अजय पंडिताच्या हत्येला जॉर्ज फ्लॉईडचा न्याय नाही

उरूस, 11 जून 2020

जम्मु कश्मिरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील लारकीपुरा-लोकबावन गावचा सरपंच अजय पंडिता याची दहशतवाद्यांनी 8 जून रोजी निघ्रृण हत्या केली. आज याला 3 दिवस उलटून गेले आहेत. काही इंग्रजी वाहिन्यां व्यतिरिक्त याची बातमी तूम्ही कुठे वर्तमानपत्रांत वाचली का? या बाबत सविस्तर काही वाचायला मिळालं का?

याच्या नेमके उलट ही घटना बघा. या घटनेच्या दहा दिवस आधी जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा अमेरिकेत पोलिस कस्टडीत मृत्यू झाला. लक्षात घ्या हा मृत्यू भारतात झाला नाही अमेरिकेत झाला. जॉर्ज हा कोणी संत महात्मा समाजसेवक देशभक्त नव्हता. जॉर्ज एक सामान्य कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिक होता जो 20 डॉलरची खोटी नोट खपवून वस्तू खरेदी करताना पोलिसांकडून पकडला गेला. म्हणजे तो गुन्हेगानी प्रवृत्तीचा होता हे सिद्ध होते. त्याला पोलिस पकडून नेत होते. त्या वेळी झालेली झटापट त्याच्या जीवाशी आली. पोलिसांनी त्याच्यावर ज्या पद्धतीनं शारिरिक अत्याचार केले त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा इतका गवगवा करण्यात आला. अमेरिकेत तर प्रचंड हिंसाचारच उसळला. 40 शहरांत संचारबंदी लावण्यात आली.

अमेरिकेचे ठिक आहे. गुन्हेगार असला तरी जॉर्ज हा कृष्णवर्णीय होता म्हणून ‘ब्लॅक लाईव्ह मॅटर्स’ अशी चळवळ तिथे उभी राहिली. पण जॉर्जसाठी भारतातील पुरोगामी का छाती बडवायला लागले? अशी सरकार विरोधी निदर्शने भारतातही झाली पहिजे असले ट्विट का करायला लागले? त्यावर भारतात लेख छापून यायला लागले. (अगदी आज 11 जूनला सुहास पळशीकर यांनी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लिहीलं आहे. जरूर वाचा.)

मग माझ्यासारख्याला साधा बाळबोध भाबडा प्रश्‍न पडतो जॉर्ज सारख्या गुन्हेगारासाठी तूमच्या डोळ्यात पाणी येतं, तूमच्या लेखणीला पाझर फुटतो तर मग अजय पंडिता या कश्मिरी हिंदूसाठी का नाही? त्यानं आपल्या नावात बदल करवून आडनाव भारती असे घेतले होते. हा तर अस्सल देशभक्त होता ना.

जॉर्ज तर गुन्हेगार होता पण अजय लोकनियुक्त सरपंच होता. 370 कलम हटल्या नंतर कश्मिरमध्ये जी शांततेची प्रक्रिया सुरू झाली, ग्राम पातळीवर जनजीवन सामान्य करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले त्यात सक्रिय मदत करत होता. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात ग्राम पंचायतीला निधी दिला. अजय पंडिता हा अशा निधीचा वापर आपल्या गावात करून रस्ते, पुल, पाणी पुरवठा, ग्राम स्वच्छता, शौचालये, फळझाडांची लागवड आदी कामे गावपातळीवर निष्ठेने करत होता.

लोकशाही गावपातळीवर सुरळीत चालू आहे, लोकांची कामे होत आहेत, जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे हे पाहून पाकप्रेरीत दहशतवाद्यांनी सामान्य नागरिकांची हत्या करायला सुरवात केली. त्यातील पहिला बळी अजय पंडिता हा आहे. हा अजय पंडिता जो की विस्तापित कश्मिरी पंडित होता आपल्या गावाकडे जावून लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेवून एक प्रकारे देशासाठी लढत होता. मग याची दहशतवाद्यांनी हत्या केली ही बातमी माध्यमे का दाबून टाकतात?

कुणाही हिंदूंची हत्या झाली की त्याचा संबंध भाजपशी जोडण्याची एक विलक्षण कला जमात-ए-पुरोगामी यांनी आत्मसात केली आहे. अजय पंडिता बाबत इथेही त्यांची प्रचंड गोची झाली. हा चक्क कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता होता. कॉंग्रेस कडूनच त्याने निवडणुक लढली होती व तो सरपंच बनला होता. त्याची मुलगी शीन हीने आपल्या दु:खाला आवर घालत मोठ्या हिंमतीने टाईम्स नॉउ या वाहिनीवर मुलाखत दिली. तिनेच ही बाब सांगितली की माझे बाबा कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते होते. माझे वडिल देशासाठी काम करत होते. ते कुठल्याच जाती धर्म पंथापुरता संकुचित विचार करत नसत. त्यांच्या नावामागे शहिद हुतात्मा ही पदवी लागली याचा मला अभिमान आहे. तिच्या या वाक्याने देशभर ही मुलाखत ऐकणार्‍या भारतियांच्या अंगावर काटा आला. डोळ्यात पाणी तरळले.

आश्‍चर्य म्हणजे आज तीन दिवस उलटून गेल्यावरही एकाही कॉंग्रेस नेत्याने याची दखल घेतली नाही. जम्मु कश्मिरमधील चीनच्या कथित घुसखोरीवर शेरोशायरी करत अर्धवट माहितीवर आधारीत ट्विट करणार्‍या राहूल गांधींना त्याच कश्मिर मध्ये आपल्याच कार्यकर्त्या सरपंचाची हत्या दहशतवाद्यांनी केल्याची दखल घ्यावी वाटली नाही. प्रवासी मजदूरांसाठी खोटे अश्रु ढाळणार्‍या सोनिया गांधींचा एकही अश्रू आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या हत्येवर ढळत नाही, खोट्या बसची रांग स्थलांतरीतांसाठी उभी करणार्‍या प्रियंका गांधी अजेय पंडिताच्या हत्येनंतर त्या कुटूंबाच्या पाठीशी उभे असलेल्या दिसत नाहीत. (या कुणाचे ट्विट नजरेस आढळले तर मला जरूर सांगा. उमेश कुलकर्णी यांनी माझ्या निदर्शनात राहूल गांधी यांचे या घटने बाबतचे ट्विट आणून दिले.)

अमेरिकेतील गुन्हेगाराच्या पोलिस हिरासतीमधील मृत्यूवर मातम करणारे आपले पुरोगामी अस्सल देशभक्त असलेल्या अजय पंडिताची हत्या मात्र विसरू पहातात ही मोठी शोकांतिका आहे.

भारतात बसून अमेरिकेतील ब्लॅक लाईव्हज मॅटर चळवळीची  भलामण करत असताना कश्मिर मधील भारतीय लाईव्हज मॅटर असलं काही असू शकतं याचा विचार करत नाहीत. गेल्या आठवड्यात 14 आतंकवाद्यांना भारतीय सैन्याने धारातीर्थी केले आहे. जबरदस्त योजना आखून आतंकवाद्यांची पाळेमूळे खणून काढली जात आहेत. यामुळे पाकशिक्षीत दहशतवाद्यांमध्ये विलक्षण खळबळ उडालेली दिसून येते आहे. याचाच पुरावा म्हणजे अजय पंडिताची झालेली हत्या.

एकाही वृत्तपत्राने अजय पंडिताच्या हत्येची दखल ठळकपणे दिली नाही (अपवाद लोकसत्ताच्या १० जूनच्या अग्रलेखाचा).  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकाही आता होणार आहेत. सामान्य जनतेने या लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेवू नये. कारण जर मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले तर आपोआपच भारताला असलेला सामान्य नागरिकांचा पाठिंबा जगाला दिसेल. आणि आपली अजूनच नाचक्की होत जाईल याची आतंकवाद्यांना खात्री आहे.

जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्युचे दु:ख एक मानवतावादी म्हणून कुणाही माणसाला आहेच. पण एक लोकनियुक्त सरपंच एक सच्चा देशप्रेमी देशभक्त असलेल्या अजय पंडिता भारतीच्या हत्येची वेदना प्रचंड मोठी आहे. या वीर हुतात्म्याच्या आत्म्याला शांती भेटो. अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली !     

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

संजय पवार केवळ लेख लिहून भाजपविरोधी लढा शक्य नाही

     
उरूस, 10 जून 2020

‘अक्षरनामा’ न्यूज़ पोर्टलवर मराठी लेखकांतर्फे एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याला उत्तर देताना प्रसिद्ध नाटककार स्तंभलेखक संजय पवार यांनी एक लेख ‘अक्षरनामा’वर लिहीला आहे. मराठी लेखकांना मिळणारे मानधन. मराठी ग्रंथव्यवहार, त्याचे अर्थशास्त्र या बाबत अतिशय चांगले विवेचन त्यांनी मांडले. आणि अचानक विषय सोडून त्यांची गाडी मोदीविरोधी रूळांवर धावायला लागली.

