हे सरकार पांगळे । न्यायदेवता आंधळी ।।

.............................................................

21 जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

मुंबईच्या बॉम्बस्फोटाने आपलं सरकार किती पांगळं आहे, हेच परत एकदा सिद्ध केलं आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यापासून आपण काहीच शहाणपण घेतलं नाही. परिणामी, अजून एका बॉम्ब स्फोटाला महानगरी मुंबईला तोंड द्यावं लागतं आहे. सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल सगळेच टीका करत आहेत. आणि ती टीका ही योग्यही आहे. पण या निमित्ताने एक वेगळा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. सगळा विकास, सगळ्या आर्थिक उलाढाली एकाच ठिकाणी आणून ठेवायच्या. फार मोठी लोकसंख्या स्वाभाविकचपणे त्या ठिकाणी केंद्रीत होणार. फार मोठी उलाढाल, त्या ठिकाणी होत राहाणार याचा परिणाम म्हणजे असं केंद्र अतिशय स्वाभाविकपणे कुठल्याही दहशतवादी कारवायांचं लक्ष्य ठरणार. गेल्या साठ वर्षांत मुंबईचं महत्त्व आपण सगळ्यांनी मिळून वाढवत नेलं. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारतभरातून मुंबईकडे पुराच्या पाण्यासारखे माणसांचे लोंढे वाहत आले. याचं कारण काय? सुखासुखी कशामुळे लोकांनी आपली घरेदारे सोडली आणि बकाल मुंबई गाठली. याचं उत्तर म्हणजे किमान सोयी-सवलती आपण भारताच्या ग्रामीण भागात पुरवू शकलो नाही. भारताच्या ग्रामीण, अर्धग्रामीण अशा नगरांमधून समप्रमाणात विकास होऊ शकला नाही. परिणामी, लोकांचे लोंढे मोठ्या शहरांकडे वाहत गेले. फक्त मुंबईच नाही तर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे, नागपूर इत्यादी सगळ्यांची कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. उद्योगधंदे आणि इतर क्षेत्रं तर सोडाच, सर्व राजकीय निर्णय ठरण्याचं केंद्र म्हणजे मुंबई. एखाद्या शहराचा नियोजन आराखडा असो, मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प असो, शेती संदर्भात निर्णय असो, की जिल्हा परिषदेतल्या मास्तरची बदली असो. प्रत्येकाने उठावे आणि मुंबई गाठावी. ही गर्दी आम्ही सगळे मिळून वाढवत नेली आहे. शासकीय धोरणांमुळे ही गर्दी वाढण्यात मदतच झाली आहे. अशी गोळा झालेली प्रचंड लोकसंख्या मग स्वाभाविकच दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडण्यासाठी दहशतवाद्यांना कमालीची सोयीस्कर ठरते. मुंबईमधून राजकीय निर्णय प्रक्रियेची केंद्र इतर ठिकाणी हलवणं तर सोडाच, नवी मुंबईतल्या कोकण भवनात हलवायचं ठरलं होतं तर प्रचंड विरोध झाला. हा विरोध कुणी केला? हा विरोध करणार्‍यांना आता विचारायला पाहिजे, मुंबईमधली गर्दी वाढवून तुम्ही काय साधलं? सगळ्यांत पहिल्यांदा हा विचार आपल्याला करावा लागेल, भारतभरच्या ग्रामीण भागाचा विकास कसा होऊ शकेल? हा विकास घडला तर मुंबईच नव्हे तर इतरही शहरांत येणारे ग्रामीण भागांतले माणसांचे लोंढे कमी होतील. महाराष्ट्राचंच उदाहरण आहे- मागील हंगामात कापसाचा भाव 7 हजारांपर्यंत पोहोचला आणि ग्रामीण भागातली स्थलांतरं कमी झाली, इतकंच नाही तर जमिनीचे सौदेही थांबले. हेही एक उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या संदर्भात अजून एक मुद्दा मोठा गंभीर आहे आणि तो म्हणजे भारतातील न्यायालयीन प्रक्रिया. 