साप्ताहिक विवेक १४ -२० डिसेंबर २०२०
पंजाबी शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर चालविले आदोलन म्हणजे बळीराजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला असेच म्हणावे लागेल. सरकारी खरेदी, सरकारी हस्तक्षेप यात गेली कित्येक वर्षे शेतकरी भरडून निघाला होता. लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. याला जबाबदार असलेली सरकारी धोरणं आता जराशी सैल होत आहेत. नुकतेच जे तीन कृषी विषयक कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले त्याने शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याची चाहूल लागली आहे. त्या दिशेने पावलं उचलली जात असल्याची ग्वाही यात आहे. आणि असे असताना त्याला नेमका विरोध पंजाबी शेतकर्‍यांनी सुरू केला आहे.कृषी कायद्यात ज्याचा उल्लेखही नाही अशी भिती दाखवून विनाकारण गोंधळ माजवला जात आहे. दोन प्रमुख मागण्या या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. आपण त्यांचा विचार करू.
पहिली मागणी आहे ती एम.एस.पी. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राईज) या संदर्भात. आजतागायत भारतीय सरकार (सत्तेवर कोणीही असो) कधीही कोणताही शेतमाल आपण स्वत:च जाहिर केलेल्या किंमतीप्रमाणे संपूर्ण खरेदी करू शकलेले नाही.
एमएसपी मुळातच 23 धान्यांची जाहिर केली जाते. बाकी शेतमाल (फळे, भाजीपाला, दुध इ.) सर्वच या एमएसपी च्या बाहेर आहेत. म्हणजे यांचे भाव निर्धारण बाजारात होते. शासन ज्या शेतमालाची एमएसपी जाहिर करते त्यातीलही केवळ गहू आणि तांदूळ या दोघाचीच खरेदी धान्य वितरण व्यवस्थेसाठी (रॅशनिंग) केली जाते. म्हणजे ज्वारी, बाजरी, मका, दाळी, तेलबिया या कशाचीही खरेदी शासकीय यंत्रणा करत नाही. ही खरेदीही परत संपूर्ण गहु तांदूळाची केली जात नाही. सरकारी यंत्रणेची साठवणुकीची जी क्षमता आहे तेवढीच किंवा गरजेप्रमाणे त्याच्याहून कमी इतकीच केली जाते. अगदी ताजी आकडेवारी जी समोर आली आहे त्याप्रमाणे बाजारात उपलब्ध असलेल्या एकूण गहु आणि तांदूळापैकी केवळ 6 टक्के इतकीच खरेदी अन्नमहामंडळाने (एफ.सी.आय. - फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) केली आहे. म्हणजे आत्ता जे आंदोलन चालू आहे त्याचा संबंध केवळ या सहा टक्के शेतमालाशीच आहे. इतरांचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.
दुसरा मुद्दा समोर येतो आहे तो कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थे बाबत. नविन कृषी कायद्यांनी ही व्यवस्था बरखास्त करा असे कुठेही म्हटलेले नाही. उलट पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांनीही अतिशय स्पष्टपणे मंडी व्यवस्था अबाधित राहिल असे आश्वासन दिलेले आहे. अगदी आत्ता जी चर्चा चालू आहे त्यात हे आश्वासन लेखी स्वरूपात देण्याचीही तयारी शासनाने दाखवली आहे. मग असे असताना हे आंदोलन आडून का बसले आहेत?
नविन कृषी कायदे शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देतात. यात तक्रार करण्यासारखे काय आहे? जिल्हा परिषदेची शाळा चालूच असताना खासगी शाळेला परवानगी देण्याने नेमकी कोणती हानी होते? तसेच जर शेतकरी आपला माल इतर ठिकाणी विकू शकत असेल तर त्यात शेतकर्‍यावर अन्याय असा कोणता होतो आहे?
केवळ शेतकरी आपला माला दुसरीकडे विकू शकतो असे नाही तर शेतकर्‍याच्या बांधावर येवूनही कुणी खरेदी करण्यास तयार असेल तर त्यालाही या कायद्यांनी परवानगी दिली आहे.
आंदोलन शेतकरी यावरच आक्षेप घेत आहेत. खरं तर हा आक्षेप व्यापार्‍यांचा असू शकतो. दलालांचा असू शकतो. आडत्यांचा असू शकतो. जो उत्पादक आहे तो शेतकरी याला विरोध कसा काय करू शकेल? आजची मंडी व्यवस्था शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करत आहे का? काही वेळा तर शेतकर्‍याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेल्यावर झालेला खर्च आणि आलेली रक्कम यात तोटा होवून आपल्याच खिशातून पैसे भरावे लागले असे घडले आहे. याला ‘उलटी पट्टी’ असा शब्द आहे. मग जर कुणी अगदी शेतकर्‍याच्या बांधावर येवून माल खरेदी करणार असेल, शेतमालाचा सौदा शेतकर्‍याच्या बांधावरच होणार असेल तर यात नेमकी अडचण काय आहे?
