10 रु.थाळीचे थोतांड कार्यकर्त्यांचे पोट भरण्यासाठी !

उरूस, 27 जानेवारी 2020

हा लेख वाचणार्‍या कुणालाही माझे आवाहन आहे. त्याने आपल्या आजूबाजूच्या गरजू काम करणार्‍या सामान्य मजूराला आपल्या घरचे शिल्लक अन्न देवून पहावे. बघा तो घेवून जातो का. जवळपास सगळ्यांचाच असा अनुभव आहे की कुणी अन्न न्यायला तयार नाही. औरंगाबाद सारख्या शहरात (महाराष्ट्रभर हीच परिस्थिती आहे.) शिल्लक अन्न हीच समस्या आहे. अन्न नाही ही समस्याच नाही. मग असं असताना 10 रूपयांत जेवण यांसारख्या भिकारड्या थोतांड माजवणार्‍या योजना का राबवल्या जातात?

आधी शाळेत मुलांना तांदूळ वाटप केला जाण्याची योजना आली. नंतर खिचडी वाटपाची योजना आली. तिची वाट लागल्यावर आता ही 10 रूपयांत ‘शीव थाळी’ योजना आली आहे.

1965 च्या हरितक्रांती नंतर जगभरांत अन्नधान्याचे उत्पादन प्रचंड वाढले. नंतर आलेल्या जैविक तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर तर कमी जागेत जास्त अन्न तयार करण्याची तंत्रज्ञान क्रांती विकसित झाली आहे. लवकरच कमी जागेत जास्त अन्न पिकेल, आज जेवढी जागा लागते त्याच्या केवळ 30 टक्के जागेतच जास्त लोकसंख्येला लागणारे अन्न तयार होईल. मग आधी जी जमीन शेतीखाली होती ती रिकामी होईल. त्या जागेत इतर पिके घेता येतील किंवा त्या जागी जंगल वाढवता येईल. ही स्थिती पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर असेल.

या फुकटाच्या योजना सामान्यांचे पोट भरण्यासाठी कदापिही आखल्या जात नाहीत. तर कार्यकर्त्यांचे पोट भरण्यासाठी आखल्या जातात हे एक उघड गुपीत आहे. अशा योजना या पूर्वीही आल्या होत्या. 1 रूपयांत झुणका भाकर ही योजना युती सरकारने 1995 ला आणली होती. या झुणका भाकर केंद्राच्या जागा कार्यकर्त्यांनी ढापल्या. आता तिथे काय दुकानदारी चालते ते एकदा जावून तपासावे.

10 रूपयांत जेवण मिळू शकत नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. यासाठी शासनाकडून सबसिडी मिळणार आहे. यातच सगळी गोम दडली आहे. खरं तर शासनाने यात पडायची काही गरजच नव्हती. जो कुणी भुकेला आहे त्याची काळजी घेण्यासाठी शेतकरी समर्थ आहे. त्यानं सगळ्या मानवप्राण्यांची भूक भागू शकेल इतके अन्नधान्य पिकवून ठेवले आहे. काही दुर्गम आदिवासी भागांत कुपोषणाने मुले मृत्युमुखी पडतात तेथे अन्नधान्य पोचविण्याची गरज आहे. अन्नधान्य उपलब्ध नाही असे नाही तर वितरणाची यंत्रणा काही ठिकाणी विस्कळीत आहे ही समस्या आहे. सरकारी गोदांमामध्ये प्रचंड प्रमाणात धान्य सडत आहे.

शीख पंथातील लंगर सारख्या योजना अखंडपणे प्रत्येक भूकेलेल्या अन्न पुरवण्याचे काम करतच आहेत. इस्कॉन सारख्या मोठ्या धार्मिक संस्था शाळांमधून सकस अन्न मोफत पुरवत आहेत.

ज्यांना कुणाला भुकेल्यांची दया येते त्यांनी अशा संस्थांना मदत करावी. त्यासाठी शासकीय पातळीवर 10 रूपयात थाळी सारखे थोतांड करायची गरज नाही. देवस्थानांच्या गावी अतिशय कमी किमतीत जेवण दिले जाते आहेच. शिर्डी काय किंवा शेगांव काय इथे अशा योजना वर्षानुवर्षे बीनबोभाट चालू आहेत. गरजू त्याचा लाभ घेतही आहेत.

शिवाय गावोगावी भंडारे होतात. तिथेही अन्न वाटपाचा मोठा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडतो.
शीख, क्रिश्‍चन आणि बौद्ध या धर्मांत भीकेला जराही स्थान नाही. परिणामी या धर्मियांत भिकारी आढळतच नाही. जो कुणी भीक मागेल त्याची खाण्याची सोय लावली जाते. तसेच ज्याला काम करायचे आहे त्याचीही सोय लावली जाते. परिणामी भिकारी आढळतच नाही. या उलट हिंदू, इस्लाम आणि जैन धर्मात भीकेचे मोठेच अवडंबर माजवल्या गेले आहे. भीक घालणे मोठे पुण्याचे काम समजले जाते. याचा परिणाम म्हणजे भीक मागण्यालाही एक मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. आढळून असे येते की भीक ही मागण्यार्‍यापेक्षा ती देणार्‍याची जास्त गरज आहे. परिणामी ही व्यवस्था अव्याहतपणे टिकून राहिली आहे. हीच गोष्ट अन्नदानाची. आता जास्तीचे अन्नधान्य उपलब्ध असल्याने ती वाटणार्‍याची गरज होवून बसली आहे न की खाणार्‍याची.

औरंगाबाद शहरात जास्तीचे अन्न गोळा करून वाटप करण्याचे काम दोन संस्था करतात. त्यांचे मो. क्र. खाली देत आहे. ज्या कुणाकडे जास्तीचे अन्न असेल त्यांनी यांच्याशी संपर्क साधावा. किमान औरंगाबाद शहरांत तरी भुकेला एकही माणूस असेल अशी शक्यता नाही. तेंव्हा 10 रूपयांत थाळी सारख्या योजनांचे थोतांड माजवल्या जावू नये. सरकारी पैशाची नासधुस अशा नको त्या गोष्टींवर करू नये. रस्ते वीज पाणी कचरा नालेसफाई अतिक्रमणं हे विषय आधी सरकारने मार्गी लावावेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रॅशन) पूर्णपणे सडून गेली आहे. त्यापेक्षा या सगळ्यांतून शासनाने बाजूला होवून दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या खात्यात काही एक रक्कम जमा करण्याची सोय करावी. किंवा फुड कुपन्स सारख्या योजना राबवून त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. पण धान्य वाटप किंवा शिजवलेले अन्न वाटप असा आचरटपणा करू नये. भ्रष्टाचारासाठी नविन कुरण तयार करू नये. 

(शिल्लक अन्ना आणि भुकेल्यांना अन्न देण्यासाठी संपर्क रॉबिनहूड आर्मी 9823399929, मानव सेवा ग्रुप 8983171289)
 
श्रीकांत उमरीकर 9422878575


ˆˆ