Monday, July 9, 2012

नाशिक वाचनालयाचा आदर्श कुणी घेणार का?

दि. ८ जुलै २०१२ दैनिक कृषीवल मधील लेख 
महाराष्ट्रातील सर्वात जून्या असलेल्या नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाने आपला 172 वा वार्षिक सोहळा मोठ्या उत्साहात नुकताच साजरा केला. परवाच्या ग्रंथालयांच्या पटपडताळणीच्या पार्श्र्वभूमीवर हा समारंभ जास्तच उठून दिसत होता. साहित्य संमेलनाच्या सरकारी पैशाच्या उधळपट्टीने साजर्‍या होणार्‍या उरूसी उत्सवाच्या पार्श्र्वभूमीवरही या समारंभाचे वेगळेपण समजून घेता येईल.
मूळात वाचनालयांनी कश्या पद्धतीने काम करावे, एखाद्या शहराच्या सांस्कृतिक जडण घडणीत त्यांची काय भूमिका असावी हे समजून घ्यायचं असेल तर सावानाची काम करण्याची पद्धत समजून घ्यायला हवी. शासनाची मदत अपुरी आहे हे सगळ्यांनाच माहित असते. पण त्यावर मात करण्याची तयारी नसते. उलट शासनाची जी मदत मिळत आहेत त्यातच आपलाही वाटा कसा वेगळा काढता येईल यातच आमची बुद्धी खर्च होते. जिल्हा अ दर्जाच्या सार्वजनिक वाचनालयांना महाराष्ट्र शासन दरवर्षी रू 4,80,000/- इतके अनुदान देते. यातील अर्धी रक्कम वेतनावर खर्च करण्याची असते. म्हणजे 2,40,000 इतकी रक्कम वेतनावर कागदोपत्री खर्च होते. बरीच वाचनालये यापेक्षाही कमी रक्कम प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांना देतात आणि बाकी रक्कम ‘ऍडजस्ट’ करतात. ‘सावाना’ (सार्वजनिक वाचनालय नाशिक) दरवर्षी केवळ वेतनावरच 12,00,000 रूपये खर्च करते. यावरूनच शासकीय निधीचा फोलपणा आणि सावानाने केलेले आर्थिक नियोजन लक्षात येतो.
रोज येणार्‍या वाचकांची संख्या विचारात घेतली तरी अशा वाचनालयांंनी किती मोठा पल्ला गाठला आहे हे लक्षात येते. या वाचनालयात दररोज किमान 300 ते 350 वाचक पुस्तकं बदलण्यास येतात. या वाचकांसाठी त्यांच्या शिफारशी देण्यासाठी वहि ठेवली आहे. आवडलेल्या पुस्तकांची नावे त्यात वाचकांनी लिहावयाची असतात. इतकंच काय पण न आवडलेल्या पुस्तकांची नोंद करण्याचीही सोय आहे. नविन आलेल्या पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात लावून ठेवली जातात. व्यंकटेश माडगुळकरांचे समग्र वाङ्‌मय मेहता प्रकाशनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. माडगुळकरांच्या सर्व पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात सध्या लावलेली आहेत.
फक्त पुस्तकांपुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक भान या वाचनालयाने राखले आहे. एक चांगले वस्तु संग्रहालय आपल्या सभागृहात भरवले आहे. त्यात जुन्या काळची नाणी, नाशिक परिसरातील मंदिर शिल्पांची छायाचित्रे, जूने नकाशे यांचा नेटका संग्रह चांगल्या रितीने मांडून ठेवला आहे. इतकंच नाही तर नाशिक परिसरातील वाङ्‌मयीन उत्तूंग व्यक्तिमत्वे कुसूमाग्रज आणि वसंत कानेटकर यांच्या वापरातील काही वस्तूही या संग्रहात आवर्जून सांभाळून ठेवल्या आहेत.
वाचनालयाच्या इमारतीच्या दर्शनी भागात पुस्तक प्रदर्शनासाठी सभागृही राखून ठेवले आहे. इतर गोष्टीसाठी हे सभागृह देण्यात येत नाही.
वाचनालयाला लागून असलेल्या मोठ्या भूखंडावर परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह वाचनालयाने बांधून घेतले आहे. हे सभागृह वर्षभर कार्यक्रमांनी ‘हाउस फुल्ल’ असते. फक्त वाचनापुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक गोष्टींची जाण ठेवली पाहिजे हे या यातून सिद्ध होते.
