उरूस, 31 मार्च 2020
डावे पत्रकार प्रफुल्ल बिडवई यांचे ‘द फिनिक्स मोमेंट : द चॅलेंजेस फेसिंग दि इंडियन लेफ्ट’ हे पुस्तक 2015 मध्ये प्रकाशीत झाले होते. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा’ या नावाने प्रकाशीत झाला (रोहन प्रकाशन, पुणे आ. 1 ऑगस्ट 2018). मराठी अनुवादाचे उपशीर्षक ‘इतिहास, आव्हानं आणि नवसंजीवनीच्या शक्यता’ असं आहे. स्वाभाविकच यातून बिडवई यांना डाव्या चळवळीने आत्मपरिक्षण करावे असं अपेक्षीत आहे. तसं त्यांनी पुस्तकात सर्वत्र लिहूनही ठेवलं आहे.
पण डाव्यांची अडचण हीच आहे की त्यांना बौद्धिक भ्रष्टाचार करायची वाईट सवय आहे. यामुळे आपल्या चुका सुधारून पुढे जाण्यासाठी जो नितळपणा लागतो तो शिल्लक राहत नाही. स्वाभाविकच मग चळवळ खुंटते. याचा एक पुरावा या पुस्तकातच आहे.
बिडवईंच्या या पुस्तकात हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या अनुषंगाने काही एक अतिशय आक्षेपार्ह उल्लेख आले आहेत. ‘व्यूहनीतीविषयक चौकटीच्या शोधात’ या नावाने दुसरे प्रकरण आहे. यात पृ. 107 वर बिडवई असं लिहून जातात,
‘भारत सरकारने निजामाला हैदराबाद संस्थान विलीन करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी (लष्करी) कारवाई केली, असा बाह्यत: जरी उद्देश दिसून येत असला, तरी सुमित सरकार म्हणतात त्याप्रमाणे, खरं तर ‘ऑपरेशन’ बहुधा... कम्युनिस्टांची आगेकुच रोखण्यासाठीच केलं गेलं... नाहीतर वास्तविक, नवी दिल्ली आणि विशेष करून वल्लभभाई पटेल यांची निजामासोबत समझोता करण्यास पूर्ण तयारी होती...’
यात दोन आक्षेप आहेत. एक तर कम्युनिस्टांनी तेलंगणात जो सशस्त्र उठाव केला होता त्याची मर्यादा दोन जिल्ह्यांपूरती होती. हैदराबाद संस्थानच्या एकूण 16 जिल्ह्यांपैकी केवळ दोन जिल्ह्यांतील कांही भागात पसरलेल्या या उठावाला दडपून टाकण्यासाठी संपूर्ण संस्थानावर कारवाई केली हे म्हणणं कितपत संयुक्तिक आहे?
म्हणजे आजच्या गडचिरोली जिल्ह्यांतील कांही नक्षलवादी हिंसक कारवायांसाठी संपूर्ण विदर्भावर ऍक्शन घेतली जाईल का? ‘मॉडर्न इंडिया’ या सुमीत सरकार लिखीत पुस्तकाचा संदर्भ घेवून बिडवई हे लिहीतात. यासाठी सरकारी पातळीवरचा कुठला अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा अजून काही पुरावे आहेत का? तर त्याबाबत कसलीच नोंद बिडवई करत नाहीत.
‘लष्कराने कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणि समर्थकांविरोधात जराही तारतम्य न बाळगता सैन्यदलाच्या शक्तीचा वापर केला शेकडो कार्यकर्त्यांची हत्या केली गेली आणि शेकडोंचा अनन्वित छळ केला गेला.’