याच ठिकाणी या शेतकरी आंदोलनाची गोम लपलेली आहे. जर शेतमाल विक्री खरेदी संपूर्णत: खुली झाली तर बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपूष्टात येईल. मग हे आडते दलाल व्यापारी हमाल मापाडी सगळे सगळे जे अनुत्पादक आहेत जी या व्यवस्थेतील बांडगुळे आहेत त्यांचे हितसंबंध धोक्यात येतील. जो कुणी स्पर्धात्मक दृष्टीने शेतकर्‍याच्या बांधावर यायला तयार आहे, योग्य तो काटा वापरून अचूक मोजमाप करायला तयार आहे, शेतमालाची वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यास तयार आहे, शेतमाला साठवणुकीच्या सोयी करण्यास तयार आहे त्याचा यात फायदा होणार आहे. आणि शेतकर्‍यालाही आपल्याच शेतात राहूल आपल्या मालाची किंमत मिळणार आहे. आत्ताच असे सौदे सुरू झाले आहेत.
कोरोनाच्या काळात शेतातून थेट ग्राहकाच्या घरात फळे दुध भाजीपाला नेणारी व्यवस्था आख्ख्या भारतात सक्षमपणे काम करताना सगळ्यांनी अनुभवली. इतकी मोठी आपत्ती असतानाही कुठेही अन्नधान्य फळे भाजीपाला दुध यांची कमतरता जाणवली नाही. हे कशामुळे शक्य झाले? शासनाने शेतकर्‍याच्या पायातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बेडी मोकळी केली. हा शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत पोचवू लागला. शेतकरीच हे काम करतो आहे असेही नाही. हे काम करणारच्या सक्षम यंत्रणा तयार झाल्या.
कुठलाही मोठा उद्योगपती आपले उत्पादन विकण्यासाठी स्वत: बाजारात उतरत नसतोच. तो विक्रीची साखळी तयार करतो. ती चालविण्याची जाबाबदारी सक्षम आस्थापनांवर सोपवतो. अशी तक्रार कुणीही उद्योगपती करत नाही की मला माझ्या घावूक व किरकोळ विक्रेत्यांनी लुटले. मग जर अशीच सक्षम स्पर्धात्मक व्यवस्था शेत मालासाठी उभी राहणार असेल तर त्याला शेतकरी कशाला विरोध करेल? किंबहुना हे व्हावे यासाठीच शेतकरी 40 वर्षांपासून शरद जोशींच्या विचाराने आंदोलन करत आला आहे.
एमएसपीचा कायदा करा अशी एक मागणी डाव्यांच्या दबावाखाली समोर आली आहे. एक तर कायद्याच्या दृष्टीने अशी मागणी वास्तवात येवूच शकत नाही. कारण एमएसपी प्रमाणे सरकारी खरेदी शक्य आहे जी की एकूण बाजारातील शेतमालाच्या अगदी किरकोळ इतकीच आहे. उर्वरीत माल खासगी व्यापार्‍याने काय भावाने खरेदी करावे असा कायदा केला तर तो त्याला परवडेल तरच खरेदी करेल. नसता बाजारातून बाजूला सरकेल. एकीकडे सरकारची क्षमता संपून गेलेली आणि दुसरीकडे खासगी व्यापारी बाजारातून निघून गेलेला. मग अशा वेळी या शेतमालाचे करायचे काय? आज ज्या व्यापार्‍यांनी पंजाबात शासकीय खरेदीसाठी मध्यस्थ म्हणून गेल्या हंगामात माल खरेदी केला त्याचे पैसे शासनाकडून मिळवले. पण अजूनही शेतकर्‍यांना दिले नाहीत अशी किमान 1100 कोटी रूपयांची रक्कम थकित आहेत. महाराष्ट्रातला अनुभव आहे की एफआरपी प्रमाणे कारखान्यांनी अजूनही शेतकर्‍यांचे पैसे दिलेले नाहीत. जिथे जिथे सरकारी खरेदी आहे तिथे तिथे पैसे थकवले जातात असा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे.
बरोब्बर 34 वर्षांपूर्वी 10 डिसेंबर 1986 रोजी हिंगोली जवळ सुरेगांव येथे कापूस एकाधिकार योजना शेतकर्‍याला लुटते आम्हाला रास्त भाव मिळू द्या म्हणून शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. त्यात तीन शेतकरी पोलिसांच्या गोळीबारात शहिद झाले (परसराम कर्‍हाळे, निवृत्ती कर्‍हाळे आणि ज्ञानदेव टोंपे).
आज जे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत त्यात कोण कोणते पक्ष आहेत? सगळ्यात प्रमुख आहे राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष. याच पक्षाचे 1986 ला पंतप्रधान होते राजीव गांधी. राजीव गांधी यांच्या कृत्रिम धाग्यांना पाठिंबा देण्याच्या धोरणाने कापसाची माती केली होती. याच पक्षाचे मुख्यमंत्री होते मा.ना. शंकरराव चव्हाण. त्यांचेच सुपुत्र माजी मुख्यमंत्री आणि आजचे बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नांदेड जवळच हे आंदोलन तेंव्हा झाले होते. या शेतकर्‍यांना गोळीबार करण्याचा आदेश देणारे शंकरराव चव्हाणच होते.
