उसंतवाणी - राजकीय उपहास - भाग १

उरूस, 5 एप्रिल 2021 

मराठवाडा ही संतांची आणि उसंतांची भूमी आहे असं फ.मुं.शिंदे गंमतीत म्हणायचे. त्यांच्या या शब्दाचा पुढे आम्हाला एक अतिशय चांगला उपयोग झाला. रविंद्र तांबोळी हा मित्र उपहास अतिशय चांगला लिहायचा. शेतकरी संघटक या पाक्षिकासाठी एखादे असे उपहासात्मक सदर चालव असं त्याला सुचवले. त्यात संत ठोकाराम नावाने त्याने काही अभंग लिहिले. त्या लेखांचे पुस्तक झाले तेंव्हा त्याचे नावच आम्ही ‘उसंतवाणी’ असे ठेवले. 

उसंतवाणी हा शब्द तेंव्हापासून माझ्या डोक्यात ठसून बसला. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एका लेखात मी उपहासात्मक अभंग लिहिला. पुढे मग असे अभंग गेले काही दिवस समाज माध्यमांवर लिहित आहे. आपसुकच उसंतवाणी हेच नाव त्या मालिकेला द्यावे असे सुचले. 

राजकिय उपहास मराठीत अतिशय चांगला लिहिला गेला आहे. पण सातत्याने राजकिय उपहासाची कविता मात्र लिहिल्या गेली नाही. रामदास फुटाणे यांनी आपल्या वात्रटिकांच्या माध्यमांतून हा विषय जिवंत ठेवला. त्याचे महाराष्ट्रात सर्वत्र स्वागत झाले. ब्रिटीश नंदी (प्रविण टोकेकर) आणि तंबी दुराई (श्रीकांत बोजेवार) यांच्या उपहासात काही अतिशय सुंदर अशा कविता येवून गेलेल्या आहेत. संजय वरकड या माझ्या पत्रकार मित्राने ‘वरकडी’ हे राजकिय विडंबनाचे सदर दीर्घकाळ चालवले. या कविताही मला आवडत आलेल्या आहेत.

समाज माध्यमांवर त्या त्या वेळी घडलेल्या प्रसंगांवर मी अशा विडंबन कविता अशात लिहितो आहे. त्या एकत्रित स्वरूपात दिल्या तर वाचायला बरे अशी काही वाचका मित्रांनी मागणी केली. त्यानुसार या कविता एकत्रित काही भागात देतो आहे. या कवितेचे आयुष्य फार अल्प असते. त्या त्या वेळचे ते संदर्भ असतात. काही काळांनी या कविता कुणी वाचेल तर त्याला सगळेच संदर्भ लागतील असे नाही. म्हणून त्या खाली तारीख देत आहे. म्हणजे संदर्भच शोधायचे असतील तर ते सोयीचे पडेल. शिवाय प्रत्येक कवितेच्या सुरवातीला थोडक्यात ते प्रसंग आणि त्यावेळची परिस्थिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अपेक्षा आहे वाचकांना हे आवडेल. सोशल मिडियावर याला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहेच. या विडंबनांना कसा प्रतिसाद मिळतो आहे याचीच एक बातमी फोकस इंडिया या पोर्टलने केली होती. संपादक संतोष कुलकर्णी यांचे आभार.  (यातील काही रचना पूर्वी लेखात आलेल्या आहेत)

उसंतवाणी-1

(राहूल गांधी यांनी ऑनलाईन एका मुलाखतीत आणीबाणी ही चुक असल्याचा उच्चार केला. मग कॉंग्रेसचे खासदार कुमार केतकर जे आजतागायत आणीबाणीचे समर्थन करत आले आहेत यांची पंचाईत झाली. त्या संदर्भातील हे विडंबन. केतकर परदेशी विद्यापीठांत आमंत्रित प्राध्यापक म्हणून जायचे. पण भारत सरकारने अशा काही व्यक्तींवर बंधने आणली. अर्थात त्यात केतकरांचे नाव नाही. पण तोही एक संदर्भ आहे. शिवाय अशा वेबिनारमध्ये कुणाला बोलवायचे यावरही काही नियम मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घातले आहेत. त्यावरही ओरड पुरोगाम्यांनी सुरू केली आहे.)

आज्जीची ती चुक । लादे आणीबाणी ।

राहूलची वाणी । उमटली ॥

‘कुमार’ अवस्था । हो केविलवाणी ।

गावी कशी गाणी? । आणीबाणीची॥

गाउन आरती । जीभेला ना हाड ।

कौतुकाचे झाड । ओठांवर ॥

आंतर राष्ट्रीय । कटाचा हा भाग ।

नशिबात भोग । काय आला ॥

राहूलही त्यात । अडकला असा ।

फेकला हा फासा । कसा कुणी ? ॥

परदेशी जावे । कराया चिंतन ।

विचार गहन । लोकशाहीचा ॥

हूकुमशहा तो । अडवितो मोदी ।

पत्रकार गोदी । भंडावती ॥

उतार वयात । अवस्था सुमार ।

बेजार ‘कुमार’ । कांगरेसी ॥

दास‘कांत’ म्हणे । हाणा दोन लाथा ।

बुद्धिवंत माथा । कुजलेला ॥

(5 मार्च 2021)

उसंतवाणी-2

(ओवैसींचा पक्ष बंगालात निवडणुक लढवणार अशी हवा आधीपासून केल्या गेली. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या बंगाल शाखेत फुटाफुट झाली. अध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांनीच पक्ष सोडला. ज्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्यावर भरोसा ठेवून ओवैसींनी राजकिय डावपेच आखले होते त्यांनी आपला स्वतंत्र पक्षच स्थापन केला आणि कॉंग्रेस डाव्यांसोबत स्वतंत्र आघाडी करून निवडणुक लढवत आहेत.)

ओवैसींचा पक्ष । बंगालात फुटे ।

राजकीय तुटे । स्वप्न सारे ॥

बंगाली भाषेने । उतरीला आज ।

उर्दूचा हा माज । हुगळीकाठी ॥

हैदराबादेत । बिर्याणीची सत्ता ।

तिला कोलकोत्ता । ओळखेना ॥

ओवैसी काढतो । हिरवे फुत्कार ।

त्याचा ना सत्कार । बंगालात ॥

बक बक इथे । करू नको जादा ।

बोले पीरजादा । फुर्फुराचा ॥

दास ‘कांत’ म्हणे । गाठू नये टोक ।

पदराला भोक । राजकीय ॥

(8 मार्च 2021)

   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अमेरिकेपुढे राहूल गांधींचे रडगाणे

    

उरूस, 4 एप्रिल 2021 

आपल्याच पक्षाची स्थिती जरा कुठे चांगली होताना दिसली की राहूल गांधी अस्वस्थ होतात. मी इतका प्रयत्न करतो आहे पण तरी लोक आम्हाला मतदान करतातच कसे? मग ते एकापेक्षा एक भन्नाट अशा आयडिया काढतात. आणि मनापासून पक्ष पूर्ण खड्ड्यात जाण्यासाठी प्रयत्न करतात.