भारतीय लष्कराबाबत असला घाणेरडा आरोप सुमीत सरकार सारखा लेखक का करतो? आणि बिडवई त्याचाच संदर्भ का घेतात? कधीही भारतीय लष्कराचा हेतू बद्दल असे संशय घेतले गेले नाहीत. काही ठिकाणी लष्कारातील जवानांनी गैरकृत्य केले आहेत. त्यावर त्या अनुषंगाने कारवाई झालीही आहे. पण धोरण म्हणून भारतीय लष्कराने चळवळीतील लोक मारले त्यांच्यावर अत्याचार केले छळ केला असे कधीच घडले नाही. मग असा आरोप करण्यामागचा हेतू काय?
दुसरा आक्षेप आहे तो वल्लभभाई पटेलांबाबत वाक्य वापरले त्याबद्दल. वल्लभभाई यांनी निजामासोबत समझोता करण्याची पूर्ण तयारी केली होती म्हणजे काय? कसला समझोता? बारा वर्षे स्टेट कॉंग्रेसने जो प्रखर लढा स्वामी रामानंद तीर्थांच्या नेतृत्वाखाली उभारला होता त्यात प्रमुख मागणी ही हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विना अट विलीन करावी हीच होती. यात कसल्या समझोत्याला जागा होती? आणि केवळ हैदराबादच नाही तर इतर सर्व संस्थाने विलीन करत असताना ‘समझोता’ काय केल्या गेला? या विधानासाठीही बिडवई आधार परत सुमीत सरकार यांच्या पुस्तकाचाच घेतात.
तिसरा आणि सर्वात मोठा आक्षेप त्यांनी या कारवाईला मुसलमानांचा नरसंहार म्हटले हा आहे.
‘आणखी एक वाईट गोष्ट म्हणजे प्रचंड प्रमाणात विशेष करून मराठवाड्यात मुस्लीम विरोधी नरसंहाराला सुरवात झाली आणि अशा नरसंहाराला जवान आणि पोलिसांची मदत व साथही लाभली होती. केंद्राने 1948 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पंडित सुंदरलाल यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सदिच्छा’ भेटीसाठी एक त्रिसदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ हैदराबादला पाठवले. त्या मंडळाने दिलेल्या अहवालानुसार पोलीस कारवाई मध्ये व त्यानंतर सुमारे 27 हजार ते 40 हजार जण मारल्या गेले.’
हैदराबाद मुक्ती संग्राम स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली 12 वर्षे लढला गेला. या अथक लढ्याचे यश म्हणजेच हैदराबाद संस्थानाचे स्वतंत्र भारतात झालेले विलीनीकरण. हा लढाही कधीही हिंदू विरूद्ध मुसलमान असा झाला नाही. रझाकारांनी कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या अत्याचाराबद्दल लोकांना अतियश राग होता, रझाकारांनी केलेल्या अनन्वित छळामुळे त्यांचा सुड उगवायची भावना होती हे खरे आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अशा अत्याचारींना मारले गेल्याच्या कांही तुरळक घटना घडल्या आहेत. पण त्याला ‘नरसंहार’ असे रूप कधीच नव्हते. पुढे प्रत्यक्षात न्यायालयीन कारवाई होवून कासिम रिझवीला तुरूंगात धाडल्या गेले. पाकिस्तानात पलायन करण्याची हमी देवून तो सुटला व तिकडे निघून गेला. हे सगळं वास्तव बाजूला ठेवून बिडवई कशाच्या आधारावर मुसलमांनाचा नरसंहार हैदराबाद संस्थान विलीन करताना झाला असं मांडतात?
