जिथल्या तेथे पंख मिटूनियां निमूट सारी घरेपाखरे

उरूस, 1 एप्रिल 2020

शिशासारखी भरली मळभट
मृत्यूची चाहूल सुरूंना
अवचित हबकुनि थबके वारा
वाळूंतुन पाऊल सुटेना

घळींघळींतुन अडेआदळे
उजेड वेडा दिसांधळासा
मुकी जखम झाल्या हृदयाचा
तटून आहे एक उसासा

जिथल्या तेथे पंख मिटुनिया
निमूट सारी घरेपांखरे
राख माखुनी पडून आहे
लूत लागले सुणे बिचारे

त्रिशूळसा अन् कुणी कावळा
अवकाशाला कापित येतो
जातां जातां या जखमेचा
झटकन् लचका तोडुन नेतो
-बा.भ.बोरकर
(गितार पृ.44, मौज प्रकाशन. बोरकरांची समग्र कविता, खंड 2, पृ. 41. देशमुख आणि कंपनी)

सध्या लॉकडाउन मुळे बोरकरांच्या या ओळी ‘निमूट सारी घरेपाखरे’ सर्वत्रच लागू पडत आहेत. सारं कांही ठप्प आहे. नेमके हे उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. सर्वत्र एक करडा राखेसारखा रंग जाणवतो आहे. बोरकरांनी जी पहिली ओळ लिहीली त्यालाही हा काळ अनुकूल आहे.

ही शांतता आहे पण भयाण आहे. कोरोनाच्या भयाचे सावट सार्‍या जगावरच पसरले आहे. रातअंधळा असा शब्द आपण नेहमी वापरतो. पण ‘दिसांधळा’ असं काही नाही. बोरकरांनी नेमका हा नविन शब्द तयार करून कवितेत चपखल वापरला आहे. सध्याची परिस्थिती मुकी जखम झाल्यागत आहे. भळभळ काही वहात नाही. काही व्यक्त करता येत नाही. पण सारे काही ठप्प असल्याने मनाची विचित्र अशी घालमेल होते आहे.

पंख मिटून पाखरे रात्री झाडावर शांत बसून असतात हे आपल्याला माहित आहे. पण इथे लॉकडाउन मुळे घरेही पंख मिटून आहेत. तेंव्हा बोरकरांच्या कवितेतील ही ओळ इथेही लागू पडते आहे.  तिसर्‍यात जो ‘सुणे’ हा शब्द आला आहे त्याने बर्‍याच जणांचा गोंधळ होतो. एक तर हा शब्द कोकणी आहे. मराठी नाही. सुणे याचा अर्थ कुत्रा. लूत लागलेले कुत्रे जसे पडून असते तसे सगळे जगणे पडून आहे असा अर्थ इथे आहे. बोरकरांच्या प्रतिभेचा कस या शब्दावर लागलेला आहे. एक तर सुणे हा कुत्र्यासाठी आहे पण त्यातून ‘जिणे’ असाही ध्वनीत अर्थ निघतो. दुसरा एक अर्थ सुने म्हणजे एकटे असाही निघतो. या सगळ्यामुळे या शब्दाचे सौंदर्य अजूनच वाढले आहे.

शेवटच्या ओळीत ‘त्रिशुळसा कुणी कावळा’ अशी प्रतिमा येते. इथे कावळ्याला त्रिशूळसा म्हटलेले नसून तो आभाळातून खाली उतरताना तिरका येतो म्हणजेच जमिनीशी जवळपास 60 अंशाचा कोन करतो. आणि नेमका हा कोन त्रिशुळाचा दैत्याला मारतानाचा आहे. देवीच्या हातातील त्रिशुळाने ती दैत्याचा वध करते तो कोन आहेच तसाच कावळ्याचा जमिनीवर झेपावण्याचा कोन आहे.

कोरोनामूळे मृत्यूच्या भयानक बातम्या कानावर येत आहेत. या बातम्या म्हणजे कावळ्याने जखमेचा लचका तोडून न्याव्या तशाच वेदनादायी आहेत.

बोरकरांनी ही कविता 8 एप्रिल 1962 ला लिहीली. आज 58 वर्षांनी बरोबर एप्रिल महिन्यातच आपल्याला हाच अनुभव येतो आहे. हा एक विलक्षण योग आहे. बोरकरांची प्रतिभेला सलाम.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

हैदराबाद मुक्तीसंग्राम, ‘मुस्लीम नरसंहार’ आणि डाव्यांचा बौद्धिक भ्रष्टाचार !

उरूस, 31 मार्च 2020

डावे पत्रकार प्रफुल्ल बिडवई यांचे ‘द फिनिक्स मोमेंट : द चॅलेंजेस फेसिंग दि इंडियन लेफ्ट’ हे पुस्तक 2015 मध्ये प्रकाशीत झाले होते. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा’ या नावाने  प्रकाशीत झाला (रोहन प्रकाशन, पुणे आ. 1 ऑगस्ट 2018). मराठी अनुवादाचे उपशीर्षक ‘इतिहास, आव्हानं आणि नवसंजीवनीच्या शक्यता’ असं आहे. स्वाभाविकच यातून बिडवई यांना डाव्या चळवळीने आत्मपरिक्षण करावे असं अपेक्षीत आहे. तसं त्यांनी पुस्तकात सर्वत्र लिहूनही ठेवलं आहे.

पण डाव्यांची अडचण हीच आहे की त्यांना बौद्धिक भ्रष्टाचार करायची वाईट सवय आहे. यामुळे आपल्या चुका सुधारून पुढे जाण्यासाठी जो नितळपणा लागतो तो शिल्लक राहत नाही. स्वाभाविकच मग चळवळ खुंटते. याचा एक पुरावा या पुस्तकातच आहे.

बिडवईंच्या या पुस्तकात हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या अनुषंगाने काही एक अतिशय आक्षेपार्ह उल्लेख आले आहेत.  ‘व्यूहनीतीविषयक चौकटीच्या शोधात’ या नावाने दुसरे प्रकरण आहे. यात पृ. 107 वर बिडवई असं लिहून जातात,

‘भारत सरकारने निजामाला हैदराबाद संस्थान विलीन करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी (लष्करी) कारवाई केली, असा बाह्यत: जरी उद्देश दिसून येत असला, तरी सुमित सरकार म्हणतात त्याप्रमाणे, खरं तर ‘ऑपरेशन’ बहुधा... कम्युनिस्टांची आगेकुच रोखण्यासाठीच केलं गेलं... नाहीतर वास्तविक, नवी दिल्ली आणि विशेष करून वल्लभभाई पटेल यांची निजामासोबत समझोता करण्यास पूर्ण तयारी होती...’

यात दोन आक्षेप आहेत. एक तर कम्युनिस्टांनी तेलंगणात जो सशस्त्र उठाव केला होता त्याची मर्यादा दोन जिल्ह्यांपूरती होती. हैदराबाद संस्थानच्या एकूण 16 जिल्ह्यांपैकी केवळ दोन जिल्ह्यांतील कांही भागात पसरलेल्या या उठावाला दडपून टाकण्यासाठी संपूर्ण संस्थानावर कारवाई केली हे म्हणणं कितपत संयुक्तिक आहे?

