Saturday, February 13, 2021

राहुल गांधींची देशविघातक बेताल बडबड


उरूस, 13 फेब्रुवारी 2021 

व्हॅलेंटाईन डे उद्या आहे. त्या निमित्ताने पूर्वी प्रेमालाच वाहिलेला एक हिंदी चित्रपट आठवला ‘दिल है के मानता नही’. आज राहूल गांधी यांची अवस्था अशी झाली आहे की ‘राहूल है के मानेगाही नही’.

कॉंग्रेसचे माजी आणि भावी अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्यावर सलग तीन दिवस टिकात्मक लिहावे लागेल असे मलाच वाटले नव्हते. आधी लोकसभेत कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला, दुसर्‍या दिवशी अर्थसंकल्पावर बोलताना आधी बोलले नव्हते तेच बरे असे म्हणायची पाळी आली. त्याच लेखात मी शेवटी असं लिहीलं होतं की राहूल गांधी यांनी संसदेत बोलण्यापेक्षा पत्रकार परिषद घेवून वाट्टेल ती बडबड करावी. 

जणू माझा लेख महाराष्ट्रातील कुण्या कॉंग्रेस नेत्याने खरेच वाचून राहूल गांधींना तशी सुचना केली असावी असेच घडले. राहूल गांधी यांनी काल (दि. 12 फेब्रुवारी 2021) पत्रकार परिषद घेवून अकलेचे तारे तोडले. त्यांनी केवळ बेताल बडबड केली असती तर त्याची दखल घेण्याची काहीच गरज नव्हती. पण लदाख मधील चीनी सैन्याच्या हालचाली, सीमा प्रश्‍न आणि भारतीय सैन्याची धोरणे यावर विनाकारण कुठलाही आधार नसताना वक्तव्ये केली. देशाच्या पंतप्रधानांना गद्दार, कायर असे अपशब्द वापरले. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेणे भाग आहे. 

यापूर्वी नेमके गलवान खोर्‍यांतील चीनी सैन्यांच्या कारवाया चालू असतानाही नेमके असेच आरोप राहूल गांधींनी केले होते. त्यावर अतिशय सविस्तर खुलासे सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी, इतरही जबाबदार अधिकार्‍यांनी, सेना प्रमुखांनी केले होते. प्रत्यक्ष संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यावर संसदेत बोलले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या वर्षी युद्धभूमीवर प्रत्यक्ष जावून आपल्या सैन्याला नैतिक पाठबळ देवून आले होते. देशभरच्या पत्रकारांना या सर्व प्रकरणांत देशाची भूमिका विस्ताराने विषद केल्या गेली. त्या वेळी बहुतांश वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी चीन सोबतच्या धुसफुशीवर विविध माहिती मालिका सादर केल्या.  अतिशय सखोल अशी चर्चा देशभरात कोरोना काळात घडून आली. 

असं सगळं असतानाही राहूल गांधी आज परत एकदा बेताल असे आरोप करतात. ही दुर्लक्ष करण्याजोगी बाब नाही. या मागे कुमार केतकर म्हणतात तसा एक आंतर राष्ट्रीय कटच असावा असा संशय आता बळावत चालला आहे. राहूल गांधी यांनी देशाच्या काळजीपोटी असे काही आरोप सत्ताधार्‍यांवर केले असते तर ते आपण समजू शकलो असतो. पण नेमका जेंव्हा चीन अडचणीत सापडतो त्या वेळी राहूल गांधी अशी बेताल बडबड करून गोंधळ निर्माण करतात. या संशयाचा फायदाच जणू चीनला व्हावा अशी त्यांचे आणि कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण आहे का? 

तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए.के.अँटोनी यांचे भर संसदेतील भाषण सर्वांच्या समोर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधी यांची 12 फेब्रुवारी 2021 ची पत्रकार परिषद तपासून पाहिली पाहिजे. 

एक तर वारंवार ते ज्या भूमीचा उल्लेख करत आहेत ती कुणाच्या काळात चीनच्या ताब्यात गेली? अधिकृतरित्या 2014 पासून आजपर्यंत भारताची एक इंचही जमिन चीनच्या ताब्यात गेलेली नाही. जी भूमी चीनने बळकावली आहे ती 1962 पासून बळकावलेली आहे. त्याबाबत राहूल गांधी हे अस्वस्थ असतील तर ही देशहितासाठी चांगली बाब आहे. मग त्यांच्या पक्षाची 2004 ते 2014 या काळात सत्ता होती तेंव्हा असली विधानं राहूल गांधी यांनी कधी केली का? त्या पंतप्रधानांना कायर, गद्दार अशी विशेषणं लावली का? ते पंतप्रधान चीनला घाबरतात असं वक्तव्य केलं का? प्रत्यक्षात देशाचा संरक्षणमंत्री भर संसदेत जे काय सीमा प्रदेशाबाबत कबुल करतो ते राहूल गांधी यांच्या कानावर आलं नाही का? का त्यांनी तेंव्हा कान बंद करून घेतले होते? 

हे राहूल गांधी स्वत: चीनी राजदूताला गुप्तपणे भेटतात, राजीव गांधी फाउंडेशनसाठी चीनी देणग्या स्वीकारतात ही त्यांची कृती नेमकी देशप्रेमाच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? 

संसदेचे अधिवेशन चालू असताना, दिल्ली कृषी आंदोलन पेटलेले असताना, विविध राज्यांत निवडणुकां चालू असताना अशा कितीतरी वेळा अचानक उठून राहूल गांधी परदेशात निघून गेलेले आहेत. म्हणजे त्यांच्यावर एक खासदार म्हणून, एका मोठ्या 5 महत्त्वाच्या राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या सर्वात जून्या पक्षाचा नेता म्हणून काही एक जबाबदारी आहे की नाही? 

संसदेत, पत्रकार परिषदेत, जाहिर सभांमधून काहीही बरळणे हे काय दर्शविते? त्यातही जेंव्हा देशाच्या संरक्षणविषयक गंभीर मुद्दे गुंतलेले असतात त्यावर वक्तव्य करताना सर्वांनाच जबाबदारीने बोलावे लागते. संरक्षण विषयक तर काही बाबी बाहेर वाच्यता करताच येत नाहीत अशा असतात. त्या केवळ समजून घ्यायच्या असतात. मग तो पक्ष सत्तेवर असो किंवा नसो. लोकनियुक्त खासदार तर सोडाच पण एक सामान्य नागरिक म्हणूनही ही आपली जबाबदारी असते की देशाच्या संरक्षणविषयक बाबींत गांभीर्य पाळावे. 

राहूल गांधींच्याच पक्षाचे नेते माजी मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जावून तिथल्या सरकारची मदत मागतात कशासाठी तर मोदींचा पराभव करण्यासाठी. हे देशप्रेमाची नेमकी कोणती तर्‍हा राहूल गांधींच्या पक्षाची आहे? 

बरं राहूल गांधींना सीमाप्रश्‍न किंवा संरक्षण व्यवस्था या विषयांत काही एक गती आहे, त्यांचा अभ्यास आहे तरी आपण समजून घेवू शकलो असतो की देशप्रेमातून तळमळीनं ते बोलत आहेत. हेच राहूल गांधी उद्या अचानक वेगळ्यात विषयावर तारे तोडतील. ते विसरूनही जातील की आपण आत्ताच चीनच्याबाबत आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानावर काय आरोप केला होता.  आणि वेगळीच बडबड करत राहतील.

कॉंग्रेस पक्ष बहुतांश राज्यांतून हद्दपार झाला आहे. केवळ पराभव झाला असे नाही तर दुसर्‍या तिसर्‍या स्थानावरही तो पक्ष राहिलेला नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, असम, ओडिसा या एकेकाळी कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या प्रदेशांतून पक्षाची हकालपट्टी तिसर्‍या चौथ्या स्थानावर झालेली आहे. ही मोठी राज्ये आहेत म्हणून यांची नावं घेतली. जिथे कॉंग्रेसचे म्हणून काही आवाहन आहे अशी मोठी पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीस गढ, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक इतकीच राज्ये शिल्लक आहेत.

ज्या कश्मिरचा एकेकाळी भाग असलेल्या लदाखबद्दल राहूल गांधी यांनी वक्तव्य केले आहे तिथे कॉंग्रेस पक्ष कुठल्या स्थानावर आहे? गुलाम नबी आझाद कॉंग्रेसचे कश्मिरमधील नेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना आजच नव्हे तर पूर्वीही तिथून निवडून येता यायचे नाही. महाराष्ट्रातील वाशिम मतदारसंघातून ते निवडून यायचे. आता ते राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेता होते. नुकताच त्यांचा कार्यकाल संपला आहे. मग राहूल गांधी यांनी त्यांना परत कुठून निवडून आणायचे याचा  विचार केला का? कश्मिरमधून तर निवडून आणता येतच नाही. एकेकाळी असेच असममधून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना निवडून आणले जायचे. राहूल गांधी आज असम मधून आपल्या पक्षाचा खासदार राज्यसभेत निवडून आणू शकतात का?

