Friday, November 27, 2020
मूर्ती मालिका -११
Thursday, November 26, 2020
शर्जिल इमाम खालीद उमर । कायद्याने तोडली कमर ॥
उरूस, 26 नोव्हेंबर 2020
गेली पाच सहा वर्षे पुरोगामी एक गोष्ट सतत मांडत होते की जेएनयु मधील विद्यार्थी समाजातील प्रश्नांवर आंदोलन करत आहेत. त्यांना देशद्रोही म्हणणे त्यांच्या विरोधात कसलेही पुरावे नसताना आरोप करणे चुक आहे. दिल्ली दंग्यांच्या खटल्याच्या निमित्ताने असे भक्कम पुरावे गोळा करून युएपीए अंतर्गत खटलाही दाखल झाला. शर्जिल इमाम आणि उमर खालीद यांना तुरूंगात डांबले गेले. पोलिसांनी या प्रकरणात 200 पानांचे नविन आरोपपत्र पहिल्या आरोप पत्राला पुरवणी म्हणून काल (25 नोव्हेंबर 2020) न्यायालयात सादर केले.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या या आरोपपत्रात विविध तारखांसह अतिशय सविस्तर पद्धतीने हा कट कसा रचला ते मांडले आहे. पहिली तारीख आहे 4 डिसेंबर 2019. दिवशी मंत्रिमंडळाने सीएए संबंधी विधेयक मांडण्यास परवानगी दिली. नेमके या दिवसापासूनच सर्जिल इमामने उमर खालीदच्या सहाय्याने मुस्लीम विद्यार्थ्यांना एकजूट करण्यास प्रारंभ केला. जेएनयु मध्ये हा विद्यार्थी गट तयार करण्यात आला. त्याचे नाव ठेवले एम.एस.जे. (मुस्लीम स्टूडंटस ग्रुप ऑफ जेनयु). या व्हाटसअप गटात 70 विद्यार्थी होते.
6 डिसेंबरला बाबरी मस्जीदीच्या नावाने पत्रके विविध मस्जिदींमध्ये वाटण्यात आली. जेएनयु नंतर जामिया मिलीया येथील मुस्लीम विद्यार्थ्यांचा एक व्हाटसअप ग्रुप तयार करण्यात आला. त्याचे नाव होते एस.ओ.जे. (स्टूडंटस ऑफ जामिया). 13 डिसेंबरला जामिया मधील विद्यार्थी प्रदर्शने आणि हिंसा ही पूर्व नियोजीत होती. याचे पुरावे या व्हाटसअप ग्रुप मधील चॅटिंग मधून तपास यंत्रणांनी शोधून न्यायालया समोर मांडले आहे. या सगळ्याच्या मागे शर्जिल इमामचे डोके होते. शर्जिलची भडक भाषणे समोर आलेली आहेत. त्यांचेही पुरावे तपास यंत्रणांनी गोळा केले आहेत. दिल्लीत दंगे भडकावून दिल्लीचे दुध पाणी बंद करण्याचा आपला इरादा शर्जिलने जाहिरच केलेला होता.
शर्जिलच्या भाषणांत कन्हैय्या कुमार आणि इतर डाव्यांची भाषणबाजी काही कामाची नाही याचाही उल्लेख आहे. यातून नुसते फोटो छापून येतात. प्रत्यक्षात काही उपयोग होत नाही. तेंव्हा आता लोकांच्या संतापाचा ‘प्रॉडक्टीव’ वापर आपल्याला आंदोलनासाठी करावयाचा आहे. अशी अतिशय स्पष्ट भडक भाषा शर्जिनले वापरली आहे.
15 डिसेंबरला शाहिन बागेत धरणं आंदोलनाची मुहूर्तमेढ अर्शद वारसीला हाताशी पकडून शर्जिलने रोवली.
दिल्ली विद्यापीठ आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांचेही व्हाटसअप ग्रुप तयार करण्यात आले. आंदोलनाचा भडका पसरविण्यासाठी समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. या सर्व बाबी याच व्हाटसअप ग्रुपच्या चॅटिंग मधून समोर आलेल्या आहेत. आपणच या शाहिनबाग आंदोलनाचा ‘मास्टर माईंड’ आहोत असेही शर्जिलने मुजम्मल नावाच्या मित्राला पाठवलेल्या मेसेज मध्ये समोर आले आहे.
2 जानोवारीपासून शर्जिल ने शाहिनबाग आंदोलन आपल्या इतर सहकार्यांवर सोपवले आणि तो इतर नियोजनावर काम करू लागला. 9 जानेवारीला जेएनयु मधील एक विद्यार्थीनी आफरीन हीच्याशी झालेल्या चॅटिंग मधून हे समोर येते आहे की शाहिनबागेत नविन आंदोलनकर्ते यावेत आणि त्या सोबतच इतर ठिकाणीही ही आंदोलने झाली पाहिजेत असे धोरण आखले गेले. विविध ठिकाणांहून आंदोलनासाठी रसद मिळले आणि नविन लोक यात समाविष्ट झाले पाहिजेत म्हणजे आंदोलन दीर्धकाळ चालेल. अचानक प्रचंड संख्येने लोक गोळा झाले पाहिजेत अशी ‘हॉंगकॉंग’वाले धोरण आखण्यात आले. ज्या पद्धतीनं हॉंगकॉंग मध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकार विरोधी आंदोलनात जनता रस्त्यावर उतरली हे ते धोरण होते. याचा उद्देश सरळ सरळ गोंधळ माजवणे असाचा होतो. जर लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले तर शासनाला काहीच करता येत नाही. किंवा जर काही केले तर दंगा अजूनच उसळतो. अशी ही ‘हॉंगकॉंग’वाली स्टॅ्रटजी.
