Monday, May 11, 2020

पुलित्झर पुरस्कार- कलात्मक नक्षलवादाचा अविष्कार!


उरूस, 7 मे 2020

जंगल भागात सशस्त्र क्रांतीने व्यवस्थेविरूद्ध लढणारी चळवळ म्हणजे नक्षलवाद. या नक्षलवादाला गेली दहा वर्षे सुरक्षा यंत्रणांनी बर्‍यापैकी नियंत्रणात आणले आहे. नाकेबंदी झाल्यावर हाच नक्षलवाद शहरी भागात सामाजिक चळवळींच्या माध्यमांतून पसरविण्यात आला. याला शहरी नक्षलवाद असे संबोधले जाते. कायद्याचा मजबूत फास आता या शहरी  नक्षलवाद्यांच्या गळ्याशी आवळला गेला आहे. नुकतेच अटक करण्यात आलेले गौतम नवलखा व आनंद तेलतुुंबडे ही त्याचीच उदाहरणे.

आता यानंतर नक्षलवाद वेगळ्याच अंगाने समार येताना दिसतो आहे. त्याचा पहिला ठळक पुरावा 5 मे 2020 ला दुपारी 2.24 मि. राहूल गांधी यांनी केलेल्या ट्विटरवरून प्राप्त होतो. 370 कलम हटविल्यानंतर कश्मिर मधील जनजीवनाबाबतचे केलेल्या छायाचित्रणासाठी यासिन दार, मुख्तार खान आणि चन्नी आनंद या तिघांना पुलित्झर पुरस्काराने सन्मानित केल्या गेले. राहूल गांधी यांनी तातडीने यांचे अभिनंदन केले.

जे लोक यांचे अभिनंदन करत आहेत आणि या फोटोंची दखल मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत त्यांनी   हे फोटो कलात्मक दृष्ट्या श्रेष्ठ आहेत का हे सांगावे.

पहिली बाब म्हणजे हे फोटो सामान्य दर्जाचे आहेत. मग यांना पुरस्कार का मिळाला? आणि देणार्‍या संस्थेचा जो काही अजेंडा असायचा तो असा पण त्यांचे आपण का कौतूक करायचे?

राहूल गांधी यांनी तातडीने अभिनंदनाचे ट्विट केले. त्यांना अजूनही पालघरच्या झुंडबळींची दखल घ्यायला वेळ मिळाला नाही. ज्या कश्मिरच्या छायाचित्रांसाठी हा पुरस्कार आहे त्याच कश्मिर मध्ये रियाझ नायकू या आतंकवाद्यांचा नायनाट आपल्या जवानांनी केला. राहूल गांधींना जवानांचे कौतूक करायला वेळ नाही. आणि या छायाचित्रकारांच अभिनंदन करायची मात्र मोठी हौस.

दुसरी बाब म्हणजे हे फोटो तर सरळ सरळ भारत विरोधी आहेत. एकात पाकिस्तानचा झेंडा फडकवणारे नागरिक आहेत, दुसर्‍यात स्वतंत्र कश्मिरचा फलक दिसतो आहेत आणि तिसर्‍यात पोलिसांच्या व्हॅनवर लाथ मारणारा कश्मिरी दिसतो आहे. मग या छायाचित्रांचे एक सच्चा भारतिय म्हणून मी कौतूक का करू?
यातील एक छायाचित्रकार (यासीन दार) कश्मिरचा उल्लेख ‘इंडिया कंट्रोल्ड कश्मिर’ असा करतो. जे कुणी या लोकांचे कौतुक करत आहेत हे त्यांना मंजूर आहे का? 

राहूल गांधी यांचे तातडीने केलेले ट्विट आणि लष्कर-ए-मिडियाने त्याला दिलेले महत्त्व पाहता नक्षलवादाचा हा नविन अवतार आहे याची खात्री पटत चालली आहे. जमात-ए-पुरोगामी ज्या पद्धतीनं रियाज नायकु या आतंकवाद्याचे उदात्तीकरण करत आहे, ज्या पद्धतीनं या छायाचित्रकारांचे कौतुक चालू आहे त्यातून हा नविन नक्षलवाद ठळक दिसून येतो आहे. याला कलात्मक नक्षलवाद म्हणता येईल. कलेच्या निमित्ताने भारतीयांवर मानसिक हल्ला करायचा. आपल्याच सैनिकांबद्दल द्वेष निर्माण करायचा. आतंकवाद्यांना मारले तर मानवाधिकाराचे तुणतुणे वाजवायचे. आणि वर हे सर्व कलेचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वतंत्र पत्रकारिता या नावाखाली चालू द्यायचे. 

याच पुलित्झर पुरस्कारांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी झोडपून काढले आहे. कारण अमेरिका विरूद्ध काम करणारी अमेरिकेतीलच रशियन लॉबी यात सक्रिय आहे. अमेरिका राष्ट्रविरोधी पत्रकार यात सन्मानिल्या गेले आहेत. या पत्रकारांना पुलित्झर पुरस्कार मिळाला ज्यांनी अमेरिका विरोधी बातम्या सातत्याने छापल्या. म्हणजे तेथे राष्ट्राध्यक्ष अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कलात्मक स्वातंत्र्य यांची कसलीही भाडभीड न बाळगता आपल्या देशातील अशा संस्थांवर टीका करतो आहे आणि इथे आपले जबाबदार विरोधीपक्ष नेते मा. राहूल गांधी देशविरोधी पत्रकारांचे पुरस्कार मिळाल्याबद्दल अभिनंदन करत आहेत. 

यात परत एक ढोंग आहे एन.सी.ई.आर.टी. चे माजी संचालक प्रा. जगमोहनसिंह राजपुत यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राजपुत यांना युनेस्कोने पुरस्कार घोषित केला होता. तेंव्हा यु.पी.ए. सरकारने युनेस्कोला पत्र लिहून राजपुत यांना पुरस्कार देवू नका असे सांगितले होते. कारण राजपुत यांचे लिखाण आणि मांडणी मुलभूत मुल्यांचे उल्लंघन करते. यावर राजपुत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने राजपुत यांच्या बाजूने निकाल दिला. यात काहीच देशविरोधी नाही मग तूम्ही राजपुत यांच्या पुरस्कारावर आक्षेप कसा काय घेता? या न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर तत्कालीन यु.पी.ए. सरकारला काहीच उत्तर देता आले नाही.

हे सर्व छायाचित्रकार पाकव्याप्त काश्मिर मध्ये जावून तेथील हालअपेष्टांचे चित्रण का नाही करत?  कश्मिरचाच विचार केला तर गेल्या दोन एक वषार्र्ंत मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळल्यावर तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांत 40 हजार ग्रामपंचायत सदस्य शांततेच्या मार्गाने निवडून आले. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात रांगा लावून मतदान केले. मतदानाला रांगा लावणार्‍या लोकांना छायाचित्राला का नाही पुरस्कार मिळाला?

लोकशाहीच्याच मार्गाने 370 कलम संसदेत दीर्घ चर्चा करून मतदान घेवूनच हटवले गेले. जे की तात्पुरते कलम होते. कुठलीही लष्करी कारवाई करून दडपशाही करून हे कलम हटवले गेले नाही. जम्मु कश्मिरचे प्रतिनिधी लोकसभेत राज्यसभेत हजर होते. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती.

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जम्मु कश्मीरच्या 6 मतदार संघामध्ये भारतातील इतर प्रांतांप्रमाणेच शांततेत पार पडल्या. या सहा पैकी 3 जागा भाजपला मिळाल्या. आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला 3 जागा मिळाल्या. म्हणजे आकड्यांच्या भाषेत 6 पैकी 3 म्हणजे 50 टक्के यश भाजपला मिळाले.

प्रत्यक्ष प्राप्त मतांची आकडेवारी अशी आहे. भाजप- 16,48,041. कॉंग्रेस- 10,11,527.  नॅशनल कॉन्फरन्स- 2,80,356 आणि पीपल्स डेमॉक्रेटीक पार्टी-84,054. विरोधी मतांची  एकत्र बेरीज केली तरी ती 13,75,937 इतकी होते.

मग जर जम्मू कश्मीर मधील एकूण मतांपैकी भाजपची मते  इतर विराधी मतांपेक्षा जास्त असतील तर हे जनमत कशाचे द्योतक आहे? भाजपला मतदान करणार्‍यांना आधीपासूनच माहित होते की भाजप 370 हटविण्याच्या बाजूने आहे. या उलट इतर पक्षांना मतदान करणारे हे जाणून होते की हे पक्ष 370 रहावे याच बाजूने आहेत. मग त्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून भाजपचा दावा खोडून का नाही काढला?

लोकशाहीच्या मार्गाने काश्मिर विरोधी शक्ती काहीच साध्य करू शकत नाहीत. शस्त्रांचा मार्गही आता कमकुवत होत चालला आहे. रियाज नायकू याची खबर स्थानिक कश्मिरींनीच भारतीय सैन्याला दिल्याचे बोलले जात आहे. म्हणजे सामान्य लोकांची सहानुभूती पाठिंबाही आता अटला आहे. नोटबंदी नंतर भयानक आर्थिक कोंडी आतंकवादी चळवळीची झाली आहे. शहरी नक्षलवाद अंगाशी येतो आहे. अशा वातावरणात पुलित्झर पुरस्काराच्या निमित्ताने कलात्मक नक्षलवाद समोर येतो आहे.