अजून एक नाव या संबंधात लक्षात घ्यावे लागेल. देशाचे सलग सर्वात जास्त काळ कृषी मंत्री राहिलेले मा. शरद पवार हे तेंव्हा समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा होते. याच वर्षी म्हणजेच 1986 ला एकीकडे कापूस शेतकर्‍यांचे आंदोलन पेट घेत होते त्याच काळात अगदी त्याच वेळी नोव्हेंबर महिन्यात याच परिसरांत औरंगाबाद शहरात आमखास मैदानावर मोठा मेळावा भरला होता. हा मेळावा म्हणजे मा. शरद पवार यांचा कॉंग्रेस पक्षातील प्रवेश सोहळा होता. त्याला पंतप्रधान राजीव गांधी आणि जम्मु कश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री माजी केंद्रिय मंत्री आणि आताचे गुपकार गटाचे प्रमुख मा. फारुख अब्दूला हजर होते. एकीकडे शेतकरी कापसाच्या आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरला होता. तीन शेतकरी भाउ पोलिसांच्या गोळीबाराला बळी पडले होते. त्या रक्ताने माखलेल्या भूमीवर आज आंदोलनाचे समर्थन करणारे आपले राजकारण सार्थ करत आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते मा. शरद पवार आणि कॉंग्रेसचे सर्वच नेते यांना कुणीतरी पत्रकाराने हा प्रश्न विचारायला पाहिजे होता की 34 वर्षांपूर्वी कोरडवाहू कापुस शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला तूम्ही का विरोध केला होता? आणि आजच्या बागायती पीकांच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला का पाठिंबा देत आहात? तेंव्हा सरकारी खरेदी च्या विरोधात शेतकर्‍यांत असंतोष होता. आज या जोखडातून शेतकरी मोकळा होउ पहात आहेत. कृषी कायद्याने शेतकर्‍याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाउल उचलले आहे. ते पाउल मागे घ्या म्हणून डावे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रचाराला पंजाबातील काही शेतकरी बळी पडले आहेत. यांना हे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाले कोणत्या तोंडाने पाठिंबा देत आहेत?
शेतकरी संघटनेने 1980 पासून शेतकरी स्वातंत्र्याची मागणी केली. कुठलाही वैचारिक गोंधळ न ठेवता अतिशय स्पष्टपणे सरकारी हस्तक्षेप उठवून लावण्याची मागणी लावून धरली. आजचे शेतकरी आंदोलन नेमक्या त्याच्या उलट सरकारने किमान हमी भाव देवून खरेदी करावी असा आग्रह धरत आहेत. शेतकरी संघटनेची मागणी होती आमची सुटका करा, तूम्हाला सुटका करता येत नसेल तर बाजूला व्हा आम्ही आमचे स्वातंत्र्य मिळवतो. पिंजर्‍याचे दार उघडा नसता आम्ही पिंजरा तोडतो अशी होती. फक्त तूम्ही पिंजर्‍याला बाहेरून कुलूप लावू नका. अशी होती.
आजची मागणी मात्र पिंजरा चांगला कसा करा, त्याला रंग द्या, पिंजरा सोन्याचा करा, पेरूच रोज न देता फळांमध्ये विविधता येवू द्या, पिंजरा कधी घरात कधी गॅलरीत कधी बागेत नेवून ठेवा अशी आहे. पंजबाचे आजचे आंदोलक शेतकरी आणि त्यांचे नेते चुकूनही पिंजर्‍याचे दार उघडा अशी मागणी नाही.
कोरडवाहू पिकासाठी आंदोलन करताना आम्हाला स्वातंत्र्य द्या म्हणत शेतकरी शहिद झाले. आणि याच्या उलट आज बागायती पिकाचे, मोठ्या प्रमाणात संरक्षण असलेले, सरकारी खरेदीची कवच कुंडले लाभलेले पंजाबातील शेतकरी सरकारच्या गळ्यात पडून आम्हाला वाचवा म्हणून गळा काढत आहेत.
कालपर्यंत शेतकर्‍याच्या विरोधात उभे असलेले मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव आणि सगळेच पर्यावरणवादी समाजवादी डावे आज शेतकर्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसून येत आहेत. यातूनच या आंदोलनाचे वैचारिक पितळ उघड पडताना दिसत आहे.
12 डिसेंबर ही युगात्मा शरद जोशी यांची पुण्यतिथी. त्यांनी शेतकर्‍याला स्वातंत्र्याचा मार्ग दाखवला. सरकारी खरेदीचा हस्तक्षेपाचा पिंजरा तोडायची दिशा दाखवली. शरद जोशी यांनी 1990 साली विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि 1999 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कृषी सल्लागार समितीचा अहवाल शासनाकडे सुपूर्त केला. त्यातील तरतूदींच्या अनुषंगानेच आजचे नविन कृषी विधेयक तयार झाले आहे. या कृषी विधेयकाचे स्वागतच केले पाहिजे.
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575