11 जानेवारीला डोनाल्ड ट्रंप यांची भारत भेट जाहिर झाली. लगेच त्या भेटी दरम्यान दिल्लीत दंगे करण्याची योजना शर्जिल उमर यांनी बनवली. 17 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात अमरावतीला उमर खालीदने डोनाल्ड ट्रंप भारतात येतील तेंव्हा लोक रस्त्यावर उतरतील असे वक्तव्य केलेले होते.
पोलिसांनी विविध पुरावे यापुर्वीही सादर केलेले आहेतच. इतरही पुरावे गोळा केलेले आहेत. याच काळात पैशाचे जे व्यवहार झाले त्यांचीही नोंद करण्यात आलेली आहेत.
येत्या 15 डिसेंबरला शाहिनबाग आंदोलनाला एक वर्षे पूर्ण होत आहे. वर्षभरातच तपास यंत्रणांनी अतिशय सक्षमपणे काम करून दंगेखोरांना तुरूंगात डांबून त्यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे सादर केले आहेत. आता यांची बाजू घेणारे जे तमाम पुरोगामी आहेत त्यांनी या आरोपांना उत्तर द्यावे.
याच पद्धतीने नक्षलवाद्यांच्या विरोधातही कार्यवाही चालू आहे. यातील कायद्याच्या बाबी अतिशय किचकिट आहेत. त्यांचा फायदा देशद्रोह्यांना मिळतो आणि सुरक्षा यंत्रणा तपास यंत्रणांना मात्र मोठे जिकीरीने सावधपणे काम करावे लागते. गुन्हेगार गुन्हा करून मोकळा होतो पण त्याचा गुन्हा सिद्ध करणे हे एक मोठे अवघड काम होवून बसते. कधी कधी वैतागुन असे म्हणावे वाटते की कायदा गुन्हेगारांना मदत करण्यासाठी बनविला आहे की काय? पण म्हणतात ना ‘सत्य परेशात हो सकता है पराजित नाही’ त्या प्रमाणे हळू हळू सत्य बाहेर येत आहे.
यावर मोजक्या वाहिन्या वगळता कुणी फारसे बोलायला तयार नाही. वरील सर्व घटनाक्रम रजत शर्मांच्या इंडिया टिव्ही ने काल (दि. 25 नोव्हेंबर 2020) ‘आज की बात’ कार्यक्रमात सविस्तर मांडला आहे.
यातील कायद्याची लढाई जी चालू आहे ती होत राहिल. पण आपण सामान्य जनतेचे सगळ्यात महत्त्वाचे काम आहे की आपण या देशद्रोह्यांना प्रतिष्ठा देणे बंद केले पाहिजे. या प्रश्नावर जेंव्हा जेंव्हा बुद्धीवादी म्हणवून घेणारे पुरोगामी दिशाभूल करतात तेंव्हा रोकले पाहिजे. त्यांना टोकदार प्रश्न विचारून पुरावे मागितले पाहिजेत. देशद्रोही वृत्तीचे समर्थन अवघडच नव्हे तर अशक्य करून टाकले पाहिजे.
आजही निखिल वागळे जेंव्हा वरवरा राव सारख्या नक्षलवाद्याचे समर्थन करतात तेंव्हा त्यांना रोकले पाहिजे. त्यांच्या या भाषणावर कडक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या पाहिजेत. समाज माध्यमाची मोठी ताकद आपल्या हाताशी आहे. आपण त्याचा वापर केला पाहिजे. सामान्य माणसांच्या मौनाचा अतिशय चुक अर्थ पुरोगामी लावतात. तेंव्हा त्यांना याची जाणीव करून दिली पाहिजे की तूमची आधारहीन असत्य देशद्रोही मांडणी आम्ही ऐकून घेणार नाहीत.
रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे, न्यायालयीन लढाई लढणारे, चळवळ करणारे सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते त्यांचें काम करत असतात. पण आम्ही सामान्य माणसं आहोत आम्ही काय करू शकतो? असं जेंव्हा जेंव्हा कुणी विचारतो तेंव्हा तेंव्हा मी त्यांना संागतो की तूम्ही किमान जे समाज माध्यम वापरत अहात त्यावर तूमची प्रतिक्रिया व्यक्त करा. तिथे शांत बसू नका. बायकोचा वाढदिवस, पोराचा वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस, साहेबांचा वाढदिवस, कुठल्या सहलीच्या फोटोत प्राचीन वास्तुपेक्षा आपलाच मोठा फोटो दाखवण्यात जेवढा वेळ आणि ऊर्जा खर्च करता त्याच्या किमान 10 टक्के तरी इकडे खर्च करा. तरी खुप मोठा बदल घडण्यास सुरवात होईल.
दिल्ली दंग्यांचा कट उघडकीय आणणार्या सर्व तपास यंत्रणेचे मन:पूर्वक अभिनंदन. एक सामान्य नागरिक म्हणून आम्ही तूमच्या पाठिशी आहोत. आमची कृती तूम्हाला मदत करणारी असेल. आपण सगळे मिळून देशाला लागलेली किड काढून टाकू. अशी आपण आज प्रतिज्ञा घेवू या. 26/11 च्या शहिदांना मृत्यूमुखी पडलेल्यांना हीच खरी श्रद्धांजली.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Wednesday, November 25, 2020
कॉंग्रसमधील लेटरा-लेटरी आणि खेटरा-खेटरी
उरूस, 14 नोव्हेंबर 2020
ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते माजी मंत्री ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राजदीप सरदेसाई यांना एक सविस्तर मुलाखत दिली आहे. त्यात त्यांनी बर्याच गोष्टींचा खुलासा केला आहे. 23 ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी पक्ष पातळीवर आत्मपरिक्षण करण्याबाबत पत्र लिहीलं होतं. त्यावर टिका करणार्यांनी पक्षात बोलायच्या गोष्टी बाहेर का बोलल्या म्हणून ओरड केली होती. तेंव्हा त्याचा खुलासा करताना या पूर्वीच पक्ष कार्यकारिणीच्या उच्चाधिकार समितीत हे विषय कसे उपस्थित केले होते आणि त्यांची दखल कशी घेतली गेली नाही हे सिब्बल यंानी मांडले आहे. आता या नेत्यांवर टिका करणारे सिब्बल यंाच्या खुलाश्यावर काही बोलायला तयार नाहीत.