केरळ जिथे त्यातल्या त्यात कॉंग्रेसची चांगली स्थिती आहे असे पत्रकार निरीक्षक अभ्यासक सर्वेक्षण करणारे सांगत आहेत. तिथे दोन दिवसांत मतदान होणार आहे (6 एप्रिल 2021, 140 जागांसाठी). नेमक्या या मतदानाच्या तीनच दिवस आधी राहूल गांधी यांनी एक मुलाखत अमेरिकेचे माजी राजदूत उच्चपदस्थ अधिकारी आणि हॉर्वर्ड विद्यापीठांत राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या निकोलस बर्न यांना दिली. यात त्यांनी नेहमी प्रमाणे भारतात लोकशाही राहिली नाही हे रडगाणे तर गायले आहेच. पण शिवाय अमेरिका कशी काय गप्प बसून आहे? असं म्हणत याचनाही केली आहे. ही मुलाखत यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. जरूर पहा. नसता परत कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अर्वाच्चपणे राहूल गांधी असे बोललेच नाहीत. माध्यमं भाजपला विकली गेली आहेत. गोदी मिडिया म्हणत आरडा ओरड करतात. तूम्ही शब्द तोडून मोडून दाखवत आहेत असा आरोप परत माध्यमांवरच करतात. 

यातील सर्वात आक्षेपार्ह मुद्दा असा की चीन आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बसला आहे याचा त्यांनी केलेला उल्लेख. ही बाब वारंवार आपल्याकडे चर्चेत स्पष्टपणे समोर आली आहे. संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, पंतप्रधान यांनी प्रत्यक्ष संसदेत स्पष्ट खुलासे केले आहेत. सैन्याधिकार्‍यांनी सर्व मुद्दे समोर ठेवले आहेत. विविध पत्रकारांनी यातील अगदी बारकावे सर्व देशवासियांना दाखवले आहेत. इतके असतानाही परत परत राहूल गांधी हे एकच तुणतुणं का लावून धरतात? आणि तेही परत परदेशी उच्चपदस्थ अधिकारी विचारवंत प्राध्यापक यांच्या समोर. 

आमचा पक्ष निवडणुका कशा लढू शकत नाही असेही एक रडगाणे त्यांनी गायले आहे. सत्ताधारी भाजप मोदी अमित शहा यांनी सर्वच यंत्रणा कशा आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत हे मांडले.  याचे उदाहरण देताना राहूल गांधी यांनी नेमके असम मधील एका मतदान केंद्रावरील ई.व्हि.एम. मशिन कशी भाजप उमेदवाराच्या गाडीत आढळली हे सांगितले. 

यातील खरा प्रकार काय आहे हे माध्यमांनी लगेच समोर आणला होता. निवडणुक आयोगाने त्यावर त्वरीत कार्रवाई केली. शंकेचे निराकरण केले. अजूनही ते एव्हिएम सीलबद्धच आहे. त्या केंद्रावर आता परत मतदान होत आहे. असं असतनाही राहूल गांधी हीच एक घटना परदेशी तज्ज्ञासमोर सांगतात. बरं त्यांना निवडणुकीतील गैर प्रकारांबाबतच बोलायचे होते तर प.बंगाल मधील ममतांच्या पक्षाने ज्या तक्रारी आयोगा समोर मांडल्या त्याचा उल्लेख का करावा वाटला नाही?

राहूल गांधी यांनी नेमकी असम मधील हीच घटना उचलली याचा एक वेगळाच अर्थ आता लावला जात आहे. नेमकी ते ईव्हिएम घेवून जाणारी गाडी बंद पडणे, रस्त्यात ती गाडी थांबवून दुसर्‍या गाडीला हात करून त्यात ती मशिन घेवून जाणे. ही गाडी दुसर्‍या मतदारसंघातील का असेना पण भाजप उमेदवाराशी संबंधीत आहे हे कळले की लगेच थोड्या अंतरावर  कॉंग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी ती रोकणे. गाडीची मोडतोड करणे. लगेच यावर लोकशाही धोक्यात आली म्हणून गोंधळ घालणे. अगदी माध्यमांनाही धारेवर धरणे. जेंव्हा की पत्रकार कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना समजावून सांगत आहेत की आम्हीच हा प्रकार उघडकीस आणला. तूम्ही आमच्यावर का आरोप करत आहात? म्हणजे या सर्वातच कॉंग्रेसचे खासदार महान पत्रकार कुमार केतकर म्हणतात तसा काही कट आहे की काय असा वास येतो आहे. 

आत्ता जिथे निवडणुका होत आहेत त्यापैकी तामिळनाडू आणि केरळात भाजपचे अस्तित्व जवळपास शुन्य आहे. आणि हे आजचेच नाही तर आधीपासून आहे. अगदी मोदी अमित शहा यांनी सुत्रे हाती घेतली तेंव्हापासून आजपर्यंत 7 वर्षांत फारसा फरक पडला नाही. अजूनही डिएमके आणि डावेच इथे निवडून येतील अशी शक्यता सर्वेक्षणांत समोर आली आहे. पण तरीही राहूल गांधी बिनधास्त आरोप करत आहेत की देशात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही.

कोरोना काळात देशाच्या आर्थिक विकासाची गती खुुंटली आहे. अर्थक्षेत्रात आपण पिछाडीवर पडलो आहोत हे खरे आहे. वास्तविक सर्वच जग अडचणीत आहेत. तरीही आपला विकासदर बर्‍यापैकी आहे. आणि राहूल गांधी या मुलाखतीत बिनधास्त जीडीपी महत्त्वाचा नसून नौकर्‍या निर्माण करण्यासाठी या सरकारने काही केले नाही असले आरोप करत आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात मनरेगा सारखी योजना आम्ही कशी राबवली आणि त्याचे किती अप्रतिम असे परिणाम समोर आले असली शेखी मिरवत आहेत.

वास्तविक संरचनात्मक बाबींमध्ये (इन्फ्रा) जास्तीत जास्त पैसा गुंतवला तर त्याचा परतावा जास्त चांगल्या प्रमाणात होतो शिवाय रोजगार (नौकरी नव्हे) निर्मितीची गती संख्या वाढते हे पण जगभरांत पुढे आलेले आहे. अमेरिकन तज्ज्ञ प्राध्यापक तेच राहूल गांधींना सांगू पहात आहेत आणि हे मात्र इतरच बाबींवर बोलत आहेत. मनरेगा कशी फसली याचे पुरावे देशातील सोडा पण परदेशी अर्थतज्ज्ञांनी पण मांडले आहेत. आता तर मजूरांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करतो म्हटले तर गुत्तेदार ही कामेच करायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ पैसे देतो म्हटले तर अडते दलाल भडकले आहेत. आणि अशा अडत्यांच्या आंदोलनाला राहूल गांधींचा पक्ष पाठिंबा देत आहेत. प्रा. निकोलस बर्न या प्रश्‍नावर जेंव्हा विचारत आहेत तेंव्हा राहूल गांधी खोटं बोलत आहेत की सरकार शेतकर्‍यांचे ऐकायलाच तयार नाहीत म्हणून. ज्या अकरा चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या त्या काय होत्या? सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे, त्यासमोर विविध  शेतकरी संघटनांनी आपली बाजू मांडली आहे. पण यातले काहीच बर्न यांना सांगितले जात नाही. आपल्याच पक्षाने निवडणुक जाहिरनाम्यात काय कबुल केलं होतं हे राहूल गांधी निकोलस यांना का सांगत नाहीत?

माझा तर निकोलस यांच्यावरही आक्षेप आहे. ते का राहूल गांधींना विचारत नाहीत की तूमचा पक्ष तर याच कृषी कायद्यांच्या बाजूने होता. तसे स्पष्ट तूमच्या जाहिरनाम्यात लिहीले आहे.