याचे काहीही कसलेही भान राहूल गांधी यांना नसते. उचलली जीभ की लावली टाळ्याला अशा अविर्भावात ते सत्ताधारी पक्षावर आणि विशेषत: मोदींवर शेरेबाजी करत असतात. कॉंग्रेस कार्यकारिणीतच हा विषय निघाला की मोदींवर वैयक्तिक टीका करण्यात काही हशील नाही. त्याचा उलट पक्षाला तोटा होतो. आणि याच टीकेचा उपयोग मोदी स्वत:च्या पक्षासाठी करून घेतात. तर उलट असा आक्षेप घेणार्‍यांवरच राहूल आणि प्रियंका बरसल्या. 

संसदेत राहूल गांधी पूर्णत: नि:संदर्भ होवून बसले आहेतच. कालच्या पत्रकार परिषदेने त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्‍नांचे काडीचेही ज्ञान नाही हे सिद्ध होते आहे. त्यांनी देशविघातक अशा बाबींवर बेताल बडबड केली म्हणून त्यांची इतकी तरी दखल घ्यावी लागली. अन्यथा त्यांच्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्याशिवाय काहीच पर्याय दिसत नाही.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Friday, February 12, 2021

राहूल गांधी संसदेत बोलत नव्हते तेच बरे होते !



उरूस, 12 फेब्रुवारी 2021 

कालच कॉंग्रेसने सभात्याग करून संधी गमावली असं मी लिहीलं होतं आणि आज लगेच त्याच्या विरूद्ध लिहावं लागेल इतका मुर्खपणा कॉंग्रेस करेल असे वाटलं नव्हते. विरूद्ध म्हणजे काल न बोलता संधी गमावली असं लिहीलं आणि आज बोलून संधी गमावली असं लिहावं लागत आहे. 

कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी 17 वर्षांपासून खासदार आहेत. इतक्या दीर्घकाळ संसदसदस्य राहूनही ज्याला संसदीय कामकाजाची पुरेशी माहिती नाही असा एकमेव माणूस म्हणजे राहूल गांधी. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती तेंव्हा यांना बोलण्याची पूर्ण संधी होती. ती यांन गमावली. दुसर्‍या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू झाली. त्यात सहभागी होताना राहूल गांधी आपण काल काय वागलो हे विसरून गेले. आपला पक्ष काल कसा बेजबाबदारपणे वर्तन करत होता हे विसरून गेले. आपल्या पक्षाचा सभात्याग विसरून गेले आणि आज अचानक अर्थसंकल्पावर बोलायला संधी मिळाल्यावर परत कृषी कायद्यांवर बेताल बडबड करायला लागले. 

बरं त्यांच्या भाषणांत काही महत्त्वाचे मुद्दे असले असते तरी त्यातून आंदोलनाचे शेतकर्‍यांचे आणि एकूणच देशाचे काही एक भले होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या पक्षाचेही थोडेफार भलेच झाले असते. पण तसेही काही त्यांना मांडता आले नाही. एक तर ते काय बोलतात ते त्यांनाच कळत नाही. बेभान होवून बोलत राहणे. मेंदू पूर्णपणे बाजूला ठेवून त्यांची जीभ थयथयाट करत असते. 

अर्थसंकल्पावर बोला असा आग्रह धरल्यावर हां बजेटपे बोलंेंगे असं ते सुरवातीला बोलले. आणि आश्चर्य म्हणजे शेवटी म्हणाले की मै बजेटपे नही बोलूंगा. आता कमाल झाली. विषय काय चालू आहे आणि तूम्ही बोलता काय? यावरून संसदेत गोंधळ झाला. पण तरी राहूल गांधी यांनी ऐकलेच नाही परत कृषी कायद्यांवर बोलतच राहिले. 

आता राहूल गांधींचे ज्ञान पहा. पहिल्या कृषी कायद्यावर बोलताना (नाव न घेता ते पहिला दुसरा तिसरा असंच बोलले आहेत) ‘कोई भी आदमी देशमे कितना भी अनाज फल सब्जी खरीद सकता है.’ राहूल गांधींना नेमकं भाषण कोण लिहून देतं? त्यांना खरेदी आणि विक्री यातला फरक समजत नाही का? कृषी कायद्यांचा विषय शेतकर्‍याने धान्य कुठे विकावे या संदर्भात आहे. आणि राहूल गांधी चक्क खरेदीची गोष्ट करत राहिले. त्यांची अर्थविषयक आणि वाणिज्यविषयक जाण तर अगदी लहान मुलाइतकीही नाही. ‘अगर देश मे अनलिमिटेड खरेदी हो जायेगी तो मंडी मे कौन जायेगा?’ असा प्रश्‍न त्यांनी आपल्या भाषणांत विचारला.

अर्थ-वाणिज्य-व्यापार याचे अ ब क ड ज्याला माहित आहे त्या कुणीही मला या प्रश्‍नाचा अर्थ सांगावा. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जागा शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्री अनिवार्य करणारी जागा आहे. त्यावरून वाद चालू आहे. या शिवाय शेतकर्‍यांना दुसरा पर्याय उपलब्ध करून द्या अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेने 40 वर्षांपासून लावून धरली होती.  त्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांना आपला माल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कायदा बनवला गेला आहे. आणि राहूल गांधी संसदेत उभं राहून विक्रीच्या ऐवजी खरेदीच्या गोष्टी करतात. निर्बुद्धतेची कमाल आहे. ‘पहिले कानून का कंटेंट मंडि का खत्म करनेका है.’ असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला. वस्तुत: कायद्यात कुठेही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याबाबत एकही शब्द नाही. उलट प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात नविन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करणे आणि आहे त्यांचे सक्षमीकरण करणे व इ-नाम द्वारे एकमेकांना जोडणे याची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.

‘दुसरे कानून का कटेंट इसेंन्शीएल कमोडिटीज ऍक्ट को खतम करने का. दुसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीकेसे देश मे चालू करनेका.तिसरे कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदूस्तान के सबसे बडे उद्योगपती के सामने जाकर आपने अनाज के लिऐ अपने सब्जी के लिऐ आपने फल के लिऐ सही दाम मांगे तो उसको अदालत मे नही जाने दिया जायेगा.’े

असले अगम्य तारे राहूल गांधी यांनी लोकसभेत काल तोडले. खरं तर आवश्यक वस्तू कायदा अजूनही तसाच शाबूनत आहे. त्यातून शेतमाल वगळला गेला आहे. करार शेती करताना या बद्दलचे विवाद सोडविण्यासाठी दाघांच्या संमतीने लवाद नेमण्याची तरतूद कायद्यांत होती. त्यावर आंदोलकांची चर्चेत आक्षेप घेतल्यावर त्यात बदल करण्याची घोषणा कृषी मंत्र्यांनी तेंव्हाच केली. न्यायालयात गेलं तर प्रचंड वेळ लागतो आणि न्याय मिळत नाही अशीच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची तक्रार असते म्हणून लवाद नेमा किंवा न्याय दंडाधिकार्‍यांपुढे ही प्रकरणं चालवा असा प्रस्ताव होता. पण त्यातही बदल करण्याचे मान्य केल्यावर राहूल गांधी यावर काहीच अभ्यास न करता लोकसभेत काहीही बरळत राहणार असतील तर त्यावर काय बोलणार? 

म्हणजे काय बोलत नव्हते म्हणून टीका झाली. आज कशाला बोलले म्हणून टीका करावी लागत आहे. आपण देशाच्या सर्वौच्च सभागृहात बसलो आहोत. एक दोन नव्हे तर गेली 17 वर्षे लोकसभा सदस्य आहोत. आपल्या बोलण्याची नोंद राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते. याचं कसलंच आणि काहीच भान राहूल गांधींना नसू नये याची कमाल वाटते.

खरी कमाल तर त्यांचे पक्षातील सहकारी आणि कुमार केतकरांसारखे पक्षाचे विद्वान खासदार यांची वाटते की हे लोक नेमकं करतात तरी काय? सगळे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत जेंव्हा सत्ताधार्‍यांवर धारेवर धरत असतात, मग त्यांना हा विरोधकांचा निर्बुद्धपणा दिसत नाही काय? 

संसद म्हणजे पोरखेळ समजला जाते आहे का? राहूल गांधी असा अरोप करतात की 40 टक्के धान्य एकच उद्योगपती खरेदी करून टाकेल. त्यांना हे तरी माहित आहे का की इतक्या धान्याच्या खरेदीसाठी किती पैसे लागतील. किती जागा लागेल. वाहतूकीची काय यंत्रणा लागेल. संपूर्ण देशभरांतील कृषी बाजारांपैकी 40 टक्के मालावर नियंत्रण म्हणजे किती प्रचंड गोष्ट आहे याची जरा तरी कल्पना राहूल गांधींना आहे का? 