हेमंत बिस्व शर्मा हे असममधील नेते वारंवार राहूल गांधी यांच्या भेटीसाठी वेळ मागत होते. पण त्यांना वेळ मिळाली नाही. आणि जेंव्हा भेटीची संधी मिळाली तेंव्हा राहूल गांधी आपल्या कुत्र्याला बिस्कीटं खावू घालण्यात मग्न होते. त्यांनी हेमंत बिस्व शर्मा यांच्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यानंतर हेमंत शर्मा यांनी पक्षाचा त्याग करून भाजपत प्रवेश घेतला. पुढे काय घडले ते सर्वांना माहित आहे. संपूर्ण ईशान्य भारतातून राजकीय दृष्ट्या कॉंग्रेस नामशेष होत आली आहे.
पत्र लिहीणार्या प्रश्न विचारणार्या नेत्यांना पिंजर्यातील पोपट म्हणणारे ‘हे पोपट पाळले कुणी?’ याचे उत्तर देतील काय? पोपट कधीच आपणहून पिंजर्यात प्रवेश करत नाही. मालकालाच पोपटपंची ऐकायची हौस असते. म्हणून तर तो सोनेरी पिंजरा, पिकलेली फळे अशी अमिषे दाखवून पोपट पिंजर्यात अडकवतो. म्हणजे दोष पोपटांचा नसून आधी मालकाचा आहे हे पहिले ध्यानात घेतले पाहिजे.
कॉंग्रेसमधील सध्याचा असंतोष केवळ नेतृत्वाविरोधात वैयक्तिक आहे असे नाही. पक्षाचा सतत पराभव होतो आहे. सत्ता मिळवून देण्यास नेतृत्व असमर्थ ठरत आहे म्हणून हा विरोध आहे. याच सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली 2004 ते 2014 अशी सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगता आली. त्यामुळे त्या काळात कधी असंतोष उफाळून आला नाही. तेंव्हाही राहूल गांधी निर्णय केंद्रात सक्रिय होतेच. कॉंग्रेस पक्षाला डाव्यांच्या पाठिंब्याने सत्ता मिळवता आली. दुसर्या कालखंडात (2009 ते 2014) इतरांच्या पाठिंब्याने सत्ता अबाधित राहिली. या काळात पक्षाची निकोप वाढ होत होती असे नाही. आण्णांचे लोकपाल आंदोलन आणि निर्भया प्रकरणानंतर जो प्रचंड जनआक्रोश उसळला त्याला तोंड द्यायला कॉंग्रेस नेतृत्व कधीच जनतेला सामोरे गेले नाही. याच काळात भाजपचे आक्रमक नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या रूपाने समोर आले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सत्ता परिवर्तन घडले.
कॉं्रग्रेसला स्वत:चे बहुमत नव्हते. इतरांच्या पाठिंब्यावरच सत्ता टिकलेली होती. पण त्यानंतर आलेल्या भाजपला मात्र स्वत:च्या बळावर सत्ता एकदा नव्हे तर दोनदा मिळालेली आहे. हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या मर्यादा आधीही होत्या. पण सत्तेमुळे त्या झाकुन राहिल्या. राहूल गांधी गेली 16 वर्षे खासदार आहेत. पण त्यांनी संसदेत किंवा प्रचार सभांमध्ये केलेले एकही प्रभावी भाषण आढळून येत नाही. एकही प्रभावी मुद्दा त्यांनी ऐरणीवर आणला नाही. अर्णब गोस्वामीला दिलेली 2013 मधील राहूल गांधींची मुलाखत आजही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे ती जरूर पहा. राहूल गांधींच्या नेतृत्वाचा अपरिपक्व पैलूच त्यातून झळकतो. संघटनात्मक पातळीवरील कॉंग्रेस पक्षाची बांधणी अतिशय उत्तम होती असे प्रत्यक्ष सत्ता काळातही कधी दिसून आली नाही.
जोवर सक्षम पर्याय समोर येत नव्हता तोपर्यंत लोकांनी कॉंग्रेसला सहन केले. कॉंग्रेस हाच जर खरा पर्याय वाटत होता तर 1984 नंतर एकदाही त्या पक्षाला जनतेने स्पष्ट बहुमत का दिले नाही? 84 नंतर एक दोन नव्हे तर तब्बल 9 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यात. यातील एकाही निवडणुकांत कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत नाही. 1991, 2004 आणि 2009 या तीन निवडणुकांत इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार टिकले. कॉंग्रेसने जेंव्हा जेंव्हा इतरांना पाठिंबा दिला ती सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. सगळ्यात पहिल्यांदा जनता पक्षाच्या फुटीनंतर चरणसिंह सांचे सरकार आले होते. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार गडगडल्यावर चंद्रशेखर यांचे सरकार आले होते. 1996 ला सगळ्यात मोठा पक्ष असूनही भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयीं सरकार 13 दिवसांतच कोसळले तेंव्हा कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल अशी दोन सरकारे आली. पण या चारही पंतप्रधानांना कॉंग्रेसने जास्त काळ राज्य करू दिले नाही. वर्षेभरातच सरकारले कोसळली.
