विवेक, उरूस, एप्रिल 2019
गुजरातमधील कॉंग्रेसचे आमदार अल्पेश ठाकोर यांनी आपल्या दोन सहकारी आमदारांसह (धवलसिंग ठाकोर, भरतजी ठाकोर) कॉंग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कॉंग्रेसला एक धक्का बसणारी ही बातमी बहुतांश माध्यमांनी दाबून टाकली आहे. त्याचे तसे एक कारणही आहे. अल्पेश ठाकोर सारख्यांना माध्यमांनीच मोठे केले होते. त्यामुळे आपले चुक आकलन ते कशाला जाहिरपणे मांडत बसतील.
मुळात अल्पेश काही कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते नाहीत. पण मोदींच्या अंधविरोधासाठी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत माध्यमांनी ज्याला जमेल त्याला हाताशी धरत विरोधी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. गुजरातमधून तीन वेगळे चेहरे तेंव्हा माध्यमांच्या हाती लागले. त्यात दलित चळवळीतून पुढे आलेला जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार आंदोलनातील हार्दिक पटेल आणि गुजरात ठाकोर क्षत्रीय सेनेचे अल्पेश ठाकोर हे प्रमुख होते. यातील कोणीच मुळचा कॉंग्रेसी नाही. पण केवळ भाजप विरोध या एका सुत्रात सगळ्यांना बांधून भाजपचा पराभव घडवून आणण्याचा माध्यमांचा हेतू होता.
भाजप विरोधाच्या या दबावात अल्पेश ठाकोरांच्या गुजरात ठाकोर क्षत्रीय सेना या संघटनेने कॉंग्रेसशी आघाडी केली. कॉंग्रेसच्या चिन्हावर त्यांच्या संघटनेचे तीन आमदार निवडूनही आले. आता स्वाभाविक यांची अपेक्षा होती की ज्या मागण्या यांनी केल्या होत्या त्याची दखल घेतली जावी. पण कॉंग्रेस मुळातच एक ढिसाळ असे संघटन आहे. सत्तेच्या स्वार्थाने ते जोडून ठेवल्या गेलेले दिसत होते. पण आता सत्ताही नाही. त्यामुळे माणसे जोडून ठेवणे जमेना.
खरा संघर्ष तेंव्हा सुरू झाला जेंव्हा कॉंग्रेसने पाटीदार आंदोलनाशी जवळीक सुरू केली. हे आंदोलन पटेलांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून पेटलं. ही मागणीच मुळात अल्पेश ठाकोर यांच्या ओ.बी.सी. हीताच्या विरोधी आहे. कारण पटेलांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समावेश ओ.बी.सी. मध्ये करावा लागणार. आणि तसे केले तर जे आधीपासून या प्रवर्गात मोडतात त्यांच्यावर अन्याय होणार. आधीच जागा थोड्या. त्यात पटेलांसारखी तगडी जात यात आली तर आपला निभाव लागणार नाही अशी एक भावना इतर मागास वर्गीयांमध्ये निर्माण झाली.
हा केवळ गुजरातचाच प्रश्न नाही. सर्वत्र जिथे जिथे शेती करणार्या गावगाड्यांतील प्रमुख जाती आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्या तिथे तिथे त्या जाती आणि ओ.बी.सी. यांच्यात एक सुप्त संघर्ष आहे. जसे की महाराष्ट्रात मराठा वि. कुणबी, मराठा वि. माळी असा एक संघर्ष आहे.
भाजपला विरोध करताना असले परस्पर विरोधी घटक एकत्र आणून एक मोट माध्यमे बांधू पहात होते. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेस घेवू इच्छित होती. आणि त्यांनी तो तसा घेतलाही. पण हे फार काळ टीकणारे नव्हते.