म्हणजे आजच्या गडचिरोली जिल्ह्यांतील कांही नक्षलवादी हिंसक कारवायांसाठी संपूर्ण विदर्भावर ऍक्शन घेतली जाईल का? ‘मॉडर्न इंडिया’ या सुमीत सरकार लिखीत पुस्तकाचा संदर्भ घेवून बिडवई हे लिहीतात. यासाठी सरकारी पातळीवरचा कुठला अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा अजून काही पुरावे आहेत का? तर त्याबाबत कसलीच नोंद बिडवई करत नाहीत.

‘लष्कराने कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणि समर्थकांविरोधात जराही तारतम्य न बाळगता सैन्यदलाच्या शक्तीचा  वापर केला शेकडो कार्यकर्त्यांची हत्या केली गेली आणि शेकडोंचा अनन्वित छळ केला गेला.’

भारतीय लष्कराबाबत असला घाणेरडा आरोप सुमीत सरकार सारखा लेखक का करतो? आणि बिडवई त्याचाच संदर्भ का घेतात? कधीही भारतीय लष्कराचा हेतू बद्दल असे संशय घेतले गेले नाहीत. काही ठिकाणी लष्कारातील जवानांनी गैरकृत्य केले आहेत. त्यावर त्या अनुषंगाने कारवाई झालीही आहे. पण धोरण म्हणून भारतीय लष्कराने चळवळीतील लोक मारले त्यांच्यावर अत्याचार केले छळ केला असे कधीच घडले नाही. मग असा आरोप करण्यामागचा हेतू काय?

दुसरा आक्षेप आहे तो वल्लभभाई पटेलांबाबत वाक्य वापरले त्याबद्दल. वल्लभभाई यांनी निजामासोबत समझोता करण्याची पूर्ण तयारी केली होती म्हणजे काय? कसला समझोता? बारा वर्षे स्टेट कॉंग्रेसने जो प्रखर लढा स्वामी रामानंद तीर्थांच्या नेतृत्वाखाली उभारला होता त्यात प्रमुख मागणी ही हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विना अट विलीन करावी हीच होती. यात कसल्या समझोत्याला जागा होती? आणि केवळ हैदराबादच नाही तर इतर सर्व संस्थाने विलीन करत असताना ‘समझोता’ काय केल्या गेला? या विधानासाठीही बिडवई आधार परत सुमीत सरकार यांच्या पुस्तकाचाच घेतात.

तिसरा आणि सर्वात मोठा आक्षेप त्यांनी या कारवाईला मुसलमानांचा नरसंहार म्हटले हा आहे.
‘आणखी एक वाईट गोष्ट म्हणजे  प्रचंड प्रमाणात विशेष करून मराठवाड्यात मुस्लीम विरोधी नरसंहाराला सुरवात झाली आणि अशा नरसंहाराला जवान आणि पोलिसांची मदत व साथही लाभली होती. केंद्राने 1948 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पंडित सुंदरलाल यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सदिच्छा’ भेटीसाठी एक त्रिसदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ हैदराबादला पाठवले. त्या मंडळाने दिलेल्या अहवालानुसार पोलीस कारवाई मध्ये व त्यानंतर सुमारे 27 हजार ते 40 हजार जण मारल्या गेले.’

हैदराबाद मुक्ती संग्राम स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली 12 वर्षे लढला गेला. या अथक लढ्याचे यश म्हणजेच हैदराबाद संस्थानाचे स्वतंत्र भारतात झालेले विलीनीकरण. हा लढाही कधीही हिंदू विरूद्ध मुसलमान असा झाला नाही. रझाकारांनी कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या अत्याचाराबद्दल लोकांना अतियश राग होता, रझाकारांनी केलेल्या अनन्वित छळामुळे त्यांचा सुड उगवायची भावना होती हे खरे आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अशा अत्याचारींना मारले गेल्याच्या कांही तुरळक घटना घडल्या आहेत. पण त्याला ‘नरसंहार’ असे रूप कधीच नव्हते.  पुढे प्रत्यक्षात न्यायालयीन कारवाई होवून कासिम रिझवीला तुरूंगात धाडल्या गेले. पाकिस्तानात पलायन करण्याची हमी देवून तो सुटला व तिकडे निघून गेला. हे सगळं वास्तव बाजूला ठेवून बिडवई कशाच्या आधारावर मुसलमांनाचा नरसंहार हैदराबाद संस्थान विलीन करताना झाला असं मांडतात?

ज्या पंडित सुंदरलाल समितीचा अहवाल ते यासाठी वापरतात त्याचाच आधार घेतला तर बिडवई यांच्या बौद्धिक भ्रष्टाचाराचा पुरवा मिळतो. मुळात बिडवई मुळ अहवाल न वापरता या अहवालावर ए.जी. नुराणी यांनी 2001 मध्ये लिहीलेला लेख संदर्भ म्हणून वापरतात. (‘ऑफ अ मॅसॅकर अनटोल्ड’ आणि ‘फ्रॅाम सुंदरलाल रिपोर्ट’/ ले. ए.जी. नुरानी/ फ्रंटलाईन 3 मार्च 2001)

मूळ अहवाल असं स्पष्ट सांगतो की हे केवळ एक तिन सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळ आहे. कुठलाही आयोग नाही. शिवाय या प्रतिनिधीमंडळाला सदिच्छा भेटीसाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलिस कारवाई बाबत कुठलीही चौकशी (इनक्वायरी) अथवा शोध (इनव्हेस्टिगेशन) करण्याचे अधिकार यांना नाहीत. (हा अहवाल सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. जिज्ञासूंनी जरूर वाचावा.)

ज्या पद्धतीनं ए.जी. नुराणी यांनी या पूर्वी यशपाल कपुर आयोगाचा (हा तरी निदान आयोग होता, इथे तर तेही नाही) वापर करून सावरकरांची बदनामी केली त्याचीच काहीशी पुनरावृत्ती इथे परत केली जाते आहे. एका साध्या प्रतिनिधी मंडळाचा अहवाल जो की सरकारने स्विकारलाही नाही त्यातील निरीक्षणं ज्यांना कुठलाही आधार नाही का म्हणून इतक्या मोठ्या घटनेबाबत वापरला जातो?

मुळात पंडित सुंदरलाल यांचा हा अहवालच किती पूर्वग्रहदुषीत आणि केवळ कल्पनांवर आधारीत आहे याचा एक पुरावा खुद्द या अहवालातच मिळतो. पंडित सुंदरलाल यांनी असं लिहीलं आहे की लातूर जे की कासिम रिझवीचे मुळ गाव तिथे 10 हजार मुसलमान होते. त्यातील 3 हजार मारले गेले आणि 7 हजार पळून गेले. कुठल्याच आकड्याला कसलाच तर्कशुद्ध पुरावा किंवा आधार या अहवालात नाही.