कॉंग्रेसने आपल्या पक्ष वाढीसाठी कधीच नियोजनबद्ध काम केलेले दिसून येत नाही. संघटना बळकट नसण्याचे परिणाम आता सतत होणार्या पराभावातून दिसून येत आहेत. विचारसरणी म्हणून काही कॉंग्रसपाशी शिल्लकच नाही. नरसिंह रावांच्या काळात मुक्त आर्थिक धोरणे राबविणारे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग नंतरच्या काळात पंतप्रधानपदी आल्यावर डाव्यांच्या दबावात डावी धोरणं राबवायला लागले. कृषी विधेयकांचा समावेश कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात होता. कृषी उत्पन्न बाजार समितींसाठीचा मॉडेल ऍक्ट मनमोहनसिंगांच्या काळातच मंजूर झालेला होता. पण तरीही भाजपने कृषी विधेयके आणली की विरोध सुरू झाला. आधार कार्ड बाबत योजना निलकेणींनी राबवली तेंव्हा कॉंग्रेसचेच सरकार होते. नंतर याच आधार कार्डांवरून गोंधळ घातला गेला. ई.व्हि.एम. चा निर्यण राहूल गांधींच्या काळातला आहे. कॉंग्रेंसच्या काळातच याचा वापर सुरू झाला. पण नंतर याच कॉंग्रेसने ई.व्हि.एम.ला अर्थहीन विरोध केला. तेंव्हा कॉंग्रेसला कसलीही विचारसरणी शिल्लक राहिली नाही.
संघटनात्मक रचना बळकट नाही. विचारसरणी काही शिल्लक नाही. नेतृत्व कमकुवत प्रभावहीन आहे. असा कॉंग्रेसचा तिहेरी पेच आहे. त्यामुळे आधीची लेटरा लेटरी संपून आता खेटरा खेटरी सुरू झालेली दिसत आहे.
संपूर्ण भारताचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), पूर्वीचा आंध्र प्रदेश (42), आधीचा बिहार (54) आणि तामिळनाडू (39) अशा जवळपास 305 जागी कॉंग्रेस पहिल्याच काय पण दुसर्या क्रमांकाचाही पक्ष शिल्लक राहिला नाही. देशातील इतर काही छोट्या राज्यांचा विचार केल्यास एकूण 350 जागी कॉंग्रेस पक्षाची ताकदच शिल्लक राहिलेली नाही. 543 पैकी केवळ 200 जागी हा पक्ष आपली काही ताकद बाळगून आहे. म्हणजे लढायच्या मन:स्थितीत आहे. यश किती मिळेल तो नंतरचा मुद्दा आहे.
बिहार सोबत भारतभरच्या ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्या बहुतांश जागा कॉंग्रेसच्याच होत्या. 58 पैकी केवळ 11 जागा कॉंग्रेसला राखता आल्या. म्हणजे असलेल्या जागाही कॉंग्रेसने गमावल्या आहेत. ही खरी शोकांतिका आहे.
कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते ज्यांना मंत्रीपदे मिळाली, संस्था लाभल्या ते सर्व सुखासीन होवून बसले आहेत. मतदानासाठी मतदारांना बाहेर काढणे, पक्षाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सातत्याने कार्यक्रम राबवणे, रस्त्यावर उतरणे, आपत्तीच्या काळात लोकांना मदत करणे हे करताना तो कुठेही दिसत नाही. फाईव्ह स्टार कल्चर असा शब्दप्रयोग स्वत: ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनीच केला आहे.
राहूल गांधी यांनी स्वत: होवून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असून आमच्या कुटूंबातील कुणी अध्यक्ष नको असे स्पष्ट केले असताना परत परत विषय गांधी घराण्यापाशीच का येवून थांबतो? इतका मोठा देश आहे, इतका मोठा पक्ष आहे, इतकी मोठी दीर्घ परंपरा पक्षाला लाभली आहे आणि परत परत एका कुटूंबाच्या पायाशी लोळण घेत लाचारी दाखवणे ही नेमकी काय मानसिकता आहे? देशापुरता म्हणाल तर देशाने सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही मुद्दे आपल्या परीने निकालात काढले आहेत. देशाच्या पातळीवर नसले तरी राज्याच्या पातळीवर केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, पी. विजयन, पलानीस्वामी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार असे भाजपा-कॉंग्रेस शिवायचे मुख्यमंत्री जनते समोर आहेत. यातील काहींना भाजप आणि काहींना कॉंग्रेसनेच पाठिंबा दिला आहे. हे लक्षात घेतले तर सत्ताधारी भाजप आणि त्याच्या समोर कॉंग्रेस यांच्या शिवायचा काही एक पर्याय लोकांनी स्विकारलेला आहे.
आता कॉंग्रेसने स्वत:साठीच स्वत:त बदल करण्याची गरज आहे. देशातील उज्ज्वल परंपरा आणि भवितव्य असलेल्या लोकशाहीचा विचार केल्यास जनतेसमोर सर्व सक्षम पर्याय उपलब्ध आहेत. लोकशाही वाचवायला कॉंग्रेसची गरज नाही. सुरवातीच्या 5 निवडणुका (1952, 57, 62, 67, 71) कॉंग्रस हाच मुख्य पक्ष होता. अगदी विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे इतकाही विरोधी पक्ष शिल्लक नव्हता. देशाला पहिला विरोधी पक्ष नेता लाभला तोच मुळी जनता पक्षाच्या काळात कॉंग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या रूपाने (विरोधी पक्ष नेत्याला केंद्रिय मंत्र्याचा दर्जा, सोयी सवलती, काही एक अधिकार या अर्थाने विरोधी पक्षनेते पद). तरीही आपल्या लोकशाहीला धोका पोचला नाही. मग आताच कॉंग्रेसची घसरण सुरू झाल्यावर विरोधी पक्ष नसेल तर लोकशाहीला धोका आहे अशी ओरड पुरोगामी का करत आहेत? त्यांच्या या छाती पिटण्याला अर्थ नाही.