किमान विचार करणार्‍यांनी आणि सच्चा भारतीय असणार्‍यांनी याचा कडाडून निषेध केला पाहिजे. कलात्मक नक्षलवादाला कदापिही थारा दिला नाही पाहिजे. देश टिकला तरच कला साहित्य संस्कृती टिकत असते. देशविरोधी तत्त्वावर आधारलेला कुठलाही कलावाद कामाचा नाही हे ठामपणे सांगितले पाहिजे.
   
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Sunday, May 10, 2020

अजून नाही जागी राधा | अजून नाही जागे गोकुळ||


काव्यतरंग, दै. दिव्य मराठी रविवार १० मे २०२० 

अजून नाही जागी राधा
अजून नाही जागे गोकुळ
अशा अवेळी पैलतिरावर
आज घुमे का पावा मजुळ

मावळतीवर चंद्र केशरी
पहाटवारा भोवती भणभण
अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती
तिथेच टाकून अपुले तनमन

विश्वच अवघे ओठां लावुन
कुब्जा प्याली तो मुरलीरव
डोळ्यामधुनी थेंब सुखाचे
‘‘हे माझ्यास्तव... हे माझ्यास्तव...’’

-इंदिरा संत
(इंदिरा संत यांची समग्र कविता, पृ. 147, पॉप्युलर प्रकाशन)

प्रेमाचा कुठेही संदर्भ आला की राधा कृष्ण येतातच. कृष्णाच्या प्रेमाबाबत जरा अजून पुढे गेलो तर रूक्मिणीचा संदर्भ येतो. कृष्ण रूक्मिणी हे तर सफल प्रेमाचे प्रतिक. पण कधीही कुठेही कुरूप असलेली कुब्जा हीचा विषय येत नाही. गोकुळातील एक कुरूप स्त्री या पेक्षा तिच्या बाबत काहीच जास्त माहिती नाही.

इंदिरा संत यांनी मात्र या कुब्जेची मानसिकता समजून तिला एक सामान्य माणसाचे प्रतिक मानून ही सुंदर अशी कविता लिहीली. प्रेमाचा एक अनोखा पैलू या कवितेच्या निमित्ताने रसिकांसमोर झळाळून उठला.

गोकुळातील पहाटेची वेळ आहे. सुंदर मोठा केशरी चंद्र मावळतीकडे निघाला आहे. अशा अवेळी यमुनातीरी मंजूळ पावा वाजतो. हा कुणासाठी आहे? रास खेळून सारे गोकुळ शांत झोपी गेले आहे. राधाही अजून जागी नाही. तेंव्हा यमुनातिरी उभ्या असलेल्या कुरूप कुब्जेच्या असे लक्षात येते की केवळ तिच जागी आहे तेंव्हा ही बासरी तिच्याचसाठी आहे.

कविता तशी समजून घ्यायला साधी सोपी आहे. या निमित्ताने इंदिरा संतांनी प्रेमाचा एक पैलू पुढे आणला आहे तो मात्र विलक्षण आहे.

कृष्णाच्या आयुष्यात एकूण 7 स्त्रीया महत्त्वाच्या आहेत. आणि या सात स्त्रीयांच्या निमित्ताने प्रेमाची निरनिराळी रूपं समोर येतात. पहिली स्त्री ही देवकी जिने 9 महिने कृष्णाला पोटात वाढवले ती जन्मदाती आई. दुसरी यशोदा जिने जन्म दिला नाही पण कृष्णाचा सांभाळ केला. आपल्या आयुष्यात जन्मदाती नसलेल्या पण आपल्याला जिव लावणार्‍या माया करणार्‍या स्त्रीया येतात. पूर्वीच्या काळी जन्मदाती लवकर मृत्यू पावली तर त्या बाळाला दुध पाजविण्यासाठी दुसर्‍या बाळांतिण बाईला विनंती केली जायची. सम्राट अकबर, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बाबतीत अशा दुधआयांची उदाहरणं इतिहासात आहेत.

कृष्णाच्या आयुष्यातील तिसरी स्त्री म्हणजे अर्थातच जगप्रसिद्ध अशी राधा. ही राधा त्याच्यापेक्षा वयाने मोठी आहे. हे प्रेम सफल होत नाही. पण चिरंतन राहिलेले असे हे प्रेमाचे प्रतिक आहे. लक्ष्मीकांत तांबोळी यांनी गोकुळावाटा या मालिका कवितेत मोठे सुंदर लिहून ठेवले आहे

आपल्यातच असते राधा
आपल्यातच असतो कृष्ण
मन वृंदावन करण्याचा
इतकाच आपुला प्रश्‍न

चौथी स्त्री कृष्णाच्या आयुष्यात येते ती बहिणीच्या रूपातील सुभद्रा. भावा बहिणीच्या प्रेमात कृष्ण सुभद्रा हे इतके लोकप्रिय आहेत की जगन्नाथपुरीला जे मंदिर आहे तिथे कृष्ण-बलराम यांच्या सोबत जी तिसरी मुर्ती आहे ती सुभद्रेची आहे. भावा बहिणींला असे जगात कुठेही पुजले जात नाही.

पाचवी स्त्री कृष्णाच्या आयुष्यात येते ती रूक्मिणी. रूक्मिणी स्वतंत्र स्त्रीची अशी प्रतिमा आहे की जी आपल्या मनातील पुरूषाला संदेश पाठवून स्वत:चे हरण करण्यास सांगते व त्याच्या सांबत संसार करून एक आदर्श निर्माण करते. निर्णय घेणे आणि तो अंमलता आणणे, त्यासाठी झटून पूर्णत्व प्राप्त करणे याचे उदाहरण म्हणजे रूक्मिणी.

सहावी स्त्री कृष्णाच्या आयुष्यात येते ती सत्यभामा. सत्यभामेचा असा दावा आहे की ती यादव कुळातील असून त्या काळातील रितीरिवाजाप्रमाणे कुळशील बघून राजरोस विवाह करून कृष्णाच्या आयुष्यात येते. ती काही पळवून आणलेली नाही, ती काही दुसर्‍या जाती धर्मातील नाही. हा मुद्दा खरेच लक्षात घेण्यासारखा आहे की आपल्याकडचे बहुतांश विवाह हे कृष्ण-सत्यभामा पद्धतीचेच असतात. तेंव्हा सामान्य नवरा बायकोचे प्रतिक म्हणजे कृष्ण-सत्यभामा.

कृष्णाच्या आयुष्यातील सातवी लोविलक्षण स्त्री म्हणजे द्रौपदी. ही कृष्णाची प्रेयसी नाही. बहिण नाही. तर सखी आहे. भारतीय परंपरेतील उदारमतवादाचा पुरावा म्हणजे कृष्ण-द्रौपदीचे मैत्रीचे नाते. एक स्त्री आणि एक पुरूष केवळ मित्र असू शकतात हे आजपण सहजा सहजी पचत नाही. तेंव्हा असे एक नाते आपल्या पुराणांत आहे हे इथल्या परंपरेचे प्रगल्भपण समजून त्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे.

कुब्जा ही आठवी अशी स्त्री आहे जी की सामान्य माणसाचे त्यातही कुरूप साध्या व्यक्तिमत्वाचे प्रतिक आहे. या साध्या व्यक्मित्वांत हा आत्मविश्वास आहे की मी पण कृष्णा सारख्या लोकविलक्षण दैवतावर प्रेम करू शकते.

मोनालिसा हा जगविख्यात चित्राबाबत असं म्हणतात की आत्तापर्यंत राजेरजवाडे आणि देवी देवतांचीच चित्र काढली जायची. पण मोनालिसा हे सामान्य माणसाचे पहिलेच चित्र आहे. ही स्त्री स्मितहास्य करून दर्शकांना संागू पहात आहे की मी पण चित्राचा कलेचा विषय बनू शकते. खरं तर पाश्चत्यांना हे माहित नाही त्याच्याही दीड एक हजार वर्षांपूर्वी आमच्याकडे अजिंठ्यात सामान्य माणसांची चित्रे रेखाटली गेली आहेत.

कुब्जा ही अशा सामान्य माणसांचे प्रतिनिधीत्व करते. कुब्जा- कृष्ण हे केवळ स्त्री पुरूष अशा प्रेमाचे प्रतिक नाही. एक अवतारी दैवी देखणे लोकविलक्षण व्यक्तीमत्व आणि एक सामान्य कुरूप व्यक्तिमत्व यांचीही जवळीक होवू शकते हे सांगणारे प्रतिक आहे.

महाभारतातील अशा कितीतरी व्यक्तिरेखा प्रसंग आहेत की ज्यांचा वेगळा अन्वयार्थ आपणाला आज लावता येवू शकतो. मानवी स्वभावाचे हजारो मनोज्ञ पैलू इथे आलेले आहेत. इंदिरा संतांना कुब्जा वेगळ्या पद्धतीनं दिसली. त्यांनी ती आपल्या प्रतिभेनं विलक्षण अशी रंगवली. इतरही पैलू आपण शोधून पाहू शकतो.

    श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Thursday, May 7, 2020

महारेतर दलित धम्माचा स्वीकार का नाही करत?


उरूस, 7 मे 2020

वैशाखी पौर्णिमा जगभरात बौद्ध पौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते. भारतीय दार्शनिक परंपरेतील शेवटचे दार्शनिक म्हणजे भगवान गौतम बुद्ध. बुद्धीप्रामाण्यवादावर आधारलेला हा धर्म असल्याने त्याला धर्म न म्हणता धम्म संबोधले जाते. बाबासाहेबांनी हेच वैशिष्ट्य जाणून या धम्माचा स्विकार करून दलित अस्मिता जागवली.

महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत ‘फुले शाहू आंबेडकरांचा’ महाराष्ट्र असे नेहमीच संबोधत असतात. आज बुद्ध जयंती निमित्त हा प्रश्‍न निर्माण होतो की मग हा जो आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा सांगणारे आहेत त्यांनी बाबासाहेबांनी दाखवलेला धम्माचा मार्ग का नाही स्विकारला?

‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ असं म्हणत असताना अतिशय धूर्तपणे ब्राह्मण जातीत जन्माला आलेले जे पुरोगामी होते त्या लोकहितवादी, रानडे, आगरकर, गोखले यांची नावे वगळली जातात. असे का? ज्या सनातन हिंदू धर्मावर टीका केली जाते, चतुवर्ण्यातील ब्राह्मण विरूद्ध क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र हे सर्व एक आहेत सांगितले जाते तर या सगळ्यांनी बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या मार्गाने जात धम्माचा स्विकार का नाही केला?

पहिल्यांदा आपण दलितांपुरताच विचार करू. बाबासाहेब ज्या दलित जातीत जन्मले त्या पूर्वाश्रमीच्या महारांनीच केवळ धम्माचा स्विकार केला (इतर जातीतील अपवाद आहेत पण फारच थोडे). महारेतर ज्या दलित जाती होत्या त्यांनी धम्माचा स्विकार का नाही केला? आजही ही अशी ‘निळे’ दलित आणि ‘भगवे’ दलित विभागणी का आहे?

बाबासाहेबांच्या जयंतीत चार वर्षांपूर्वी पीरबाजार येथील एका मिरवणूकीत ‘अण्णा दादा लाखोंनी असतील पण बाप फक्त एकच’ अशी उद्धट घोषणा मी ऐकून चकित झालो होतो. ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या विरूद्धचा प्रस्थापित व्यवस्थेविरूद्धचा हा लढा दलितांतील जातींअंतर्गत वर्चस्वाचा कधीपासून बनला? बुद्ध बनलेले पूर्वाश्रमीचे महार सोडून इतर दलित म्हणजे शूद्रातले शूद्र समजायचे का? नवबौद्ध दलितांतले ब्राह्मण बनले का?

तेंव्हाचा काळ कठिण होता, सामाजिक परिस्थिती भयानक होती, स्वातंत्र्य नुकतेच मिळाले होते वगैरे वगैरे लंगडे युक्तिवाद आपण मान्य करू. पण आता स्वातंत्र्याला आणि बाबासाहेबांच्या चळवळीला इतकी वर्षे उलटली आहेत. आता परिस्थिती अनुकूल आहे. मग या धर्म परिवर्तनाला गती का नाही भेटली? हे धम्मचक्र कुठे रूतून बसले आहे?

महारेतर दलित जातींना राखीव जागांचे सर्व फायदे मिळत आहेत. पण ज्या अस्मितेचे प्रतिक म्हणजे बुद्ध धम्म आहे तो मात्र स्विकारायची तयारी नाही ही काय मानसिकता आहे? आणि त्यांनी चुकून माकून स्विकारला तरी त्यांना आपल्या बरोबरचे समजायचे नाही समता प्रस्थापित होवू द्यायची नाही अशी मानसिकता का बनत आहे?

मग पारंपरिक सनातन हिंदू जातीत या दलितांचे जे स्थान होते, देवी देवता होत्या, रूढी परंपरा होत्या त्या बद्दल प्रचंड तक्रारी केल्या जात होत्या त्या कितपत खर्‍या आहेत? आजही दलित जातींत मांगीरबाबाची जत्रा, येरमाळ्याची जत्रा, म्हसोबा, सटवाई आदी देवता पुजल्या जातात, त्यांचे मोठे उत्सव भरवले जातात त्या बद्दल हे सगळे पुरोगामी ‘फुले शाहु आंबेडकर’वाले काय भूमिका घेतात? आता तर मनुस्मृती आणि ब्राह्मणांना झोडपायची सोय नाही. कारण यांच्यापासून मुक्तीचा मार्ग बुद्ध धम्माच्या निमित्ताने बाबासाहेबांनी दाखवून दिलाच आहे. मग याचा स्विकार का केला जात नाही?

मध्यंतरी 20 वर्षांपूर्वी शिवधर्माची एक चळवळ मराठा समाजाने पुढाकार घेवून सुरू केली. तेंव्हाच खरे तर सर्वांनी हा प्रश्‍न विचारायला पाहिजे होता की बाबासाहेबांशी तूम्ही वैचारिक बांधिलकी मानता तर मग सगळे बुद्ध धम्मात प्रवेश का नाही करत? परत वेगळा शिवधर्म कशासाठी?

पण हा प्रश्‍न विचारायची कुणी हिंमत केली नाही. शिवधर्म हा जगातील एकमेव असा धर्म होता त्यात जन्माने प्राप्त झालेल्या जातीचे निमित्त करून ब्राह्मण जातीला प्रवेश निषिद्ध मानला गेला. पुढे वैचारिक दबाव आल्यावर ही चर्चा थांबली.

महारेतर दलितांनी धम्माचा स्विकार केलाच नाही शिवाय इतर मागास म्हणून ज्या जाती होत्या त्यांनीही धम्माचा स्विकार केला नाही. याचे कारण काय? भाषणं करत असताना समता परिषदेच्या व्यासपीठावर ‘नवे पर्व ओबीसी सर्व’ असे सांगितले होते. हे सर्व ओबीसी एकत्र करून त्यांनी सगळ्यांनी मिळून धम्माचा स्विकार का नाही केला? समतेचा अवलंब समता परिषदेच्या व्यासपीठावरून का नाही केला गेला?

आश्चर्य हे आहे की ज्या सनातन हिंदू धर्मावर यथेच्छ टिका ‘शाहू फुले आंबेडकर’ वाले करत होते त्या हिंदू धर्माचा त्याग करण्याची धमक पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय कुणीच दाखवली नाही. ब्राह्मण वगळता इतर सर्वच शूद्र आहेत असे मनुस्मृती मानते म्हणून ओरड करणारे हे सांगत नाहीत की हे सर्व उर्वरीत ‘शूद्र’ अजूनही एक व्हायला आजही तयार नाहीत.

मराठा मोर्च्यांचे वादळ महाराष्ट्रात उठले तेंव्हा दोन विषय प्रामुख्याने समोर आले होते. कोपर्डीच्या निमित्ताने ऍट्रोसिटीचा आणि मराठा आरक्षण हे दोन गंभीर विषय होते.

आज बौद्ध जयंती निमित्त या पुरोगामी विचारवंतांनी छातीवर हात ठेवून प्रामाणिकपणे सांगावे बहुतांश ऍट्रॉसिटी प्रकरणांत दलित विरूद्ध इतर जातीत तेढ निर्माण झाली यात किती ब्राह्मण होते? ऍट्रॉसिटी मध्ये अडकलेले बहुजन हे ब्राह्मणेतरच होते. मग हा विषय दलित विरूद्ध मराठे असा तीव्र बनला होता की नाही? भाषणं करत असातना ब्राह्मणांना शिव्याश्याप देणं, आज अस्तित्वातच नसलेल्या मनुस्तृतीच्या कायद्यावर कोरडे उठवणे सोपे आहे पण वास्तव्यात पोलिस स्टेशनवर ऍट्रॉसिटी प्रकरणांत बहुजन समाज अडकला होता तो कोण होता?

दुसरा मुद्दा होता राखीव जागांचा. या राखीव जागांसाठी मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला होता. आजही तो तसाच आहे. पण हे मान्य केले जात नाही. बोलत असताना  ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ म्हणायचे पण प्रत्यक्षात फुले विरूद्ध शाहू विरूद्ध आंबेडकर अशी परिस्थिती निर्माण करायची. याला काय म्हणणार?

धर्माची आज फारशी गरजच नाही तेंव्हा बुद्ध धम्म स्विकारण्याला तसा व्यवहारात फारसा अर्थच नाही अशी मांडणी काही पुरोगामी करतात. ही भूमिका स्वागतशील आहे. मग हेच पुरोगामी बाबासाहेबांना हा प्रश्‍न का नाही विचारत? तूम्ही हिंदू धर्माचा त्याग केला तेच पुरेसे होते. नविन धर्म स्विकारायची गरजच काय होती? तसेही घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिलेलेच आहेत. धर्म हा विषय प्रत्येकाचा वैयक्तिक ठेवून संपूवन टाकू. त्याच्यावर विचार करत बसायची गरजच काय?

पण हे पुरोगामी तसं करत नाहीत. सनातन हिंदू धर्माला ब्राह्मणांना मनुस्मृतीला शिव्याश्याप देण्यासाठी आम्ही सगळे एक आहोत असा भास नेहमीच तयार केला जातो. तसा देखावा सतत उभा केला जातो. पण प्रत्यक्षात वागायची वेळ आली की सगळे अजूनही आप आपली जातीची अस्मिता जपत राहतात.