2014 नंतर देशाचे वातावरण कसे बदलत गेले, सांस्कृतिक गळचेपी कशी होते आहे, हुकुमशाहीकडे आपण कसे चाललो आहोत, आजचा लढा आणीबाणीपेक्षाही कसा कठिण आहे, विचारांची लढाई विचारांनीच लढायची असते पण अविचाराशी कसे लढायचे असं त्यांनी लिहीलं आहे. लेखाच्या शेवटी सर्वंकष लढ्याची तयारी करायला हवी असे ते म्हणतात.

मी संजय पवारांच्या या लेखातील कसल्याही मुद्द्याच्या विरोधात काहीही प्रतिपादन न करता एक वेगळा मुद्दा संजय पवार आणि त्यांचे समानधर्मा असलेले सर्व लेखक कलावंत पुरोगामी कार्यकर्ते समाजसेवक सर्वांसमोर ठेवतो. कारण प्रतिवाद करत बसलो की सरळ सरळ ‘तूम्ही संघवादी’ असला ठप्पा मारायचा आणि मूळ विषयाला बगल द्यायची असा एक कार्यक्रम जमात-ए-पुरोगामी आजकाल करू लागली आहे. आपण ते सर्वच बाजूला ठेवू. (उदा. म्हणून कुमार केतकरांवरच्या माझ्या लेखावर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवी कादंबरीकार पुरोगामी लेखक श्रीकांत देशमुख यांची कॉमेंट समाज माध्यमांवर वाचा.)

2014 पासून परिस्थिती बिघडली आहे. तर मग तेंव्हा पासूनच संजय पवारांना जो लढा अपेक्षीत आहे तो सुरू का झाला नाही? आणि तो तसा उभारण्यात कसली अडचण होती?

2014 ते 2019 इतकी संपूर्ण पाच वर्षांची मुदत भाजपने पूर्ण केली. या सर्व काळात केवळ केंद्रातच नव्हे तर विविध राज्यांमध्ये भाजपविरोधी वातावरण तापविण्यात कुणालाही मज्जाव नव्हता. कित्येक राज्यांमध्ये भाजप विरोधी सरकारे सत्तेवर आली आहेत. अगदी ताजे उदाहरण दिल्लीचे आहे. ज्या सीएए विरोधात मोठे रान माजविण्याच्या गोष्टी पुरोगामी करत होते देशभर तर त्याचा काही परिणाम झाला नाही पण किमान दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांत तर भाजपचा पराभव लोकशाही मार्गाने घडवून आणला गेला.

डॉ. गणेश देवी यांनी एक ‘दक्षिणायन’ नावाची चळवळ सुरू केली होती. तिचा उद्देश एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) ला विरोध असाच होता. मग तिचा परिणाम का काही झाला का 2019 च्या निकालांवर?  पुरस्कार वापसीच्या निमित्तानेही मोठ्या प्रमाणात वातावरण तापवले गेले होते.

2014 ते 2019 सर कालखंडात रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोळकर, कॉ. पानसरे, अखलाख, तबरेज अन्सारी, उनातील दलित विरोधी घटना अशा कितीतरी निमित्ताने देशभर एम.एस.ए.बी. विरोधात हवा तापवण्यात आली होती. मग याचा काहीतरी परिणाम व्हायला हवा होता. उलट भाजप अजूनच जास्त बहुमताने 2019 मध्ये निवडून आला.

अगदी आत्ताही प्रवासी स्थलांतरीत मजूरांचा प्रश्‍न पेटवला गेला होता. पुलित्झर पुरस्काराच्या निमित्ताने कश्मिर कसे अशांत आहे हे सांगण्याचा जोरदार प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पताळीवर कलात्मक रित्या केला गेला होता. हा सगळा एकप्रकारे लढाच उभा करण्याचाच प्रयत्न होता की. मग तो का उभा रहात नाही?

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेने उत्स्फर्तपणे लढा उभारला. विविध राजकीय पक्ष,  सामाजिक संघटना, सुटे सुटे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हे सगळे त्या प्रवाहात सामील झाले ज्याला ‘जनता पक्ष’ असे नाव मिळाले. पण त्यासाठी मुळात लोकांमध्ये तितकी अस्वस्थता असायला हवी. तरच असे लढे उभे राहतात आणि त्यातून निर्णायक राजकीय परिवर्तन घडवून आणता येते.

इंदिरा गांधी विरोधात राजकीय पताळीवर असा एक प्रयोग राम मनोहर लोहिया यांनी केला होता. कॉंग्रेस विरोधात सर्व  विरोधी पक्षांच्या मिळून बनलेल्या संयुक्त विधायक दलाची सरकारे 9 राज्यांत सत्तेवर आली होती. पण तो प्रयोग नंतर फसला. आधी जनता पक्षाचा आणि नंतर जनता दलाचाही प्रयोग फसला. केवळ कुणाला विरोध म्हणून आपसांत विरोध असतानाही कुणी एकत्र येवून संधीसाधू पद्धतीनं काही एक आघाडी उघडत असेल तर त्याला फारकाळ आयुष्य लाभत नाही हा वारंवार आलेला अनुभव आहे.

आताही एम.एस.ए.बी. विरोधात काही एक आघाडी उघडणे आवश्यक वाटत आहे तर केवळ लेख लिहून काही होणार नाही. आधी पण खुप लिहून झाले आहे. अगदी शेखर गुप्तांसारखे तर कॉंग्रेसला झापताना शेवटी असं म्हणाले की कॉंग्रेसने आपली राजकीय लढाई आपली आपणच लढली पाहिजे पत्रकार लेखक कलावंत अभिनेते विचारवंत यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नाही. आता शेखर गुप्ता यांच्याच वाक्याचा जरा उलटा विचार करू. संजय पवार यांना जी राजकीय आघाडी उभी करावी वाटते ती करण्यात प्रस्थापित भाजप विरोधी पक्ष त्यांना सक्षम वाटत नाहीत का? या पैकी कुठल्याही एका पक्षात जावून त्यांनी 2014 पासून बिघडलेले वातावरण दुरूस्त करण्यासाठी मन:पूर्वक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रयत्न करावेत.

दुसरी शक्यता अशी समजू की सध्याचे भाजप विरोधी पक्षही फार कामाचे नाहीत. तर मग दुसरा पर्याय म्हणून नविन राजकीय पक्ष स्थापन करणे. आणि त्या द्वारे निवडणुका लढवून भाजपचा निर्णायक राजकीय पराभव घडवून आणणे. योगेंद्र यादव यांनी असा पक्ष स्थापन करून प्रयत्न करून पाहिले आहेत. आणि राजकीय पातळीवर लोकांनी बेदखल करत झिडकारण्याचा अनुभव पदरात पाडून घेतला आहे.

परत परत राजकीय लढा हा शब्द मी यासाठी वापरतो आहे की संजय पवार हे राजकीय संघर्षा व्यतिरिक्त इतर मार्गाने 2014 पासून बिघडलेले वातावरण दुरूस्त करता येईल असे कुठेच म्हणत नाहीत. म्हणजे 1977 ला आणीबाणीत जसा राजकीय पक्ष स्थापन करूनच कॉंग्रेसचा पराभव घडवून आणला होता तसेच आता यांना एखादी राजकीय आघाडी उभारूनच भाजपचा पराभव करायचा आहे.

प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांचे धोरण बदलविण्यासाठी काही एक दबाव निर्माण करावा हा मार्ग कामाचा नाही असेच संजय पवार यांचे मत आहे. कारण आणीबाणीत सरकार विरोधी असलेला मध्यमवर्ग कसा नव मध्यमवर्ग बनून बाजारवादी व्यवस्थेत भोगवादात फसून बसला आहे असं ते सांगतात.

संजय पवार यांची एक मोठी गोची दिसून येते. आणीबाणीतील सरकार विरोधी राजकीय आंदोलना पाशीच त्यांचा विचार अडकून पडला आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात तंत्रज्ञानाने आणि जगभरच्या विस्तारलेल्या बाजारपेठेने समोर आणलेली नविन आव्हाने, संधी, विकासाच्या दिशा, जीवनमानात झालेले बदल, संपर्क साधनांची विपूलता, जगभरात कोसळून पडत असलेल्या विविध भेदाच्या भिंती याबाबत हे पूर्णत: अनभिज्ञ बनून जून्याच पठडीत काही मांडू पहात आहेत.

उदा. प्रस्थापित छापिल वर्तमानपत्रे मागे पडून आता नविन डिजिटल पर्याय वाचकांसमोर येतो आहे. तो सर्वांना खुला आहे. स्वस्त आहे. जवळपास फुकटच उपलब्ध आहे. सर्वांना समान संधी आहे. मग संजय पवार भाजप विरोधी अजेंडा राबविण्यासाठी याचा उपयोग करण्याचं का नाही बोलत?

त्यांच्या स्वत:च्या लेखात काही बाबी संशय निर्माण होईल अशा लिहिल्या  आहेत. (उदा. गुजरातची आरोग्य व्यवस्था आणि त्यावर न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे) मग या बाबत अधिकृत रित्या काही पुरावे, काही फोटो, काही माहितीचे तक्ते, जबाबदार व्यक्तींचे ट्वीट आदींचा वापर करून ते वाचकांपर्यंत भाजपविरोधी अजेंडा प्रभावीपणे पोचवू शकले असते. पण तसं न करता हे जून्याच भाषेत जून्याच शस्त्रांनी भाजपविरोधी लढा उभा करायची गोष्ट करतात.