बोलताना भाज्या आणि फळांचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला. त्यांना हे तरी माहित आहे का की आत्ताच कृषी बाजारात यांच्या विक्री आणि खरेदीला मोकळीक आहे. मग असं असताना अदानी अंबानी यांनी या बाजारात आपला एकाधिकार प्रस्थापित केला आहे का? 

ज्याचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला नाही त्या दुधाचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. अशोक गुलाटी यांनी ही बाब निदर्शनात आणून दिली होती. मोदींनीही आपल्या भाषणात यात डाळींचा पण उल्लेख करून असं सांगितले होते की धान्य आणि डाळी यांची एकत्रित जेवढी उलाढाल आहे त्यापेक्षा एकट्या दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची उलाढाल त्याच्या अडीचपट आहे. 

याची कशाचीच नोंद राहूल गांधी आपल्या भाषणात घेत नाहीत म्हणजे कमाल आहे. त्यांना जर अशी पोरकट भाषणं करायची असतील तर संसदेत जायचेच कशाला? रोज त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि आपले आकलेचे तारे तोडावे. पुरोगामी पत्रकार त्यांना कुठलाच जाब विचारणार नाहीतच. आणि हे दिव्य ज्ञान सामान्य भारतीयांना रोजच्या रोज होत राहील. त्यातून एक मात्र मोठा तोटा मनोरंजन उद्योगांतील कलावंतांना होवू शकते. स्टँडअप कॉमेडी करणार्‍यांच्या पोटावर पाय येवू शकतो. त्यांना काही तरी अनुदान भत्ता सरकारने सुरू करावा. इतकेच.  

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Thursday, February 11, 2021

कॉंग्रेसने मुर्खपणाने गमावली लोकसभेत संधी !

उरूस, 11 फेब्रुवारी 2021 

संसदेचे अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती. त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना आयतीच चालून आलेली मोठी संधी होती की कृषी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर हल्ला बोल करण्याची. सगळी संसदीय हत्यारे वापरून सरकारला घेरण्याची. विस्ताराने चर्चा घडवून आणण्याची.  प्रत्यक्ष अधिवेशन चालू असताना कुठले आंदोलन चालू असेल तर सत्ताधार्‍यांची मोठी गोची होत असते. अशावेळी त्यांना नेमके कैचीत पकडले तर आंदोलनाचे इप्सित साध्य होण्याची शक्यता असते. 

पण मोदी भाजप मोठे नशिबवान आहेत. त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधी पक्ष आणि त्यांचा राहूल गांधींसारखा अपरिपक्व   नेता मिळालेला आहे. तेंव्हा ही कॉंग्रेस मुर्खपणा केल्या शिवाय कशी राहील. 

पंतप्रधान हे संसदेचे सर्वौच्च नेते मानले जातात. त्यांच्या खालोखाल विरोधी पक्ष नेत्याचे स्थान आहे. लोकसभेत तर विरोधी पक्ष नेता हे पदच नाही. राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेतेपदी गुलाम नबी आझाद आहेत. त्यांचा कार्यकाल संपत होता तेंव्हा त्यावर एक अतिशय चांगली चर्चा शांतपणे राज्यसभेत झाली. गुलाम नबींच्या निरोपाची भाषणंही झाली. आता याच सौहार्दपूर्ण वातावरणाचा फायदा घेवून लोकसभेत सत्ताधार्‍यांना घेरता आले असते. आंदोलन कसे संपवावे हा आता आंदोलनकारी शेतकरी नेत्यांनाच पडलेला गहन प्रश्‍न आहे. यासाठी विराधी पक्षांची भूमिका मोठी महत्त्वाची ठरू शकत होती. यातील ‘आंदोलनजीवी’ ही टीका सर्वस्वी डाव्या समाजवादी नेत्यांवर होती. त्याचं ओझं कॉंग्रेसने आपल्या खांद्यावर घेण्याची गरजच नव्हती. आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा जो भेद पंतप्रधान मोदींनी संसदेत मांडला त्याचाच फायदा घेत आपण आंदोलनकारींच्या बाजूने कसे आहोत हे सिद्ध करता आले असते. 

रवनीत सिंग बिट्टू नावाचे कॉंग्रेसचे पंजाबातील खासदार आहेत. त्यांनी लोकसभेत कृषी आंदोलनातील ‘आंदोलनजीवी’ योगेंद्र यादव यांच्यावर प्रखर हल्ला चढवला. आता पंतप्रधानांनी आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा फरक करत हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. कॉंग्रेसच्याच खासदारांना तो पटला आणि त्यांनी स्पष्टपणे संसदेत हे मांडले. मग कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी या चर्चेची सुत्रे पंजाबाच्या खासदारांच्या हाती का नाही जावू दिली? याच्या उलट ज्या अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे सुत्रे होती ते तर नेहमीच स्वत:चे आणि पक्षाचे हसे करून घेतात. अशाच नेत्यांना राहूल गांधी पुढे करतात. आणि रवनीत सिंग बिट्टू सारखे योग्य मुद्दे योग्य भाषेत मांडणारे मागे पडतात. हाच अन्याय ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतीतही होत होता.  कश्मिरच्या मुद्द्यावर भाजप बरोबर लदाखचे खासदार नामयांग त्सेरींग यांना पुढे करते.  तरूण नेतृत्व म्हणून तेजस्वी सुर्या, पुनम महाजन, जी. किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी यांना समोर आणले जाते. त्यांना प्रभावी हिंदीत भाषण करण्यासाठी शिकवले जाते. आणि इकडे कॉंग्रेस जे निवडून आलेले तरूण उत्तम वक्ते असलेले खासदार आहेत त्यांची प्रतिभा कुजवते.

कॉंग्रेसने उत्तम चर्चा न करता पंतप्रधानांच्या भाषणांत वारंवार अडथळे आणले. आणि शेवटी तर भाषण चालू असताना लोसभेतून बाहेर जाणे म्हणेच सभात्याग स्वीकारला. 

याच काळात प्रियंका गांधी सहारणपूर मध्ये याच कृषी कायद्यांच्या विरोधात अतिशय तर्कशून्य पद्धतीनं काले कानून किसानोंको खा जायेंगे अशी भाषा करत होत्या. 

कुठलीही चर्चा न करता सभात्याग करायचा होता तर मग आधीपासून चर्चा झालीच नाही ही बोंब का मारली? जे पत्रकर पुरोगामी विचारवंत मोदी भाजपवर चर्चा झाली नाही म्हणून आरोप करत आहेत ते आता कॉंग्रेसला खडा सवाल करणार का की चर्चा चालू असताना तूम्ही सभात्याग का केला? चर्चेत भाग घेवून धारदार तर्कशुद्ध मुद्दे का नाही उपस्थित केले? तूम्हाला निवडून कशासाठी दिले आहे? सभात्याग करण्यासाठी? 

हीच बाब कृषी कायद्यांच्या बाबतीत. राज्यसभेत यावर चर्चा चालू असताना कृषी कायद्याचा मसुदा फाडण्याचे आततायी उद्योग याच विरोधी पक्षांनी केले. धिंगाणा घातला. त्या विरोधी खासदारांना निलंबीत केल्यावर परत उर्वरीत विरोधी खासदारांनी या निलंबनाच्या विरोधात सभात्याग केला. आता हा जो आक्रस्ताळेपणा आहे त्याला काय म्हणणार? संसदेत चर्चेची चालून आलेली संधी हे गमावतात आणि परत चर्चाच होवू दिली नाही म्हणून बाहेर गळे काढतात. वैचारिक भ्रष्टाचाराची ही कमाल आहे.

चीनच्या प्रश्‍नावर राहूल गांधी संसदेत काहीही बोलले नाही. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना हे गायब राहतात. जेव्हा उपस्थित असतात तेंव्हा आपल्या सहकार्‍यांना सभात्याग करण्यास उकसवतात. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना मध्येच आरडा ओरडी आपल्याच खासदारांना करायला सांगतात. हे नेमके काय धोरण आहे? पंतप्रधान मला भीतात, डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाहीत, मी जर बोललो तर भुकंप होईल असे बोलणारे राहूल गांधी प्रत्यक्ष वेळ येते तेंव्हा बोलत का नाहीत? गेली 17 वर्षे ते खासदार आहेत. कुणीही त्यांचे संसदेतील एक तरी संस्मरणीय भाषण आठवून सांगावे. एक तर मुद्दा राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे संसदेत मांडला हे दाखवून द्यावे. 

आता संसदेच्या कामकाजाचे चित्रण लाईव्ह चालू असते. सर्व देश हे कामकाज पाहू शकतो. गेल्या 17 वर्षांतील कामकाज कुणाही माणसाने तपासावे. आणि सिद्ध करून दाखवावे की राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे काहीतरी मांडले आहे. ते केवळ आज विरोधी पक्षात आहेत म्हणून ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो आहे असे नाही. 2004 ते 2014 या काळात कॉंग्रेस सत्तेत होती. त्या काळात राहूल गांधी काय भाषा बोलत होते? काय प्रभाव पाडत होते?