लोकसभेचा बिगुल वाजायला सुरवात झाली तेंव्हा ठाकोर क्षत्रिय सेनेने आपल्या उमेदवाराला लोकसभेत तिकीट मिळावं अशी मागणी केली होती. पण ती काही कॉंग्रेसने स्विकारली नाही. तेंव्हा या संघटनेच्या कार्यकारिणीत कॉंग्रेसला सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस स्वत: अल्पेश ठाकोर हजर नव्हते. त्यांना 24 तासाच्या आत कॉंग्रेस सोडा अन्यथा संघटना सोडा असा ‘अल्टीमेटम’ देण्यात आला. त्याला प्रतिसाद देत अल्पेश ठाकोर यांनी दोन आमदार सहकार्यांसह कॉंग्रेसचा राजीनामा देणे पसंद केले.
एक राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेस किंवा भाजप यांची धोरणं काय आणि कशी आहेत हा स्वतंत्र चर्चेचा मूद्दा आहे. पण माध्यमांनी गेली काही दिवस ‘महागठबंधन’ ची पतंगबाजी सुरू केली होती. त्याच्या अशा रोज चिंधड्या उडत आहेत. ही एक मोठी गंभीर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
ज्या पद्धतीनं गुजरात विधानसभेत अल्पेश-जिग्नेश-हार्दिक यांना भाजप विरोधी म्हणून मिरवलं गेलं, त्यांचा वापर करून घेतला गेला ते आज लोकसभेच्यावेळी कुठे आहेत? त्याचा पाठपुरावा ही माध्यमांतली पुरोगामी मंडळी का करत नाहीत? हार्दिक पटेल यांच्यावर गुन्हा असल्याने त्यांना निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली गेली आहे. जिग्नेश मेवाणी पार बिहारात जावून कन्हैय्या कुमार साठी बेगुसराय मध्ये सभा घेत आहे पण गुजरात मध्ये फिरायला आणि कॉंग्रेसचा प्रचार करायला तयार नाहीत. आणि अल्पेश यांनी तर कॉंग्रेसच सोडली आहे.
महगठबंधनची पतंगबाजी अजून एका उदाहरणात दिसून आली. उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत गोरखपुर या योगी अदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघात भाजपचा पराभव करून समाजवादी पक्षाचा उमेदवार जिंकला होता. त्याचे नाव होते प्रवीण निषाद. हा काही मुळचा समाजवादी पक्षाचा उमेदवार नव्हता. त्याला या निवडणुकीपुरते उसने घेण्यात आले होते. पाठोपाठ इतरही मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. की लगेच महागठबंधनच्या पतंगबाजीस सुरवात झाली होती. आता नेमके लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रवीण निषाद यांनी समाजवादी पक्षातून बाहेर पडून भाजपत प्रवेश केला आहे. आणि तो आता भाजपच्या तिकीटावर निवडणुक लढवत आहे.
अल्पेश ठाकोर भाजपात जातील का हे अजून स्पष्ट नाही. ते तसे जाणार नाहीत असे आपण गृहीत धरू. पण मुळ प्रश्न तसाच राहातो की या सगळ्यांना भाजप विरोधी आघाडीत सामील करून घेत असताना भक्कम अशा एखाद्या पक्ष संघटनेने सांभाळून का नाही घेतलं? भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-नितीशकुमारांचा जनता दल- अकाली दल यांच्याशी जूळवून घेत प्रसंगी पडतं घेत काही जागा जिंकलेल्या सोडत तडजोड करतो आहे. तामिळनाडूत नविन समिकरणं जूळवली जात आहेत. इशान्य भारतात तर अतिशय नव्याने सगळी जूळवाजूळव केली आहे. अरूणाचल प्रदेश मधून एक खासदार बिनविरोध निवडून आणण्यात भाजपला यश मिळाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला, गेल्या लोकसभेत 19 टक्के मते मिळवणारा कॉंग्रेस पक्ष कसा वागत आहे? महाराष्ट्राचा अपवाद वगळता अख्ख्या भारतभर कुठेही कॉंग्रेसने समाधानकारक रित्या आपल्या सहकारी पक्षांशी जूळवून घेतलेले नाही. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाची तर अशी अवस्था आहे की कॉंग्रेसने त्यांना इतके झुलवले आहे की प्रत्यक्ष अर्ज भरायची शेवटची तारीख निघून गेली आणि आघाडी झालीच नाही.