मला वाटते आहे की आपल्या लोकशाहीची बदनामी करण्याची ठरवून ठरवून केलेली खेळी आहे. आणि तीही नेमकी पाच महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुका चालू असताना. यातही परत असममधील प्रकरण झाल्या बरोबर एकच दिवसांत ही मुलाखत झाली आहे. 

बाकीही अकलेचे तारे राहूल गांधींनी काय तोडलेत ते तूम्ही जरूर पहा. सोनिया आजारी आहेत. प्रियंका यांनी कोरोना मुळे प्रचारात सहभागी होणार नाही असे जाहिर केले आहे. उरले सुरले राहूल गांधी. त्यांनीही प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून असल्या मुलाखतींचा पोरखेळ चालवला आहे. दिसतं असं आहे की जर चुकून माकून केरळात आपला पक्ष जिंकला तर काय करायचे? खरंच काठावरची का असेना असम मध्ये सत्ता आलीच तर कसं होणार? या चिंतेने राहूल गांधी हैराण झाले होते. त्यांनी हा मुलाखतीचा फार्स घडवून आणला. आणि आपल्या पक्षाची विश्वासार्हता पुरती मातीत मिसळवून घेतली. स्वत:चे तर ते नेहमी हसे करून घेत आलेले आहेतच. 

                

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

विरोधक लागता हरू । ‘ईव्हिएम’ रडणे सुरू ॥

उरूस, 3 एप्रिल 2021 

स्वत: भाजप जेंव्हा विरोधात होता तेंव्हा त्यांनी ईव्हिएम विरोधात प्रचंड आरडा ओरडा केला होता. हे आधीच सांगितलेले बरे. कारण लेखाचे शिर्षक ‘विरोधक’ लागता हरू असे आहे. तेंव्हा ते सर्वांना लागू पडते. नुकतेच ईव्हिएम बाबत जे प्रकरण असम मध्ये घडले ते पाहू या (या प्रदेशाचे नविन बदलले नाव ‘असम’ असेच आहे. पूर्वी आपण उच्चार करायचो तसे ‘आसाम’ असे नाही).

असममध्ये 1 एप्रिल रोजी दुसर्‍या टप्प्याचे मतदान पार पडले. एका मतदारसंघातील एका बुथवरील ईव्हिएम मशीन तहसील मुख्यालयात घेवून जात असताना निवडणुक आयोगाची गाडी बंद पडली. रात्र वाढत चालली होती. ईशान्य भारतात अंधार लवकर पडतो. त्याने दुसरी गाडी मागवली. ती यायला उशीर होत होता. तोपर्यंत जास्त उशीर नको म्हणून त्याने रस्त्यावरून जाणार्‍या एका गाडीला हात केला आणि लिफ्ट देण्यास सांगितले. नेमकी याच ठिकाणी निवडणुक अधिकार्‍याची चुक झाली.  ही गाडी काही अंतरावर जाताच लोकांनी अडवली. कारण ही गाडी त्या मतदार संघातील नव्हे पण शेजारच्या भाजप उमेदवाराची गाडी होती. तिच्यात ईव्हिएम मशिन पाहून लोकांचा संताप झाला. गाडीवर हल्ला झाला. 

झाल्या प्रकाराची निवडणुक आयोगाने तातडीने दखल घेतली. जे ईव्हिएम मशीन गाडीत होते त्याचे सील शाबूत होते. पण तरीही या मतदान केंद्रावरचे मतदान रद्द करून तातडीने परत मतदान घेण्यात येईल हे जाहिर केले. ज्या उमेदवाराची ही गाडी होती (त्याच्या बायकोच्या नावावर होती. त्याचा मोठा भाउ ही गाडी चालवत होता.) त्याने आपली गाडी असल्याची कबुलीही दिली. निवडणुक आयोगाने चार अधिकार्‍यांना या प्रकरणांत निलंबीत केले. 

खरं तर प्रकरण इथेच संपायला हवे होते. पण तसे झाले तर त्याला राजकारण कोण म्हणेल? लगेच कॉंग्रेसने याला मोठा भडक रंग दिला. सर्वच निवडणुक रद्द करा, निवडणुका मतपत्रिकांवरच घ्या, सर्वच ईव्हिएम च्या व्हिव्हिपॅटची मोजणी करा अशा अतर्क्य मागण्या केल्या. झाला प्रकार गंभीरच होता. पत्रकारांनी वास्तव तातडीने समोर आणले. याला कुठलाही भडक रंग निदान पत्रकारांनी तरी येवू दिला नाही. आयोगानेही तातडीने कारवाई केली. 

या सोबतच प.बंगाल मध्ये ईव्हिएम बाबत तक्रारी करायला तृणमुलने सुरवात केली. पण मशिन खराब बसल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा ते देवू शकले नाहीत. ज्या काही केंद्रांवर किरकोळ बिघाड असल्याचे सांगितले जात होते तिथे दुरूस्ती केल्या गेली आणि मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. 

2014 नंतर वारंवार समोर येणारा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्ष ईव्हिएम वर आक्षेप घेत आहेत. आधीही हे होतच होते. म्हणूनच सुरवातीलाच मी भाजपने पण हे केल्याचे नमुद केले आहे. पण हे प्रमाण 2014 नंतर वाढले. आपले राजकीय अपयश झाकुन विरोधी पक्ष ईव्हिएम वर खापर फोडत आहेत हे कुणाही सामान्य माणसाला सहज लक्षात येते.

आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाच्या विरोधी भूमिका घेणे हे अतिशय चुक आहे. ज्या कुणी जून्या कागदांवरच्या मतदान प्रक्रियेत काम केले आहे त्यांना तो काळ आठवला तरी अंगावर काटा येतो. त्या मतपत्रिकांची मोजणी किती किचकट होती. त्यासाठी किती मनुष्यबळ खर्ची पडायचे. हे सर्व देशाने अनुभवले आहे. प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया किती वेळखावू होती. आज ईव्हिएम च्या वापराने किती तरी प्रकारे मनुष्यबळ वाचले पैसा वाचला. आणि तरीही हे विरोधी पक्ष मध्ययुगीन कालखंडातील मानसिकतेत जात ‘पूर्वीची पाटीलकीच बरी होती. गावगाडा कसा चांगला चालू होता. बैलगाडीतला प्रवास किती सुखकर होता. पोहर्‍याने आडातून पाणी शेंदणे किती मस्त होते. बैलाच्या मदतीने नांगरट करणेच किती सोयीस्कर होते’ म्हणणार असतील तर त्यावर काही न बोललेलेच बरे. 

यातील सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे की ज्याच्या अंगावर जबाबदारी नसते तो असली विधानं बिनधास्त करू शकतो. म्हणूनच मी ‘विरोधक’ असा शब्द वापरला आहे. कारण प्रत्यक्ष सरकार चालविण्याची प्रचंड अशी जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. हे सर्वच क्षेत्रात घडताना दिसते (ईव्हिएमचा पहिला निर्णय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झाला होता हे लक्षात घ्या.) 

ईव्हिएम तंत्रज्ञान भारतीय तंत्रज्ञांनी विकसित केले. प्रत्यक्ष वापरात आणून दाखवले. गेली 20 वर्षे भारतात आपण हे तंत्रज्ञान वापरत आलेलो आहोत. तरी त्यावर शंका वारंवार उपस्थित करणे ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? 