कमाल ही आहे की संसदेत चर्चा झालीच नाही असा गळा जेंव्हा पुरोगामी काढतात मग त्यांच्या पैकी कुणीच कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांना जाब का नाही विचारत की तूम्ही संसदीय चर्चेतून पळ का काढता? सत्ताधार्‍यांना तर विरोधकांचा सभात्याग सोयीचाच असतो. सत्ताधार्‍यांना अनुकूल असेच हे पाउल जर विरोधक उचलत असतील तर सरकारला धारेवर धरणारे आधी या विरोधकांना का नाही धारेवर धरत? 

नजीकच्या काळात 3 मुद्दे चर्चेत प्रामुख्याने आले होते. पहिला मुद्दा राहूल गांधी यांनीच ओढवून घेतला होता. चौकीदार चोर है चा नारा लावत त्यांनी राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याची बोंब केली होती. मग या प्रश्‍नावर जेंव्हा संसदेत चर्चा झाली तेंव्हा याच राहूल गांधी यांनी काय प्रभावी भाषण केलं? किंवा कॉंग्रेसकडून या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यासाठी कुठल्या संसदीय आयुधांचा वापर केला गेला? 

दुसरा मुद्दा होता चीनच्या गलवान खोर्‍यातील घुसखोरीचा. वारंवार या प्रश्‍नावर सरकारने, लष्कराने, पत्रकारांनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून माहिती दिली. त्यावर संसदेत चर्चेची तयारीही दाखवली. प्रत्यक्षात या चर्चेच्या वेळी राहूल सोनिया संसदेतून गायब झाले. 

तिसरा मुद्दा आत्ताच्या कृषी आंदोलनाचा होता. संसदेत चर्चेला मिळालेला वेळ विरोधी पक्षांनी कारणी लावला नाही. आणि कॉंग्रेसने तर पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना सभात्याग करून कळसच गाठला. चर्चा झाली नाही म्हणायचे आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष चर्चेची संधी येते तेंव्हा ती मातीत घालायची असे काही एक अधिकृत मुर्खपणाचे धोरण कॉंग्रेसने ठरवले आहे की काय? 

कॉंग्रेसच भाजपची बी टीम आहे की काय असा आता संशय येत चालला आहे. हे बरोबर भाजपला राजकीय दृष्ट्या सोयीची अशी भूमिका घेतात. तसाच मुर्खपणा करतात जेणे करून भाजप त्याचा लाभ उठवत राहिल.

कर्नाटकांतील विधानसभा निवडणुकीचा किस्सा भाजप पदाधिकारी असलेल्या एका मित्राने सांगितला. महाराष्ट्राच्या सीमाभागांतील या मतदारसंघात राहूल गांधींची एक तरी सभा होवू द्या असा आग्रह भाजप उमेदवाराने धरला. ही सभा काही होवू शकली नाही. अर्थात ही गंमत होती कारण राहूल गांधींच्या सभेचे भाजपच्या हाती काही कसे असेल? पण निकालानंतर त्या उमेदवाराने तक्रार केली, ‘अगर राहूल गांधी की सभा होती तो मै जरूर चुन के आता. सिर्फ थोडे मार्जीन से हारा हूं. अगले बार राहूल गांधी की सभा लगवाओ. मै जरूर चून के आउंगा.’

राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे म्हणून भाजपचे कार्यकर्ते देव पाण्यात घालून बसले आहेत हा विनोद खराच असावा अशी परिस्थिती स्वत: कॉंग्रेसनेच आपल्या राजकीय मुर्खपणाने निर्माण केली आहे.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Tuesday, February 9, 2021

आंदोलनजीवी परजीवी बांडगुळे !

 


उरूस, 9 फेब्रुवारी 2021 

कृषी आंदोलनाचा बोजवारा उडवताना राज्यसभेत मोदींनी या आंदोलनात घुसलेल्या योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर प्रभृती उटपटांग नेत्यांवर ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हल्ला चढवला. त्या टिकेने सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे हेरंब कुलकर्णी सारखे प्रमाणिक कार्यकर्ते दु:खी झाले. त्यांचे दु:ख मोठं गंमतशीर आहे. 

मोदींनी ज्या पद्धतीनं टीका केली त्यात काही राजकीय हेतू नाही. कारण हे नेते राजकीय दृष्ट्या अगदीच नगण्य आहेत.  त्यांची त्या दृष्टीने दखल घेण्याचेही काही कारण नाही. योगेंद्र यादव यांचा स्वराज इंडिया नावाचा पक्ष आहे हे स्वत: योगेंद्र यादव यांनाही आठवत नसेल. मेधा पाटकर आम आदमी पक्षाच्या तिकीटावर 2014 ची लोकसभा लढल्या होत्या हे त्याही विसरल्या असतील. सुभाष लोमटे, सुभाष वारे हे समाजवादी चळवळीतले नेतेही त्याच निवडणुकीत उमेदवार होते. 

मोदी अमितशहा यांची एक शैली आहे. ते टीका करताना किंवा एखादा विषय ऐरणीवर आणताना विरोधकांना कात्रजचा घाट  दाखवतात. स्वाभाविकच विरोधक नको त्या चर्चेत गुंतून राहतात. हे यांचा हेतू साध्य करून मोकळे होतात. विरोधकांना जाग येपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. आताही तामिळनाडू, असम, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. त्यावरून लक्ष विचलित होवून विरोधक दिल्ली आंदोलन, 26 जानेवारीचा लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार, 6 फेब्रुवारीचा फसलेला चक्काजाम आणि आता ‘आंदोलनजीवी’ यात अडकून पडणार. 

सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी सारख्यांनी अतिशय भावूकपणे यावर फेसबुकवर पोस्ट टाकली आहे. मोदी चतुरपणे मूळ विषयाला बगल देतात तर हेरंब सारखे कार्यकर्ते भावूकपणे मुळ मुद्द्यापासून पळ काढतात. 

‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द मोदींनी कुणासाठी वापरला? नाक खाजवले की नकटे वरमते तसे त्यांनी नावही घेतले नाही पण  योगेंद्र यादव आणि मेधा पाटकर ही दोन नावे आपोआप समोर आली. हेरंब यांनी हीच नावं घेवून भळभळती पोस्ट लिहीली. 

आता मोदींच्या या हल्ल्यामागचा मुळ मुद्दा लक्षात घ्या. ज्या विषयावर आंदोलन करायचे आहे त्याचा अभ्यास आहे का? त्यावर काही एक वैचारिक मांडणी झाली आहे का? या पूर्वी या विषयावर काही आंदोलन चळवळ उभारल्या गेली आहे का? असे प्रश्‍न समोर येतात. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर काय भूमिका घेतली होती? मोदींची गुगली समजून घ्या. कसलाच अभ्यास न करता कसलीच भूमिका ठामपणे तयार न करता जे आयत्या आंंदोलनात उडी घेतात ते म्हणजे आंदोलनजीवी. 

ही परजीवी जनता बांडगुळासारखी असते. यांच्यात आंदोलन उभं करण्याची ताकद नसते. मोदींवर टीका करणार्‍यांनी या प्रश्‍नाला सोयीस्कर बगल देवून बडबड सुरू केली आहे.  

मेधा पाटकर नर्मदा आंदोलनात आक्रस्ताळपणे शेतकर्‍यांचे पाणी अडवून धरत होत्या तेंव्हा त्यांची भूमिका काय होती? आदिवासींचे विस्थापन हा मुद्दा गंभीर होता. त्यावर त्यांनी आग्रह धरणे अगदी येाग्य होते. पण तो मुद्दा बाजूला पडून धरण होवूच देणार नाही, मोठी धरणं म्हणजे देशाला-पर्यावरणाला कशी घातक आहेत अशी मांडणी सुरू झाली. अभ्यासक तज्ज्ञ अभियंते यांच्या समितीने वारंवार अहवाल दिले होते. कच्छच्या भागाला पाणी पुरवण्यासाठी दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. दीर्घकाळ खटलेबाजी होवून सर्वौच्च न्यायालयाने स्पष्ट निवाडा दिल्यानंतरही हे लोक नर्मदा प्रकल्पाच्या नावाने आजही बोट मोडत राहतात. ही नेमकी काय प्रवृत्ती आहे? 

