उरूस, 17 मार्च 2021
बँक कर्मचार्‍यांचा संप सोमवार आणि मंगळवार या दोन दिवशी पार पडला. नेमकी शनिवार रविवारला जोडूनच या संपाची योजना करण्यात आली होती. जेणे करून चार दिवस बँक बंद ठेवून ग्राहकांची चांगलीच अडचण व्हावी हो हेतू होता. हा आरोप केवळ आजच झाला आहे असे नाही. कित्येक वर्षांपासून बँक कर्मचार्‍यांचे संपाचे हेच धोरण राहिले आहे.
बरोबर 27 वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांनी ‘बँकांची व्यंकटी सांडो’ नावाचा एक लेख लिहीला होता. त्या वर्षी 11 मे रोजी संप पुकारल्या गेला होता. कारण 12 तारखला शिवजयंतीची सुट्टी होती. 13 तारखेला अक्षय्य तृतिया होती. 14 व 15 मे हे दोन दिवस शनिवार रविवार होते. अशा पद्धतीने 5 दिवस ग्राहकांना कोंडीत पकडल्या गेले.
या लेखाच्या शेवटी शरद जोशींनी असं लिहिलं होतं, ‘.. संपानंतर माझे मत अधिक ठाम झाले आहे. खासगी बँका येऊ देत, परदेशी बँका येऊ देत, अगदी बहुराष्ट्रीय बँका येऊ देत पण राष्ट्रीयकृत बँकांतील कर्मचार्‍यांची नांगी ठेचणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांची सद्दी संपो, दुरितांचे तिमिर जावो आणि ग्राहकांवर अरेरावी करणार्‍या देशी मग्रूर बँकसाहेबांचा नि:पात होवो, जिद्दीने स्पर्धा करून ग्राहकांना अधिकाधिक सेवादेणार्‍यांचा सूर्य लवकर उगवो, अशी प्रार्थना करण्यापलीकडे आपल्या हाती काय आहे?’ (पाक्षिक शेतकरी संघटक, 6 जून 1994)
आज इतक्या वर्षांनी काय परिस्थिती आहे? कुठलाही सर्वसामान्य ग्राहक बँक व्यवस्थापनावर नाराज का असतो? त्याची अडवणुक केली जाते, त्याला योग्य ती सेवा योग्य त्या प्रमाणे मिळत नाही असे का वाटत राहते?
1971 दरम्यान बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले तेंव्हा गावोगावी बँक सेवा पुरविली गेली नाही असे कारण दिले गेले होते. आज 50 वर्षांनी सरकारने याच बँकांचा खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा काय परिस्थिती आहे? आजही गावोगावी राष्ट्रीयकृत बँका का पोचल्या नाहीत?
ए.टी.एम. तंत्रज्ञान आल्यावर ते तरी गावोगाव आम्ही का पोचवू शकलो नाही? आज ज्यासाठी बँक कर्मचारी संप करत आहेत ते हे कधी लक्षात घेणार की तूमची उपयुक्तता कधीच संपली आहे.
आज या संपाची साधी बातमीही माध्यमांनी ठळकपणे समोर आणली नाही. कारण सामान्य लोकांना बँक कर्मचार्‍यांबाबत कसलीही सहानुभूतीच शिल्लक राहिली नाही. यांना संपावर जायचे असेल तर यांनी कायमस्वरूपी जावे. त्यांच्या जागी दुसरे तरूण काम करण्यास कमी पगारावर तयार आहेत. या सर्व बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर चांगली स्पर्धा निर्माण होईल आणि सामान्य ग्राहकाला चांगली सेवा मिळेल अशी आशा वाटते.
कारण शरद जोशींनी 1994 ला लिहीले त्यापेक्षा आता परिस्थिती तंत्रज्ञाने अजूनच पालटली आहे. आता पैसे भरणे आणि काढणे, दुसर्‍याच्या खात्यावर पैसे जमा करणे यासाठी प्रत्यक्ष बँकेत जायची गरजच शिल्लक राहिलेली नाही. मोबाईलवर बँकिंग सुरू झाल्यावर या बँकेच्या मक्तेदारीवर सर्वात मोठा आघात झाला आहे. आता बँक कुठे आहे, तिथला कर्मचारी जागेवर आहे की नाही, रोख व्यवहाराची वेळ संपली तर काय होणार असल्या चिंता सामान्य ग्राहकाच्या जवळपास संपून गेल्या आहेत.
