सगळ्या धान्य बाजारपेठेचेच राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. परिणामी अन्नधान्याचे भाव भयानक कमी पातळीवर स्थिर ठेवणारी रॅशनिंग सारखी अजागळ यंत्रणा बळकट बनली. या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार तर इतका भयानक आहे की कॅगने अधिकृतरित्या जाहिर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे गेलेल्या 100 टन धान्यांपैकी केवळ 60 टनच धान्य बाहेर वाटपासाठी उपलब्ध होते. 40 टन धान्य नासाडी, गळती, कुजणे यात नष्ट होवून जाते. 

रॅशनिंगचा विरोधाभास इतका की ज्या गव्हाला केवळ 2 रूपये किलोचा भाव रॅशनवर मिळतो त्या गव्हाला दळायला किलोला किमान 4 रूपये लागतात. कष्ट करून ज्यानं गहू पिकवला त्याचे मोल केवळ 2 रूपये. आणि  केवळ दळला तर त्याचे मिळणार 4 रूपये? हे सगळं या रॅशनिंग व्यवस्थेत आजही चालू आहे. ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ या म्हणी प्रमाणे शेतकरी दळतोय आणि सगळी व्यवस्था त्याचे फायदे घेत फुकटात पीठ खात आहेत.

धान्य बाजारपेठेच्या गळ्याला नख : 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण भारतीय अन्नधान्याची बाजारपेठ मात्र गेल्या सत्तर वर्षांत पारतंत्र्यात गेली. सगळी बाजारपेठ शासनाने विविध नियमांनी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यांनी पूर्णत: अपंग बनली. ही बाजारपेठ शेतकर्‍यांना भाव मिळावा म्हणून तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात हीने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम केले. अगदी सरकारी अधिकृत धोरण म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडले गेले. (माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यापार मंत्री असताना जागतिक करारात हे कबुल केले आहे की भारतात शेतमालाला उणे 72 टक्के इतका भाव दिला जातो.) भारतात भाव मिळत नाही म्हणून आंतर राष्ट्रीय बाजारात विकावे तर तिथेही निर्यातबंदीची कुर्‍हाड चालवून शेतीविकासाचे पाय कापण्यात आले. 

बाकी सर्व उत्पादने विकायला सर्व बाजारपेठा खुल्या ठेवल्या गेल्या. 1991 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी विविध उत्पादनांना प्राप्त झाली. पण भारतीय शेतमाल मात्र या संधीपासून वंचित राहिला. नव्हे जाणिवपूर्वक ठेवल्या गेल्या. 

अगदी ताजे उदाहरण आहे. शेतकर्‍यांची डाळ जाहिर केल्याप्रमाणे 5050 रूपयांत खरेदी करण्यात सरकारी यंत्रणा अपुरी पडली. नेमके याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डाळीला 10,000 रूपये इतका भाव होता.  तर मग निदान आपली डाळ आपल्याला भाव देता येत नसेल, खरेदी करता येत नसेल तर निर्यात करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. स्वाभाविकच शेतकर्‍याला न्याय भेटला असता. आणि आज जो तुरडाळीचा प्रश्‍न भयानक बनला तसा तो बनला नसता. 

पण शेतीमालाची देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आपणच आपल्या मालासाठी खराब करून टाकली. 

रास्त भावाचे आंदोलन :

70 च्या दशकात भयानक दुष्काळ पडला. खायला अन्न नव्हते. मग आपल्याकडे हरितक्रांतीची योजना आखली गेली. धान्याचे नवनविन संकरित वाण शोधून उत्पादन वाढविले गेले. याचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की या गरिब शेतकर्‍यांनी मेहनतीने हरितक्रांतीला प्रतिसाद देत देशाचे धान्य उत्पादन विक्रमी करून दाखवले. परदेशी मिलो सारख्या डुकराला खायला घातल्या जाणार्‍या धान्यावर जगणारा आपला देश स्वाभिमानाने स्वत: पिकवलेले चविष्ट धान्य खावू लागला. ही किमया तंत्रज्ञानाने घडविली. पण शेतकर्‍याच्या वाट्याला काय आले? उत्पादन वाढले पण उत्पन्न वाढत नाही याची जाणिव शेतकर्‍याला झाली. कारण धान्याचे भाव पाडल्या गेले. 

देशाचे पोट भरले पण शेतकरी मात्र उपाशीच राहिला. परिणामी देशभराचा शेतकरी 1980 नंतर सक्रियपणे आंदोलन करत रस्त्यावर उतरला. शरद जोशी सारख्या विचारवंत नेत्याने सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिले की आम्ही पिकवलेल्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळत नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही उत्पादन वाढविले तरी उत्पन्न वाढत नाही. 

शेतीत नविन तंत्रज्ञानाला विरोध :

1991 नंतर तर नविन आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीत वापरायचे नाही अशीच जूलमी सुलतानी धोरणं ठरायला लागली. 

कापसात बी.टी. वाण येण्यासाठी शेतकर्‍यांना झगडावं लागलं. गुजरातेतील शेतकर्‍यांनी चोरून बी.टी.ची लागवड केली. तर त्यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून नेऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा पुरूषार्थ शासनाने दाखवला. इतका शेतकरी विरोध आमच्या नसानसात स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांत भरलेला. 

आता नविन जी.एम. तंत्रज्ञान आलं आहे. परदेशात याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होवू लागला आहे. जी.एम.चा वापर करून मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात वाढ होते आहे. शिवाय त्यासाठी लागणारा तणनाशक किटक नाशके यांचा खर्चही लक्षणीय रित्या कमी झाला आहे. 

शेतीत नफा होत नाही परिणामी कुणीही शेतीत गुंतवणुक करायला तयार नाही. स्वाभाविकच शेतीत नविन तंत्रज्ञान यायला तयार नाही. किंवा जे आले आहे त्याची किंमत मोजायला कुणी तयार नाही. 

अशा पद्धतीनं शेतीविरोधी कायदे, अन्नधान्याची सडवलेली बाजारपेठ, तंत्रज्ञानाला विरोध यांची साडेसाती गेल्या सत्तर वर्षांत शेतीमागे लावल्या गेली. परिणामी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात सुरू झाल्या. जागतिकीकरणावर ठेपर ठेवणारे डावे विचारवंत हे विसरतात की शेतीतील पहिली नोंद झालेली आत्महत्या ही 19 मार्च 1986 साहेबराव करपे नावाच्या शेतकर्‍याची होती जी की जागतिकीकरणाच्या 8 वर्षे आधीच झाली होती. उलट जागतिकीकरण पर्वात शेतीला खुला वारा लाभला नाही. शेतमालाची बाजारपेठ स्पर्धेसाठी खुली केली नाही. म्हणून शेतीत समस्या निर्माण झाल्या हे आता आकडेवारींनीही सिद्धच झाले आहे. 

उपाय :

1. शेतीविरोधी कायदे तातडीने बरखास्त करणे

2. शेतमालाची बाजारपेठ संपूर्णत: खुली करून निकोप स्पर्धेला पोषक वातावरण निर्माण करणे

3. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वातंत्र्य शेतीला बहाला करणे

4. सगळ्या शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती तातडीने अंमलात आणणे

भारतीय शेतीमागची साडेसाती या शिवाय संपायची नाही. 

श्रीकांत उमरीकर

जनशक्ती वाचक चळवळ

औरंगाबाद

9422878575