आज 1948 च्या घटनेचे साक्षीदार असलेले किमान 100 लोक लातूरला हयात आहेत. आज कुणीही जावून त्यांना विचारावे की लातूरमधून सर्वच्या सर्व मुलसमान मरून अथवा पळून गेले हे खरे आहे का? सोशल मिडीयावर हा लेख वाचणार्‍या लातूरच्या कुणाही ज्येष्ठानं याबद्दल मत प्रदर्शित करावे. मराठवाड्यात आजही हैदराबाद मुक्ती संग्रामात सक्रिय असलेले लोक हयात आहेत. कित्येकांनी आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. विविध राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या लेखक पत्रकारांनी हैदराबाद मुक्ती संग्रामाबद्दल कमी जास्त लिहून ठेवलं आहे.

कुणीही हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील पोलिस ऍक्शन म्हणजे ‘मुसलमानांचा नरसंहार’ असं म्हटलेलं नाही. एक अहवाल मनाला वाटेल असे काही लिहीतो आणि दूसरा कुणी नुरानी त्याचा संदर्भ घेवून झोडपाझोडपी करतो, त्याचा संदर्भ घेत कुणी बिडवई परत हे विष उगाळतो या वृत्तीला काय म्हणावे? एका खोट्याच्या पायावर ही कसली इमारत उभारली जाते आहे?

मुसलमानांचा नरसंहार मराठवाड्यात झाल्याचा कसलाही पुरावा नाही. अगदी आजही मुसलमान खासदार औरंगाबादेतून निवडून येतो. त्याला मिळणारी मते काही केवळ मुसलमानांची असतात म्हणून नाही. आणि तशी जरी आहेत हे मान्य केलं तर डाव्यांची बौद्धिक विकृती अजूनच उघड होते. कारण जर मुसलमानांचा संहार केला गेला तर मग इतके मुसलमान कुठून आले की त्यांनी एक खासदार निवडून दिला?

हैदराबाद मुक्ती संग्रामाला बदनाम करण्याची ही वृत्ती निषेधार्ह आहे.
 

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

गावाकडच्या गोष्टी : अस्सल मराठी मातीतील वेब मालिका !

उरूस, 26 मार्च 2020

एक गाव आहे अगदी खरं खुरं, तिथे असलेली खरी खुरी माणसं घेवून त्यांच्याच आयुष्यातील खरे खुरे प्रसंग जराफार कलात्मक पद्धतीनं मांडत एखादी कलाकृती तयार होवू शकते यावर तूमचा विश्वास बसतो का? आणि ही कलाकृतीही परत अगदी किमान पैशात, किमान तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार झालेली. शिवाय अतिशय आशय संपन्न. या कलाकृतीचे नाव आहे ‘गावाकडच्या गोष्टी’. जगभरात वेब मालिका लोकप्रिय व्हायला लागल्या, त्यांत प्रचंड भांडवली गुंतवणूक व्हायला लागली त्याला प्रमाणाच्या बाहेर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळायला लागला हे आपण ऐकून होतो. मोठ मोठ्या चित्रपटांपेक्षा यांचा तांत्रिक दर्जा अफलातून होता. हे सगळं इंग्रजीतच असतं असा आपला समज होता.

पण ‘गावाकडच्या गोष्टी’ या अस्सल मराठी मातीतील वेब मालिकेने हे सगळे समज खोडून काढले. सातारा जिल्ह्यातलं केळेवाडी हे एक आपलेच दुर्गम गाव दिग्दर्शक नितीन पवार याने निवडले. गावातील आणि जवळपासची नाटकांत काम करणारी कलाकार मित्रमंडळी निवडली. आणि बघता बघता चार लाख सबस्क्रायबर चा टप्पा पार करणारी एक वेब मालिका तयार झाली.

या मालिकेबद्दल आता भरपूर इतर माहिती यु ट्यूब वर उपलब्ध आहेत. मालिकेचे 67 भाग झाले आहेत. गेले तीन दिवस झपाटल्यासारखे हे भाग मी पहात होतो. सातार्‍याच्या भाषेतील खणखणीत संवाद, ठळक व्यक्तिरेखा, गावाकडची सुंदर सुंदर निसर्ग स्थळं, आख्खं गाव म्हणजे विविध लोकेशन्सनी गजबजलेला एक मोठा सेटच. यात काम करणारे कलाकारच नाही तर आख्खा गावच यात गुंतलेला.

आत्तापर्यंत न पहायला मिळालेलं काहीतरी वेगळं सुंदर अस्सल आपण पहातोय अशीच भावना ही मालिका पहाताना होते.

मकरंद अनासपुरे याने लोकप्रिय केलेली ग्रामीण बोली, फॅण्ड्रीनंतर ‘सैराट’च्या रूपानं नागराज मंजूळेच्या शैलीला मिळालेले अफाट व्यवसायीक यश, चला हवा येवू द्या सारख्या कार्यक्रमांतून ग्रामीण पार्श्वभूमी संवाद वगनाट्याची शैली यांना लाभलेला प्रतिसाद ही सगळी पार्श्वभूमी ‘गावाकडच्या गोष्टी’च्या यशाला आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

अतिशय मचूळ अशा मालिकां पाहून कंटाळलेला वर्गाला झणझणीत मटणरस्सा आणि त्यात कुस्करून चुरलेली भाकरी वोरपायला मिळावी तसं झालं आहे.

खरं तर सैराट नंतर नाळ हा अतिशय गोड सिनेमा नागराज मंजूळेने दिला. त्याची तशी फारशी चर्चा झाली नाही. कमी भांडवलात तयार झालेल्या या चित्रपटाने अतिशय चांगला व्यवसाय करून ग्रामीण मराठी भाषा/प्रसंग/दृश्य ही बाजारपेठ विस्तारत आहे हे सिद्ध केलं होतं. मग असे चित्रपट यायला लागले. विस्तारभयास्तव सगळी नावं मी घेत नाही.

नितीन पवार यांचे हे सगळ्यात मोठे यश आहे की त्यांनी आहे त्याच व्यक्तिरेखांचा वापर करून एकाच गावातील खरी खरी लोकेशन्स वापरून 67 भागांची हजार मिनीटांची मालिका तयार केली. जवळ जवळ 10 मोठ्या चित्रपटांच्या लांबीइतका हा कलात्मक अविष्कार आहे. आणि अजूनही पुढे जावू शकेल अशा कितीतरी शक्यता यात पाहणार्‍याला आढळून येतात. दुसरे मोठे यश म्हणजे पाहणार्‍याला हा दिग्दर्शक खिळवून ठेवतो.

मालिकेत या क्षेत्राचे अभ्यासक त्रुटी दाखवून देवू शकतील. सामान्य रसिकांनाही तसं काही शोधून काढता येईल. पण तो मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटत नाही. या मालिकेवर आर.के. नारायण यांच्या मालगुडी डे ची किंवा स्वामी मालिकेची छाप आहे वगैरे वगैरे खुप मांडता येईल. यात अजून काय घेता आलं असतं हे पण सांगता येईल. हेही फार महत्त्वाचं नाहीये. या मालिकेने एक मोठी वाट मराठी निर्माते दिग्दर्शकांना दाखवून दिली आहे हे महत्त्वाचे आहे. सामान्य रसिकांनी याला मोठा प्रतिसाद देवून व्यवसायीक संधी मोठी असल्याचे सिद्ध केले आहे.