कॉंग्रस सत्तेच्या लोभाने टिकून राहणारा पक्ष आहे. सत्ताच मिळणार नसेल तर कॉंग्रस संपायला काहीच वेळ लागणार नाही. म्हणूनच आता कॉंग्रेसमध्ये लेटरा-लेटरी नंतर खेटरा-खेटरी सुरू झाली आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Tuesday, November 24, 2020
मूर्ती मालिका -१०
Sunday, November 22, 2020
मूर्ती मालिका -९
नर्तकाची देखणी मूर्ती
मूर्ती मालिका - ८
सूर्य नारायण मूर्ती (होट्टल, ता. देगलूर, जि. नादेड)
मूर्ती मालिका - ७
नृत्य गणेश (होट्टल, ता. देगलूर, जि. नांदेड)
आत्मनिर्भर कृषी क्षेत्रासाठी !
(साप्ताहिक विवेकने प्रसिद्ध केलेल्या ‘राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर’ (संपा. रवींद्र गोळे) या ग्रंथात ‘आत्मनिर्भर’ विभागात हा लेख समाविष्ट आहे. या विभागात देवेंद्र फडणवीस, डॉ. क.कृ.क्षीरसागर, नितीन गडकरी, संजय ढवळीकर, प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे या मान्यवरांचे लेख आहेत.)
‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी एक मोठी आकर्षक घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आहे. त्यावर सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून विचारमंथन होताना दिसत आहे. शेतीच्या बाबत मोठी विचित्र धोरणं स्वातंत्र्यानंतर आखली गेली. त्यामुळे असेल कदाचित पण या क्षेत्राचा मात्र स्वतंत्र असा विचार झाला नाही. जी काही धोरणं आखली गेली ती बहुतांश शेतीविरोधीच होती हे आता सिद्ध झालेलं आहे. कोरोना जागतिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय वेगळे मुद्दे समोर येत आहेत. आत्तापर्यंत केलेला सावत्रपणाचा दूजाभाव सोडून काहीतरी वेगळी मांडणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मूळात आत्मनिर्भर अशी घोषणा देण्याची वेळ का आली? कारण बहुतांश औद्योगीत उत्पादनांबाबत आपण परदेशी वस्तूंवर/तंत्रज्ञानावर/संशोधनावर अवलंबून राहिलो. त्यामुळे त्यांच्या खरेदीसाठी मोठे परकिय चलन खर्च होत राहिले. त्यावर उपाय म्हणून प्रामुख्याने ही घोषणा समोर आली.
दुसरी एक बाब म्हणजे भारतीय मानस, आवडी निवडी, परंपरा, सवयी या सर्वांचा विचार करून काही उत्पादनं समोर येणं आवश्यक होतं. पण तसे झाले नाही. या उलट परकिय संकल्पनांवर आधारीत खानपानाच्या जीवनशैलीच्या सवयी आणि इतर बाबींप्रमाणे उत्पादने जागतिक बाजारात येत गेली म्हणूनही आपल्याकडची उत्पादने पिछाडीवर गेली. हाही एक विचार या घोषणेमागे असलेला दिसतो.
शेतीचा विचार केला तर मुळातच आपण आत्मनिर्भर आहोत हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा भारतात शेतीक्षेत्रात अतिशय वेगळ्या पातळीवर वापरावी लागणार आहे हे जाणल्याशिवाय शेतीक्षेत्रासाठी भाविष्यातील धोरण ठरविता येणार नाही.
1. पहिला मुद्दा आहे सर्व भारतीय जनतेला पुरेसं अन्न आपण उत्पादीत करतो आहोत का? अन्नधान्याच्या बाबत आपण 1965 नंतर स्वयंपूर्ण झालेलो आहोत. आपल्या देशातल जनतेला खावू घालण्यासाठी आपल्याला परकियांकडे तोंड वेंगाडण्याची गरज नाही. तेंव्हा अन्नधान्यांच्या बाबत आपण स्वयंपूर्ण आहोत. अन्नधान्य यात प्रामुख्याने गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका यांचा समावेश होतो.
यातही परत आत्मनिर्भरतेचा टप्पा संपवून पुढे जावून आपण निर्यातही करू शकतो. त्यासाठी या धान्यांच्या बाबत आधुनिक वाणांचा वापर, यांच्या उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य आणि नेमका वापर अशा काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. गहु आणि तांदूळ यांचे उत्पादन भारतात प्रचंड प्रमाणात होते आहे. त्यांना साठविण्यासाठी गोदामं अपुरी पडत आहेत. फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारखी यंत्रणा यासाठी कुचकामी ठरताना दिसत आहे. स्वस्त धान्य दुकान ही यंत्रणा पण पूर्णत: किडलेली आहे. गरिबांसाठी धान्य पुरवण्याच्या नावाखाली या यंत्रणेत माजलेला प्रचंड भ्रष्टाचार, धान्याची नासडी आणि यामुळे या धान्याच्या बाजारपेठेचा कुंठलेला विकास आपण आत्तापर्यंत अनुभवलेला आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना धान्याच्या क्षेत्रातून सरकारी हस्तक्षेप, आवश्यक वस्तु कायद्या सारख्या जाचक अटी निघून जाणे आवश्यक होते. सरकारने आता ही पावलं उचलली आहेत. धान्याची जी सरकारी खरेदी आहे ती बफर स्टॉक वगळता संपूर्णत: बंद झाली तर या धान्याचा बाजार खुला होईल आणि याच्या स्पर्धात्मक किंमती व दर्जा यांचा अनुभव ग्राहकाला येवू शकेल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही याबाबत काही एक ठोस करता येणे शक्य होईल.