26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब, याच्यावरती खटला अजूनही चालू आहे. खटल्याचा निकाल दुसर्‍यांदा बॉम्बस्फोट झाला तरी लागलेला नाही. वृत्तपत्रांनी आणि माध्यमांनी 13 जुलैचा हल्ला म्हणजे अजमल कसाबला वाढदिवसाची भेट आहे असे म्हणायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात कसाबचा वाढदिवस कुठला आहे तो मुद्दा वेगळा; पण ही टीका आपल्या न्यायव्यवस्थेवरती गंभीर शंका उपस्थित करते हे लक्षात घ्यायला हवे.  ‘अदालत में इन्साफ नहीं सिर्फ तारीख मिलती है’ हा संवाद फक्त चित्रपटातला उरलेला नाही, या संवादाचे वास्तव चटके सगळ्यांनाच भोगायला लागत आहेत. नुसती चर्चा करण्यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जलद गतीसाठी ठोस काही कृती करणे नितांत गरजेचे आहे. न्यायालयाची जी रचना सध्या अस्तित्वात आहे त्याहून अधिक आणि वेगळ्या अशा संरचनेचा विचार व्हावा, काही सामान्य पातळीवरचे खटले, विविध न्यायाधिकरणांच्या मार्फत तातडीने कसे सुटतील ते बघितले जावे. तातडीने मिळालेला न्याय हा जास्त संयुक्तीक असतो. कसाबच नव्हे तर इतरही आरोपींच्या बाबतीत खटले प्रलंबित असणं हे आपल्या लोकशाहीला लांच्छनास्पद आहे.
आंधळी असलेली न्यायदेवता आणि पांगळं बनलेलं सरकार अशा परिस्थितीत सगळ्यांत पहिली गरज आहे, सर्वसामान्य माणसांनी धीर ठेवण्याची. अन्यथा ‘या लोकशाहीचं काही खरं नाही, हुकूमशाहीच पाहिजे, धडाधड सगळ्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असं म्हणणार्‍यांची संख्या वाढते. हे लोक विसरून जातात, 26/11 च्या हल्ल्यापासून ते 13 जुलैच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत मृतांची संख्या 600च्या जवळपास आहे. तर याच कालावधीमध्ये ज्यांच्याकडे आपण संशयाने पाहतो, त्या पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांत मृत पावलेल्या सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या 7000 इतकी प्रचंड आहे. दहशतवादाची मनुष्य हानीच्या बाबतीत जी किंमत आपण मोजतो आहोत त्याच्या किमान दहापट किंमत पाकिस्तानने मोजली आहे आणि सगळ्यांत भीषण म्हणजे लोकशाहीची आशा असलेलं बेनझीर भुत्तोचं नेतृत्व त्यांनी अशा हल्ल्यांमध्ये गमावलं आहे. तेव्हा हुकूमशाहीची भाषा करणार्‍यांचा बाष्कळपणा सगळ्यात पहिले लक्षात घ्यायला हवा. लोकशाहीवरची आपली श्रद्धा दृढ झाली तरच या समस्यांना आपण जास्त सक्षमपणे तोंड देऊ शकूत. आपल्या पेक्षा जास्त प्रगल्भता अमेरिकन लोकशाहीने दाखविलेली आहे आणि म्हणूनच दहशतवादाला तोंड देणं त्यांना शक्य होतं आहे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर आजतागायत एकही मोठा हल्ला अमेरिकेवर झाला नाही. हा अमेरिकेच्या युद्धखोर धोरणाचा विजय नसून सर्वसामान्य माणसांच्या लोकशाहीप्रेमाचा विजय आहे.