जो वार्षिक उत्सव वाचनालयाने पाच दिवस (29 जून-3 जूलै) घेतला त्याच्या नियोजनातही आपला शुद्ध सांस्कृतिक हेतू वाचनालयाने सिद्ध केला. अन्यथा अनेक छोटे मोठे साहित्यीक कार्यक्रम हे फक्त नावालाच साहित्यीक उरले आहेत. त्यात राजकीय शक्तींचा नको इतका उपद्रव वाढला आहे. परिस्थिती तर इतकी गंभीर आहे की राजकीय नेता उठून गेल्यावर सभागृहात कोणीच शिल्लक राहत नाही असंही घडलं आहे. कंधार (जि. नांदेड) येथे मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी मा.ना. शरद पवार यांना आमंत्रित केले होते. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी संत साहित्याच्या अभ्यासक कवियत्री सुहासिनी इर्लेकर या होत्या. शरद पवार यांनी आपले उद्घाटकीय भाषण केले व कार्यबाहुल्यामुळे अध्यक्षांचे भाषण न एैकता लगेच निघून गेले. शरद पवार जाताच संपूर्ण मांडव रिकामा झाला. संमेलनाच्या अध्यक्षा सुहासिनी इर्लेकर यांना रिकाम्या खुर्च्यांसमोर भाषण करावे लागले. समोरचे लोकच नाही तर मंचावरील साहित्य संस्थांचे पदाधिकारीही शरद पवारांच्या मागे मागे करत पसार झाले.
सावानाने आपल्या कार्यक्रमात कुठल्याही राजकीय नेत्यांना आमंत्रित केले नाही. 2 जूलैचा जो मुख्य कार्यक्रम होता त्याचे नियोजन तर अतिशय नेटके होते. सात साहित्यीकांना पुरस्कार देण्यात येणार होते. त्यांच्या सात खुर्च्या उंचावर मांडण्यात आल्या होत्या. ज्यांच्या हस्ते हे पुरस्कार वितरण होणार होते ते प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री कुमार केतकर व वाचनालयाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर अशा दोनच खुर्च्या समोरच्या रांगेत मांडल्या होत्या. पडदा उघडला तेंव्हा मंचावर अंधार होता. मागच्या पडद्यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. बासरीच्या सुरांनी कार्यक्रमाची सुरवात झाली. बासरी संपल्यावर प्रत्यक्ष प्रकाश पडला तेंव्हा कळले की सगळे पाहूणे खुर्च्यांवर स्थानापन्न झालेले असून, बासरीचे हे सूर रेकॉडेड नसून प्रत्यक्ष समोर बसून कलाकाराने ते सादर केले आहेत.
मंचावर एकही जास्तीची खुर्ची मांडण्यात आली नव्हती. उशीर करून कुणीही अण्णासाहेब, दादासाहेब, नानासाहेब धोतर सावरीत आणि डोक्यावरच्या गांधी टोपीचा कोन सांभाळीत मंचावर घुसले नाहीत. नेटके व नेमके निवेदन, सात पुरस्कार प्राप्त लेखकांची अतियश थोडक्यात मनोगते, वाचनालयाच्या अध्यक्षांचे प्रास्ताविक आणि कुमार केतकरांचे मुख्य भाषण या सगळ्यासहीत कार्यक्रम दोन तासात आटोपला.
कार्यक्रमाला मोजक्या तिनएकशे लोकांची गर्दी होती. हे सगळे साहित्य रसिक आहेत हे सहजच कळत होते. साहेबांना तोंड दाखवले म्हणजे आपले काम होईल अश्या लाचारांचा भरणा या गर्दीत नव्हता. ही सगळी माणसं समोर लावलेल्या ग्रंथ प्रदर्शनातून फिरून आली होती. काही जणांच्या हातात खरेदी केलेली पुस्तके होती. पुरस्कारप्राप्त लेखकांना भेटून त्यांच्या पुस्तकावर चर्चा करण्याची उत्सूकता प्रेक्षकांना होती. काही वाचकांनी ते धाडस केलेही.
या सगळ्या पोषक वातावरणामुळेच साहित्य संस्कृतिला बळ मिळते हे वेगळं सांगायची गरज नाही. वाचनालयाचे पदाधिकारीही आलेल्या पाहूण्यांची आदबीने सरबराई करण्यात गुंग होते.    
हे वातावरण महाराष्ट्राच्या इतर भागात कधी पहायला मिळेल? आजही असे सोहळे हेच साहित्य संस्कृतिसाठी प्राणवायू ठरले आहेत. अकोल्याचे बाबुजी देशमुख वाचनालय, सोलापूरचे हिराचंद नेमचंद वाचनालय, परभणीचे गणेश वाचनालय, औरंगाबादचे जीवन विकास ग्रंथालय, चिपळूणचे लोकमान्य टिळक स्मारक ग्रंथालय (जिथे आता अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन होउ घातले आहे) अश्या फार थोड्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत.
महाराष्ट्रात ज्यांना स्वत:च्या इमारती आहेत, छोटंसं का असेना सभागृह आहे, किमान 100 तरी नियमित वाचकांचा राबता आहे अशा जिल्हा, तालूका अ वर्गाच्या ग्रंथालयांची संख्या आहे 238. यातील किमान 100 केंद्र वाङ्‌मयीन चळवळीची केंद्र म्हणून विकसित करता येतील.
आज गरज आहे ती संपूर्ण साहित्य चळवळ त्या त्या ठिकाणच्या वाचनालयांना, वाचकांना आणि ग्रंथकर्त्यांना केंद्रभागी ठेवून निकोपपणे चालविण्याची. जर साहित्य संमेलने, साहित्यीक हे वाचनालये आणि वाचकांपासून तूटून पडले तर राहिले काय?

