उरूस, 16 मार्च 2021
ओवैसी यांचा एमआयएम पक्ष ज्या हैदराबाद येथील आहे तिथल्या भाषेत एक म्हण आहे, ‘बाहर से शेरवानी, अंदरसे परेशानी’. पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत ओवैसी यांच्या पक्षाची अवस्था अशीच झाली आहे. पाच राज्यांत मिळून विधानसभेच्या 824 जागां आहेत. (प.बंगाल 294, तामिळनाडू 234, केरळ 140, असम 126, पुद्दुचेरी 30) यापैंकी तामिळनाडूंत केवळ 3 जागी एमआयएम ने उमेदवार घोषीत केले आहेत. बाकी कुठेच काही नाही.
म्हणजे जो पक्ष 824 पैकी केवळ 3 जागी निवडणुक लढवत आहे त्याची चर्चा मात्र, ‘हातभर लाकुड दहा हात ढिलपी’ अशी दिसून येते. म्हणजेच याचा अर्थ केवळ आणि केवळ माध्यमांनी मिळून उभे केलेली ही हवा आहे. राजकीय दृष्ट्या ओवैसी यांचा पक्ष कसलेच आव्हान उभं करत नाही.
बिहारच्या निवडणुकांनंतर असे चित्र उभं केल्या गेले होते की प.बंगाल मध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या 30 % इतकी प्रचंड आहे. तेंव्हा याचा फार मोठा फायदा ओवैसींच्या पक्षाल होईल. तसे वक्तव्य वारंवार ओवैसी यांच्याकडूनही दिल्या गेले होते. असे केल्याने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला कसा फटका बसेल. त्याचा फायदा भाजप कसा घेईल. अशी चर्चा गेली 4 महिने सातत्याने केल्या गेली. माध्यमांत यावर घमासान म्हणता येईल अशा चर्चा रंगल्या. सामान्य दर्शकाला चक्क मुर्ख बनवल्या गेले. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ आली तेंव्हा एमआयएम चे हाल झालेले दिसून आले.
ज्या प. बंगालची चर्चा सर्वात जास्त झाली तिथे फुर्फुरा शरीफचे पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्यावर ओवैसींची सर्व मदार होती. त्यांनी आपला वेगळा पक्षच स्थापन करून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करणे पसंद केले. ओवैसींच्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले किंवा त्यांच्या म्हणण्या नुसार तेच बाहेर पडले. परिणाम एकच झाला की एमआयएम ला एकाही जागी उमेदवार मिळाला नाही.
केरळात आधीच मुस्लीम लीग सारखा पक्ष अस्तित्वात आहे. त्यासमोर ओवैसींचे काही चालणे शक्यच नव्हते. हीच गत असम मधेही आहे. बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्ष तिथे मुस्लीम राजकारण करतो आहे. त्याने कॉंग्रेस सोबत युती केली आहे. तिथेही ओवैसींना काहीच संधी नव्हती. तामिळनाडूत मुळातच मुसलमानांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. तिथले राजकारण अजूनही डिएमके आणि एडिएमके या पक्षां भोवती फिरत आहे. तिथे अजूनही तिसर्‍या पक्षाला शिरकाव मिळालेला नाही. त्यात ओवैसी सारख्यांचा तर निभाव लागणे शक्यच नाही. तरी तिथे त्यांनी शशिकला यांचे भाच्चे दिनाकरन यांच्या पक्षासोबत युती करून तीन जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुद्दुचेरी अतिशय लहान आहे. तिथेही यांना काही राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता नव्हतीच.
या पार्श्वभूमीवर ओवैसींच्या पक्षाच्या राजकीय बळाची चर्चा झाली पाहिजे. 2014 नंतर भाजपची जसजशी राजकीय वाढ होत गेली तस तशी ओवैसींची चर्चा वाढत गेली. भाजपला सांप्रदायिक पद्धतीने शिव्या देत आपली जागा तयार करण्याची सोय आपल्या तथाकथित सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍या देशांतल्या राजकारणांत आहे. याचाच फायदा ओवैसी घेत आहेत.
