उरूस, 4 जून 2020
शेतीवर आधारलेली सर्व व्यवस्था म्हणजेच ‘भारत’ आणि त्यावर अन्याय करणारा, शेतीचे शेतकर्‍याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा, नियमांच्या बेड्यांत अन्यायकारक कायद्यांत जखडून ठेवणारा बांडगुळासारखा ‘इंडिया’ अशी विभागणी शुद्ध वैचारिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा आधार घेत शरद जोशी यांनी केली होती.
याची सुरवातीला फार खिल्ली डाव्या विचारवंतांनी केली. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत यांची भाषा तशीच होती. पण कोरोना च्या जागतिक महामारीने भल्या भल्यांचे पितळ उघड पडले आणि शेतीच आता वाचवून शकते याची तीव्र जाणीव सगळ्याच उपटसुंभ बांडगुळी लोकांना झाली. शिवाय सगळे पॅकेजसाठी कटोरे पसरून उभे असताना एकटा शेतकरी स्वाभिमानाने उभा असल्याचे आढळून येताच या अन्याय करणार्‍यांच्या माना खाली झुकल्या.
केवळ तीनच महिन्यात तथाकथित शहरी व्यवस्थेने हातावर पोट असलेल्यांना आपण सांभाळू शकत नाही हे निर्लज्जपणे सिद्ध केलं. एकूण उत्पन्नाचा 86 टक्के इतका हिस्सा गट्टम करणार्‍या ‘इंडिया’ची ही नैतिक जबाबदारी होती की आपल्यासाठी कष्टणार्‍या या मजूरांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत सांभाळायलाच हवे होते. पण ते घडले नाही. जवळपास दोन कोटी मजूर परागंदा होवून गावाकडे परतले.
केंद्र सरकारने शेतीवरील बंधने उठविण्याचा घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर तपासला पाहिजे. मुळात ही बंधने का घातली होती हे आधी बघितले पाहिजे. उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा, शहरी ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी ही सगळी बंधने घालण्यात आली होती.
आवश्यक वस्तू कायदा (इसेन्शीअल कमोडिटी ऍक्ट) याचा उल्लेख मराठीत नेहमीच ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ असा करण्यात येत होता. हा शब्दच मुळात बुद्धीभ्रम करणारा आहे. शब्दश: भाषांतर हे आवश्यक वस्तू कायदा असेच होते. शिवाय यात समाविष्ट असलेले साखर किंवा कांदा हे जीवनावश्यक कसे? याचा खुलासा हा उल्लेख करणार्‍या पत्रकार विचारवंतांनी करावा. या कायद्यातून बहुतांश शेतमाल आता वगळला असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे. याचा शेतकर्‍यांना कसला फायदा झाला? जीवनावश्यक म्हणत असताना या वस्तूंच्या किंमती गेल्या 50 वर्षांत किती वाढल्या? या शेतमालाच्या किंमती दाबून ठेवल्या पण त्यांना लागणारा उत्पादन खर्च मात्र काळानूसार महागाई नुसार वाढत गेला हा कुठला अन्याय आहे?
गव्हाच्या किंमती आणि हॉटेलमध्ये तयार पोळीची किंमत यांची तूलना करा. दुधाची, साखरेची किंमत आणि चहाची किंमत यांची तूलना करा. डाळींची -तेलाची-कांद्याची किंमत आणि भज्यांची किंमत यांची तूलना करा. भाज्यांच्या किंमती आणि याच भाजीचा वापर करून हॉटेलमध्ये तयार झालेली भाजीची प्लेट तिची किंमत याचा विचार करा. साधी गव्हाची किंमत आणि तोच गहू दळायला मोजावे लागणारे पैसे याची तूलना करा.
हे सगळे शांतपणे तपासले तरी लक्षात येते की आवश्यक वस्तू कायदा या नावाखाली शेती कशी मारून टाकली गेली.
दुसरा निर्णय शासनाने घेतला आहे तो शेतमालाचा व्यापार देशांतर्गत खुला करण्याचा. आज शेतमालाशिवाय इतर व्यापार करणारे यांना याचाच आचंबा वाटतो की अशी काही बंदी भारतात होती. शहरी ग्राहकांना तर माहितही नाही की पंजाबचा गहू महाराष्ट्रात आणून विकता येत नव्हता. महाराष्ट्राचा कापूस आंध्रांत (आताचा तेलंगणा) नेता येत नव्हता.