2. दुसरा अन्नधान्यातील गंभीर मुद्दा आहे डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतचा. यासाठी आपण अजूनही संपूर्णत: आत्मनिर्भर झालेलो नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी हे होताना दिसत नाही. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे डाळींचे जरा भाव वाढले की ओरड सुरू होते. सरकारी दडपशाहीला सुरवात होते. व्यापार्यांवर कार्रवाई होते. परिणामी डाळींची सगळी बाजारपेठ आक्रसून जाते. मग यातून सगळेच हात काढून घेतात. डाळींच्या बाबत आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर आधी सरकारी हस्तक्षेप दूर झाला पाहिजे. डाळींमधील आधुनिक जनुकिय बियाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे.
कोरोनाच्या संकटमय काळातही डाळीचा पेरा अतिशय चांगला झालेला आहे. कारण मान्सुन अतियश चांगला झालेला आहे. खरीपाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढलेले दिसून येते आहे. भारतात बहुतांश ठिकाणी कोरडवाहू शेतीत डाळी पिकतात. (उदा. महाराष्ट्रातील तूर. हरभरा मात्र बागायती असून रब्बीत होतो) तेंव्हा यांना जरा जरी आकर्षक भाव मिळाला तरी डाळींचे क्षेत्र पुढच्या वर्षी अजून वाढलेले दिसून येते. डाळींच्या बाबत स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर समाधानकारक पाऊस आणि आकर्षक दर इतके पुरेसे आहे. त्यासाठी वेगळे काहीच करायची गरज नाही (आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा मुद्दा तर सर्वच पीकांसारखा इथेही आहेच).
तेलबियांबाबत आपण नेहमीच धरसोड धोरण अवलंबतो. एकीकडे आत्मनिर्भर होण्याचे बोलतो आणि दुसरी कडे तेलबियांचे आयातीचे मोठमोठे करार करतो. परिणामी भाव पडतात. पारंपरिक तेलबियांवरून आपण आता सोयाबीनसारखे पीकांकडे वळलो आहोत. पण त्यातही भाव कोसळल्याने हात पोळल्या गेल्याचा अनुभव येतो आहे. तेंव्हा तेलबियांसाठीही डाळींप्रमाणेच जरासे भाव वाढले की लगेच आयातीचे शस्त्र उपसून या देशी बाजारपेठेची कत्तल करण्याची गरज नाही. जरासा संयम बाळगून वाढलेले भाव काही काळ राहू दिले तरी पुढच्या काळात ते स्थिरावतात. आणि ही बाजारपेठेही स्थिरावते असा अनुभव आहे.
3. ‘आत्मनिर्भर भारता’त सर्वात कळीचा मुद्दा शेतीसाठी कापसाचा आहे. आपण जगात कापुस उत्पादनाच्या बाबतीत अगदी पहिल्या क्रमांकावर राहिलेलो आहोत. पण नेमकं त्याच्या पुढे जावून कापसापासून धागा, धाग्यापासून कापड आणि त्यापासून तयार कपडे ही सर्वच साखळी विस्कळीत झाली आहे. मुळात आधी कापूस उत्पादक शेतकर्याचे हीत जपल्या गेले पाहिजे. आपण कधी वस्त्र उद्योगाचे लाड करण्यासाठी आपल्याच शेतकर्याला मारतो, कधी तयार कपड्यांच्या उद्योगांसाठी वस्त्र उद्योगावर अन्याय करतो अशी एक विचित्र अवस्था गेली काही वर्षे सातत्याने दिसून आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना कापूस-जिनिंग-धागा-कापड-तयार कपडे ही साखळी सबळ होण्याची गरज आहे. यासाठी जे जे घटक सक्षमपणे काम करत आहेत त्यांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. जे दुबळे आहेत, ज्यांचे तंत्रज्ञान जूने आहे, ज्यांच्यात जागतिक स्पर्धेत टिकण्याची ताकद नाही त्यांना जास्तीचे अनुदान देवून टिकविण्याची तातडीची गरज नाही. उलट जे चंागले काम करत आहेत त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. आपोआप त्यावर मिळणार्या नफ्याच्या जीवावर पुढील उद्योग उभा राहतो. सगळ्यात पहिल्यांदा कापूस उत्पादकाचे हित साधले गेले पाहिजे. कारण त्यांची संख्या प्रचंड आहे शिवाय त्यांनी अपार मेहनत करून अगदी आभाळातून पडणार्या पावसावर अतिशय कमी उत्पादन खर्चात कापसाचे प्रचंड उत्पादन घेवून दाखवले आहे. याच कापसाच्या प्रदेशात पुढचा प्रक्रिया उद्योग उभा राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे. जिथून कच्चा माल खरेदी केला जातो त्याच्या पाचपट उलाढाल पुढच्या प्रक्रिया उद्योगात होते. पण त्याचा फायदा त्या उत्पादन करणार्या प्रदेशाला आणि तेथील शेतकर्याला मिळत नाही. परिणामी त्याची उमेद खचत जाते.