बरं गेल्या 30 वर्षांत भारतातील सगळ्याच प्रमुख पक्षांना केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त करता आलेली आहे. कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे हे देशभर पसरलेले तीन राजकीय विचार प्रवाह.1989 पासून तूम्ही तपासून पहा 15 वर्षे कॉंग्रेसचा पंतप्रधान आहे त्याला डावे व इतर पक्षांचा पाठिंबा आहे, 12 वर्षे भाजपचा पंतप्रधान आहे त्यालाही इतर पक्षांचा पाठिंबा आहे. 4 वर्षे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डि.देवैगौडा, आय.के. गुजराल असे विविध छोट्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी पंतप्रधान पदावर बसून गेले आहेत. विविध राज्यांतील स्थिती तपासली तर अगदी आत्ताही ईव्हिएम च्या काळात प्रमुख बलदंड राजकीय पक्षां व्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे (48), ममता बॅनर्जी (42) , नितीश कुमार (40), इ.पलानीस्वामी (39), जगन मोहन रेड्डी (25) , नविन पटनायक (21),  पी.विजयन (20),  टी.एस.चंद्रशेखर राव (17) ,  हेमंत सोरेन (14), अरविंद केजरीवाल (7) हे विविध राज्यांत मुख्यमंत्री आहेत. कंसातील आकडे त्या राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघाचे आहेत. यांची बेरीज केल्यास 273 भरते. अगदी आजही भारतात लोकसभेत बहुमत मिळावे इतक्या जागांवर भाजप आणि कॉंग्रेस या बलदंड पक्षांशिवाय अगदी छोट्या प्रादेशीक पक्षांचे नेते सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेले आहेत.  

जर भाजप किंवा पूर्वी कॉंग्रेस हे सत्ताधारी ईव्हिएम त्यांच्या सोयीप्रमाणे हॅक किंवा आता हायजॅक करत होते असा आरोप खरा मानला तर याचे काय उत्तर आहे? केवळ तंत्रज्ञानाचा विचार केल्यास ईव्हिएम अगदी उत्तम आहेत असाच निर्वाळा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी वारंवार दिला आहे. अगदी यासाठी सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत याचिका गेल्या होत्या. 

या यंत्राला जोडून आता VVPAT यंत्र पण जोडले जाते. आपण कोणाला मत देत आहोत त्याची खातरजमा प्रत्यक्ष कागदावर करता येते. अश्या कागदावरची माते मोजून प्रत्यक्ष यांत्रावरच्या आकड्यांशी तपासून पहिले गेले आहे. त्याही अग्निपरीक्षेतून हे यंत्र गेले आहे. तरी संशयी आत्मे शांत होत नाहीत. कारण त्यांचा विरोध यंत्राला नसून सत्तेवर येण्याच्या राजकीय तंत्राला आहे. जे विरोधकांना जमत नाही तिथे ते ओरड करतात. सत्ता मिळाली की शांत बसतात.  

तेंव्हा ईव्हिएम बाबतचे आक्षेप राजकीय आहेत. धुळफेक करणारे आहेत हे सामान्य मतदारांनी लक्षात घ्या. ज्या त्रुटी निर्माण होतात जाणवतात त्यांचे निराकरण लगेच केले जाते. बॅटरीवर चालणारे हे अतिशय उपयुक्त उपकरण आहे. त्यामुळे कागदाची बचत होते आहे. पर्यावरणवाद्यांनी तर यावर आनंद व्यक्त करायला पाहिजे. शिवाय एकच मशिन परत परत वापरता येते. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक वेळी मतपत्रिका छापाव्या लागायच्या. शिवाय या मतपत्रिकांना वाहून नेण्यासाठी अवजड अशा मतपेट्यांचीही मोठी समस्या होती. आपण काही श्रीमंत देश नाहीत. आपल्याला आपला निधी काटकसरीनेच वापरावा लागतो. अशा काळात ईव्हिएम एक मोठे वरदान आहे (हैदराबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकांत मतपत्रिकांवर मतदान होवूनही कॉंग्रेस पराभूत झाला याची कॉंग्रेस समर्थकांनी घ्यावी). 

राजकीय लोक आणि त्यांची डफली वाजवणारे बाजारू विचारवंत पत्रकार यांना बाजूला ठेवा. एक सामान्य मतदार पूर्वग्रह दुषीत नसलेली कुणीही खुल्या विचाराची व्यक्ती म्हणून आपण ईव्हिएम वर संशय घेवू नये. या यंत्राची उपयुक्तता वारंवार सिद्ध झाली आहे. आपली लोकशाही सुदृढ करण्यात या तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग झाला आहे. मतदानाचा टक्का वाढणे, मतदानाची गती वाढणे, मतमोजणी अचुक व कमी वेळात होणे अशा कितीतरी बाबींचा लाभ या तंत्रज्ञानाने आपल्याला दिला आहे. 

           

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

ममता दिदींचा खोटारडेपणा !

उरूस, 2 एप्रिल 2021 

प.बंगाल मध्ये विधानसभेची निवडणुक चालू आहे. दुसर्‍या टप्प्याचे मतदान 1 एप्रिलला पार पडले. यात ममता दिदी उभ्या आहेत तो नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघही होता. ममतांनी शेवटचे तीन दिवस प्रत्यक्ष त्याच मतदार संघात ठिय्या देवून होत्या. अगदी मतदान चालू होते तेंव्हाही त्या एका बुथवर बसून होत्या. मतदान चालू असतानाच त्यांनी आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांनी कांगावा करायला सुरवात केली. त्यातला पहिला आरोप होता की आमच्या माणसांना मतदानच करू दिले गेले नाही. 

हा आरोप खोटा होता हे काही वेळातच हाती आलेल्या आकडेवारीने सिद्ध केले. मागील निवडणुकीत मतदाराची आकडेवारी 79.45 % अशी होती. यावेळी जो अंतिम आकडा निवडणुक आयोगा कडून आला आहे तो आहे 84.54 %. या वेळेला एकूण मतदारांत वाढ झालेली होती. शिवाय हा आकडा सरासरीतही 5 % नी वाढलेला आहे. म्हणजेच मागील निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदरांनी मतदान केले. मग आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की ममता दिदी कुणाला मतदान करू दिले गेले नाही म्हणून ओरड करत आहेत? 

रोहिंग्या मुसलमानांना मतदान करू दिले गेले नाही, बांग्लादेशी घुसखोरांना मतदान करू दिले गेले नाही, खोटे ओळखपत्र ज्यांच्या जवळ होते त्यांना मतदान करू दिले गेले नाही म्हणून तक्रार आहे का? तसे असेल तर खरंच भारतातील पुरोगाम्यांची लोकशाही धोक्यात आली आहे. आम्हाला बोगस मतदानही करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तेंव्हा खरंच ममता म्हणतात तसा अन्याय या परदेशी घुसखोरांवर झालेला आहेच. 

दुसरा आरोप दिदींनी केला की युपी बिहारचे गुंडे भाजपने इकडे आणले आहेत. ते यांच्या मतदरांना त्रास देत आहेत. धरात घुसून धमकावत आहेत. सीआरपीएफ चे जवान आमच्या मतदारांना धमकावत आहेत. भाजपला मतदान करण्यास भाग पाडत आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे कार्यकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे ते त्याच्या कपड्यांवरून टोपीवरून गळ्यातील रूमालावरून झेंड्यावरून ओळखू येते. पण मतदार कोणाचा आहे हे कसे ओळखणार? मग ममतांच्या या आरोपाची शाहनिशा कशी करायची? यांचा हा आरोप तेंव्हाच खोटा ठरला जेंव्हा याचे कुठले फुटेज उपलब्ध आहे का असे पत्रकारांनी विचारायला सुरवात केली. आणि ममता किंवा तृणमुलच्या प्रवक्ते नेते कार्यकर्ते कुणालाच त्याचा पुरावा देता येईना. उलट पत्रकारांवर यांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला हल्ला इंडिया टिव्हीवर प्रत्यक्ष दाखवला गेला. त्या पत्रकाराने स्वत:ला जखम झालेली असतानाही रिपोर्टिंग केले. कारच्या काचेवर झालेली दगडफेक दाखवली. तृणमुलच्या कार्यकर्त्यांना कुणी धमकावले त्यांच्यावर हल्ला केला याचा एकही दृश्य पुरावा कालच्या दिवसभरात समोर आला नाही. 

