उरूस, 23 फेब्रुवारी 2021
आपण होवून आपल्या विरोधकांना टिका करण्याची संधी द्यायची असे काही तरी कॉंग्रेसचे अधिकृत धोरण बनले आहे की काय कळायला मार्ग नाही. तामिळनाडूला लागून असलेले लहान पुद्दूचेरी हा केंद्र शासीत प्रदेश आहे. दिल्ली सारखीच याही प्रदेशाला विधानसभा आहे. या विधान सभेची सदस्य संख्य केवळ 33 इतकीच आहे. म्हणजेच आपल्या एखाद्या महानगर पालिकेच्या आकाराची अशी.
तामिळनाडू सोबतच तिथे येत्या दोन चार महिन्यात विधान सभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षात फुट पडावी आणि अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार कोसळावे याला काय म्हणणार? बरं यासाठी कुणी बाहेरून काही काड्या केल्या आहेत असेही नाही. कॉंग्रेस पक्षातच फुट पडली आहे. राजीनामा देवून आमदार बाहेर पडले आणि विश्वासदर्शक ठराव विधान सभेत दाखल झाला. प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधीच मुख्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी राजीनामा दिला. आणि कॉंग्रेसच्या हातातील हे लहानसे राज्य निघून गेले.
पाचच दिवसांपूर्वी याच पुद्दूचेरीत कॉंग्रेसचे माजी आणि भावी अध्यक्ष राहूल गांधी यांचा दौरा होता. सर्व सामान्य मतदरांना जावून भेटावे त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात असा काहीतरी सल्ला राहूल गांधींना देण्यात आला. त्या प्रमाणे ते पुद्दूचेरीच्या लोकांना भेटले. एका महिलेने संतापात काही एक वक्तव्य राहूल गांधी यांच्या उपस्थितीत केले. त्याचे भाषांतर मुख्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी अगदी उलट करून राहूल गांधींना सांगितले.
त्या भागात आलेल्या चक्रिवादळाने आमचे मोठे नुकसान केले. हा तूमच्या बाजूला उभा असलेला माणूस तर आमच्याकडे फिरकलाही नाही. अशी संतापून तक्रार ती महिला करत होती. आणि नारायण स्वामी राहूल गांधींना याचे भाषांतर करून असे सांगत होते की वादळाच्या आपत्तीत मी तिकडे कसा दौरा केला आणि या लोकांना कशी मदत केली असे ही महिला सांगत आहे.
आता हा सगळा प्रसंग कॅमेरात कैद झाल्याने तो जसाच्या तसा सोशल माध्यमांतून लोकांसमोर आला. काही मोजकी माध्यमे वगळता इतर त्याची वाच्यता होवू दिली गेली नाही. एनडिटिव्ही तर असे विषय दडपण्याचेच धोरण राबवित असतो. पण हा विषय समोर आला आणि कॉंग्रेस सरकारची उरली सुरली अब्रूही चव्हाट्यावर आली.
निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच मुख्यमंत्र्याला पायउतार करण्यात कॉंग्रेस आमदारांना कसले सुख मिळाले असेल? याचा एक दुसराच अर्थ समोर येतो आहे. नारायण स्वामी या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणुक लढविण्यास कॉंग्रेसचेच आमदार तयार नाहीत. परिणामी राष्ट्रपती राजवट चालेल (केंद्र शासीत प्रदेशात सरकार पडल्यावर काय व्यवस्था आहे मला माहित नाही.) पण हे नेतृत्व नको.
राहूल गांधी यांनी आपला दौरा झाल्यावर त्यातील मुख्यमंत्र्याचा खोटेपणा उघड झाल्यावर काहीतरी कडक कारवाई करायला हवी होती. पण त्या बाबतीत राहूल गांधी कधीच जबाबदार पद्धतीने वागत नाहीत. एखाद्या राज्यांतील निवडणुक असली तरी ते परदेशांत निघून जातात. संसदेचे सत्र चालू असो की निवडणुक निकाल लागून सरकार बनवायची वेळ असो. तेंव्हा त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे चुकच आहे.
राहूल गांधींची वाट बघत न बसता कॉंग्रेस आमदार राजीनामा देवून मोकळे झाले. आता येणारी निवडणुक स्वतंत्रपणे लढवायला ते मोकळे झाले. एक तर राहूल गांधी यांनी त्या सर्व आमदारांशी चर्चा करून पक्षाचे आगामी निवडणुकीतील धोरण ठरवायला हवे होते. पक्षाची सत्ता आहे तर त्याचा वापर करून पक्ष बळकट करायला हवा होता. पण हे काहीच घडलेले दिसले नाही.
याच पुद्दुचेरीच्या दौर्यांत मासेमारांसाठी अजून एक वेगळी मागणी करून राहूल गांधी यांनी आपल्या ‘प्रखर’ बौद्धिकतेचे प्रदर्शन घडवले. मत्स्य व्यवसायासाठी वेगळे मंत्रालय का नाही? असा एक मोठा प्रश्न त्यांनी आपल्या दौर्यात उपस्थित केला. आता हे राहूल गांधींना कुणी सांगावे की असे मंत्रालय 2019 च्या निवडणुकीनंतर तयार झाले आहे. गिरीराज किशोर त्या खात्याचे मंत्री आहेत. राहूल गांधी 17 वर्षे खासदार आहेत आणि त्यांना याचा पत्ताच असू नये याला काय म्हणणार?