अल्पेश ठाकोर यांच्या उदाहरणावरून एक स्पष्ट झालं आहे. निवडणुकीत विरोधकांना हरवण्यासाठी राजकीय तडजोडी केल्या जातात. पण विजय मिळवल्या नंतर तो पचविण्यासाठी अजून जास्त मेहनत करावी लागते. सत्ता जिंकायची असेल तर ठाकोर क्षत्रिय सेनेची जी काही मागणी आहे ती विचारात घेवून कॉंग्रेसने वागायला हवे होते. त्यांच्या उमेदवाराला काही जागा सोडायला हव्या होत्या. प्रसंगी पडतं घेवून आपले राजकीय चातुर्य दाखवायला हवे होते. पण हे काहीच झाले नाही.
आता राजकीय अभ्यासक पुरोगामी पत्रकार विचारवंत यांनी उत्तर द्यायला हवे. एक तटस्थ विश्लेषक म्हणून तूम्ही भाजप-शहा-मोदी-संघाला विरोध करता. पण सोबतच या विरोधासाठी म्हणून कॉंग्रेसचे दोष काय म्हणून झाकून ठेवता? त्यांच्याकडे तटस्थपणे पाहून का नाही विश्लेषण केल्या जात?
अल्पेश ठाकोर-हार्दिक पटेल यांच्यातील विरोधाचे मुद्दे पत्रकारांना माहित नव्हते का? कन्हैय्या कुमार आणि कॉंग्रेस यांच्यातील विरोध, कन्हैय्या आणि दलित संघटना यांच्यातील ताण तणाव पत्रकारांनी का नाही समजून घेतला?
ज्या पद्धतीनं 1977 साली कॉंग्रेसला विरोध करत विविध पक्ष एकत्र आले होते पण ते सगळे आपसांत एक नव्हते. 1989 ला जनता दलाला पाठिंबा देणारे सगळे एकजिनसी एक विचाराचे नव्हते. याच पद्धतीनं आता भाजप विरोधी म्हणून जे कुणी आहेत ते सगळे एकत्र असतील असं का गृहीत धरलं जात आहे?
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी भाजप-कॉंग्रेस विरोधी स्वतंत्र तिसरी आघाडी अशी एक व्यवहार्य संकल्पना मांडली होती. पण डाव्यांनाच कॉंग्रेस प्रेमाचा उमाळा आला होता. ‘आप’लाही कॉंग्रेस शिवाय करमत नव्हते. महाराष्ट्रात शरद पवारांना एक चांगली संधी चालून आली होती. त्यांनी ज्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस सोडली व मुख्यमंत्री पद मिळवलं तीच कॉंग्रेस विरोधाची दिशा पकडत या तिसर्या आघाडीला बळ देता आले असते. शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, एम.के.स्टॅलिन, मायावती, अखिलेश अशी एक भक्कम तिसरी आघाडी उभी राहिली असती. प्रत्येकाचे प्रभाव क्षेत्र वेग वेगळे असल्याने मतभेदाचा मुद्दाच नव्हता. आणि पुढे पंतप्रधानपद ज्याच्या त्याच्या संख्येने ठरले असते. पण कॉंग्रेसला सोबत घेण्याचा एक दबाव माध्यमांनी विचित्र पद्धतीनं यांच्यावर टाकला. पुरोगामी विचारवंत कॉंग्रेसचे भाट असल्यासारखे भाजपची भिती दाखवत यांना कॉंग्रेसच्या कळपात खेचत राहिले. परिणामी भाजप विरोधी कुठलीच भक्कम आघाडी उभी राहू शकली नाही. 1971 च्या निवडणुकांत ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षांनी आपसांत लढून इंदिरा गांधींना विजय सहज करून दिला होता तशीच ही स्थिती आहे. सगळ्या विरोधी पक्षांनी मिळून मोदींची वाट सोपी करून दिली आहे.
आज अल्पेश ठाकोर सारखी उदाहरणं समोर येत आहेत. निवडणुक निकालानंतर अजून फाटाफुट विरोधी पक्षांमध्ये दिसून येईल.
श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575