मालिकेचा सगळ्यात मोठे यश तिच्या आशयसंपन्नतेत आहे. याचे सर्व श्रेय दिग्दर्शक नितीन पवार याला जाते.
या वेब मालिकेपासून प्रेरणा घेवून आता गावोगावच्या विविध कलाकारांना त्यांच्या कलागुणांना कशी संधी देता येईल याचा सर्वांनी विचार करावा. पैशाअभावी अडकून बसलेली कितीतरी प्रकल्प या दिशेने वाटचाल करू शकतील.

मी ज्या परभणीचा आहे त्या जिल्ह्यातील गंगाखेड या संत जनाबाईंच्या गावात गोदावरीबाई मुंढे या एक अतिशय गोड गळ्याच्या गायिका आहेत. त्यांच्या गवळणी वारकरी संप्रदायात अतिशय लोकप्रिय आहेत. मृदुंग, टाळ, एकतारी इतक्या किमान वाद्यसंगतीत गोदावरी बाईंचा आवाज लागला की समोर हजारो लोक तल्लीन होवून जातात. अभंग ‘धरीला पंढरीचा चोर’ म्हणत असताना सामान्य रसिकांचे चित्त त्यांनी बंदिस्त कधी करून घेतले हे लक्षातच येत नाही तसे नितीन पवार या दिग्दर्शकाने ‘गावाकडच्या गोष्टी’तून साध्य केले आहे.

तूम्ही ही मालिका जरूर पहा. तूमच्या प्रतिक्रिया द्या. अस्सल मराठी मातीतील एका कलाकृतीला दाद द्या.
मालिकेच्या कथानकाबद्दल भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. मी ती परत सांगण्यात काही हशील नाही. प्रत्यक्ष पहा आणि मग तूम्हीच तूमच्या प्रतिक्रिया व्यक्त करा. मराठी माणसाचा कंजूषपणा सोडा. मोकळेपणाने ‘दिल खोलके’ दाद द्या. 

 
 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

दि‘शाहीनबागे’ची शंभरी भरली !

उरूस, 24 मार्च 2020

आज सकाळी (मंगळवार 24 मार्च 2020) दिल्लीतील गेली चार महिने चालू असलेले शाहीनबागेतील आंदोलन पोलीसांनी कोरोनो विषाणूच्या जागतिक आपत्तीच्या निमित्ताने १०० व्या दिवशी गुंडाळले. तंबू उचलून घेतला, खुर्च्या व इतर सामान सर्व काही काढून घेतले. गेली 100 दिवस बंद पाडण्यात आलेला रस्ता मोकळा करण्यात आला.

सी.ए.ए. बाबत कायदेशीर बाबी विविध कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्टपणे समोर मांडल्यावर आणि सरकारच्या वतीने गृहमंत्र्यांनी संसदेत सविस्तर खुलासा केल्यावर शाहीनबाग आंदोलन दिशाहीन होवून गेले होते. त्यात तसाही काहीच अर्थ शिल्लक राहिला नव्हता. अगदी उरली सुरली कसर या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणारे वकिल ऍड. कपिल सिब्बल यांनीही राज्यसभेत स्पष्टपणे ‘सी.ए.ए. मुसलमानांच्या विरोधात नाही’ असे कबूल करून भरून काढली होती. तेंव्हा आता या आंदोलनाचे काहीही औचित्य शिल्लक राहिले नव्हते. दिल्ली विधानसभा निवडणुका पुरते कॉंग्रेस व आम आदमी पक्षाला यात स्वारस्य होते. कारण नंतर त्यांनीही या सर्वांतून अंग काढून घेतले. डावे तसेही नामोहरमच झालेले आहेत. तेंव्हा कुठलीच मोठी राजकीय सामाजिक ताकद या आंदोलनापाठीमागे शिल्लक नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने जेंव्हा मध्यस्थ पाठवले तेंव्हाच एक फार मोठी संधी या आंदोलनकर्त्यांना होती. अतिशय चांगली चर्चा या मध्यस्थांच्या समोर करून एक  संदेश देशभर पोचवता आला असता. मुख्य रस्ता मोकळा करून सामान्य लोकांची सहानुभूतीही मिळवता आली असती. जवळपासच्या कुठल्याही मोकळ्या जागी आंदोलन चालू ठेवून या विषयावर साधक बाधक चर्चा सुरू ठेवता आली असती. या आंदोलनाचा एक चांगला परिणाम म्हणून देशभर भाजप विरोधात चळवळ सक्रिय करता आली असती. आत्तापासून चिकाटीने मेहनत करून प्रयत्न केले असते तर एक मोठी राजकीय ताकदही उभी करता आली असती. किंवा उपलब्ध असलेले जे काही भाजप विरोधी राजकीय पर्याय आहेत त्यांचेही बळ  वाढविता आले असते. पण मुळातच हे आंदोलन कट्टरपंथीय वहाबी मुसलमानांच्या ताब्यात गेले. त्यांनी या बाबत आडमुठी भूमिका घेतली. त्यांना पाठिंबा देण्याची अतिशय मोठी चुक  समाजवादी डाव्या चळवळींनी केली. कारण यामुळे आपण मध्यममार्गी सामान्य जनतेपासून अजूनच दूर जातो आहोत हे ते विसरून गेले. हेच मध्यमवर्गीय एकेकाळी डाव्या पक्षांचे मतदार होते. डाव्यांच्या कामगार संघटनांमधूनच या नव मध्यमवर्गाची निर्मिती झाली होती.

जेंव्हा सी.ए.ए. कुठल्याच भारतीय नागरिकांशी संबंधीत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर, जेंव्हा एन.आर.सी. लागूच होणार नाहीये हे कळल्यावर आणि जेंव्हा एन.पी.आर. देशातील जनगणनेसाठी आवश्यक आहे त्याचा मोदी सरकारशी काहीच संबंध नाही दर दहा वर्षांनी हे करावेच लागते हे उमगल्यावर शाहीनबाग आंदोलनात अर्थच काय शिल्लक राहिला होता?

या आंदोलनास वैचारिक नैतिक पाठिंबा देणार्‍यांनी हा सर्व विषय गांभिर्याने आंदोलन कर्त्यांसमोर मांडायचा होता. पण त्यांनी या आगीत तेल ओतणेच पसंद केले.

करोनाच्या निमित्ताने हे संपूर्ण आंदोलन सरकारने गुंडाळून टाकले. आंदोलन गुंडाळून आंदोलनकर्त्यांवर उपकारच केले आहेत. नसता हे आंदोलन पुढे चालू कसे ठेवायचे हाच मोठा प्रश्‍न होता. कारण आंदोलन पूर्णत: दिशाहीन झालेले होते. याचे भरकटलेपण वारंवार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी समोर आणले होते. कुणीही आंदोलन का चालू आहे या बद्दल वैचारिक काही भूमिका मांडू शकत नव्हता. कुणीही शांतपणे या बाबत काही माहिती माध्यमांना देत नव्हता. उलट कुणी बोलू लागले तर त्याला उघड उघड गप्प बसण्याची धमकी देण्यात येत होती.
हे आंदोलन दिशाहीन झाले असल्याचा एक मोठाच पुरावा मला स्वत:ला मिळाला. सकाळी जेंव्हा आंदोलन स्थळ रिकामे झाल्याचे छायाचित्रे पार्थ कपोले या दिल्लीच्या तरूण पत्रकार मित्राने समाजमाध्यमावर (फेसबुक) टाकले.  मी लगेच त्याची खातरजमा करून सत्यता जाणून घेतली व ही छायाचित्रे माझ्या फेसबुक पोस्टवर टाकली. दिशाहीनबागेचा तमाशा बंद केल्याबद्दल कोरोनाला धन्यवाद दिले. माझ्या पोस्टवर थोड्या वेळातच अतिशय घाण भाषेत शिव्या सुरू झाल्या. हा एक मोठा पुरावाच होता की हे आंदोलन संपूर्णत: भरकटून गेले आहे. मुद्दे संपले की गुद्दे सुरू होतात असं म्हणतात ते खरं आहे.