गेली काही दिवस वारंवार असे घडते आहे की राहूल गांधी स्वत:चे आणि पक्षाचे हसे करून घेत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची मोठी हानी होताना दिसत आहे. याचा मोठा फायदा भाजपला होतो आहे. आताही पुद्दुचेरी सारख्या अगदी छोट्याशा राज्यांत भाजप जो की काही मोठी दखलपात्र राजकीय शक्ती नव्हता आता हातपाय पसरत चालला आहे.
अगदी आत्ताही बहुतांश पुरोगामी दिल्ली आंदोलनात अडकून पडले आहेत. आणि इकडे भाजप विविध राज्यांतील निवडणुका जिंकत आहे. येणार्या निवडणुकांची तयारी करत आहे. अगदी आत्ता गुजरात मध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी पोट निवडणुक झाली. या दोन्ही जागा भाजपने आरामात जिंकून घेतल्या. पुरोगामी माध्यमांनी त्याची दखलही घेतली नाही. पुरोगाम्यांनी तर इकडे ढुंकूनही बघितले नाही. याचा तोटा कुणाला होणार? अर्थाच कॉंग्रेस आणि पुरोगामी पक्षांनाच. पण ते जर त्यांच्या लक्षातच येणार नसेल तर कोण काय बोलणार?
तामिळनाडू सत्ताधारी अण्णाद्रमुक पक्षासोबत भाजपने आघाडी केली आहे. शक्यता आहे की येती निवडणुक पुद्दुचेरी मध्ये भाजप त्यांच्या सोबतच लढवेन. किंवा स्वतंत्रपणे लढवून गरज लागलीच तर सत्तेसाठी आण्णा द्रमुक सोबत युती करेन. त्या निमित्ताने दक्षिणेतील एक छोटे राज्य आपल्या अखत्यारीत आणण्यासाठी धडपड करेन. पण इकडे कॉंग्रेस मात्र हातात असलेले राज्य कसे गमावता येईल याची चिंता करत असतो. अजूनही राजस्थानमधील सत्ता जात कशी नाही? पंजाबात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पक्षाल यश मिळतेच कसे? महाराष्ट्रात आपण इतकी कुरकुर करतो आहोत खाट कुरकुरते आहे असे संजय राउत बोलतातच पण तरी सरकार काही पडत नाही अशी चिंता कॉंग्रेसला सतावत असावी.
कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे राहूल सारखे नेते यांच मी एकवेळ समजू शकतो. पण त्यांना पाठिंबा देणारे पुरोगामी कसे काय या सगळ्या राजकीय घडामोडींकडे दुर्लक्ष करतात? कुमार केतकरांसारखे इतरांना शहाणपण शिकवणारे आता अधिकृत रित्या कॉंग्रेसच्या तिकीटावर राज्यसभेत जावून बसले आहेत ते काय मिरवायला? कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण ठरवायला या लोकांचा काहीच उपयोग होत नसेल तर यांच कामच काय उरले आहे मग?
पुद्दुचेरी तसे काही मोठे राज्य नाही. संपूर्ण ईशान्य भारत, कश्मिर, दिल्ली, गोवा येथे एकेकाळी कॉंग्रेसची ताकद होती. तेथील पक्ष संघटना आता संपत आली आहे. जवळपास सर्वच छोट्या राज्यांतून कॉंग्रेस सरकारे हद्दपार झाली आहेत. मोठ्या राज्यांतून तर त्यांचा अवतार कधीचाच संपला होता. उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), आणि तामिळनाडू (39) ही संख्येने सर्वात मोठी अशी पाच राज्ये. या पाच राज्यांत मिळून कॉंग्रेसचे पाचही खासदार निवडून आलेले नाहीत. पहिल्या तर सोडाच पण दुसर्या क्रमांकावरही आता हा पक्ष शिल्लक नाही. अगदी छोट्या अशा राज्यांत त्याचे अस्तित्व टिकून होते. पुद्दुचेरीच्या ताज्या घडामोडींतून आता तेही धोक्यात आल्याचे सिद्ध होते आहे.
गेली दोन वर्षे या पक्षाला आपला अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. टिका करणार्यांनाच परत विचारले जाते की तूम्ही वारंवार कॉंग्रेसला का बोल लावता. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज आहे याचा अर्थ असा नव्हे की त्या पक्षाने काहीच करायचे नाही आणि इतरांनीच त्यांची काळजी करून त्यांना जागा बहाल करायच्या. पहिल्या पाच निवडणुकांत नेहरूंच्या आणि इंदिरा गांधींच्या समोर संख्येच्या दृष्टीने दखलपात्र असा विरोधी पक्ष नव्हता. पण ते नेते विचारांच्या पातळीवर जोरदार मांडणी करताना आढळायचे. आंदोलनांमध्ये जोर असायचा. सामान्य जनतेचा त्याला पाठिंबा मिळायचा.
आता अशी परिस्थिती आहे की विरोधी पक्ष केवळ राजकीय दृष्ट्या संख्येने कमजोर झाला आहे असे नाही तर वैचारिक पातळीवरही तो काहीच मांडत नाहीये. कृषी आंदोलनात किसान युनियनच्या मागे कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष फरफटत निघालेले दिसून येत आहेत. स्वत: काहीच न करता वरतून हेच ओरड करणार की लोकशाही वाचवायची असेल तर विरोधी पक्षाची गरज आहे. विरोधी पक्ष वाचवायची जबाबदारी पत्रकार संपादक लेखक विचारवंत अभिनेते कलावंत चळवळ करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांचीच आहे काय?
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575