सनातन हिंदू धर्माला शिव्या देवून हिंदू धर्मातच रहाण्याची मुभा फक्त याच धर्मात आहे. भगवान महावीराला दहावा अवतार, भगवान गौतम बुद्धांना अकरावा आणि सुफीच्या निमित्ताने मोहम्मद पैगंबरांना बारावा अवतार मनात मानून हा समाज गेली अडीच हजार वर्षे परिवर्तनं पचवत आला आहे. महाविराच्या आणि बुद्धाच्याही आधी चार्वाकासारखे प्रस्थापितांना नाकारणारे प्रखर बुद्धीवादी दर्शन आमच्याकडे अस्तित्वात होतेच. याची जाणीव या पुरोगम्यांना होत नाही.

आज बौद्ध पौर्णिमे निमित्त ‘फुले शाहू आंबेडकर’वाद्यांनी आपण धम्माचा का स्विकार करत नाही याचा जाहिर कबुलीजबाब द्यावा अन्यथा ही भंपक भाषा बंद करावी. 

("धम्मपदांचा" प्रदीप आवटे ह्यांनी "धम्मधारा" नावाने सुंदर भावानुवाद केला आहे. ह्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ म्हणजे  अजिंठा शैलीचे सुप्रसिद्ध चित्रकार विजय कुलकर्णी ह्यांचे एक चित्र आहे. हेच मुखपृष्ठ लेखात वापरले आहे. )

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Wednesday, May 6, 2020

गर्भवती सफुरा झरगर- पुरोगामीत्वाला घरघर!


उरूस, 6 मे 2020

हा विषय इतर कुणी काढला असता तर त्यावर पुरोगाम्यांनी मोठा हल्ला चढवला असता. पण पुरोगाम्यांच्या गळ्यातल्या ताईत अशा पत्रकार सबा नकवी यांनीच ट्विट करून सफुरा झरगर यांच्या गर्भवतीपणाची वाच्यता केली. आणि अशा गर्भवती तरूणीला तुंरूंगात डांबणे किती योग्य आहे असा सवाल विचारला.

प्रकरण असं आहे. शाहिनबाग आंदोलन, जामिया मिलिया हिंसाचार, दिल्ली दंगे यात सक्रिय सहभाग असलेली या आदांलनाची ‘पोस्टर गर्ल’ सफुरा झरगर हीला पोलिसांनी दशहतवादी कारवायांसाठी उपा (यु.ए.पी.ए.) कायद्या अंतर्गत अटक केली. तिच्याविरूद्ध तसे सकृतदर्शनी पुरावे मिळाले. उमर खालीद, ताहिर हुसेन आणि अजूनही काही जणांना याच कायद्या अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

सफुरा झरगर ही तुरूंगात असताना तिच्या वैद्यकिय तपासणीची वेळ आली आणि तिने नकार दिला. पण तुरूंगाच्या नियामाप्रमाणे कैद्यांची तपासणी करणे आवश्यक होते. त्यातही सध्याच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तर हे अजूनच आवश्यकच बनले आहे. या तपासणीत सफुरा दोन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले.

हा विषय इथेही संपला असता. पण तसे काही झाले नाही. पुरोगामी पत्रकार सबा नकवी यांना आपण कोणता विषय समोर आणतो आहोत याचचे भान राहिले नाही. त्यांनी सफुराच्या बाजूने सहानुभूती उभी करावी म्हणून ट्विट केले. आणि आता तेच त्यांच्या अंगाशी येते आहे. केवळ सबा नकवीच नव्हे तर अन्य पुरोगामी पत्रकार महिलांनी तातडीने यावर ट्विट  केले. त्या सर्वांनाही हे प्रकरण असे अंगावर येईल याची जाणीव नसावी.

पहिली गोष्ट म्हणजे सफुरा कोणत्या गुन्ह्यासाठी तुरूंगात आहे? हे सबा सारख्या पत्रकार लपवून ठेवत आहेत. उपा कायदा हा अतिशय गंभीर अशा दहशतवादी कारवायांसाठी लावला जातो. दुसरी बाब सफुरा ही जामिया मिलिया मध्ये विद्यार्थी आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी शाहिनबाग सारख्या आंदोलनात किंवा जाफराबाद हिंसाचारात सहभाग कितपत नोंदवावा? प्रत्यक्ष जामियातील आंदोलनातील सहभाग एकवेळ समजून घेता येउ शकतो.
शाहिनबाग आंदोलनातील विविध पैलू आता समोर येत चालले आहे. दुष्यंतकुमारचा शेर आहे

गम बढे आते है कातिल की निगाहों की तरहा
तूम छुपा लो मुझे दोस्त गुनाहों की तरहा

याच पद्धतीनं सफुरा सारखे गुन्हेगार सबा सारख्या पुरोगाम्यांना ‘हमे छुपा लो’ असंच जणू म्हणत आहेत.

सफुरा तीन महिन्यांची (दोन किंवा तीन अशी या पत्रकारांच्या ट्विट मध्येच तफावत आहे) गर्भवती आहे म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी ती कुठे होती? हा प्रश्‍न निर्माण होतो. शाहिनबाग आंदोलनाचे पितळ आता या ठिकाणी उघडे पडत जाते. 15 डिसेंबरला हे आंदोलन सुरू झाले. तेंव्हा सांगितले गेले होते की या महिला तिथेच ठाण मांडून आहेत. सीएए मागे घेतल्या शिवाय त्या तिथून उठणार नाहीत. या महिलांसोबतच आपली पोस्टर गर्ल सफुरा ही पण होती. तसा दावा सातत्याने तिनेच केला आहे. मग तीन चार महिन्यांपूर्वी म्हणजेच जानेवारीत ही जर तिथेच रहात होती तर त्या आंदोलन स्थळीच हीला गर्भधारणा झाली असे म्हणावे लागेल.

शिवाय नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सफुरा विवाहित नाही. आता हा जो नैतिक मुद्दा समोर येतो त्याला सबा नकवी किंवा इतर पुरोगामी पत्रकार विचारवंत काय उत्तर देणार आहेत?

सफुरा झरगर हीच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावायचा कुणाला हक्क नाही. आमचीही भूमिका अशीच आहे. सफुराचे आयुष्य तिचे तिचे आहे. तिने कुठल्या पुरूषाशी संबंध प्रस्थापित करून आपल्या मुलाला जन्म द्यावा हा सर्वस्वी तिचा प्रश्‍न आहे. पण सफुरा जानेवारी महिन्यात जर शाहिनबाग आंदोलनात सक्रिय होती असे दावे केले जात आहेत. तर शाहिनबाग आंदोलनस्थळी हे काय चालत होते? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तेंव्हा हा मुद्दा केवळ सफुरा पुरता मर्यादीत न राहता शाहिनबाग आंदोलनाच्या नैतिकेवर प्रश्‍न उपस्थित करतो.

फार आधीपासूनच शाहिनबाग आंदोलनावर प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आहेत. एक तर अतिशय चुक मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू झाले होते. सी.ए.ए.चा भारतीय मुसलमानांच्या नागरिकत्वाशी काहीच संबंध नाही. तसे स्पष्ट विधान कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभेत केले आहेच. दुसरी बाब म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता 100 दिवस संपूर्णत: बंद ठेवणे हे पण इतर सामान्य नागरिकांच्या यातायात स्वातंत्र्याच्या विरोधी होते. तिसरी बाब आता सफुराच्या निमित्ताने समोर येते आहे ती म्हणजे यात किमान नैतिकता का पाळली जात नव्हती?

संविधान बचाव म्हणणारे आंदोलनाची साधन सुचिता मानत नाहीत का? तोंडाने बाबासाहेबांचे नाव घ्यायचे पण आंदोलन करत असताना चारित्र्य शुद्धीचे महत्त्व लक्षात घ्यायचे नाही हे कोणते धोरण आहे?

पुरोगामी एक विशिष्ट बाजूच सतत समोर ठेवतात. मुळ विषयाला बगल देवून ते बाकीचे प्रश्‍न समोर उपस्थित करतात. आता सफुराच्या गरोदरपणाचा मुद्दा समोर आणाताना तिला अटक़ कोणत्या गंभीर गुन्ह्यासाठी करण्यात आली आहे ते सांगत नाहीत. आनंद तेलतुंबडेंना अटक़ झाल्यावर ते कसे विद्वान आहेत, त्यांची पुस्तक देश विदेशात अभ्यास क्रमाला कशी लावण्यात आली आहेत असा दावा हे करतात. पण त्यांना नेमक्या कुठल्या कारणाने अटक करण्यात आली हे सांगत नाहीत. हा बुद्धीभेद करण्याचा प्रकार आहे.

सफुराला गंभीर गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली आहे. यात तिच्या गरोदर असण्याचा काहीच संबंध नाही. ती मुसलमान असण्याचा आणि रमझानच्या महिन्यात अटक करण्यात आली हा प्रचार पण खोटा आहे. पुरोगाम्यांना इतकीच सफुराची चाड असेल तर तिच्या बाळाचा जो कुणी पिता असेल त्याला शोधून काढावं. आणि या बाळाची जन्मानंतरची जबाबदारी घेण्यास त्याला भाग पाडावं. हेच त्यांचे पुरोगामी कर्तव्य आहे. सबा नकवी सारख्यांनी सरकारला व्यवस्थेला या प्रश्‍नावर बाकी शहाणपण शिकवू नये. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Tuesday, May 5, 2020

पृथ्वीबाबा तौबा तौबा-केंद्रा भोवती उभे होयबा !