मोदी काल मदुराई मंदिरात गेले त्याचे फोटो सर्वत्र प्रसिद्ध झाले. त्यावरून एक मोठा गदारोळ झाला. खरं तर तामिळनाडूत मोदिंच्या मंदिर भेटीने मतदारांवर परिणाम होईल अशी शक्यता नाही. मग हा आरोप ममता आणि तमाम पुरोगाम्यांनी करायचे काय कारण? याच वेळी ममता मंचावरून चंडीपाठ करत आहेत, आपले गोत्र सांगत आहेत, देवी कवच म्हणत आहेत. मग यावर हे पुरोगामी काही टिका करत आहेत का?  बंगालच्या निवडणुका चालू झाल्या आणि याच काळात तेथील सर्वात मोठ्या फुर्फुरा शरिफ दर्ग्याचा उरूस भरला (6 ते 8 मार्च). तिथे सगळ्या पुरोगाम्यांनी जावून दर्ग्यावर चादर चढवली. तिथले मौलाना पीरजादा आब्बास सिद्दीकी आयएसएफ नावाचा पक्ष स्थापून कॉंग्रेस आणि डाव्यांसोबत निवडणुक लढवत आहेत. त्यावर कुण्या पुरोगाम्याने टिका केल्याचे एकही उदाहरण समोर आले नाही. 

वास्तविक कसलाच आक्रस्ताळेपणा न करता शांतपणे ममता दिदींनी प्रचार चालवला असता तर त्यांच्या पक्षाची जिंकण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता होती. तसेच अंदाज निवडणुकपूर्व सर्वेक्षणांतून समोर आलेही होते. पण ममतांनी आपला तोल ढासळल्याचे पुरावे दिले आणि त्याचा एक विपरीत परिणाम आता होताना दिसतो आहे. 

इंडिया टिव्हीच्या पत्रकारांनी काही गावांत लोकांना मतदानापासून कसे वंचित ठेवल्या जात आहे. केंद्रिय राखीव दलाचे जवान (सी.आर.पी.एफ.) आल्यावरच त्यांना हिंमत झाली आणि हे लोक मतदानाला आले ही बातमी सविस्तर दाखवली. मग याच्या उलट तृणमुलवर होणारा अन्याय यांच्या कुणा कार्यकर्त्यांनी का दाखवून दिला नाही? हे इतरांवर अत्याचार करत आहेत त्याचेच पुरावे समोर आले आहेत. 

तृणमुलची होत असलेली घसरण आणि त्यातून ममतांची दिसून येणारी अस्वस्थता सत्य सांगते आहे. ही स्थिती ममतांनी स्वत: होवून करून घेतली आहे. उद्या निकालात ममतांचा पक्ष सत्तेपासून परावृत्त राहिला तर त्याचे मोठे श्रेय भाजपच्या धोरणापेक्षा ममतांच्या या आक्रस्ताळेपणालाच असेल. हातात आलेली सत्ता त्यांनी गमावली असाच त्याचा अर्थ निघेल. 

सलग दोन टप्प्यांत मतदानाचे पूर्वीचे विक्रम मोडत समोर आलेल्या सामान्य बंगाली मतदाराचे अभिनंदन केले पाहिजे. याच साध्या लोकांनी लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. याही टप्प्यात हिंसाचाराच्या अतिशय तुरळक घटना घडल्या. या सोबतच असम मध्येही मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. लोक उत्सहात मतदानाला बाहेर पडले. तेथील आकडेवारीही (78.04 %) उत्साहवर्धक आहे. पूर्वीपेक्षाही हा आकडा 4 % नी जास्त आहे.

निवडणुकीच्या आकडेवारीसाठी निवडणुक आयोगाने ‘व्होटर टर्नओव्हर’ नावाचे फार चांगले ऍप तयार केले आहे. दर दोन तासांनी त्यावर ताजी आकडेवारी मतदान चालू असताना मिळत असते. सगळ्यात शेवटची आकडेवारी दुसर्‍या दिवशी सकाळी 11 वाजेपर्यंत उपलब्ध होते. या पुढील मतदानाच्या टप्प्यांसाठी इच्छुकांनी अभ्यासकांनी याचा वापर जरूर करावा. म्हणजे ममता किंवा कुणीही राजकीय कार्यकर्ता नेता प्रवक्ता मतदाना विषयी किती खरं बालतो खोटं बोलतो याची शहानिशा लगेच होउन जाईल.    

           

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

प्रशांत किशोर बुद्धीनेही किशोर

 

उरूस, 31 मार्च 2021 

प्रशांत किशोर हे सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या एका विधानाने. ते असे म्हणाले की बंगाल विधानसभेत भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर आपण आपला राजकीय रणनीतीकार व्यवसाय सोडून देवू.

हे तेच प्रशांत किशोर आहेत जे नितीशकुमार यांचे धोरणकर्ते होते. यांनीच लालू सोबत नितीशकुमार यांची युती घडवून भाजपचा बिहारमध्ये 2015 ला पराभव घडवून आणला असे सांगितले जाते. याच प्रशांत किशोर यांच्या हट्टापायी नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात टोकाची भूमिका घेतली. पुढे काय झाले ते सर्वांना माहित आहे. याच प्रशांत किशोर यांनी 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशांत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांनी युती करावी असा आग्रह धरला होता. 

प्रशांत किंशोर यांच्यासारख्या बुद्धीवाद्याची अडचण ही आहे की वातानुकूलीत कार्यालयात बसून हे धोरणं ठरवतात. त्याला यश मिळाले की लगेच त्यांचा असा समज होतो की आपण प्रत्यक्ष राज्यकर्ते आहोत. मग ते वर केले तशी विधानं करायला लागतात. आणि तिथेच ते फसतात. योंगेंद्र यादव हे असेच निवडणुक आकडे तज्ज्ञ होते. वाहिन्यांवरील चर्चा करताना ते प्रभावी वाटायचे. ती हवा डोक्यात गेली. आम आमदी पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. तिथे त्यांना केजरीवाल यांच्या थपडा खाव्या लागल्या. अक्षरश: त्यांना पक्षातून हाकलून देण्यात आले. मग त्यांनी ‘स्वराज इंडिया’ नावाचा पक्षच स्थापन केला. आता हे योगेंद्र यादव आंदोलनजीवी बनून कृषी आंदोलनाच्या मांडवात बसून आहेत. 

जवळपास हीच कथा प्रशांत किशोर यांची होवू लागली आहे. प्रशांत किशोर यांनी भाजप, कॉंग्रेस, जदयु, वायएसआर कॉंग्रेस आणि आता तृणमुल अशा विविध पक्षांसाठी काम केले आहे. तेंव्हा त्यांनी राजकीय तज्ज्ञाच्या आवेशात भाजप हा कसा भारतीय लोकशाहीला धोका आहे अशी भाषणबाजी करू नये. कारण ते त्यांच्या व्यवसायाला शोभत नाही. दुसरी अडचण अशी आहे की यांचे काम आपल्या अशीलाला चांगला योग्य सल्ला देणे हे आहे. त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. तूम्ही तुमच्या सल्ल्यासाठी पैसे घेतात तेंव्हा आव कशाला आणता? 

