उरूस, 13 फेब्रुवारी 2020
भाजपच्या पराभवामुळे उत्साहात आलेले, कॉंग्रेसच्या संपूर्ण अपयशामुळे खुश होणारे आणि भाजपच्या तीनच्या आठ जागा झाल्यामुळे आनंदित झालेले सगळे समोर जो धोका येवू घातला आहे त्याकडे डोळेझाक करत आहेत. या खुशीच्या महापुरात अर्थशास्त्रातील साधे तत्त्व वाहून जात आहे हे लक्षातच घेतले जात नाही. कुठलीच गोष्ट फुकट नसते. त्याची किंमत कुणाला तरी कुठल्या तरी स्वरूपात मोजावीच लागते. महात्मा गांधींच्या स्वयंपूर्ण खेड्याच्या मांडणीला या केजरीवाल यांच्या फुकटा फुकटीने तडा जातो आहे. गांधींच्या दीडशेव्या जयंती वर्षातील आपचा विजय गांधी विचारांचा एक प्रकारे पराभवच मानावा लागेल.
25 वर्षांपूर्वी दिल्ली राजस्थान मध्यप्रदेशच्या निवडणुकांत भाजपचा पराभण कांदे बटाटे यांच्या भाववाढीमुळे झाला होता. असा अपप्रचार केला गेला आणि परिणामी या कृषीमालाचे भाव दाबून टाकणारी यंत्रणा गतिमान झाली. नंतर राज्यावर कुणीही आले तरी शेतकरी मारण्याचे हे धारेण बदलले नाही. शेतकरी आत्महत्येला मिळालेली गती पाहता या आत्महत्या नसून जाणीपूर्वक सरकारच्या शेतीधोरणाने केलेले खुन आहेत ही शेतकरी चळवळीची मांडणी आता सिद्ध होत चालली आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2004 नंतर ज्या पद्धतीनं फुकटा फुकटीची धोरणं राबविली त्यातून आर्थिक नुकसान प्रचंड झाले. सरकारशाही बळकट झाली. याचे परिणाम अजून आपल्याला भोगावे लागत आहेत. आता केजरीवाल यांनी फुकट वीज, पाणी, मोफत दवाखाने, सरकारी फुकट शिक्षण यांचा असा काही देखावा उभा केला आणि निवडणुका जिंकल्या आहेत की आता इतर कुठलाही पक्ष या झपटमध्ये आल्याशिवाय राहणार नाही. दक्षिणेतील फुकट तांदूळ, फुकट सायकल, फुकट टिव्ही, उत्तर प्रदेशातील फुकट लॅप टॉप, महाराष्ट्रातील 10 रूपयांतील शिवभोजन या सगळ्या उटपटांग बाबींना आता विनाकारण गती मिळणार आहे.
नेहरूंच्या समाजवादी अर्थवादाने देशाचे प्रचंड नुकसान केले हे आता अर्थशास्त्राचे अभ्यासक मान्य करत आहेत. आर्थिक गती कुंठीत झाली. सरकारी हस्तक्षेपामुळे विकास थांबतो. सरकारने किमान बाबींवरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यात परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, न्याय व्यवस्था, चलन, रस्ते-वीज-रेल्वे-पाणी या संरचनांशी संबंधीत बाबी पहाव्यात, पोलिस यंत्रणा सक्षम करावी. हे सोडून सरकार नको त्या गोष्टीत लक्ष घालते आणि त्याचे भयानक परिणाम देशाला सोसावे लागतात.
केजरीवाल यांच्या यशाने आता अगदी भाजपासगट सर्वच पक्ष अशा लोकानुयायी उथळ सवंग योजनांच्या नादी लागण्याचा मोठा धोका आहे. चांगला रस्ता तयार झाला, पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करता आला, सिंचनाच्या सोयी झाल्या तर गरीबी लवकर हटते त्यासाठी गरिबांना फुकट धान्य देण्याचा आचरटपणा करण्याची गरज नसते. रोजगार निर्माण करणे हे सरकारचे काम नाही. चांगल्या संरचना, उद्योगांना पोषक वातावरण, शेतीची उपेक्षा थांबवणे यातून प्रचंड प्रमाणात रोजगार आपोआप निर्माण होतो. आरोग्य व्यवस्था हे सरकारचे काम नाही. फार तर सरकार प्राथमिक आरोग्य किंवा प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधीत काही बाबी ठोसपणे करू शकते. बालवाडी पासून ते पदव्यूत्तर शिक्षणापर्यंत सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक आहे हे आपण कधी समजून घेणार आहोत?