उरूस, 5 मे 2020

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण उर्फ बाबा यांनी लोकसत्ताच्या ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ या कार्यक्रमात बोलताना एक महान सत्य सांगितले. कोरोनामुळे महाराष्ट्राला एक फार मोठी देणगी प्राप्त झाली याचा हा पुरावा. पृथ्वीराज चव्हाण यांना ज्ञानप्राप्ती झाली. ते असे म्हणाले की ‘व्यक्तीकेंद्रित राजकारणामुळे संसद कमकुवत झाली.’ अर्थात हे सर्व कधीपासून झाले? आणि हे कोण बोलत आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण यांना बाबा या नावाने संबोधले जाते. बाबांचे हे बोल कधी उमटत आहेत? केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून व्यक्तीकेंद्री राजकारण भरास आले असा बाबांचा रोख आहे.

बाबा ज्या गावांतून येतात तेथील महान नेते यशवंतराव चव्हाण ज्यांच्याशी बाबांचे वडिल आनंदराव चव्हाण आणि आई प्रेमलाकाकी चव्हाण यांचे कधीच पटले नाही. इंदिरा गांधी यांनी यशवंतरावांच्या विरोधात बाबांच्या घराण्याला नेहमीच वापरले. ते यशवंतराव चव्हाण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत काय बोलले होते? ‘महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे’. हे महान उद्गार नेमके कोणत्या राजकारणाचे द्योतक आहे? हे उद्गार यशवंतरावांनी काढले तेंव्हा बाबा पाळण्यात अंगठा चोखत असतील असे मी गृहीत धरतो.

हेच बाबा जेंव्हा तरूण होते त्या काळात त्यांच्या पक्षाच्या महान नेत्या इंदिरा गांधी यांच्या बद्दल त्यांच्याच पक्षाचे अध्यक्ष देवकांत बरूआ काय म्हणाले होते? ‘इंदिरा इज इंडिया’. हे विधान नेमके कुठल्या प्रकारात मोडते? जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या दोन व्यक्ती नसून राज्यापेक्षा देशापेक्षा खुप महान आहेत तेंव्हा त्यांच्याबद्दल काढलेले उदगार हे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा भाग असू शकत नाहीत असे बाबांना सिद्ध करायचे आहे काय?

अर्थात कॉंग्रेस पक्षात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद. पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, माजीद मेमन (राष्ट्रवादी) अशा तगड्या वकिलांची फार मोठी फौजच आहे. तेंव्हा उद्या जर कुणी हा प्रश्‍न कायद्याच्या दृष्टीने उपस्थित केला तर सिब्बल-सिंघवी सारखे वकिल हे सिद्धही करू शकतील की नेहरू इंदिरा म्हणजे साध्या सुध्या व्यक्ति नसून त्या कशा महान हस्ती आहेत. न्यायालय निकाल देईपर्यंत काही काळ धुराळा उडवून देणे आणि त्या अनुषंगाने काही माध्यमांनी ती बातमी चालविणे हे पण महानाट्य सादर होईल. हजारो ट्विट केले जातील. पॅनेल चर्चा होतील.  नेहरू इंदिरा म्हणजे सामान्य व्यक्ती कशा नाहीत यावर कुमार केतकर सारखे विद्वान तातडीने मोठ्या वृत्तपत्रांत लेखही लिहीतील. अगदी वॉशिंग्टन पोस्ट न्ययॉर्क टाईम्समध्येही हा विषय छापून येईल.

याच भाषणांत बाबांनी निवडणुक आयोग म्हणजे कसा खेळ आहे याचेही उदाहरण दिले आहे. विधान परिषदेची निवडणुक निवडणुक आयोगाने पुढे ढकलली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. पण मोदींना उद्धव ठाकरे यांनी फोन करताच चक्रे फिरली आणि पुढे ढकललेली निवडणुक त्वरीत घेण्याचा निर्णय झाला. यातून निवडणुक आयोगासारख्या संस्था किती कमकुवत झाल्या आहेत हेच सिद्ध होते. असे बोल बाबांनी काढले आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रात आता विधानपरिषदेची निवडणुक होवून उद्धव ठाकरे आमदार होत आहेत आणि सरकारवरील घटनात्मक पेच टळला आहे याची बाबांना खंत आहे की काय?

नेहरूंच्या काळात बाबा अंगठा चोखत होते तेंव्हा तो काळ आपण सोडून देवू. 1959 मध्ये बाकी ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून इंदिरा गांधींना कॉंग्रेसचे अध्यक्ष केल्या गेले. त्यांनी तातडीने केरळात लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले कम्युनिस्टांचे सरकार बरखास्त करण्यास नेहरूंना भाग पाडले. यातून लोकशाही किती बळकट झाली हे बाबांना माहित नसावे कारण ते पाळण्यात दुपटे ओले करत होते हे मान्य आहे. पण बाबा जेंव्हा तरूण होते तेंव्हा मध्यरात्री निर्णय घेवून देशावर आणीबाणी लादताना विविध संस्थाच कशाला तर आख्खा देश आणि देशाची लोकशाहीच किती बळकट झाली होती यावर बाबांनी एक मोठी प्रवचन मालिकाच सादर करावी. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वप्रभावाने नाकारताना किती मोठ्या परंपरा आणि पायंडे त्यांच्या नेत्या ‘इंदिरा इज इंडिया’ यांनी सिद्ध केले हे पण एकदा सांगावे. न्यायालय, संसद, निवडणुक आयुक्त यासारख्या संस्था इंदिरा गांधी यांनी किती बळकट केल्या यावर एक पुस्तकच बाबांनी लिहावे. कुमार केतकर त्याला प्रस्तावना लिहीतील. 

लोकसत्ताने ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ ऐवजी ‘लोकशाहीचे पझल.. भारताचे’ नावाचा एक इंदिरा सप्ताह घ्यावा. यात रोज सकाळी पृथ्वीराज बाबांनी लोकशाहीची पोथी वाचून दाखवावी. आणि कुमार केतकरांनी त्याचे संध्याकाळी निरूपण करून सांगावे. जनता राजवटीची मोरारजी-चरणसिंगांची अडीच वर्षे, जनता दलाची व्हि.पि. सिंग-चंद्रशेखरांची दोन वर्षे, देवेगौडा-गुजराल 2 वर्षे, वाजपेयी 6 वर्षे आणि आता मोदींची 6 वर्षे अशी जवळपास 18 वर्षे वगळता बाकी देशभरात लोकशाही कशी बळकट होती हे स्पष्ट करावे.

वसंतराव नाईक यांच्या नंतर महाराष्ट्रात एकाही कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्याला पाच वर्षांचा कालावधी कसा पूर्ण करू दिला गेला नाही. ही महान परंपरा व्यक्ती केंद्री राजकारणा सारखी विकृती बळावू नये म्हणूनच केली गेली होती. स्वत: पृथ्वीबाबा अचानक दिल्लीतून महाराष्ट्रात कसे काय आले हे पण त्यांनी सांगावे. त्यासाठी त्यांनी कुठली निवडणुक लढवली होती? पृथ्वीबाबांनी त्यांच्या सारखंच शरद पवार, शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे हे केंद्रिय मंत्री असताना अचानक महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कसे काय होतात? त्यासाठी कुठल्या निवडणुका लढवतात याचे रहस्य उलगडून दाखवावे.

महाराष्ट्रात कुणाचेच व्यक्तिस्तोम माजू नये म्हणून कॉंग्रेसचे नेतृत्व किती कष्ट घेत होते आणि महाराष्ट्रातले नेतेही किती त्याग करत होते हे पण सांगावे. महाराष्ट्रच काय पण देशभर राज्यातील मुख्यमंत्रीपद गेले की केंद्रात आणि केंद्रातून अचानक राज्यात किंवा इतर कुठल्या राज्यात राज्यपाल म्हणून कॉंग्रेस नेत्यांची वर्णी लावली जात होती.  ही जी राजकारणातील रोजगार हमी योजना नेमक्या कुठल्या व्यक्ती केंद्री राजकारणाला विरोध करताना राबविली गेली यावर बाबांनी किर्तन करावे.

पृथ्वीराज बाबा केसांना डाय करणे, फेशियल करणे, ‘स्पा’त जाणे, मसाज करणे याबाबत जागृत आहेत असं दिल्लीतील पत्रकार सांगतात. तेंव्हा त्यांनी आता कॉंग्रेस पक्षालाही लोकशाहीच्या सलूनमध्ये नेवून डाय, फेशियल, बाकी काय काय सौंदर्यप्रसाधने वापरून रंगरूप द्यायचे ते द्यावे. त्यांनी कितीही रंगरंगोटी केली, केसांचा फुगा पाडला तरी राज ठाकरे सारखे नेते ‘जून्या मराठी सिनेमातील खलनायकांसारखे दिसतात’ असले टोले मारतील तर त्याला आम्ही जबाबदार नाहीत.