प्रशांत किंशोर यांची बुद्धी मोदी भाजप द्वेषात किशोर बनत चालली आहे हे दिसून येते. भाजपला कमी जागा मिळतील, सत्ता मिळणार नाही असं सांगणं एक वेळ ठीक आहे. भाजपच्या धोरणात्मक चुका काढणं हे पण ठिक आहे. वैचारिक पातळीवर मतमतांतरे असतातच. ती असायलाही पाहिजेत. खुल्या लोकशाहीचे तेच लक्षण आहे. पण भाजपला तीन आकडी जागा मिळाल्या तर मी हा व्यवसायच सोडून देईन असे आततायी विधान करण्याची काय गरज?  अशी विधानं राजकीय लोकं करत असतात. आणि त्यांना जनताही समजून घेते. नितीन गडकरी विरोधात पराभूत झालो तर राजकारण सोडून देण्याची बात करणारे नाना पटोले परत विधानसभेला उभे राहिले. निवडुन आले. विधानसभेचे सभापती झाले. तिथूनही आता पायउतार झाले. असला राजकीय निर्लज्जपणा कोडगेपणा जनतेला परिचयाचा असतो. 

पण वैचारिक क्षेत्रात काम करणारी प्रशांत किशोर सारखी माणसंही जेंव्हा अशीच विधानं करायला लागतात तेंव्हा त्यांच्या बुद्धीच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.  

आपलं विधान अंगाशी येणार असं दिसताच आता त्यांनी अजून एक विचित्र पवित्रा घेतला आहे. भाजप हा भारतीय लोकशाहीला कसा धोका आहे हे ते सांगत फिरत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्सचेंज मध्ये 26 मार्चला त्यांनी मुलाखत देताना असे काही बौद्धिक तारे तोडले की खा. कुमार केतकरांना जबरदस्त स्पर्धा निर्माण केली. भाजप हा केवळ मते मिळवतो असे नाही तर मतदारांच्या मानिकसतेवर आघात करतो. त्यावर प्रभुत्व मिळवतो. सर्व देशांत एकच पक्ष रहावा असा भाजपचा प्रयास आहे. विरोधकांना भाजप संपूवन टाकतो आहे. एक मानसिक पातळीवरचे युद्ध भाजपवाले लढत असतात. ते मतदारावर मानसिक दबाव टाकतात. असे तारे त्यांनी तोडले आहेत. 

प्रशांत किशोर यांचे दुर्दैव असे की ते समजतात तेवढा सामान्य भारतीय मतदार बुद्धू नाही. त्याला आपल्या समोर उपलब्ध असलेला राजकीय पर्याय कोणता आहे आणि तो केंव्हा कसा निवडावा हे चांगले कळते. एकाच वेळी विधान सभा आणि लोकसभेला वेगवेगळ्या पक्षाला मते देवून हे त्याने दाखवून दिलो आहे. अगदी जवाहरलाल नेहरूंपासून ते आजतागायत कुठल्याच निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांना सरासरी 35 ते 45 टक्के इतकीच मते मिळवून सत्ता प्राप्त करता आली आहे (राजीव गांधींचा 1984 चा अपवाद 49.5 %).  म्हणजे सातत्याने 50 टक्के पेक्षा जास्त मते नेहमीच विरोधात राहिली आहेत. भारतीय मतदाराने कधीच कुणाच्या बहकाव्यात येवून बहुतांश मते एकाच कुणाच्या पदरात टाकली नाहीत. अगदी आत्ताच्या बिहार मधल्या निवडणुका याची साक्ष आहेत. अगदी गुजरातमधील 2017 च्या निवडणुकांनीही भाजपच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. तेंव्हा प्रशांत किशोर कशाच्या आधारावर ही तक्रार करतात? 

आत्ताही ज्या निवडणुका चालू आहेत त्यात फक्त असममध्ये भाजपची सत्ता काठावरच्या बहुमताने येण्याची शक्यता आहे. बाकी तीन राज्यांत विरोधकच सत्तेवर येत आहेत असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. मग प्रशांत किशोर यांनी अशी मांडणी करण्याचे कारण काय? 

खरं दुखणं हे आहे की प्रशांत किशोर यांना भाजपने आपल्या पक्षासाठी काम करण्याची संधी 2014 नंतर दिली नाही. भाजपला प्रशांत किशोर सारख्यांची जरूरी वाटली नाही. आपल्याला विचारले जात नाही हे पाहून प्रशांत किशोर सुडाने पेटले. त्यांनी मग सातत्याने भाजप विरोधी पक्षांना मदत करण्याचे धोरण ठरवले. त्यात त्यांना यश येतेच असे नाही. भारतीय राजकारणाचा पोत वेगळा आहे. ते राजकारण ‘मॅनेजमेंट’ पद्धतीने चालत नाही. चुकून माकून योगायोगाने काही ठिकाणी यश मिळाले म्हणून नेहमीच तो ‘फॉर्म्युला’ यशस्वी होतोच असे नाही. हेच नेमके प्रशांत किशोर समजून घ्यायला तयार नाहीत. तेही राजकीय नेत्यांसारखी विधानं करू लागले आहेत. आपल्या कामाची कार्यकक्षा विसरून इतर विषयांत वैचारिक शिंतोडे उडवू लागले आहेत. 

पश्चिम बंगाल मध्ये भाजपचे केवळ 3 आमदार होते. कॉंग्रेसचे 44 आमदार होते. तो प्रमुख विरोधी पक्ष होता. हीच स्थिती त्रिपुरात होती. तिथे कॉंग्रेसच प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण त्यांनी आपल्या हाताने सत्ता मिळवण्याची संधी गमावली. पश्चिम बंगाल मध्ये पहिल्या 60 जागांच्या दोन फेर्‍यांतील प्रचारासाठी राहूल गांधी फिरकलेही नाहीत. ही विरोधातली पोकळी भाजप भरून काढत असेल तर भाजप मतदारांच्या मानसिकतेशी खेळत आहे, दबाव टाकत आहे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? ममतांच्या विरोधता केवळ भाजपच लढताना दिसत असेल तर सामान्य मतदार त्यांच्या मागे आपोआपच खेचला जाईल ना. प्रशांत किशोर यांना आपला व्यवसाय बाजूला ठेवून एकूणच राजकीय टिप्पणी करायची असेल तर हे वास्तव समजून घ्यावे लागेल. ते विसरून ते जर भाजप विरोधात काही एक द्वेषपूर्ण मतं प्रदर्शीत करू लागले तर हसं त्यांचंच होईल.

प्रशांत किशोर आता इतर पुरोगाम्यांच्या टोळीत सामावू पहात आहेत. त्यांना काहीही झाले तरी भाजप मोदी संघ यांच्या नावाने खडे फोडायचे असतात. त्यापायी ते स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहेत. भाजप विरोधात प्रादेशीक पक्षांचा राजकीय पर्याय उभा राहातो आहे. त्यासाठी शांतपणे जमिनीवर काम करण्याची गरज आहे. नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, एम.के. स्टॅलीन, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, टी.एस.चंद्रशेखर राव, पी. विजयन, उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार हे सर्व बिगर भाजप बिगर कॉंग्रेस प्रादेशीक पक्षाचे मुख्यमंत्री सध्याही राज्य करत आहेतच ना. मतदारांच्या मानसिकतेवर भाजप घाला घालत आहे हा आरोप निराधार आहे. 2 मे ला निकाल लागतील. तेंव्हा सगळे चित्र समोर येईलच. पण बाकी निकाल काहीही लागो प्रशांत किशोर यांना मात्र व्यवसाय सोडावा लागेल असाच अंदाज आहे.    