योगेंद्र यादव यांनी स्वराज्य इंडिया नावाचा राजकीय पक्ष काढला. या पक्षाची 2019 मध्ये वाताहत झाली. पण त्या निमित्ताने योगेंद्र यादव यांनी जे उच्चार काढले ते अतिशय आक्षेपार्ह आहेत. आपल्या पक्षाला मते न देता भाजपाला दिली यासाठी मतदाराची गच्ची पकडून मी जाब विचारू इच्छितो असे ते म्हणाले होते. मेधा पाटकर या 2014 च्या निवडणुकीत लोकसभेला आम आदमी पक्षाकडून उभ्या होत्या. त्यांना केवळ 74 हजार मते मिळाली. मोदींनी आंदोलनजीवी म्हटल्याचे आता यांना दु:ख होते पण याच लोकांनी 2014 मध्ये आपच्या तिकीटावर इतर चळवळीतले जे लोक सोबत घेतले होते त्यांच्याबाबत काय भूमिका बाळगली होती? 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत संपूर्ण महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाच्या केवळ एकाच उमेदवाराची अमानत रक्कम वाचली होती. त्याचे नाव होते माजी आमदार वामनराव चटप. त्यांना दोन लाख 24 हजार मते मिळाली होती चंद्रपुर लोकसभा मतदारसंघातून. वामनराव चटप शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे मोठे नेते राहिलेले. 4 वेळा आमदारकी भूषविलेले होते.  वामनराव चटपांसाठी अरविंद केजरीवाल यांनी एकही सभा घेतली नाही. मेधा पाटकर किंवा योगेंद्र यादव वामनरावांच्या मतदारसंघात फिरकलेही नाहीत. तेंव्हाच्या आपच्या तोंडाळ नेत्या अंजली दमानिया पण फिरकल्या नव्हत्या. आज यांच्यावर टीका झाली म्हणून घायाळ होणार्‍या हेरंब कुलकर्णी सारख्या भाबड्या कार्यकर्त्यांनी याचे उत्तर द्यावे. भाजप संघा विरूद्ध महाराष्ट्रात ठामपणे 1989 मध्ये जातीयवादी गिधाडे म्हणून आवाज उठवणार्‍या, जनता दलाच्या विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांबाबत याच पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांनी दुजाभाव का दाखवला होता? 

योगेंद्र यादव यांनी तर शेतकरी आंदोलनात महिलांना सहभागी करून घेतल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेत शेतकरी महिला आघाडीचे योगदानच नाकारले होते. छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी असा भेदभाव नाही हे संागताना आपल्या 30 वर्षे आधी हे शरद जोशींनी मांडून ठेवलंंय त्यावर मोठं आंदोलन उभं करून दाखवलं हे ते सोयीस्करपणे विसरून गेले.

आज मोदी टीका करत आहेत तर यांना दु:ख होते आहे पण यांनीच इतर चळवळींची काय आणि किती दखल घेतली होती? मोदींच्या या आरोपाला उत्तर कोण देणार की ‘ये लोग परजीवी होते है’. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी स्वत: होवून नजीकच्या काळात कुठले आंदोलन उभे केले? त्याला किती जनसमर्थन ते मिळवू शकले? म्हणून जिथे कुठे जे काही आंदोलन उभे राहते आहे तिथे जावून हे बसतात हा आरोप केला जातो.

दुसरा गंभीर मुद्दा असा की मुळात अशा प्रकारच्या आंदोलनांची गरजच काय आणि किती आहे? कृषी कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मग अडमुठपणा करून आंदोलन का करायचे? त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस का धरायचे? गेली 75 दिवस दिल्ली आणि आसपासच्या लोकांना रस्ता आडवून त्यांचे विहार स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. यावर हे आंदोलनजीवी काय उत्तर देतात? त्यांची बाजू घेणारे हेरंब कुलकर्णी यावर काय भाबडेपणाने सांगणार आहेत? 

1980 मध्ये लोकसभा निवडणुकांत तेंव्हाच्या विरोधी पक्षांची भांबेरी इंदिरा गांधींनी उडवून दिली. त्यानंतर हे सगळे समाजवादी डावे नेते विविध सामाजिक कार्यांत स्वत:ला गुंतवत गेले. त्याची गरज होती यात काहीच वाद नाही. पण हळू हळू यांचे समाजकार्य समाजाची गरज न उरता याच नेत्यांची कार्यकर्त्यांची गरज बनले. आणि  तेंव्हापासून यावर टीका व्हायला सुरवात झाली. अशा लोकांची गरज नसलेल्या आंदोलनांवर मोदींची टीका आहे. त्या बाबत हे कुणीच काही बोलायला तयार नाहीत. आजही रॅशनवर धान्याच्या ऐवजी खात्यांवर पैसे हा पर्याय दिला तर जवळपास सर्वच लाभार्थी त्याला तयार होतील.मग अशा परिस्थितीत एम.एस.पी. वर धान्य खरेदी करून रॅशनवर वाटा म्हणणारे काय करतील? 

यात सरकारचे करोडो रूपये वाचतील. भ्रष्टाचार संपून जाईल. सामान्य करदात्यांचे पैसे वाचतील. हाच निधी संरचनांवर खर्च करता येईल. यातून ग्रामीण जनतेचे हाल कमी होतील. मग हे काहीच या आंदोलनजीवींना महत्त्वाचे वाटत नाही का? 

मोदींनी या आंदोलनजीवींची जी हेटाळणी केली त्याचा एक संदर्भ शरद जोशींच्या एका लेखात सापडतो. 

‘आजवरच्या सामाजिक इतिहासाचा आपण जर आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल, की ज्या प्रकारचा विकास  या कार्यातून घडायला हवा, त्या प्रकारचा विकास या कार्यातून कधीही साधला जाणे शक्य नाही. विकासामागच्या प्रेरणा या अगदी वेगळ्या असतात. या देशातील जे स्वयंस्फूर्त कार्य गेल्या 20-25 वर्षांत मी बघितले, त्यावरून माझे अशा कार्याविषयीचे मत प्रतिकूल बनले आहे. कार्यकर्त्यांचा छुपा पण प्रखर अहंकार, त्यांची ढोंगबाजी, त्यांची नाटके, सेवेच्या बुरख्याखाली स्वत:ची सोय पाहत राहणे, त्यांच्यातले हेवेदावे, त्यांच्यातील व्यासंगाचा अभाव, मूळ प्रश्‍न टाळून उगाचच काहीतरी छोटेसे पॅच वर्क स्वरूपाचे काम करीत राहण्याची आत्ममग्न प्रवृत्ती हे सगळे विचारात घेता अशा स्वरूपाच्या कामाची समाजाला काहीही आवश्यकता नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. मी एक पराकोटीचा व्यक्तिवादी माणूस आहे. व्यक्तीची काळजी घेतली तर समाजाची काळजी घ्यायची काहीही आवश्यकता नाही. 

समाजसेवेच्या प्रेरणा कितपत विशुद्ध आहेत, याचा कस लावण्यासाठी एक साधी कसोटी आहे. जो एक विशेष प्रश्‍न सोडवण्याचा आविर्भाव असतो, त्या प्रश्‍नाच्या मुळावर घाव घातला आणि तो प्रश्‍नच संपवून टाकला, तर त्या कामातल्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल? कामगार चळवळींत कामगारांचे वारंवार पगार वाढले, बोनस वाढले, सवलती वाढल्या तरी कामगारांची ‘नाही रे’ ही परिस्थिती कायमच राहणार. समाजवाद्यांनी कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्‍न हाताळण्याची पद्धत अशी काढली, की कामगारांचे शोषण चालूच राहावे. गरीबीच राहणार नाही असे म्हटले तर समाजवादी अशी शक्यताच नाकारतील. फार तर, क्रांतीनंतर ‘नाही रे’ च्या हुकुमशाहीतच मालमत्तेच्या हक्काचे संबंध उलथेपालथे झाल्यानंतर गरिबी संपू शकेल, असा ते वितंडवाद घालतील; पण, ‘नाही रे’ च्या हुकूमाहीपेक्षा त्यांना ‘आहे रे’ बनवून ‘आहे रे’ ची लोकशाही तयारी होण्याची शक्यता ते मुळात फेटाळून लावतील.’ 

(अंगारमळा, पृ. 174, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.)

हेरंब कुलकर्णी स्वत: शरद जोशींच्या विचारांचे मोठे समर्थक आहेत. त्यांना परत त्याच विचारांची आठवण करून द्यावी लागावे हे मोठे दुर्दैव आहे. 

मोदींनी टीका केली म्हणून त्याकडे मोदी विरोधी नजरेने पाहणारे या टीकेतल्या मुळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची गरजच काय? आणि असलीच तर सामाजिक कार्य नविन काळात कसे असले पाहिजे त्याला समकालीन संदर्भ, तंत्रज्ञानाचे संदर्भ, भविष्यातील आव्हानांची जाणीव कशी असली पाहिजे याचा काहीच विचार योगेंद्र यादव मेधा पाटकर प्रभृती करत नाहीत ही खरी खंत आहे. 

   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Saturday, February 6, 2021

कृषी आंदोलन आणि मराठी पत्रकारांची वैचारिक गोची

  


उरूस, 6 फेब्रुवारी 2021 

आज दिल्लीत जे कृषी आंदोलन चालू आहे त्यावर मराठी पत्रकार लिहीत असताना त्यांची एक वैचारिक गोची समोर येताना दिसत आहे. गेली 40 वर्षे शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना या विषयावर सातत्याने आंदोलनासोबत एक ठाम आर्थिक मांडणी करत आले आहेत. वैचारिक पातळीवर एखादी इतकी मोठी चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दुसरी कोणतीच नसेल. त्याला शेतकर्‍यांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसादही या पत्रकारांनी गेली 40 वर्षे टिपलेला आहे. याच मराठी पत्रकारांनी शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधात मांडणी करतात असं कधीही लिहीलेलं नाही. अगदी समाजवादी परिवारांतील दै. मराठवाडा सारखी वृत्तपत्रेही या आंदोलनाची दखल मोठ्या प्रमाणात घेत होती.