4. शेतीशी संबंधीत पुढचा घटक येतो तो फळे भाजीपाला आणि दुधाचा. याही बाबत आपण कित्येक वर्षांपासून स्वयंपूर्ण झालेलो आहोतच. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा इथेही परत वेगळ्या अर्थाने घ्यावी लागेल. फळे भाजीपाला फार मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात विकला जातो. शहरी निमशहरी भागात फळे आणि भाजीपाला यांची जी विस्तारलेली बाजरपेठ आहे ती कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायद्याने जखडून ठेवली होती. ही अट आता निघून गेल्याने या क्षेत्राने मोकळा श्वास घेताना दिसून येते आहे. कोरोनाच्या काळात घरोघरी किफायतशीर किंमतीत ताजी भाजी पोचवून या शेतकर्यांनी कमाल केली आहे.
आता दूसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील रस्ते बारामहिने चांगले असण्याची नितांत गरज आहे. छोट्या वाहनांतून शेतकरी ही वाहतूक शहरात करतो आहे. पण अतिशय खराब रस्त्यांमुळे ही वाहने नादूरूस्त होतात. काही काळात त्यांची अवस्था दूरूस्तीच्या पलीकडे जाते. आणि शेतकर्याला ही वाहतूक परवडत नाही. त्यासाठी तातडीने बारमाही पक्के ग्रामीण रस्ते अशी एक धडक योजना देशभर राबविण्याची गरज आहे. ते केल्यास हा भाजीपाला चांगल्या पद्धतीने शहरी बाजारपेठेत अल्पकाळात पोचू शकतो.
फळांच्या बाबत या सोबतच अजून एक वेगळा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फळांवर प्रक्रिया, त्यांची शीतगृहात साठवणूक या बाबी फार आवश्यक आहे. आता फळांचा वापर शहरी ग्राहकाच्या खाण्यात मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येतो आहे. प्रकिया केलेले फळांचे रस, गर, अर्क यांचा वर्षभर वापर होतो. शीतपेयांतही फळांच्या रसाला पहिले प्राधान्य मिळत आहे. तेंव्हा प्रक्रिया करणारे कारखाने, वाहतूकीची साधने (शीतकरणाची व्यवस्था असलेली), साठवणुकीसाठी शीतगृहे या सर्व बाबी आत्मनिर्भरतेच्या रस्त्यावरचे महत्त्वाचे पाउल ठरणार आहेत. तेंव्हा याचा स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे.
दुधाच्या बाबतीत भाजीपाला व फळांसाठी आपण जे काही करतो आहोत ते तर हवेच आहे. पण त्या शिवाय अजून एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे जो आपण कायम दूर्लक्षीत करतो आहोत. दुभत्या जनावरांच्या चार्याचा प्रश्न फार गंभीर आहे. गावोगाच्या गायरानाच्या जमिनी आता नष्ट झाल्या आहेत. या जमिनीवर जनावरे मुक्तपणे चरू शकत होती. त्यामुळे ती पाळणे शेतकर्याला सहज शक्य होते. आता ही सोय उरली नाही. वर्षभर विकत चारा घेवून दुभते जनावर पोसणे परवडत नाही हे जळजळीत वास्तव आहे.
डोंगराळ भागात जनावरांच्या चराईसाठी आता विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच दुभती जनावरं टिकतील. आजही आपण या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आहोतच. पण दूध उत्पादन करणारा शेतकरी तोट्यात जातो आहे. ते टाळण्यासाठी जनावरांच्या चराईचा प्रश्न सोडविला पाहिजे.
त्यासाठी दोन बाबी अतिशय तातडीने आणीबाणीची परिस्थिती समजून केल्या गेल्या पाहिजेत. गावोगावच्या मोकळ्या जागा जनावरांना चराईसाठी उपलब्ध करून देणे, तेथे चारा देणार्या वनस्पतींची लागवड करणे आणि दुसरी बाब म्हणजे वनखात्याच्या ज्या जमिनी आहेत डोंगर आहेत तेथे दुभत्या जनावरांच्या चराईला प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे. आदिवासींना जंगल क्षेत्रात चराईचे हक्क आहेत पण शेतकर्यांना नाहीत. असला दुजाभाव चालणार नाही. (औरंगाबाद जिल्ह्यात अजिंठा डोंगर परिसरांत प्रचंड असे क्षेत्र जनावरांच्या चराईसाठी उपलब्ध आहे. यासाठी आदिवासी आणि गोपालन करणारे शेतकरी चराईची झाडे लावण्यासही तयार आहेत. पण सरकारी अडथळ्यांचा अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष घेत आहोत.)
5. शेवटचा मुद्दा आहे तो अपारंपरिक शेती उत्पादनांबाबत आहे. आपल्याकडे जी फळे भाजीपाला होत नाही जे धान्य घेतले जात नाही त्याची लागवड करण्याचा अट्टाहास काहीजण करताना दिसतात. याबाबत अतिशय सरळ साधा बाळबोध प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात जर कुठल्याही उत्पादनासाठी बाजारेपठ उपलब्ध असेल तर ते उत्पादन बाजारत जास्त उपलब्ध होते यासाठी कुठलेही वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. फुलांची बाजारपेठ विस्तारली की शहराजवळ शेतकर्यांनी फुलं लावलेली दिसून येतात. अपारंपरिक फळांची मागणी वाढली की त्यांची लागवड जवळपासच्या जमिनींवर झालेली दिसून येते. त्यासाठी फार काही करण्याची गरज नाही.