(व्यंगचित्र सौजन्य सतीश आचार्य) 

      श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

पं. बंगालच्या 85% मतदानाचा अन्वयार्थ

उरूस, 30 मार्च 2021 

प.बंगाल आणि असमच्या पहिल्या फेरीचे मतदान 27 मार्चला पार पडले. त्याची जी अधिकृत आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिर केली आहे ती मोठी आशादायक आहे. पूर्वीच्या 79 % मतदानाच्या तुलनेत यावर्षी प. बंगालात पहिल्या फेरीत 30 विधान सभा मतदारसंघात 85 % मतदान झाले आहे. हीच आकडेवारी असमची मागच्या निवडणुकी इतकीच म्हणजे 80 % इतकी आहे. 

या आकडेवारीसोबतच दुसरी जी बातमी आली अहो तीही फार सकारात्मक आहे. या मतदानाच्या काळात अतिशय कमी हिंसाचार झालेला आहे. जम्मु कश्मिर, हरियाणा, बिहार, प.बंगाल, असम आणि एकूणच ईशान्य भारत येथे निवडणुका हाच एक मोठा ताण प्रशासनावर असायचा. या ठिकाणी मतदारांना बाहेर न येवू देणे, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, बोगस मतदान घडवून आणणे, प्रचंड हिंसाचार रक्तपात होणे हे सर्व आपण इतकी वर्षे अनुभवत आलेलोे आहे. पण गेली काही वर्षे या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका सुरळीत पार पडत आहेत. मतदानाची टक्केवारीही वाढलेली आहे. प.बंगालात ज्या काही घटना हिंसाचाराच्या समोर आल्या आहेत त्या ठिकाणी तातडीने सुरक्षा दलांनी नियंत्रण मिळवले. हिंसाचार फोफावू दिला नाही. 

यातून हे सिद्ध होते की सामान्य लोकांचा भारतीय लोकशाहीवर नितांत विश्वास आहे. नव्हे ती त्यांची श्रद्धाच आहे. शहरी भागापेक्षा नेहमीच ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागात मतदान जास्त होत आलेले आहे. याच मार्गाने आपण आपला विकास साधू शकतो, सन्मानाने जीवन जगू शकतो, हेच एक प्रभावी हत्यार आपल्या हातात आहे असा विश्वास सामान्य भारतीय नागरिकांना वाटत आलेला आहे. आणि तेच त्यांनी सिद्ध केले.

याचा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेसेच सर्वोच्च नेते राहूल गांधी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वेबीनार मध्ये आपले मत मांडताना भारतीय लोकशाहीवर विनाकारण शिंतोडे उडवले होते. भारतात लोकशाही शिल्लक राहिली नाही असा त्यांचा दावा होता. विनोद म्हणजे ज्या दोन राज्यांत पहिल्या फेरीचं मतदान झाले त्या दोन्ही राज्यांत त्यांचाच पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यातील पश्चिम बंगाल मध्ये तर राहूल गांधी प्रचारासाठी फिरकलेही नाहीत. असम मध्ये त्यांच्या पक्षाची परिस्थिती खुपच चांगली होती. तिथे त्यांनी अजून जोर लावला असता तर त्यांची सत्ताही येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत होते. पण हे काहीच न करता राहूल गांधी ट्विटरवर,  वेबीनारमध्ये, मुलाखतींमध्ये लोकशाहीच्या नावाने बोंब मारत बसले आहेत.

राहूल गांधी आणि त्यांच्या मताला दुजोरा देणारे त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते, त्यांची री ओढणारे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत या सर्वांना सामान्य मतदाराने एक जोरदार थप्पड मारली आहे. कुठलीही तोंडपाटीलकी न करता या सामान्य माणसांनी आपल्या कृतीतून असा संदेश दिला आहे की लोकशाही मुल्यांची जपणूक आम्ही प्राणपणाने करत आहोत. तूम्हाला करता येत नसेल तर तूम्ही बाजूला व्हा. पर्याय म्हणून इतर राजकीय पक्षांना आम्ही स्थान देतो आहोत. निरोगी लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवा आहे याची संपूर्ण जाण आम्हाला आहे. त्यासाठी काय करायचे हे पण आम्हाला कळते. हा भाजपेतर विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेसच आहे. त्याशिवाय दुसरा कुणी नाही या तूमच्या भ्रमांतून तूम्हीच बाहेर येण्याची गरज आहे. असेच जणू हा सामान्य मतदार मुकपणे यांना ठामपणे सांगतो आहे.

प. बंगालात तृणमुल, तामिळनाडूत डिएमके आणि केरळात डावी आघाडी यांची सत्ता येण्याचे अंदाज पूर्वीच ओपिनियन पोल मधून समोर आलेले आहेत. म्हणजे ही निवडणुक विरोधी पक्षांना राज्यां राज्यांतील सत्ता देवून लोकशाही बळकट करण्याचेच सुचीत करते आहे. मग हे तथाकथित पुरोगामी गळा का काढत आहेत? कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली तरच लोकशाही बळकट असते का? 

बरं यासाठी स्वत: कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि त्यांचे प्रमुख इतर नेते हे काय करत आहेत? केरळात चाको सारखे ज्येष्ठ नेते आणि महिला आघाडीच्या लतिका सुभाष यांनी पक्षाविरूद्ध उभारलेला बंडाचा झेंडा काय सुचवतो? ज्या केरळात कॉंग्रेसचे सत्ता येण्याची शक्यता होती. तिथेच पक्षांतील बंडखोरी हाताच्या बाहेर गेली आहे. तामिळनाडूत डिएमके सोबतची आघाडी सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. तिथेही कमी जागा लढवायला मिळाल्या म्हणून प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीत नाराजी समोर आली. पुद्दुचेरीत तर पक्ष सत्तेवर होता आणि आपल्याच हाताने निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ता गमावली. 

प.बंगाल मध्ये फुर्फुरा शरिफच्या पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्या सेाबतच्या निवडणुक आघाडीमूळे मोठी नाराजी सहन करावी लागते आहे. हीच बाब असम मधील बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षासोबतच्या युतीमुळे घडताना दिसत आहे. 

गेली 2 वर्षे आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष निवडता न आलेले नेते भारतातील लोकशाहीवर खोटे आसु गाळत आहेत. हा एक मोठा विरोधाभासच आहे.

प.बंगाल आणि असम मधील मतदानाच्या मोठ्या आकड्यांनी मोठे आशावादी चित्र समोर आणले आहे. पुढील टप्प्यातही मतदान असेच चांगले हिंसाचार रहित होईल ही अपेक्षा.    

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कृषी आंदोलकांची आमदाराला मारहाण

उरूस, 29 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनाची दिशा पूर्णत: चुकली असून हे आंदोलक आता बावचळले आहेत. नुकतीच एक मारहाणीची घटना पंजाबात शनिवारी 27 मार्चला घडली. पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातील मलौट येथे भाजप आमदार अरूण नारंग यांना प्रचंड मारहाण केली. त्यांचे कपडे फाडले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून नारंग यांना जवळच्या एका दुकानाचे शटर उघडून आत बंद केले. आणि माथेफिरू जमावापासून वाचवले. 