(लेखातील सुरवातीचे छायाचित्र जगप्रसिद्ध छायाचित्रकार रघु राय यांचे आहे. इंडियन एक्सप्रेस मध्ये हे छायाचित्र त्या काळात प्रसिद्ध झाली तेंव्हा मोठी खळबळ उडाली होती. व्यक्तीकेंद्री राजकारणाची चर्चा पृथ्वीबाबा करत आहेत तेंव्हा त्यांना म्हणावेसे वाटते या छायाचित्राकडे ‘उघडा डोळे पहा नीट’... पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या समोर उभे असलेले सर्व कॉंग्रेस दिग्गज. तेंव्हा राजकारणाचे केंद्र कुठे होते हे बाबांनी सामान्य जनतेला समजावून सांगावे. आणि आजही ते कुठे आहे हे पण विदित करावे.)   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Saturday, May 2, 2020

तोरसेकरांचा धोबीघाट- वागळेनंतर कुबेरांची वाट ।


उरूस, 2 मे 2020

पुरोगाम्यांना मोदी-शहा-भाजप-संघावर तुटून पडायचे व्यसन लागल्याने काहीवेळा चांगला उचित संविधान लोकशाही बळकट करणारा निर्णय घेतला गेला तरी सवयीने टीका केली जाते आणि हे लोक टीकेचा विषय बनून राहतात.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचा शुक्रवार 1 मे 2020 रोजी ‘वृद्धाश्रमांतील अतृप्त’ हा अग्रलेख याच प्रकारात मोडतो. भाउ तोरसेकरांसारखा ज्येष्ठ पत्रकार ही संधी साधत कुबेरांना चांगलेच धुत त्यांची ‘कुमारा’वस्था स्पष्ट करतो.

9 एप्रिल 2020 ला मंत्रीमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्त करावे असा ठराव केला. तो राज्यपालांकडे पाठवला. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलाच नाही म्हणून एक मोठी अस्वस्थता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली. राजकीय नेत्यांमधील ही अस्वस्थता ठीक आहे पण पत्रकारांनी तरी याचा नीट अभ्यास करायला पाहिजे होता. ही शिफारस 28 एप्रिलच्या बैठकीत परत राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. या सर्व प्रकरणांत काही तांत्रिक चुका राहून गेल्या होत्या. शिवाय ही नेमणूक राज्यपालांनी केली असती तरी ती केवळ दीड दोन महिन्यांसाठीच असली असती. परत जूलै महिन्यात उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता.

याहीपेक्षा औचित्याचा दुसरा मुद्दा असा की राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या सदस्याला मंत्री करू नये असा संकेत आहे. आणि तो आजवर पाळला गेलाही आहे. (अपवाद राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान यांचा. त्यांना राज्यपालांनी नेमलेल्या असताना मंत्री बनविण्यात आले होते.) आणि इथे तर साधं मंत्रीपद नाही मुख्यमंत्री पदाची बाब होती. तेंव्हा नेमणुक केलेल्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपद असा एक चुक पायंडा पडला असता.

राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांचे पूर्वीचे निर्णय किंवा त्यांची उत्तराखंड मधील राजकीय कारकिर्द काहीही असो पण त्यांनी निवडणुक आयोगाला विनंती करून विधान परिषदेच्या पुढे ढकलेल्या निवडणुका त्वरीत घ्या असे सांगणे हा निर्णय अतिशय प्रगल्भतेने घेतला यात काही वाद नाही. या निवडणुकीद्वारे उद्धव ठाकरेंना 6 वर्षे आमदारकी प्राप्त होते. राजकीय स्थिरता या मुळे निर्माण होते. नेमणुकीच्या माध्यमातून आमदार झालेला मग मुख्यमंत्री बनला हा कलंकही लागत नाही.

पण हे नेमकं ध्यानात न घेता गिरीश कुबेर टिका करत राहिले. मग त्यांची ‘कुमारा’वस्था भाउ तोरसेकरांना दाखवून देणं सहज शक्य झालं. कुमार केतकर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूनं बोलतात पण सोबतच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर झालेला सर्वात मोठा घाला आणीबाणीत झाला हे मात्र विसरतात आणि त्या आणीबाणीचे अजूनही ठामपणे समर्थन करत राहतात. याच पद्धतीनं गिरीश कुबेर कोशियारींवर टिका करताना किंवा भाजप सरकारने नेमलेले राज्यपाल कसे राजकीय प्यादे आहेत हे सांगताना इंदिरा राज्यात याहीपेक्षा भयानक पद्धतीनं लोकशाहीची हत्या करणारे लोक कसे राज्यपाल पदी बसवले गेले होते हे मात्र सांगत नाहीत. हा तोरसेकरांचा मुद्दा आहे.

अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारखी अग्रलेख मागे घेण्याची जखम कुबेरांच्या पत्रकारितेला झालेली आहे. ही भळभळती जमख बरी व्हायला तयारच नाही. तोरसेकर किंवा इतरही टीकाकार कायमच याचा उल्लेख करत राहतात. त्याला एक दुसराही संदर्भ आहे. अखलाख किंवा तबरेज अन्सारी या झुंडबळीच्या घटनेवर देशभर बोंब करणारे पालघर प्रश्‍नी शांत बसतात. त्यात एक ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांचा पैलू आहे जो झाकून ठेवतात. चुकून माकून मदर तेरेसांच्या निमित्ताने ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या कामावर टीका झाली की लगेच तो अग्रलेख मागे घ्यावा लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागते. पण हेच सगळे पुरोगामी हिंदू धर्मावर टीका करताना मात्र आपणच कसे रामशास्त्री बाण्याचे परखड तटस्थ आहोत असा आव आणतात. या निवडक ‘परखड’ते मुळे यांच्यावर टीका होते. कुबेरांनी ‘असंतांचे संत’ हा अग्रलेख मागे न घेता राजीनामा दिला असता तर त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती.

सध्या दूरदर्शनवर रामायण महाभारत चाणक्य कृष्णा सारख्या मालिकांचे सादरीकरण परत केल्या जात आहे. महाभारतातील युद्धाच्या प्रसंगी जमिनीत रूतलेले रथाचे चाक काढणारा कर्ण आपल्यावर बाण न चालविण्याचे अर्जूनाला सांगतो तेंव्हा कृष्ण त्याला अभिमन्यूला घेरून मारल्याची आठवण देत ‘राधासुता तेंव्हा कुठे गेला होता तूझा धर्म’ असा प्रश्‍न विचारतो. यात कर्णाने घेतलेला आक्षेप चुक असतो असे नव्हे. कुबेरांची राज्यपालांवरची टीका योग्यच आहे. या पदाचा राजकीय वापर होतो आहे या टीकेत गैर काहीच नाही. पण ती कोण करतो आहे ही बाब इथे महत्त्वाची आहे.

याच कुबेरांनी निरपेक्षपणे सर्वांवरच टीका करण्याचे आपले व्रत चालू ठेवले असते तर त्यांच्यावर कोणी असे बोट दाखवू शकलाच नसता. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हल्ला झाला तेंव्हा हेच कुबेर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने सरसावून पुढे आले का? अर्णब यांच्यावर 200 पेक्षा जास्त एफ.आय.आर. कॉंग्रेसने दाखल केले आणि कुबेर लोकसत्तात फक्त शाईहल्ला म्हणून बातमी देत राहिले. पालघर प्रकरणांत कम्युनिस्ट कार्यकर्ते अडकले असल्याचे समोर येते आहे तेंव्हा कुबेर मौनात जातात. लोकसत्ता याची बातमी करत नाही.

सोशल मिडियामुळे अजून एक मोठी गोची कुबेर-केतकर-रवीशकुमार-राजदीप यांच्यासारख्यांची होवून बसली आहे. एकेकाळी माध्यमं मुठभरांच्याच हातात होती. वर्तमानपत्र वाटपाची यंत्रणा ताब्यात आहे म्हणून ‘पुण्यनगरी’ सारखे वृत्तपत्र मराठीत जन्माला आले आणि वाढले. मोठ्या माध्यमांना लागणारे भांडवल, त्यासाठीच्या परवानग्या, आधीच्या काळी तर कागदाचा कोटा असायचा. या सगळ्या कारणांनी पत्रकारिता ठराविक लोकांचीच बटिक बनली होती. पण सोशल मिडियाने हे सगळे अडथळे दूर केले आणि साध्या माणसांना आपली मतं व्यक्त करायला मुक्त मंच उपलब्ध करून दिला. याचा मोठा फटका लपवा लपवी करणार्‍या माध्यमांना आता बसतो आहे.

लोकसत्ता सारख्या वृत्तत्रांना स्थानिक बातम्या सविस्तर न देण्याचा एक मोठा माज होता. कारण ते स्वत:ला राज्य पातळीवरचा बुद्धिमान लोकांचा पेपर मानत होते. त्यामुळे संपूर्ण क्षमतेचा छापखाना मराठवाड्यात औरंगाबादला उभारूनही मराठवाड्याच्या वाट्याला संपूर्ण आठ पानं कधी मिळाली नाहीत. इथल्या बातम्या लेख यांना राज्य पातळीवर न छापण्याचा किंवा त्यांना महत्त्व न देण्याचा माज यांनी सतत दाखवला. आता या सगळ्याला मोठा फटका सोशल मिडियाने दिला आहे. कोरोनाच्या स्थानबद्धतेच्या काळात तर वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर प्रचंड मर्यादा आली आहे. कदाचित भविष्यात हे वितरण अगदी कमी होत डिजिटल आवृत्त्यांचेच प्रमाण वाढलेले दिसून येईल. आणि मग लोकसत्तासारख्यांना आपला माज दाखविता येणार नाही.

एकेकाळी मोठ्या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणजे बडं प्रस्थ असायचं. आजही हे संपादक काही एक समतोल भूमिका घेत समोर आले तर लोक त्यांचा आदरच करतील. बँक कर्ज प्रकरणाबाबतचे राहूल गांधी यांचे ट्विट आणि नंतरची रघुराम राजन यांच्या सोबतची चर्चा यातील फोलपणा कुबेर दाखवून देणार असतील तर वाचक त्यांच्याकडे वळतील अन्यथा बाकी माध्यमं त्यांना खुली आहेतच.