Wednesday, June 20, 2012

गोड साखरेची कडू कथा


--------------------------------------------------------------
२१ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
------------------------------------------------------------- 

महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री आणि इतर मान्यवरांनी सी. रंगराजन समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची गळ घातली आहे. ही बातमी वाचून काय म्हणावं? तेच कळेना. काळाची चक्र उलटी फिरली, असं जे म्हणतात. तसंच काहीतरी घडलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणाखाली असावा आणि त्याचे फायदे आपल्याला पिढ्यान्‌पिढ्या मिळावेत, असंच धोरण राज्यकर्त्यांनी ठेवलेलं होतं. साखरच नाही, सहकाराच्या नावाखाली ग्रामीण भागाचं पद्धतशीर शोषण केल्या गेलं. या सहकाराच्या शोषणाचं मोठं विदारक चित्र 25 वर्षांपूर्वी सहकाराची शोकांतिका ही मालिका लिहून शरद जोशींनी केलं होतं. तेव्हाच्या साप्ताहीक ‘ग्यानबा’मध्ये ही मालिका प्रसिद्ध झाली. तेव्हा उभ्या महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती. सहकाराचे सगळे कैवारी असं म्हणायचे, की ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल, तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही. यातही परत प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखानदारच होते. या सगळ्यांनी मिळून आपली जबरदस्त पकड सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर बसवली. वर्षानुवर्षे सहकारातून पैसा शोषून घेतला. त्यातून सहकार महर्षी उदयाला आले; पण कारखाने मात्र हळूहळू डबघाईला येत गेले. सहकारी बँका बुडाल्या. सहकारी पतपेढ्या बुडाल्या. सहकारी दूध उत्पादक संघ बुडाले. यांचं फार मोठं दु:ख कुणी केलं नाही आणि करतही नाही. सहकारी बँका बुडाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीवाले थोडीफार तडफड करत आहेत; पण खरा गळ्याला फास बसला, तो सहकारी साखर कारखाने बुडायला लागल्यापासून. कारण याच कारखान्यांच्या आधारावरती त्या त्या भागातलं राजकारण या नेत्यांनी वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानुपिढ्या पुढे रेटलं होतं. बदलत्या काळात वार्‍याप्रमाणे पाठ फिरवण्याच्या वृत्तीला अनुसरून बरेच सहकार महर्षी बघता बघता खासगी महर्षी झाले. म्हणजेच त्यांनी आपले कारखाने खासगी माध्यमातून उभारायला सुरुवात केली. मोठी गमतीची गोष्ट आहे, साखर उद्योग खुला व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर मोठमोठ्या कंपन्या त्यामध्ये उतरणं अपेक्षित होतं; पण महाराष्ट्रात मात्र घडलं विचित्रच. खासगी कारखानेही परत राजकारण्यांनीच काढले. ज्यांनी सहकार बुडवला, त्यांनाच पुन्हा त्यांच्याच कर्तृत्वाची बक्षिसी म्हणून खासगी कारखान्याचा परवाना मिळाला. आता हा कारखाना चालवायचा तर जुन्या पद्धतीने चालवता येत नाही, हे यांना चांगल्या तर्‍हेने माहीत आहे. मग काय करायचं? तेव्हा यांनी मागणी केली की, सगळा साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. ज्या ज्या वेळेस सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनी आंदोलनं केली, त्या त्या वेळेस राज्यकर्त्यांनी क्रूरपणे ही आंदोलनं मोडून काढली. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कुठलाही लाभ मिळू दिला नाही. आता अशी परिस्थिती आहे, नियंत्रणं तर सोडाच; पण आहे त्या परिस्थितीत कारखाना चालवता येत नाही. हे लक्षात आल्यावर हेच सगळे महाभाग केंद्र शासनाच्या समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा म्हणून मागणी रेटतात.
कॉंग्रेस शासनाने असं नेहमीच केलं आहे. स्वत:च्याच मूळ भूमिकांपासून पूर्णपणे विसंगत भूमिका किंवा उलट भूमिका स्वीकारायची आणि ती आमचीच म्हणून सांगायची. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण ही काही इंदिरा गांधींच्या डोक्यातली कल्पना नव्हती. तेव्हाच्या कॉंग्रेसमधील सिंडीकेट समजल्या जाणार्‍या प्रस्थापित बड्या नेत्यांना शह देण्यासाठी त्यांचीच असलेली संकल्पना रात्रीतून इंदिरा गांधींनी उचलली आणि स्वत:च्या नावावर खपवली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा इतका गाजावाजा इंदिरा गांधींनी केला की, कित्येक वर्षे सगळे असं समजून चालत होते ही कल्पना इंदिरा गांधींचीच आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने त्यांच्या संबंधाने बराच मजकूर सत्य स्वरुपात समोर येतो आहे. गोविंद तळवळकरसारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराने याबाबत लिहून ठेवलं आहे, त्यातून हेच स्पष्ट झालं, ही कल्पना इंदिरा गांधींची नव्हती.
1991 साली मुक्त व्यवस्था स्वीकारण्या संदर्भात जो दबाव शासनावरती आला. त्यामध्ये शेतकरी चळवळीने फार महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका निभावली होती; पण तेव्हा विकासाचं आणि नव्या बदलांचं श्रेय पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालिन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांना दिल्या गेलं. मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत तर अल्लाउद्दीनला जादूचा दिवा सापडावा असं काहीसं म्हटल्या जायचं. या जादूच्या दिव्यानं सगळं काही चांगलं होणार आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं होतं. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती; पण बघता बघता कॉंग्रेस आपल्या मूळ पदावरती आली. हेच मनमोहन सिंग सोनिया गांधींच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं बनून पंतप्रधान झाले, त्यांनी स्वत:च सुरू केलेल्या बदलांना पूर्णपणे पाठमोरं वळवलं. हे सगळं कॉंग्रेसच्या नीतीप्रमाणेच झालं. साखर उद्योगाच्या बाबतीतही आपण सुरू केलेली धोरणं पूर्णपणे फिरवायची गरज आता कॉंग्रेसजनांना वाटू लागलेली आहे. त्यात कसलंही नवल नाही. कदाचित उद्या हेच सगळे मोठ्या आवाजात सांगत राहतील की आम्हीच कशी साखर उद्योग मुक्त करण्यासाठी धोरणं आखली होती.
जागतिक परिस्थिती बदलत आहे. आता कुणालाच बंदिस्त व्यवस्था ठेवणं कदापीही शक्य नाही. बदलत्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी नवीन भूमिका मोकळेपणाने स्वीकाराव्या लागतील. जुन्या भूमिका स्वीकारून बसलो, तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कितीतरी क्षेत्रांमध्ये बदलाचे वारे मुक्तपणे वाहू देणं भाग आहे. शेतीक्षेत्राला नवीन व्यवस्थेचा वारा लागला नाही. ते सातत्याने शेतकरी संघटनेने मांडले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची सगळ्यात पहिली मागणी ही फक्त शेतकरी संघटनेनेच केली होती. त्या काळात बंधनं काढून टाकण्याचं कुणाच्या मनातही नव्हतं. उलट जास्तीत जास्त पद्धतीने शासनावर अवलंबून राहण्यातच भलं आहे, असं सगळे मानत होते. आज साखरेचा प्रत्येक दाणा सरकारातल्या सगळ्यांनाच कडू लागतो आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांचं नालायक धोरण हेच राज्यकर्ते सी. रंगराजन समितीसमोर नियंत्रण हटविण्याची गळ घालत आहेत, हे मोठं गंमतशीर दृष्य आहे. यातला अजून एक धोका यांनी लक्षात घेतला नाही. ज्या दिवशी खरोखरच साखर उद्योग पूर्णत: नियंत्रणमुक्त होईल, त्या दिवशी यांची खासगी कारखानदारी टिकेल का? सहकार महर्षी म्हणून बिरूदं मिरवणं सोपं असतं; पण खासगी क्षेत्रात कुणाला महर्षी म्हणण्याची प्रथा नाही. तिथे आपला दर्जा कष्टाने, मेहनतीने आणि चातुर्यानेच सिद्ध करावा लागतो. स्पर्धेच्या युगात आपले प्रश्र्न स्पर्धेनेच सोडवता येतात आणि निरोगी स्पर्धेला तोंड देणं हे आमच्या राजकारण्यांना अगदी राजकारणातही कधी जमलेलं नाही, मग प्रश्र्न उरतो या राजकारण्यांना खासगी कारखान्यांच्या रूपाने हे आव्हान पेलेल का?