नेट शेड आणि इतर खर्चिक बाबींवर फार मोठी चर्चा होताना दिसते. याचे साधे गणित बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. जर नफा मिळणार असेल तर अगदी वातानुकूल तंबुमध्येही पीक घेतले जाईल. पण त्याचे आर्थिक गणित तर बसले पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपली जी गरज आहे आणि आपण जी पीकं पारंपरिकरित्या घेतो आहोत त्यांचे काय करायचे हा पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जी आपली गरज नाही आणि आपण घेतही नाहीत त्या पीकांचा फार विचार करून काय हशील? आणि त्यातही परत नफ्याची खात्री नाही. तंेंव्हा आत्मनिर्भर भारत या घोषणेचा विचार करताना अशा बाबींचा विचार दुय्यम ठरतो.
उपहसंहार :
कोरोना काळात आख्ख्या भारतातील शेती हे एकच क्षेत्र असे राहिले की त्याने कुठलीही तक्रार केली नाही. कसलीही मदत मागितली नाही. जितके लोंढे आले तेवढी माणसे सामावून घेतली. सर्वांना पोटभर खावू घातले. सर्व देशालाच अन्नधान्याचा तुटवडा पडू दिला नाही. केवळ अन्नधान्यच नाही तर फळे भाजीपाला दुधही या काळात पुरेसे उपलब्ध होते. हे शिवधनुष्य शेतकर्यांनी पेलून दाखवले. आताही खरिपाच्या क्षेत्रात सव्वापट वाढ करून कमाल करून दाखवली आहे. पाउस चांगला झाल्याने चांगल्या रब्बीची पण खात्री आहे. तेंव्हा देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात पहिल्यांदाच शेती क्षेत्र सर्वात आघाडीवर राहिलेले दिसून येते आहे. तशी आकडेवारी मार्च 2021 नंतर प्रत्यक्ष हाती येईलच. पण तज्ज्ञ आत्ताच तशी शक्यता वर्तवत आहेत.
एक शेती क्षेत्र विस्तारले तर त्याचे फायदे जास्त लोकसंख्येपर्यंत पोचतात हे वास्तव शहरी विद्वानांनी आता मान्य करावे. नसता शहरांनी फायदे फक्त मोजक्या लोकांपर्यंतच पोचण्याची व्यवस्था गेल्या 72 वर्षांत निर्माण केली होती. सरकारी यंत्रणेनेही याच ‘इंडियाला’ जवळ केले. त्यालाच सख्खा मुलगा मानून त्याचे लाड केले. सावत्र मानला गेलेला कर्तृत्ववान ‘भारत’ आजही सर्वांना उदार अंत:करणाने खावू घालताना पोसताना दिसतो आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपण शेती सक्षम होवू दिली (ती सक्षम आहेच आपण होवू देत नाहीत ही तक्रार आहे) तर ती स्वत: सह संपूर्ण देश पुढे नेईल याचा पुरावाच कोरोना काळात शेतकर्यांनी दिला आहे. तेंव्हा ‘उत्तम शेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी’ ही जूनी म्हण खरी होण्याचा मार्ग मोकळा करू या.
कृषी विधेयके
जून महिन्यात मोदी सरकारने शेतीविषयक तीन अध्यादेश काढले होते. आता त्याच अध्यादेशांना संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्या गेले. हे विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सप्टेंबर महिन्यात मंजूरी मिळाली. या विधेयकांद्वारे शेतकरी संघटनेने किमान 40 वर्षांपासून लावून धरलेली मागणी मुर्त रूपात आली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2000 साली कृषी कार्यबलाची (ऍग्री टास्क फोर्सची) योजना केली होती. या कार्यबलाचा अहवाल सरकारला सादर झाला तेंव्हा त्यात या मागण्यांचा समावेश होता.
ही क्रांतीकारी तीन विधेयके शेतकर्यांना शेतमाल विक्रीचे, शेतमाल सौद्यांचे स्वातंत्र्य बहाल करतात तसेच शेतकर्यांना अडथळा ठरलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्याचा गळफास सोडवतात.
हे तीन विधेयके अशा प्रकारचे आहेत
1. पहिले विधेयक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकर्यांना मुक्त करते. याद्वारे शेतकरी आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारा बाहेर कुणाही व्यापार्याला विकू शकतो. किंवा तो स्वत: आपल्या शेतमालाची विक्री करू शकतो
2. आवश्यक वस्तु कायदा (इसेंन्सीएल कामोडिटी ऍक्ट) याचे ‘जीवनावश्यक’ अतिशय चुक असे भाषांतर डाव्यांनी करून कित्येक काळ वैचारीक भ्रम पसरवला होता. या आवश्यक वस्तु कायद्यातून शेतमाल वगळ्याचा फार क्रांतीक्रारी निर्णय या कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे. वस्तुत: हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी शेतकरी चळवळीने केलेली होती.
3. करार शेती बाबत फार वर्षांपासून मागणी शेतकरी चळवळीने लावून धरलेली होती. या तिसर्या विधेयकाद्वारे शेतीत पेरलेल्या पीकांबाबत आधीच सौदा करण्याचा अधिकार शेतकर्यांना देण्यात येतो आहे. वस्तूत: करार हा शेतमालाच्या खरेदीचा आहे. शेतजमिनीच्या खरेदीचा किंवा मालकीचा नाही. पण हे समजून न घेता अतिशय चुक पद्धतीनं यावर टीकेची झोड उठविली जात आहे. पेरणी करताना जर कुणी व्यापारी शेतकर्याशी येणार्या पिकाच्या भावाचा करार करत असेल आणि पेरणीच्या वेळेसच शेतकर्याला काही एक रक्कम देत असेल तर तो त्याला फायदाच आहे. करार शेतीचा (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) फायदाच शेतकर्यांना होईल. आताही शेती ठोक्याने दिली जाते किंवा बटाईने केली जाते हे पण एक प्रकारे गावपातळीवरची करार शेतीच आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575