एक अतिशय चांगले आशयसंपन्न युट्यूब चॅनेल यांनी आव्हान म्हणून सुरू करावे. त्याला भेटणारा प्रतिसाद पहावा. त्याला एका मोठ्या संघटनेची जोड द्यावी. आत्तापासून प्रयत्न करावे. ज्या भाजपवर ते टिका करत आहेत त्यांनी 1925 पासून चिकाटीने प्रयत्न चालू केले होते. अगदी राजकीय भाषेत बोलायचे तर 1977 चा जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यावर बाकी समाजवादी आणि पुरोगाम्यांसारखी फाटाफुट करून न घेता त्यांनी ‘भारतीय जनता पक्ष’ नावानं आपला नविन राजकीय अवतार सिद्ध केला. 1980 पासून कष्ट करून 1996 ला 13 दिवस, 1998 ला 13 महिने, 1999 ला पाच वर्षे राजकीय आघाडी करत सत्ता मिळवली. तितक्यावरच समाधान न मानता 2014 ला स्वत:च्या जोरावर स्पष्ट बहुमत मिळवलं. 2019 ला या बहुमतात अजून वाढ करून सत्ता राखली. भाजप संघवाले केवळ लेख लिहीत बसले नाहीत. उलट ते तसं काही करत नाहीत म्हणून सगळे पुरोगामी तेंव्हा त्यांची टिंगल करत होते.

अगदी आताच्या कोरोना महामारीच्या काळात सर्व संघवाले देशभर भुकेल्यांपर्यंत अन्न पोचवत होते, गरजूंना मदत करत होते. संजय पवार यांनी सांगावे की पुरोगामी एकत्र येवून त्यांनी देश पातळीवर असे काही काम या काळात का नाही उभे केले? सोनू सूद सारख्या सामान्य अभिनेत्याला जे सुचलं आणि त्याने ते केलं तेवढं तरी पुरोगाम्यांना का नाही सुचलं?

या संकटाच्या काळात बाकी चर्चा करण्यापेक्षा संजय पवार यांनी लेखक कलावंत अभिनेते पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत यांची एक फळी महाराष्ट्रभर उभारली असती मदतीसाठी तरी प्रचंड मोठा संदेश सामान्य लोकांपर्यंत पोचला असता. महाराष्ट्रात तर पुरोगामी सरकार आहे. वैयक्तिक पातळीवर संजय पवार यांनी कुणाला काय आणि कशी मदत केली त्याबद्दल मी चुकूनही विचारत नाहीये. ती त्यांनी केली असणार हे मी गृहीतच धरतो कारण ते चळवळीतले आहेत हे मला माहित आहे. पण देशभर, राज्यभर ज्या पद्धतीनं संघाने मदतकार्य उभारले ते तसे इतरांना करता आले नाही हे वास्तव आहे. संघाच्या कामाची बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष या पुरोगामी पत्रकारांनी कशी दखल घेतली, मग हे पण कसं मॅनेज केलं होतं वगैरे वगैरे सर्व आपण बाजूला ठेवू. (सामान्य लोकांनी माझ्या घराजवळच्या मंदिरात रोज 1000 लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था गेली 75 दिवस चालवली आहे त्याचा मी साक्ष आहे सहभागी छोटा घटकही आहे.)

संजय पवार नुसता लेख लिहून भाजप विरोधी राजकीय लढा उभा रहात नाही. 

(छायाचित्र सौजन्य "अक्षरनामा" न्युज पोर्टल)

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

केतकर : सोनियानिष्ठ भ्रमिष्टाचा जाहिरनामा!

   
उरूस, 9 जून 2020

‘भ्रमिष्टाचा जाहिरनामा’ नावाची संतोष पद्माकर पवार यांची अप्रतिम दीर्घ कविता आहे. कुमार केतकर यांनी मोदी सरकार-2 च्या वर्षपूर्ती निमित्त एक व्हिडिओ ‘मॅक्स महाराष्ट्र’ या यु ट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध केलाय. तो ऐकल्यावर   हा तर ‘सोनियानिष्ठ भ्रमिष्टाचा जाहिरनामा’ असल्याचे लक्षात येते.

व्हिडिओत सुरवातीलाच केतकर असं सांगतात की सगळे सर्वेक्षण असं म्हणत होते की भाजपला 200 पेक्षा जास्त जागा भेटणार नाहीत. पराभवाची खात्री होती म्हणून ते निकालाच्या आधी केदारनाथला जावून बसले.

जे कुणी हा लेख वाचत असतील त्यांनी स्वत:लाच विचारून पहावे की केतकर सांगत आहेत हे वास्तव आहे का? केतकरांच्या भाषेत ‘सर्वच सर्वेक्षणं सांगत होती’ म्हणजे कोण? इथपासूनच केतकरांचा भ्रम सुरू होतो. बरं केतकरांचाच शब्द प्रमाण मानायचा तर 145 खासदार निवडून आले असतनाही कॉंग्रेसचे मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले होतेच की. किंवा दुसर्‍या वेळेसही केवळ 208 खासदारांच्या बळावर पंतप्रधानपद त्यांनी पटकावले होते. मग सर्वेक्षणांत 200 च्या जवळपास जागा मिळत असताना मोदी भाजप किंवा संघ भितील कशाला? प्रत्यक्षात काय घडले किंवा केतकरांच्या भ्रमाच्या बाहेर वास्तवात इतरही काही सर्वेक्षणकर्ते काय म्हणत होते हे सर्वांनाच माहित आहे.

आपल्या बोलण्यात केतकर संघाचे ‘नेते’ राम माधव यांचा संदर्भ देतात. एक तर राम माधव हे संघाचे प्रवक्ते आहेत. संघात कुणालाच ‘नेते’ ही उपाधी लावली जात नाही. इतकी वर्षे पत्रकारिता केलेले केतकर हे जाणत नाहीत काय? राम माधव यांना पत्रकारांनी मुलाखतीत बहुमत मिळाले नाही तर काय करणार? विचारले तेंव्हा त्यांनी ठासून 300 पेक्षा जास्त जागा मिळणारच असे प्रतिपादले होते. पण नाहीच मिळाले बहुमत तर काय करणार असे परत विचारल्यावर अशा प्रसंगी आम्हाला साह्य करणारे आमच्या सोबतच निवडणुका लढवणारे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्ष यांचा पाठिंबा आम्हाला मिळेल. त्या शिवायही गरज पडली तर इतर पक्षही जे आधी आमच्या बरोबर नव्हते तेही सोबत येतील असे ते म्हणाले. पण केतकर यातील अर्धवटच वाक्य उचलून राम माधव यांनाही म्हणजेच संघालाही कशी विजयाची खात्री वाटत नव्हती असे प्रतिपादन करत आपला भ्रम पसरवत जातात.

केतकर सुरवात कशाने करतात आणि पुढे चालून ते काय बोलून जातात याची त्यांची त्यांनाच आठवण रहात नाही. आधी केतकर सांगतात बहुमत मिळणार नाही सत्ता जाणार म्हणून मोदी भाजप अस्वस्थ होते. मग आपल्या बोलण्यात शेवटी ते सांगतात की पुलवामा हल्ला कसा ‘घडवून’ आणला गेला. त्याला उत्तर म्हणून बालाकोट चा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याची प्रतिक्रिया म्हणून देशप्रेमाची लाट उसळली. मग 200 च्या आसपास राहणारा भाजप एकदम 300 च्या पुढे गेला. बघा केतकर आधी म्हणत आहेत की मोदी भिवून केदारनाथ गुहेत जावून बसले आहेत. देवाला साकडे घालत आहेत. आणि नंतर म्हणत आहेत की पुलवामा हल्ला मुद्दाम घडवून आणला होता. मग जर एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) हे पुलवामा-बालाकोट अशा जय्यत तयारीत होते, कट कारस्थान करत होते तर मग ते भितील कशाला? बहुमत गमावण्याची शंका त्यांच्या मनात राहिलच कशाला?

मूळात केतकरांनी एक भ्रम आधीपासूनच पसरवला होता की निवडणूकाच होणार नाहीत. मोदी सत्ता सोडणारच नाहीत. निकाल विरोधात गेला तर दंगे घडवून आणले जातील. मग ही जर मांडणी केतकर आधीपासून करत होते तर मग हे दंगेखोर, बदमाश, कपटी लोक निवडणुक निकालाच्या आधी साध्या भोळ्या सरळमार्गी कॉंग्रेस राहूल सोनिया प्रियंका केतकर यांच्यासारखं भित कसे असतील?

भाजपचे जे दोन ज्येष्ठ नेते या वर्षभरात मृत्युमुखी पडले त्या अरूण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांच्याबद्दल केतकरांना आता गहिवर येतो आहे. याच जेटलींचा उल्लेख वारंवार जमात-ए-पुरोगामी जेटली कसे मास लिडर नाहीत, ते कधीच कसे लोकसभेत निवडून आले नाहीत, त्यांचा वावर कसा उच्चभ्रू लोकांमध्येच (इलाईट क्लास) थोडक्यात ल्युटन्स दिल्लीतच होता असा आरोप करायचे. या जेटलींची आठवण मोदींना कशी होत नाही असं म्हणून केतकर गळे काढत आहेत.