Tuesday, June 5, 2012

दरवाढ पेट्रोलची, चर्चा इथेनॉलची


--------------------------------------------------------------
६ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------
प्रत्येक वेळी पेट्रोलचे भाव वाढले की सगळीकडे इथेनॉलची चर्चासुरू होते. पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर अमूक इतका फायदा किंवा 10 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर तमूक इतका फायदा असे सगळे आकडे सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडावर फेकले जातात. साहजिकच सगळ्यांना असं वाटू लागतं हे किती सोपं आहे. हे आधीच कसं सुचलं नाही. ज्या पद्धतीने अण्णा हजारे यांनी ‘सब दर्द की एक ही दवा - लोकपाल’ असे वातावरण तयार करून ठेवले होते. त्याच पद्धतीने असं सांगितल्या जात आहे, एकदा का इथेनॉल आलं की विषय संपला! हे खरं आहे, पण पूर्णपणे नाही. या संदर्भात एक अतिशय संतुलित आणि सुयोग्य भूमिका शेतकरी चळवळीने घेतली होती, जी फक्त इथेनॉलपुरतीच नसून एकूणच शेतीमध्ये तयार होणार्‍या सर्व उत्पादनांच्या बाबतीत होती. ती म्हणजे तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य सर्वसामान्य शेतकर्‍याला मिळू द्या. त्याचसोबत बाजारपेठेचं स्वातंत्र्यही त्याला मिळालं तर तो आपल्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवून घेऊ शकतो. या दृष्टीने विचार केला तर जेव्हा जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढतील तेव्हा उसापासून इथेनॉल तयार करण्याला प्राधान्य मिळेल आणि या इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून होऊ शकेल. ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गडगडतील त्या वेळी इथेनॉल तयार होणार नाही. स्वस्त असलेलं पेट्रोल, डिझेल, वापरल्या जाईल. अशा प्रसंगी उसापासून साखर तयार केली जाईल. तसेच ज्या वेळी साखरेचेही भाव कोसळतील, साखर तयार करणे हा घाट्याचा उद्योग ठरेल त्या वेळी उसापासून ऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकेल. याची कमतरता सध्या मोठ्या प्रमाणात जाणवते आहे.
याचा अर्थ साधा आहे. जर तंत्रज्ञानाचं आणि बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य असेल तर त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येईल. सध्या कुणीही इथेनॉलच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत नाही, याचं सरळ साधं आणि स्वच्छ कारण म्हणजे, अल्कोहोल निर्मिती हा जो प्रचंड फायदेशीर उद्योग ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हितसंबंध अडकलेले आहेत. उसाच्या मळीपासून अल्कोहोल तयार करणे आणि त्याचा उपयोग पुढे मद्यासाठी करणे यामध्येच सगळ्यांना रस आहे. या मद्य निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खूप मोठा पैसा अडकलेला आहे. ही जी व्यवस्था काम करते तिचे हितसंबंध सर्वत्र आहेत. ज्या गुजरात राज्यात दारूबंदी आहे, तिथेही आता मोठ्या प्रमाणात अगदी घरपोच दारू उपलब्ध होत आहे. हॉटेलमध्येसुद्धा तुम्ही जर गुजराती नसाल तर तुम्हाला सहजपणे दारू उपलब्ध होते. मोदींसारखा कठोर (?) प्रशासक ज्या ठिकाणी दारूला रोखू शकत नाही, त्या ठिकाणी इतरांबद्दल काय बोलणार? आणि यामुळे स्वाभाविकच इथेनॉलचा विषय गुंतागुंतीचा होऊन बसतो. म्हणजे वरकरणी सरळसोपं वाटणारं इथेनॉल निर्मितीचं तंत्र अशा पद्धतीने किचकट होत जातं आणि मग वास्तवामध्ये ते उतरत नाही किंवा उतरू दिल्या जात नाही.
छोटी छोटी आंदोलने आणि मोर्चे रस्ता रोको यावरती शक्ती खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत स्वरूपाचा विचार करावा अशी भूमिका 1984 च्या परभणी अधिवेशनानंतर शेतकरी संघटनेने मांडली. एका एका पिकासाठी आणि एका एका समस्येसाठी न लढता व्यापक पातळीवरती काही एक विचार करावा अशी ती मांडणी होती. 1991 नंतर जागतिकीकरणाच्या पर्वात शेतीला खुल्या व्यवस्थेचं वारं लागू दिल्या जात नाही हेे सगळ्यांत पहिल्यांदा संघटनेने निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे इतर क्षेत्रांत खुली व्यवस्था आहे; पण शेतीमध्ये जाणीवपूर्वक ती येऊ दिली जात नाही. याचा अतिशय वाईट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर पडत होता. त्यामुळे शेती अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडलेली दिसायची. नवीन परिस्थितीमध्ये हा परिणाम फक्त शेतीपुरताच राहिला नसून इतर क्षेत्रांतही तीव्रपणे परिणाम करताना दिसतो आहे.
कांद्याचे भाव वाढले. तेव्हा त्यावर आरडाओरड झाली; पण आतामात्र भाव उतरले, तेव्हा कोणी बोलत नाही. या सगळ्यांतून काहीएक शहाणपण घेऊन आता शेतकर्‍यांनी पाच पाच किलोच्या कांद्याच्या जाळीदार प्लास्टिक्समधल्या थैल्या विक्रीसाठी शहरात रस्त्यांवर जागोजागी आणून ठेवल्या आहेत. शेती उत्पादनाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जुलूमी आणि जाचक अशी अट होती ती झुगारून देऊन कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे एक प्रकारे अतिशय वेगळं आणि चांगलं असं आंदोलनच आहे. याला बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचं आंदोलन म्हणता येईल. कांद्याप्रमाणेच दूधउत्पादकही जागोजागी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेषत: शहरी भागात नामांकीत दूध कंपन्यांच्या जोडीने सर्वसाधारण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हवाबंद केलेल्या स्थितीत त्याच दराने दूध विक्री होताना आढळते. हाही प्रकार म्हणजे बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचंच आंदोलन आहे.
आता जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढलेले दिसताहेत आणि जर ते नजिकच्या काळात कमी झाले नाहीत तर इथेनॉलचा वापर गाड्यांमध्ये वापरण्याचं तंत्र विकसित होईल आणि सर्रासपणे त्याचा वापर लोक करतील. ज्या पद्धतीने सर्व बंधने झुगारून कांद्याच्या आणि दुधाच्या पिशव्या रस्तोरस्ती विक्रीला उपलब्ध आहेत, त्या पद्धतीने इथेनॉलचे कॅन सर्रासपणे विक्रीला आढळतील. याचा परिणाम म्हणजे लायसन-कोटा-परमिट राजच्या आडून स्वत:ची तुमडी भरणारी जी नेहरूप्रणीत बिनकामाची नोकरशाही आहे तिच्यावरती निश्र्चितच होईल. यापुढची आंदोलने ग्रामीण भागातून होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये कुठलीच ताकद शिल्लक राहिलेली नाही. मुक्त व्यवस्थेमधला जो नवमध्यम वर्ग आहे हा कुठल्याही पद्धतीने शासकीय आश्रयाने लाभांकीत नाही. त्याची मुलं खासगी शाळा शिकतात तो उपचार खासगी रुग्णालयामध्ये घेतो, तो प्रवास खासगी गाड्यांमधून करतो, तो स्वत:च्या वाहनाने फिरतो, त्याचे हितसंबंध शासकीय लायसन-कोटा-परमिट राजच्या बाहेरच पोसल्या गेलेले दिसतात. अशा वर्गानं जर ठरवलं, होईल त्या मार्गाने इथेनॉलचा वापर आपल्या गाड्यांमध्ये करून घ्यायचा तर तो केल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवरती लाठीमार करण्याचे पौरुषत्व दाखवणारं हे शासन या नवमध्यमवर्गापुढे मात्र लाळघोटेपणा करेल हे निश्र्चित. कारण आतापर्यंत हवं तेव्हा या वर्गाने शासनाला वाकवले आहे. साधा पाण्याचाच विचार करा, शेतीसाठी असलेले पाणी या शहरी मध्यमवर्गाने केव्हाच स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले आहे आणि त्याविरुद्ध शासनाला काहीही करता आलेले नाही. तेव्हा इथेनॉलच्या बाबतीतही असं काही घडलं, तर शासन नुसती बघ्याची भूमिका घेत राहील हे निश्र्चित. याचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना शेतकर्‍याला मिळेल इतकीच आशा.

Saturday, May 19, 2012

सारूनी उन्हाच्या झळा । फिरूनी ये पावसाळा ।।


--------------------------------------------------------------
२१  मे २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------


उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापलेला असताना पावसाच्या मोठ्या सरी सर्वत्र कोसळून गेल्या. होरपळणार्‍या मनाला काहीसा गारवा लाभला. राजकारण्यांकडून दुष्काळाचं खेळणं केलं जातं आणि त्याचा फायदा परत ते स्वत:ची तुमडी भरून घेण्यासाठी करतात हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर उपाय म्हणून जे पॅकेज दिल्या गेलं. त्यातून फायदा झाला तो फक्त बँकांचा शेतकर्‍याला काहीच भेटलं नाही. इतकंच नाही ज्या सिंचनाच्या नावाखाली महाराष्ट्राचे जाणते राजे कायमस्वरूपी बोलत असतात, त्या सिंचनाच्या भयानक आकडेवारीवरून कटूसत्य बाहेर आले आणि तेही मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडूनच त्यावरून हेच सत्य सिद्ध होते की, दुष्काळ योजना या सगळ्यांच्या पॅकेजेसचा फायदा नोकरशाहीला आणि राजकारण्यांनाच होतो. सर्वसामान्य शेतकर्‍याला नाही. गेली शेकडो वर्षे उघड्यावरची शेती आपण करत आलो, ज्या ज्या वेळी निसर्गाने साथ दिली, त्या त्या वेळी सर्वसामान्य शेतकर्‍याचं मन भरून आलं. त्याच्या मनात निसर्गाबद्दल अपार कृतज्ञता भरून राहिली. भरभरून आलेल्या पिकासाठी त्याने मन भरून दानधर्म केला. मंदिरं उभारली. खोट्या खोट्या देवांची पूजा केली आणि हे सगळं तुझ्या कृपेनं लाभलं म्हणून भावना व्यक्त केल्या. याच्या उलट जेव्हा केव्हा निसर्गाची अवकृपा झाली तेव्हा माणूस मुकाट राहिला. आपल्याच नशिबाला दोष देत राहिला. गेल्या जन्मीचं पाप म्हणून त्यानं स्वत:लाच बोल लावला. परत त्याच देवाकडे त्याने गार्‍हाणं मांडलं. निदान पुढचा हंगाम तरी चांगला येऊ दे म्हणून वर्षानुवर्षे आसमानानं पदरी घातलेल्या दानात तो समाधान मानत आला. घडो काहीही त्याने नेहमी स्वत:कडे कमीपणा घेतला आणि निसर्गाला मोठेपणा दिला. त्याच्यापुढे मान तुकवली. शेकडो वर्षांनी आता काळ बदलला असं म्हणायची प्रथा आहे. आताचं युग हे विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं युग आहे असं चड्डी सावरता न येणारं शेंबडं पोरही म्हणतं. अस्मानाच्या संकटाला तोंड देऊन बंपर पीक घेण्याचं धाडसही हा शेतकरी करतो आणि जेव्हा त्याने पिकवलेलं मातीमोल भावाने विकावं लागतं, विकत घेतल्या जातं तेव्हा परत त्याच्या मनात प्रश्र्न उरतो. आता काय करायचं? दोष कुणाला द्यायचा? नुकत्याच हाती आलेल्या अहवालानुसार गहू-तांदळाचं फार मोठं पीक बाजारात येत आहे. जुनं धान्य ठेवायला आजही पुरेशी जागा नाही. शासकीय गोदामांमध्ये तर धान्य सडत आहेच; पण जागा न मिळाल्यामुळे अस्मानाखालच्या खुल्या चौथर्‍यांवर सरेआम या धान्याची कुजण्याची आणि सडण्याची मुक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकीकडे अस्मानी संकटाला तोंड देऊन नवनवीन बियाणे वापरून तंत्रज्ञान वापरून मोठ्या प्रमाणात धान्य तयार करायचं, कष्ट करून आपण जगाला पोसतो आहोत म्हणजे आपण पोशिंदे आहोत असं स्वत:लाच सांगायचं. हे तयार झालेलं धान्य बाजारात मातीमोल किमतीने विकायचं आणि त्याची खरेदी करून उघड्या चौथर्‍यांवर मांडून परत येणार्‍या पावसात शासनाने त्याची माती होऊ द्यायची. ‘माती असशी मातीत मिळशी’ हे आपलं भारतीय अध्यात्म अशा रीतीने अनुभवायचं. या सगळ्या दुष्ट व्यवस्थेला काय म्हणावे?
इतकं होऊनही वारंवार सुलतानी संकटांतून हताश झालेला शेतकरी आभाळात ढग आलेले पाहतो. अवकाळी पावसाचे थेंब अत्तरासारखे अंगावर माखून घेतो. मन उल्हासानं भरून घेतो. सगळं बळ एकवटून पेरणीच्या खटाटोपीला लागतो. त्याच्या डोळ्यांत भरलेलं असतं हिरवं स्वप्न. त्याचा आवेश असतो कोलंबससारखा.
चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती
कथा या खुळ्या सागराला
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन्‌ आशा
किनारा तुला पामराला (कुसुमाग्रज)
काय म्हणावे या गारूडाला. ना. धों. महानोरांनी दुष्काळी परिस्थितीवर एक मोठी दाहक कविता लिहिली आहे; पण तिची फारशी कुणाला आठवण होत नाही.
पांगलेला पावसाळा वाट भरलेली धुळीने
मोडक्या फांदीस घरटे वाळलेली शुष्क पाने
दूर गेल्या पायवाटा डोंगरांच्या पायथ्याशी
पंख मिटल्या झोपड्यांचे दु:ख कवटाळे उराशी
फाल्गुनाचे पळसओल्या रक्त झडलेल्या फुलांचे
फाटक्या काळ्या भुईला जहर डसलेल्या उन्हाचे
हे जीणे वर्षानुवर्षी काजळी काळी पिकाला
पापण्यांच्या कातळाशी खोल विझला पावसाळा
नुसतं या ओळी जरी वाचल्या तरी गलबलल्यासारखं होतं. शेतीची एक भयाण स्थिती नजरेसमोर येते. या स्थितीशी वर्षानुवर्षे शेतकरी झुंज देत आला आहे; पण असं लिहिणार्‍या महानोरांपेक्षा सगळ्यांना आवडतात आणि सोयीचे वाटतात, लक्षात राहतात
या नभाने या भुईला दान द्यावे
आणि या मातीतूनी चैतन्य गावे
अशी कोणती पुण्य येती फळाला
जोंधळ्याला चांदणे लखडून जावे
हे म्हणणारे महानोरच.
सगळ्यांवरती मात करून वाळून गेलेलं, पिवळं पडलेलं गवतही पावसाच्या एखाद्या शिडकाव्याने हिरवंगार होऊन जातं. सर्वत्र नजरेला भूल पाडणारा हिरवा रंग मोहकपणे पसरतो. आभाळाची निळाई अजूनच झळझळीत होते. बोरकरांसारखा कवीही त्यामुळेच लिहून जातो :
पालवती तुटलेले 
पुन्हा पर्वतांचे पंख
पर्वताचेच नाही तर माणसाच्या मनाचेही तुटलेले पंख या पावसाने पुन्हा पालवतात. पुन्हा आकाशात झेप घेण्याची उभारी धरतात. वर्षानुवर्षे पडणारा हा चकवा नेमका काय आहे? हे कोडं उलगडत नाही. किंबहुना ते उलगडत नाही म्हणूनच जगाचे इतर व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. ज्या दिवशी शेतकर्‍याला आपल्या या चकव्याचा उलगडा होईल. त्या दिवशी सरळ रोखठोकपणे तो काहीतरी निर्णय घेईल. हा निर्णय जास्त करून शेती सोडण्याचाच असेल हे निश्र्चित आणि मग शेतकर्‍या तू राजा आहेस म्हणून त्याचं कौतुक करणार्‍यांची त्याच्यासाठी पोवाडे गाणार्‍यांची, त्याच्या कष्टाला, त्याच्या श्रमाला अध्यात्माचा दर्जा देणार्‍यांची मोठी पंचाईत होऊन बसेल.

Saturday, May 5, 2012

अबब! पवार साहेब काय बोललात हे...


