उरूस, 21 मार्च 2021
मुंबईचे आत्तापर्यंत पदावर असलेले पोलिस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. त्या ‘लेटर बॉंम्ब’ चा मोठाच स्फोट महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाला असून त्याचे पडसाद आता सर्वत्र ऐकू येत आहेत.
या निमित्ताने समाज माध्यमांत (सोशल मिडिया) जो धुराळा उठला त्यातून एक विचित्र अशी चर्चा समोर येताना दिसत आहे. जी निरोगी लोकशाहीला घातक आहे. म्हणून त्याची दखल आधी घेतली पाहिजे.
एक वर्ग जो भाजप संघ मोदी अमितशहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आहे त्यांच्या जातीवर आडून आडून टिप्पणी करण्यात मग्न असतो त्याने या सर्व प्रकरणांवर आक्षेप घेत काही वेगळेच मुद्दे समोर केले आहेत. मुळात हे प्रकरण दोन कारणांसाठी अतिशय गंभीर आहे. एक तर सध्या पदावर कार्यरत असलेल्या उच्च स्तरीय पोलिस अधिकार्‍याने हे पत्र लिहीले आहे. पोलिस दलांतील जवळपास सर्वांनाच गोवल्या जाईल असा हा खंडणीचा विषय आहे. यात स्पष्टपणे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे नाव घेतले आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे याची कल्पना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना दिलेली होती असे परमवीर सिंह म्हणत आहेत. हे तर फारच झाले. इतक्या उघडपणे पदावरचा कुणी अधिकारी महाराष्ट्राच्या राजकीय सर्वोच्च नेत्याचा संदर्भ घेतो आहे आणि तेही परत सर्व लेखी स्वरूपात.
यावर प्रतिक्रिया देणारे शिवसेना-राष्ट्रवादी (कॉंग्रेस यात कुठेच नाही) समर्थक आंधळेपणाने या पत्रावर सहिच नाही, परमवीर सिंह यांनी आधीच का नाही तक्रार केली, भाजपला सरकार पाडायची घाईच झाली आहे, अमित शहा मुद्दामच असे खेळ करत आहेत असं काही सांगत आहेत. सेनेचे प्रवक्ते माध्यमांत तर काय बोलत आहेत हे त्यांना तरी कळतंय की नाही हे स्व. बाळासाहेबच जाणो. असले आरोप भंपकपणाचे आहेत असेही एकाने मांडले.
यातील सर्व पक्षीय दृष्टीकोन राजकारण पूर्णपणे बाजूला ठेवू. कालपर्यंत विधानभवनांत गृहमंत्री जे काही मांडत होते त्याच्या नेमके विपरीत असे समोर येत आहे. सचिन वाझेची बाजू ज्या पद्धतीने आधी लावून धरली गेली होती आणि नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एन.आय.ए.) आपल्या हाती सुत्र घेताच तातडीने हालचाली झाल्या. याच सचिन वाझेला ज्याची बाजू गृहमंत्री आणि अगदी खुद्द मुख्यमंत्रीही लावून धरत होते अटक झाली. पाच अलिशान गाड्या जप्त झाल्या.
गृहमंत्री अनिल देशमुख परमवीर सिंह यांची बदली ही शिक्षाच होती. चुकीला माफी नाही असे मुलाखतीत सांगतात आणि दुसरीकडे शिवसेनेचे प्रवक्ते अशा बदल्या नियमित होतच असतात त्यात वेगळं काही नाही असं सांगतात. म्हणजे कुणाचा पायपोस कुणाला नाही.
उरली सुरली कसर मा.खा. कुमार केतकर यांनी राज्यसभेत याच बाबतीत एक मुद्दा उपस्थित करून भरून काढली. दादरा नगर हवेलीचे खासदार मनोहर डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा केतकरांनी शुन्य प्रहरात उचलून धरला. त्यावर सभापती उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी केतकरांना त्यांची चुक दाखवून देत संसदेच्या पटलावरून हे उल्लेख हटवले. आणि परमवीर सिंह आपल्या पत्रात मनोहर डेलकर यांच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिसांना करण्याचे कारण नाही, गुन्हा इथेच घडला तरी सर्व संशयीत दादरा नगर हवेलीचे आहेत. आपल्या कार्यकक्षेत हे येत नाही असं सांगत आहेत. गृहमंत्री त्याला विरोध करत तपास मुंबई पोलिसांनी करण्या आग्रह धरत होते म्हणून पत्रात उल्लेख आहे. आता परमवीर, कुमार केतकर, अनिल देशमुख या तिघांत एक वाक्यता का नाही? याला कोण जबाबदार?