प्रकार असा घडला की कृषी कायद्यांबाबत माहिती देण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेण्यासाठी हे आमदार आले  होते. ते तिथे येणार याची माहिती कृषी आंदोलकांना होती. त्यांनी त्या जागेचा घेराव केला. आमदार नारंग पत्रकार परिषदेच्या स्थळी पोचताच हिंसक जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्यासोबत असलेले अजून दोन कार्यकर्ते पण या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत. या मारहाणीत एका पोलिस अधिकार्‍यालाही जखम झाली आहे. नारंग पंजाबच्या अबोहर मतदार संघाचे आमदार आहेत. 

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की कृषी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी लोकांना समजावून सांगण्यासाठी आमदार नारंग प्रयत्न करत होते. तर त्यांना मारहाण करण्याचे कारण काय? कृषी आंदोलक आणि त्यांचे समर्थक वारंवार म्हणत आहेत की चर्चा केली नाही, समजावून सांगितले नाही. मग आता कुणी यावर शांतपणे चर्चा करायला तयार आहे. सर्वसामान्य लोकांमध्ये याबाबत जागृती करत आहेत तर यात नेमका आक्षेप काय आहे? 

26 जानेवारीच्या हिंसक घटनेनंतर कृषी आंदोलनसाठी असलेली सामान्य माणसांची सहानुभूती पूर्णत: संपून गेली आहे. शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद अतिशय अल्प असा आता शिल्लक राहिला आहे. आंदोलन भरकटले गेले आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलक विविध मार्ग हाताळून पहात आहेत. 

राकेश टिकैत यांनी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत तिथे भाजप विरोधी प्रचार करण्याचा एक अपयशी प्रयत्न करून पाहिला. केवळ टिकैतच नाही तर योगेंद्र यादव, कॉ. हनन मौला, दर्शनपाल सिंग, मेधा पाटकर हे पण प.बंगालात पोचले होते. पण तिथे शेतकर्‍यांनी यांना प्रतिसाद दिला नाही. सिंगूर येथील सभेत न जाताच टिकैत विमान पकडून बंगालमधून पळून गेले. बाकीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या सभांना अतिशय अल्प अशी उपस्थिती लाभली. 

दुसरा प्रयत्न किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला तो म्हणजे विविध राज्यांत जावून किसान पंचायत करण्याचा. त्या प्रमाणे मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे अशा सभा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही आता प्रतिसाद मिळत नाहीये. राजस्थान मधील सभेतील अतिशय अल्प उपस्थिती पाहून राकेश टिकैत कसे भडकले आणि कार्यकर्त्यांना काय काय बोलले याच्या सविस्तर बातम्या बाहेर आल्या आहेत. 

आता हा तिसरा प्रकार म्हणजे आमदार नारंग यांना केलेली मारहाण. आपल्याकडे लक्ष वेधण्याचा अतिशय केविलवाणा प्रयत्न किसान आंदोलक करत आहेत. 

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आता हा प्रश्‍न सर्वौच्च न्यायालया समोर आहे. तेंव्हा न्यायालय जे काही सांगेत तो पर्यंत शांत बसणे याला दुसरा काहीच पर्याय नाही. एक वैचारिक अशी मांडणी या काळात सामान्य लोकांसमोर करण्याची मोठी संधी कृषी आंदोलकांच्या नेत्या कार्यकर्त्यांना होती. पण त्यांनी ती अगदी आरंभापासूनच गमावली आहे. मुळात आंदोलनाचा काहीच वैचारिक पाया नाही. त्याचा एक पुरावा तर आत्ताच नव्याने समोर आला आहे. 

19 मार्च रोजी सरकारने डाळींच्या आयातीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने कोरडवाहू शेतीचे मुख्य उत्पादन असलेल्या डाळीचे देशांतर्गत भाव धाडकन कोसळायला सुरवात झाली. अपेक्षा ही होती की या आंदोलकांनी या निर्णयाची तातडीने दखल घेवून आयातीचा निषेध करायला हवा होता. एम.एस.पी. च्या गप्पा वारंवार करणारे हे लोक आता हे सांगत नाहीयेत की एम.एस.पी. पेक्षा खुल्या बाजारात डाळींचे भाव चढलेले होते. आयातीच्या निर्णयाने ते कोसळू लागले. 

ज्या डाव्यांचा पाठिंबा या कृषी आंदोलनाला आहे ते पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नाहीत. ते आत्तापर्यंत ज्या बागायतदार पाणीवाल्या शेतकर्‍यावर टीका करत होते त्याच पंजाब हरियाणाच्या शेतर्‍यांसाठी आंदोलन करत आहेत. पण याच काळात डाळ पिकवणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍याची बाजू मात्र लावून धरण्यास तयार नाहीत. यातूनही त्यांचे वैचारिक पितळ उघडे पडले आहे. 

याच कृषी आंदोलकांनी हरिणात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. कॉंग्रेसला हाताशी धरून विधानसभेत मनोहरलाल खट्टर सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला. तो अर्थातच फेटाळला गेला. विरोधकांचीच 3 मते यात फुटल्याचे उघड झाले. 

आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका चालू आहेत त्यापैकी बंगालात तर यांचे तीन तेरा वाजलेच. पण असम, तामिळनाडू आणि केरळात तर हे जावूही शकले नाहीत. खरं तर प.बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या तीनही राज्यांत भाजपेतर पक्षच सत्तेवर येण्याचे अंदाज सर्वेक्षणांतून समोर आले आहेत. तिथे भाजपेतर पक्षच अतिशय बळकट अशा स्थितीत आहेत. मग या आंदोलकांना मोठी संधी होती. यांनी आपला विषय तिथे या पक्षांच्या सहकार्याने मोठ्या जोरकसपणे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत मांडायचा. पण यांनी जी बाब लपवली होती तीच आता उघड पडली आहे. हे आंदोलनच मुळात पंजबा हरियाणाच्या गहू तांदूळ पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांपूरतेच मर्यादीत आहे. त्यासाठी भारतभरांतून पाठिंबा मिळणे केवळ अशक्य. या आंदोलनकांना ज्या राज्यांत निवडणुका होत आहेत तेथील पीके कोणती आहेत आणि त्यांच्या काय समस्या आहेत याचीही पूरेशी जाणीव नाही. नंदीग्राम मध्ये राकेश टिकैत आणि त्यांच्या सोबत्यांची जी वैचारिक दांडी पत्रकारांनी उडवली ती सर्वांनी बघितली आहे. 

हे आंदोलक मारहाण करणार असतील तर त्यांच्यावर अतिशय कडक अशी कार्रवाई झाली पाहिजे. सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर यांना तातडीने जे एक दोन रस्ते अडवून ठेवले आहेत ते तातडीने रिकाम करावेच लागतील. कारण शाहिन बाग प्रकरणांत तसाच निकाल आलेला होता. 

कृषी आंदोलनाचे प्रवक्ते चॅनेलवरील चर्चेत जेंव्हा निरर्थक बडबड करताना दिसतात तेंव्हा लक्षात येते की आंदोलनाची हवा पूर्णत: निघून गेली आहे. लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीतरी करत राहणे ही त्यांची मजबूरी आहे. त्यातूनच आमदाराला मारहाणी सारख्या घटना समोर येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आणि सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल येताच यांचा गाशा पूर्णत: गुंडाळला जाईल अशीच शक्यता आहे.   

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575