दुसरं नाव सुषमा स्वराज यांचे. सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर मी मुुंडन करेन या त्यांच्या वाक्यावरून याच सर्व पुरोगाम्यांनी सुषमा स्वराज यांना भयंकर ट्रोल त्या काळात केले होते. हा आक्रस्ताळेपणा कसा संघा भाजपचा स्थायी भाव आहे हे मांडणार्‍यात केतकर आघाडीवर होते. हीच संघाची शिकवण संस्कार का? असंही हे जमात-ए-पुरोगामी विचारायचे. पण आता सुषमा स्वराज यांची मृत्यूनंतर कशी उपेक्षा झाली म्हणून हे गळे काढत आहेत. शिवाय सुषमा स्वराज  कशा मुळच्या संघाच्या नाहीत. त्या समाजवादी चळवळीतून कशा आलेल्या आहेत हे पण केतकर आज आवर्जून सांगत आहेत. मग भ्रमीत केतकरांना असे विचारावे वाटते की सुषमा स्वराज यांचे हे ‘समाजवादी’पण तूम्हाला आधी का नाही कधी दिसले? त्यांचा आक्रस्ताळेपणा हा समाजवादी संस्काराचा भाग होता असा जर कोणी पलटवार केला तर केतकरांकडे काय उत्तर आहे? सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्मावर आक्षेप घेत कॉंग्रेसमधून हाकलले गेलेले शरद पवार (शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडलेली नाही. कॉंग्रेस कार्यकारिणीने त्यांना निलंबीत केले आहे.) यांच्या राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून सत्ता भोगणारा केतकरांचा कॉंग्रेस पक्ष सुषमा स्वराज यांच्यावर मात्र तेंव्हा आगपाखड करायचा. याच विषयावर शरद पवारांना चार खडे बोल केतकर का नाही आता सुनवत? शरद पवार यु टर्न घेवून सोनियांबरोबर आले की लगेच केतकरांच्या बुद्धीनेही यु टर्न घेतला का?

अरूण जेटली आणि सुषमा स्वराज केंद्रिय मंत्री पातळीवर काम केलेली व्यक्तिमत्वे होती. पण पी.व्हि.नरसिंहराव हे तर सर्वात मोठ्या अशा पंतप्रधान पदावर होते. पक्षाचे अध्यक्ष होते. मग यांची आठवण सोनिया-राहूल-प्रियंका-केतकर किंवा इतर कुणीही कॉंग्रेसजन चुकूनही का काढत नाहीत? आठवण तर सोडाच या नरसिंहराव यांचे निधन झाल्यावर त्यांचा मृतदेह कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्तेकर्त्यांसाठी अंत्यदर्शनाला पण ठेवू दिला नाही. हा मृतदेह घेवून शववाहिका दोन तास कॉंग्रेस कार्यालयाच्या दारावर उभी होती. पण सुरक्षा रक्षकांनी मुख्य दरवाजाही उघडला नाही. कारण सोनिया गांधींचा तसा आदेशच होता. आणि अशा कॉंग्रेसचे खासदार माजी पत्रकार कुमार केतकर अरूण जेटली आणि सुषमा स्वराज या दिवंगत नेत्यांची आठवण मोदी भाजप काढत नाहीत म्हणून तक्रार करत आहेत?

अरूण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्यामुळे भाजपला मध्यमवर्गीयांत प्रतिष्ठा होती. त्यांना अभिजन वर्गात मान्यता होती. हे इंग्रजी बोलायचे, शहरी वातावरणात हे वाढले होते, यांचा संबंध शैक्षणिक संस्थांशी होता. त्यामुळे जी प्रतिष्ठा यांना लाभली ती अमित शहा, मोदी किंवा इतर कुणालाच  नाही. असं केतकर म्हणतात. आता मुळात भाजप हा ‘शेटजी भटजींचा’ पक्ष होता असा आरोपच ही मंडळी करतात. आता हा आरोप म्हणजेच केतकरांच्या भ्रमभाषेत ‘गुणगौरव’ ठरतो आहे का? सुषमा स्वराज यांना परराष्ट्र मंत्री करूनही मोदी त्यांना कवडीचीही किंमत देत नव्हते. त्या एकट्या पडल्या होत्या. आणि या एकटेपणाच्या दडपणातच त्यांनी प्राण सोडला. असाही भ्रमीत शोध केतकरांनी लावला आहे.

सुषमा स्वराज यांच्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम त्यातील भाषणं आजही युट्यूबवर उपलब्ध आहेत. ती कुणीही पहा. म्हणजे केतकरांच्या भ्रमाचे पुरावे मिळतील. राहता राहिला एकटेपणाचा प्रश्‍न. परराष्ट्र धोरणांत किंवा इतरही वेळी सुषमा स्वराज यांचे पक्षात काय आणि कसे स्थान होते हे त्यांच्या कुटूंबियांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर दिलेल्या प्रतिक्रियांत आलेले आहे. तो सगळ्यात मोठा पुरावा आहे.

आता केतकरांनी याचा खुलासा करावा. परराष्ट्र धोरणांत मोदी स्वराज यांना कवडिचीही किंमत देत नसल्याचे ‘कुसळ’ यांना दिसते. मग कॉंग्रेसचे ‘मुसळ’ दिसत नाही का?

वाजपेयी सरकार 1 मताने कोसळल्यावर राष्ट्रपतीकडे सोनिया गांधी सरकार स्थापनेचा दावा करायला गेल्या होत्या. त्यांच्याबरोबर तेंव्हा कोण होते? त्या वेळी लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपदी कॉंग्रेसचे (तेंव्हा ते कॉंग्रेसमध्येच होते) शरद पवार होते. सत्ताधारी मंत्रिमंडळावर अविश्वासाचा ठराव विरोधीपक्ष नेता मांडत असतो. तो मंजूर झाल्यानंतर संकेताप्रमाणे विरोधी पक्ष नेत्याला राष्ट्रपती आमंत्रण देतात. मग अशावेळी राष्ट्रपतीकडे जे शिष्टमंडळ जाते त्यात विरोधी पक्ष नेते असलेल्या शरद पवारांचा समावेश असावा की नाही? उलट हे शिष्टमंडळ मुळातच विरोधी पक्षनेत्याच्या नेतृत्वाखालीच जायला हवे. सत्ता स्थापन करायचा दावा कुणाच्या नावाने करायला हवा? सोनिया गांधींच्या का विरोधी पक्ष नेते म्हणून शरद पवारांच्या?

सुषमा स्वराज यांना मोदी विचारत नाहीत असा निष्कर्ष काढणारे केतकर कॉंग्रेस तेंव्हा अधिकृतरित्या त्यांच्याच पक्षाच्या असलेल्या विरोधी नेतेपदी बसलेल्या शरद पवारांना का विचारत नव्हती याचा विचार का करत नाहीत? का त्यांच्या ‘भ्रमपुराणात’ हे बसत नाही?

केतकर गहन कायदेशीर विषयातही वैचारिक भ्रम पसरवत आहेत. सी.ए.ए. या नावाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेने बहुमताने मंजूर केलेला असताना केतकर सर्रास एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी. ज्यांचा अधिकृत रित्या काहीही संदर्भ अजून शासकिय पातळीवर आलेला नसताना यामुळे अस्वस्थता आहे असं म्हणत आहेत. सी.ए.ए.मुळे देशातील कुठल्याही नागरिकाचे नागरिकत्व जाणार नाही किंवा देशातील कुठल्याच नागरिकाचा याच्याशी काहीच संबंध नाही हे वारंवार स्पष्ट केले गेले. केतकर ज्या सदनाचे खासदार आहेत त्याच राज्यसभेत त्यांच्याच जवळ उभं राहून माजी मंत्री ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनीपण कबुल केलंय की सी.ए.ए.चा भारतीय मुसलमानांशी काहीही संबंध नाही. ते सांगत असताना केतकरांनी कान बंद केले होते का?

वर्षभरात देशाचे वाट्टोळे झाले आहे असा केतकरांचा निष्कर्ष आहे. भाउ तोरसेकरांनी केतकरांची त्यांच्या व्हिडिओत मस्त उडवली आहे. खरं तर देशाचे वाट्टोळे 2016 मध्येच नोटबंदीने झाले असे राहूल गांधी सांगत होते. मग केतकर आता परत नव्याने वाट्टोळे झाले कसं काय सांगत आहेत? असा तिरकस टोला भाउंनी मारला आहे.

सगळी आर्थिक आरिष्टं कोरोनामुळे आहेत असं मोदींनी सांगायला सुरवात केली अशी एक लोणकढी केतकरांनी ठोकून दिली आहे. माझे सामान्य वाचकांना एक साधे आवाहन आहे. तूम्ही तूमच्या हातात असलेले मोबाईचे इंटरनेटचे साधे साधन वापरून कोरोना आल्यापासूनचे मोदींचे कुठलेही सार्वजनिक भाषण संबोधन काढून आत्ताही ऐका. आणि त्यात केतकर म्हणतात ते कधी आणि कुठे सांगितले आहे हे तपासा. केतकरांचा भ्रमिष्टपणा तूमच्या लक्षात येईल.

गुजरातमध्ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमासाठी पाच ते सहा हजार अमेरिकन युरोपियन भारतात आले आणि त्यांच्यामुळे कोरोना पसरला असाही एक भ्रमित मनाने शोध केतकरांनी लावला आहे. आता यावर जास्त काही बोलायची गरजच नाही. असं असलं असतं तर आज अहमदाबादेत आणि एकूणच गुजरातेत कोरोना बाधीत आणि मृतांची संख्या सर्वात जास्त असायला हवी होती. ती दिल्लीच्या तबलिगी मरकजमुळे कशी आहे याचे स्पष्ट पुरावे समोर आलेले आहेत.