तोरसेकरांच्या नविन वेब चॅनेलला इतका प्रतिसाद का मिळतो? याचा विचार पुरोगाम्यांनी करावा. नाही केला तरी भाउ किंवा त्यांचे वाचक यांना काही फरक पडत नाही. लोकसत्ताचा खप अजूनच कमी कमी होत जाईल. तोटा त्यांचाच होईल. एकदा स्पर्धा खुली झाली, सर्वांना समान संधी प्राप्त झाली की मग खरी पत्रकारिता समोर येते. अर्णब यांच्या आक्रस्ताळेपणा पेक्षा त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असतो.

भाउ तोरसेकरांनी वागळे पाठोपाठ कुबेरांची धूलाई केली आहे त्याचा अर्थ इतकाच की प्रस्थापित माध्यमं जे झाकू पहात आहेत ते समोर आणणारे पत्रकार लोकांना आवडतात. त्यांना मोठा प्रतिसाद आता मिळत चालला आहे.

पत्रकारीतेचे स्वातंत्र्य स्वायत्तता अबाधित ठेवणार्‍या सोशल मिडियाचे धन्यवाद !

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Friday, May 1, 2020

प्रिय आमुचा सांस्कृतिक महाराष्ट्र हा !


दैनिक लोकसत्ता १ मे २०२० महाराष्ट्र दिन पुरवणी.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी षष्ठ्यब्दीपूर्तीचे वर्ष आहे. गेल्या साठ वर्षांत आपण सांस्कृतिक क्षेत्रात काही ठोस करू शकलो का? सातवाहनांपासून महाराष्ट्राची ज्ञात दोन हजार वर्षे आपल्या समोर आहेत. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा मराठी भाषिक प्रदेश विविध राज्यांमध्ये विभागलेला होता. हा सगळा मराठी भाषिक प्रदेश 1 मे 1960 ला एकत्र आला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मराठी भाषिकांची म्हणून अस्मिता एका राज्याच्या नावाने एका सलग भूमित हजारो वर्षांत पहिल्यांदाच अस्तित्वात आली.

अशा महाराष्ट्राच्या या भूमित आपण सांस्कृतिक वातावरण कितपत विकसित करू शकलो?
सांस्कृतिक क्षेत्राचा विचार करत असताना साहित्य, संगीत आणि नाट्य हे तीन प्रमुख घटक विचारात घ्यावे लागतील.

पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना अतिशय निकोप अशी सांस्कृतिक दृष्टी होती. साहित्य संस्कृती मंडळ सारखी संस्था त्यांच्याच प्रेरणेतून सुरू झाली. भारतीय पातळीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्या पद्धतीने सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध संस्थांची उभारणी करत होते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात एक व्यापक दृष्टी यशवंतरावांकडे होती.

ज्या पद्धतीनं यशवंतरावांसारखे राज्यकर्ते विचार करत होते त्याच प्रमाणे इतर संस्था आणि व्यक्तिही महाराष्ट्रात अशी दृष्टी ठेवून काम करत होत्या. मामा वरेरकर, आचार्य अत्रे, दुर्गा भागवत, पु.ल.देशपांडे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, ग.दि. माडगुळकर ही माणसं नाटक-साहित्य-संगीत या क्षेत्रात संस्थात्मक काम करीत होती.

पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदे सारख्याच मुंबई साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या तीन संस्था महाराष्ट्रात सक्रिय होत्या. या चार संस्थांचे मिळूनच अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ तयार झाले.

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांची परंपरा तर आधीपासूनच चालत आली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या उपक्रमाला राजाश्रय मिळाला. शासकीय अनुदान मोठ्या प्रमाणात मिळायला लागले.

साहित्य चळवळीला गती देणारा अजून एक निर्णय महाराष्ट्र राज्यात घेतला गेला. सार्वजनिक ग्रंथालयांची चळवळ उभी राहिली. गाव तेथे ग्रंथालय हे धोरण आखल्या गेले. याचाच परिणाम म्हणजे आज महाराष्ट्रात 12 हजार सार्वजकिन ग्रंथालये आहेत. शाळा महाविद्यालये यांची ग्रंथालये विचारात घेतली तर दखल घ्यावी अशी किमान 25 हजार ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत.

पलुस्कर व भातखंडे यांच्या अखंड प्रयासातून शास्त्रीय संगीत शिक्षणाचा देशभर आडवा विस्तार मोठ्या प्रमाणात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. याचाच प्रभाव महाराष्ट्रातही पडला. 1960 नंतर महाराष्ट्रात संगीत शिक्षणाला गती भेटली. आज महाराष्ट्राच्या सर्वच तालुक्यांतून संगीत शिक्षण देणार्‍या छोट्या मोठ्या संस्था सक्रिय आहेत याचे श्रेय पलुस्कर भातखंडे यांनाच द्यावे लागते.

पंडित भीमसेन जोशी यांनी सवाई गंधर्व महोत्सवाची सुरवात करून संपूर्ण राज्यात शास्त्रीय संगीताच्या महोत्सवाचा पायंडाच पाडला. त्यापूर्वी आणि आजही इतका मोठा दुसरा शास्त्रीय संगीत महोत्सव नाही. देशातीलही हा सर्वात मोठा शास्त्रीय संगीत महोत्सव आहे.

या महोत्सवापासून प्रेरणा घेवून महाराष्ट्रात जागजागी विविध शास्त्रीय संगीत विषयक उपक्रम सतत साजरे होत असतात. काही ठिकाणी या परंपरा चिवटपणे टिकून आहेत. काही ठिकाणचे महोत्सव बंद पडले आहेत. काही नव्याने सुरू झाले आहेत. शासकीय पातळीवर एलिफंटा महोत्सव, वेरूळ महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, कालिदास महोत्सव असे प्रयोगही बरेच झाले. यातील बरेच बंदही पडले. पण आजही संपूर्ण देशात सर्वात जास्त शास्त्रीय संगीत विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम महाराष्ट्रात होतात याची नोंद घेतली पाहिजे. अगदी ग्रामीण भागातही शास्त्रीय संगीत मोठ्या प्रमाणात ऐकल्या जाते. कंठ संगीताच्या तुलनेत वाद्य संगीत आणि नृत्य यांचे सादरीकरण कमी होते पण त्याचेही प्रमाण अलीकडच्या काळात दखलपात्र झालेले आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातला तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे नाटक. मराठी नाटकांची परंपरा पावणेदोनशे वर्षे इतकी जूनी आहे. संपूर्ण भारतात इतकी जूनी नाट्यपरंपरा असलेला आणि नाटक सर्वदूर पोचलेला महाराष्ट्र एकमेव प्रदेश आहे.  शासकीय पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धांचे आयोजन महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सातत्याने होत आलेले आहे. सोबतच कामगार कल्याण मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा, वीज मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा यांचेही आयोजन करण्यात येते. इतरही संस्थांच्या वतीने नाट्यस्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा भरविल्या जातात. (लोकसत्ताच्या वतीने लोकांकिका स्पर्धा मोठ्या उत्साहात महाराष्ट्रभर संपन्न होतात.) विद्यापीठ पातळीवरही आता नाट्य प्रशिक्षणाची सोय आहे. व्यवसायीक पातळीवर तर नाटके वर्षानुवर्षे सादर हात आलेली आहेतच. केवळ नाटकच नाही तर इतरही मंचीय सादरीकरण हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य रहात आले आहे.  

महाराष्ट्राची साठी आता पूर्ण झाली आहे. या महाराष्ट्रात सांस्कृतिक क्षेत्राची आजची काय अवस्था आहे? सांस्कृतिक पर्यावरण किती स्वच्छ निर्मळ निकोप आहे? सांस्कृतिक विकासासाठी किती पोषक वातावरण आपण निर्माण करू शकलो? भविष्यात काय करता येईल? यातील साहित्य संगीत नाट्य या तिघांचा स्वतंत्र विचार करू.

1. साहित्य :

ज्या स्वरूपात मराठी साहित्य संमेलन भरविले जात आहे त्यावरच रसिकांचा मुख्य आक्षेप आहे. तेच ते रटाळ परिसंवाद, मुद्देविहीन रसहीन अध्यक्षीय भाषण, आयोजक म्हणून राजकीय नेत्यांची दादागिरी, हरवून गेलेली रसिकता, महामंडळाची लाचारी या सगळ्याचा अक्षरश: वीट आला आहे.

संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे त्याची किमान माहितीही रसिकांना नाही. एक तर वाचकप्रिय/प्रतिभावंत/नामवंत व्यक्तींची निवड (आता निवडणुक नाही) मंडळ करत नाही. आणि जो अध्यक्ष असतो त्यांचे साहित्य वाचकांपर्यंत पोचवत नाहीत.