हा काळाबाजार तर इतका फोफावला होता की आंध्रातला तांदूळ महाराष्ट्रात आणि इकडचा कापूस तिकडे असा दोन नंबरचा व्यापार करणार्‍यांच्या टोळ्याच महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवर तयार झाल्या होत्या. त्यामुळे देशांतर्गत व्यापार खुला केला म्हणजे थोडक्यात कालपर्यंत जी बेडी पायात घातली होती ती आता जराशी मोकळी केली आहे. यात शेतकर्‍यावर काहीही उपकार केले नाहीत. उलट जो अन्याय आत्तापर्यंत केला तो दूर होतो आहे.
परदेशात शेतमाल निर्यात करण्यासाठी बंधने खुली करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. हा विषयही असाच अन्याय करणारा. भारतात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना अस्तित्वात असताना कधीच कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळत होता तो भाव मिळू दिला गेला नाही याचा पुरावाच शासकीय आकडेवारीत उपलब्ध आहे. भारतीय कापड उद्योगाला संरक्षण देताना कापुस उत्पादकाची माती करण्यात आली. उपेक्षा करूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश बनला पण संरक्षण देवूनही आपण कापड उद्योगात भरारी घेवू शकलो नाही. तयार कपाड्याच्या उद्योगात जास्त पुढे जावू शकलो नाही. ग्रामीण भागात म्हण आहे सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या घरी हत्ती. आणि जिच्या दारी हत्ती बांधला ती शिंदळही आता सतीच्याच दाराकडे लाचार होवून पहात आहे.
कुठल्याही खेड्यातून माणसांनी या काळात स्थलांतर केले नाही. शेतीची कामे लगबगीने सुरू झाली आहेत. मनुष्यबळ नाही म्हणून कुणी रडत बसले नाही. खायला प्यायला नाही म्हणून कुणी तक्रार केली नाही. कुणीही पॅकेज मागितले नाही. आत्तापर्यंत पोसून पोसून तट्ट फुगलेले उद्योग धंदे दोनच महिन्याचा ताण पडला तर मोडून पडले आहेत. पॅकेजची भीक मागत आहेत. दिले ते कमी म्हणून ओरडत आहेत. याच्या उलट आख्खा ग्रामीण भारत मॉन्सूनची हमी मिळताच उत्साहात या संकटातही कामाला लागला आहे.
शेतीविरोधी समाजवादी धोरणं राबविणार्‍यांचे डोळे आता तरी उघडायला पाहिजेत.
एटीबीटी कापसाला परवानगी द्या यासाठी शेतकरी संघटना लढत आहे. या आधुनिक कापसाची पेरणी करून कोरोना संकट काळातही शेतकर्‍यांनी आगळे वेगळे आंदोलन सुरू केले आहे. जी.एम.मक्याच्या वाणाला परवानगी हवी आहे. झीरो बजेट शेतीवाले कुडमूडे शेतीतज्ज्ञ कोरोना संकट काळात कुठल्या कुठे गायब झाले आहेत. त्यांना पद्मश्री देवून शेती क्षेत्रात धुळफेक करणार्‍या मोदी सरकारने उशीरा का होईना शेतीच्या भल्याचा विचार करायला सुरवात केली हे चांगले चिन्ह आहे.
एक भारतीय नागरिक म्हणून देशाच्या भल्यासाठी सरकारला हात जोडून विनंती आहे 370, 35 ए, सीएए, ट्रिपल तलाक सारखेच धाडस दाखवा आणि शेतीविरोधी कायदे बरखास्त करा, व्यापारावरील बंधने संपूर्णत: उठवा, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला द्या. हा शेतकरी आख्ख्या भारताला वैभवाच्या शिखरावर नेवून बसवेन.
(लेखात वापरलेले छायाचित्र शेतकरी संघटना कार्यकर्ते खुशाल बालाजी हिवरकर, मु.पो. मुरगाव खोसे, ता. देवळी जि. वर्धा यांच्या शेतात 2 जून रोजी एचटीबीटी कापूस वाणाची पेरणी करतानाचे आहे. इथून बाजूच्या अमरावतीत जिल्ह्यात साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली होती. नोंद झालेली ही देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या. याच परिसरातील खुशाल हिवरकर बंदी असलेले बियाणे पेरून प्रतिकात्मक आंदोलन करत आहेत. त्यांना आपण सगळ्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