केतकर ज्या मुंबईचे कौतूक करत आहेत, उद्धव ठाकरेंना सर्वोत्तम मुख्यमंत्री म्हणत आहेत जेंव्हा की मुंबई ही कोरोनाची राजधानी बनली आहे. तबलिगींमुळे कोरोना सर्वात जास्त वेगाने पसरला याचे पुरावे असताना केतकर मात्र ट्रंपच्या कार्यक्रमातून कोराना पसरला असे प्रतिपादन करत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारची आणि विशेषत: मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची सर्वोत्तम कामगिरी पाहून अमित शहा भाजपच्या तोंडचे पाणी पळालं असल्याचे केतकर सांगत आहेत. आपण 2024 ला निवडून येणार नाही याची खात्री पटल्याने काहीही करून हे सरकार  पाडायचा असा मोदी भाजपचा कट आहे.  केतकरांचे हे विवेचन ऐकल्यावर भ्रमाची एक उच्चकोटीची सिद्धी त्यांनी प्राप्त केली असल्याची खात्री पटते. अगदी आत्ता विधानपरिषद निवडणुकांत केतकरांच्या कॉंग्रेसपक्षानेच जास्तीचा उमेदवार देवून कशी अस्वस्थता निर्माण केली होती आणि शेवटी त्यांना तो उमेदवार परत घ्यावा लागला. शिवाय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केतकरांचे लाडके नेते मा. राहूल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकार बद्दल जी काही उद्दात्त विधाने केली त्याने सरकारचे ‘स्थिरत्व’ किती पक्के झाले हे पण आपण तपासू शकता.

केतकर सांगत आहेत की कोरोना काळात स्थलांतरीत मजूरांची संख्या 14  कोटी इतकी होती. त्यांचे कसे हाल झाले वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात मजूरांचे काय आणि कसे हाल झाले हा किंवा दाखवले गेले हा स्वतंत्र विषय आहे. केतकरांनी सांगितलेला आकडा आपण समजून घेवू.  आता जर 14 कोटी हा आकडला पकडला तर साधारणत: 4 माणसांचे एक कुटूंब असते तेंव्हा ही लोकसंख्या 56 कोटी इतकी होते. आपण  सोयीसाठी हा आकडा 50 कोटी इतका गृहीत धरू. मग केतकरांच्या भाषेत 1 मे पासून 50 कोटी इतकी म्हणजे 45 टक्के इतकी प्रचंड लोकसंख्या भारतात रस्त्यावरून इकडून तिकडे कोरोनाच्या काळात जात होती?

एक आण्याची भांग पिली तर वाट्टेल तेवढ्या कल्पना सुचतात असे लोकमान्य टिळक म्हणाले होते. त्या धर्तीवर नेमका कुठला गांजा किंवा त्यांचें नेते राहूल गांधींच्या सोयीच्या भाषेत म्हणायचे तर कोकेन ओढले तर असा भ्रम तयार होतो? इतकाच साधा सोपा सामान्य माणसाला कळणारा खुलासा केतकरांनी करावा. बाकी त्यांचे ‘भ्रमपुराण’ तेच जाणो.

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

हुसेन : सगळ्यांना घेवून फसेन!

उरूस, 6 जून 2020

दिल्लीच्या दंग्यात तपास यंत्रणांनी तब्बल हजार पानांचे आरोपपत्र 2 जून रोजी न्यायालयात दाखल केले आहे. अंकित शर्माच्या हत्येसाठीही सहाशे पानांचे आरोपपत्र दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 3 जून रोजी दाखल झाले आहे. यात मुख्य आरोपी म्हणून ताहिर हुसेन या आम आदमी पक्षाच्या नेत्याचे नाव आलेले आहे.

पुरोगामी अस्वस्थ झाले असून त्यांचा तडफडाट यासाठी होतो आहे की या आरोपपत्रात ताहीर हुसेन सोबत उमर खालीद सारखी अजून 15 नावं आलेली आहेत.

हा हुसेन सगळ्यांनाच घेवून बुडणार याची खात्री झाल्यानेच ही अस्वस्थता आहे.

या आरोपपत्राचे एक वैशिष्ट्य आहे. सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यांचे व्हिडिओ फुटेज, विविध लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये केलेले शुटिंग, मोबाईल संभाषणं, व्हाट्सअपवरील मेसेज आदींचा पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात आला आहे.

याची अडचण अशी आहे की पूर्वी ‘मी त्या जागेवर हजर नव्हतोच’ असं म्हणून पळवाट शोधायची सोय होती. पण ती आता नाही. ताहेर हुसेन याचे संजय सिंह सोबतचे मोबाईल संभाषण उपलब्ध आहे. हे चालू असताना तो कुठून बोलतो आहे हे पण तपास यंत्रणांनी शोधून काढले आहे. कित्येकांबाबत असाच जागेचा शोध घेता आला आहे. तबलिगी मरकज, शाहिनबाग आंदोलन या सगळ्यांचा धागा दिल्ली दंग्याशी जूळतो आहे. डोनाल्ड ट्रंप भारतात येण्याच्या मूहूर्तावर हा दंगा करण्याची योजना जानेवारी महिन्यातच आखण्यात आली होती. त्यासाठी जी चर्चा झाली त्यात उमर खालीदचे नाव पण आलेले आहे.

या आरोपपत्रात अजून एक वेगळा मुद्दा फार ताकदीने आला आहे. या सर्व आरोपींच्या बँक खात्यांत आलेला पैसा याचाही शोध घेवून त्या संबंधी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. 2016 च्या नोटबंदी नंतर कश्मिरमधील पाकप्रेरीत खोट्या नोटांच्या काळ्या उद्योगाला मोठा झटका बसला होता. कश्मिरमधील आतंकवाद्यांचे आर्थिक कंबरडे या नोटबंदीने पार मोडले होते. हुरियतचे नेते किंवा इतर सर्व भारतविरोधी यांच्या खात्यांना गोठवण्यात आले होते. त्यावर कडक कारवाई चालू होतीच. नोटबंदीनंतर अपरिहार्यपणे सर्वांनाच ऑनलाईन व्यवहार करण्यावर भर द्यावा लागला आहे. याचा एक परिणाम असा झाला की आता पैशाचे व्यवहार ट्रेस करणे जास्त सोपे झाले आहे. याचाच वापर करत दिल्ली दंगे, शाहिनबाग, ताहिर हुसेन, ओमर खालीद, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे सर्व आर्थिक धागे शोधून काढता आले आहेत.

विद्यार्थी आहेत त्यांच्यावर कशाला कारवाई करता असा साळसूद प्रश्‍न पुरोगामी विचारत होते. यांची जीभ आता त्यांच्याच दाताखाली आली आहे कारण या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अचानक आलेले पैसे कसे आणि का आले हे यांना सांगता येत नाहीये. शाहिनबाग परिसरांतील ए.टी.एम. मधून आंदोलन काळात कसे पैसे काढले गेल्या, कुठल्या खात्यांतून ही रोकड काढल्या गेली याची सारी कुंडली तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रांत मांडली आहे.
या निमित्ताने जे.एन.यु. सारख्या विद्यापिठांत चालू असलेली देशविरोधी कारस्थाने उघडकीस आणण्यात मोठे यश तपास यंत्रणांना मिळत आहे. 

जॉर्ज सरोस या क्रिश्‍चन धर्मांतरणासाठी प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्तीने आपल्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे भारताचे तुकडे करणार्‍या संस्था आणि व्यक्तींसाठी कसा पैसा पुरवला, कपील सिब्बल-इंदिरा जयसिंह सारखे नामंकीत वकीलही याचे लाभार्थी आहेत, पुरोगामी पत्रकारांची एक लॉबी कशी या देशविघातक कृत्यांत गुंतली आहे याचा भांडाफोड स्ट्रिंज नावाच्या  यु ट्यूब चॅनेलवर करण्यात आला आहे. (त्याची लिंक सोबत दिली आहे.)

https://youtu.be/c8yiM-uI0nI

जेएनयु मधील आझादीचे नारे आठवून पहा. तिथपासून ठळकपणे भारतविरोधी अजेंडा चालवला जात असल्याचे दिसून येते आहे. पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये देशविरोधी कारवाया करणे आपण राजकारण म्हणून समजू शकतो. त्याला साथ देणारे देशद्रोही घटक कोण आहेत हे पण आपल्या इतक्या वर्षांनी लक्षात आलेले आहेच.  ‘अर्बन नक्षल’ हा घटकही आपल्याला चांगलाच माहित आहे. त्या विरोधात तपास यंत्रणांना मोठे यश नजिकच्या काळात मिळालेले आहे.

पण आता एक नवाच घटक समोर येतो आहे. पत्रकार, विचारवंत, कलाकार, फोटोग्राफर यांना हाताशी धरून देशाला आतून पोखरून टाकण्याची एक मोहिम चालवली जाते आहे. सामान्य लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करून त्याद्वारे सामान्य जनजिवन विस्कळीत करून टाकायचे, रस्ते ठप्प करायचे, यासाठी स्त्रिया विद्यार्थी यांना पुढे करायचे हा एक विशिष्ट अजेंडा आहे.