वर्षभर जी पुस्तके प्रकाशित होतात, ज्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळालेले असतात, ज्या लेखकांना विविध पुरस्कार मिळालेले असतात, जे अनोखे साहित्यीक उपक्रम राबविले गेलेले असतात त्या सगळ्यांची दखल घेत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची आखणी होणे अपेक्षीत आहे. महामंडळाने प्रकेाशकांच्या- ग्रंथालयांच्या- ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटनांना सोबत घेवून हा ‘माय मराठीचा’ उत्सव साजरा करायला हवा.
साहित्य संमेलनाला शासन अनुदान देते. स्वत: शासनाने नॅशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या संस्थांच्या झेंड्याखाली ग्रंथ व्यवहाराचा मोठा उपक्रम देशपातळीवर चालवला आहे. शिवाय महाराष्ट्र शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, बालभारती, अशा विविध विभागांमार्फत स्वत: पुस्तके प्रकाशीत करते. मग या सगळ्यांत काही एक संवाद नसावा काय? विद्यापीठ पातळीवर प्राध्यापकांसाठी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ चे आयोजन मोठा खर्च करून केले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोग मराठी विभागाला मोठे अनुदान दरवर्षी देतच असते.

आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुटसुटीत आकर्षक स्वरूपाचे संमेलनाचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. तसे केले तरच तरूणाई त्याकडे आकर्षित होवू शकेल. वर्षभर महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी साहित्य विषयक उपक्रम चालतातच. या सर्वांची दखल घेत सर्व साहित्यिक उपक्रमांचा शिखर सोहळा म्हणजे साहित्य संमेलन अर्थातच ‘माय मराठी उत्सव’ साजरा झाला पाहिजे.

2. संगीत :

संगीत प्रशिक्षण आणि सादरीकरण या दोन बाबींचा स्वतंत्र विचार केला गेला पाहिजे. प्रशिक्षणाची सोय केवळ शासकीय पातळीवर करून भागणार नाही. विद्यापीठाने संगीत विषयक अभ्यासक्रम राबवित असताना संगीत शिक्षणाची जबाबदारी खासगी गुरूकुलांवरच सोपवावी. स्पर्धा परिक्षांच्या धर्तीवर संगीत अभ्यासक्रम आखून द्यावा व परिक्षा घ्याव्यात. बाकी संगीत शिक्षणात फारशी ढवळा ढवळ करू नये. आजही संगीत शिक्षण हे सरधोपट आणि सर्वांना सारखेच अशा धर्तीवर दिले जावू शकत नाहीत. प्रत्येकाचा गळा, बुद्धिमत्ता व वकुब बघुनच गुरू त्या त्या प्रमाणे शिष्य तयार करतो. आजही संगीत शिक्षणाचा मोठा हिस्सा गुरूमुखांतून तालिम हाच आहे. तेंव्हा याचा गांभिर्याने विचार व्हावा. केवळ कागदोपत्री शिक्षण संगीतासाठी पुरेसे नाही.

सादरीकरणासाठी संगीत विषयक उपक्रम सातत्याने होणे आवश्यक आहे. यासाठी एक पोषक वातावरण तयार व्हायला हवे. भीमसेनजींनी ज्या प्रमाणे सवाई गंधर्व महोत्सव स्वत:च्या कल्पकतेने प्रतिभेने तळमळीने मोठा केला तशा दिशेने प्रयास झाले पाहिजेत. सुगम संगीताचे कार्यक्रम आज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पण त्यांचा दर्जा चिंता करावा असा आहे. हा दर्जा केवळ आणि केवळ चांगल्या प्रशिक्षणांतूनच वाढू शकतो. सोबतच रसिकांचा चांगला कान तयार होणे आवश्यक आहे.

ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरांत संगीत महोत्सव भरविताना अभिजात संगीतच सादर होईल याची काळजी घेतली जावी. अशा कार्यक्रमांना राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी जे आणि जसे प्रोत्साहन दिले त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आपल्याला तसे उपक्रम राबविता येतील. महाराष्ट्रात छोट्या गावांमध्ये कितीतरी संस्था सांगितिक उपक्रम आपल्या आपल्या वकुबानुसार घेत असतात. त्यांच्या पाठीशी संगीत क्षेत्रातील दिग्गज उभे राहिले तर ही चळवळ अतिशय जोमाने फोफावू शकते. (मराठवाड्यात देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान असा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबवत आहे.) संगीत महोत्सवासाठी, मैफिलींसाठी छोटी सभागृहे बर्‍याच गावांमध्ये उपलब्ध आहेत.

3. नाट्य :

नाट्यक्षेत्रात नाट्य प्रशिक्षण आणि सादरीकरण हे संगीतसारखेच दोन स्वतंत्र विषय आहेत. विद्यापीठ पातळीवर नाट्य प्रशिक्षण आता दिले जात आहे. त्याचा विस्तार केला गेला पाहिजे. शिवाय विविध महाविद्यालये हे अभ्यासक्रम राबवू इच्छितात. त्यांनाही प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. या महाविद्यालयांना छोटी सभागृहे उभारणे सहज शक्य आहे. त्यांचा उपयोग नाट्य प्रशिक्षणांत अतिशय चांगला होवू शकतो. नाटक ही कला केवळ वर्गात बसून शिकायची कला नाही. ती सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा छोटे अद्यायावत नाट्यगृह प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेपाशी असले पाहिजे.

सगळ्यात अडचणी विषय आहे नाट्य सादरीकरण. त्यासाठी चांगली सभागृहे नसणे ही फारच मोठी समस्या आहे.  महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेली सभागृहे अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत. काही तर पूर्णत: बंद पडलेली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही अद्ययावत सभागृहे बांधल्याच गेलेली नाहीत.

महाराष्ट्राचे महसुलाप्रमाणे जे सहा विभाग आहेत त्या प्रमाणे एका विभागासाठी एक अशा सहा सेक्शन 8 कंपन्या (धर्मदाय संस्थांना पर्याय म्हणून शासनानेच अशा कंपन्या स्थापन करण्याची मुभा दिली आहे. ना नफा तत्त्वावर या कंपन्या स्थापन करता येतात. यांना मोठे उद्योग आपल्या सी.एस.आर. मधून देणग्या देवू शकतात.) नाट्यगृहाच्या जतन संवर्धन संचालनासाठी स्थापन करण्यात याव्यात. सध्या उपलब्ध असलेली आणि महानगर पालिका/ नगर पालिका/ जिल्हा परिषदा यांच्याकडून सांभाळली न जावू शकणारी सर्व सभागृहे या कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी. यांच्या डागडुजीसाठी एक निधी या आस्थापनांना दिला जावा.
नाट्य निर्माता संघ, कलाकर, नाट्यप्रेमी रसिक यांच्या सहभागातून या कंपन्यांचे कामकाज चालवले जावे. तिकीटाचे दर, सभागृहाचे भाडे, ध्वनी व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कलाकारांची राहण्याची व्यवस्था, नाटकाच्या तालमीसाठी छोटे सभागृह या सगळ्या सोयींचा विचार या क्षेत्रातील मान्यवरांच्या समितीने करून तसा प्रस्ताव संचालन करणार्‍या कंपनीकडे द्यावा. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तशा सोयी सभागृह संकुलात केल्या जाव्यात.

महाराष्ट्रात जमा होणार्‍या करमणुक कराचा काही एक भाग या नाट्यगृहांच्या आधुनिकीकरणासाठी संवर्धनासाठी तसेच नविन सभागृहांच्या बांधकामांसाठी वापरल्या जावा.

महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. मुंबई पुण्या बाहेरच्या एकूण 16 महानगर पालिका आहेत. या सगळ्यांचा विचार केल्यास किमान 100 सांस्कृतिक अद्ययावत केंद्र निर्माण करता येवू शकतात. मुंबई पुण्या बाहेर अशी हक्काची अद्ययावत 100 नाट्यगृह उपलब्ध होणार असतील तर व्यवसायीक नाटकांचे संपूर्ण महाराष्ट्र भर दौरे आयोजीत करणे सहज शक्य होवू शकते. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने हौशी नाट्य कलावंतांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे या कलाकारांना वर्षभर मंच उपलब्ध होवू शकतो. या स्पर्धा आज खासगी सभागृहांमधून घ्याव्या लागत आहेत. त्याच्या भाड्यापोटी मोठी रक्कम शासनाची खर्च होते आहे. कामगार कल्याण केंद्राची सभागृहे त्यांच्या नाट्यस्पर्धांसाठी वापरली जातात. या सभागृहांची अवस्थाही बिकट आहे. यांचाही विचार या योजनेत केला जावा.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्राधिकरण स्थापन केल्यास त्याद्वारे सांस्कृतिक उपक्रमांचे प्रश्‍न मार्गी लावता येतील.

समारोप :

साहित्य संगीत नाट्य या तिनहींचा एकत्रित विचार केल्यास नाट्य चळवळींसाठी जी 100 सांस्कृतिक केंद्र सुचवली आहेत तीच साहित्य व संगीत चळवळीसाठीही विकसित होवू शकतात. साहित्य चळवळ त्या त्या भागांतील ‘अ’ वर्ग ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून वाढवता येईल. (महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग 35, तालुका 105 आणि इतर 98 अशी एकूण 238 ग्रंथालये विचार करावा अशी आहेत) संगीत चळवळीसाठी सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था हाताशी धरता येतील.

महाराष्ट्राची साठी साजरी होत असताना किमान 100 सांस्कृतिक केंद्र विकसित करणे हे ध्येय आपण सर्वांनी मिळून समोर ठेवायला हवे. केवळ शासनाच्या पातळीवरच हे सर्व होईल आणि आपण शांत बसून राहू ही वृत्ती घातक आहे. शासनाच्या जोडीलाच इतरही संस्था व्यक्ति यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

श्रीकांत अनंत उमरीकर मो. 9422878575