ज्या पंडित सुंदरलाल समितीचा अहवाल ते यासाठी वापरतात त्याचाच आधार घेतला तर बिडवई यांच्या बौद्धिक भ्रष्टाचाराचा पुरवा मिळतो. मुळात बिडवई मुळ अहवाल न वापरता या अहवालावर ए.जी. नुराणी यांनी 2001 मध्ये लिहीलेला लेख संदर्भ म्हणून वापरतात. (‘ऑफ अ मॅसॅकर अनटोल्ड’ आणि ‘फ्रॅाम सुंदरलाल रिपोर्ट’/ ले. ए.जी. नुरानी/ फ्रंटलाईन 3 मार्च 2001)
मूळ अहवाल असं स्पष्ट सांगतो की हे केवळ एक तिन सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळ आहे. कुठलाही आयोग नाही. शिवाय या प्रतिनिधीमंडळाला सदिच्छा भेटीसाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलिस कारवाई बाबत कुठलीही चौकशी (इनक्वायरी) अथवा शोध (इनव्हेस्टिगेशन) करण्याचे अधिकार यांना नाहीत. (हा अहवाल सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. जिज्ञासूंनी जरूर वाचावा.)
ज्या पद्धतीनं ए.जी. नुराणी यांनी या पूर्वी यशपाल कपुर आयोगाचा (हा तरी निदान आयोग होता, इथे तर तेही नाही) वापर करून सावरकरांची बदनामी केली त्याचीच काहीशी पुनरावृत्ती इथे परत केली जाते आहे. एका साध्या प्रतिनिधी मंडळाचा अहवाल जो की सरकारने स्विकारलाही नाही त्यातील निरीक्षणं ज्यांना कुठलाही आधार नाही का म्हणून इतक्या मोठ्या घटनेबाबत वापरला जातो?
मुळात पंडित सुंदरलाल यांचा हा अहवालच किती पूर्वग्रहदुषीत आणि केवळ कल्पनांवर आधारीत आहे याचा एक पुरावा खुद्द या अहवालातच मिळतो. पंडित सुंदरलाल यांनी असं लिहीलं आहे की लातूर जे की कासिम रिझवीचे मुळ गाव तिथे 10 हजार मुसलमान होते. त्यातील 3 हजार मारले गेले आणि 7 हजार पळून गेले. कुठल्याच आकड्याला कसलाच तर्कशुद्ध पुरावा किंवा आधार या अहवालात नाही.
आज 1948 च्या घटनेचे साक्षीदार असलेले किमान 100 लोक लातूरला हयात आहेत. आज कुणीही जावून त्यांना विचारावे की लातूरमधून सर्वच्या सर्व मुलसमान मरून अथवा पळून गेले हे खरे आहे का? सोशल मिडीयावर हा लेख वाचणार्‍या लातूरच्या कुणाही ज्येष्ठानं याबद्दल मत प्रदर्शित करावे. मराठवाड्यात आजही हैदराबाद मुक्ती संग्रामात सक्रिय असलेले लोक हयात आहेत. कित्येकांनी आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. विविध राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या लेखक पत्रकारांनी हैदराबाद मुक्ती संग्रामाबद्दल कमी जास्त लिहून ठेवलं आहे.
कुणीही हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील पोलिस ऍक्शन म्हणजे ‘मुसलमानांचा नरसंहार’ असं म्हटलेलं नाही. एक अहवाल मनाला वाटेल असे काही लिहीतो आणि दूसरा कुणी नुरानी त्याचा संदर्भ घेवून झोडपाझोडपी करतो, त्याचा संदर्भ घेत कुणी बिडवई परत हे विष उगाळतो या वृत्तीला काय म्हणावे? एका खोट्याच्या पायावर ही कसली इमारत उभारली जाते आहे?
मुसलमानांचा नरसंहार मराठवाड्यात झाल्याचा कसलाही पुरावा नाही. अगदी आजही मुसलमान खासदार औरंगाबादेतून निवडून येतो. त्याला मिळणारी मते काही केवळ मुसलमानांची असतात म्हणून नाही. आणि तशी जरी आहेत हे मान्य केलं तर डाव्यांची बौद्धिक विकृती अजूनच उघड होते. कारण जर मुसलमानांचा संहार केला गेला तर मग इतके मुसलमान कुठून आले की त्यांनी एक खासदार निवडून दिला?
हैदराबाद मुक्ती संग्रामाला बदनाम करण्याची ही वृत्ती निषेधार्ह आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