याच शरद जोशींनी सरकारी पातळीवर दोन अहवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सादर केले. या अहवालातील शिफारशी शेतमालाचा बाजार मुक्त करण्याच्या होत्या. आवश्यक वस्तू कायदा (आणि इतरही शेती विरोधी कायदे) यांचा फास सोडवण्याच्या होत्या. मग आता हा नविन कायदा त्याचाच पाठपुरावा करतो आहे. मग असं असताना अचानक या मराठी पत्रकारांना आताचे शेती कायदे शेतीच्या हिताच्या विरोधी कसे काय वाटायला लागले? 

ज्यांना मोदी भाजप यांना विरोध करायचा आहे तो त्यांनी स्वतंत्रपणे विविध विषयांवर करावा. त्याबद्दल मला इथे काहीच टिपणी करायची नाही. पण गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतकरी चळवळ काही एक मांडणी करते आहे ज्याची तूम्हाला चांगली माहिती आहे. त्यांनी केलेली सर्व मांडणी ग्रंथरूपात समोर आहे. त्याच मांडणीला सुसंगत असे हे कृषी कायदे आहेत. मग तूम्हीच कालपर्यंत जे रिपोर्टिंग करत होता, शरद जोशींच्या आणि या चळवळीतील इतर नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती छापत होता, आजही अमर हबीब सारखे युक्रांदचे कार्यकर्ते राहिलेले पत्रकार असलेले विचारवंत सातत्याने शरद जोशींच्या विचारांच्या चौकटीतच किसानपुत्र आंदोलन शेती विरोधी कायद्यांबाबत चालवत आहेत. हे सर्व समोर असताना तूम्ही आजचे कृषी कायदे शेती विरोधी आहेत हे कशाच्या आधारावर म्हणत अहात? 

अगदी भाजपच्या लोकांना विचारले तरी त्यांना या कायद्यांत नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. कारण हा मुळात भाजपचा विषयच नाही. डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात डावे उभे राहिले तेंव्हा संघ भाजपही डंकेलच्या विरोधातच होता. एकटी शेतकरी संघटना तेंव्हा मुक्त बाजारपेठेच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली होती. आजही शेतकरी संघटना त्याच जागेवर आहे. त्याच वैचारिक पायावर आपले आंदोलन करत आहे. त्याच चौकटीत वैचारिक मांडणी समोर ठेवत आहे. 

मग तेंव्हा या संघटनेचे वार्तांकन करणारे पत्रकार आज मात्र अचानक या कृषी कायद्यांना शेतीविरोधी कसे काय ठरवत आहेत? 

सचिन तेंडूलकर यांनी केलेल्या ट्विटवर टिकेची झोड उठवत असताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी कृषी कायद्यांचा उल्लेख ‘शेती विरोधी कायदे’ असा केला. बर्दापूरकरांनी या कायद्यांत नेमके काय शेतीविरोधी आहे ते स्पष्ट करावे. शिवाय त्यांनी आत्तापर्यंत जी पत्रकारिता केली त्यात शरद जोशी आणि शेतकरी आंदोलन त्यांनी कव्हर केलेले आहेच. मग त्यांनी हे पण स्पष्ट करावे की त्या वेळेसे शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधी आहेत असा आरोप बर्दापूरकरांनी केला होता का? तसं त्यांनी नोंदवून ठेवलं आहे का?

आज केवळ मोदी सरकारने हे कायदे आणले आहेत म्हणून याचा विरोध करायची काही वैचारिक सक्ती यांच्यावर केल्या गेली आहे का? 2006 साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यात आली. करार शेतीला मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकार म्हणून निरिक्षीले आहे. तेंव्हा केंद्रात शरद पवार कृषी मंत्री होते. हेच दोन मुद्दे आजच्या कृषी कायद्यांत देश पातळीवर अंमलता आणण्यासाठी योजले आहेत. मग बर्दापूरकरांनी तेंव्हा त्या महाराष्ट्रातील कायद्यांना काळे कायदे म्हणून संबोधले होते का?  महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला होता का? 

तेंव्हाच्या कायद्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात कुणी ट्विट केले नव्हते म्हणून बर्दापूरकर पण शांत बसले का? 

2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून फळे आणि भाजीपाला यांना वगळले. कृषी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी लिंबं खुल्यात विकून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे पत्रकारांना दाखवून दिले. ही बातमी तेंव्हाच्या बहुतांश पत्रकारांनी कव्हर केली. बर्दापूरकर तेंव्हा कुठल्याही वर्तमानपत्रांत सक्रिय नव्हते. पण सोशल मिडियावर मात्र ते तेंव्हाही होते आणि आजही आहेतच. किंबहुना जे अगदी थोडेच ज्येष्ठ पत्रकार आजही सोशल मिडिया वर सक्रिय आहेत त्यात बर्दापूरकरांचे नाव आहे. मग बर्दापूरकरांनी या अध्यादेशाला तेंव्हा काळा कायदा म्हणून संबोधले होते का? 

नेमके आताच काय घडले की बर्दापूरकर असो की इतर मराठी पत्रकार असो ते या कायद्यांवर तूटून पडले आहेत. 

काही जणांची तर वैचारिक इतकी फरफट होते आहे की आपण आधी काय लिहीलं आणि आता काय लिहीत आहोत हेही यांना कळत नाहीये. सातत्याने मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणारे गिरीश कुबेर सारखे संपादक तर इतके बावचळून गेले आहेत की त्यांना त्यांच्याच पूर्वीच्या अग्रलेखातील तुकडे नाव झाकून समोर ठेवले तर ते त्यावरही कडाडून हल्ला चढवतील. कारण आता मोदी भाजप विरोधाची झिंग त्यांना चढली आहे. 

आपल्याकडे एक वाक्प्रचार आहे आहे की घंगाळातील पाणी फेकून देता देता बाळही फेकून दिलं. तसं यांचं होत चाललं आहे. मोदी भाजपच्या विरोधात आपण कशाला विरोध करत आहोत हेही उमगेनासे झाले आहे. 

ऍग्रोवनचे उपसंपादक रमेश जाधव यांना शेती प्रश्‍नाची चांगली जाण आहे. शरद जोशींची संघटना आणि त्यांची वैचारिक मांडणी त्यांना पूर्णपणे माहित आहे. पण असं असतानाही या कायद्यांबाबत एक संशय त्यांच्या स्वत:च्याच मनात तयार झाला आहे. आपला मोदी विरोधी अजेंडा त्यांच्या शेती प्रश्‍नांची मांडणीच्या आड येतो आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

खरं तर मराठी पत्रकारांना माझी कळकळीची विनंती आहे. तूम्ही विरोधक करा पाठिंबा द्या खोडून काढा पण हे कृषी विधेयक भाजप मोदी अमित शहा संघ यांचे आहेत असं समजून त्याचे आकलन मांडू नका. भाजपच्या कुठल्याही वैचारिक मांडणीत या मुद्द्यांचा संदर्भ नाही. 

ज्या मुळ मागणी वर हे कायदे बेतलेले आहेत ती शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठांवरून शरद जोशींनी सातत्याने केली आहे. शरद जोशींची इंग्रजी आणि मराठी ग्रंथ संपदा उपलब्ध आहे. यातील बहुतांश पत्रकारांनी ही पुस्तके वाचलेली आहेत. असं असतानाही अशी वैचारिक गल्लत का केली जाते? 

भानू काळे यांनी ‘अंगारवाटा’ नावाने शरद जोशींचे चरित्र मोठ्या मेहनतीने लिहून काढले आहे. त्यात शरद जोशींची चळवळ, त्यांचे आयुष्य, त्यांचे विचार याची संपूर्ण सांगड घालत सगळ्याचे सार 500 पानांत मांडले आहे. निदान ते तरी डोळ्याखालून घाला. 

महाराष्ट्राची अतिशय उज्ज्वल अशी वैचारिक परंपरा गेल्या 2 शतकांतील आहे. शरद जोशी हे या उज्ज्वल वैचारिक परंपरेतील अगदी अलीकडचे नाव. वैचारिक सडेतोड स्पष्ट आणि शुद्ध आर्थिक पायावर मांडणी करणारा नेता आणि त्याला जनतेने लाखो लाखोंच्या संख्येने दिलेला प्रतिसाद हे आश्चर्य महाराष्ट्रातच घडलेले आहे. निदान ते तरी डोळसपणे समजून घ्या. कृषी कायदे या चळवळीचा परिपाक आहेत. हे जर तूम्हाला कळत नसेल तर तूमची पूर्णपणे वैचारिक गोची झाली आहे हे स्पष्ट आहे.   