ना पाऊस ना पेरणी तरी कृषिदिनाची गाणी

.............................................................

६ जुलै २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख

.............................................................

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात सर्वत्र कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जोपर्यंत शेतीविषयक आस्था असणारे मुख्यमंत्री सत्तेवर होते तोपर्यंत हा दिवस साजरा करण्यात काहीतरी उत्साह, उत्स्फुर्तपणा दिसून येत होता. आताचे मुख्यमंत्री हे फक्त शेतकर्‍याच्या पोटी जन्माला आले आहेत, इतकंच त्यांचं शेतीचं नातं अन्यथा त्यांना शेतीबद्दल आस्था असल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही. नुकताच साजरा झालेला 1 जुलैचा कृषिदिनाचा कार्यक्रम म्हणजे याचा जिवंत पुरावा होय. कोकण सोडला तर सगळ्या महाराष्ट्रात पेरण्यांची परिस्थिती भयानक आहे. 15 जुलैपर्यंत पावसाने ओढ दिली, तर खरिपाचा हंगाम पूर्ण हातातून जायची भीती आहे आणि मुख्यमंत्री मात्र कृषिरत्न, कृषिभूषण पुरस्कारांची खैरात वाटण्यात मग्न आहेत. जोंधळ्याला चांदणं लखडून येण्याच्या गोष्टी करणारे ना. धों. महानोरांसारखे स्वत:ला शेतकरीपुत्र आणि शेतकरी म्हणवून घेणारे निसर्गकवीसुद्धा कृषिरत्न पुरस्कार स्वीकारण्यात गुंग आहेत. महानोरांच्या प्रदेशात इतकंच काय, महानोरांच्या गावात 10% सुद्धा पेरण्या झालेल्या नाहीत. उठता बसता शेतीचे संदर्भ देणारे आणि नुकतंच बांधावरून आल्याचा आव आणणारे ना. धों. महानोर असं का नाही म्हणाले, ‘‘या वर्षी परिस्थिती बिकट आहे. पुरस्कार प्रदानाचा कार्यक्रम करू नका. पाऊस पडला आणि पेरण्या झाल्या, तर हाच कार्यक्रम आपण दुप्पट आनंदाने साजरा करू,’’ पण तसं घडलं नाही.
कॉमनवेल्थ घोटाळासम्राट मा. सुरेश कलमाडी यांनी उभारलेल्या बालेवाडीच्या क्रीडा संकुलात तमाम शेतकरी बांधवांनी शासनाचे पुरस्कार रांगा लावून स्वीकारले. या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव देण्यात आलं आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांचं आक्रमण जेव्हा स्वराज्यावर झालं त्यावेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिर्झा राजांना टक्कर देत थोरल्या महाराजांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली; पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं- लढा लांबत चालला आहे, पावसाळा तोंडावर आहे, मोगलांचं सैन्य स्वराज्यात नासधूस करत आहे. जर पेरणीचा हंगाम हातचा गेला, तर पुढचं सगळं वर्ष वाया जाईल. आपलं सगळं सैन्य आणि प्रजा पोट हातावर घेऊन आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे- पेरण्या शांततेत पार पडतील असं काहीतरी केलं पाहिजे. सगळा अपमान गिळून थोरले महाराज केवळ शेतकर्‍याच्या हितासाठी मिर्झा राजांच्या तंबूत गेले आणि तह केला.
आजचे गादीवरचे महाराज सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या काडीचातरी विचार करणार आहेत का? आणि जर करणार नसतील, तर थोरल्या महाराजांच्या नावाच्या क्रीडा नगरीत जाऊन शेतकर्‍यांना पुरस्कार देऊन जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम कशासाठी करीत आहेत? एकीकडे केंद्रात जाऊन साखरेच्या निर्यातीचा कोटा थोडा वाढवा अशी याचना हे करत राहतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात असताना ही याचना करायची वेळ यांच्यावर का येते? शेतकर्‍याचं दु:ख शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या गादीवरच्या आजकालच्या महाराजांना बिलकुल कळेनासं झालं आहे. याला काय म्हणावं? कृषिदिनाच्या निमित्ताने एकूणच कृषि धोरणाचा आढावा घेऊन निदान राज्याच्या पातळीवर तरी, काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय होणे आवश्यक होते. पेट्रोलची झालेली दरवाढ आणि उसाचं महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उत्पादन यांची सांगड घालण्यासाठी उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे शासनाला शक्य होते. ही घोषणा 1 जुलैच्या कृषिदिनाचे औचित्य साधून करता आली असती. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत सहज वाढवणे शक्य होते, त्यामुळे सध्या संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला थोडा तरी दिलासा मिळाला असता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भारताचे कृषिमंत्री, सहकार मंत्री सगळेच्या सगळे ज्या साखरेच्या प्रदेशातले आहेत. त्याच प्रदेशातल्या समस्यांकडे बघण्याची त्यांची दृष्टी किती भयानक आहे, हेच यातून सिद्ध होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजही साखरेला मागणी असताना आणि साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करा असा सततचा रेटा शेतकरी संघटनांचा असताना शासन ढिम्मपणे बसून राहतं. मुख्य समस्येला हात न घालता पेरण्या न झालेल्या बिकट परिस्थितीत पुरस्कारांचे रमणे भरून समाधान मिळवतं, या कोडगेपणाला म्हणणार तरी काय?
रेशनव्यवस्थेतील घोटाळे, साखर उद्योगातील घोटाळे, सहकारी बँकांचे घोटाळे हे सगळे घोटाळे शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठले आहेत. मग अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा एखादा निर्णय तरी जाहीर करायचा. रेशनमधलंच धान्यच नाही, तर सगळी व्यवस्थाच सडली आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. शासनाला ही व्यवस्था काळ्या बाजाराला चालना भेटण्यासाठीच चालवायची आहे, असा आरोप करता यावा इतके स्वच्छ पुरावे आहेत. मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांची मोठमोठी चर्चा ऐकून सर्वसामान्य शेतकरी एक साधा प्रश्र्न विचारत आहे, ‘‘वर्षानुवर्षे आम्हाला लुटणारी ही व्यवस्था जी रक्कम न केलेल्या कामापोटी खाऊन टाकते, तो केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे.’’
छोट्या छोट्या प्रश्र्नांवरून मोठमोठे लढे उभारण्याचा आव आणला जात आहे. माध्यमांमधून त्यांना अतिरंजित अशी प्रसिद्धी दिली आहे; पण भारतीय व्यवस्थेचा मुख्यभाग असलेला सर्वसामान्य शेतकरी मात्र या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरू नये, याला काय म्हणाल? चोरी झाल्याच्या नंतर चोराला कसं पकडायचं याच्यावरच सगळी चर्चा चालू आहे; पण मुळात चोरीच होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे यावर कोणी बोलत नाही, ज्याच्या पीकाला उणे सबसिडी देऊन सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार गेली 63 वर्षे चालू आहे त्याबद्दल काय?