इंग्रजांनी आधुनिक शिक्षण व्यवस्था सरकारी पातळीवर राबवायला सुरवात केली आणि आमच्या गावगाड्यातील शिक्षण व्यवस्था कोसळली हा आरोप कुण्या येरागबाळ्याने नाही तर पुरोगाम्यांचे सर्वात लाडके महात्मा गांधी यांनीच केला आहे. महात्मा गांधी अ-सरकारवादी होते हे आज सरकार समोर लाचार होवून धोरणं आखण्याचा आग्रह धरणारे पुरोगामी समजून घेणार की नाही?
तूम्ही गरिबांसाठी काहीच करू नका, आधी गरीबाच्या छातीवर बसला अहात ते उठा. गरिब त्याची सुधारणा करून घेईल. हे सांगणारे महात्मा गांधी आज कुणालाच नकोसे वाटत आहेत.
गांधींना स्वयंपूर्ण खेडी हवी होती. गांधींच्या खेड्यात न्यायव्यवस्था ग्राम पातळीवर असणार होती. इथे प्रत्येक गोष्ट राज्य किंवा केंद्र सरकार आपल्या हातात घट्ट धरून ठेवतं आहे. प्रत्येक गोष्टीत सरकार नाक खुपसत आहे आणि त्याचे समर्थन करत पुरोगामी विद्वान अशा सरकारची आरती करत आहेत.
आता सर्वत्रच सरकारी दवाखाने चांगले कसे आहेत, सरकारी शाळा चांगल्या कशा आहेत, शिक्षण कसे फुकटच भेटले पाहिजे, सरकारने पाणी कसे फुकटच दिले पाहिजे अशी मांडणी आता जोरकसपणे होणार. गरिबांच्या नावाखाली चालणारा हा सगळा आचरट उद्योग करून आपले खिसे भरण्याचा धंदा आता सगळेच परत जोमाने करायला लागतील हा धोका आहे.
मनरेगा योजना आली आणि मजूरांची ग्रामीण भागात काम करण्याची मानसिकताच संपून गेली. फुकटचा रोजगार, काम न करताही पैसे, फुकटचे रेशनचे धान्य, आता तर 10 रू मध्ये जेवण, कुणी फुकट कपडे वाटत आहे, फुकट घर भेटत आहे. याला पुरूषार्थाचे खच्चीकरण असा शब्द शरद जोशींनी वापरला होता. आणि अशा फुकटा फुकटीला नेहरूंच्या समाजवादी आर्थिक धोरणात मोठे स्थान होते. हे धोरण कॉंग्रेसने राबविणे आपण समजू शकतो. डाव्यांनी याचा आग्रह धरणे समजू शकतो. पण आता आप सारखे पक्षही यात वाहून जाणार असतील तर काय बोलणार? भाजपमध्येही आता या फुकटा फुकटीला ऊत येणार. आधीच गरिबांसाठीच्या योजना भाजप लोकप्रिय करण्यात गुंतला आहेच. दिल्लीच्या पराभवाने आता तेही अजून कडवेपणाने नेहरूंच्या या समाजवादी धोरणांचा अवलंब करतील.
जवाहरलाल नेहरू आणि तूमच्यातील नेमका वैचारिक विरोध कोणता असा प्रश्‍न एकदा पत्रकारांनी महात्मा गांधींना विचारला होता. त्याला महात्मा गांधींनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक होते. त्याचा मराठी सारांश असा, ‘जवाहरची इच्छा आहे की इंग्रज येथून गेलेच पाहिजेत, त्यांची धोरणं राहिली तरी चालतील. पण मी मात्र इंग्रज राहिले तरी हरकत नाही पण इंग्रजांची धोरणं हद्दपार झाली पाहिजेत या मताचा आहे.’ महात्मा गांधींचा आम्ही सगळ्यांनी मिळून पराभव केला. गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला. शेतीच्या लुटीची धोरणं तीच राहिली. सरकारशाही बळकट झाली. कॉंग्रस असो, भाजप असो की आप सगळ्यांनाच सरकारशाहीचा फास सामान्यांच्या गळ्या भोवती आवळणे सोयीचे आणि आवडीचे वाटत आहे. महात्मा गांधींच्या दीडशेव्या जयंती वर्षात हा गांधी विचारांचा मोठा पराभव आम्ही घडवून आणतो आहोत.
श्रीकांत उमरीकर 9422878575
ˆˆ