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Thursday, February 4, 2021

कृष्णजन्म कवितेची जन्मकथा


  
उरूस, 4 फेब्रुवारी 2021 

लॉकडाउनच्या काळात ऑगस्ट महिन्यात श्रावणात नेमकी अशी रात्र आली की जीचे वर्णन कृष्ण जन्माच्या वेळेस करतात तसेच करता आले असते. दिवे नसल्याने अंधार दाटलेला. पाउस जोरदार पडून गेल्याने नदी नाल्यांना पूर आलेला.  रात्रीच्या वेळी संततधार पाउस पडत होता. लॉकडाउनमुळे सगळं काही ठप्प पडलेलं. कुठेच रस्ता काही दिसत नव्हता. 

त्या वातावरणात कृष्ण जन्माच्या वेळची परिस्थिती जाणवली. त्यातून ही कविता स्फुरली. खरं तर कविता लिहील्यावर ती डायरीत लिहून ठेवणे इतकेच मी करतो. त्याप्रमाणे ही कविता लिहून ठेवली आणि विषय संपून गेला.
तुकाराम खिल्लारे हे ज्येष्ठ कवी मित्र. त्यांनी अनुदिन नावाने एक मासिक सुरू केलंय. त्याच्या दुसर्‍याच अंकासाठी त्यांनी कविता मागीतली. मीही कधी नव्हे त्या उत्साहानं नविन लिहीलेली ही कविता पाठवून दिली. मी तो विषय विसरूनही गेलो. पण तुकाराम खिल्लारे यांच्या अंकात आलेली ही कविता संतोष आळंजकर या कविमित्राला आवडली. त्याने तसा आवर्जून मेसेज केला. म्हणून परत हा विषय ऐरणीवर आला. 

कविता लिहीली, ती छापून आली, रसिक मित्राला आवडली त्यानं कळवलं इथे एक वर्तूळ पूर्ण झालं. कविच्या हृदयातील भाव रसिका पर्यंत पोचला. त्याची पावती कविला मिळाी. इथे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. मला ही अनुभूती खूपच वेळी वाटली. मग वाटलं आपण हा आनंद इतर रसिकांपर्यंत पोचवावा. त्याप्रमाणे फेसबुक पोस्ट लिहीली. त्याला मिळालेला प्रतिसाद खुपच उत्साहवर्धक होता. फेसबुक पोस्टची अडचण एकच असते ती एका विशिष्ट काळात फिरत राहते. पण नंतर मागे पडते. पुन्हा कोणी कुठल्या कारणाने त्यावर काही कॉमेंट केली की तेवढ्यापुरती ती पोस्ट परत वर येते.

हे टाळायचं असेल तर ब्लॉगवर लिहून ठेवणे उत्तम. म्हणून ही कविता आणि त्या मागची कथा इथे लिहून ठेवतोय.

कृष्ण जन्म

हा पाऊस पडतो रात्री
हा पाऊस रडतो गात्री
वेदना नदीगत वाहे
तुडूंब भरल्या पात्री

मी औरंगाबादला माझ्या घरात ज्या जागी झोपतो त्या पलंगाला लागून पूर्व दिशेला एक खिडकी आहे. त्यातून अंधारात पडणारा त्या दिवशीचा पाउस मी बघत होतो. माझ्या डोळ्यासमोर मुदगल या माझ्या आवडत्या ठिकाणची गोदावरी तुडूंब भरलेली दिसत होती. पावसाचा जोर ओसरला तसे त्याचा आवाज हळू आवाजात कुणी रडत आहे असा वाटत होता. मूळ कवितेत दु:ख असा शब्द होता. तो परत दुसऱ्या कडव्यात आल्याने इथे वेदना असा शब्द बदलला.   

पण हा आवाज हळू जणू उमटतही नाही असा होता. बाकी तर सगळेच आवाज गप्प झाले होते. पावसाळ्यात असाही एक क्षण येतो तेंव्हा भिजून सगळे आवाज गप्प झाले असतात. अंधारामुळे डोळ्यांना तर काही फारसे दिसत नव्हते. केवळ काही आकार खिडकीबाहेर भासल्या सारखे वाटत होते.  

आवाज उठे ना कोठे
दु:खाची बसली वाचा
दुष्टीस दिसे ना काही
डोळ्यांच्या झाल्या खाचा

या कडव्यांतील ‘डोळ्यांच्या झाल्या खाचा’ ही ओळ किर्तीकुमार मोरे या गंगाखेडच्या प्रध्यापक मित्राला कुठेतरी वाचली आहे असे वाटले. त्याने तसे फेसबुकवर कळवलेही. त्याचे म्हणणे खरे आहे. ही ओळ आरती प्रभुंच्या कवितेत आहे.  असं बर्‍याचदा होतं की काही कविंच्या ओळी शब्द आपल्या डोक्यात घुमत असतात. ते तसेच उमटतात. या कवितेवर ग्रेस आरती प्रभु यांच्या शब्दकळेचा प्रभाव आहे हे मी कबुलच करतो. 

ही काजळ ओली रात्र
किती गुज दडविते ओठी
वेदना कृष्ण जन्माची
सोसते मुक्याने पोटी

कोरोना काळात उत्तरे मिळत नव्हती. केवळ एकच आशा होती की हेही दिवस सरतील आणि काहीतरी रस्ता निघेल. आणि पुढे तसेच घडले. हळू हळू सगळं मार्गी आता लागत आहे. या सगळ्या काळात भारतातील सामान्य लोक शांतपणे सर्व अडचणींवर मात करत होते जगत राहिले. जगात इतरत्र हाहा:कार उडाला होता तिथे आपण इतकी लोकसंख्या असताना हालाखीची परिस्थिती असताना मार्ग काढत होतो. मला यावरून शेवटची ओळ सुचली.

उत्तरास शोधीत जाता
अडकतो जिथे जो प्रश्‍न
जन्मतो अशा जडवेळी
त्याचेच नाव श्रीकृष्ण

‘जन्मतो अशा जडवेळी’ ही ओळ नेमकी कुठून आली सांगता येत नाही. जडवेळ म्हणजे अवघड वेळ. तशीच ही नवप्रसवाचीही वेळ आहे. मला अगदी प्रमाणिकपणे असं वाटतं की कोरोनाने माणसांना जवळ आणलं. आपत्तीत आपण खुप काही नविन शिकलो. जगाला शिकविण्यासाठी आपल्याकडे खुप काही असल्याचे या काळात प्रकर्षाने जाणवले. आमचा एक फ्रेंच मित्र व्हिन्सेंट पास्किनली या काळात भारतात अडकून पडला होता. 27 मार्च 2020 चं त्याचं तिकीट लांबत लांबत शेवटी 19 जानेवारी 2021 ला त्याला त्याच्या मायभूमित जाता आलं. पण या काळात त्यानं भारतात जे पाहिलं त्यानं तो चकित झाला. जगभरात कोरोना थैमान घालत होता. भारतातही परिस्थिती भिषणच होती. पण यावर भारतीयांनी जी आणि ज्या प्रकारे मात केली त्यानं तो थक्क झाला. या पार्श्वभूमीवर मला ही ओळ सुचली.

कविता पूर्ण झाली ती केवळ शब्दांत नाही. संकल्पनेच्या पातळीवरही मला तसे जाणवले. कविता लिहून झाल्यावर ती रसिकांची होत असते. मी ही कविता रसिकांच्या हृदय सागरात सोडून दिली आहे.  

( माझ्या ब्लॉगवर विविध विषयांवर लिखाण असते. असं घडू शकते की सामाजिक राजकीय विषयांच्या चाहत्यांना हा विषय कशाला? असे वाटू शकते. मुर्ती मदिरं बारवा यांच्यावरही मी अलीकडच्या काळात सातत्याने लिहीत आहे. कृषी कायद्याच्या निमित्ताने शेती प्रश्‍नावर लिहीत आहे. त्या वाचकांना कदाचित हे विषय नकोसे वाटतील. किंवा या वाचकांना ते विषय नकोसे वाटतील तरी कृपया त्या त्या वाचकांनी हे समजून घ्यावे. एका चांगल्या कवी मित्राने राजकीय विषयांवरून माझी जाहिर हजेरी घेतली होती. त्यांचा मी काही प्रतिवाद करणार नाही. मला माझे वाचक समजून घेतील ही किमान माफक अपेक्षा.)      