ज्या स्ट्रिंज यु ट्यूब चॅनेलचा मी वर उल्लेख केला आहे त्यावरच जीन शार्प यांच्या ‘पॉलिटिक्स ऑफ नॉन व्हायलंट ऍक्शन’ या पुस्तकाची व त्यानूसार विविध देशांत राजकीय अस्वस्थता कशी निर्माण केली जाते याची माहिती दिली आहे.  ती तूम्ही जरूर ऐका.

https://youtu.be/G1cra3xVEZE

आपल्या अगदी आजूबाजूला कुणाही सीएए विरोधकाला विचारा की यात विरोध करावे असे काय आहे? कुणीही त्याचे उत्तर देवू शकत नाही. मग हे शाहिनबाग आंदोलन का चालवले गेले?

अहिंसक पद्धतीनं आंदोलन उभे करायचे पण त्याचा उपयोग मात्र नेमका हिंसा करणार्‍यांना कसा होईल हे पहायचे हे एक अजब धोरण आहे. अगदी आत्ता अमेरिकेत उसळलेल्या हिंसाचाराचाही संदर्भ घेता येईल. कृष्णवर्णीयांची बाजू घेणारे हे अजूनही सांगू शकत नाही की इतका प्रचंड हिंसाचार का आणि कशासाठी? जे महात्मा गांधी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातला ताईत आहेत मग त्यांच्याच पुतळ्याची विटंबना अमेरिकेतील या आंदोलनात का करण्यात आली?

दिल्ली दंग्यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 500 च्या जवळपास लोक जबर जखमी झाले. यातील काही पुढे चालून दवाखान्यात मृत्यू पावले. मग या दंग्यांचा सुत्रधार असलेल्या ताहिर हुसेन याची एक तासाची मुलाखत आजतक सारख्या चॅनेलवर का घेतल्या गेली होती? या देशविरोधी चेहर्‍यांना प्रसिद्धी देण्याचे त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे उद्योग नेमक्या कुठल्या प्रकारात मोडतात?

ताहिर हुसेन वरील आरोपपत्राने असे भले भले संशयाच्या घेर्‍यात सापडले आहेत.

जामिया मिलीया किंवा जेएनयु विद्यापीठांत हिंसाचार झाला तेंव्हा पुरोगामी असा आरडा ओरडा करत होते की विद्यार्थी निरागस असून बाहेरच्या लोकांनी दंगा केला. खरोखरच पोलिसांनी बाहेरून येवून दंगा करणार्‍या 20 जणांची नावे आरोपपत्रात घेतली आहेत.

जेएनयु मधील विद्यार्थी तर यात आहेतच. विविध व्हाटसअप मेसेज आणि मोबाईल संभाषणे, शिवाय काही व्हिडिओ फुटेज असे पुरावे यांच्या विरोधातील प्राप्त झाले आहेत.

एक समान्य नागरिक म्हणून आपण डोळसपणे या सगळ्यांकडे पहायला पाहिजे. पुलित्झर पुरस्कार मिळाला म्हणून कुणाचे कौतूक करताना त्यामागाचा हेतू आणि हे कुठले फोटो आहेत हे तपासा एकदा. सामान्य परिस्थितीतला मृत्यूही रेल्वे प्रशासनाने केलेला खुन आहे असं कुणी सांगत असेल तर त्यावर आंधळेपणाने विश्वास न ठेवता सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करावा. अहिंसक वाटणारी ही एक वेगळीच लढाई आहे आणि ती आपल्याला जागरूक राहून लढावी लागणार आहे. 
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

‘भारत’च ‘इंडिया’ला कोरोनातून वाचवू शकतो

उरूस, 4 जून 2020

शेतीवर आधारलेली सर्व व्यवस्था म्हणजेच ‘भारत’ आणि त्यावर अन्याय करणारा, शेतीचे शेतकर्‍याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा, नियमांच्या बेड्यांत अन्यायकारक कायद्यांत जखडून ठेवणारा बांडगुळासारखा ‘इंडिया’ अशी विभागणी शुद्ध वैचारिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा आधार घेत शरद जोशी यांनी केली होती.

याची सुरवातीला फार खिल्ली डाव्या विचारवंतांनी केली. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत यांची भाषा तशीच होती. पण कोरोना च्या जागतिक महामारीने भल्या भल्यांचे पितळ उघड पडले आणि शेतीच आता वाचवून शकते याची तीव्र जाणीव सगळ्याच उपटसुंभ बांडगुळी लोकांना झाली. शिवाय सगळे पॅकेजसाठी कटोरे पसरून उभे असताना एकटा शेतकरी स्वाभिमानाने उभा असल्याचे आढळून येताच या अन्याय करणार्‍यांच्या माना खाली झुकल्या.

केवळ तीनच महिन्यात तथाकथित शहरी व्यवस्थेने हातावर पोट असलेल्यांना आपण सांभाळू शकत नाही हे निर्लज्जपणे सिद्ध केलं. एकूण उत्पन्नाचा 86 टक्के इतका हिस्सा गट्टम करणार्‍या ‘इंडिया’ची ही नैतिक जबाबदारी होती की आपल्यासाठी कष्टणार्‍या या मजूरांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत सांभाळायलाच हवे होते. पण ते घडले नाही. जवळपास दोन कोटी मजूर परागंदा होवून गावाकडे परतले.

केंद्र सरकारने शेतीवरील बंधने उठविण्याचा घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर तपासला पाहिजे. मुळात ही बंधने का घातली होती हे आधी बघितले पाहिजे. उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा, शहरी ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी ही सगळी बंधने घालण्यात आली होती.

आवश्यक वस्तू कायदा (इसेन्शीअल कमोडिटी ऍक्ट) याचा उल्लेख मराठीत नेहमीच ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ असा करण्यात येत होता. हा शब्दच मुळात बुद्धीभ्रम करणारा आहे. शब्दश: भाषांतर हे आवश्यक वस्तू कायदा असेच होते. शिवाय यात समाविष्ट असलेले साखर किंवा कांदा हे जीवनावश्यक कसे? याचा खुलासा हा उल्लेख करणार्‍या पत्रकार विचारवंतांनी करावा. या कायद्यातून बहुतांश शेतमाल आता वगळला असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे. याचा शेतकर्‍यांना कसला फायदा झाला? जीवनावश्यक म्हणत असताना या वस्तूंच्या किंमती गेल्या 50 वर्षांत किती वाढल्या? या शेतमालाच्या किंमती दाबून ठेवल्या पण त्यांना लागणारा उत्पादन खर्च मात्र काळानूसार महागाई नुसार वाढत गेला हा कुठला अन्याय आहे?

गव्हाच्या किंमती आणि हॉटेलमध्ये तयार पोळीची किंमत यांची तूलना करा. दुधाची, साखरेची किंमत आणि चहाची किंमत यांची तूलना करा. डाळींची -तेलाची-कांद्याची किंमत आणि भज्यांची किंमत यांची तूलना करा. भाज्यांच्या किंमती आणि याच भाजीचा वापर करून हॉटेलमध्ये तयार झालेली भाजीची प्लेट तिची किंमत याचा विचार करा. साधी गव्हाची किंमत आणि तोच गहू दळायला मोजावे लागणारे पैसे याची तूलना करा.
हे सगळे शांतपणे तपासले तरी लक्षात येते की आवश्यक वस्तू कायदा या नावाखाली शेती कशी मारून टाकली गेली.

दुसरा निर्णय शासनाने घेतला आहे तो शेतमालाचा व्यापार देशांतर्गत खुला करण्याचा. आज शेतमालाशिवाय इतर व्यापार करणारे यांना याचाच आचंबा वाटतो की अशी काही बंदी भारतात होती. शहरी ग्राहकांना तर माहितही नाही की पंजाबचा गहू महाराष्ट्रात आणून विकता येत नव्हता. महाराष्ट्राचा कापूस आंध्रांत (आताचा तेलंगणा) नेता येत नव्हता.

हा काळाबाजार तर इतका फोफावला होता की आंध्रातला तांदूळ महाराष्ट्रात आणि इकडचा कापूस तिकडे असा दोन नंबरचा व्यापार करणार्‍यांच्या टोळ्याच महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवर तयार झाल्या होत्या.   त्यामुळे देशांतर्गत व्यापार खुला केला म्हणजे थोडक्यात कालपर्यंत जी बेडी पायात घातली होती ती आता जराशी मोकळी केली आहे. यात शेतकर्‍यावर काहीही उपकार केले नाहीत. उलट जो अन्याय आत्तापर्यंत केला तो दूर होतो आहे.

परदेशात शेतमाल निर्यात करण्यासाठी बंधने खुली करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. हा विषयही असाच अन्याय करणारा. भारतात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना अस्तित्वात असताना कधीच कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळत होता तो भाव मिळू दिला गेला नाही याचा पुरावाच शासकीय आकडेवारीत उपलब्ध आहे. भारतीय कापड उद्योगाला संरक्षण देताना कापुस उत्पादकाची माती करण्यात आली. उपेक्षा करूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश बनला पण संरक्षण देवूनही आपण कापड उद्योगात भरारी घेवू शकलो नाही. तयार कपाड्याच्या उद्योगात जास्त पुढे जावू शकलो नाही. ग्रामीण भागात म्हण आहे सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या घरी हत्ती. आणि जिच्या दारी हत्ती बांधला ती शिंदळही आता सतीच्याच दाराकडे लाचार होवून पहात आहे.