असे कितीतरी मुद्दे समोर येत आहेत. त्यातून सरकारी पातळीवरचा प्रचंड अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर येतो आहे. हे सर्व लोकशाहीला घातक आहे, सामाजिक स्वास्थ्य पूर्ण बिघडवणारे आहे. यावर तातडीने कडक कारवाई झाली पाहिजे. आणि असं असताना काही लोकांना यात राजकारण दिसत आहे. यातून सरकार पाडण्याच्या हालचालींचा सुगावा लागतो आहे. हे पत्र आणि त्यातून समोर येणारी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी किंवा राष्ट्रपती राजवटीची मागणी म्हणजे कसे राजकारण आहे हे सांगीतले जात आहे. ही तर कमाल झाली.
सर्व लोकशाहीप्रेमींनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे. जे कुणी भ्रष्ट असतील त्यांचे अप्रत्यक्षही समर्थन नको. सत्तेवर असलेली आघाडी मुळातच अनैतिकतेने सत्तेवर आली होती. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सेना यांची निवडणुकपूर्व युती असली असती तर त्यांचा सत्तेवरचा दावा समजता आला असता. अगदी सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले असते आणि नंतर सत्तेसाठी काही एक गणितं जूळली असती तरी ते समजून घेता आले असते. पण एकाबरोबर सात फेरे घ्यायचे, आणि नवरा असताना बाहेरच्या याराला डोळा घालायचा असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सत्तेवरीच आघाडीचे कसलेच समर्थन करता येत नाही. असं लिहिलं की लगेच भाजपने अशा अनैतिक सोयरीकी कशा केल्या याची जंत्री समोर ठेवल्या जाते. त्याचेही आम्ही कधीच समर्थन करत नाही. आणि दुसर्‍याचा दोष दाखविल्याने आपला लपत नसतोच. सत्ताधार्‍यांना विरोध करणार्‍यावर भाजप समर्थक अंधभक्त चड्डीवाले असा शिक्का मारून काहीही साध्य होणार नाही.
आत्ता तातडीने गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला गेला पाहिजे. शिवाय परमवीर सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुदद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या खंडणीखोरीचे धागेदोरे खुद्द मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचणार असतील तर हे सरकारच बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे. नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच इथुन पुढे ज्या पद्धतीने पक्षांतर बंदी कायदा पक्षांतील सर्व निवडुन आलेल्यांना लागू होतो तसाच तो निवडणुकपूर्व युतीलाही लागू केला पाहिजे. म्हणजे निवडणुकीआधी एकासोबत आणि नंतर सत्तेसाठी दुसर्‍यासोबत हे चालणार नाही. स्वतंत्र लढणार्‍या पक्षांना हे स्वातंत्र्य असू शकते. पण जर एका पक्षातील लोक एका चिन्हावर एका संयुक्त जाहिरनाम्या नुसार लोकांसमोर जातात तसेच युतीतील पक्षही जात असतात. तेंव्हा जो नियम एका पक्षांतर्गत सर्व सदस्यांना लागू होतो तो तसाच युतीतील घटकांनाही लागू कसा करता येईल हे पाहिले पाहिजे.
याचा कायदा व्हावा किंवा काय ही नंतरची गोष्ट आहे. सगळेच प्रश्‍न कायद्याने सुटतात असे नाही. लोकांनीच अशा पद्धतीने जनादेश नाकारणार्‍यांना धडा शिकवला पाहिजे.
‘परम’ स्फोटाचा । जाहला आवाज ।
हादरला आज । महाराष्ट्र ॥
महिन्याला फक्त । शंभरच कोटी ।
बाब आहे छोटी । ‘काका’ म्हणे ॥
शंभराचे वाटे । करताना तीन ।
कोण मारी पीन । दिल्लीतून ॥
सिंहासनाखाली । लागला सुरूंग ।
दाखवी तुरूंग । देवेंद्र हा ॥
राजकारण्यांनी । सोडलीय लाज ।
दिसे मज आज । ‘कांत’ म्हणे ॥
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