याचा एक सर्वात ताजा पुरावा नुकताच समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशांत योगी सरकारने एनकाउंटर मध्ये मारलेल्या गुन्हेगारांची यादी जाहिर केली. त्यात 37 % नावे मुसलमानांची आहेत. त्यावरून एक मोठा गदारोळ ओवैसींनी आत्तापासूनच सुरू केला आहे. वस्तुत: सध्या निवडणुका चालू कुठे आहेत? त्यातील आपली भूमिका काय आहे? यावर त्यांनी मुग गिळून गप्प बसणं पसंद केलंय. आणि उत्तर प्रदेशांत पुढच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकांसाठी आत्तापासूनच वातावरण निर्मिती करण्यास सुरवात केली. याच ओवैसी यांनी 2017 ची उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणुक लढवली होती. त्यात त्यांना संपूर्ण अपयश आले.
ओवैसींना आत्तापर्यंत आपणच मुसलमानांचे तारणहार आहोत असे वाटत होते. कॉंग्रेसने कसा मुसलमानांचा वापर करून घेतला हे ते वारंवार सांगायचे. पण 2014 नंतर हळू हळू भाजप विरोधी राजकारणाचे केंद्र कॉंग्रेस पासून सरकत सरकत इतर प्रदेशीक पक्षांकडे गेले आहे. त्यामुळे भाजपला टक्कर देवू पहाणारे जे इतर लहान प्रादेशीक पक्ष आहेत त्यांची शक्ती वाढताना दिसत आहे. आणि स्वाभाविकच ज्यांना भाजपला विरोध करायचा आहे ते सरळ सरळ या प्रादेशीक पक्षांकडे झुकत आहेत. आत्ताच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास प.बंगाल मध्ये ममता, तामिळनाडूत स्टॅलिन आणि केरळात डाव्या आघाडीकडे मुसलमान भाजपला सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून पाहू शकतात.
ओवैसींची हीच खरी तडफड आहे. उत्तर प्रदेशांत मायावती किंवा अखिलेश, बिहारमध्ये तेजस्वी, तेलंगणात चंद्रशेखर राव, दिल्लीत केजरीवाल असे कितीतरी पर्याय मुसलमांनां समोर आहेत. एक साधा विचार मुसलमान मतदार करतो आहे की आपण आपला म्हणून वेगळा गट करण्यापेक्षा मध्यवर्ती प्रवाहातील राजकीय पक्षांचा पर्याय निवडावा.
मुळात मुसलमानांचे व्होट बँकेचे राजकारणच भाजपने उद्ध्वस्त केल्याने हळू हळू ओवैसींचे राजकारणही आटत जाणार आहे. भाजपेतर ज्या पक्षांना इथून पुढे मुसलमानांची मतं हवी आहेत त्यांना त्यांच्याकडे इतरांसाखेच एक सन्मानिय मतदार म्हणून पहावे लागेल. विशेष वेगळी वागणूक देत त्यांच्या समोर लांगूलचालन केले तर त्याचा फायदा भाजपलाच होतो याचा अंदाज आता इतर सर्व राजकीय पक्षांना आलेला आहे. त्याप्रमाणे या निवडणुकांत ममता, स्टालिन आणि डावी आघाडी यांचे वर्तन दिसून येते आहे. याचा एक त्रास ओवैसींना होतो आहे.
ज्या राज्यांत निवडणुका चालू आहेत तिथे न जाता ओवैसी जेंव्हा उत्तर प्रदेशांत वेळ खर्च करत आहेत यावरून हेच दिसून येते. आंध्र प्रदेशांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत सभा घेत ते फिरत राहिले पण त्यांना फारसे काहीच हाताला लागले नाही. उलट ज्या पश्चिम बंगालात त्यांनीच मोठ्या आशा उंचावल्या होत्या तिथून ते पूर्ण गायब झाले. यातून त्यांची राजकीय दिवाळखोरी दिसून येते आहे.
गुजरात मधील गोध्रा येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आपले उमेदवार कसे निवडुन आले याचा ते डंका पिटत आहेत. अहमदाबाद मध्ये मुस्लीम बहुल भागात आपले सात नगरसेवक कसे निवडुन आले हे जोर जोरात सांगत आहेत. पण हे एकूण सर्व जागांत मिळून किती किरकोळ आहे हे ते लक्षात घेत नाहीत.
महाराष्ट्रात दलित राजकारणाने एकेकाळी नगर पालिकेत छोटे छोटे गट करून राजकीय वाटमारी करण्यात धन्यता मानली. त्याचा परिणाम आता दिसून येतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून दलित राजकारणाची जी काही सद्दी होती ती संपून गेली. हीच अवस्था काही दिवसांत देशांतल्या राजकारणांत ओवैसींच्या पक्षाची झालेली दिसून येईल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