कुठल्याही खेड्यातून माणसांनी या काळात स्थलांतर केले नाही. शेतीची कामे लगबगीने सुरू झाली आहेत. मनुष्यबळ नाही म्हणून कुणी रडत बसले नाही. खायला प्यायला नाही म्हणून कुणी तक्रार केली नाही. कुणीही पॅकेज मागितले नाही. आत्तापर्यंत पोसून पोसून तट्ट फुगलेले उद्योग धंदे दोनच महिन्याचा ताण पडला तर मोडून पडले आहेत. पॅकेजची भीक मागत आहेत. दिले ते कमी म्हणून ओरडत आहेत. याच्या उलट आख्खा ग्रामीण भारत मॉन्सूनची हमी मिळताच उत्साहात या संकटातही कामाला लागला आहे.

शेतीविरोधी समाजवादी धोरणं राबविणार्‍यांचे डोळे आता तरी उघडायला पाहिजेत.

एटीबीटी कापसाला परवानगी द्या यासाठी शेतकरी संघटना लढत आहे. या आधुनिक कापसाची पेरणी करून कोरोना संकट काळातही शेतकर्‍यांनी आगळे वेगळे आंदोलन सुरू केले आहे. जी.एम.मक्याच्या वाणाला परवानगी हवी आहे. झीरो बजेट शेतीवाले कुडमूडे शेतीतज्ज्ञ कोरोना संकट काळात कुठल्या कुठे गायब झाले आहेत. त्यांना पद्मश्री देवून शेती क्षेत्रात धुळफेक करणार्‍या मोदी सरकारने उशीरा का होईना शेतीच्या भल्याचा विचार करायला सुरवात केली हे चांगले चिन्ह आहे.

एक भारतीय नागरिक म्हणून देशाच्या भल्यासाठी सरकारला हात जोडून विनंती आहे 370, 35 ए, सीएए, ट्रिपल तलाक सारखेच धाडस दाखवा आणि शेतीविरोधी कायदे बरखास्त करा, व्यापारावरील बंधने संपूर्णत: उठवा, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला द्या. हा शेतकरी आख्ख्या भारताला वैभवाच्या शिखरावर नेवून बसवेन.

(लेखात वापरलेले छायाचित्र शेतकरी संघटना कार्यकर्ते  खुशाल बालाजी हिवरकर, मु.पो. मुरगाव खोसे, ता. देवळी जि. वर्धा यांच्या शेतात 2 जून रोजी एचटीबीटी कापूस वाणाची पेरणी करतानाचे आहे. इथून बाजूच्या अमरावतीत जिल्ह्यात साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली होती. नोंद झालेली ही देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या. याच परिसरातील खुशाल हिवरकर बंदी असलेले बियाणे पेरून प्रतिकात्मक आंदोलन करत आहेत. त्यांना आपण सगळ्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.) 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अमेरिकन ‘शाहिनबाग’

उरूस, 2 जून 2020

डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत शाहिनबाग परिसरात सीएए एनआरसी विरोधात जे धरणे आंदोलन सुरू झालं त्याला ‘शाहिनबाग’ या नावानेच ओळखल्या जाते. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभर जिथे जिथे म्हणून आंदोलन झाले त्या त्या गावचे ‘शाहिनबाग’ असाच उल्लेख केला गेला.

हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने वैध मागण्यासाठी होते असा एक गैरसमज. प्रत्यक्षात या आडून हिंसाचाराचा मोठा कट आखला गेला होता हे आता तपासात समोर येत आहे. काही विद्यार्थी नेत्यांना यु.ए.पी.ए. कायद्याअंतर्गत  पोलिसांनी ताब्यातही घेतले आहे. या अटकांमुळे ऍड. प्रशांत भुषण, गीतकार जावेद अख्तर, पुरोगामी पत्रकार यांचा तडफडाट होताना दिसतो आहे. कन्हैय्या कुमार सारखे कम्युनिस्ट नेते तर मुसलमानांच्या विरोधात ही कारवाई आहे असे धादांत खोटे बोलत आहेत. 

दिल्ली दंग्यांत डाव्यांचा, अर्बन नक्षलींचा, कट्टरपंथीय मुस्लिम संघटनांचा हात होता हे पण उघड होत चालले आहे. मोदिविरोधी एक पत्रकारांची लॉबी या घटनांना जास्त भडक करून समोर मांडत होती. अगदी आत्ताच्या कोरोना काळात रेल्वेतील मृत्यू, प्रवासी मजदूरांचे चालताना झालेले मृत्यू यांच्या बातम्या किंवा  ट्विट करून समारे आणले गेलेले फोटो या सगळ्यांतून एक  सरकार विरोधी अजेंडा समोर येताना दिसतो आहे.

आपण याचा अनुभव 2014 च्या मोदींच्या पंतप्रधान होण्यापासूनच घेतो आहोत. हाच प्रकार अमेरिकेत 2016 ला ट्रंप निवडून आले तेंव्हापासून होतो आहे. तिथेही सक्रिय असलेल्या डाव्या लॉबीने डेमॉक्रॅट पक्षाची बाजू घेत ‘नॉट माय प्रेसिडेंट’ नावाने उपद्रवी निदर्शने केली होती.

आताही चीनी विषाणू मुळे लाखापेक्षा जास्त अमेरिकनांचा बळी गेल्याने सामान्य नागरिक चीनवर संतापलेले आहेत. जगभरातच चीनविरोधी संतापाची भावना आहे. या भावनेची कदर राखत अध्यक्ष ट्रंप यांनीही भाडभीड न बाळगता कोरोना विषाणूचा उल्लेख ‘वुहान व्हायरस’ म्हणून केला. चीनवर निर्बंध लादायला सुरवात केली. चीनला पाठिशी घालणार्‍या जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.  यामुळे चीनचा तडफडाट होतो आहे. चीनने जगभरात डाव्या चळवळींना हाताशी घेवून प्रस्थापित सरकार विरूद्ध आवाज उठविण्याची मोहिम तेज केली आहे. यात पत्रकारही सामील आहेत. अगदी भारतातही एनडिटिव्ही सारखे चॅनेल उघडपणे राजरोस कोरानासाठी चीन कसा जबाबदार नाही असे सांगताना दिसते आहे.

अमेरिकेत घटना घडली ती अशी. जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारहाणीत मृत्यू झाला. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे कुणीच कसल्याच पद्धतीने समर्थन करणार नाही. या विरोधात तिथे जी काय कारवाई व्हायची ती झालेलीही आहे. या पूर्वीही कृष्णवर्णीय व्यक्तींचा पोलिसांच्या ताब्यात मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अमेरिकेत अजूनही काळे गोरे हा भेद आहे हे सत्य आहे.

पण या घटनेचे निमित्त करून अमेरिकेत जागजागी प्रचंड हिंसाचार माजवला गेला हे भयानक आहे. आपल्याला लक्षात असेल भारतातही मोदी आल्यानंतर रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, अखलाख, कलबुर्गी, पानसरे, तबरेज अंसारी असे एक एक विषय काढून त्यावर देशभर गदारोळ माजवला गेला होता. ताजे उदाहरण म्हणजे ‘शाहिनबाग’ आंदोलन.

हाच शाहिनबाग पॅटर्न आता अमेरिकेतही दिसून येतो आहे. कुठलेही निमित्त शोधून देशभर अस्वस्थता निर्माण करायची. हिंसाचार माजवायचा. लोकशाही माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करायचे. एक दोन नव्हे तर अमेरिकेतल्या चाळीस शहरांत संचारबंदी लागू करावी लागली आहे त्यावरून हा कट किती मोठा आहे हे लक्षात येते.

हा कट असल्याचा पुरावाच आपले देशी पत्रकारही अप्रत्यक्षरित्या देवू लागले आहेत. आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख नमुना म्हणून वाचा ( मंगळवार दिनांक 2 जून 2020). सगळा दोष ट्रंप यांच्या माथ्यावर मारलेला दिसून येईल. हिंसाचार माजविणारे कोण आहेत? एकाच वेळी इतक्या शहरांमध्ये नियोजन असल्याशिवाय दंगे कसे उसळतात? विरोध शांततेच्या मार्गाने व्यक्त करण्या ऐवजी हिंसाचार का केला जातो? असले प्रश्‍न अग्रलेखात विचारलेले दिसून येत नाहीत. उलट हा अग्रलेख म्हणजे नाव जरी ट्रंपचे असले तरी या निमित्ताने मोदींनाच झोडपून घेतलेले दिसून येईल.

जसे भारतात मोदी 2014 ला निवडून आले आणि 2019 ला परत जास्त बहुमताने आले हे पुरोगाम्यांच्या पचनी पडलेले नाही तसेच अमेरिकेतही ट्रंप अध्यक्ष झालेले यांना मंजूर नाही.

हिंसाचार माजविणारे, त्यांची पाठराखण करणारे, त्यांना पैसा पुरवणारे, त्यांचे समर्थन करणारे, पत्रकार लेखक कलाकार ही सगळी एकच गँग जगभर भयंकर सक्रिय झालेली दिसते आहे. लोकशाही न मानणारे आणि सगळ्या जगाला कोरोनाच्या फासात अडकविणारे चीनसारखे हुकूमशाही देश यांच्या पाठीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असलेले दिसून येत आहे.