शाहीनबाग आंदोलनात मुद्दे संपूर्णत: संपून गेलेले होते. त्यामुळे हा तंबू प्रशासनाने गुंंडाळला हे बरेच झाले.
आज दिशाहीनबागेचा तंबू गुंडाळला सोबतच आता सर्वोच्च न्यायालयात या आंदोलनाचा वैचारिक तंबूही गुंडळाला जाण्याची शक्यता आहे. कारण सी.ए.ए. विरोधातील याचिका सुनावणीला आली आहे. मुळातच या काद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला तिथेच सी.ए.ए. विरोधकांचा मोठा पराभव झाला होता. पण त्यापासून काही एक संदेश घेण्याचा उमदेपणा त्यांच्यात नव्हता.

दिशाहीनबागेनं अजून एक मोठा राजकीय संदेश दिला आहे. भाजप विरोधी राजकारणाची दिशा ही मुस्लीम लांगूलचालन ही असू शकत नाही. भाजपला राजकीय उत्तर देण्यासाठी असली कट्टरता कामाची नाही. ओवेसी सारखी भडक भाषा ही भाजपच्या राजकारणाला पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी व्यापक सर्व समावेशक उदारमतवादी सर्वहिताचीभूमिकाच घ्यावी लागणार आहे. हा मार्ग समाजवादी डाव्या आंदोलनाच्या दिशेने जात नाही. अरविंद केजरीवाल, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी व चंद्रशेखर राव या चार मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे सत्ता मिळवून दाखवली. त्यासाठी भाजपला आक्रस्ताळा विरोध करत जातीयवादी दलित ओबीसी लांगूलचालनाची (मुलायम मायावती लालू) धर्मवादी मुस्लीम लांगूनचालनाची (ओवेसी प्रभृती) भूमिका घ्यायची काहीच गरज नाही हे दाखवून दिले आहे. ममता बॅनर्जी व डि.एम.के.चे स्टॅलिन यांनीही हाच मार्ग अवलंबला तरच त्यांना राजकीय यश मिळण्याची शक्यता आहे.

दिशाहीनबागेला वैचारिक पांठिबा देणार्‍यांची आता मोठी पंचाईत होणार आहे. अशा आंदोलनांना राजकीय यश मिळत नाही हे समजल्यावर यांचे पाठिराखे असलेले  कॉग्रेस सारखे तथाकथित राजकीय पक्ष पाठ फिरवून निघून जातील.  केजरीवाल यांनी शाहीनबागेकडे न फिरकता हे दाखवून दिलेच होते.

मुलभूत असा कुठलाच वैचारिक मुद्दा नाही, राजकीय यश मिळत नाही, ‘बिर्याणी’ पुरवणार्‍यांची ‘अर्थपूर्ण’ मदतही अटून गेली मग करायचे काय आणि कसे?

(या लेखावर सभ्य भाषेत चर्चा करावी. गलिच्छ भाषा वापरणार्‍यांना ब्लॉक करण्यात येईल.)
 
   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

तेंव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा । घरदार टाकूनी मी जाईन दूर गावा ।।

काव्यतरंग, दै. दिव्य मराठी रविवार २२ मार्च २०२०

तेव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा
घरदार टाकुनी मी जाईन दूर गावा.

पाण्यांत ओजळीच्या आला चुकून मीन
चमकून हो तसाच गाण्यांत अर्थ जावा

शिंपीत पावसाळी सर्वत्र या लकेरी
याचा अनाम पक्षी, स्पर्शू मलाच यावा


देतां कुणी दूरून नक्षत्रसे इशारे
साराच आसमंत घननीळ होत जावां

पेरून जात वाळा अंगावरी कुणी जो
शेल्यापरी कुसुंबी वार्‍यावरी वहावा

तारांवरी पडावा केव्हा चुकून हात :
विस्तीर्ण पोकळीचा गंधार सापडावा

-आरती प्रभु
(नक्षत्रांचे देणे, पृ. 88,  मौज, 8 वी आवृत्ती.)

आरती प्रभुंच्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ‘नक्षत्रांचे देणे’ या कवितासंग्रहातील ही कविता. याच सदरात मागच्या वेळी कवी मनमोहन यांच्या सावरकरांवरील कवितेवर लिहीतांना ही कविता कला निर्मितीची उर्मी सांगते असं लिहीलं होतं. आणि ते लिहीत असताना अचानक आरती प्रभुंची ही कविता आठवली. ही कविताही परत कला निर्मितीबाबतच आहे.

कुठल्याही कलाकाराला कलेची निर्मिती नेमकी कशी होते हे संागता येत नाही. तो स्वत: या प्रक्रियेतून जात असतो, तो स्वत: त्याचा मुख्य हिस्सा असतो पण तो नेमकं नाही सांगू शकत. आणि ज्या वेळी उत्कृष्ठ अशी कलाकृती निर्माण होते तेंव्हा त्याची काय अवस्था असते?

कवितेच्या शेवटच्या कडव्यात ‘तारांवरी पडावा केंव्हा चुकुन हात’ असं मांडत असताना हे कसे घडले हे सांगता  येत नाही असंच तो म्हणतो आहे. कलाकाराच्या हातातून ही कलाकृती घडते, ‘विस्तीर्ण पोकळीचा गंधार सापडावा’ असा तो सापडतो आणि हा कलाकार स्वत:च चकित होतो.
सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका बेगम अख्तर यांच्या आयुष्यातला एक अप्रतिम असा प्रसंग अंबरिष मिश्र यांनी नोंदवला आहे. अहमदाबार येथे एक मेहफिल होती. अतिशय सुरेल असे तंबोरे लागलेले होते. अख्तरीबाईंनी सूर लावला. अप्रतिम असा षड्ज लागला. आपल्या आवाजातील हा सुरेल असा ‘सा’ ऐकून बाई स्वत:च स्तब्ध झाल्या. ‘अल्ला क्या सूर लग गया.’ म्हणत त्या अंतर्मुख झाल्या.

नेमकी हीच अवस्था आरती प्रभु यांनी या कवितेत मांडली आहे. या नंतरची त्या कलाकाराची अवस्था काय असते तर ‘तेंव्हा मलाच माझा वाटेल फक्त हेवा’ अशी असते. मग हा कलाकार सर्व व्यवहारीक जगाला विसरून ‘जाईन दूर गावा’ असं म्हणतो.