--------------------------------------------------------------
६ मे २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ज्यांना नसन्‌नस माहीत आहे, थोरल्या साहेबांनंतरचे (यशवंतराव चव्हाण) जे थोरले साहेब आहेत (त्यांच्या नंतरचे धाकटे साहेब आपल्या टगेगिरीच्या कर्तृत्वानं दादा म्हणून घेतात.) जाणते राजे, प्रतिभापती (महाराष्ट्रातल्या भल्या भल्या प्रतिभावंतांचं पानही (पत्ता) ज्यांच्याशिवाय हलत नाही किंवा ज्यांच्याशिवाय या प्रतिभावंतांना कोणी ‘पत’ही देत नाहीत), जगाला वेड लावणार्‍या क्रिकेटला ज्यांनी वेडं केलं असे कायमस्वरूपी पंतप्रधान पदाच्या प्रतिक्षेतील शूरवीर माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलले. हे जाणते राजे असं म्हणाले की, गेली 45 वर्षे ऊस आणि साखरेसाठी मी काम केलं; पण ऊस आणि साखरवाले परवा माझ्या दारात येऊन बसले आणि तेव्हापासून मी असं ठरवलं की, यापुढे ऊस आणि साखरेसाठी शब्द खर्च करणार नाही. अरे बाप रे, काय घडले हे? जुन्या नाटकांच्या भाषेत बोलायचे तर मुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना? सूर्य पश्र्चिमेला तर उगवला नाही ना?’ पवार साहेब आणि साखर यांचा संबंध नाही म्हणजे काय? सहकाराचं एवढं मोठं साम्राज्य म्हणजे कारखाने नाही म्हणत आम्ही; या कारखान्यांचे जे मालक आहेत त्यांच्या जीवावर उभारलेलं साम्राज्य म्हणजेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षाचे मालक म्हणजे पवार साहेब आणि तेच असं म्हणतात की, मी आता साखरेसाठी शब्द टाकणार नाही. काय हे?
बरं कार्यक्रम कुठला तर ब्राझील आणि भारताच्या साखर उद्योगाची तुलना करणार्‍या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ. पवार साहेबांच्या मांडीला मांडी लावून सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जे की सध्या कॉंग्रेसमध्ये आहेत. हे यासाठी सांगायचं की युतीच्या काळात ते अपक्ष होते आणि मंत्रीही होते. तर ते असो. याच कार्यक्रमात हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली म्हणजेच सहकारी कारखान्यांचे मालक मजबूत करा, म्हणजेच पर्यायाने पक्ष मजबूत करा आणि पवार साहेब तर म्हणतायत, मी साखरेसाठी शब्द टाकणार नाही. आता काय करा?
शेतकर्‍यांसाठी चळवळ करणारे सगळेच असं म्हणतात. पवार साहेबांच्या शब्दांमुळे साखर उद्योगाचे हे हाल झाले म्हणजे आता पवार साहेब जर साखरेत लक्ष घालणार नसतील (त्यांच्या बोलण्याचा सरळ अर्थ काढण्याचा वेडेपणा केला तर...) तर साखर उद्योगाचं आता होणार काय? पुढे बोलताना पवार साहेब असं म्हणाले, ‘बाजरी आणि ज्वारी पिकवणार्‍या छोट्या शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन का करत नाही?’ त्यांचा रोख कुणाकडे होता हे महाराष्ट्रातल्या शेंबड्या पोरालासुद्धा कळतं. कॉंग्रेसी नेत्यांच्या चिथावणीवरून माननीय खासदार राजू शेट्टी उठले आणि पदयात्रा घेऊन बारामतीत धडकले. ही ठसठस आजही पवार साहेब विसरायला तयार नाहीत. या पदयात्रेच्या रस्त्यामध्ये हर्षवर्धन पाटलांचंही गाव होतं; पण मात्र कुठलेही आंदोलन राजू शेट्टींनी केले नाही. हेही साहेबांच्या ठसठशीचं कारण. त्याही आधीचं कारण जरा वेगळंच आहे. 2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण महाराष्ट्रातल्या पवार साहेबांच्या गडामध्ये प्रचंड पडझड झाली. कोल्हापूरला सदाशिवराव मंडलिक, इचलकरंजीला राजू शेट्टी, सांगलीला प्रतीक पाटील असे खासदार निवडून आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा नामोनिशाण राहिले नाही. या भागांमध्ये कॉंग्रेसवाल्यांनी जे पोस्टर्स लावले होते त्यावर प्रतीक पाटलांचा फोटो आणि खाली राजू शेट्टी आणि सदाशिवराव मंडलिकांचे फोटो आणि वाक्य होतं, एकावर दोन फ्री. ही जी एकावर दोन फ्रीची स्कीम होती त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा कचरा झाला. ती ठसठस अजूनही साहेबांच्या मनात असावी. या सगळ्या पार्श्र्वभूमीवर साहेब परवा बोलले. बरं दुसरी एक भानगड लगेचच उत्पन्न झाली- या मागे ज्यांचा हात होता ते पतंगराव कदम त्यांची कॉंग्रेस पक्षात घुसमट होते आहे, त्यांनी योग्य ती दिशा धरून कृती करावी, असं एक विधान साहेबांनी केलं आणि अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण गोंधळ उडवून दिला. आता उद्या पतंगराव राष्ट्रवादीमध्ये आले तर मग आर. आर. पाटील, जयंत पाटील कंपनीचं कसं? यात पुन्हा एक भानगड म्हणजे पतंगराव कदमांच्या दिवट्या चिरंजीवांनी युवक कॉंग्रेसची निवडणूक जिंकल्यावर आपल्या पंखांत प्रचंड शक्ती आल्याचा आव आणत एक विधान राष्ट्रवादीबद्दल ठोकून दिलं. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घड्याळ हे चिन्ह बदलून खंजीर हे चिन्ह घ्यावं, कारण धोका देणे ही राष्ट्रवादीची वृत्ती आहे. आणि त्याच दिवट्या चिरंजीवांच्या वडलांना पवार साहेब खुणा करून आपल्याकडे बोलवत आहेत. सांगा पवार साहेब, तुमच्या बोलण्याचे काय अर्थ काढायचे. गेली 45 वर्षे तुम्ही साखरेसाठी शब्द टाकलात. साखरेचं काय झालं सांगायची गरज नाही. तुमचेच अनुयायी असलेले धाकल्या साहेबांचे जवळचे नातेवाईक असलेले उस्मानाबाद नरेश, उस्मानाबादचे सम्राट, उस्मानाबादचे भाग्यविधाते माननीय खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्याच गावात शेतकर्‍यांनी उभा ऊस पेटवून दिला ही आताची घटना आहे. पवार साहेब तुमच्याच वृत्तपत्रात या बातम्या सक्काळी सक्काळी उभ्या महाराष्ट्राने वाचल्या आणि महाराष्ट्र आडवा झाला. हे सगळं नुकतंच घडलंय आणि तुम्ही सांगताहात साखरेबद्दल मी आता शब्दही टाकणार नाही.
ज्वारी आणि बाजरीच्या शेतकर्‍यांबद्दलची भाषा तुमच्या तोंडून बाहेर पडली आणि सगळेच अवाक्‌ झाले. एरवी ज्वारी, बाजरी, मक्यापासून मद्यनिर्मिती करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी मागणी होत होती, त्याला खोडते घालण्याचं काम तुम्हीच केलंत आणि जे परवाने दिले तेही राजकीय पार्श्र्वभूमीच्या लोकांनाच. मग सांगा ना पवार साहेब, ज्वारी, बाजरीसाठी कोण आणि काय आंदोलन करणार? साहेब तुमचं आता वय झालं, असं तुम्हीच सांगत फिरता. लोकसभेची निवडणूक लढवायची नाही, असंही तुम्हीच म्हणत फिरता मग तुम्हीच करा ना आंदोलन. असंही तुम्ही शेतकर्‍यांसाठी मे महिन्यात आंदोलन करण्याचं घोषीत केलंच आहे. फार चांगली गोष्ट आहे. जो मंत्री शेतीविषयक धोरणं ठरवतो, ज्याच्या धोरणांनी लाखो शेतकरी आत्महत्या करतात, करोडो शेतकरी आत्महत्येच्या कड्यावर उभे राहतात, करोडो शेतकरी हलाखीचे जीवन जगतात आणि तोच आता म्हणतो आहे- शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन करायचं. क्या बात है! एक उर्दु शेर आहे :
क्या खूब रंग बदल दिया है इन्किलाब ने गुलिस्तॉं का
फूल मुरझा गए और कॉंटो में बहार आ गयी
असंच काहीतरी घडताना दिसत आहे. आता राज्यकर्तेच आंदोलन करणार म्हणे! करो बापडे! आमच्या त्यांना शुभेच्छा. पण पवार साहेब हे तुम्ही खरंच बोललात ना? नाहीतर उद्या परत तुम्हीच सांगायचे, मी असं बोललोच नाही!

चळवळी आणि पत्रकारिता


--------------------------------------------------------------------
२१ एप्रिल २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
--------------------------------------------------------------------