अगदी टीकटॉक सारखे साधे निरूपद्रवी वाटणारे मोबाईल ऍपही या चीनी कटाचा भाग आहे हे आता लक्षात येत चालले आहे. हे एक वेगळेच युद्ध आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हिंसाचाराला जोडणारा धागा म्हणजेच डाव्या विचारांच्या जहाल संघटना. आपल्याकडे स्वत:ला पुरोगामी समजणारे अमेरिकेतील या हिंसाचाराचा, समाजकंटकांचा उल्लेखही न करता ट्रंप सरकारवर टीका करताना तूम्हाला आता आढळून येतील. अमेरिकेतील या घटनेवर ट्रंप विरोधी विखारी लिखाण समोर येत जाईल.

अली शोराब यांच्या ट्विटर हँडलवर असे ट्विट आढळून आले आहे की ज्यात उघडपणे अमेरिकन हिंसाचाराचे समर्थन केले आहे.  भारतात होणार्‍या मुस्लिमांच्या ‘न्यायालयीन हत्यां’ (प्रत्यक्ष वाक्यं ट्विट मध्ये वाचा) विरोधात असे आंदोलन करण्याचे हा देशद्रोही उघडपणे म्हणतो आहे. राणा आयुब किंवा अशोक स्वाईन यांनीही अशाच पद्धतीचे ट्विट केलेले आहे. (या ट्विटरची छायाचित्रे सोबत जोडली आहेत.)

हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. अमेरिकेतील हिंसाचार हा अशा पद्धतीनं आपल्याशी जोडल्या गेला आहे. कुमार केतकर मोदी पंतप्रधान होणे यात आंतरराष्ट्रीय कट शोधत होते पण आता तर मोदी विरोध किंवा ट्रंप विरोध करत हिंसाचार पसरविण्याचाच कट उलगडत चालला आहे. अर्थात यावर केतकर काहीच बोलणार नाहीत.
अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबर महिन्यात अध्यक्षपदासाठी निवडणुका येवू घातल्या आहेत. पुरोगाम्यांच्या लाडके व्लॉगर ध्रुव राठी यांनी आपल्या व्हिडीओत कुठल्यातरी सर्वेचा आधार घेत हे कबुलच केले आहे की ट्रंप यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासही दुसरा कुणी नेता त्यांच्या पक्षात नाही. तेंव्हा रिपब्लिकन पक्षाकडून ट्रंप हेच अध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चितच आहे. ट्रंप यांच्या बाजूने बहुतांश अमेरिकन आहेत हे पण लक्षात येत चाललं आहे. त्यामुळेच डावी लॉबी अस्वस्थ असून चीनच्या पाठिंब्याने हा हिंसाचाराचा कट आखला गेला असण्याची दाट शक्यता आहे. तपासात हे लवकरच उलगडत जाईल. पण जसं गुन्हेगाराचे मदतनीस तपास पुढे पुढे सरकत जावू लागला की अस्वस्थ होतात आणि त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षपण काही पुरावे समोर येत जातात तसे होताना दिसत आहे.

जगभरच्या माध्यमांना चीनकडून मिळणारा निधी, हिंसाचार माजविणार्‍या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या खात्यात अचानक आलेला पैसा या सगळ्या बाबी हळू हळू समोर येत चालल्या आहेत. हे जे भारतात घडताना दिसत आहे त्याची अमेकिरन आवृत्ती म्हणजे हे दंगे.

अनय जोगळेकर यांनी एम.एच.48 या यु ट्यूब चॅनलवर एक फार चांगली चर्चा घेतली आहे ती लिंक शेअर करतो आहे. जरूर ऐका. प्रस्थापित पत्रकार ही माहिती दडपून ठेवत आहेत.

https://youtu.be/zbz48qQaMPs
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

कामराचा मोदीविरोध 3 वि. 18 लाखांनी पराभूत

उरूस, 1 जून 2020

कुणाला कामरा नावाचा स्टँडअप कॉमेडियन आहे. त्यानं आपल्या कार्यक्रमांत वारंवार मोदिविरोधी विनोद केले आहेत. अर्थात हे त्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तेंव्हा त्याबद्दल काही न बोललेले बरे. या कुणाल कामराने पत्रकार अर्णब गोस्वामी याच्यावर विमान प्रवासात काहीच कारण नसताना शाब्दिक हल्ला चढवला. अर्णब गोस्वामी याने काहीच उत्तर दिले नाही. एक तक्रार त्याने विमान कंपनीला दिली. त्यानंतर कुणाला कामरावर 6 महिन्यांसाठी विमान प्रवास बंदी लावण्यात आली. यावरूनही भरपूर गदारोळ झाला. तथाकथित पुरोगामी कामराच्या बाजूने उभे राहिले. अर्थात ते त्यांचे कामच बनले आहे. मोदी विरोधी हा एकमेव कुलधर्म कुलाचार होवून बसला आहे.

ताजा प्रकार जो घडला तो गंमतशीर आहे. टिक टॉक विरूद्ध यु ट्यूब असा एक वाद मध्यंतरी समाजमाध्यमांत पेटला होता. त्यावर भरपूर लिहील्या गेलं आहे तेंव्हा इथे मी त्यावर परत लिहीत नाही. या वर भरपूर मजकूर आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. यु ट्यूब रोस्टर कॅरि मिनाटी विरूद्ध टिकटॉक स्टार अमीर सिद्दीकी या वादात काहीच कारण नसताना कुणाल कामराने उडी घेतली.

मूळात आधीच टिकटॉक स्टार फैजल, अदनान, हसनान यांच्या टीम 07 यांनी हिंदू मुसलमान हा भेद करत तबरेज अन्सारीच्या झंडबळीच्या (मॉब लिंचिंग) विषयाला परत उजागर केले होते. फैजल सिद्दीकीच्या एका व्हिडिओत ऍसिड ऍटॅकचे समर्थन केल्याचा आरोप झाला आणि ते खाते बॅन करण्यात आले होते. अमीर सिद्दीकीचे खातेही बंद करण्यात आले. असले काही विवाद चालू होतेच.

आता कुणाला कामराने जो व्हिडिओ तयार केला ‘आजा बेटा कॅरी तूझे रोस्ट सिखाये’ ज्यात मोदी विरोधाची फोडणी दिल्या गेली आहे तो दर्शकांच्या समोर गेली तीन दिवसांपासून आहे. यावर लाईक आणि डिस्लाईक किती आले ते तपासले तरी आपल्याला लोकांचा कल काय आहे हे लक्षात येते.

हा लेख लिहिला तोपर्यंत (1 जून 2020 दूपारी 1.50 मि.) या व्हिडिओ वर 3 लाख 36 हजार लाईक्स आणि 18 लाख डिस्लाईक्स आल्या आहेत. यातील कॅरि मिनाटी विरूद्ध कुणाल कामरा हा विषय आपण बाजूला ठेवू. जो एक मोदी विरोध कुणाल कामराला नोंदवायचा आहे त्याचा सहापटीने पराभव झाला हे स्पष्ट होते.

तथाकथित पुरोगामी आता याची नोंद काय म्हणून घेणार? मोदींच्या विरोधात जितकी जनता आहे त्याच्या सहापट जनता त्यांच्या पाठीशी आहे असा अर्थ आकड्यांतून निघतो. पण हे पुरोगामी मान्य करणार का?

एक तर कुणाल कामराने काहीच कारण नसताना मोदींना आपल्या वादात ओढायचेच नव्हते. आपल्या व्हिडिओत कुणाल कामरा मोदींच्या चेहर्‍यावर कॅरि मिनाटीचा चेहरा लावून त्यांच्या संसदेतील भाषणाची क्लिप वापरतो. मोदींचा चेहराही वापरून ऍनिमेशन केलेले आहे.  निर्मला सितारामन यांच्यावरही कुणाल घसरलेला आहे. आक्षेपार्ह म्हणजे संसदेतील भाषणांच्या क्लिपही यात वापरल्या गेल्या आहेत. संसदेतील भाषणांचा वापर अशा पद्धतीनं करणं कितपत योग्य आहे?

हा वाद तसा अतिशय क्ष्ाुल्लकच आहे. पण त्यात मोदींचा निर्मला सितारामन यांचा संदर्भ घेतला गेला. म्हणून त्यावर येणारे लाईक्स आणि डिस्लाईक्स यांचा विचार झाला पाहिजे असे मला वाटले. आणि हा व्हिडिओ पाहणार्‍यांची संख्या तशी किरकोळ नाही. 75 लाख लोकांनी आत्तापर्यंत हा व्हिडिओ पाहिला आहे. किरकोळ आकडेवारीच्या आधारे सर्वेक्षण करून त्याचे निष्कर्ष पुरोगामी पत्रकार आपल्या तोंडावर वारंवार फेकत असतात. अगदी आजच लोकसत्ताने जनमत कसे मोदिंच्या विरोधात आहे असं सांगितलं आहे. तेंव्हा या पुरोगामी कुणाला कामराच्याच व्हिडिओवर लाईक्स आणि डिस्लाईक्सच्या आधारे जनमत मोजता येवू शकते. अर्थात हे माझ्यासारख्याला मंजूर नाही. पण पुरोगाम्यांच्याच धोरणांचा हा भाग आहे. तेंव्हा आता त्यांनीच या आकड्यांचा अर्थ समजून सांगावा.     

 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575