हे दूर गावाला जाणं म्हणजे एका ठिकाणाहून दूसर्‍या ठिकाणी जाणं असं नव्हे. एका गजबज गोंगाटातून दूसरीकडे जाणे असं नव्हे. हे दूर जाणं म्हणजे आदिम अशा शांततेच्या शोधात निसर्गाच्या सान्निध्यात जाणं होय. यासाठी भौतिक पातळीवर जास्त दूर जाण्याची गरज नसते. गरज असते ती व्यवहारिक कोलाहालातून सुटण्याची.

वेरूळच्या जगप्रसिद्ध कैलास लेण्यांत जेंव्हा फारशी बंधनं पर्यटकांवर घातली जायची नाही त्या काळांत कुमार गंधर्व यांनी एक मैफिल सादर केली होती. (साधारणत: 1965 चा काळ) कुसल्याही ध्वनीवर्धकाचा वापर न करता ही अप्रतिम मैफल रंगल्याची आठवण विनय हर्डीकर यांनी लिहून ठेवली आहे. तेंव्हा कैलास लेण्यांत जी शांतता असेल त्याची अतीव ओढ कुमार गंधर्वांना असणार. आणि त्या ओढीपासून ते दूर म्हणजे या जागी आले आणि आपला अप्रतिम असा स्वराविष्कार सादर केला.

‘पाण्यात ओंजळीचा आला चुकून मीन’ या ओळीत आरती प्रभु कलेसाठी काही एक ठराविक चाकोरी नाही हेच सांगू पहातात. अन्यथा जाळे पसरून बसा अन्यथा गळ लावून बसा मासा सापडेलच असे नाही. इथे परत एक व्यवहारिक संदर्भ येतो. करिअर घडविण्यासाठी काय असे प्रयत्न केले पाहिजेत याचे धडे दिले जातात. कलेसाठी असं काही कामा येईल असे नाही. आधुनिक काळात चांगले झब्बे, दागिने घालून कलाकार दिखावू पणाच करत आहेत असा आरोप प्रसिद्ध सतारवादक उस्ताद सुजात खान यांनी केला आहे. त्याचा उद्देश इतकाच असावा की जास्त वरवरचे दिखावू प्रयत्न कलेसाठी पोषक असतातच असे नाही.

कलेसाठी पोषक वातावरण आपण निर्माण करू शकतो. कलाकाराची काळजी घेवू शकतो. पण नेमकं ठराविक साच्यात काही प्रयत्न केले आणि मेहनत केली तर त्यातून कलेचा गणपती बाहेर पडेल असे नव्हे. कारागिर आणि कलाकार यात त्यामुळेच फरक आहे.

घरदार टाकूनी जाईन दूर गावा यातील दूसरा अर्थ असाही आहे की कलाकार जेंव्हा केवळ या वरवरच्या व्यवहारि आकर्षणांतच अडकून पडतो तेंव्हा कला संपत जाते. कला नेहमीच प्रयोगशील रहात आली आहे. अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतली एक प्रसिद्ध अशी गोष्ट आहे. तानसेनापेक्षा जास्त कोण चांगले गातो असं अकबराने विचारल्यावर त्याने आपल्या गुरूचे स्वामी हरिदास यांचे नाव सांगितले. त्यांना दरबारात बोलावून घ्या असा आदेश बादशहाने सोडल्यावर तानसेन भीत भीत बिरबलाला सांगतो की त्याचे गुरू असे दरबारात कुणा बादशहाच्या आज्ञेने येतील ही शक्यता नाही. त्यांचे गाणे ऐकायचे तर आपल्यालाच त्यांच्याकडे जावे लागेल. बादशहाला हे पटून तो वेष पालटून तानसेन व बिरबल यांना घेवून तानसेनाच्या गुरूकडे जातो. त्यांचे अप्रतिम असे गाणे ऐकून तो तानसेला विचारतो, ‘तूझ्यापेक्षा हे गाणे चांगले कसे?’ तेंव्हा तानसेनाने जे उत्तर दिले ते आरती प्रभुंच्या कवितेतील भावनेशी मेळ खाते. तानसेन म्हणाला, ‘महाराज मी तुमच्यासाठी तुमच्या आज्ञेने गातो, माझे गुरू स्वत:साठी गातात’

कलाकाराची स्वत:शी स्वत:ची तार जूळते आणि त्यातून उत्कृष्ठ अशी कलाकृती निर्माण होते. ही कलाकृती निर्माण झाल्यावर त्याला विरक्ती येते. तो त्यात परत अडकून पडत नाही.

   
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

पवारांच्या राजकारणाला म.प्र. भुकंपाचा धक्का !

उरूस, 21 मार्च 2020

मध्यप्रदेशांतील कॉंग्रेस सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याआधीच राजीनामा देणे पसंत केले. तिथे आता भाजपचे सरकार सत्तेवर येते आहे. याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होवू शकतात आणि त्यातही विशेषत: राष्ट्रवादीच्या राजकारणावर.

1999 च्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या निर्मितीनंतर केवळ एकच निवडणुक पवारांनी लढवून सत्तेसाठी परत कॉंग्रेस सोबत जूळवून घेण्याचे धोरण आखले. त्याचा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मर्यादीत फायदा झाला. महाराष्ट्रात 15 वर्षे आणि केंद्रात 10 वर्षे सत्तेत सहभागी होता आले. पण दोन्ही ठिकाणी त्यांना मुख्यपद काही प्राप्त झाले नाही. केंद्रात पंतप्रधानपद तर शक्यच नव्हते पण महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री पद मिळवता आले नाही. अगदी 2004 मध्ये आमदार संख्या कॉंग्रेसपेक्षा जास्त असूनही नाही. शेजारी कर्नाटकांत किंवा आत्ता महाराष्ट्रात जनता दल सेक्युलर किंवा शिवसेना यांनी हट्टाने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. हे स्वत: पवारांना नाही साधता आले. ही तडजोड करत असताना देशभरांत भाजपविरोधी राजकीय पक्षांची आघाडी उभारत असताना कॉंग्रेस त्यात असली पाहिजे असा पवारांचा आग्रह राहिला आहे. पण आधी कर्नाटक आणि आता मध्य प्रदेशांतील कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या बेजबाबदारपणाने पवारांची गणितं विस्कटून टाकली  आहेत.

भाजप विरोधी आघाडी भक्कम करण्यासाठी कॉंग्रेस सोबत हवी आणि कॉंग्रेस सोबत नको असे दोन प्रवाह देशपातळीवर सध्या आहेत. शरद पवार, मुलायम सिंह, सिताराम येच्यूरी, डिएमके चे स्टॅलिन हे कॉंग्रेसला सोबत घ्या या मताचे आहेत. तर दुसर्‍या गटात मायावती, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल हे कॉंग्रेस सोबत नको यावर ठाम आहेत. लालुप्रसाद यांचे राजकारण सध्या निष्प्रभ बनले आहे. पण त्यांचीही कॉंग्रेस बाबत द्विधा स्थिती पवारांसारखीच आहे.

या गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा नेमका भाजप उचलत आहे. शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला पटवून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवून स्वत:कडे जास्त आणि महत्त्वाची खाती ठेवण्यात यश मिळवले. राज्यसभेतही एक जास्तीची जागा पदरात पाडून घेतली. राज्यसभा निवडणुकांत गुजरातमध्ये राष्ट्रवादीच्या एकुलत्या एक आमदाराने कॉंग्रेसला धोका देवून भाजपला मतदान करण्याचे जाहिर केले.

म्हणजे पवार एकाच वेळी कॉंग्रेसला मदतही करत आहेत आणि दुसरीकडे धोकाही देत आहेत. जिथे आपली ताकद नाही तिथे पवारांना भाजप विरोधात कॉंग्रेस बळक़ट हवी आहे. पण तेच नेमके होताना दिसत नाही. कर्नाटकां पाठोपाठ मध्यप्रदेशांतूनही कॉंग्रेसची सत्ता गेली. राजस्थान मधून राज्यसभेच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस उमेदवाराला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रात पवारांनी भीमा कोरेगांव प्रकरण उकरून शिवसेनेला आणि राज्यसभा निवडणुकांत  जास्तीची जागा  नाकारून कॉंग्रेसला नाराज केले आहे. त्यातच मध्य प्रदेशातील सत्ता गेल्याने कॉंग्रेसवाले सैरभैर होवून काही विपरीत पाउल उचलू शकतात. पृथ्वीराज चव्हाण गट पवारांच्या आधीपासूनच विरोधात आहे.

पवारांना राजकारणाला कॉंग्रेसमधील दिल्ली लॉबीचा कायम अडथळा राहिलेला आहे. आत्ताही कमलनाथ, दिग्विजयसिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक गेहलोत हे पवारांसारख्या  जननेत्याची कोंडी करण्याची कुठलीच संधी सोडत नाहीत. पवारच काय पण त्यांच्याच पक्षातील कॅप्टन अमरेंदर सिंग, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, संदीप दिक्षीत या उर्जावान नेत्यांचीही कोंडी करण्यात या लॉबीला विलक्षण समाधान लाभते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ज्या प्रमाणे कॉंग्रेसला राजकीय नुकसान सोसावे लागते त्याच सेाबत पवारांसारखे कॉंग्रेस बळकट होण्याची आशा बाळगून असलेले नेतेही राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येतात.

भाजप नको पण सोबतच कॉंग्रेसही नको असा आपल्यापुरता निर्णय घेवून त्याचा राजकीय फायदा अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, मायावती आणि मुलामय यांना उठवता आला व स्वत:च्या जोरावर स्वत:च्या राज्यात स्पष्ट बहुमत प्राप्त करत सत्ता मिळवता आली तसं पवारांना जमले नाही. पवारांसारखीच गोची सिताराम येच्युरींची म्हणजेच डाव्या पक्षांची झाली आहे. केरळात राहूल गांधींनी त्यांच्या विरोधात निवडणुक जिंकून आपण  डाव्यांचे विरोधक आहोत हे सिद्धच केले आहे. पश्चिम बंगालात तर डाव्यांना एकही जागा कॉंग्रेसमुळे मिळू शकली नाही.

‘हम तो डुबेंगे सनम लेकीन तूमको ले डुबेंगे’ असे कॉंग्रेसचे धोरण सध्या दिसते आहे. अशावेळी काही काळापुरता तोटा सहन करू पण या कॉंग्रेसला साथ द्यायचीच नाही असे एकदा स्पष्टपणे पवारांना ठरवावे लागेल. किंवा सगळ्या जून्या कॉंग्रेस जनांना वापस बोलवून परत कॉंग्रेस वाढवावी लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेस कार्यशैलीतील अपमान अवहेलना सहन करायची तयारी ठेवावी लागेल. पण हे कोडं पवारांना 1980 पासून सोडवता आलेले नाही. पवार कॉंग्रेस मध्येच राहिले असते तर त्यांना जास्त मोठी पदं जास्त काळ मिळाली असती शिवाय धोरणे ठरविताना मोठा सहभाग नोंदवता आला असता. किंवा कायम कॉंग्रेस विरोधी स्पष्ट असे धोरण अवलंबिले असते तरी विरोधी राजकारणातील अढळ स्थान मिळाले असते.अगदी नरसिंह राव यांच्या नंतर कदाचित पंतप्रधानपदही लाभले असते.

शिवसेनेला धडा शिकवायचा म्हणून पवारांनी भाजपला 2014 मध्ये बिनशर्त पाठिंबा दिला. इतिहासात पहिल्यांदा भाजपचा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाला आणि संपूर्ण पाच वर्षाची मूदत त्याने पूर्ण केली. आता भाजपला धडा देण्यासाठी म्हणून पवारांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होवू दिला तोही पाच महिने पूर्ण करतो आहे. भाजप सेनेचा मुख्यमंत्री होवू नये म्हणून पवारांनी 1999 मध्ये बंडाची तलवार म्यान करून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. पंधरा वर्षे कॉंग्रेसचाच मुख्यमंत्री डोक्यावर बसला. पवार स्वत:ला किंवा स्वत:च्या अनुयायाला राज्यात किंवा देशात सर्वोच्च पदावर का बसवू शकत नाहीत?

कर्नाटक, महाराष्ट्रात आणि मध्यप्रदेशात जोडतोड करून भाजप विरोधी मुख्यमंत्री बहुमत नसताना पदावर आले आणि काही दिवसांतच यातील दोन राज्ये परत भाजपच्या हाती गेली. याचा प्रभाव महाराष्ट्रावर पडून परत जर भाजपची सत्ता आली तर पवारांनी खेळी नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी खेळली असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.     

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

4 लाख बळी घेणार्‍या ‘शेतीची उपेक्षा’ विषाणूच्या प्रतिकारासाठी अन्नत्याग आंदोलन

उरूस, 19 मार्च 2020

‘‘शेतकर्‍यांचे काही ऐकू नका. मी तूम्हाला सांगतो 90 टक्के आत्महत्या बोगस आहेत. दारू पितात, लग्नावर खर्च करतात, शेतकर्‍याला नियोजन जमत नाही. सरकार इतकी मदत करतंय तर आत्महत्या करायचे कारणच काय?’’

हे मत अगदी आत्ता ज्याच्याकडे शेती आहे पण  शहरात स्थायीक होवून इतर व्यवसाय करणार्‍या मित्राच्या तोंडून ऐकायला मिळाले आणि मला शरद जोशींनी 35 वर्षांपूर्वी लिहून ठेवलेलं आठवलं, ‘‘शेतकर्‍याचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर गेला की तोच धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला कमी करत नाही.’’ मला वाटायचं असं कसं असेल? किमान शेतकर्‍याची पोरं, किमान ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तरी आपल्या बापाच्या कष्टाची किंमत करतील.