अगदी गाडीवाल्याकडे भाजी घेतली किंवा फळं घेतले तरी तो सामान्य व्यवहार मोबाईल द्वारे सुलभतेने होवू लागला आहे. कर्जासाठीच सध्या सरकारी बँकांकडे तोंड वेंगाडण्याची पाळी येते आहे. त्यातही वाहन व्यवसायीकांनी ज्या पद्धतीने पतपुरवठ्याची वेगळी व्यवस्था उभारून राबवून दाखवली तशी विविध क्षेत्रांत उभारल्या गेली तर सरकारी बँकांची नांगी पूर्णत: मोडली जाईल. आज तरी या बँका खासगी करू नका म्हणून आंदोलन केले जात आहे. उद्या कशा का असेना बँका चालू ठेवा म्हणून याच कर्मचार्‍यांना रडत मागणी करावी लागेल. कारण चालवता येत नसेल तर बँका बंद करा असाच दबाव आहे.
ज्या पद्धतीने लघु बँका (स्मॉल सेव्हिंग्ज बँक) कुशलतेने काम करत आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तिथे केला जातो आहे, विविध कागदोपत्रांचा गबाळा कारभार जावून मोबाईलवरच विविध कामे होत आहेत हे पाहता आपण आत्तापर्यंत या गचाळ सरकारी बँकांत काय करत होतो असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
सरकारी नियंत्रणाने बँक व्यवसायाचे पार वाट्टोळे झाले. तसेच डाव्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी या बँका कशा संपतील अशाच पद्धतीने संपाचे हत्यार वापरले. आता या बँकांसाठीची सामान्य लोकांची सहानुभूती पूर्ण संपून गेली आहे.
खासगीकरणाचा निर्णय सरकारने अपरिहार्यपणे घेतला आहे. जितक्या लवकर यांचे खासगीकरण होईल तितके सामान्य ग्राहकाच्या हिताचे आहे. याला ज्यांना विरोध करायचा आहे त्यांनी व्हि.आर.एस. घेवून घरी सुखाने बसावे. गिरणी कामगारांचा संप दत्ता सामंत यांनी ताणून ताणून काय झाले हे सर्वांच्या समोर आहे. विविध उद्योगांमधील कामगारांचे संप ताणून ताणून त्याची काय अवस्था झाली हे पण सर्वांच्या समोर आहे. अशीच अवस्था बँक कर्मचार्‍यांची पण होणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाची पण अशीच अवस्था होत जाईल. वसंत दादा पाटील यांच्यासारखा एखादा खमक्या मुख्यमंत्री आला तर तो सरकारी कर्मचार्‍यांचा संपही कठोरपणे मोडून काढेल. शिक्षकांच्या संपाचेही असेच होणार आहे. या सर्व कर्मचारी कामगार हमाल मापाडी संघटना डाव्यांच्या आहेत हे लक्षात घ्या. या सगळ्यांची एकच मोडस ऑपरंडी आहे. उद्योग बुडाला तरी हरकत नाही पण कामगारांचे पगार वाढलेच पाहिजेत. बँक तोट्यात जावो, एनपीए कितीही वाढो गैर मार्गाने कितीही कर्ज दिल्या जावो कर्मचार्‍यांचे पगार वाढलेच पाहिजेत, सरकारची वित्तीय तुट कितीही वाढो पण कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग मिळालाच पाहिजे. ही सगळी एकच मानसिकता आहे. आधुनिक काळात नविन तंत्रज्ञान, आधुनिक बाजारपेठ व्यवस्था यात ही जूनी मानिकसता निकालात निघते आहे. हे समजून घ्यायला हे बँक कर्मचारी तयारच नाहीत. यांनी कायमच संपावर निघून जावे. सामान्य ग्राहक सुखात दुसरी व्यवस्था स्विकारतील.
या संपाची दखल माध्यमांनी का नाही घेतली म्हणून रविशकुमार यांनी एक प्राईम टाईम केला. सामान्य लोकांचा पाठिंबा आणि सहानुभूती संपूनच गेली असेल तर अशी दखल माध्यमं तरी का घेतील? रविशकुमार यांनी भाजप विरोधी धोरणाचा भाग म्हणून कितीही ओरड केली तर यातून निष्पन्न काय होणार?
बॅक कर्मचारी संपाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. हे संपावर गेले तरी सामान्य लोकांचे व्यवहार अडत नाहीत हेच दाखवून दिले आहे. आपल्याच पायावर यांनी कुर्‍हाड चालवून घेतली आहे. आता यांनी मोकळ्या मनाने खासगीकरण स्विकारावे नसता घरी जावून बसावे.
(,माझे जवळचे मित्र नातेवाईक यांनी राष्ट्रीय बँकेत अतिशय चांगले काम केलेले मला माहित आहे. पण म्हणून खासगीकरण रोका म्हणता येत नाही. प्रतिवाद करताना कृपया वैयक्तिक उद्हारणे देऊ नयेत)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