(लेखांवर वापरलेले चित्र सरदार जाधव यांचे आहे. गीत गोपाल ह्या कार्यक्रमात त्यांनी संगीत नृत्य चालू असताना प्रत्यक्ष मंचावर हे चित्र रंगवले) 
          
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Wednesday, February 3, 2021

कन्हैय्या विरोधात कम्युनिस्टांचा निंदा प्रस्ताव


उरूस, 3 फेब्रुवारी 2021 

डाव्यांच्या राजकारणाला 2009 पासूनच उतरती कळा लागलेली होती. काही जणांना असे वाटते की याला मोदी शहा भाजप जबाबदार आहेत. पण हे अर्धसत्य आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारा बाबत डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पूर्वीही देवेगौडा आणि गुजराल सरकारच्या काळात डाव्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली होती. कॉंग्रेस मोठा पक्ष असूनही त्यांना पाठिंबा न देण्याची भूमिका तेंव्हा डाव्यांनी घेतली. नंतर 2004 मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी यु टर्न घेतला. आणि त्याच सरकारचा पाठिंबा 2008 मध्ये काढून घेतला.

या सगळ्या धरसोडीचा परिणाम म्हणजे त्यांची राजकीय शक्ती घटत गेली. त्यावर शेवटचे घाव घालण्याचे काम भाजपने केले इतकेच. याच डाव्यांनी 2014 नंतर आपल्या सोयीसाठी म्हणून कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालीद, सेहला रशीद, सफुरा झरगर, नताशा नरवाल, देवांगाना कालिता, आईषी घोष, शर्जील इमाम  (आता शर्जील उस्मान) या विद्यार्थी तरूण नेत्यांना हवा देण्यास सुरवात केली. यांना मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे आपले राजकारण परत चमकु शकेल अशी एक आशा डाव्यांना होती. यातील केवळ कन्हैय्या कुमार हे एकच नाव असे होते जो की अधिकृतरित्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) चा सदस्य बनला. लगेच त्यांनी कन्हैय्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सभासद म्हणून नेमले. याच कन्हैय्याला बेगुसराय मतदारसंघात लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली. 

आजतागायत कुठल्याही कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला इतक्या झटपट पक्ष संघटनेत पदं मिळाली नव्हती की इतक्या झटपट तिकिट मिळाले नव्हते. स्वाभाविकच बिहार मधील कम्युनिस्ट पक्ष संघटनेत हयात काढलेले जूने कार्यकर्ते कन्हैय्याच्या वाढणार्‍या प्रस्तामुळे नाराज होते. पण तसे कोणी कुठे स्पष्ट बोलायला तयार नव्हते. 

2019 ची लोकसभा निवडणुक कन्हैय्या अतिशय वाईट पद्धतीनं हारला. भाजपचे केंद्रिय मंत्री गिरीराज किशोर यांनी जिंकलेल्या या जागेवर राष्ट्रीय जनता दलाचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता. आणि कन्हैय्या तिसर्‍या स्थानावर फेकल्या गेला. त्याची अनामतही जप्त झाली. कन्हैय्याच्या या पराभवाचा एक छुपा आनंद कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनाच झाला असणार. कारण पुढे बिहार विधानसभा निवडणुकांत कन्हैय्याला जवळपास बेदखल करण्यात आले. त्यावरून हा अंदाज बांधता येतो.

याच काळात म्हणजे 1 डिसेंबर रोजी बेगुसराय येथील पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. जेंव्हा कन्हैय्या आणि त्याचे कार्यकर्ते त्या दिवशी त्या वेळी पक्ष कार्यालयात पोचले तेंव्हा बैठक पुढे ढकलल्या गेल्याची माहिती त्यांना तिथे मिळाली. आम्हाला आधी का सांगितले नाही? विनाकारण आमचा वेळ गेला असं म्हणून कन्हैय्याच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात काम करणार्‍या इंदू भूषण या कर्मचार्‍यास मारहाण केली. 

या मारहाणीची दखल कम्युनिस्ट पक्षाच्या बिहार राज्य शाखेने गांभिर्याने घेतली कन्हैय्या विरोधात निंदा प्रस्ताव राज्य शाखेने जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मंजूर केला. जानेवारी महिन्यातच हैदराबादला कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत कन्हैय्याला आमंत्रित केल्या गेले नव्हते. तिथेही त्याच्यावरील निंदा प्रस्तावाची चर्चा झाली (इंग्रजीतला हा शब्द censure motion असा आहे. त्याचे भाषांतर निंदा प्रस्ताव किंवा निषेध ठराव असे होवू शकते.)

ही बातमी इतर कुठल्या वर्तमानपत्राने दिली असती तर याच डाव्यांनी आरडा ओरड करून धिंगाणा केला असता. पण ही बातमी 2 फेब्रुवारीच्या ‘द हिंदू’ ने छापली आहे. शोभना अय्यर या पत्रकार महिलेच्या नावाने ही बातमी आहे.

यावर विविध खुलासे स्वत: कन्हैय्या कुमार, सी.पी.आय. प्रवक्ते यांच्याकडून करण्यात आले आहेत. त्यात असं काही घडलंच नाही. जी काही मारहाण झाली त्यात मी नव्हतो. मी अशा घटनांचा निषेध करतो वगैरे वगैरे कन्हैय्याच्या तोंडी वक्तव्ये बाहेर आली आहेत. 

द हिंदू सारखे वृत्तपत्र जे की नेहमीच डाव्यांच्या पाठीशी राहिले आहे त्याने हे छापावे यालाही एक वेगळा अर्थ आहे. डाव्या पक्षांमध्येही आता सततच्या पराभवांमुळे एक फुट पडलेली दिसून येते आहे. काळानुरूप काही धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. आणि ते तसं होताना दिसत नाही म्हणून एक वर्ग नाराज आहे. दुसरा वर्ग अतिशय कट्टर पद्धतीने आपल्या ठरलेल्या चाकोरीतूनच वाटचाल करावी या मताचा आहे. उदा. सी.पी.एम. चे महासचिव सिताराम येच्युरी यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा देवून राज्यसभेवर निवडून आणण्याचे कबुल केले होते. पण सी.पी.एम. ने ही संधी नाकारली. आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्याचे कबुल केले. परिणामी सिताराम येच्युरी यांची राज्यसभा हुकली. 

आताही केरळात कॉंग्रेस विरोधात आणि पश्चिम बंगालमध्ये मात्र कॉंग्रेस सोबत अशी विचित्र भूमिका डाव्यांनी घेतली आहे. त्रिपुरात भाजपकडून झालेल्या पराभवातून हे अजूनही काही शिकले नाहीत. परिणामी तिथे गलितगात्र कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून बळ मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजप खालोखाल कॉंग्रेसने बाजी मारली आहे.

डाव्यांना इतर कुणी काही सांगितलेलं पटत नाही. पण त्यांच्याच पैकी कुणी काही सांगितलं कान टोचले तर त्यांनी दखल घ्यावी इतकी प्रमाणीक अपेक्षा. प्रफुल बिडवई यांनी ‘द फिनिक्स मोमेंट’ या पुस्तकात असं लिहून ठेवलंय

‘... भारतातील डाव्यांची 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण म्हणजेसुद्धा एका जवळपास शतकभराच्या महायुगाचा अंत घडवणारी प्रलयंकारी घटना होती. एक वेळ डावे त्यातून सावरतील वा अंशत: तरी डाव्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन साध्य होईलही, परंतू काही झालं तरी 20 वर्षांपूर्वी किंवा अगदी 10 वर्षांपूर्वीही डाव्यांचं जे एक सामाजिक आणि राजकीय अस्तित्व होतं, तसं ते पुन्हा साध्य होणार नाही.’

(पृ. 467, भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा, प्रफुल्ल बिडवई, अनु. मिलिंद चंपानेरकर, प्रकाशक रोहन प्रकाशन पुणे)

कन्हैय्याच्या निमित्ताने डाव्या पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. काळाने उगवलेला हा एक सुडच म्हणावा लागेल. ज्या डाव्यांनी जगभर करोडो लोकांच्या हत्या केल्या त्यांच्याच पक्षात पक्ष कार्यालयात कर्मचार्‍यास मारहाण केली म्हणून निंदा ठराव आपल्याच नेत्या विरोधात केले जात आहेत. ज्यांनी लोकशाही हे मुल्य कधीच मानले नाही त्यांनाच आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठक बोलावून चर्चा करावी लागते आहे. 

भांडवलशाहीच्या विरोधात कितीही गप्पा मारल्या तरी देभरात डाव्यांच्या ताब्यात भरपूर इमारती आहेत. त्यातील एखादी निवडून आणि बाकीच्या जागा विकून आलेल्या पैशातून  त्या जागेत डाव्या चळवळीचे एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय बनवावे. ती जागा पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करावी. तेवढाच एक पर्याय दिसतो आहे. बाकी सगळे पर्याय तर संपलेले आहेतच. एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित, शाहिन बाग प्रकरणांत अल्पसंख्य मुसलमान, जेएनयु जामिया मिलीया प्रकरणांत विद्यार्थी, आता किसान आंदोलनात शेतकरी असे सगळे पर्याय शोधून झाले. राजकारण तर कधीच संपून गेले आहे. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही डावे हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय हाच व्यवहार्य पर्याय दिसतो आहे. जगभरांतून पर्यटक तेथे येतील. कितीही शिव्या दिल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्थेमुळेच डाव्यांचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपाने जिवंत राहिल.      

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575