पण आजही लोकांची आणि त्यातही परत ज्यांच्याकडे शेती आहे (पण ते ती करत नाहीत. ज्यांचे घर शेतीशिवायच्या इतर उत्पन्नावर चालते असे सर्व) त्यांची मतं ऐकल्यावर विलक्षण धक्का बसतो.
गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेने शेतकरी प्रश्‍नावर सगळ्या पैलूंचा विचार करून सविस्तर वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. शेती प्रश्‍न सोडवण्याचा मार्गही स्पष्टपणे कुठलाही वैचारिक गोंधळ न घालता कसलीही संदिग्धता न ठेवता सांगून ठेवला आहे. मग असं असतानाही शेती आणि शेतकर्‍यांबाबत गैरसमज का बाळगले जातात?
एक कोरोना व्हायरस ज्यामुळे 3 लोकांचा भारतात मृत्यू झाला तर लगेच त्याबाबत अगदी आणिबाणीची परिस्थिती तयार केल्या गेली. सर्व भारत पंधरा दिवसांसाठी ठप्प ठेवला जात आहे. हा विषाणूचा आजार गंभीर आहेच. त्यात काही वाद करण्याचे कारण नाही. पण कुणीही (एक शाहीन बाग वाले माथेफिरू वगळले तर) यावर शंका उपस्थित केली नाही. चुपचाप सर्व लोक ही आणीबाणीची परिस्थिती आपल्या आपल्या पातळीवर हाताळत आहेत. सरकारला सहकार्य करत आहेत.

मग 19 मार्च 1986 रोजी पहिल्यांदा ‘शेतकर्‍याची उपेक्षा’ नावाच्या विषाणूचा पहिला बळी अमरावती जिल्ह्यातील साहेबराव करपे हा आढळून आला. त्याने बायका पोरांसकट जीवन संपवले. जो की 100 एकराचा मालक होता. या विषाणूने आत्तापर्यंत 4 लाखापेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. मग हा साथीचा रोग आपण समजून का घेत नाहीत? आजही याची उपेक्षा करून आपण नेमकं काय साधत आहोत?

चीनने दडपशाही करत कोरोनाचे परिणाम सुरवातीला दाबून ठेवले. त्याची किंमत सार्‍या जगाला आता मोजावी लागत आहे. चीनने सुरवातीलाच कोरोनाची कबुली दिली असती त्याचे गांभिर्य मान्य केले असते तर तातडीने त्यावर उपाय योजता आले असते आणि सर्वत्र हा विषाणू पसरण्यापासून काही प्रमाणात अटकाव करता आला असता. आज जे भयानक स्वरूप दिसते आहे त्याची तीव्रता कमी झाली असती.

याच पद्धतीने पहिली शेतकरी आत्महत्या 1986 मध्ये आढळून आल्यावर त्यावर गांभिर्याने उपाय योजले असते तर आज शेतीची इतकी भयानक परिस्थिती झाली नसती.

शरद जोशी यांनी अगदी सुरवातीपासून स्पष्टपणे अशी घोषणा दिली होती, ‘शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळालाच पाहिजे’. या एक कलमी आर्थिक कार्यक्रमावर शेतकरी चळवळीची उभारणी केल्या गेली होती. शेतकरी संघटनेने ‘रास्त’ भाव मागितला होता. तेंव्हाच्या काळात प्रचलित असलेल्या कामगारांच्या चळवळीसारखा ‘जास्त’ भाव कधीच मागितला नव्हता. इतकेच नाही तर भारतीय ग्राहकांना परदेशांतून स्वस्त धान्य मिळत असेल तर शासनाने जरूर आयात करावी. आम्ही आमच्या शेतकरी भावाला ते धान्य न पिकवण्याचा सल्ला देवू अशी व्यापक हीताचीच भूमिका घेतली होती. जी कधीही इतर कोणत्याही संघटनांनी घेतली नाही. विकासा साठी पैसा कमी पडत असेल तर आम्ही सहाव्या वेतन आयोगा प्रमाणेच वेतन घेवू. आम्हाला सातवा वेतन आयोग नको असं एक तरी कर्मचारी संघटना कधी म्हणाली का?

शेतकर्‍यावर कुठलेच उपकार करू नका. कुठलीच सुट सबसिडी आम्हाला देवू नका. आमच्या मार्गातील अडथळा तूम्ही बनून राहिला अहात. ते बाजूला व्हा. आम्ही आमचा भाव मिळवून घेतो. हीच भूमिका शेतकरी चळवळीची राहिली आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात तर कुणाला भाव मागण्याची भूमिकाही बाजूला ठेवून शेतकरी चळवळ अतिशय नैतिक अशा पातळीवर येवून ‘आम्हाला बाजारपेठ खुली करून द्या. आम्ही आमच्या मालाला भाव मिळवून घेण्यास सक्षम आहोत.’ असंच सांगत राहिली.

याच्या उलट शासनाने जागतिक व्यापार करारांत कबुलच केले की नैसर्गिकरित्या जितका भाव भारतीय शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मिळायला पाहिजे तो आम्ही मिळू देत नाहीत. जाणीव पूर्वक हे भाव 72 टक्के कमी ठेवण्यात येतात. म्हणजेच 100 रूपये किमतीच्या शेतमालाला केवळ 28 रूपयेच मिळावेत असे आमचे धोरण आहे. शेतीवर उलटी 72 टक्के पट्टी आहे अशी अधिकृत आकडेवारीच प्रणव मुखर्जी यांनी परराष्ठ्र मंत्री असताना डंकेल करारावर स्वाक्षरी करताना दिली आहे.

आज जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी कर्जमाफी मागतो तेंव्हा सगळे खवळून उठतात. काय नेहमी नेहमी  शेतकर्‍यांना माफी द्यायची? एक तर शेतकरी चळवळीने कधीच ‘माफी’ हा शब्द वापरला नाही. आम्ही नेहमीच मुक्ती असा शब्द वापरत आलेलो आहे. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा सरकारने आपल्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी शेतकर्‍याची ‘कर्जमुक्ती’ करावी. आणि याला सगळा आकडेवारीचा नैतिक आर्थिक आधार आहे. म्हणूनच ही मागणी आहे.

आज शेतकरी चळवळीच्या तीनच प्रमुख मागण्या आहेत.

1. शेतकरी विरोधी कायदे तातडीने खारीज झाले पाहिजेत. (जमिन धारणा कायदा, जमिन अधिग्रहण कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा.)

2. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (ताजे उदाहरण हे बी.टी. कॉटन, जी.एम. बियाण्याचे आहे)

3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (आयात निर्यात निर्बंध उठले पाहिजेत. देशांतर्गतही सर्व बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तातडीने बरखास्त केल्या पाहिजेत.)

सर्व भारतीय भावा बहिणींना हात जोडून विनंती आहे. शेतकरी भावांनी गेल्या 35 वर्षांत 4 लाखापेक्षा जास्त आत्महत्यांची आहूती या संघर्षात दिली आहे. लाखो कार्यकर्ते शेतकरी चळवळीत संघर्ष करत आलेले आहेत. हजारोंनी तुरूंगवास पत्करला आहे. शेतकरी आंदोलनात 33 हुतात्मे पोलीस गोळीबारात शहीद झाले आहेत.  या आंदोलनाला आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी पिकवलेल्या अन्नावर जगणारे एक मनुष्य प्राणी म्हणून एक संवेशनक्ष समाज घटक म्हणून प्रतिसाद द्यावा. केवळ एक दिवस या अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाठिंबा द्यावा.
 
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575