शेतकरी संघटक पाक्षिकाचा 28वा वर्धापन दिन औरंगाबाद येथे 6 एप्रिल रोजी साजरा झाला. या कार्यक्रमात साप्ताहिक साधनाचे कार्यकारी संपादक विनोद शिरसाठ यांनी फार महत्त्वाचे मुद्दे रसिकांसमोर ठेवले. इतर विवेचन करत असतानाच चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेली नियतकालिके वर्तमानपत्रे मात्र बंद पडलेली अथवा खुरटलेली दिसतात, यावर त्यांनी परखडपणे विश्लेषण केले आणि त्यात व्यावसायिक पातळीवरती या नियतकालिकांचं कमी पडणं स्पष्ट केलं. ही खरंच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. एकीकडे बाजारू म्हणून ज्या संस्कृतीला हिणवलं जातं त्या सगळ्या आस्थापना आपला ग्राहकवर्ग कोण आहे हे शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. त्यांचे नंबर मिळवणे, त्यांच्याशी सतत संपर्क करून आपलं उत्पादन त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे, त्यांना खरेदी करण्यास भाग पाडणं यासाठी मोठ्या योजना आखल्या जातात. विशेष प्रयत्न केले जातात. इतकंच नाही, तर मार्केटींग विषयातील तज्ज्ञ याचा वेगळा विचार करतात आणि त्याप्रमाणे धोरणं अमलात आणली जातात. आपला ग्राहक वर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी नवीन व्यवस्थेला मोठा आटापीटा करावा लागतो. याच्या नेमकं उलट चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेल्यांना एक फायदा असा मिळतो, एक विशिष्ट वर्ग त्यांच्याशी कायमच बांधलेला असतो. त्याची सहानुभूती नेहमीच चळवळीला मिळत असते. प्रत्यक्ष सक्रीय असलेले किंवा नसलेले सगळेच लोक शक्य होईल ती मदत करण्यास अनुकूल असतातही. विशेषत: जेव्हा आपण नियतकालिकांचा विचार करतो तेव्हा अशा नियतकालिकाला एक हक्काचा वाचक वर्ग लाभलेला असतो. आता प्रश्र्न असा आहे, या हक्काच्या वाचक वर्गापर्यंत सातत्याने पोहोचणे त्यांच्याशी संपर्क ठेवणे, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा जाणून घेणे आणि त्याचे प्रतिबिंब आपल्या अंकामध्ये उमटू देणे हे का होत नाही. हे घडताना दिसत नाही, हे तर खरंच आहे. ज्यांना आपण व्यावसायीक माध्यमं म्हणून हिणवतो त्यांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आढळतो. गावोगावी अगदी खेड्यापाड्यातसुद्धा वितरणाची एक यंत्रणा या माध्यमांनी उभी केलेली असते. ज्या ठिकाणी संपर्काची साधनंसुद्धा नाहीत. त्या ठिकाणी कोकाकोलासारखं शीतपेय किंवा साखळीसमुहातील एखाद्या वृत्तपत्राचा अंक मात्र सहज उपलब्ध असतो. हे काय गौडबंगाल आहे. याचाच अर्थ असा की, माणसाच्या मूलभूत प्रेरणा दाबून टाकण्याचंच काम चळवळी करतात की काय?
अंगारमळा या आत्मचरित्रात्मक लेखसंग्रहात शरद जोशी यांनी ‘बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग!’ हा एक अप्रतिम लेख लिहिलेला आहे. त्यामध्ये सामाजिक उपक्रमाची कठोरपणे चिकित्सा केली आहे. अंतर्नाद दिवाळी अंकात हा लेख आल्यावर मोठी चर्चा झडली होती. त्याचीच इथे आठवण होते आहे. विनोद शिरसाठ जेव्हा चळवळीची पार्श्र्वभूमी असलेल्या नियतकालिकांकडून किमान व्यावसायिक कौशल्याची अपेक्षा ठेवतात. त्यामागे त्यांची भूमिका काहीशी अशीच असावी.
आज जग ज्या व्यवस्थेतून जात आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये ‘बाजार’ ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पुढे येते आहे. खरे तर शेतीमधील उत्पादन करायला ज्यावेळेस माणसाने सुरुवात केली. तिथूनच बाजार सुरू झाला असं म्हणावं लागेल. कारण, एका दाण्याचे हजार दाणे होण्याचा चमत्कार शेतीत घडला होता. हे तयार झालेलं अन्न जेव्हा शिल्लक राहायला लागलं तेव्हा ते दुसर्‍याला देऊन त्याच्याकडून आपल्याला गरजेची गोष्ट मिळवावी ही प्रेरणा माणसाला झाली आणि बाजार अस्तित्वात आला. आज ज्याला बाजारवादी अर्थव्यवस्था म्हणून डावे लोक हिणवतात तेव्हा ते सपशेल विसरून जातात की, बाजाराच्या ‘स्वार्थ’ या प्रेरणेनेच आजपर्यंतचा आर्थिक विकास घडून आला आहे.
विनोद शिरसाठांचीच मांडणी पुढे न्यायची तर असं म्हणावं लागेल, चळवळीची म्हणून जी नियतकालिकं आहेत. त्यांनी डोळसपणे आपला जो वाचक वर्ग आहे, त्यांच्या आशा आकांक्षांसाठी काही एक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. जर हे प्रयत्न योग्य दिशेने झाले, तर त्याचा उपयोग जसा त्या नियतकालिकांना होईल, तसाच बाजारालाही होईल. उदाहरणार्थ शेतकरी संघटक या पाक्षिकाच्या सर्व वाचकांनी कापूस निर्यातीसंदर्भात आपली मतं ठामपणे आणि ठोस पद्धतीने व्यक्त केली, तर त्याचा एक दबाव धोरण ठरविणार्‍यांवरती येईल, परिणामी या वर्गाच्या विरोधी धोरणं आखली जायची शक्यता कमी होईल. म्हणजे परत एकदा चळवळींचाच; पण वेगळ्या बाजूने विचार करायची गरज यातून स्पष्ट होत जाईल. कायमस्वरूपी रस्त्यावर उतरणे, मोर्चे काढणे, रेल्वे रोकणे, बंद पुकारणे या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरत नाही. असा दबाव पूर्वी शासनावरती यायचा; पण तो आता येत नाही. त्यामुळे जर का नियतकालिकांच्या माध्यमातून (इथे विषय नियतकालिकांचा आहे म्हणून आम्ही त्या मर्यादीत अर्थाने म्हणतो आहोत) आपली मत-मतांतरे व्यक्त केली पाहिजेत. आज इतरही साधने लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रभावी ठरत आहेत. उदाहरणार्थ इंटरनेट, फेसबुक इत्यादी. मुंबईच्या झोपडपट्‌ट्यांचं एक छायाचित्र नुकतंच एका मोठ्या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं. बहुतांश झोपडपट्‌ट्यांच्या छतांवर महागडे डीश अँटेना आढळून आले. याचा अर्थच असा, टीव्ही चॅनेल्स ही फक्त तथाकथित संपन्न लोकांची मक्तेदारी राहिली नसून झोपडपट्टीतला माणूसही त्याचा ग्राहक आहे. याचाच परिणाम म्हणजे या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या आशाआकांक्षेचं चित्र व्यक्त होत जातं. ग्रामीण भागातील समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट येत आहेत, याचं साधं कारण तेच आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गातला एक वर्ग जो नोकरदार बनला, चार पैसे कमावू लागला, तालुक्याच्या गावी घर करून राहू लागला, ज्याची नाळ अजूनही ग्रामीण भागाशीच जुळलेली आहे, स्वाभाविकच अशा प्रेक्षकांसाठी ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेले आणि त्यांच्या समस्यांचं चित्रण करणारे चित्रपट जवळचे वाटणारच. ग्रामीण म्हणविल्या जाणारे साहित्य मोठ्या प्रमाणात गेल्या दोन दशकांत लिहिल्या वाचल्या गेलं, त्याला कारणीभूतही ग्रामीण भागातील तयार झालेला नवमध्यमवर्ग हाच आहे.
चळवळींचा विचार करत असताना साचेबद्ध पद्धतीने चळवळी न करता नव्या परिभाषेतून त्यांना बोलावे लागेल आणि या चळवळींना भाषा देण्याचं काम हे नियतकालिकांना करावं लागेल.

Wednesday, April 4, 2012

वाटचाल 28 वर्षांची


-----------------------------------------------------------
६ एप्रिल २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------------------------


शेतकरी संघटक या पाक्षिकाला 28 वर्षे पूर्ण झाली. हा कालावधी एक दीर्घ आणि विशेषत: भारतीय पातळीवर एक संक्रमणाचा कालावधी होता. जुनी व्यवस्था ज्याला शेतकरी संघटनेच्या परिभाषेचे आम्ही ‘लायसन्स-कोटा-परमीट राज’ म्हणतो ती मोडकळीस येत गेली. सरकारची इच्छा नसतानाही बर्‍याच क्षेत्रांमध्ये खुलेपणा 1991 नंतर स्वीकारावा लागला. त्याही गोष्टीला 21 वर्षे उलटून गेली आहेत.
‘शेतकरी संघटक’चा विचार केल्यास बंदिस्त व्यवस्थेपेक्षा खुल्या व्यवस्थेच्या काळातील आयुष्य मोठे आहे. शरद जोशी यांनी जास्तीत जास्त किंबहुना, जवळपास सर्वच लिखाण संघटकमधून केले. शेती, शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलन याची फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. दखल घेतल्या गेली; पण या उलट 1991 पासून ज्या खुलीकरणावर आम्ही सातत्याने विचार मांडत आलो त्याबाबतीत श्रेय शेतकरी संघटनेला, शरद जोशींना आणि पर्यायानेच शेतकरी संघटकलासुद्धा दिल्या गेलं नाही याची खंतही नोंदवून ठेवावी वाटते. खुले धोरण राबविण्यासाठी जो एक दबाव या सरकारवरती निर्माण करण्याची गरज होती तिचा फार मोठा वाटा शेतकरी संघटनेने उचलला. या प्रवासात एक महत्त्वाचं वैचारिक हत्यार म्हणून ‘शेतकरी संघटक’चा उपयोग शेतकरी संघटनेला आणि शरद जोशींना झाला. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो. मोठ्या कठीण परिस्थितीत प्रसंगी चार पानांचे छोटे अंक काढून का होईना संघटकला जिवंत ठेवल्या गेलं.
दोन वर्षांपूर्वी काळाची पावले ओळखून नव्या आकर्षक स्वरुपात ‘शेतकरी संघटक’ प्रकाशित व्हायला लागला. साध्या झोपडीत राहणार्‍या माणसाला अचानक पंचपक्वान्नाचं ताट अंगभर चांगले नवे कपडे घालायला भेटावेत, तशीच काहीशी स्थिती खेड्यापाड्यात पसरलेल्या आमच्या वाचकांची झाली. विचाराच्या धनाने हा आमचा वाचक नेहमीच श्रीमंत राहिलेला आहे; पण हेच विचारधन त्याच्यापर्यंत आकर्षक स्वरुपात पाठवता आलं. याचेही थोडेसे समाधान आम्हाला वाटते. नवीन स्वरुपात संघटक सिद्ध करत असताना स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणार्‍यांचे पाक्षिक असे बोधवाक्य आम्ही जाणीवपूर्वकच घेतले. शेतकरी संघटना आणि तिचा विचार हा फक्त शेतकर्‍यांपुरताच नसून सर्व स्वतंत्रतावादी व्यक्तींसाठी आहे हे आम्हाला आवर्जून नोंदवावेसे वाटते. साहजिकच शेतकर्‍यांइतकेच इतर सर्व नागरिकही संघटकचे वाचक म्हणून आम्हाला अभिप्रेत आहेत.
सध्याचा काळ हा एका मोठ्या बदलाचा काळ आहे. खुली व्यवस्था जगभराची एक अपरिहार्य अशी गरज बनली आहे. अमेरिकेतील मंदी आणि युरोपाच्या आर्थिक संकटाने एक वेगळाच संदेश जगभर पसरला आहे. रशियाच्या पतनानंतर सगळ्यांना असं वाटत होतं, की अमेरिकेची भांडवलशाही हीच खरी; पण तिचेही पितळ लवकरच उघडे पडले. स्वतंत्रतावादाची मांडणी करत असताना शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटकमध्ये स्वतंत्रतेची मूल्ये या नावाने चार लेख लिहिले होते. त्यांमध्ये अर्क स्वरूपात स्वतंत्रतावादाची मांडणी करण्यात आली होती. हे सर्व विचार आज काळाच्या पातळीवर खरे ठरताना दिसत आहे. जीव छोटासा असतानाही शेतकरी संघटकने आपल्या विचाराची शुद्धता तर सोडली नाहीच, शिवाय मोठ्या धैर्याने विरोध होत असतानाही वैचारिक पातळीवरती लढणार्‍यांची बाजू लावून धरली.
भविष्यात शेतकरी संघटक हे भव्य आणि व्यापक असे वैचारिक व्यासपीठ व्हावे, असे आम्हाला मनापासून वाटते. समाजवादी व्यवस्था केव्हाच कोसळली. समाजातील विचार करणार्‍या सर्व वर्गाला आम्ही आव्हान करतो, की त्यांनी त्यांचे स्वतंत्रतावादी विचार आमच्या व्यासपीठावरती मांडावेत. आम्ही त्या विचारांना योग्य तो न्याय देण्याचा जरूर प्रयत्न करू. वैचारिक आदानप्रदान ही गोष्ट आम्हाला जास्त महत्त्वाची वाटते. मायाजालाने (इंटरनेट) सगळं जग जोडलं गेलं असताना वैचारिक देवाणघेवाण मात्र तुलनेने कमी होते. हे चित्र नक्कीच आशादायक नाही. हे बदलण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही आमचा खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. सुधाकर जाधव असोत, गिरधर पाटील असोत की अमर हबीब असोत हे आपले लिखाण त्यांच्या ब्लॉगवरती करत असतात आणि शक्य होईल त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतात. हेच लिखाण जेव्हा आम्ही संघटकच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचवतो तेव्हा त्याची परिणामकारकता जास्त झालेली आढळते. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरदे, श्याम अष्टेकर, शेषराव मोहिते, ऍड. सुभाष खंडागळे यांनी अजून सातत्याने लिखाण पाठवावे असे आम्हाला वाटते. गंगाधर मुटे, श्रीकृष्ण उमरीकर व ज्ञानेश्वर शेलार चालू विषयांवरती मेहनत घेऊन लिखाण आम्हाला देतात. ते आमच्या परिवारातलेच असल्यामुळे त्यांच्यावर आमचा हक्कही आहे. महाराष्ट्रात वैचारिक पातळीवर उत्कृष्ट लिखाण करणार्‍या विनय हर्डीकरांचं नाव आघाडीवर आहे. त्यांनी संघटकसाठी अजून मोठं योगदान द्यावं ही आमची मनापासून अपेक्षा.
हलकं फुलकं लिखाण देण्याचा प्रयत्न अल्प स्वरुपात का होईना आम्ही केला आहे; पण यात सातत्य ठेवता आलेले नाही. ऍड. अनंत उमरीकर, शे. भ. प. थंडा महाराज देगलूरकर (रवींद्र तांबोळी) यांच्या मिश्किल लिखाणाने संघटकच्या वाचकांना हसायला लावले. गंगाधर मुटे यांनी साहित्यिक पातळीवरती अजून काही पैलू घेऊन लिखाण करावे असे सुचवावेसे वाटते.
कुठल्याही आस्थापनासाठी आर्थिक बाजू ही सगळ्यांत महत्त्वाची असते. आमचे जाहिरातदार महिको, संग्रो, बेजो शीतल यांनी हा भार आनंदाने उचलला. मोठ्या प्रमाणात वर्गणीदारांनी रुपये साठवरून रुपये दोनशे पर्यंतची वाढ विनातक्रार सहन केली. त्यांच्या आधारावरच इथपर्यंतची वाटचाल करता आली. अजूनही आम्हाला काही अडचणींना मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रभर संघटकच्या विक्रीचे जाळे उभे करता आलेले नाही, तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून स्वतंत्रतावादाला पोषक असे लिखाण मिळवता आलेले नाही याची खंत वाटते. भविष्यात आपणाकडून असेच सहकार्य मिळावे ही अपेक्षा